आज हम आपको बताएंगे की सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद अब नया एक्शन क्या होने वाला है! उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अधिक चर्चा सुल्तानपुर डकैती कांड की हो रही है। सुल्तानपुर आभूषण कारोबारी के यहां हुई डकैती मामले में पुलिस ने सोमवार को एक बार फिर बाद एक्शन किया। उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड के एक अन्य आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया। पुलिस की गोली लगने से अनुज की मौत हो गई। अनुज प्रताप सिंह की मौत के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर को कमजोरों का हथियार करार दिया है। अपराध की घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की 2017 से चली आ रही एनकाउंटर और बुलडोजर नीति पर पिछले कुछ समय से लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़त हासिल की। अब उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अपनी बढ़त को बरकरार रखने के लिए मुद्दों की तलाश है। ऐसे में योगी सरकार की नीतियों पर वे लगातार हमलावर हो रहे हैं।

योगी सरकार कानून व्यवस्था के मसले पर पिछली सरकारों से आगे निकलती दिख रही है। योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर नीति अपनाई। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पहले बुलडोजर और अब एनकाउंटर नीति पर हमला कर योगी सरकार को बैक फुट पर धकेलने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में लगातार इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले मंगेश यादव एनकाउंटर मुद्दा था। अब अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर के बाद इसे हवा दी जा रही है। अखिलेश यादव और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस पर हमला बोला है। वहीं अन्य नेता भी इस मामले को जोर-शोर से उठा रहे हैं।

सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार स्थित ओम ऑर्नामेंट नामक दुकान में पिछले 28 अगस्त को कुछ नाकाबपोश हथियारबंद बदमाश घुसे थे। सर्राफा की दुकान को लूटने के लिए पांच बदमाश घुसने की बात सामने आई। इनमें अंकित यादव, अरबाज, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह और फुरकान शामिल थे। दुकान के अंदर घुसने वाले दो बदमाश मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तीन अन्य बदमाश फुरकान, अरबाज और अंकित यादव अभी भी फरार चल रहे हैं। उन्होंने दिनदहाड़े आभूषण दुकान में हथियारों के बल पर दुकानदार और दुकान में मौजूद अन्य लोगों को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया गया।

इस घटना के संबंध में आभूषण कारोबारी ने बताया था कि करीब बदमाशों ने करीब दो करोड़ रुपये की लूट को अंजाम दिया था। इसके बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में कारोबारियों के सुरक्षित न होने की बात कही गई। योगी सरकार ने इस घटना को चैलेंज के तौर पर लिया और पुलिस एवं एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच चलती रही। इस क्रम में तीन सितंबर को सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ही बदमाश सुल्तानपुर डकैती कांड के लिए रेकी करने और घटना वाले दिन बोलेरो से भागने के बैकअप में शामिल थे।

सुल्तानपुर डकैती कांड में 5 सितंबर का दिन अहम रहा। इस दिन डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव की एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। पुलिस और मंगेश की मुठभेड़ सुल्तानपुर के ही देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर हुई। डकैती कांड में आरोपी मंगेश फरार चल रहा था। उस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। जौनपुर के बक्श थाना इलाके का रहने वाले मंगेश यादव ने पुलिस पर पहली गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मंगेश को ढेर कर दिया। मंगेश यादव पर पहले से दर्जनों केस दर्ज थे। हालांकि, इस मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसकी यादव जाति से जोड़कर पेश कर दिया। योगी सरकार पर यादव अपराधी देखकर एनकाउंटर के आरोप लगे।

सुल्तानपुर पुलिस की जांच जारी रही। इस क्रम में इनपुट के आधार पर आरोपी अजय यादव को ट्रेस किया गया। एसटीएफ की टीम के साथ 20 सितंबर को अजय यादव की मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इलाज के बाद अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।

सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस और एसटीएफ को अन्य आरोपियों की तलाश जारी रही। इसी क्रम में आरोपी अनुज प्रताप सिंह के ठिकाने का पता चला। उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में एसटीएफ ने अनुज और उसके साथी को घेर लिया। अनुज ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग कर दी। एसटीएफ की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ। वहीं, दूसरा मौके का फायदा उठाकर भाग गया। घायल बदमाश को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घायल बदमाश को शुरुआती उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह के रूप में हुई।

आज हम आपको बताएंगे कि बुलडोजर जस्टिस पर अखिल कानूनी लड़ाई क्यों हो रही है! 61 वर्षीय राशिद खान के जीवन के ये सबसे लंबे दो घंटे थे। राशिद एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर हैं। वो रोज 1,000-1,500 रुपये कमा लेते हैं। राशिद ने 16.5 लाख रुपये में चार कमरों का घर खरीदने के लिए कई सालों तक बचत की और उधार लिया था। 17 अगस्त की सुबह, उसने पाया कि उसकी जीवन भर की बचत को बुलडोजर से ईंट-ईंट करके गिरा दिया गया। दोपहर 1 बजे तक, मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। राशिद कहते हैं अपनी आंखों के सामने अपनी बचत को नष्ट होते देखने के बाद, किसी भी चीज पर भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन इस सप्ताह उम्मीद की किरण तब जगी जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अक्टूबर तक तोड़फोड़ रोकने का निर्देश दिया। कई राज्यों में आरोपियों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध तोड़फोड़ का एक भी मामला है…तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कुछ दिशा-निर्देश बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिन्हें पूरे देश में लागू किया जा सकेगा।

राशिद का घर इसका एक उदाहरण है। उदयपुर के अधिकारियों का दावा है कि इमारत ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया था और इसलिए उसे गिरा दिया गया। हालांकि, बुलडोजर चलाने का कारण एक अपराध था जिसके बारे में राशिद का दावा है कि उसका उससे बहुत कम संबंध है। यह सब तब शुरू हुआ जब स्कूल में दो 16 वर्षीय बच्चों के बीच बहस हिंसक हो गई। एक बच्चे (अल्पसंख्यक समुदाय से) ने दूसरे को चाकू मार दिया। हिंदू लड़के ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर हमला किया गया, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ ही घंटों में ‘बुलडोजर न्याय’ (उत्तर प्रदेश में गढ़ा गया एक शब्द जो बाद में भाजपा शासित राज्यों के साथ-साथ राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में भी फैल गया, जहां कांग्रेस की सरकार थी) की मांग उठने लगी। उदयपुर में, आरोपी को गिरफ्तार कर जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

अगली सुबह जब किशोर के पिता उठे तो उन्होंने देखा कि राशिद से किराए पर लिए गए घर पर एक तोड़ने का नोटिस चिपका हुआ है। कुछ ही घंटों में बुलडोजर आ गए और संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। राशिद कहते हैं कि वह खुद को यह समझाने की कोशिश करते हुए चीख पड़े कि वह संपत्ति के मालिक हैं। उनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अन्याय का पहिया पहले ही घूम चुका था। राशिद कहते हैं जब मुझे नोटिस के बारे में पता चला, तो मैंने अपनी फाइल के साथ सेल डीड, टैक्स रसीदें, पानी और बिजली कनेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट दिखाए ताकि यह दिखाया जा सके कि मैंने कानून का पालन किया है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुलडोजर न्याय के अन्य पीड़ितों के विपरीत, राशिद मामले को अदालत में ले गए। सुप्रीम कोर्ट में राशिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के वकील एम हुजैफा कहते हैं कि दंडात्मक विध्वंस क्रूर राज्य शक्ति का एक स्पष्ट प्रतीक बन गया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी कि कार्यपालिका जज के रूप में कार्य नहीं कर सकती, एक लंबे समय से प्रतीक्षित शक्तिशाली बयान है। न्याय को बहाल करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जांच और क्षतिपूर्ति के लिए एक आयोग की आवश्यकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल और जून 2022 के बीच सांप्रदायिक हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 128 संपत्तियों का ‘दंडात्मक तोड़फोड़’ हुआ है। इससे 600 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अदालत के आदेश के बाद, असम सरकार ने छह पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिनके घर मई 2022 में नागांव में ध्वस्त कर दिए गए थे।

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री प्रोफेसर खालिद अनीस अंसारी कहते हैं कि इस तरह की तोड़फोड़ व्यक्ति और समुदाय के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अंसारी का कहना है, हम पाते हैं कि राज्य के कई हस्तक्षेप तत्काल न्याय प्रदान करते प्रतीत होते हैं, लेकिन इसके बजाय यह एक मनमाना, बलपूर्वक प्रतिक्रिया है जो कानून की उचित प्रक्रिया के बिना ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ बात की है। इसने केवल इस संदेह के आधार पर एक परिवार को दंडित करने की निंदा की है कि एक सदस्य ने कानून तोड़ा हो सकता है। जिस परिवार का घर नष्ट हो गया है, वह आघात और अलगाव से पीड़ित है और यह राष्ट्र निर्माण के सिद्धांत के खिलाफ है।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में गुप्ता जूस कॉर्नर के मालिक गणेश गुप्ता को अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद ‘बुलडोजर जस्टिस’ का सामना करना पड़ा। व्यस्त कौशल सिनेमा चौक पर गुप्ता की दुकान, जो 1970 के दशक से एक ऐतिहासिक स्थल है, दंगों के कुछ ही घंटों बाद ध्वस्त कर दी गई, जबकि वह अधिकारियों से लगातार यह गुहार लगाते रहे कि उनकी जमीन का आवंटन वैध था।

गुप्ता की दुकान पर बुलडोजर से हमला होने से ठीक एक सप्ताह पहले, 41 वर्षीय अमजद खान ने मध्य प्रदेश के खरगोन में अपनी बेकरी खो दी थी। अमजद ने अपने पिता को ठेले पर रस्क टोस्ट बेचते देखा था। उन्होंने 2012 में बेकरी शुरू की और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति महीने का कारोबार कर लिया। वह अपने बिस्कुट गुजरात और महाराष्ट्र में भेजते रहे। 10 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना हुई। इसमें करीब 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन अधिकारियों ने कई घरों को तोड़ दिया। इनमें अमजद की बेकरी भी शामिल थी।

मध्य प्रदेश के खरगोन और सीधी में ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सैयद अशर वारसी कहते हैं कि सभी मामलों में पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जिनके घर 20-30 साल पहले बने थे। हमारा मुख्य तर्क यह है कि बिना उचित प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण की इतनी जल्दी क्यों? यह लोगों के जीवन और आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। अमजद, जिनकी याचिका मध्य प्रदेश की अदालतों में है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम डर में जी रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जमानत मिलने के बाद भी आरोपी पर निगरानी रखना संवैधानिक है या नहीं! एक शख्स को डकैती के झूठे आरोप में फंसा दिया जाए। सबूत नहीं हैं, फिर भी उसे ‘हिस्ट्रीशीटर’ घोषित कर दिया जाए। पुलिसवाले रात-रात भर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देते रहें। खड़क सिंह के साथ ऐसा ही हुआ था। 1962 में खड़क सिंह ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को दस्तक देने के नियम को तो गलत माना, लेकिन निजता के अधिकार को लेकर कुछ खास नहीं कहा। कई दशक बीत गए। अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। कुछ समय पहले दिल्ली में नाइजीरिया के नागरिक फ्रैंक विटस को जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे अपनी लोकेशन पुलिस को बतानी होगी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। किसी को भी लगातार ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार का हनन है।

ये फैसले हमें बताते हैं कि हमारी निजी जिंदगी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार या पुलिस इसे छीन नहीं सकती। आज के दौर में, तकनीक की मदद से हमारी हर गतिविधि पर नजर रखना बहुत आसान हो गया है। इन फैसलों से हमें यह याद दिलाया जाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी हमें अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रैंक विटस मामले में सुप्रीम कोर्ट को चिंता थी कि जमानत आदेशों में ऐसी शर्तें किसी व्यक्ति को निरंतर निगरानी में रहने के लिए मजबूर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों को निरंतर निगरानी में रखना असंवैधानिक है। ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए निजता के अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को ‘निरंतर निगरानी’ में रखना, उसे एक तरीके से कारावास में रखने के समान है।

भारत में निजता का अधिकार हमेशा से एक संघर्षपूर्ण विषय रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही इस अधिकार को लेकर कई बहसें होती रही हैं। पहले, हमारे देश के संविधान में निजता के अधिकार को सीधे तौर पर नहीं माना जाता था। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा बदलाव आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। इससे पहले, खड़क सिंह जैसे मामलों में निजता के अधिकार को लेकर उतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हर व्यक्ति की निजी जिंदगी का सम्मान किया जाना चाहिए।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निर्णय संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में मानने के स्थायी लाभों की समय पर याद दिलाता है जो वर्तमान चुनौतियों के लिए जीवित है। उस समय, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तकनीक का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए किया जाएगा। लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर इसे बनाया था। उन्होंने ऐसा ढांचा बनाया कि भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान संविधान के दायरे में ही मिल सके।

निजता का अधिकार, ये अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1962 में खड़क सिंह ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह आज भी काफी हद तक मौजूद है। जो बदलाव आया है, वह यह है कि अब इस चिंता को और अधिक गंभीरता से निपटाया जा सकता है। निजता का अधिकार निस्संदेह नई तकनीक के तरीकों से प्रभावित होता है। लेकिन जैसा कि फ्रैंक विटस के फैसले से हमें याद आता है, संविधान 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति के विरोधाभासों से निपटने में सक्षम है। संविधान जीवित है।

बता दे कि सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी के लिए दिए गए आधार पर ही सवाल उठा दिया गया। जस्टिस भुइयां ने साफ कहा कि किसी भी आरोपी से जबरन अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार की तरफ इशारा किया और कहा कि यह आरोपी का अधिकार है कि पूछताछ में वो कुछ बोले या नहीं। उसकी चुप्पी का यह मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या आरोप सही हैं। आइए जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या है जिसका हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सवालों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को जायज ठहराया।

संविधान के भाग तीन के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक ‘अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार’ भी है जिसका वर्णन अनुच्छेद 20 में है। यह अनुच्छेद आपराधिक कार्यवाही में कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। यह आत्म दोष, दोहरे खतरे और पूर्वव्यापी दंड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(3) में स्पष्ट कहा गया है, ‘किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है।’

इसका मतलब है कि किसी अपराध के आरोप में पूछताछ के वक्त आरोपी से उसके ऊपर लगे आरोपों को जबर्दस्ती नहीं मनवाया जा सकता है। संविधान के तहत हर नागरिक का यह अधिकार है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दे या फिर आंशिक रूप से स्वीकार करे या पूरी तरह स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, आरोपी अगर पूछताछ में कोई जवाब नहीं देना चाहता तो बिल्कुल चुप रह सकता है, उससे आरोप स्वीकार करवाना तो दूर, जबरन चुप्पी भी नहीं तुड़वाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के इसी अनुच्छेद का जिक्र कर कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप नहीं कबूले। जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा, ‘आरोपी की चुप्पी का कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस आलोक में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का जो आधार दिया गया है वह पूरी तरह अमान्य है। ऐसे आधारों पर ऐसे आधारों पर अपीलकर्ता को सीबीआई मामले में आगे भी हिरासत में रखना न्याय का मखौल होगा, खासकर तब, जब उसे पीएमएलए के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत उन्हीं आरोपों पर पहले ही जमानत मिल चुकी है।’

हाल ही में पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा सियासी जंग की जड़ बन चुका है! पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इधर भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।दरअसल पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दिन ही वहां उनके खिलाफ पोस्टर देखे गए। बीजेपी ने इस घटना के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी का इस मामले से संबंध हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इन पोस्टरों को ‘भारत विरोधी नफरत की दुकान’ का काम बताया। उन्होंने कहा, ‘भारतीयों को शक है कि क्या ये पोस्टर राहुल गांधी के अमेरिका में भारत विरोधी ताकतों से मुलाकात का नतीजा तो नहीं हैं। क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटे हैं।’ उन्होंने कहा कि देश के हर व्यक्ति में यह संदेह पैदा होता है टाइमलाइन को देखकर, कहीं इसके पीछे वही लोग तो नहीं हैं, जो राहुल गांधी से भारत विरोधी शक्तियों की मुलाकात कराकर, भारत विरोधी सियासत को बढ़ा रहे थे। फिर चाहे अंकल सैम से हों, या कोई भी हो और अधिक दुख इस बात का होता है कि उस प्रधानमंत्री के लिए है, जिसने भारत को 10 वर्षों में फ्रेजाइल फाइव से टॉप-5 इकोनॉमी में पहुंचाया है। जिसने 26 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जिसने डिजिटल वर्ल्ड में भारत को सिरमौर बनाया, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा इतनी सुधारी कि 10 साल पहले भारत का कोई ऐसा राज्य या बड़ा शहर नहीं था, जहां आतंकी हमले ना होते हो।

उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो हर भारतवासी के लिए भारत के गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रवाद के एक महामेरु पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह नफरती दुकान का इश्तेहार उनके ऊपर निम्न स्तरीय प्रहार करने का प्रयास दिखता है। ऐसे विज्ञापन देने वाले लोग जो भले ही मुखौटा कोई और लगाएं हों, मगर सारा देश समझ रहा है कि पीछे से वह किसके द्वारा संचालित हैं।

अमेरिका में अपने हालिया बयान के बारे में BJP पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को सिखों से पूछा कि उन्होंने जो कहा, उसमें कुछ गलत है। क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए, जहां हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि BJP उन्हें चुप कराने के लिए बेताब है, क्योंकि वह सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘BJP अमेरिका में मेरे बयान के बारे में झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई-बहन से पूछना चाहता हूं- क्या मैंने जो कहा है उसमें कुछ गलत है? क्या भारत ऐसा देश नहीं होना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सके?’ राहुल ने कहा वह हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलेंगे जो भारत को परिभाषित करते हैं- विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम।

गांधी ने अमेरिका में दिए गए अपने बयान का एक छोटा विडियो भी शेयर किया, जिसमें वह एक सिख व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी के उपनगर वर्जीनिया के हर्नडॉन में भारतीय-अमेरिकियों की एक सभा में राहुल ने कहा था, ‘सबसे पहले, आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। यह लड़ाई राजनीति की नहीं है। लड़ाई इस बात पर है कि क्या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। या फिर वह एक सिख के तौर पर गुरुद्वारे जा पाएंगे। लड़ाई इसी बात को लेकर है। और सिर्फ उनके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए है।’

BJP ने कई सिख समूहों के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अमेरिका में दिए बयान को वापस लेने को कहा। BJP नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कई सिख और गुरुद्वारा प्रबंधन निकायों ने इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सिखों के बलिदान ने देश को मजबूत बनाया है। सिरसा ने कहा कि सिख संगठनों ने गांधी से बयान वापस लेने का आग्रह किया है क्योंकि यह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने गांधी की टिप्पणी का फायदा उठाया है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि इतनी बड़ी शांति के बाद अब पाकिस्तान क्यों बौखला गया है ! तुर्की के राष्‍ट्रपति एर्दोगान के कश्‍मीर मुद्दे पर चुप्‍पी साधने के बाद पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखलाए हुए हैं। शहबाज शरीफ सरकार की पाकिस्‍तान में जमकर आलोचना हो रही है और कई राजनयिक सवाल उठा रहे हैं। इस बीच भारत की सैन्‍य तैयारी और दुनिया में अकेले पड़ते पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट शुक्रवार को संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा की बैठक में साफ दिखाई दी। शहबाज शरीफ ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि भारत की मोदी सरकार एलओसी को पार करके पीओके पर कब्‍जा करना चाहती है। शहबाज ने गीदड़भभकी दी कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्‍तानी सेना निर्णायक कार्रवाई करेगी। उन्‍होंने यह भी दावा किया कि भारत परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरअसल, दोस्‍त तुर्की के भी किनारा करने के बाद कश्मीर मुद्दे को उठाने के प्रयास में पाकिस्‍तान अब वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ चुका है। इसको लेकर पाकिस्‍तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्‍तान के अंदर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। पाकिस्‍तान के अखबार डॉन ने पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्‍ता मुमताज जहरा बलोच के हवाले से कहा, ‘हमें एक बयान कोई अनुचित निष्‍कर्ष नहीं निकालना चाहिए।’ वहीं पाकिस्‍तान की पूर्व राजनयिक मलीहा लोदी ने माना कि तुर्की अपनी पुरानी नीति से पलट गया है।

मलीहा लोदी ने एक्‍स पर लिखा, ‘पिछले 5 साल से उलट राष्‍ट्रपति एर्दोगान ने अपने महासभा में दिए भाषण में कश्‍मीर का ज‍िक्र नहीं किया। एर्दोगान ने साल 2019, 2020, 2021 2022 और साल 2023 में कश्‍मीर का मुद्दा उठाया था।’ मलीहा लोदी संयुक्‍त राष्‍ट्र में पाकिस्‍तान की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं। यही नहीं पाकिस्‍तान के अमेरिका में राजदूत रह चुके हुसैन हक्‍कानी ने भी शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। माना जा रहा है कि तुर्की को ब्रिक्‍स की सदस्‍यता चाहिए और यह बिना भारत की सहमति के संभव नहीं है। इसी वजह से एर्दोगान ने पाकिस्‍तान को धोखा दे दिया।

एर्दोगान के इस फैसले को भारत और तुर्की के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से बौखलाए शहबाज शरीफ ने संयुक्‍त राष्‍ट्र में गीदड़भभकी दे दी। शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है ताकि वह पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के कहानी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए काल्पनिक खतरे की बात कही।

पाकिस्तानी पीएम ने कहा, ‘मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय हमले का सबसे निर्णायक तरीके से जवाब देगा।’ पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध समेत तीन युद्ध की विभीषिका को देखते हुए यह अशुभ संकेत है। शरीफ ने जोर देकर कहा कि ‘भारत ने बिना सोचे-समझे पाकिस्तान के पारस्परिक, रणनीतिक, संयमित शासन के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है’ और ‘इसके नेतृत्व ने अक्सर नियंत्रण रेखा पार करने’ और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर कब्जा करने की धमकी दी है।

शरीफ ने बातचीत शुरू करने के लिए अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर के संबंध में किए गए बदलावों को रद्द करने की शर्त रखी। दूसरी ओर, भारत बातचीत शुरू करने से पहले चाहता है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे। शरीफ ने कहा, ‘स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 से उठाए गए एकतरफा और अवैध उपायों को वापस लेना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार जम्मू-कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए।’

हालांकि, वास्तव में, 21 अप्रैल 1948 को अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 के अनुसार, पाकिस्तान सरकार को सबसे पहले जम्मू-कश्मीर से अपने सभी सैनिकों और घुसपैठियों को वापस बुलाना होगा। उस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद कश्मीर में हमले जारी रखने वाले आतंकवादियों को धन या हथियार नहीं देगा, जिसे पाकिस्तान नजरअंदाज करता है। अब तक बोलने वाले विश्व नेताओं में से किसी ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया है।शरीफ ने दावा किया कि भारत एक औचक हमला और परमाणु हमले के तहत सीमित युद्ध की तैयारी कर रहा है ताकि वह पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर सके। खुद को अलग-थलग पड़ते देख शरीफ ने कश्मीर मुद्दे को फिलिस्तीन से जोड़ने की कोशिश की, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान है।