यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वर्तमान में भारत के लिए हथियार सप्लाई करने की मांग उठ रही है या नहीं! गाजा से लेकर यूक्रेन तक बारूद की बारिश हो रही है। महीनों से चल रहे इन युद्धों की वजह से पूरी दुनिया में हथियारों की भारी डिमांड काफी बढ़ गई है। हालत यह है कि सुपर पावर अमेरिका और अन्‍य नाटो देश समय पर यूक्रेन को हथियार नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। वहीं इजरायल को भी हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। उसे अमेरिका से बड़े पैमान पर हथियार लेना पड़ा है लेकिन वॉशिंगटन ने कई तरह के हथियार देने से मना कर दिया है। इस हिंसाग्रस्‍त दुनिया में अब भारत के हथियारों और गोला बारूद को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पश्चिमी देशों को तोप के गोले भेजे थे जो अब यूक्रेन पहुंच जा रहे हैं जिससे रूस नाराज हो गया है। इससे पहले इजरायल को ड्रोन और विस्‍फोटक भेजने के मामले में देश के अंदर से लेकर बाहर फलस्‍तीन तक बवाल मच चुका है। द‍ हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों में इजरायल ने भारत से तोप के गोले मांगे थे लेकिन भारत ने यह नीतिगत फैसला किया कि वह तेलअवीव को यह सप्‍लाइ नहीं करेगा। रक्षा सूत्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में भारत दृढ़तापूर्वक तटस्‍थ है और यह फैसला किया है कि वह कोई भी घातक हथियार किसी देश को नहीं देगा।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, ‘इजरायल को भारत की ओर से बहुत कम हथियारों का निर्यात किया जाता है। यह भारत है जो इजरायल के हथियारों पर निर्भर है। असल‍ियत यह है कि गाजा युद्ध की वजह से भारत को होने वाली सप्‍लाई प्रभावित हुई है।’ भारतीय रक्षा सूत्रों ने कहा, ‘गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों में इजरायल ने भारत से 155 और 105 एमएम के तोप के गोले मांगे थे। हमने नीतिगत फैसला किया कि उन्‍हें यह नहीं देंगे। इजरायल खुद भी अपने वादों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। जो हथियार वे हमें देने वाले थे, वे अब उसे खुद ही इस्‍तेमाल कर रहे हैं। भारत से इजरायल को बहुत ही कम हथियार गया है।’

उन्‍होंने कहा कि यह दिखाता है कि भारत किस तरह से हथियारों के आयात पर निर्भर है। यही नहीं रूस से भी हथियारों और उनके पार्ट की आपूर्ति बहुत प्रभावित हुई है। भारत को अभी तक दो एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम नहीं मिल पाए हैं। हालांकि इजरायल की कुछ कंपनियां अभी भारत में निर्माण करती हैं तो उनके बनाए हुए कुछ पार्ट इजरायल जाते हैं। वहीं यूक्रेन को भारतीय तोप के गोले पहुंचने पर भी भारत ने ऐसे देशों को ताकीद किया है और सप्‍लाई को रोका गया है। कई देश चाहते हैं कि तोप के गोले उन्‍हें दिया जाए लेकिन भारत उन्‍हें मंजूरी नहीं दे रहा है। उन्‍होंने बताया कि कई ऐसे हथियार जिन्‍हें भारत ने कुछ देशों को यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले बेचा था, वे अब इसे यूक्रेन भेज रहे हैं। इसका पता नहीं लग पा रहा है। भारत ने कुल गोला बारुद 50 मिल‍ियन डॉलर का ही निर्यात किया है जो बहुत कम है।

रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और हमास तथा यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत बहुत कठिन स्थिति में पहुंच गया है। रूस और इजरायल दोनों ही भारत के घनिष्‍ठ मित्र देश हैं और इस विवाद से वह बहुत कठिन परिस्थिति में फंस गया है। रूस भारत को सबसे ज्‍यादा हथियार देता है, वह भी तब जब पिछले दो दशक में अमेरिका बड़ा सप्‍लायर बन गया है। वहीं इजरायल को अडानी ने Hermes 900 ड्रोन का निर्यात किया है। वहीं भारत ने कुछ विस्‍फोटक को भी इजरायल को भेजा था जो कई चीजों में इस्‍तेमाल किया जा सकता है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। भारत के कई व‍िपक्षी दलों ने इजरायल को हथियार नहीं देने की मांग की है।

आईडीएसए के महानिदेशक सुजन चिनाय ने रूसी मीडिया वेबसाइट स्‍पुतनिक से बातचीत में कहा कि आर्मेनिया अब और ज्‍यादा तोपों के लिए बातचीत कर रह है। चिनाय ने कहा कि ये 155 एमएम की तोपें अत्‍याधुनिक तकनीक से लैस हैं और इन्‍हें कहीं भी तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इससे दुश्‍मन के ठिकानों पर बहुत ही सटीक तरीके से हमला बोला जा सकता है। इन तोपों की ताकत से आर्मेनिया की सेना बहुत प्रभावित हुई है। इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को स्‍वाथी रेडॉर दिया था जिससे दुश्‍मन के हथियारों की सटीक लोकेशन मिल जाती है। यह पूरी डील 4 करोड़ डॉलर की थी।

इसके अलावा आर्मेनिया ने अजरबैजान के खतरे को देखते हुए भारत से पिनाका मल्‍टी बैरल रॉकेट लॉन्‍चर भी खरीदने की इच्‍छा जताई है जो अपनी क्‍वालिटी के लिए जाने जाते हैं और दुनिया के अन्‍य देशों में उनकी डिमांड है। पिनाका सिस्‍टम की यह डील 25 करोड़ डॉलर की हो सकती है। चिनाय ने कहा कि भारत का रक्षा उद्योग न केवल भारत को हथियारों का निर्माता बना रहा है, बल्कि सैन्‍य प्रॉडक्‍ट का बड़ा सप्‍लायर बनकर उभर रहा है। भारत अपने डिफेंस सप्‍लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए सक्रिय होकर काम कर रहा है।

वहीं भारत की तोपों की बात करें तो यह अपनी कटेगरी में सबसे अच्‍छी हैं। इन्‍हें ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। भारतीय सेना भी इस तरह के 310 तोपों का ऑर्डर देने जा रही है। इस तोप को डीआरडीओ, भारत फोर्ज और टाटा ने मिलकर बनाया है। इस तोप से 50 किमी तक दुश्‍मन के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। यह तोप मात्र 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है। साथ ही एक घंटे में 60 गोले दागने की ताकत रखती है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन अपना परमाणु हथियार टेस्ट करना चाहते हैं या नहीं! रूस की उत्तरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर सुरंगें तैयार की जा रही हैं। एक जापानी थिंक टैंक ने हाल ही में ली गई सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर ये दावा किया है। सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर 18 सितंबर, 2024 को टोक्यो विश्वविद्यालय में एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ओपन लेबोरेटरी फॉर इमर्जेंस स्ट्रैटेजीज (रोल्स) ने अपनी रिपोर्ट में रूस की उत्तरी नोवाया जेमल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर महत्वपूर्ण निर्माण गतिविधियों होने की बात कही है। इन तस्वीरों ने संभावित परमाणु परीक्षण और एडवांस वेपन सिस्टम, विशेष रूप से ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर-पावर क्रूज मिसाइल तैयार किए जाने के बारे में अटकलें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रोल्स ने पहली पाया है कि इन गर्मियों में परमाणु परीक्षण सुरंगों से मिट्टी हटाई जा रही थी। गर्मी के बाद भी यहां अतिरिक्त हलचल देखी गई। इन गतिविधियों ने परमाणु परीक्षण और हथियार विकास के संबंध में रूस के इरादों के बारे में अटकलें लगाई हैं। ये अटकलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि प्रमुख रूसी वैज्ञानिक मिखाइल कोवलचुक ने कुछ समय पहले नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की वकालत की थी।

सितंबर की सेटेलाइट तस्वीरों से साइट में कुछ जगहों से मिट्टी हटाने का पता चला है, जिससे पता चलता है कि सुरंगों में भूमिगत कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त तस्वीरों ने बड़े पैमाने पर परिवहन जहाजों और रोसाटॉम विमानों के आगमन के साथ-साथ नोवाया जेमल्या पर बड़े पैमाने पर निर्माण की पुष्टि की। रोल्स थिंक टैंक ने कहा कि यह साफ नहीं है कि ये गतिविधियां रूस के चल रहे परमाणु परीक्षणों से जुड़ी हैं या नहीं लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण तैयारी का इशारा करती है।

इन तस्वीरों ने ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल को भी चर्चा में ला दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि नोवाया जेमल्या पर निर्माण कार्य ब्यूरवेस्टनिक के टेस्ट से जुड़ा है। ये रूसी लॉ-फ्लाइंग, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को एक मानक रॉकेट इंजन का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है, जिसके बाद उड़ान में एक छोटा परमाणु रिएक्टर सक्रिय होता है, जिससे यह महत्वपूर्ण दूरी तय करने में सक्षम होता है। ब्यूरवेस्टनिक को ‘फ्लाइंग चेरनोबिल’ उपनाम दिया है। ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल अभी सफल नहीं मानी गई है। इसके कई परीक्षण हुए हैं, जिनमें से अधिकतर के परिणाम सकारात्मक नहीं आए। 2019 में आर्कान्जेस्क के पास एक परीक्षण विफल हुआ था और इसके परिणामस्वरूप कम से कम पांच मौतें हुई थीं, हालांकि रूस ने परीक्षण की विफलता को स्वीकार नहीं किया है।

नोवाया जेमल्या परमाणु परीक्षण स्थल, जो रूसी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। इस साइट का उपयोग अन्य उद्देश्यों के अलावा, परमाणु हथियारों की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए किए गए परीक्षणों के लिए किया गया है। नोवाया जेमल्या में पहला परीक्षण 1950 के दशक में आयोजित किया गया था। 1987 में यहां एक हादसा हुआ था, जब माटोत्स्किन सारी सुरंग में एक परीक्षण विस्फोट के बाद शाफ्ट ढह गए और वायुमंडल में एक रेडियोधर्मी बादल फैल गया। नोवाया जेमल्या में रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था।

बता दे कि रूसी समर्थक सैन्य ब्लॉगर यूरी पोडोल्याका ने बताया कि यूक्रेन ने टोरोपेट्स के क्षेत्र में एक गोला-बारूद डिपो पर हमला किया। रूसी राज्य मीडिया ने बताया था कि विस्फोट स्थल पर पारंपरिक हथियारों का एक बड़ा शस्त्रागार था। टवेर के गवर्नर इगोर रुडेन्या ने बताया कि यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया है। हालांकि इस हमले से आग लग गई और कुछ निवासियों को इलाके से निकाला जा रहा है। यूक्रेन की एसबीयू राज्य सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि ड्रोन हमले ने मिसाइलों, निर्देशित बमों और तोपखाने गोला-बारूद के भंडारण वाले एक गोदाम को नष्ट कर दिया।

कैलिफोर्निया के मोंटेरे में मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के जॉर्ज विलियम हर्बर्ट के अनुसार, असत्यापित सोशल मीडिया वीडियो में दिखाए गए मुख्य विस्फोट का आकार 200-240 टन उच्च विस्फोट के अनुरूप था। कई युद्ध ब्लॉगर्स ने सवाल उठाया कि जिस जगह की सुरक्षा बेहद मजबूत है, वहां ड्रोन इतने बड़े विस्फोट कैसे हो सकता है। 2018 की आरआईए स्टेट समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस 1,000 साल पुराने शहर टोरोपेट्स में मिसाइलों, गोला-बारूद और विस्फोटकों के भंडारण के लिए एक शस्त्रागार का निर्माण कर रहा था, जिसकी आबादी सिर्फ 11,000 से अधिक है। तत्कालीन उप रक्षा मंत्री दिमित्री बुल्गाकोव ने 2018 में आरआईए को बताया कि यह सुविधा मिसाइलों और यहां तक कि एक छोटे परमाणु हमले से हथियारों की रक्षा कर सकती है।

यूक्रेन ने पिछले दो वर्षों में अपने घरेलू ड्रोन उत्पादन में वृद्धि की है और रूसी क्षेत्र पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में सितंबर में रूसी राजधानी को निशाना बनाया गया था। इस हमले में कम से कम एक की मौत हो गई थी और मॉस्को के हवाई अड्डों पर उड़ानें बाधित हो गईं थीं।

आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी ने क्या कुछ खास किया है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के तहत शनिवार को फिलाडेल्फिया पहुंचे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अमेरिका के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एथन रोसेनजवेग ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अमेरिका के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का पद राजदूत और सहायक विदेश मंत्री के समकक्ष होता है। यहां से पीएम मोदी डेलावेयर में बाइडन से मिलने उनके निजी आवास पर पहुंचे हैं। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने पीएम मोदी को गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका के विभिन्न शहरों से भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी समुदाय के लोगों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और न्यूयॉर्क में भारत के कांसुलेट जनरल बिनय श्रीकांत प्रधान भी मौजूद रहे।

तीन दिनों की अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन (एसओटीएफ) में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। पीएम मोदी क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलाडेल्फिया से डेलावेयर के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्वीट किया, ‘आज मैं प्रधानमंत्री अल्बनीज (ऑस्ट्रेलिया), मोदी और किशिदा का अपने घर डेलावेयर में स्वागत करूंगा। ये नेता न केवल एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं- वे मेरे और हमारे राष्ट्र के दोस्त हैं। शिखर सम्मेलन में हम जो कुछ भी हासिल करेंगे, उसे लेकर मैं आशान्वित हूं।’

क्वाड नेताओं की छठी बैठक अमेरिका के स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे आर्कमेरे अकादमी में होनी है, जहां बाइडन ने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। भारतीय समयानुसार यह बैठक रविवार सुबह 1.30 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक के अतिरिक्त राष्ट्रपति बाइडन और क्वाड समूह के दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में चीन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और यह किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है और क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण सम्माधान चाहता है।

उन्होंने कहा, ‘क्वाड का साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मिलकर काम करना पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सभी नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमारा संदेश स्पष्ट है। क्वाड सहायता करने, साझेदारी करने और पूरक बनने के लिए है। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडन और मेरे सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं। हमें 2025 में भारत में क्वाड लीडर्स समिट आयोजित करने में खुशी होगी।’ इस साल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन पहले भारत में होने वाला था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन इस कार्यक्रम को अपने गृहनगर में आयोजित करने के इच्छुक थे। बाइडन के लिए यह शिखर सम्मेलन किसी विदाई की तरह है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

हिंद महासागर में भारत की नेवी लगातार एक्टिव है। हूती विद्रोहियों से जहाजों की सुरक्षा से लेकर हाईजैक जहाजों को डाकुओं से छुड़ाकर भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका की सराहना की। शनिवार को क्वाड देशों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना बाकी है। तीनों नेताओं ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन में पीएम मोदी की पहल की सराहना की और इस प्रयास के लिए जापान का समर्थन बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीए मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की भूमिका बताई। वही राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमेरिका दो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अनुभव और नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस की नई लिस्ट में परिवारवाद दिख रहा है या नहीं! आखिर लंबे इंतजार और हा-नां के बाद नामांकन के आखिरी दिन गुरुवार को दोपहर तक कांग्रेस ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो साफ दिखता है कि टिकटों को लेकर चली आखिरी मौके तक खींचतान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावशाली नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक फिर परिवारवाद का जोर दिखा। बुधवार की आधी रात को 40 टिकटों के ऐलान के बाद जहां नौ सीटों पर पेंच फंसे दिखे तो वहीं बुधवार की आधी रात के बाद से लेकर गुरुवार की दोपहर तक कांग्रेस ने सभी सीटों पर तस्वीर साफ कर दी। चर्चा है कि 90 में से तकरीबन 70 सीटें हुड्डा खेमे को मिली हैं। हालांकि इस खेमे के एक नेता ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर कहा कि खेमा कहना गलत होगा, वह पार्टी के सीएलपी लीडर हैं। इस नाते सभी से उनके बेहतर संबंध हैं। कांग्रेस के ज्यादातर सीटें उन्हीं उम्मीदवारों को दी गई हैं, जो सर्वे से निकल कर आई हैं। वहीं एक सूत्र का कहना था कि चार-पांच सीटों पर हुड्डा भी अपने पसंदीदा को टिकट नहीं दिला पाए, क्योंकि उनके नाम सर्वे में नहीं आ रहे थे। दरअसल, हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा के अलावा कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी सीएम पद पर दावेदारी का संकेत दे चुके हैं। इसलिए शैलजा व सुरजेवाला दोनों ही असेंबली टिकट चाह रहे थे। इन तमाम नेताओं में अपने अपने करीबियों और भरोसेमंद चेहरों को टिकट दिलाने की खींचतान भी चल रही थी।

कांग्रेस की इस लिस्ट में अपनों और परिवारीजनों को भी खासा मौका मिला है। इनमें सबसे अहम नाम रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का माना जा रहा है। सुरजेवाला आदित्य को अपनी पारंपरिक सीट कैथल से टिकट दिलाने में कामयाब रहे। सुरजेवाला फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। वहीं मुलाना से जिन पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है, वह अंबाला के सांसद वरुण चौधरी की पत्नी हैं। सांसद बनने के बाद वरुण ने यहां से इस्तीफा दिया था, जिससे यह सीट खाली हो गई थी। उल्लेखनीय है कि वरुण हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के बेटे हैं।

पंचकुला से कांग्रेस ने पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन को एक बार फिर मौका दिया है। पलवल सीट से करण दलाल को टिकट दिया गया है। करण दलाल रिश्ते में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधि हैं। कलायत सीट से हिसार के लोकसभा सांसद जयप्रकाश सहारन के बेटे विकास सहारन को मौका दिया गया है। जबकि महम से बलराम दांगी को मौका मिला है। बलराम उन्हीं पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं, जो महम कांड में चर्चा में आए थे। इसी तरह कांग्रेस ने तोशाम से पूर्व सीएम बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी से होना है, जो रिश्ते में उनकी चचेरी बहन हैं। श्रुति व उनकी मां किरण चौधरी लोकसभा चुनावों के बाद ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थीं। किरण फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। जबकि बंशीलाल के दामाद सोमवीर सिंह श्योराण को बाढ़डा सीट से टिकट दिया गया है।

कांग्रेस में टिकट के बाद कुछ असंतोष के सुर उठते दिखाई दे रहे हैं। अंबाला कैंट से चित्रा शर्मा ने बगावत कर दी है। वह अंबाला के उम्मीदवार निर्मल सिंह की बेटी हैं। पानीपत में भी असंतोष दिख रहा है। पानीपत शहरी सीट पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है तो वहीं पानीपत ग्रामीण से विजय जैन भी खम ठोंक रहे हैं। हालांकि जैन महज 25 दिन पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वह इस सीट से अपने लिए टिकट चाह रहे थे। वहीं तिगांव में ललित नागर का टिकट कटने से वह भी नाराज बताए जाते हैं। उनकी जगह रोहित नागर को टिकट दिया गया है। वह कांग्रेस नेता यशपाल नागर के बेटे हैं। इसी तरह से बवानीखेड़ा में विरोध के सुर उठ रहे हैं।

यही नहीं कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पार्टी घर-घर जाकर अपना प्रचार कर रही है, जनता को जमीन से जुड़े मुद्दे बता रही है। वहीं हरियाणा के सामाजिक जीवन खासकर गांवों में चौपाल के महत्व को देखते हुए चौपाल जत्थे का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रमुख नेता जिन मुद्दों को लोगों के बीच अपने प्रचार में उठा रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टी ने योजना बनाई है कि वह उसे जमीनी स्तर पर ले जाएंगी। शहरों से लेकर गांव-गांव उन्हें समझाने का काम करेगी। इस काम में तेजी आएगी।

हरियाणा में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप भी बाकायदा प्रचार करेगी। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी व सोनिया गांधी तक शामिल हैं। पार्टी के एक अहम सूत्र के मुताबिक, प्रियंका गांधी तकरीनब 16-18 रैलिया करेंगी। जबकि सोनिया गांधी एक विशाल रैली करेंगी। यह रैली हरियाणा के बीचों बीच पानीपत, कुरुक्षेत्र या ऐसी किसी जगह होगी, जहां सेे पूरा राज्य कवर हो सके। इस रैली की जगह व दिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। वहीं पार्टी के एक अहम रणनीतिकार के मुताबिक, खरगे और राहुल गांधी के प्रचार की तारीख और कार्यक्रम पर अभी मंथन चल रहा है। राहुल रैली से लेकर रोड शो तक करेंगे।

इनके अलावा, कांग्रेस की ओर से महिला पहलवान विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया के अलावा समान सोच वाले एथलीट व पहलवान व खिलाड़ी भी प्रचार करेंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई विनेश जुलेना सीट से मैदान में हैं। उनके लिए उनके साथी पहलवान बजरंग के अलावा दूसरे साथी भी आकर जुलेना में प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, ये खिलाड़ी हरियाणा के साथ-साथ दूसरे राज्यों से भी होंगे। जबकि पार्टी ने विनेश व बजरंग को तमाम और सीटों पर प्रचार के लिए उतारने की योजना बनाई है। कांग्रेस समझ रही है कि महिला पहलवान उत्पीड़न मामले बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के विरोधी रहे चेहरों के जरिए कांग्रेस जाटों खासकर खिलाड़ियों व उनके परिवार, गांवों के लोगों को एक संकेत दे सकती है। उन चेहरों के जरिए बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को सामने लाने में मदद मिलेगी।

कांग्रेस में आप के साथ बातचीत का पेंच सीटों पर भले ही उलझा हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व आप के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, आप हरियाणा की 90 सीटों में से अपने लिए 18 सीटें मांग रही है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं। पता चला है कि आप 16 तक उतर आए हैं, जबकि ज्यादा जोर देने पर वह 12-13 पर राजी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 4-5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि हम उनकी ऐसी मांग नहीं पूरी कर सकते। अगर हम इतनी सीटें देते हैं तो हमारे यहां बवाल हो जाएगा। सालों से जो उम्मीदवार अपने इलाके में मेहनत कर रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

हाल ही में आयुष्मान योजना में एक खास परिवर्तन आया है! आने वाले अक्टूबर महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दो बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किए जाने के लिए तैयार U-WIN पोर्टल भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में लाने का फैसला किया है, जिसकी भी तैयारी पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसे पूरा किया गया है। वहीं कोविड महामारी के खिलाफ भारत ने Co-WIN के जरिए दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया और अब उसी तरह से बच्चों के टीकाकरण के लिए भी U-WIN भी होगा, इसके लिए सफल पायलट पूरा कर लिया गया है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया है, जिसमें हेल्थ भी पीछे नहीं है। देश में टीकाकरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। यह पोर्टल गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ जन्म से लेकर 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया है। 17 साल तक बच्चे को लगभग 11 वैक्सीन लगाई जाती है। मां को 3 वैक्सीन लगाई जाती है। बच्चे को 12 रोगों से बचाने के लिए 27 डोज लगते हैं। इन सभी को ट्रैक करने के लिए U-WIN पोर्टल बनाया गया है, यह 11 क्षेत्रीय भाषाओं में काम करेगा।

इसमें एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट सिस्टम भी होगा, जैसे बच्चे को पहले महीने में दो वैक्सीन लगनी है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस जाएगा। इसके अलावा देश में कोई कहीं पर भी वैक्सीनेशन करवा सकेगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन सिस्टम की भी सुविधा है। आशा वर्कर्स तो रजिस्ट्रेशन करेंगी ही, साथ ही खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूनिवर्सल क्यूआर बेस पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। साढ़े पांच करोड़ को इस यूविन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अक्टूबर में शुरू की जाने वाली इस विस्तारित योजना से 4.5 करोड़ परिवारों के करीब छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक वर्ग से आते हों। अभी आयुष्मान भारत योजना का फायदा करीब 12.3 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नये विशिष्ट कार्ड दिए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रोन सेवा भी शुरू की है। AIIMS, INI, पूर्वोत्तर संस्थानों में ड्रोन सेवाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कठिन इलाकों से जोड़ना है। बहुत जल्दी सैंपल को पहुंचाने, मेडिकल सप्लाई पहुंचाने व रिपोर्ट लाने में ये ड्रोन कामयाब है। एम्स को जोड़ा गया है। इसका रेंज 25 किमी के दायरे में होगा। इंस्टिट्यूट के 25 किमी के रेंज में होगा। ट्रायल व ट्रेनिंग कंपलीट हो गए हैं। इसका AIIMS बीवीनगर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, बिालसपुर, रायबरेली, रायपुर, गोरखपुर, पुडुचेरी और इंफाल में संचालन किया जा रहा है।

इसी प्रकार भीष्म क्यूब भी लाया गया है जो आपदा प्रबंधन में आपातकालीन जीवन रक्षक क्लिनिक देखभाल के लिए है। यह भीष्म क्यूब प्रति दिन 10-15 सर्जरी कर सकता है। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे, तब उन्होंने उन्हें 4 भीष्म क्यूब दिए थे। अब इसे देश के 50 हेल्थ इंस्टिट्यूशन में तैनात किया गया है, यह आपदा प्रबंधन के लिए है। 200 इमरजेंसी केसों को हैंडल किया जा सकता है।बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैसले को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर पायलट रन शुरू हो जाएगा और इस योजना के दायरे में आने वाले 70 वर्ष के बुजुर्गों को स्पेशल कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना से फायदा होगा। नैशनल हेल्थ अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल या फिर आयुष्मान ऐप के जरिए आवेदन कर ऑनलाइन कार्ड जनरेट किया जा सकेगा।

मंत्रालय इसके लिए बड़े स्तर पर कैंपेन भी चलाएगा। अस्पतालों में भी हेल्प डेस्क होंगे और बुजुर्गों के स्पेशल कार्ड बनवाने में मदद की जाएगी। हेल्थ वर्कर्स भी फील्ड में जाकर बुजुर्गों की मदद करेंगे। ओल्ड एज होम में भी कैंप होगा। कम्यूनिटी लेवल पर अभियान चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा मिले। अभी तीन राज्यों में यह स्कीम लागू नहीं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिसा में यह स्कीम लागू नहीं है। हालांकि ओडिसा सरकार ने आयुष्मान स्कीम को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही ओडिशा के लोगों को भी इस स्कीम का फायदा मिलने लगेगा। इस स्कीम में 60 पर्सेंट शेयर केंद्र सरकार का और 40 पर्सेंट राज्य सरकार का होता है। वहीं राज्य सरकार चाहे तो अपनी ओर से भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर सकती है।

आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा आखिर क्यों खास है! प्रधानमंत्री 21 सितंबर से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री विलमिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन करेंगे। मोदी के अमेरिकी दौरे पर आज भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि यह राष्ट्रपति बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा के लिए यह एक तरह का विदाई कार्यक्रम जैसा होगा। बता दें कि इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की स्पीच होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच एक सार्थक जुड़ाव का अवसर होगा जहां उन्हें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के अमेरिकी पक्ष के अनुरोध के बाद, भारत ने 2025 में अगला क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर सहमति दी है।

भारतीय विदेश सचिव दीपक मिसरी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि पीएम मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकें (द्विपक्षीय, अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में उन लोगों के साथ) अभी भी काम किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि क्वाड शिखर सम्मेलन में, नेता पिछले एक वर्ष में क्वाड द्वारा प्राप्त प्रगति की समीक्षा करेंगे और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को उनके विकास लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष का एजेंडा तैयार करेंगे। 23 सितंबर को, प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘भविष्य का शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय ‘एक बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान’ है। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

न्यूयॉर्क में रहते हुए, प्रधानमंत्री 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक समूह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत भी करेंगे ताकि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री के विचारकों और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय परिदृश्य में सक्रिय अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है।

बता दे कि अमेरिका में पीएम मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड के नेताओं – ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। यह तीन दिवसीय यात्रा का पहला कार्यक्रम होगा। मोदी ने कहा कि मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडन, प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारा वाले देशों के एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति बाइडन के साथ मेरी बैठक से हमें अपने लोगों के लाभ और वैश्विक भलाई के लिए भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए मार्गों की समीक्षा करने और पहचान करने में मदद मिलेगी।

क्वाड नेता अपने शिखर सम्मेलन के दौरान कैंसर रोकथाम, पता लगाने और उपचार के लिए एक विशेष अभियान, जिसे कैंसर मूनशॉट कहा जाता है, लॉन्च करेंगे। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वे समूह के प्रमुख क्षेत्रों जैसे समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा, आपदा राहत और आतंकवाद का मुकाबला करने में काम को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएंगे। मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

मोदी ने कहा कि भविष्य का शिखर सम्मेलन वैश्विक समुदाय के लिए मानवता की बेहतरी के लिए आगे की राह तैयार करने का एक अवसर है। मैं मानवता के छठे हिस्से के विचारों को साझा करूंगा क्योंकि शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य में उनकी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि वह भारतीय प्रवासियों और महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक नेताओं के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। ये लोग प्रमुख हितधारक हैं और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच अनूठी साझेदारी को जीवंतता प्रदान करते हैं। वह 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आयोजित होने वाले एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि एक देश एक चुनाव के लिए क्या सरकार के पास पूरा बहुमत है या नहीं! एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव है। यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको शिगूफा बता रही है। अन्य विपक्षी दल भी मोदी सरकार की इस पहल को व्यवहारिक नहीं बता रहे हैं। हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि क्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करना मोदी सरकार के लिए आसान होगा? आइए जानते हैं इस प्रस्ताव के बीच कौन-कौन सी बड़ी अड़चन आ सकती है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने यह कदम उठाया है। इस साल की शुरुआत में कोविंद समिति से 47 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने के बारे में अपनी राय साझा की थी। इनमें से 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 ने इसका विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, NDA की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया है। समिति के समक्ष इस कदम का समर्थन करने वाले सभी 32 दल या तो BJP के सहयोगी थे या फिर पार्टी के प्रति मित्रवत थे। हालांकि, BJD ने BJP का साथ छोड़ दिया है। समिति के समक्ष इस कदम का विरोध करने वाले 15 दलों में से 5 NDA के बाहर के दल हैं, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है।

कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ जरूरी बदलाव बताए हैं। समिति का कहना है कि संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। इसके साथ ही, सभी वोटरों की एक लिस्ट बनाने के लिए अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं से भी सहमति लेनी होगी। संविधान में संशोधन करने के तरीके के बारे में अनुच्छेद 368 (2) में लिखा है, ‘इस संविधान का संशोधन, केवल संसद के किसी भी सदन में, उस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश करके ही प्रारंभ किया जा सकता है और जब विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक पर अपनी अनुमति देगा और तदनुसार विधेयक के उपबंधों के अनुसार संविधान संशोधित हो जाएगा।’

लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी उपस्थित और वोटिंग करने वाले दो तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अगर सभी 543 सांसद मौजूद हों तो 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। अभी विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के पास 234 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए साधारण बहुमत के साथ-साथ विशेष बहुमत भी जरूरी है। इसका मतलब है कि संशोधन पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को विपक्ष का भी समर्थन चाहिए होगा। उधर एनडीए के पास राज्यसभा में 113 सांसद हैं और 6 मनोनीत सदस्य उनका साथ देते हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन के पास 85 सांसद हैं। अगर सभी सांसद वोट देने आए तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 164 वोट चाहिए होंगे। कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है। अगर राज्यसभा में पूरे सदस्य उपस्थित रहें, तो कुल संख्या 164 होगी।

पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं है। इस साल मई-जून में लोकसभा चुनाव हुए थे, जबकि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। दिल्ली और बिहार उन राज्यों में शामिल हैं, जहां 2025 में चुनाव होने हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में वर्तमान विधानसभाओं का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। जबकि गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2028 में समाप्त होगा। वर्तमान लोकसभा और इस वर्ष चुनाव में गए राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा।

एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल की सफलता संसद में दो संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने पर निर्भर करती है, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यापक समर्थन की आवश्यकता होगी। चूंकि लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है, इसलिए उसे न केवल अपने NDA सहयोगियों बल्कि विपक्षी दलों को भी साथ लाना होगा। NDA की प्रमुख घटक जनता दल (यूनाइटेड) ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से देश बार-बार होने वाले चुनावों से मुक्त होगा, सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और नीतिगत निरंतरता आएगी। JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के दूरगामी परिणाम होंगे और इससे देश को व्यापक लाभ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक साथ चुनाव व्यावहारिक नहीं हैं और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव नजदीक आने पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करती है।

रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यक सहमति बनाने का एक तरीका संशोधन विधेयकों को एक संसदीय समिति, जैसे कि स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजना है। इन समितियों में विपक्षी सदस्य शामिल होते हैं और वहां चर्चा से आम सहमति बन सकती है। केंद्र को राज्यों को भी शामिल करना होगा। स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव योजना का हिस्सा बनाने के लिए, कम से कम आधे राज्यों को आवश्यक संवैधानिक संशोधन का अनुमोदन करना होगा। हालांकि बीजेपी वर्तमान में एक दर्जन से अधिक राज्यों में शासन करती है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राजनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं।

भारत में पूर्व में 1951 और 1967 के बीच एक साथ चुनाव होते रहे हैं। 1967 में यह सिलसिला चरम पर था, जब 20 राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। 1977 में यह संख्या घटकर 17 रह गई, जबकि 1980 और 1985 में 14 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। इसके बाद, मध्यावधि चुनाव सहित कई कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे।