यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या केजरीवाल का इमोशनल दाव आम आदमी पार्टी को जीत दिला सकता है या नहीं! अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद अब उनके इस्तीफे के ऐलान से सियासत गरमा गई है। केजरीवाल के सरप्राइज ऐलिमेंट ने केजरीवाल के विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का ये दांव कितना कामयाब होगा। बीजेपी और कांग्रेस को इस फैसले से फायदा होगा या नुकसान? ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव कराने की भी मांग रखी है। पहले से ही हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। आने वाले महीनों महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं। अब माना जा रहा कि दिल्ली के चुनाव भी इसी के साथ हो सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर जो इमोशनल कार्ड खेला है, उसे जनता कैसे लेती है देखना दिलचस्प होगा। क्या केजरीवाल का दांव आप को चुनाव जिताएगा?

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तीन बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। बीते 10 सालों से वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इतने लंबे कार्यकाल के बाद सरकार को लेकर जनता में एक एंटी इन्मकंबेंसी फैक्टर हो जाता है। केजरीवाल को इस बात पूरा आभास रहा होगा, यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफे वाला दांव खेल दिया। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि इससे जनता के बीच सरकार को लेकर नाराजगी जरूर दूर होगी। सत्ता विरोधी लहर का असर कहीं न कहीं इस फैसले बेअसर हो सकता है। हालांकि, ये कितना सफल होगा ये तो दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाती रही है। भ्रष्टाचार का आक्षेप लगा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती रही। यही नहीं उनके जेल में रहने के दौरान बीजेपी लगातार उनका इस्तीफा मांग रही थी। उस समय केजरीवाल ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अब जेल बाहर आते ही उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी को ही बैकफुट पर धकेल दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी ही सवाल उठा रही कि केजरीवाल ने जेल से छूटने के बाद इस्तीफे की पेशकश क्यों की।

बीजेपी को लग गया कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहीं न कहीं सीएम पद छोड़ने और जल्दी चुनाव के कराने की मांग करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर ले ली है। बीजेपी भी इस बात को समझ रही तभी पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे वाले दांव पर घेरा है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया से पूछा है कि ’48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में वो क्या-क्या सेटल करना चाहते हैं’। भले ही बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। सवाल अब भी यही है कि आप का नया पैंतरा कितना कारगर रहेगा, ये आगामी चुनाव से तय होगा।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कोई खास वजह जरूर होती है। अब उन्होंने दो दिन बाद दिल्ली सीएम पद से इस्तीफे की घोषणा करके एक तरह से मास्टरस्ट्रोक चला है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल को इसी साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव नतीजों ने चौंका दिया था। एक तो वो तिहाड़ जेल में थे। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले उन्हें पैरोल मिली थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जमकर प्रचार भी किया। बावजूद इसके दिल्ली की सभी सात सीटें बीजेपी के पाले में चली गईं। ये स्थिति तब हुई जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। यही नहीं AAP विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा थी। इसके बाद भी न तो कांग्रेस और न ही आप दिल्ली में एक भी सीट जीत सकी। ऐसा माना जा रहा कि दिल्लीवालों का मूड समझते हुए ही केजरीवाल ने अब इस्तीफे का दांव चला है।

अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से रविवार को दिल्ली सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया, उसने सियासी गलियारे में नई चर्चा छेड़ दी है। राजनीतिक जानकार कहीं न कहीं इस दांव को चुनावी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल, आम आदमी पार्टी इस बार के हरियाणा चुनाव में सभी 90 सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि, पार्टी के पास हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में केजरीवाल ही वहां उनके ट्रंप कार्ड होंगे। ये बात पार्टी नेतृत्व बखूबी समझ रहा है। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल दिल्ली का सीएम पद छोड़ रहे, जिससे वो हरियाणा चुनाव में जमकर प्रचार अभियान चला सकें।

अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही अपना मास्टर कार्ड चल दिया है। वो दिल्ली के सीएम तो थे लेकिन उनके पास पावर नहीं बची थी। ऐसे में उन्होंने इस्तीफे वाला दांव चला। हालांकि, उनके इस फैसले ने कहीं न कहीं बीजेपी के रणनीतिक प्लान को तगड़ी चोट पहुंचाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बीजेपी सीधे तौर पर केजरीवाल को टारगेट नहीं कर पाएगी। बीजेपी की ओर से लगातार दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा था। केजरीवाल ने इसका जवाब इस्तीफा देकर दे दिया। अब बीजेपी के अटैक पर वो पलटवार में कह सकते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल इस फैसले से जनता की सहानुभूति भी हासिल करना चाहेंगे, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का अगला एक्शन क्या रहेगा।

अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने और सीएम पद से इस्तीफे के कदम को पार्टी राज्य में जरूर लेकर जाएगी। ये भी संभव है कि इससे पार्टी को जनता से सहानुभूति भी मिल जाए। वैसे भी दिल्ली के आस-पास स्थित हरियाणा के कई इलाकों में आप की पकड़ थोड़ी मजबूत जरूर है। ऐसे में अगर वहां की आवाम में स्वीकार्यता बढ़ी तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप कहीं कांग्रेस का गेम ना बिगाड़ दे। फिलहाल कांग्रेस को भी अपनी रणनीति आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखकर नए सिरे तैयार करनी होगी।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खोने वाले मामले में एक बयान दे दिया है! सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अपनी जमीन सौंपने वाले जमींदारों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य पर एक कर्तव्य है कि वह उन लोगों को मुआवजा दे जो अपनी जमीन खो देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 300-ए – संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। एक बार जब टीडीआर के रूप में मुआवजा निर्धारित हो जाता है, तो यह जमींदार की ओर से किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व के अभाव में भी देय होता है।अनुच्छेद 300-ए कहता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की संपत्ति छीनी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2018 के एक फैसले को खारिज कर दिया था। इसमें बिल्डरों की ओर से दायर याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था, इस आधार पर कि सार्वजनिक परियोजनाओं, मुख्य रूप से विकास योजना सड़कों के लिए बीएमसी द्वारा ली गई भूमि के लिए मुआवजे के रूप में टीडीआर की मांग करने में लगभग आठ से 13 साल का विलंब हुआ था।

बंबई हाई कोर्ट ने विलंब और लापरवाही के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सौंप दी गई भूमि के बदले बीएमसी से मुआवजे की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय विलंब और लापरवाही के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज करने में सही नहीं था। हाई कोर्ट ने 2009 में गोदरेज एंड बॉयस और राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण योजना और राज्य में विकास को नियंत्रित करने वाले नियमों से जुड़े शीर्ष अदालत के अपने पहले के निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों का आह्वान किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कुकरेजा कंस्ट्रक्शंस और अन्य द्वारा 18 दिसंबर, 2018 के उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से के खिलाफ दायर की गई आधा दर्जन से अधिक अपीलों को मंजूरी दे दी। बीएमसी को उनके मामले पर विचार करने और उन्हें शीघ्रता से, और तीन महीने में नवीनतम अतिरिक्त निर्मित स्थान और टीडीआर जारी करने का निर्देश दिया। केवल एक मामले में, बिल्डर को सौंपे जाने वाले टीडीआर 6,000 वर्ग मीटर से अधिक हैं। वकीलों ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से बीएमसी को रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार संचयी रूप से 500 करोड़ रुपये के हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का विस्तार करना होगा।

बीएमसी ने 2018 के हाई कोर्ट के फैसले के एक हिस्से के खिलाफ तीन अपीलें दायर की थीं। उसे कई जमींदारों और बिल्डरों अपूर्वा नटवर परिख और कंपनी को 75% से 100% तक अतिरिक्त टीडीआर देने का निर्देश दिया था, जो जमीन खोने वालों के रूप में जल्दी ही आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी की अपीलों में कोई दम नहीं पाया और इन्हें खारिज करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति अभय ओका और रियाज़ चागला की पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को न्यायसंगत और उचित ठहराया।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं में शहर के सबसे बड़े जमींदारों में से एक, बायरमजी जीजीभॉय, एक एचयूएफ, जितेंद्र शेठ और अन्य शामिल थे। प्रमुख कानूनी फर्मों और प्रवीण समदानी, अमर दवे, समित शुक्ला, महेश अग्रवाल और शिखिल सूरी सहित शीर्ष वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जमींदारों का तर्क था कि उन्होंने अपनी लागत पर सड़कें बिछाई थीं। निगम को भूमि सौंप दी थी, केवल बदले में कुछ भी नहीं मिला, हालांकि कानून द्वारा राज्य से उचित मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत गारंटीकृत एक निहित और संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मुआवजा देने से इनकार करना कानून के अधिकार के बिना नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करना और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। यह तर्क दिया गया था कि नियमों में कहा गया है कि यदि कोई जमींदार भी सुविधा विकसित करता है, तो वह अतिरिक्त क्षतिपूर्ति टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है। राज्य ने नवंबर 2016 के एक अधिसूचना का हवाला दिया था, जिसमें इस तरह के मुआवजे से इनकार करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। समदानी ने कहा कि एक संशोधन मालिक को अपनी भूमि के लिए भुगतान का संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार से वंचित नहीं कर सकता, खासकर जब कोई पूर्व कानून ऐसा अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसलों का विश्लेषण किया और पाया कि अतिरिक्त टीडीआर के लिए मुआवजे का दावा, जो एक जमींदार को कानून द्वारा सुविधाओं के निर्माण के लिए दिया गया था, भूमि अधिग्रहण योजना पर 2009 के अपने गोदरेज एंड बॉयस I निर्णय तक निलंबित था। इसने नोट किया कि इसके समक्ष जमींदारों को भूमि के आत्मसमर्पण के लिए 25 प्रतिशत टीडीआर दिया गया था और अधिकांश वर्षों पहले की गई भूमि के आत्मसमर्पण के लिए 2009 के बाद आवेदन किया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विलंब का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बजाय विलंब मुंबई नगर निगम की ओर से इन अपीलकर्ताओं के संबंध में नियमों का पालन करने में हुआ है और कहा कि जब मुआवजे की प्रकृति में राहत मांगी जाती है, जैसा कि इस मामले में, एक बार मुआवजा FSI/TDR के रूप में निर्धारित हो जाता है, वही देय होता है, भले ही कोई प्रतिनिधित्व या अनुरोध किया गया हो।

आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में कौन सी जात सर्वेसर्वा बनी हुई है! हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पिछले 10 साल से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पहलवानों, किसानों और अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और टिकट न मिलने से नाराज लोगों की वजह से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर और सीटों के मामले में नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं, कांग्रेस को फायदा हुआ था। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले हरियाणा के मतदाताओं ने कुछ ही समय बाद हुए विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी को वोट दिया था। ऐसा तब हुआ था जब 2019 के विधानसभा चुनाव में पहलवान, किसान और जवान जैसे मुद्दे नहीं थे। उस समय सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल नहीं कर पाई, तो इस बार उसके लिए 2019 के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करना मुश्किल होगा।

दरअसल, 2019 के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर तेजी से घटा था। ऐसे में, 2024 के लोकसभा चुनावों की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर और घटने की संभावना है, खासकर जब वह 10 साल पुरानी सरकार के साथ चुनाव लड़ रही है और 2019 की तुलना में सत्ता विरोधी लहर काफी ज्यादा दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से बीजेपी द्वारा हरियाणा में अपनी सरकार से लोगों की नाराजगी को स्वीकार करना था। कुछ हद तक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी सजा मिली थी और तब से लेकर अब तक माहौल में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट जुटाने की क्षमता की भी परीक्षा होगी। लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वे बताते हैं कि मोदी की अपने व्यक्तिगत करिश्मे से बीजेपी के लिए वोट जुटाने की क्षमता विधानसभा चुनावों की तुलना में लोकसभा चुनावों में कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने से बीजेपी के सामने इस मामले में भी चुनौती है। लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा किए गए चुनाव बाद सर्वे से संकेत मिलता है कि हरियाणा में, 30% मतदाताओं (2019 के लोकसभा चुनावों में 15%) के बीच राहुल प्रधानमंत्री पद के लिए पसंदीदा पसंद थे, जबकि मोदी 32% हरियाणवियों (2019 के लोकसभा चुनावों में 57%) के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए पसंदीदा पसंद थे।

मुख्यमंत्री पद की बात करें तो कांग्रेस ने भले ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन अलग-अलग समूहों में बंटे होने के बावजूद उसका राज्य नेतृत्व (भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा) खट्टर और सैनी के नेतृत्व वाले बीजेपी के राज्य नेतृत्व की तुलना में ज्यादा दुर्जेय दिखता है। अपने कुछ लोकप्रिय राज्य नेताओं को दरकिनार करने से उसकी संभावनाओं पर और असर पड़ेगा, खासकर जब राज्य नेतृत्व से नाराजगी के स्पष्ट संकेत मिल रहे हों। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ चुनावी क्षेत्रों में उसे वो नाराज नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाई। इसके अलावा पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के बीच लड़ाई और बड़ी संख्या में छोटे क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के जनाधार को कमजोर कर दिया है और गुजरात और गोवा जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी उसे नुकसान पहुंचाया है।

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में AAP के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में यह मजबूत नहीं दिख रही है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के केवल चार विधानसभा क्षेत्रों में ही यह आगे रही, जहां इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। जहां कांग्रेस संख्यात्मक रूप से बड़े जाट समुदाय और दलित समुदायों के मतदाताओं को लामबंद करने की उम्मीद कर रही है, वहीं सवाल यह है कि जननायक जनता पार्टी (हाल ही में हरियाणा में भाजपा सरकार में गठबंधन सहयोगी और अब चंद्रशेखर आजाद की आजाद पार्टी के साथ गठबंधन में) और BSP का गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय लोक दल (इनेलो) के साथ इस जनाधार में कितनी सेंध लगा सकता है।

यह सवाल उठाने आदमी है कि क्या बीजेपी पर जाट और किसान की नाराजगी भारी पड़ सकती है या नहीं! हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव मई में हुए लोकसभा चुनावों के बाद हो रहे हैं, जिससे सत्ताधारी बीजेपी सरकार को कोई राहत नहीं मिल रही है। आम चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 सीटें जीती थीं। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थीं, जबकि इस बार उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है और सीटें घटकर आधी रह गई हैं। 2014 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं। पार्टी का वोट शेयर 2019 के 58% से गिरकर 2024 में 46% हो गया है। हालांकि, बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट मिले, लेकिन ग्रामीण हरियाणा में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि पहले जहां मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, वहीं अब विपक्षी दल गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन, राज्य की पार्टी जननायक जनता पार्टी (JJP) ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। यह चुनावी नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना होगा।

2014 से पहले तक हरियाणा की राजनीति में बीजेपी एक छोटी पार्टी थी, जिसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। लेकिन 2014 में मोदी लहर ने पार्टी को राज्य की 90 में से 47 सीटें दिलाईं। 2019 में, पार्टी बहुमत के आंकड़े से नीचे खिसक गई और उसे केवल 40 सीटें मिलीं। इसके बाद, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) के साथ बीजेपी ने जल्दबाजी में गठबंधन सरकार बनाई। JJP, देवी लाल द्वारा बनाए गए इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) से अलग होकर बनी पार्टी है।

2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया। तब से, JJP के 4 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, कई गांवों ने बीजेपी की रैलियों और सभाओं का बहिष्कार किया था। पंजाब के किसानों के साथ-साथ हरियाणा के किसान भी कृषि कानूनों पर बीजेपी के रुख के खिलाफ थे। 2021 में पीएम मोदी के तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के बावजूद, किसान अपनी मांगों पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया न मिलने और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत पर बीजेपी की चुप्पी को लेकर नाराज हैं। किसानों में यह भावना अब भी बनी रहती है या नहीं, यह बीजेपी के भाग्य का फैसला कर सकता है।

जाति और धार्मिक समीकरणों के हिसाब से बीजेपी हरियाणा में अपनी सफलता गैर-जाट मतदाताओं (दलित, मुस्लिम सहित) पर आधारित मानती है और उसने हरियाणा चुनाव को जाट बनाम गैर-जाट बनाने की कोशिश की है। जाट, जो हरियाणा की आबादी का 20-30% हिस्सा हैं, आमतौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। वे बीजेपी को ब्राह्मणों और पंजाबी हिंदुओं की पार्टी मानते हैं। जाट नाखुश हैं। बेरोजगारी, खुद को ओबीसी दर्जा न मिलने, पार्टी द्वारा शुरुआत में किए गए बुरे बर्ताव और बाद में पार्टी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कार्रवाई करने में विफलता को वे बीजेपी से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अग्निपथ योजना, जिसने सशस्त्र बलों में भर्ती को एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट वाला बना दिया, और किसानों का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के लिए अभी भी अनसुलझे और कष्टदायक मुद्दे बने हुए हैं।

बीजेपी अब दलित वोट बैंक पर भरोसा नहीं कर सकती है। हरियाणा के अनुसूचित जाति के मतदाताओं (लगभग 20%) ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। एक और गठबंधन दलित वोट पर नजर गड़ाए हुए है। JJP ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन किया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से जीत हासिल की थी। यह गठबंधन बीजेपी के खिलाफ दलित मतदाताओं को और मजबूत कर सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से हाथ मिलाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

जाट और किसान-आधारित पार्टियां जैसे इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) और जननायक जनता पार्टी (JJP) ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब कमजोर बीजेपी को देखते हुए वे अपने अभियान को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों का भी समर्थन किया है। अब जब फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सधे कदम उठा रही है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से कांग्रेस उत्साहित है। सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वेक्षणों ने खुलासा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इन समूहों के बीच कांग्रेस के वोट शेयर में काफी वृद्धि हुई है।

हरियाणा में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाएं काफी हद तक जीवित हैं। हाल ही में हुई गो हत्या और सांप्रदायिक झड़पें इसका सबूत हैं। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान हुए जश्न, हरियाणा सरकार के ‘लव जिहाद’ कानूनों को समर्थन और 2023 में नूंह जिले में मुसलमानों पर हुई कार्रवाई को काफी समर्थन मिला था। हिंदुत्व के प्रति समर्थन बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से उबरने में मदद कर सकता है।

हालांकि, हरियाणा बीजेपी भी अपने राज्य नेताओं के विद्रोह का सामना कर रही है। टिकट न मिलने से नाराज होकर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। मतदाता बेरोजगारी, ढहते बुनियादी ढांचे और अधूरे वादों को लेकर मुखर हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने एक कठिन चुनौती है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सोनीपत जिले के एक मतदाता ने कहा कि उन्होंने 15 साल तक बीजेपी को वोट दिया था और वह अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश थे, लेकिन अब वह बीजेपी को वोट देना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक दशक तक बीजेपी के शासन में रहने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या सत्ता विरोधी लहर निर्णायक कारक होगी? किस हद तक जातिगत समीकरण यह तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ आएगी? क्या वोट बंटेंगे? इन सब सवालों का जवाब 8 अक्टूबर को मिलेगा।

आज हम आपको सीएम केजरीवाल दिल्ली के इस्तीफे का मतलब बताने जा रहे हैं! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता से नए सिरे से जनादेश मांगा है। उनका कहना है कि जब तक जनता फैसला नहीं सुनाती, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिलने के दो दिन बाद आया है। केजरीवाल पर शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं और उनके करीबी नेता मनीष सिसोदिया इस मामले में 17 महीने जेल में बिता चुके हैं। केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान करके नया दांव खेला है, जिसके जरिए वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है।यह फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मीडिया के अलावा, केजरीवाल का यह कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बना पाएगा। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसे नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। दूसरी तरफ, जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दुया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता।

कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की इजाजत दी थी, लेकिन जनता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने दिल्ली की सभी सात सीटें जीत लीं। हालांकि 2019 के मुकाबले जीत का अंतर कम था। पंजाब में भी, जहां 2022 के विधानसभा चुनावों में AAP की शानदार जीत हुई थी, पार्टी अब पीछे हटती दिख रही है। जून में हुए लोकसभा चुनावों में पंजाब की 13 सीटों में से AAP सिर्फ तीन पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इससे पहले, 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनावों में AAP ने 250 में से 134 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, लेकिन आप और बीजेपी के वोट शेयर में बस तीन प्रतिशत का ही अंतर था।

आज की आम आदमी पार्टी 2013-14 वाली नहीं है। पार्टी को उसी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है जो एक दशक या उससे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ती। इसके अलावा आप के साथ एक दिक्कत ये भी है कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है, जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर की सवारी करके सत्ता में आई थी, उसने अपनी चमक खो दी है। खुद मुख्यमंत्री के कामों ने इस गिरावट को और बढ़ावा दिया है। पहले तो उन्हें एक आलिशान सरकारी आवास बनवाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। फिर, ईडी और सीबीआई ने शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका का आरोप लगाते हुए उनकी छवि को और धूमिल कर दिया। उनके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस घोटाले में अपनी कथित भूमिका के लिए 17 महीने जेल में रहे। एक अन्य पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक अमानतुल्लाह खान अभी भी जेल में हैं।

मान भी लें कि आप नेताओं के खिलाफ सभी मामले सिर्फ राजनीतिक उत्पीड़न का नतीजा थे, फिर भी यह सवाल तो उठता ही है कि अदालतें बिना किसी वजह के इतने लंबे समय तक इस एजेंडे का साथ क्यों देती रहीं?यह कहना गलत नहीं होगा कि आप की ‘आम आदमी’ के हितैषी और दिल्ली के नागरिकों को अच्छा शासन और सकारात्मक परिणाम देने वाली पार्टी की पुरानी छवि अब धूमिल पड़ चुकी है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे जेल में बंद मुख्यमंत्री के साथ, दिल्ली सरकार गर्मियों में पानी के संकट से या उसके बाद आई बाढ़ से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही। पार्टी ने कहीं न कहीं यह संदेश दिया है कि उनके लिए सत्ता में बने रहना शासन से ज्यादा मायने रखता है। आप ने दिल्ली की पिछली सरकारों की तरह उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करने के बजाय, उनसे लड़ाई लड़ने में कई साल बर्बाद कर दिए, जबकि पिछले मुख्यमंत्री बिना किसी मनमुटाव के शासन करने में कामयाब रहे थे।

 ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफा देने और नए जनादेश की मांग करने के फैसले को उनकी छवि सुधारने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन उनकी यह कोशिश बहुत देर से की गई है। अगले चुनाव की सामान्य तारीख से बमुश्किल से पांच महीने पहले दिया गया इस्तीफा शायद ही कोई राजनीतिक बलिदान कहा जा सकता है। जाहिर है कि यह कोशिश केजरीवाल और उनकी पार्टी को विश्वसनीयता के और नुकसान से बचाने की है।

इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी सत्ता में वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई और बेहतर विकल्प नजर नहीं आ रहा है। 1998 से, जब से बीजेपी शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस से विधानसभा चुनाव हार गई थी, उसके पास दिल्ली में कोई मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं रहा है। 2014 में केजरीवाल द्वारा शीला दीक्षित (और बीजेपी) को हराने के बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है।

केजरीवाल के इस बयान कि ‘वह इस्तीफा देंगे और चुनाव होने तक एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा’ की एक और व्याख्या यह भी हो सकती है कि वह लंबे समय के लिए पार्टी के भीतर किसी अन्य नेता को कमान सौंपने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब जयललिता या लालू प्रसाद जैसे अन्य लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था, तो उनके स्थान पर नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। हाल ही में, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी झारखंड में एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री था। सिर्फ दिल्ली ही सत्ता के इस परंपरा से अलग रही, जो शायद केजरीवाल की ओर से थोड़ी असुरक्षा की भावना को दर्शाता है।