हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ समिट में एक बयान दे दिया है! भारत ने तीसरी बार वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजन किया। इस समिट में इस बार भारत समेत कुल 123 देशों ने हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की साझी चिंताओं और प्राथमिकताओं पर बात की। समिट में 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष… 118 मंत्री और 34 विदेश मंत्रियों ने शिरकत की, इस तरह से देखा जाए तो 173 देशों ने इसमें मौजूदगी जताई। हालांकि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं था। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समिट की टाइमिंग बेहद अहम है क्योंकि इसके बाद न्यूयॉर्क में फ्यूचर ऑफ द समिट होनी हैं, ऐसे में ग्लोबल साउथ के जिन मुद्दों पर यहां चर्चा हुई है, उन पर वहां भी चर्चा होनी है। इस समिट में लीडर्स समिट के अलावा मंत्रिस्तरीय के 10 सेशन्स हुए थे। एस जयशंकर ने बताया कि समिट में कुल 21 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने विचार सामने रखे। उन्होंने कहा कि इस सेशन में सब ने ये माना कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को आवाज देने से जुड़ी भारत की पहल काबिल-ए-तारीफ है, इसके साथ ही कुछ देशों ने उम्मीद जताई कि ये पहल आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्री ने लीडर्स सेशन में चर्चा उभर कर आए मुद्दों का भी जिक्र किया। इनमें भोजन, स्वास्थ्य, हेल्थ और एनर्जी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे ऊपर रहे, इसके अलावा बहुपक्षवाद, वैश्विक संस्थाओं में सुधार के अलावा गाजा के संघर्ष को लेकर भी चिंता जाहिर की गई।

विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कई देशों ने बिना किसी देश का नाम लिए इस बात का जिक्र किया कि कर्ज का बोझ इन देशों के सामने ब़ड़ी चुनौती है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी की वजह से सामने आई चुनौतियों को लेकर भी सभी देशों ने चिंता जाहिर की, जिसमें साइबर और एआई से जुड़ी चुनौतियां शामिल थी। ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों ने माना कि इन देशों को आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के अलावा आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान बहुपक्षवाद एक अहम थीम की तरह उभर कर सामने आई, जिसमें यूएन समेत दूसरी वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म्स पर सबने जोर दिया।

विदेश मंत्री ने कहा कि इसके अलावा गाजा के संघर्ष को लेकर भी कई देशों ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा यूक्रेन-रूस के मामले को भी देशों ने उठाया, कई देशों ने माना कि गाजा का मुद्दा ज्यादा गभीर है, इसके अलाव देशों ने रणनीतिक स्वायत्ता, संप्रभुता और घरेलू मामलों में दखलअंदाजी के मामले पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्री लेवल के नियम पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर, संप्रभुता का मुद्दा उठाया। इस दौरान डॉ जयशंकर ने बताया कि समिट एक विदेश मंत्री ने तो यहां तक कहा कि मौजूदा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर ‘एनमिल फार्म’ की तरह है, जहां सब देश समान हैं, लेकिन कुछ देश दूसरों से ज्यादा समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने जी 20 के एजेंडे को ग्लोबल साउथ की ओर शिफ्ट किया था और इस मंच पर पावर प्ले जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब ऐसा महसूस करते हैं कि उनके मुद्दों की कहीं सुनवाई नहीं होती, लेकिन यहां एक दूसरे को सुनने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि इस कई दौरान देशों ने आतंकवाद और चरमपंथ की चुनौती एक दूसरे के साथ साझे किए।

एनर्जी सेक्योरिटी के मसले पर डॉ जयशंकर ने कहा कि कुछ देशों ने प्रतिबंधों का जिक्र किया, लेकिन इसके मद्देनज़र देश विशेष को लेकर कोई बात नहीं हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की भारत को लेकर अपेक्षाएं हैं, वो मानते हैं कि भारत एक रिस्पांडर की तरह भारत लगातार सामने आया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस के संबोधन के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने कोविड की चुनौतियों और जिओ पॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अपने देश के हालात के बारे में भी बात की।

इससे पहले विदेश मंत्रियों के सेशन में हिस्सा लेते हुए विदेश मंत्री ने एक बार फिर वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म्स की वकालत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब ग्लोबल ऑर्डर चुनौतियों से दो चार हुआ तो इन संस्थाओं की ओर से समाधान सामने नहीं आए, इसके साथ ही जयशंकर ने विकासशील देशों के लिए कम कीमत की फाइनेंसिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की भी वकालत की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने जी 20 के जरिए बहुपक्षवाद और इंटरनेशनल बैंकों में सुधार की जरूरत पर हमेशा ही बल दिया, ऐसे में इस मांग को आगे बढ़ाए जाने को लेकर हमें एक ग्रुप के तौर पर भी आगे बढ़ना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड जैसी संस्थाओं में सुधार की वकालत करता रहा है। इन संस्थाओं को मौजूदा दुनिया की सच्चाइयों का आइना बनना चाहिए। विदेश मंत्री ने क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांसिशन, बहुपक्षवाद, आर्थिक लचीलापन और लोकतांत्रिक डिजिटल बदलावों पर जोर दिया।

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने भारत और बांग्लादेश के लिए एक बयान दिया है! विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। जयशंकर ने ये बातें शुक्रवार को एक किताब विमोचन के मौके पर कही। जयशंकर ने कहा कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते बनाते समय दोनों देशों के हितों का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए उसके पड़ोसी देश हमेशा एक अबूझ पहेली की तरह होते हैं। उनकी टिप्पणियां बांग्लादेश में सरकार विरोधी अभूतपूर्व प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में आईं जिसके कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और वह पांच अगस्त को भारत आ गईं। तीन सप्ताह से अधिक समय तक भारत में हसीना की मौजूदगी ने उस देश में अटकलों को जन्म दिया है। आठ अगस्त से, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सलाहकारों की एक टीम वाली एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में है। भारत के पूर्व राजदूत राजीव सीकरी द्वारा लिखित पुस्तक ‘स्ट्रेटजिक कॉनड्रम: रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी’ अपने पड़ोसी देशों के साथ देश के संबंधों और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करती है।

जयशंकर ने कहा कि वह किताब के शीर्षक और उस कारण जिसकी वजह से लेखक ने इसे (शीर्षक को) ‘पहेली’ के रूप में प्रस्तुत किया उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ‘और, मैं चाहता हूं कि आप उस ‘पहेली’ शब्द पर विचार करें… क्योंकि, आम तौर पर राजनयिक दुनिया में, इसे एक रिश्ते के रूप में, परिदृश्य के रूप में, कथानकों के रूप में व्यक्त किया जाएगा, लेकिन परिभाषा के अनुसार ‘पहेली’ भ्रामक है, यह कठिन है, यह एक रहस्य की तरह है, यह एक चुनौती हो सकती है। और, सबसे बढ़कर, यह एक निश्चित जटिलता व्यक्त करती है।’

विदेश मंत्री ने कहा, ‘और, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। जैसा कि कभी-कभी, जब हम विदेश नीति पर बहस करते हैं, तो हमारे बहुत ही स्याह और सफेद विकल्पों की ओर फिसलने का खतरा होता है। लोग इसे सरल बनाते हैं…।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘अब, यदि हम पहेली पर नजर डालें, तो दुनिया के हर देश के लिए पड़ोसी हमेशा एक पहेली होते हैं क्योंकि दुनिया के हर देश के लिए पड़ोसी रिश्ते ‘सबसे कठिन’ होते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘इनका कभी भी समाधान नहीं किया जा सकता। वे लगातार जारी रहने वाले रिश्ते हैं जो हमेशा समस्याएं पैदा करेंगे।’ जयशंकर ने कहा, ‘तो, जब लोग कभी-कभी कहते हैं कि बांग्लादेश में यह हुआ, यह मालदीव में हुआ, मुझे लगता है कि उन्हें वैश्विक तौर पर देखने की जरूरत है। और, मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा देश है जिसके सामने अपने पड़ोसियों जुड़ी चुनौतियां और जटिलताएं नहीं हैं। मैं समझता हूं कि पड़ोसी होने के नाते यह स्वाभाविक है कि ऐसा होगा।’ बांग्लादेश के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने कहा कि स्पष्ट कारणों से इन संबंधों में बहुत रुचि है। उन्होंने कहा, ‘बांग्लादेश के साथ, उसकी आजादी के बाद से, हमारे रिश्ते उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि हम मौजूदा सरकार के रुख के हिसाब से रवैया अपनाएं।’

जयशंकर ने कहा, ‘लेकिन, हमें यह भी मानना होगा कि राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और राजनीतिक परिवर्तन विघटनकारी हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से हमें यहां हितों की पारस्परिकता को देखना होगा।’ भारत-म्यांमा संबंधों पर उन्होंने कहा कि म्यांमा ‘एक ही समय में प्रासंगिक और असंबद्ध’ है। अपने संबोधन में उन्होंने क्षेत्रीयकरण के बारे में भी बात की और कहा, ‘भारत के सामने यह प्रश्न है कि हम क्षेत्रीयकरण किसके साथ और किन शर्तों पर करें।’जयशंकर ने कहा, ‘किसी पहेली को देखने का मूल मंत्र यह होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कहां है, उस रिश्ते में लाभ या जोखिम क्या है। क्या यह व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के विकास में मदद करता है और क्या यह हमारी पसंद की स्वतंत्रता का विस्तार करता है।’ उन्होंने कहा कि दूसरा, प्रमुख शक्तियां हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रमुख शक्तियां एक पहेली होंगी क्योंकि वे उनके हितों की व्यापकता के कारण प्रमुख हैं। उनका हमेशा एक एजेंडा होगा, जो भारत के साथ टकाराव का होगा, लेकिन अलग-अलग स्तर पर अलग भी होगा।’

जयशंकर ने कहा, ‘चीन के मामले में, आपके पास ‘दोहरी पहेली‘ है, क्योंकि यह एक पड़ोसी और एक प्रमुख शक्ति है। इसलिए, चीन के साथ चुनौतियां इस दोहरी परिभाषा में उपयुक्त बैठती हैं।’ विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘भारत को पूरे पड़ोस के लिए एक उत्थान शक्ति बनना चाहिए।’ जयशंकर ने कहा कि यह किताब ‘सामान्य विशेषज्ञों के लिए लिखी गई है, यह विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय के लिए लिखी गई किताब नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि विदेश नीति के रहस्यों को उजागर करना आज बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में मेरा अपना प्रयास विदेश नीति को विदेश मंत्रालय और दिल्ली से बाहर ले जाना रहा है, और वास्तव में इस पर एक बड़ी बातचीत शुरू करने का प्रयास करना है।’

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या रेप जैसे संजीदा मामलों पर राजनीति करना ठीक है या नहीं! अपने इकलौते बच्चे को खो देने वाले परिवार की स्थिति में खुद को रखकर देखने की कोशिश करें। उनकी बेटी, जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक डॉक्टर थी, मरने की हकदार नहीं थी। वह निश्चित रूप से बलात्कार, क्रूरता और फिर राजनीतिकरण की हकदार नहीं थी। कोई भी महिला – या बच्ची – नहीं चाहती कि उसके शरीर को वस्तु के रूप में देखा जाए। कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करना चाहते। कोई भी माता-पिता ध्यान इस तरह के अपराध को लेकर ध्यान आकर्षित करने और न्याय के लिए लड़ाई का दुखद अंत नहीं चाहते हैं। वास्तव में, किसी भी परिवार को एक भद्दे राजनीतिक कुश्ती के दर्द को सहने की जरूरत नहीं है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या, और महाराष्ट्र में बालवाड़ी की लड़कियों का यौन शोषण महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक लंबी सूची में सिर्फ हालिया झटके हैं। सच तो यह है कि हमारी आजादी के 78वें वर्ष में भी हम महिलाओं के खिलाफ भयावह अपराध दर से निपटने में असमर्थ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ‘रात को पुनः प्राप्त करें’ जैसे मुखर आंदोलनों या भारत की राजधानी के केंद्र में एक फिजियोथेरापिस्ट के साथ 2012 के सामूहिक बलात्कार के बाद आक्रोश की झड़ी लगने के बावजूद, हम एक पूर्वाग्रही राजनीतिक लेंस के माध्यम से बलात्कार का जवाब देते हैं।

हमने सोचा था कि शायद हमने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बलात्कार की परिभाषा और सजा की समीक्षा के लिए एक समिति स्थापित करने के लिए मजबूर करने के बाद 2013 में एक नया कानून प्राप्त करके एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हमने यह भी सोचा था कि हमने फिजियोथेरापिस्ट का नाम ‘निर्भया’ रखकर अपना सम्मान दिया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या माता-पिता वास्तव में महाकाव्य के साथ जीना चाहते हैं? क्या हम, एक समाज के रूप में, सबसे क्रूर अपराधों का जवाब आवधिक क्रोध दिखाकर देना चाहते हैं? यह समय है, वास्तव में, बलात्कार के लिए जीरो टॉलरेंस घोषित करने और राजनेताओं से कठिन प्रश्न पूछने का। प्रश्न तत्काल और आवश्यक हैं क्योंकि आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यह संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत रखे गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से ली गई है। इस संख्या से हमें अपनी नींद से उठ जाना चाहिए। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है, वह है हमारे राजनीतिक नेताओं से सवाल करना जो किसी राज्य में बलात्कार होने पर विपक्षी दलों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश करते हैं, जहां वे सत्ता में नहीं होते हैं।

उदाहरण के लिए, बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफा कैसे मांग सकती है, जबकि बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषियों को माफी दिलाने में बीजेपी ने ही मदद की थी? कठुआ में नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद बलात्कारियों के साथ एकजुटता दिखाने वाली वही पार्टी अब कैसे उन पर उंगली उठा सकती है? वास्तव में, केंद्र सरकार मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की भयावह घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए ‘कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार’ की बात कैसे कर सकती है? इसी तरह, एक महिला मुख्यमंत्री ममता अपने ही एक राजनीतिक सहयोगी को कैसे बचा सकती हैं, जो संदेशखली में महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा था? यह आश्चर्यजनक है कि ममता ने हाल ही में बलात्कार और हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने की कोशिश की, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में उनके पास गृह और स्वास्थ्य विभाग भी हैं।

ममता बनर्जी वाली शायद एकमात्र ऐसी सरकार हैं जो वास्तव में महिला उम्मीदवारों को चुनाव जीतने और विधायक बनने का मौका दे रही हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में भी सबसे आगे है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामों में स्वीकार करने वाले सांसदों और विधायकों की अधिकतम संख्या है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण में यह बात सामने आई है। चुनाव अधिकार संस्था एडीआर की एक हालिया रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। 151 सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों को स्वीकार किया है। इन मामलों में यौन उत्पीड़न से लेकर बलात्कार तक शामिल हैं। एडीआर ने 2019 से 2024 के बीच चुनावों के दौरान सांसदों और विधायकों की तरफ से जमा किए गए 4,693 हलफनामों का विश्लेषण किया। पश्चिम बंगाल 25 विधायकों और सांसदों के साथ सबसे आगे है, जबकि आंध्र प्रदेश 17 विधायकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के पेरिस से लौटने पर मिली प्रतिक्रिया एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि खाप पंचायतें भी, जो कभी महिलाओं को घर के अंदर रखना चाहती थीं, अपने ‘छोरियों’ (लड़कियों) को सशक्त बनाने के विचार के अनुरूप हो रही हैं। कोलकाता के अस्पताल से बह निकला दुख, जहां एक आकांक्षी डॉक्टर के सपनों को छोटा कर दिया गया, एक समान रूप से शक्तिशाली वेकअप कॉल है। यह एक स्पष्ट दिशा में इंगित कर रहा है। यह एक ऐसी नीति की मांग कर रहा है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस की मांग करती है। बुद्धिमान इसे सुनेंगे और मूर्ख इसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन वे अपने ही जोखिम पर ऐसा करेंगे।

भारतीय परिवारों को निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि वे अपने बेटों को कैसे बड़ा करते हैं, लेकिन कोलकाता के भयावह घटना के बाद हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन स्पष्ट करते हैं कि समाज भी बदल रहा है। पुरुष बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। माता-पिता भी अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित स्थानों की मांग कर रहे हैं। एक समय था जब पीड़ितों को उनके अपने परिवारों द्वारा ‘मान’ के नाम पर चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अब अधिक से अधिक परिवार न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। यदि राजनेता सुन रहे हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि “तुम्हारा रेप बनाम हमारा” एक ऐसा तर्क है जो केवल सार्वजनिक आक्रोश में और अधिक ईंधन जोड़ेगा।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कोलकाता मर्डर केस ममता बनर्जी के लिए कठिन साबित हो रहा है या नहीं! कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस मामले में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। ममता को एक साथ कई मोर्चें पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के भीतर ही घटना को लेकर अलग-अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। क्रिकेट से राजनीति में आए पार्टी के सांसद हरभजन सिंह का भी गुस्सा इस मामले में फूट पड़ा है। वहीं, बंगाल में इस मुद्दे पर फुटबॉल की दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी टीमों के समर्थक भी एकजुट हो कर विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनौती सिर्फ इतनी भर नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने भी ममता को आईना दिखाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मामले में टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से भी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खास बात है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। ऐसा बहुत कम होता जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कदम उठाता है। ऐसे में इतना तो तय है कि ममता सरकार को शीर्ष अदालत की तरफ से कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल में रेप की यह कोई पहली घटना नहीं है। राज्य में हंसखाली, कमुदनी, काकद्वीप, रानाघाट, सिउरी में रेप कांड को लेकर काफी हंगामा मचा था। कोलकाता की घटना से पहले संदेशखाली को लेकर राष्ट्रव्यापी रूप से ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे थे। पश्चिम बंगाल में हुए पहले के रेप कांड को ममता ने अलग-अलग तरीके से खारिज करते हुए खुद को उससे अलग कर लिया था। हंसखाली की घटना को उन्होंने प्रेम प्रसंग का मामला बताया था। 2013 की कमुदनी गैंगरेप घटना में प्रदर्शनकारियों को उन्होंने सीपीएम समर्थक बताया था। खास बात है कि पहले के रेप मामले में पीड़ित निचले तबके से थीं। इस बार कोलकाता में रेप और हत्या का मामला कथित रूप से भद्रलोक से जुड़ा है। भद्रलोक अब सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में ममता के सामने चुनौती से पार पाना इस बार आसान नहीं होगा।

इस मामले में आईएमए की तरफ से पहले पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की जा चुकी है। अब पद्म अवॉर्ड विजेता डॉक्टरों ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 70 से अधिक पद्म अवॉर्ड विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक विशेष कानून शीघ्र लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने अस्पतालों में बेहतर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करने की भी मांग की है। डॉक्टरों ने मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने और हॉस्पिटलों और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने का भी आग्रह किया है।

क्रिकेटर से राजनेता बने हरभजन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो पन्नों का पत्र लिखकर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या पीड़िता को न्याय मिलने में हो रही देरी पर अपना दुख व्यक्त किया। साथ ही इस मामले पर तेजी से और निर्णायक तरीके से काम करवाने की अपील की। हरभजन ने लिखा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को कानून की पूरी सजा का सामना करना होगा और सजा उदाहरण बनाने वाली होनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह हम अपने सिस्टम में विश्वास बहाल करना शुरू कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने लिखा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। हरभजन सिंह ने कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए- अगर अभी नहीं तो कब? मुझे लगता है, अब एक्शन का समय आ गया है।

इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। संदीप घोष के बारे में अस्पताल के पूर्व प्रोफेसर और पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ अख्तर अली का कहना है कि वह एक भ्रष्ट आदमी है। वह छात्रों को जानबूझकर फेल करता था। साथ ही वह 20% कमीशन भी लेता था। डॉ. अख्तर ने संदीप घोष को माफिया और पावरफुल आदमी बताया। उन्होंने कहा कि वह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम में पैसे वसूलता था। इसके साथ ही गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स को शराब की सप्लाई में भी उसकी भूमिका थी। संदीप घोष के खिलाफ दो बार शिकायत भी हो चुकी थी। उसका दो बार ट्रांसफर किया गया लेकिन वह रुक गया। दोनों बार आदेश को वापस लेना पड़ा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहने के दौरान घोष पर वित्तीय भ्रष्टाचार, अवैध कमीशन और टेंडर में गड़बड़ी करने का भी कई बार आरोप लगा। सीबीआई की तरफ से संदीप घोष से 13 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है।

कोलकाता रेप को लेकर विदेश तक आवाज उठ रही है। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में जारी प्रदर्शनों में शामिल होकर एकजुटता दिखाई। ‘ढाका ट्रिब्यून’ ने भौतिकी विभाग की छात्रा रहनुमा अहमद निरेट के हवाले से अपनी खबर में कहा कि हम बंगाल में बलात्कार के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के असहयोगपूर्ण रवैये से अवगत हैं। महिला होने के नाते, हम मांग करते हैं कि प्रशासन अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्रदान करे, कानून को सख्ती से लागू करे और फैसला जल्द सुनाए।

हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौन यात्रा की थी! उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लोकभवन तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा समेत तमाम सरकार के मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन साल 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था। यह मात्र देश का विभाजन नहीं, बल्कि मानवता का विभाजन था। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा देश विभाजन की त्रासदी के स्मृति दिवस में एकत्र होकर इतिहास के काले अध्याय को स्मरण कर रहा है। इतिहास केवल एक अध्यय का विषय नहीं होता है, वो एक प्रेरणा होती है। गलतियों के परमार्जिन और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक संकल्प होता है। विभाजन की त्रासदी हम सबको इन्ही बातों की ओर आकर्षित करती है।

सीएम योगी ने कहा कि आखिर क्या कारण था कि दुनिया का एक सनातन राष्ट्र जो हजारों हजार वर्षों से एक भारत रहा हो, वह भारत पहले गुलाम हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने यहां की परंपरा और संस्कृति को तोड़ा और रौंद डाला। फिर जब भारत ने अंगड़ाई ली। हमारे जवानों ने विदेशी हुकूमतों को उखाड़ फेंका था। तब इस विभाजन त्रासदी का सामना सनातन राष्ट्र को करना पड़ा था। वहीं सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। सीएम योगी ने लिखा कि विश्व को ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत माँ को आज ही के दिन, वर्ष 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था। यह मात्र देश का विभाजन नहीं, बल्कि मानवता का विभाजन था। इस अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ीं। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर विनम्र श्रद्धांजलि।

वहीं लोकसभवन में कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभाजन विभीषिका के समय के अखबारों के लेख को पढ़िए और फ़ोटो को देखिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह मात्र का दिन नहीं है, बल्कि संकल्प लेने वाला दिन है कि फिर कभी कोई पाकिस्तान भारत से अगल होने की सोच भी मन में ना ला सके। केशव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षित और शक्तिशाली है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता से बड़ा हमारा आपका कोई दायित्य नहीं है। आज हम सबका सिर्फ एक ही दायित्व है कि देश को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए क्या और कैसे कर सकते है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि तमाम शहादतों और कई जवानों के फांसी के फंदे पर झूलने के बाद हम लोगों 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। वहीं दूसरी ओर विभाजन की त्रासदी को भी झेलना पड़ा था। उसका दंश इतना भयावह था कि हमारा देश मजहब के आधार पर टुकड़े टुकड़े हो गया और दो देश बन गए। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी को पंजाब और बंगाल से आने वाले सिख समाज के जवानों ने झेला है। हमारे देश ने ऐसा दंश झेला है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यही नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है। पिछले साढ़े सात साल में उत्तर प्रदेश अपने कार्य से अलग पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह के ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे में योगी आदित्यनाथ को नंबर वन सीएम के तौर पर जनता ने चुना है। देशभर में 1.36 लाख से अधिक जनता के बीच हुए सर्वे में 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। योगी इस सर्वे में लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे हैं।

सर्वे में देश के 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गये सवालों में योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वे किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं? इस पर 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मात्र 13.8 प्रतिशत लोगों ने लोकप्रिय माना है। पश्चिम बंगाल की सीएम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 9.1 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया।

हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक बयान दे दिया है! उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश में आज डेढ़ करोड़ हिंदू अस्मिता बचाने को चिल्ला रहे हैं लेकिन दुनिया और भारत के कथित सेक्युलरिस्ट के मुंह सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता है और उनकी मानवीय संवेदना मर चुकी है।एक बयान के मुताबिक, योगी बुधवार को यहां लोकभवन में आयोजित ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। विभाजन विभीषिका पर आधारित लघु फिल्म के जरिए आमजन का दर्द दिखाया गया। योगी ने कहा, “” हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने इतिहास के काले अध्यायों से पर्दा उठाकर गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का आह्वान किया।” उन्होंने आरोप लगाया कि कथित ‘सेक्युलरिस्ट’ ने आजादी के बाद बांटो और राज करो की राजनीति को प्रोत्साहित किया है। इन लोगों ने अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की लेकिन यह भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों के मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने सत्ता का संचालन किया। उसी का दुष्परिणाम अखंड हिंदुस्तान ने चुकाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जो किसी युग में नहीं हुआ, वह कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने विभाजन की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया और स्वतंत्र भारत को ऐसा नासूर दिया, जिसका दंश आज भी भारत आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के रूप में झेल रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने दृढ़ता का परिचय दिया होता तो दुनिया की कोई ताकत इस अप्राकृतिक विभाजन को मूर्त रूप नहीं दे पाती। मुख्यमंत्री ने कहा, “क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने की दिशा में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जब उसकी पूर्णता का समय आया तो इस सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी का सामना करना पड़ा।” उन्होंने कहा, “जो गलतियां इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमारे सामने कैद हैं, वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक दल करते हैं। जो पहले जातिवाद के नाम पर होता था, वही कारनामे आज राजनीतिक दलों के स्तर पर किए जा रहे हैं। चेहरे- तिथि बदली है, लेकिन घटनाओं का स्वरूप वही है।”

योगी ने कहा कि जाति, क्षेत्रीय, भाषाई विभाजन से उबरकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करना होगा। आदित्यनाथ ने कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विभाजन करने वाले उन ताकतों से सतर्क रहकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचना होगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इस त्रासदी और समय-समय पर धोखे के लिए कांग्रेस जनता से माफी नहीं मांगेगी। कांग्रेस को जब भी अवसर मिला, लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया।

इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नेतृत्व में बुधवार को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के मौके पर लखनऊ में ‘विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा’ निकली गई। यह पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा स्थल से शुरू हुई, जहां योगी ने पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पदयात्रा का समापन लोकभवन पर हुआ। बयान के अनुसार, पदयात्रा में योगी व अन्य नेता हाथ में तख्तियां थामे चल रहे थे, जिन पर बंटवारे की त्रासदी झेलने वाले लोगों की पीड़ा बयां करते नारे लिखे हुए थे। इसमें बताया गया है कि लोकभवन पहुंचने पर योगी ने विभाजन की विभीषिका पर आधारित अभिलेख प्रदर्शनी का अवलोकन किया।यही नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संकट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं। पड़ोसी देशों में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आने वाले संकट से बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इतिहास की गलतियों से सबक लेने की जरूरत है क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेता, उसके उज्ज्वल भविष्य पर भी ग्रहण लग जाता है। योगी महंत रामचंद्र दास की मूर्ति अनावरण के मौके पर अयोध्या में बोल रहे थे।

योगी ने कहा, आज दुनिया की वर्तमान तस्वीर देख रहे होंगे। कुछ तो हमे इन चीजों देखना पड़ेगा। क्या है इन सबका काम? आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। चुन-चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास के उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई और इसलिए हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसके उज्ज्वल भविष्य पर भी ग्रहण लग जाता है।’

एक समय ऐसा था जब भारत पाकिस्तान बंटवारे पर लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ था! लगता है कि पंजाबी और बंगाली चेतना ही है जिसने अपने प्रांत के प्रति वफादारी दिखाई है। इसलिए मुझे लगा कि यह जरूरी है कि भारत के लोग विभाजन के इस सवाल का फैसला खुद करें।’ भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक रेडियो प्रसारण के दौरान हिंदुस्तानी आवाम से ये बातें कहीं। जब यह तय हो गया कि भारत का बंटवारा होकर रहेगा तो माउंटबेटन ने जून, 1947 में लंदन में प्रैक्टिस करने वाले एक बैरिस्टर सर सिरिल रेडक्लिफ को बंगाल और पंजाब का बंटवारा करने के लिए बने दो सीमा आयोग का चेयरमैन बना दिया। रेडक्लिफ इससे पहले कभी पेरिस के उस पार भी नहीं गए थे। माउंटबेटन के प्रस्ताव पर पहले तो सर रेडक्लिफ ने बंटवारा करने से यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा-मैं कोई भूगोलवेत्ता भी नहीं हूं। मगर, माउंटबेटन के जोर देने पर वह मान गए। हर कमीशन में तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ओर से 4-4 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, ताकि विवाद न बढ़े। 17 अगस्त को आखिरकार भारत-पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन खींच दी गई। सर रेडक्लिफ 8 जुलाई को लार्ड माउंटबेटन के एक पत्र के बुलावे पर ब्रिटिश प्लेन से भारत आए। उन्हें करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले हिंदुस्तान और 8.8 करोड़ हिंदुस्तानियों की किस्मत के बंटवारे के लिए बस 5 हफ्ते का ही समय दिया गया। वह प्लेन से ही दोनों आयोगों के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए तत्कालीन कलकत्ता और लाहौर गए। उन्होंने कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की मांग करने वाली मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की।

कवि डब्ल्यूएच ऑडेन ने 1966 में अपनी कविता ‘पार्टीशन’ में भारत और पाकिस्तान के विभाजन में रेडक्लिफ की भूमिका का जिक्र किया है। तब बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन रहते सर रेड क्लिफ ने कहा था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इतने कम समय में मैं इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। अगर मेरे पास 2 या 3 साल होते, तो मैं अपने काम को और बेहतर कर सकता था। वह इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे और न ही वह भारत के बारे में जानते थे।

कविता के अनुसार, रेडक्लिफ एक सुनसान हवेली में बंद होकर पुलिस की सुरक्षा के बीच लाखों लोगों के भाग्य का फैसला करने के लिए जुट गए। भारत का मौसम गर्म था, ऐसे में उन्हें इस दौरान पेचिश भी हो गई। जब वह यह काम करके लंदन लौटे तो वह बंटवारे को जल्द भुला देना चाहते थे। रेडक्लिफ को हमेशा ये लगता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती है।

सर रेडक्लिफ ने 5 हफ्ते में बंटवारे पर आपत्ति जताई, मगर सभी पार्टियों का यह जोर था कि बंटवार हर हाल में 15 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। दरअसल, माउंटबेटन ने वायसराय का पद ही इसी शर्त पर लिया था कि वह जल्द से जल्द भारत ओर पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय कर दी जाए। हालांकि, राजनीतिक उठापटक के चलते यह सीमाई लकीर 17 अगस्त को ही खींची जा सकी। रेडक्लिफ ने 9 अगस्त 1947 को अपना विभाजन का नक्शा पेश कर दिया, जिसमें पंजाब और बंगाल को लगभग आधे हिस्से में विभाजित कर दिया। नई सीमाओं की औपचारिक घोषणा पाकिस्तान की आजादी के तीन दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को की गई।

रेडक्लिफ की वजह से दोनों पक्षों से करीब 1.5 करोड़ लोगों को जबरन बेघर होना पड़ा। इसमें से कई ऐसे भी थे, जिन्हें पता चला कि नई सीमाओं ने उन्हें “गलत” देश में छोड़ दिया है। स्वतंत्रता के बाद हुई हिंसा में करीब 20 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। सीमा के दोनों ओर हो रही तबाही को देखने के बाद रेडक्लिफ ने तब अपना 40,000 रुपए वेतन नहीं लिया। उन्हें 1948 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर का खिताब दिया गया था। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश की भी रेडक्लिफ लाइन सीमा बनाती है।

भारत के बंटवारे की असली कहानी बंगाल विभाजन के उस प्रस्ताव से शुरू हुई थी, जब लार्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने देश में स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिया। हालांकि, यह कभी सफल नहीं हो सका, मगर इसने बंटवारे की नींव तो रख ही दी। डॉ. बीआर आंबेडकर ने अपनी किताब ‘थॉट्स ऑफ पाकिस्तान’ में जिन्ना की जमकर आलोचना की गई है। हालांकि, उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि पंजाब में मुस्लिम बहुल वाले 16 पश्चिमी जिले बताए, जबकि 13 पूर्वी जिलों में गैर मुस्लिम आबादी की बात कही। इसी तरह उन्होंने बंगाल में 15 ऐसे जिले बताए जो मुस्लिम बहुल थे।