आज हम आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल में आखिर क्या-क्या खास है! वक्फ संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पेश हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘आजादी के बाद 1954 में एक्ट लाया गया। उसके बाद एक्ट में कई संशोधन हुए। हम 1995 के कानून में संशोधन के लिए बिल ला रहे हैं क्योंकि 2013 में ऐसे प्रावधान लाए गए, जिसने वक्फ एक्ट 1995 का स्वरूप बदल दिया है।’ किरेन रिजिजू ने कहा, ‘आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।’ केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जानकारी दी है कि वक्फ संशोधन बिल पहली बार नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘1954 में आजादी के बाद ये कानून लाया गया था। फिर इसमें कई बार संशोधन भी हुए।’ रिजिजू ने आगे बताया कि 2013 में वक्फ कानून 1995 में कुछ बदलाव हुए थे, जिसके कारण अब 1995 के कानून में बदलाव के लिए ये नया बिल लाया गया है। यानी पुराने कानून में 2013 में जो बदलाव हुए थे, उनमें सुधार के लिए सरकार ये नया बिल लाई है।

किरने रिजिजू ने कहा, ‘वक्फ बोर्ड के अंदर में 12792 केस आज पेंडिंग हैं। ट्राइब्यूनल में कुल 19207 केस पेंडिंग हैं। क्यों इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। टाइम लाइन बहुत जरूरी है, न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय पर न्याय मिलना चाहिए। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। अपील 90 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए।’ रिजिजू ने अपने भाषण के दौरान शोर करने वाले विपक्षी सांसदों से कहा, ‘अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो इतना सवाल क्यों पूछा। इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।आप सवाल पूछकर भाग जाना चाहते हो, ऐसा नहीं होने देंगे।’ करीब एक घंटा बोलने के बाद किरेन रिजिजू ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बिल को जेपीसी के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने कि वो इस मामले में कमिटी बनाने का काम करेंगे।

वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल पर राजनीतिक दलों के नेताओं की अलग-अलग राय सामने आ रही है, जिससे सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एतराज जताया। उन्होंने बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार बंटवारे की राजनीति कर रही है, इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास दान की गई संपत्ति आती है। इस बिल में सरकार यह प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं।

डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद नॉन मुस्लिम भी बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे, जो गलत है। उन्होंने कहा कि कोई पसंद नहीं करेगा कि जो आपके धर्म का नहीं है, वो आपके धर्म में हस्तक्षेप करे। इस बिल के माध्यम से विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। यह बिल मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान विरोधी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर कहा कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। विधेयक के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खत्म करके आप डीएम राज लाकर बोर्ड की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि भारत से अब कहां जाने का शेख हसीना विचार रखती है! बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां पर बहुत कुछ बदल गया है। अंतरिम सरकार का गठन हो जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की कमान संभालेंगे। इसी बीच बांग्लादेश के हालात पर भारतीय विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में हर पल हालात बदल रहे हैं। अपने लोगों का ध्यान रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत इसे लेकर चिंतित है। हमारी बातचीत वहां की सरकार से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चल रही है। हम आशा करते हैं कि वहां के हालात जल्द ही सुधर जाएं।इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के आगे के प्लान को लेकर उठ रहे सवाल पर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक शेख हसीना के भारत में ही रहने या कहीं और जाने की बात है तो यह फैसला उनको करना है। हमें उनके प्लान के बारे में अभी नहीं पता है। इसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए समूहों और संगठनों द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। मैं संसद में विदेश मंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराना चाहूंगा कि हम इन कदमों का स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कानून और व्यवस्था के स्पष्ट रूप से बहाल होने तक हम बहुत चिंतित रहेंगे।

रणधीर जायसवाल ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय थे जिनमें से छात्रों की संख्या 9,000 थी। वहां पर प्रदर्शन के उग्र होने पर अधिकांश छात्र भारत लौट आए हैं। छात्रों के अलावा कई भारतीयों ने भी दूतावास से मदद की गुहार लगाई थी। जिनकी मदद की जा रही है। इसी बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एक बड़ा ऐलान किया है। सजीब वाजेद जॉय न कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है।

जॉय ने कहा कि हालांकि 76 वर्षीय हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि वह सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि शेख मुजीब (शेख मुजीबुर रहमान) परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे।जॉय ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भारत से अंतरराष्ट्रीय राय बनाने में मदद करने और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए दबाव बनाने की अपील की। इधर भारत अपने अहम पड़ोसी को लेकर वेट एंड वॉच की नीति पर है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में साफ कहा था कि भारत सरकार ने वहां की राजनीतिक ताकतों से हमेशा संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए कहा है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल, इस वक्त भारत सरकार की प्राथमिकता वहां रह रहे भारतीयों की वापसी को लेकर भी है।

इस बीच जेल से रिहा हुईं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने ढाका में अपनी पार्टी की एक विशाल रैली को संबोधित किया। 79 साल की जिया को 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने तीसरे देश में शरण मांगने वाले सवाल पर बुधवार को कहा, ‘ये सभी अफवाहें हैं। उन्होंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। वह कुछ और समय के लिए दिल्ली में ही रहेंगी। मेरी बहन उनके साथ हैं।’ क्या उनकी राजनीति में आने की कोई योजना है? इस सवाल पर जॉय ने कहा, ‘ऐसी योजना नहीं है। यह तीसरी बार है जब परिवार के खिलाफ तख्तापलट किया गया है।’

बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक, वहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और BNP के सेक्रेटरी जनरल एक एम महबूब की ओर से कहा गया कि भारत को शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ऐसे में हसीना की भारत में मौजूदगी भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। बांग्लादेश में वैसे भी पहले से एंटी इंडिया भावना बीते कुछ समय से उभार पर रही है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वहां इस तरह की भावना को और जगह मिले। वह भी तब जबकि वहां नई सरकार के गठन के लिए चहल-पहल शुरू हो गई है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत सरकार बचाएगी या नहीं! बांग्लादेश के मौजूदा हालात में वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने भी चिंता जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संघ के पूर्व सरकार्यवाहक और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है और वहां स्वंयसेवी संगठन के तौर पर काम करने में हमारी कुछ मर्यादा है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से अपील की है कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें और हमें विश्वास है कि सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो खबरें सामने आ रही है, उससे ऐसा दिख रहा है कि वहां हिंदू टारगेट हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदूमहाजोत के जनरल सेक्रेटरी गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने मंगलवार को एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि यह खबरें आ रही थी कि कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई हैं, हमने भी यह सुना, फिर जब चेक किया तो पता चला कि ढाका के एक मंदिर में ऐसा हुआ है लेकिन वहां पर जमीन को लेकर विवाद था। इस्कॉन टेंपल के डैमेज होने की रिपोर्ट आई लेकिन यह फेक न्यूज थी। अल्पसंख्यकों को नुकसान ना पहुंचाएं, वे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अंतरिम सरकार बनने तक देश में टेंशन रहेगी कि आगे क्या होगा।उन्होंने कहा कि यहां विरोध तानाशाह शेख हसीना के खिलाफ है न कि किसी हिंदू या अल्पसंख्यक के खिलाफ। आवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमला हुआ और आग लगाई गई लेकिन अब स्थिति ठीक हो रही है। स्टूडेंट्स हिंदू मंदिरों को गार्ड कर रहे हैं।

बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट मकसूद-उन-नबी ने एनबीटी से बात करते हुए कहा कि हसीना के देश छोड़ने के बाद लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसे दूसरी आजादी की तरह मना रहे हैं। कुछ तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कुछ ग्रुप ने जानबूझकर हिंसा की। कुछ आवामी लीग के ऑफिस में आग लगाई। सिक्योरिटी क्राइसेस है क्योंकि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस खुद सिक्योरिटी चाहते हैं क्योंकि लोग पुलिस के खिलाफ हैं। पुलिस भी सरकार का पार्ट थी और उन्होंने लोगों पर फायरिंग की थी जिससे बहुत मौतें हुई। हालांकि अब पुलिस के प्रमुख को चेंज कर दिया गया है। मकसूद ने कहा कि दशकों से यहां लोग चाहे किसी भी धर्म के हों वे एक साथ मिलकर शांति से रह रहे हैं। कभी कभी घटनाएं हुई हैं लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत की तरफ जा रहे हैं, यह गलत है।

उन्होंने कहा कि दो दिन पहले हालात ज्यादा खराब थे लेकिन अब कई स्टूडेंट्स, सोशल संगठन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू मंदिरों की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। स्टूडेंट्स खुद सुरक्षा दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि नुकसान न पहुंचाएं। मस्जिदों से इमाम भी अनाउंस कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को नुकसान ना पहुंचाएं, वे हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अंतरिम सरकार बनने तक देश में टेंशन रहेगी कि आगे क्या होगा।

वह कहते हैं कि मैं यह नहीं कह रहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का डर नहीं है, कई जगह हिंसा हुई है लेकिन ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। कई इस्लामिक संगठन अल्पसंख्यकों को और मंदिर को सुरक्षा दे रहे हैं।बता दें कि इस्कॉन टेंपल के डैमेज होने की रिपोर्ट आई लेकिन यह फेक न्यूज थी। उन्होंने कहा कि यहां विरोध तानाशाह शेख हसीना के खिलाफ है न कि किसी हिंदू या अल्पसंख्यक के खिलाफ। आवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हमला हुआ और आग लगाई गई लेकिन अब स्थिति ठीक हो रही है। हसीना के देश छोड़ने के बाद लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसे दूसरी आजादी की तरह मना रहे हैं। कुछ तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, कुछ ग्रुप ने जानबूझकर हिंसा की। कुछ आवामी लीग के ऑफिस में आग लगाई।स्टूडेंट्स हिंदू मंदिरों को गार्ड कर रहे हैं। मैं खुद कई मंदिरों में गया और देखा कि वहां स्टूडेंट्स ही सुरक्षा कर रहे हैं। वे रात भर वहीं रह रहे हैं ताकि कोई अराजक तत्व वहां तोड़फोड़ ना कर सके।

आज हम आपको बताएंगे कि वास्तविकता में दिल्ली को कौन चला रहा है! आखिर देश की राजधानी दिल्ली को कौन चला रहा है? इस सवाल का जवाब दिल्ली में रहने वाला हर शख्स जानना चाहता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीती सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के पक्ष में एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कानून एलजी को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार देता है। फैसले में यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल एल्डरमैन नियुक्ति के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह फैसला आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक और झटका है। हाल ही में भारी बारिश के बाद दिल्ली के हालात बहुत खराब हो गए थे। जगह-जगह पर सीवर लाइनें चोक हो गई थी। नगर निगम स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 महीने से सुरक्षित रखा गया फैसला सोमवार को सुनाए जाने के बाद, उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया है।सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था। ऐसे यह स्थिति और भी पेचीदा हो गई है क्योंकि अब यह सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली चला कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चल रही खींचतान के बीच आया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला AAP सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे दिल्ली सरकार के कामकाज में और भी मुश्किलें आ सकती हैं।

दिल्ली में पिछले महीने बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पानी भर गया और नुकसान भी हुआ। राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन UPSC के छात्रों की मौत हो गई। इसके अलावा एक छात्र की मौत करंट लगने से हुई। नालों में गिरने से भी दो लोगों की मौत हुई है। बारिश की वजह से दिल्ली में बहुत नुकसान हुआ है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल वी के सक्सेना के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एलजी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम से काफी नाराज है। वह दिल्ली के बदहाल नालों का जायजा कर चुके हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर लताड़ भी लगाई थी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) को ‘आत्मनिरीक्षण’ करने की जरूरत है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह उम्मीद भी जताई गई है कि नगर निगम स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 महीने से सुरक्षित रखा गया फैसला सोमवार को सुनाए जाने के बाद, उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करने के लिए बाध्य माना जाए। उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने उम्मीद जताई है कि उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट रूप से दिए गए फैसले के बाद एमसीडी आवश्यक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाएगा, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चल रही खींचतान के बीच आया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला AAP सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे दिल्ली सरकार के कामकाज में और भी मुश्किलें आ सकती हैं। बता दें कि दिल्ली में पिछले महीने बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पानी भर गया और नुकसान भी हुआ। राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से तीन UPSC के छात्रों की मौत हो गई। जो पिछले लगभग 19 महीनों से लंबित पड़े हैं।’ दिल्ली सरकार पर व्यर्थ मुकदमेबाजी में उलझने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि सरकार ने न केवल उच्चतम न्यायालय का समय बर्बाद किया, बल्कि जानबूझकर एमसीडी को भी पंगु बना दिया।

अब चीन बांग्लादेश पर पैनी नजर रखा है! बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध कब हिंसक हो गया,शायद शेख हसीना भी नहीं समझ पाईं। हालत ये हो गई है कि शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देने के साथ देश तक छोड़ना पड़ा। शेख हसीना अब भारत में हैं और अब आगे उनका क्या कदम होगा, इसपर अभी सब अनिश्चित है। भारत के दृष्टिकोण से, अपनी कई विफलताओं और घरेलू राजनीति में तेजी से अस्थिर स्थिति के बावजूद, हसीना ने धार्मिक चरमपंथियों और भारत विरोधी ताकतों को नियंत्रण में रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता के स्रोत के रूप में काम किया। हालांकि एनएसए अजीत डोभाल ने गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर भारत का रुख साफ किया है। अब इसपर चीन क्या सोच रहा है यह भी देखने वाली बात है। ढाका से रिपोर्टों में कहा गया है कि हसीना की अवामी लीग को अंतरिम सरकार से बाहर रखा जाएगा जो सेना बना रही है, जबकि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। जमात पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के लिए जाना जाता है, बीएनपी, इस साल की शुरुआत में चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि यह एक कार्यवाहक सरकार के तहत आयोजित नहीं किया गया था। इसने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का अवसर कभी नहीं गंवाया है। दोनों पक्षों ने बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।उन्होंने मिलकर जुलाई की शुरुआत में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुए प्रोटेस्ट को शासन परिवर्तन के लिए एक हिंसक देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया।

भारत उम्मीद करेगा कि नई सरकार पर सेना का प्रभाव कम होगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसके बारे में वह चिंतित होगा। हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ने भारत को देश में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है जिसे सरकार अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एक अनिवार्य भागीदार के रूप में भी देखती है। ऊर्जा और संपर्क पर ध्यान केंद्रित करने वाली साझेदारी फली-फूली। इसने भारत को बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर की सीमा पर सहकारी और शांतिपूर्ण प्रबंधन तंत्र रखने और नशीली दवाओं और मानव तस्करी और नकली मुद्रा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति दी। भारत इस बात को लेकर चिंतित होगा कि ढाका में नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद इस तरह की पहल कैसे प्रभावित होती है।

भारत को बांग्लादेश की धरती पर विदेशी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों सहित क्षेत्रीय अशांति को भड़काने के किसी भी प्रयास से बचने की आवश्यकता होगी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हसीना की इस हार का लंबे समय से इंतजार किया है। 2021 में तालिबान की वापसी के साथ भारत को अफगानिस्तान में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। वो अलग बात है कि काबुल में शासन अब तक भारत की चिंताओं को स्वीकार करता रहा है। सरकार अफगानिस्तान में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों की गतिविधियों के बारे में मिल रही रिपोर्टों पर ध्यान लगाए हुए है।

भारत इस बात को लेकर चिंतित होगा कि ढाका के साथ आतंकवाद विरोधी और रक्षा सहयोग कैसे प्रभावित हो सकता है। हसीना के साथ अपनी बैठकों में, पीएम मोदी कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दे रहे थे और जून में अपने पिछले शिखर सम्मेलन में, दोनों पक्षों ने बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।

भारतीय सरकारों के हसीना सरकार के साथ “सर्वव्यापी” संबंध थे जो सद्भावना और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित थे। विदेश मंत्रालय ने इसे क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मॉडल की सराहना की। भारत सरकार ने बांग्लादेश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हसीना के प्रमुख समर्थक के रूप में काम किया है। भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का अवसर कभी नहीं गंवाया है। उन्होंने मिलकर जुलाई की शुरुआत में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुए प्रोटेस्ट को शासन परिवर्तन के लिए एक हिंसक देशव्यापी आंदोलन में बदल दिया।बदले में, हसीना ने भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा, सीमा मुद्दे को हल किया और अशांत इस्लामी तत्वों को भारत को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दी।