हाल ही में नई संसद की पहली शुरुआत अशांति के साथ हुई है! प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरी मेहताब ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के चयन की घोषणा की तो राहुल गांधी बधाई देने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल को आते देख इशारे से कहा- आइए। राहुल पहुंचे तो पहले बिरला और फिर मोदी से हाथ मिलाया। तब तक संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से किरेन रिजिजू भी आए और तीनों ने मिलकर ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। वहां भर्तृहरि मेहताब ने उनका स्वागत किया और उनके लिए आसन छोड़ दिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और आखिर में किरेन रिजिजू ने अध्यक्ष का अभिवादन किया। तब ऐसा लगा जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच बातचीत टूटने के बाद राहुल गांधी का पीएम मोदी का नाम ले-लेकर हमले से सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो खाई पैदा हुई, वो पट चुकी है। लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी स्थिति बन गई जिससे लगा कि क्या संसद में शांति की उम्मीद की भी जा सकती है? हुआ ये कि आसन पर विराजमान होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं विभिन्न दलों के प्रमुख सांसदों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के 10 मिनट से ज्यादा के बधाई भाषण के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों ने संक्षेप में अध्यक्ष को बधाई दी। राहुल गांधी ने पहले वाक्य में बिरला को बधाई तो दी, लेकिन तुरंत यह भी कहने लगे कि अध्यक्ष महोदय को विपक्ष को भारतीयों की आवाज सदन में पहुंचाने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी ‘बहुत-बहुत बधाई’ देकर राहुल गांधी की अपील का ही समर्थन किया। बल्कि अखिलेश ने तो यहां तक कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, सत्ता पक्ष पर भी रहे। बधाई की औपचारिकता पूरी होने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना एक वक्तव्य दिया और सदन का माहौल तुरंत बदल गया।

दरअसल, लोकसभा अध्यक्ष ने अपने पहले वक्तव्य में 50 साल पहले तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल की जोरदार निंदा की। उन्होंने लंबे-चौड़े वक्तव्य में कई बार ‘कांग्रेस’ और ‘काला दिन’ का जिक्र किया। इस पर कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़े हो गए और शोर करने लगे। हालांकि, उन्हें अपने गठबंधन साथियों से ही समर्थन नहीं मिला। सपा, टीडीपी और टीएमसी संसद ने आपातकाल पर अध्यक्ष के वक्तव्य का समर्थन किया और अपनी सीट पर बैठे रहे। शोर-शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य पूरा किया और तुरंत अगले दिन गुरुवार के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। थोड़ी देर पहले जिस सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ‘सब चंगा सी’ जैसा माहौल दिखा था, वह तुरंत बदल गया और शोर-शराबे और हंगामे से सदन गूंज उठा।

सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर तख्ती-पट्टी लेकर आपातकाल के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आपातकाल के लिए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। बैनरों में तरह-तरह के नारे लिखे थे। एक नारा था- आपातकाल को न हम भूलेंगे, न माफ करेंगे और ना फिर कभी ऐसा होने देंगे। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों समेत सत्ता पक्ष के सांसदों ने जो बैनर थाम रखे थे, उनमें ‘कुछ चीजें कभी नहीं बदलतीं’, ‘तानाशाही की मानसिकता कांग्रेस की असलियत है’ जैसे नारे लिखे हुए थे। सभी ने नारे लगाए, ‘माफी मांगो, माफी मांगो, इमर्जेंसी के लिए माफी मांगो।’

दरअसल, संपूर्ण विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में ‘संविधान बचाओ’ का खूब नारा लगाया। विपक्ष ने मतदाताओं के मन में भय पैदा करने की कोशिश की कि अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटी तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। इसका खासकर उत्तर प्रदेश में खासा असर हुआ और बीजेपी की सीटें आधी हो गईं। इससे उत्साहित विपक्ष और खासकर राहुल गांधी संवाददाता सम्मेलनों से लेकर संसद तक संविधान की प्रतियां लहराने लगे। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सासंदों ने पद की शपथ लेते वक्त संविधान की प्रति हाथ में थामे रखी। इस पर सत्ता पक्ष को जवाब देना था। फिर 25 जून की तारीख भी आई। यह वही तारीख थी जब 50 वर्ष पहले इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। बीजेपी ने ‘संविधान की रट’ के जवाब में कांग्रेस को आपातकाल से घेरा। सवाल है कि क्या अब विपक्ष संविधान पर सरकार को घेरना छोड़ेगी? अगर नहीं तो क्या संसद में शांति की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए?

इस बार विपक्ष पूरी तैयारी करके बैठा है! लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट का असर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में दिखाई दे सकता है। दरअसल विपक्षी दल पहले से ज्यादा ताकतवर हैं और कांग्रेस की सीटों में उम्मीद से ज्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों का इंडिया एलायंस संसद के अंदर खुद को मजबूत स्थिति में देख रहा है। 99 सीटों के साथ कांग्रेस का भी जोश हाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस और इंडिया एलायंस की नजरें अब स्थायी समितियों की अध्यक्षता पर है। लोकसभा चुनाव में 236 सीटें जीतने के बाद, विपक्षी दलों के इंडिया गुट को उम्मीद है कि उन्हें पिछले सदन में विपक्ष को मिलीं विभागों से जुड़ी स्थायी समितियों की तुलना में ज्यादा समितियों की अध्यक्षता मिलेगी। इन समितियों की घोषणा आगामी मॉनसून सत्र के दौरान होने की उम्मीद है। खबर के मुताबिक, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। इन चिट्ठियों में पार्टियों से उनके सांसदों को 24 अलग-अलग समितियों (पैनल) के लिए नामित करने के लिए कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, ‘लोकसभा सचिवालय ने मुझे चिट्ठी लिखकर विभिन्न समितियों के लिए सांसदों के नाम मांगे हैं।’ कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि उन्हें राज्यसभा सचिवालय से भी इसी तरह का अनुरोध मिला है। लोकसभा के लिए 16 और राज्यसभा के लिए 8 विभागों से जुड़ी स्थायी समितियां हैं। दरअसल इन समितियों के अध्यक्षों पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन अध्यक्षों को चुनने का फैसला राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने बताया कि इंडिया गुट को स्थायी समितियों में कम से कम तीन अतिरिक्त अध्यक्ष पद मिलने की उम्मीद है।उन्होंने बताया, ‘कांग्रेस को एक और समिति मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी एक समिति मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी उनकी अगुवाई में कोई समिति नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को भी एक अध्यक्ष पद मिलना चाहिए।’ इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद की लेखा परीक्षा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनने की संभावना है और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं को भी कुछ समितियों की जिम्मेदारी मिल सकती है।

मई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी ने तीन स्थायी समितियों की अगुवाई की थी। इसमें वाणिज्य, पर्यावरण और रसायन एवं उर्वरक शामिल है। तृणमूल, संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, उसे कोई अध्यक्ष पद नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने शुरुआत में स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता की थी, लेकिन कुछ समय बाद यह भाजपा को वापस मिल गई। द्रमुक की कनिमोई ने ग्रामीण विकास पैनल का नेतृत्व किया। इस बार समाजवादी पार्टी (दोनों सदनों में 41 सांसद) और टीएमसी (दोनों सदनों में 42 सांसद) को कम से कम एक-एक अध्यक्ष पद मिलने का हक बनता है। विपक्ष (कांग्रेस के अलावा) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘लेकिन अंतिम फैसला धनखड़ या बिरला लेंगे।’

विपक्ष के एक पदाधिकारी ने तर्क दिया कि ‘55% सांसद सत्ता पक्ष के साथ हैं जबकि 45% विपक्ष में हैं। यदि अध्यक्ष पदों का वितरण इसी अनुपात में किया जाता है, तो सत्तारूढ़ पक्ष को विभाग-संबंधी स्थायी समितियों के 13 अध्यक्ष मिलने चाहिए, जो विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की देखरेख करती हैं, और अन्य को 11 मिलने चाहिए।’ विभागों से जुड़ी 24 स्थायी समितियों के अलावा, संसद में और भी कई समितियां होती हैं। ये समितियां देश की सबसे ऊंची कानून बनाने वाली संस्था के कामकाज के अलग-अलग पहलुओं को संभालती हैं। इनमें वित्त से जुड़ी समितियां, कुछ समय के लिए बनाई जाने वाली अस्थायी समितियां और अन्य स्थायी समितियां शामिल हैं।

सत्र चलने के दौरान, लोकसभा और राज्यसभा कभी-कभी विशेष समितियां या संयुक्त संसदीय समितियां भी बनाती हैं। ये समितियां किसी खास कानून या महत्वपूर्ण मुद्दे की समीक्षा करने के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए या शीतल पेय और पेय पदार्थों में कीटनाशक होने की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समितियां बनाई जा सकती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संसद की लेखा परीक्षा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनने की संभावना है और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं को भी कुछ समितियों की जिम्मेदारी मिल सकती है।दो नेताओं के अनुसार, सचिवालयों ने पार्टियों से मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने से पहले अपने नामांकन जमा करने का अनुरोध किया है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो सकता है या नहीं! पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिए जाने के बाद अब किसानों ने अपनी अगली रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। किसान संगठन 14 जुलाई को शंभू व खनौरी बार्डर के किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे, इसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल, शंभू बार्डर खुलने के आदेश के बाद किसान संगठनों द्वारा एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया जा सकता है। एमएसपी खरीद गारंटी कानून मोर्चा के हरियाणा संयोजक व भाकियू लोकशक्ति के प्रदेशाध्यक्ष जगबीर घसोला ने हाईकोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया है। जगबीर घसोला ने कहा कि हरियाणा सरकार की तानाशाही के चलते पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर पर करीब 6 माह पहले रोक दिया गया। इस वजह से किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर ही डटे रहे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉर्डर खोलने का फैसला सुनाया है। शंभू बॉर्डर के खुलने से आमजन को भी आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

किसान नेता ने कहा कि 14 जुलाई को शंभू व खनौरी बॉर्डर के किसानों के साथ किसान संगठनों की मीटिंग होगी और इसमें एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लिया जा सकता है। किसान संगठनों ने कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताते हुए कहा कि मीटिंग में आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। अगर जरूरी होगा तो देश भर के किसान आंदोलन में शामिल होंगे और मांगों को पूरा कराकर ही दम लेंगे।उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान संगठनों के नेता पंजाब और अन्य राज्यों के किसान नेताओं से कोआर्डिनेट करेंगे। साथ ही किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने आज ऐलान किया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक ज्ञापन सौंपेगा। वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने अपनी आम सभा की बैठक के एक दिन बाद यह घोषणा की। इस बार शायद संगठन दिल्ली कूच नहीं करेगा। एसकेएम में अलग-अलग किसान संगठन शामिल हैं। संगठन के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों से मुलाकात करने तथा उन्हें किसानों की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने के लिए 16 से 18 जुलाई के बीच का समय मांगा जाएगा। बता दें कि करीब पांच महीने से शंभू बार्डर पर बैठे किसानों के कारण अब आम लोग और आसपास के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इस चलते पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने शनिवार को हाई कोर्ट में शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि आंदोलन के कारण पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

वासु रंजन शांडिल्य ने याचिका में पंजाब और हरियाणा सरकार सहित किसान नेता स्वर्ण सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी पार्टी बनाया है। याचिका में बताया गया है कि शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों का रूट डायवर्ट किया हुआ है, जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। अंबाला और शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में हैं। एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा-पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला और पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में भारी दिक्कतें हो रही है। एडवोकेट वासु रंजन ने बताया कि फरवरी 2024 से गैर कानूनी तरीके से संविधान का उल्लंघन कर राष्ट्रीय हाइवे को बंद किया हुआ है और शंभू बॉर्डर के आसपास किसानों ने अस्थायी घर बना लिए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अब शंभू बॉर्डर कभी खुलेगा ही नहीं। यह अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गया है। हाई कोर्ट केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को रास्ता खोलने के आदेश दें।

वासु रंजन ने कहा कि रास्ता किसके कारण और क्यों बंद है, इस पर निर्णय हाई कोर्ट करेगा। रोड को बंद करना जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। रोड बंद होने से अंबाला और पटियाला जिले का छोटा-बड़ा काम बंद हो चुका है। यह हाइवे पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर को जोड़ता है। इसके बंद होने से न केवल सरकारों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम आदमी भी परेशान है।

बीजेपी ने आने वाले चुनाव की संपूर्ण रणनीति खोल दी है! उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्यसमिति की बैठक हो रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 पार्टी के मुख्य एजेंडे में है। बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन होना है। साथ ही, आगामी दिनों में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार होगा। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेता राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व यदि किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है।भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1951 में जो संकल्प लिए थे, आज वो पूरे हो रहे हैं। बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पहले अध्यक्ष ने बलिदान दिया है। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस का एक इको सिस्टम है जो हारने वाले को जीता हुआ बताकर जीतने वाले पर प्रश्न खड़ा करता है। 13 राज्यों में कांग्रेस शून्य है। कांग्रेस दूसरे दलों के सहयोग से जीतती है। आपातकाल की जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने भी विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शत-प्रतिशत विजय हासिल करेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच है। राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्तों के बीच है। धर्म और अधर्म में बीच में है। भ्रष्टाचारी और सदाचारी के बीच है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की सुनिश्चित करने के लिए अभी से कमर कस कर तैयार हो जाना है। जीत का संकल्प हमें लेना है।

राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देती रहती है। लोकसभा चुनाव के कारण पिछले कुछ समय से प्रदेश कार्यसमिति की बैठक नहीं हो पाई थी। हमें उम्मीद है कि पार्टी तीन गुना बहुमत से (विधानसभा चुनाव) जीतेगी। योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जब भी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होती है तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव हैं और सामाजिक विषयों पर उन पर चर्चाएं होती हैं। स्वाभाविक है इस बैठक में भी चर्चा होनी हैं। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे प्रदेश आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यसमिति की बैठक के बाद हमारे कार्यकर्ताओं, संगठन के पदाधिकारियों को नई ऊर्जा, नई दिशा मिलेगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व यदि किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है।

बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। वे अपने मुद्दे सामने रख सकेंगे। यूपी और देश के लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं, हम इसे जाने नहीं देंगे। आपातकाल की जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने भी विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हम उपचुनावों को विधानसभा चुनावों से नहीं जोड़ सकते हैं लेकिन हां हम नतीजों को देख सकते हैं और उसके अनुसार रणनीति बना सकते हैं।

हाल ही में बीजेपी ने सभी कार्यकर्ताओं को 2027 चुनाव का मंत्र दे दिया है! लोकसभा चुनाव में वोट शेयर और सीटें दोनों कम होने से हताश कार्यकर्ताओं में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जोश भरा। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन तो हुआ ही, साथ ही दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 27 के रण के लिए कार्यकर्ताओं को उनका ‘बल’ भी याद दिलाया गया। कार्यसमिति में यह भी मंथन हुआ कि उपचुनाव से पहले अब कैसे विपक्ष की काट करनी है और हर बूथ तक किस तरह से विपक्ष के भ्रम को तोड़ना है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले सीटें और वोट शेयर दोनों कम होने के बाद पूरी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी की सीटें 2019 की 64 के मुकाबले 33 पर पहुंच गई थीं और वोट शेयर भी 8.50% कम हो गया था। इसके बाद से लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा है। कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों तक बयान सामने आ रहे हैं। कार्यसमिति की बैठक में इस नब्ज को समझते हुए भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सम्मान को याद दिलाया। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बैकफुट पर न आएं, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। विपक्ष भ्रम फैलाने में कामयाब हो गया। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जो आप कार्यकर्ताओं का दर्द है, वही मेरा भी दर्द है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कार्यकर्ता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

बीजेपी अब दलितों के बीच अपना फोकस बढ़ाएगी। लोकसभा चुनावों में बीएसपी के वोट बैंक में लगी सेंधमारी का फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिल गया। अब बीजेपी इसकी काट खोजने में जुट गई है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत कार्यसमिति बैठक से की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यसमिति की बैठक में पहुंचते ही बाबा साहेब भीमराम अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद मंच पर चढ़े। बीजपी अब दलितों के बीच विपक्ष के फैलाए भ्रम को तोड़ने के लिए प्लान बना रही है।

इसके लिए पार्टी दलित नेताओं और मंत्रियों की एक टीम तैयार कर रही है। वह दलित बस्तियों में जाकर बताएंगे कि समाजवादी सरकार में किस तरह से बाबा साहेब के नाम से बने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया था। भाजपा सरकार ने किस तरह से ये नाम दोबारा रखा। सपा सरकार ने अनुसूचित जाति की स्कॉरलशिप बंद करवा दी थी, जिसे बीजेपी सरकार ने शुरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर से जुड़े पांच स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया।

बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहले यूपी में 10 खाली हुई विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने का टारगेट रखा है। यह सीटें दस विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुई हैं। 2022 में इनमें पांच सीटें समाजवादी पार्टी के पास और पांच सीटें एनडीए गठबंधन के पास थीं। अब बीजेपी सभी दस सीटें जीतने पर फोकस करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यसमिति में सभी दस सीटें जीतने का टारगेट दिया। भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर तक समितियों को मजबूत करना है। जहां समितियों में सदस्य नहीं हैं, वहां नए सिरे से समितियों का गठन किया जाएगा।बता दें कि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में ‘बैकफुट’ पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। रविवार को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के आंबेडकर सभागार में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की एक दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। 

उन्होंने कहा कि आप (भाजपा कार्यकर्ता) विपक्ष में थे, तो जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए संघर्ष करते थे, अब जब सरकार में हैं, तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वातावरण देख रहे हैं। याद कीजिए मोहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थीं और आज जब मोहर्रम होता है, तो पता भी नहीं चलता। इससे पहले उन्होंने हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिलने की वजहों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हम आत्‍मविश्‍वास में होते हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में भाजपा को इस बार सिर्फ 33 सीट पर जीत मिली, जबकि विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 37 और उसकी सहयोगी कांग्रेस ने छह सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को दो और अपना दल (एस) को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, जबकि अकेले मैदान में उतरे आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जीत गए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का खाता भी नहीं खुला।

लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में नसीहत भरे अंदाज में योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त कर विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंचाने का कार्य किया और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा। उन्होंने कहा कि कोई संदेह नहीं कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में (लोकसभा और विधानसभा चुनावों में) जितना मत प्रतिशत भाजपा का रहा, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, मोदी जी और राष्‍ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भाजपा उतने वोट पाने में सफल रही, लेकिन वोट इधर-उधर होने से सीटों पर हार जीत तय होती है। ऐसे जब हम आत्‍मविश्‍वास में होते कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं हमें खामियाजा भुगतना ही पड़ता है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्ष चुनाव के पहले हिम्मत हार कर बैठ गया था, वह आज फिर उछल कूद कर रहा है। अपनी सरकार की कानून-व्यवस्था की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही योगी ने कहा कि 2022 के चुनाव के बाद विपक्ष उछल कूद करने लगा और मारपीट पर उतारु हो गया, लेकिन वास्तव में हमारी सरकार के माफिया मुक्त अभियान में आप सबके सहयोग से प्रदेश को गुंडों और माफिया से मुक्त करने में सफलता प्राप्त हुई। उन्‍होंने समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान दलितों, महापुरुषों के अपमान, आरक्षण में भेदभाव और संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया।