यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी को आत्म मंथन करने की जरूरत है! भाजपा लोकसभा सीटों पर अपनी हार का आकलन करने के लिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें कर रही है। प्रत्येक बैठक में एक केंद्रीय नेता पार्टी सदस्यों का मार्गदर्शन कर रहा है। साथ ही उन्हें प्रेरित कर रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि कम सीटें बाहरी कारकों के कारण हैं। पार्टी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पार्टी नेताओं ने हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि कमियों को सार्वजनिक करने से दोषारोपण का खेल शुरू हो जाएगा। इससे एक नेता दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी भाजपा विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान पर झूठ फैलाता है। नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लोगों को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ किया और भाजपा ने हमेशा संविधान की रक्षा की। भाजपा द्वारा सभी बैठकों में संविधान के मुद्दे को उठाया जा रहा है।

इसका जिक्र सबसे पहले राजस्थान कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे ने किया था। रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी के प्रदर्शन के लिए इसे संभावित वजह बताया। बीजेपी भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साहपूर्ण मूड पर ध्यान दे रही है। लोकसभा में अपनी सीटों की संख्या 99 तक पहुंचाने के अलावा, कांग्रेस ने हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा में कांग्रेस की संख्या में वृद्धि को महज संयोग बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहा है। नड्डा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों की कीमत पर बढ़ी है। बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में इसकी सफलता दर 26% है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के लिए ‘परजीवी’ शब्द का इस्तेमाल किया। अब हर नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी (कांग्रेस कार्यकर्ताओं की) खुशी थोड़े समय के लिए है और बीजेपी वापसी करेगी।

बीजेपी भी पीएम मोदी के नेतृत्व की जोरदार वकालत कर रही है। पार्टी का कहना है कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी नेता पार्टी कार्यकर्ताओं को याद दिला रहे हैं कि लगातार तीसरी बार भारत का पीएम बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। बीजेपी नेताओं ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये दुनिया के किसी भी अन्य नेता से कहीं ज्यादा है।

भाजपा का कहना है कि एनडीए के सहयोगी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा की सीटें बहुमत के आंकड़े से नीचे चली गई हैं। ऐसे में इस बात को लेकर हमेशा अटकलें लगाई जाती रही हैं कि क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। पार्टी के नेता देशभर में कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिला रहे हैं कि यह सरकार 2014 और 2019 की तरह ही मजबूत है। एनडीए के सहयोगी दल हर फैसले में पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ हैं। गठबंधन सहयोगियों के साथ दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक है। एनडीए सहयोगियों के बीच सभी स्तरों पर समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। सहयोगी दल भी सरकार के दृष्टिकोण और विभिन्न मुद्दों पर उसके रुख के समर्थक हैं। जेडीयू ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया।

बता दे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली कार्यसमिति की बैठक हो रही है। बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 पार्टी के मुख्य एजेंडे में है। बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन होना है। साथ ही, आगामी दिनों में 10 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार होगा। इस बैठक में सीएम योगी, दोनों उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेता राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। 

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1951 में जो संकल्प लिए थे, आज वो पूरे हो रहे हैं। बीजेपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पहले अध्यक्ष ने बलिदान दिया है। इस दौरान यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस का एक इको सिस्टम है जो हारने वाले को जीता हुआ बताकर जीतने वाले पर प्रश्न खड़ा करता है। 13 राज्यों में कांग्रेस शून्य है। कांग्रेस दूसरे दलों के सहयोग से जीतती है। आपातकाल की जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही, उस समय जिसने भी विरोध किया उसे समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शत-प्रतिशत विजय हासिल करेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच है। राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र भक्तों के बीच है। धर्म और अधर्म में बीच में है। भ्रष्टाचारी और सदाचारी के बीच है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के संकल्प को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की सुनिश्चित करने के लिए अभी से कमर कस कर तैयार हो जाना है। जीत का संकल्प हमें लेना है।

एक ऐसा समय जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्यार हुआ था! यह बात तब की है जब आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में थे, जहां वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनुभवों पर एक किताब लिख रहे थे-द इंडियन स्ट्रगल। वह रोज कुछ न कुछ लिखते। मगर, वो चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो रोज उनकी बातों को तेजी से लिख सके। अपने इसी मकसद को पूरा करने के दौरान सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एक खूबसूरत ऑस्ट्रियाई लड़की से हुई, जिसे वो पहली ही नजर में दिल दे बैठे। सुभाष के प्रेम संबंध इस देश में पनपे, जिसका नतीजा दोनों की शादी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हीरो रहे हैं, जो इस वक्त ऑस्ट्रिया के दो दिवसीय दौरे पर हैं। किसी प्रधानमंत्री की यह 40 साल में यह पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश की यात्रा की थी। 1930 की बात है जब सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबियत फिर से खराब हो गई। तब डॉक्टरों की सलाह पर सुभाष को यूरोप जाना पड़ा। 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में ही रहे। इस दौरान वह इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने भारत की आजादी में मदद करने की बात कही। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ऑस्ट्रिया में निधन हो गया। सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना भी दी। 1934 में वह इलाज के लिए ऑस्ट्रिया रुके थे, जब ऑस्टियाई लड़की एमिली से उनकी मुलाकात हुई।

सुभाष चंद्र बोस जब ऑस्ट्रिया लड़की एमिली शेंकल से एक इंटरव्यू के दौरान चंद मिनटों की मुलाकात में सुभाष उसे अपना दिल बैठे थे। सुभाष उस वक्त अपनी किताब ‘द इंडियन स्ट्रगल’ किताब उनकी इसी लिखने की आदत का नतीजा थी। हालांकि, अपनी इस किताब को लिखने के लिए उन्हें किसी टाइपिस्ट की जरूरत थी, जो तेजी से उनकी बातों को लिख सके। जब यह काम शुरू हुआ तो उस वक्त सुभाष ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे। वहां उनके एक दोस्त डॉ. माथुर ने इस काम में मदद की और दो लोगों को सुभाष के पास टाइपिस्ट की नौकरी के लिए भेज दिया। इनमें से एक थी 23 साल की खूबसूरत ऑस्ट्रियाई लड़की एमिली शेंकल, जिसे 37 साल के सुभाष पहली ही नजर में दिल दे बैठे थे। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा।

सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत चंद्र बोस के पोते सौगत बोस की किताब ‘हिज मैजेस्टी अपोनेंट- सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एंपायर’ में लिखा है कि एमिली से मुलाकात के बाद सुभाष में बड़ा बदलाव आया। 26 जनवरी, 1910 को ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली कहती हैं’ सुभाष ने मुझे प्रपोज किया और हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 से मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकेस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्तों में गहराई आनी लगी।’

एमिली के पिता को शुरुआत में अपनी बेटी का किसी भारतीय के यहां काम करना या उससे रिश्ता रखना बेहद नागवार गुजरा था। हालांकि, जब उनकी मुलाकात सुभाष से हुई तो वह भी उनके करिश्माई व्यक्तित्व के मुरीद हो गए। सुभाष ने एमिली को कई पत्र लिखा था, जिसे एमिली ने खुद शरत चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था। इन्हीं पत्रों में कुछ लवलेटर भी थे, जिनसे सुभाष और एमिली के रोमांटिक रिश्ते की बात जाहिर होती है। 1910 को जन्मी एमिली के साथ सुभाष चंद्र बोस ने 12 साल बिताए थे। दोनों का प्यार अटूट था।

सुभाष ने एमिली को 5 मार्च, 1936 को एक लेटर लिखा था। इस पत्र में वह कहते हैं-‘माई डार्लिंग, जैसे वक्त आने पर बर्फीला पहाड़ भी पिघल जाता है, वैसे ही मेरी भावनाएं भी हैं। …मुझे नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा…संभव हो कि मुझे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। मुझे गोली मार दी जाए या फांसी दे दी जाए। मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊं, मगर मेरा यकीन करो, तुम हमेशा मेरे दिल में राज करोगी। मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। इस जन्म में हम नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।’

बाद में सांसद रहीं और शरत चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर ‘ए ट्रू लव स्टोरी- एमिली एंड सुभाष’ लिखी थी। सुभाष और एमिली का साथ 1945 तक महज 12 साल का ही रहा। दोनों को 29 नवंबर, 1942 एक बेटी हुई, जिसका नाम दोनों ने इटली के क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरीबाल्डी के सम्मान में रखा, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर थीं।

सुभाष बर्लिन में रिबेन ट्रोप जैसे जर्मन नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतन्त्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मन्त्री एडॅम फॉन ट्रॉट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से मिले। उन्होंने हिटलर से उनकी आत्मकथा में लिखे गए उस अंश को निकालने को कहा, जिसमें भारतीयों की बुराई की गई थी।

पीएम मोदी ने इसी साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके जीवन और साहस का सम्मान करते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्‍मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। सुभाष ने जब विदेश में आजाद हिंद फौज सरकार बनाई तो उन्होंने यह चर्चित नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने रामसेतु का नक्शा बना दिया है! इसरो के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सैटेलाइट से मिले डेटा का इस्तेमाल करके राम सेतु का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है। इस नक्शे से भारत और श्रीलंका के बीच बने जमीनी पुल के निर्माण को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के एक उपग्रह से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल करके राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, उसका पहला समुद्र के नीचे का विस्तृत मैप तैयार किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु के निर्माण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यह नक्शा 29 किमी लंबे राम सेतु का पहला पानी के नीचे का नक्शा है, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8 मीटर दर्शाता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने ‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स’ जर्नल में प्रकाशित अपने अध्ययन में कहा, ‘यह रिपोर्ट नासा के उपग्रह ICESat-2 के जल पारगम्य फोटॉन का इस्तेमाल करके एडम्स ब्रिज के बारे में जरूरी डिटेल्स प्रदान करने वाली पहली रिपोर्ट है। हमारे निष्कर्ष एडम्स ब्रिज और इसकी उत्पत्ति की समझ को और बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।

यह उपग्रह एक लेजर अल्टीमीटर से लैस है जो समुद्र के उथले क्षेत्रों में किसी भी संरचना की ऊंचाई को मापने के लिए फोटॉन या प्रकाश कणों को पानी में प्रवेश करने की अनुमति देता है। एडम्स ब्रिज भारत में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण-पूर्वी प्वाइंट धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप में तलाईमन्नार के उत्तर-पश्चिमी छोर तक फैला है। यह चूना पत्थर की छिछली चट्टानों की एक श्रृंखला से बनी पानी के नीचे की चोटी है, जिसके कुछ हिस्से पानी के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन यहां कोई चट्टान या वनस्पति नहीं है।

जोधपुर और हैदराबाद के एनआरएससी शोधकर्ताओं ने एडम्स ब्रिज के बारे में कई जटिल विवरणों का पता लगाने के लिए नासा सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि पुल का 99.98 फीसदी हिस्सा समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण जहाजों से क्षेत्र का सर्वेक्षण संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने पुल के नीचे 2-3 मीटर की गहराई वाले 11 संकरे चैनलों का पता लगाया, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य के बीच पानी के मुक्त प्रवाह या आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं।

भूवैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि भारत और श्रीलंका की उत्पत्ति का आपस में गहरा संबंध है। दोनों ही गोंडवाना के प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा थे, जो टेथिस सागर में उत्तर की ओर बह गया था। बता दें कि इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के वैज्ञानिकों ने ‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स’ जर्नल में प्रकाशित अपने अध्ययन में कहा, ‘यह रिपोर्ट नासा के उपग्रह ICESat-2 के जल पारगम्य फोटॉन का इस्तेमाल करके एडम्स ब्रिज के बारे में जरूरी डिटेल्स प्रदान करने वाली पहली रिपोर्ट है। लगभग 35-55 मिलियन वर्ष पहले लौरेशिया नाम के एक अन्य महाद्वीप से टकराकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया था। बता दें कि वहीं शोध के शोधकर्ताओं के अनुसार, हमारी जांच के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि राम सेतु (एडम्स ब्रिज), धनुषकोडी और तलाईमन्नार द्वीप का एक सबमरीन श्रृखंला है। एडम्स ब्रिज की क्रेस्ट लाइन पर, दोनों तरफ लगभग 1.5 किमी का हिस्सा बेहद उथले पानी के भीतर अचानक गहराई के साथ काफी उतार-चढ़ाव वाला है।

जबकि मौजूदा भूगर्भीय साक्ष्यों से पता चलता है कि यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक भूतपूर्व जमीनी संबंध है।एडम्स ब्रिज, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर राम सेतु के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप और भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के बीच उथले पानी की एक श्रृंखला है। स्टडी में कहा गया है, रिसर्च में राम सेतु (एडम्स ब्रिज) के आयतन की गणना की गई, जिससे लगभग 1 km 3 की वैल्यू हासिल हुई। और दिलचस्प बात यह है कि इस आयतन का केवल 0.02 प्रतिशत ही औसत समुद्र तल से ऊपर है, और सामान्य तौर पर, ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी में भी यही दिखाई देता है – कुल मिलाकर, एडम्स ब्रिज का लगभग 99.98 प्रतिशत हिस्सा उथले और बहुत उथले पानी में डूबा हुआ है। एडम्स ब्रिज की वर्तमान भौतिक विशेषताओं की पुष्टि करने के लिए, वैज्ञानिकों ने 3डी-व्युत्पन्न मापदंडों के माध्यम से बाथिमेट्रिक डेटा से दृश्य व्याख्याओं का उपयोग किया, जिसमें आकृति, ढलान और वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण शामिल थे।वहीं रामेश्वरम के मंदिर में लगे तमाम अभिलेखों से पता चलता है कि यह राम सेतु 1480 तक पानी के ऊपर था और एक चक्रवात तूफान के दौरान जलमग्न हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों और हिमनदों के पिघलने से जुड़े समुद्र के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण जमीनी पुल ऊपर आ सकता है। रामेश्वरम के मंदिर अभिलेखों से पता चलता है कि यह पुल 1480 तक पानी के ऊपर था और एक चक्रवात के दौरान जलमग्न हो गया था।

हाल ही में रेल मंत्री ने सभी के सामने रेल सुविधाओं के बारे में चर्चा की है! हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह ट्रेन चालकों की परेशानियों और रेलवे के दूसरे मामलों को उठाएंगे। पिछले सप्ताह लोको पायलट के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। वहीं अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन चालकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। विपक्ष की ओर से हमारे लोको पायलटों को हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारी गलत सूचनाएं और नाटकबाजी की जा रही है, इसलिए जरूरी है कि मैं चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोको पायलटों के ड्यूटी घंटों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है। सफर के बाद आराम करने की पूरी सुविधा है। ड्यूटी के घंटे निर्धारित होते हैं। इस वर्ष जून माह में 8 घंटे से भी कम औसत ड्यूटी है।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट को गर्मी से खौलते केबिन में बैठ कर 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक होती है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोको पायलट कैब की हालत बहुत ही खराब थी। 2014 के बाद से, एर्गोनोमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात के बाद एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोको पायलट से जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों की आवाज इंडिया गठबंधन संसद में उठाएगा।इतना ही नहीं ट्रेन के 7,000 से अधिक लोको कैब AC वाले हैं। नये लोकोमोटिव का निर्माण एसी कैब से किया जा रहा है। जब लोको पायलट की ड्यूटी खत्म होती है और यात्रा पूरी होती है तब वह आराम के लिए रनिंग रूम में आते हैं। 2014 से पहले रनिंग रूम की हालत बहुत खराब थी।

आज लगभग सभी (558) रनिंग रूम अब वातानुकूलित हैं। कई रनिंग रूम में फुट मसाजर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कांग्रेस ने लोको पायलटों की कामकाजी परिस्थितियों को समझे बिना इसकी आलोचना की थी। पिछले कुछ वर्षों में, बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई और 34,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती की गई है। वर्तमान में 18,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। फर्जी खबरों से रेल परिवार को हतोत्साहित करने का प्रयास विफल होगा। पूरा रेल परिवार हमारे देश की सेवा में एकजुट है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात के बाद एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोको पायलट से जुड़े मुद्दों और उनके अधिकारों की आवाज इंडिया गठबंधन संसद में उठाएगा। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट कर यह टिप्पणी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोको पायलट की जिंदगी की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। उन्होंने कहा कि लोको पायलट को गर्मी से खौलते केबिन में बैठ कर 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

गांधी ने एक पोस्ट में कहा जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बता दें कि ड्यूटी के घंटे निर्धारित होते हैं। इस वर्ष जून माह में 8 घंटे से भी कम औसत ड्यूटी है। केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक होती है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोको पायलट कैब की हालत बहुत ही खराब थी। 2014 के बाद से, एर्गोनोमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है। यूरिनल (मूत्रालय) जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोको पायलट के न काम के घंटों की कोई सीमा है और न ही उन्हें छुट्टी मिलती है।2014 के बाद से, एर्गोनोमिक सीटों के साथ कैब में सुधार किया गया है। इतना ही नहीं ट्रेन के 7,000 से अधिक लोको कैब AC वाले हैं। नये लोकोमोटिव का निर्माण एसी कैब से किया जा रहा है। जब लोको पायलट की ड्यूटी खत्म होती है और यात्रा पूरी होती है तब वह आराम के लिए रनिंग रूम में आते हैं। 2014 से पहले रनिंग रूम की हालत बहुत खराब थी। इस कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट कर बीमार हो रहे हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के गुजारे के लिए एक बयान दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बने एक बेहद विवादित कानून को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग करने का हकदार बताया है। राजीव गांधी सरकार ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के आदेश को पलटने के लिए नया कानून बना दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 की सीमाओं को तोड़ते हुए कहा कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे शादी टूटने पर पति से गुजारा-भत्ता मांगने का हक है। शाह बानो नाम की मुस्लिम महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने पति से गुजारा भत्ता लेने का हकदार बताया था तब मुस्लिम समुदाय के आक्रोश के आगे झुककर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद से उपर्युक्त कानून पारित करवा दिया था। ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है यानी यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 19 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

दरअसल, यह पूरा मामला तेलंगाना के एक व्यक्ति अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा हुआ है। फैमिली कोर्ट ने अब्दुल समद को 20 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने को कहा था। समद ने इसे तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। तब हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ते की रकम आधी करके 10 हजार रुपये प्रति माह कर दी। समद फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले आए। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि मुस्लिम महिला और इस मामले में उनकी तलाकशुदा पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में समद के वकील वसीम कादरी ने दलील दी कि दरअसल तलाकशुदा महिला के हितों के लिहाज से सीआरपीसी की धारा 125 से कहीं ज्यादा फायदेमंद मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 है जिसे राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। आज राजीव गांधी होते तो सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का गूंज कुछ ज्यादा होती। मीडिया उनकी प्रतिक्रिया मांगता और विपक्ष हमलावर होता।

कादरी ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 की धारा 3 में मेहर, दहेज और संपत्ति की वापसी से संबंधित प्रावधान है और यह किसी भी मुस्लिम महिला के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि 1986 का कानून के तहत मुस्लिम महिला के लिए ताउम्र ‘उचित और निष्पक्ष’ प्रावधान हैं जो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नहीं है। समद के वकील ने यह भी दलील दी कि अपना भरण-पोषण करने में स्वयं सक्षम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग नहीं कर सकती है जबकि 1986 का कानून सक्षम महिला को भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार देता है।

इसके जवाब में एमिकस क्यूरी गौरव अगरवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसी महिला से सीआरपीसी के तहत राहत पाने का उसका अधिकार छीन नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एमिकस क्यूरी की दलील मानते हुए अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने ही 1985 में शाह बानो केस में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने 1986 का कानून बनाकर लागू कर दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाए। नए कानून में कहा गया कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर अपना मुहर लगाया था।

लेकिन अब जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह की पीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जिस पर कोई पर्सनल लॉ हावी नहीं हो सकता है। यानी, मुस्लिम समाज के लिए राजीव गांधी सरकार का लाया कानून साफ-साफ दरकिनार हो गया है। पीठ ने यह भी कहा कि जब तक महिला की दूसरी शादी नहीं हो जाती या वो खुद सक्षम नहीं हो जाती है तब तक उसके भरण पोषण का खर्च उठाना उसके पूर्व पति का दायित्व है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भरण पोषण का खर्च उठाना कोई दयालुता नहीं बल्कि तलाकशुदा महिला का अधिकार है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ‘कुछ पतियों को पता ही नहीं कि पत्नियां जो गृहिणी हैं, वो उन पर भावनात्मक और अन्य दूसरे रूप से भी उन्हीं पर निर्भर होती हैं। समय आ गया है कि भारतीय पुरुष गृहणियों की भूमिका और उनके त्याग को जरूर समझें।’

सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल समद केस में यह भी कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत याचिका सुनवाई के अधीन हो तो इस दौरान मुस्लिम महिला (निकाह संबंधी अधिकारों का संरक्षण), 2019 के तहत भी राहत की मांग की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला अगर दोनों कानूनों से संरक्षण देने की मांग करती है तो उसे दोनों कानूनों से संरक्षण दिया जा सकता है। इस तरह देखें तो मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी, 1986 और 2019 तीनों कानूनों से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। अगर कोई मुस्लिम महिला 1986 के कानून के तहत भरण पोषण मिलने से संतुष्ट नहीं है तो वह सीआरपीसी के तहत भी खर्चे की मांग कर सकती है। मतलब 1986 का कानून रद्द नहीं हुआ है, वह भी अपनी जगह कायम है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने इसे समझाते हुए कहा कि अब मुस्लिम महिला चाहें तो वो शरिया कानून यानी 1986 एक्ट या फिर सीआरपीसी की धारा 125 में से किसी एक के तहत या फिर दोनों प्रावधानों के तहत अपने भरण पोषण की मांग कर सकती हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के घरेलू भत्ते पर एक बयान दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को परिवार में घरेलू महिलाओं की भूमिका की अहमियत पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिरता के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय मर्द होममेकर्स की भूमिका को समझें। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर यह बात कही। अदालत ने कहा कि कोई भी विवाहित महिला अलग होने की स्थिति में पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। ऐसे मामलों में धर्म मायने नहीं रखता है। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नियों को आर्थिक मदद दें। इसका तरीका भी बताते हुए कहा कि पतियों को जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। इसके अलावा पत्नी को एटीएम कार्ड देकर उसे अकाउंट का एक्सेस देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता होगी और वह घर में सम्मानित महसूस करेंगी। बेंच ने कहा कि धारा-125 के दायरे में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। यह धारा पत्नी के गुजारा भत्ता के कानूनी अधिकार से संबंधित है। पीठ ने जोर देकर कहा कि गुजारा भत्ता दान नहीं, बल्कि हर शादीशुदा महिला का अधिकार है और सभी शादीशुदा महिलाएं इसकी हकदार हैं, फिर चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने गुजारे भत्ते के संबंध में फैमिली कोर्ट के फैसले में दखल देने का समद का अनुरोध ठुकरा दिया था। समद ने दलील दी थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। अदालत को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी की दलीलें सुनने के बाद 19 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कादरी ने दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा-125 के मुकाबले 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को समद की पत्नी को अंतरिम गुजारे भत्ते के भुगतान के संबंध में परिवार अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। हालांकि, उसने गुजारा भत्ता की राशि हर महीने 20 हजार रुपये से घटाकर 10 हजार कर दी थी, जिसका भुगतान याचिका दाखिल करने की तारीख से किया जाना था।

नैशनल कमिशन फऑर वुमन की प्रमुख रेखा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता मांगने के अधिकार की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उन्होंने कहा, ‘यह इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि किसी भी महिला को कानून के तहत समर्थन और सुरक्षा के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आयोग महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में हर महिला को न्याय मिले।’

बीजेपी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की, जिसमें कहा गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के शीर्ष अदालत के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाने का राजीव गांधी सरकार का फैसला संविधान के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक था, क्योंकि इसने शरिया और इस्लामी कानूनों को प्रधानता दी थी। उन्होंने कहा, ‘जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, संविधान खतरे में रहा है। यह (राजीव गांधी सरकार का) एक निर्णय था जिसने संविधान पर शरिया को प्रधानता दी थी। कांग्रेस सरकार के दौरान कुचली गई संविधान की प्रतिष्ठा को इसके द्वारा बहाल किया गया है। फैसले ने संविधान के लिए उत्पन्न बड़े खतरों में से एक को समाप्त कर दिया है।’ सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया था। इसे आम तौर पर शाह बानो मामले के नाम से जाना जाता है। हालांकि, रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून पारित किया था। त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि इसे धर्म के मामले से परे देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह समान अधिकारों का मुद्दा है।