वर्तमान में भारतीय कानून मोब लिंचिंग के खिलाफ भी सख्त हो गया है !आईपीसी का दौर जा चुका है, एक जुलाई यानी सोमवार से देश में नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन से दंड की जगह न्याय होगा और देरी की जगह तुरंत सुनवाई होगी। इस दौरान उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के अपराध को लेकर पहले के कानून में कोई प्रावधान नहीं था। अब नए कानूनों में पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्रकैद यहां तक की फांसी की सजा का प्रावधान है। कानून बनाने से पहले इसके हर पहलू पर चार सालों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की गई। आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा पहले कभी नहीं हुई।अमित शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली स्वदेशी हो रही। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100-146 तक का जिक्र है। मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें उम्रकैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 सोमवार से पूरे देश में प्रभावी हो गए। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। अमित शाह ने कहा कि देशभर के 99.9 फीसदी पुलिस थाने कंप्यूटराइज हो चुके हैं। ई-रिकॉर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया भी 2019 से शुरू कर दी गई थी। जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट सभी डिजिटल होंगे। नए कानूनों में सात साल या इससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। न्यायपालिका में भी 21 हजार सब-ऑर्डिनेट न्यायपालिका की ट्रेनिंग हो चुकी है। 20 हजार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ट्रेंड किया गया है।

अमित शाह ने कहा कि एक ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि संसद सदस्यों को बाहर निकालने के बाद यह कानून पारित किए गए। यह गलत है। उन्होंने बताया कि 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर उनसे सुझाव मांगे गए। गृह सचिव ने देश के सभी आईपीएस और जिला अधिकारियों से इस संबंध में सुझाव मांगे। शाह ने बताया कि उन्होंने खुद 158 बार इन कानूनों की समीक्षा बैठक की। इसके बाद गृह मंत्रालय की समिति के पास इन्हें भेजा गया। फिर ढाई से तीन महीने तक इन पर गहन चर्चा के बाद कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़ते हुए 93 बदलावों के साथ इन बिलों को फिर से कैबिनेट ने पारित किया।बता दें कि 1 जुलाई से लागू हुए तीनों नए कानूनों को दंड की जगह न्याय देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कानून बनाने से पहले इसके हर पहलू पर चार सालों तक विस्तार से अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की गई। आजादी के बाद से अब तक किसी भी कानून पर इतनी लंबी चर्चा पहले कभी नहीं हुई।

नए कानूनों में पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई है। इसमें एक नया अध्याय जोड़कर इसे और अधिक संवेदनशील बनाया गया है। जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट सभी डिजिटल होंगे। नए कानूनों में सात साल या इससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। न्यायपालिका में भी 21 हजार सब-ऑर्डिनेट न्यायपालिका की ट्रेनिंग हो चुकी है।गृह मंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को देखते हुए तीनों कानून देश की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे। इसमें केवल हिंदी या इंग्लिश भाषा नहीं रखी गई है। नए कानूनों में आज के समय के हिसाब से धाराएं जोड़ी गई हैं। जिनसे लोगों को परेशानी थी। उन धाराओं को हटा दिया गया है। 20 हजार पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को ट्रेंड किया गया है।यह तीनों नए कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेंगे। फिर ढाई से तीन महीने तक इन पर गहन चर्चा के बाद कुछ राजनीतिक सुझावों को छोड़ते हुए 93 बदलावों के साथ इन बिलों को फिर से कैबिनेट ने पारित किया।

हाल ही में पप्पू यादव ने लोकसभा स्पीकर के बारे में एक बयान दिया है! लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने जाने पर धन्यवाद भाषण के दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव ने हृदय की गहराइयों से अपनी बात रखी। पप्पू यादव ने कहा कि न्यायधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर आपने जो गौरवपूर्ण समय बिताया है। आज आप दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश के स्वाभीमान, सम्मान और अभिमान और संविधान की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं। हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूं। मैं एक ही लाइन में कहूंगा, मैं स्वतंत्र आवाज हूं। पप्पू यादव ने कहा कहा कि इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले उस हर समाज, वर्ग समूह व्यवस्था रहा है। मैं हमेशा अपेक्षा रखूंगा कि आप बिहार और स्वतंत्र आवाज को संरक्षण दें। एक बात और कहूंगा कि मैं इस देश का स्वतंत्र निर्भीक और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूं। मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के मजबूत नेता राहुल गांधी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज सिर्फ इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता के मूल्यों का हास नहीं होगा। कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने बिरला का आसन पर स्वागत करते हुए कहा, ‘आप का आसन है, आप संभालें।’ बिरला के अध्यक्षीय आसन ग्रहण करने के बाद मोदी, गांधी और रीजीजू ने पुन: उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। आप हम सबको भी सरंक्षण देंगे।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद ओम बिरला को बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। वह दूसरी बार यह उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर, कार्यवाहक अध्यक्षnभर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सदन में मत-विभाजन कराने पर जोर नहीं दिया। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘मैं ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता हूं।’ इस दौरान बिरला सदन में अग्रिम पंक्ति में बैठे थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरला के पास जाकर उन्हें बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिरला को बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी से भी हाथ मिलाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू, बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने बिरला का आसन पर स्वागत करते हुए कहा, ‘आप का आसन है, आप संभालें।’ बिरला के अध्यक्षीय आसन ग्रहण करने के बाद मोदी, गांधी और रीजीजू ने पुन: उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।

बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही का संचालन शुरू किए जाने से पहले संसदीय कार्य मंत्री रीजीजू ने कहा, ‘कार्यवाही शुरू होने से पहले मैं भर्तृहरि महताब को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने दो दिन तक सदन में सदस्यों के शपथ ग्रहण और अन्य कार्यवाही का सुचारू तरीके से संचालन किया।’ यही नहीं राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की चिंताओं को सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर, कार्यवाहक अध्यक्षnभर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सदन में मत-विभाजन कराने पर जोर नहीं दिया।राहुल गांधी का कहना था, ‘देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए मैं कल इस अधिकार का उपयोग कर रहा था।’ उन्होंने बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।’ उन्होंने कहा कि वह सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी महताब और उनके पैनल में शामिल सदस्यों को धन्यवाद देते हैं।

हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एक बात बताई है! लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही से निकाले जाने पर मंगलवार को अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। उन्होंने खत में कहा कि यह चुनिंदा ढंग से की गई कार्रवाई है जो तर्कसंगत नहीं है। रायबरेली सांसद ने बिरला से आग्रह किया कि उनके भाषण से हटाए गए अंश को फिर से कार्यवाही के रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया था जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार तरीके से विरोध जताया था। राहुल गांधी का कहना था, ‘देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए मैं कल इस अधिकार का उपयोग कर रहा था।’ उन्होंने बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है।राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। इस दौरान बिरला सदन में अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। वह सच्चाई है। जितना एक्सपंज करना है करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है।’उनके भाषण के कुछ अंश आसन के निर्देशानुसार सदन की कार्यवाही से हटा दिए गए।

बिरला को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि सभापति को सदन की कार्यवाही से कुछ टिप्पणियों को हटाने की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन यह केवल उन शब्दों के लिए है, जिनकी प्रकृति प्रक्रिया और आचरण के नियमों के नियम 380 में निर्दिष्ट की गई है। उन्होंने कहा, ‘मैं यह देखकर स्तब्ध हूं कि किस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्से को कार्यवाही से हटा दिया गया है।’ कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ‘मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए हिस्से नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैंने सदन में जो कहना चाहा वह जमीनी हकीकत और तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की चिंताओं को सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। राहुल गांधी का कहना था, ‘देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए मैं कल इस अधिकार का उपयोग कर रहा था।’ उन्होंने बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘मेरी सुविचारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है।’

राहुल गांधी ने कहा, ‘इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर (भाजपा सांसद) के भाषण पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि, हैरानी की बात ये है कि उनके भाषण से केवल एक शब्द को हटाया गया है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही से निकाली गई टिप्पणियों को फिर से शामिल किया जाए।’ इससे पहले कांग्रेस नेता ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं कहा, ‘ मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती। जो मुझे कहना था, मैंने कह दिया। यही नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर, कार्यवाहक अध्यक्षnभर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सदन में मत-विभाजन कराने पर जोर नहीं दिया।सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105, 1  में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की चिंताओं को सदन में उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘मैं ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता हूं।’ इस दौरान बिरला सदन में अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। वह सच्चाई है। जितना एक्सपंज करना है करें, सच्चाई तो सच्चाई होती है।’

आज हम आपको बताएंगे कि सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में क्या-क्या हुआ है! भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) अंतरिक्ष में बीते तीन हफ्तों से फंसी हुई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा सुनीता और उनके सहयोगी बुच विलमोर की सकुशल वापसी की तमाम कोशिशें कर रही है। एक हफ्ते के इस मिशन तीन बार बढ़ाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नासा मिशन को 45 से 90 दिनों तक के लिए बढ़ा सकता है। 5 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान में हीलियम की लीकेज की समस्या आई थी। साथ ही इसके 5 थ्रस्टर भी खराब हो गए थे। यहां तक कि यान को बिजली देने वाला सर्विस मॉड्यूल में भी दिक्कतें आई हैं। इस बारे में हमने बात की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव से, जिन्होंने कई अहम जानकारी शेयर की। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, सुनीता और उनके सहयोगी जिस स्पेसक्रॉफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं। यह स्पेस स्टेशन अमेरिका और रूस की संयुक्त कोशिश का नतीजा है। जिस कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजा जाता है, उसे भेजने के लिए थ्रस्टर्स का यूज करते हैं। थ्रस्टर्स मिनी रॉकेट होते हैं, जिन्हें फायर किया जाता है। हीलियम गैस रॉकेट के टैंक को प्रेशराइज्ड किया जाता है और जरूरत के मुताबिक दबाव के अनुसार ये फायर किया जाता है। हीलियम को हाई प्रेशर पर रखा जाता है।

हीलियम को कई टैंकों में रखा जाता है, जिसे हाई प्रेशर पर इन टैंकों में रखा जाता है। यानी कम जगह में ज्यादा गैस रखी जाती है। इसे आमतौर पर 300-400 किलो पर सेंटीमीटर वर्ग में स्टोर किया जाता है। इंजन को कंट्रोल करने और रॉकेट को फायर करने के लिए हीलियम को उच्च दाब से निम्न दाब पर लाया जाता है। ये हीलियम गैस बॉटल में स्टोर है। एक्सपर्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, हीलियम नापने के लिए हीलियम लीक डिटेक्टटर सेंसर्स होते हैं, जो यान के इंजन में फिट होते हैं। ये जो बुलबुला निकल रहा है, उसे ही लीक कहा जाता है। इसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अगर महीने भर भी लीक होता है तो भी मिशन में खराबी नहीं आ सकती है। ये लीकेज 10 हजार लीटर में चंद बूंदों जितनी होती हैं, जिनके निकलने पर यान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हां, ये है कि बाद में ये समस्या और बढ़ सकती है।

गैस सिलेंडर तकनीकी रूप में कहा जाता है। मुंह पर वॉल्व लगा होता है, वो बंद होता है। इस गैस में 300 से 400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर वर्ग प्रेशर होता है। जैसे कार के टायर में हवा भरी होती है। यानी कम जगह में ज्यादा गैस भरी जाती है। जहां ज्यादा गैस होती है, उसे रिलीज कर दिया जाता है। उसका इस्तेमाल थ्रस्टर में किया जाता है। ISS पर मौजूदा वक्त में 8 कैप्सूल डॉक किया जा सकता है। अभी वहां पर रूस का ही कैप्सूल मौजूद है, जो इमरजेंसी में काम आता है। पहले अमेरिका का भी कैप्सूल होता था। मगर, अभी सारे कैप्सूल रूस के ही हैं। ये कैप्सूल स्टेशन पर डॉक हैं। अगर खराब से खराब स्थिति आती है तो रूस का कैप्सूल वहां पर है, जिससे एकसाथ 5 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट सकते हैं। 5 यात्री स्टेशन पर हैं, जबकि बाकी सुनीता और बुच के आने से स्टेशन पर 7 यात्री हो गए हैं।

एक वक्त में स्टेशन पर ऐसे 8 पोर्ट हैं, जहां कैप्सूल लगा सकते हैं। अभी की तारीख में दो कैप्सूल हैं, जिसमें से एक रूस का है। चूंकि अमेरिका और रूस के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए अमेरिका अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका के पास 45 से 72 दिन का समय है, जिसमें वो यान की खामी में सुधार कर सकता है। यह भी हो सकता है कि स्टारलिंक के पास भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक कैप्सूल हो, जिसका अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाने में किया जा सकता है। स्पेस स्टेशन के मेनटेनेंस के लिए 2025 तक के एक एग्रीमेंट के अनुसार, हर 6 महीने में रूस को स्पेस स्टेशन पर कैप्सूल भेजना होता है। अगर अमेरिका अपनी कोशिश में नाकाम रहता है तो वह रूस से इस बारे में आग्रह कर सकता है। वह खाली कैप्सूल स्टेशन पर भेजेगा और यात्रियों को धरती पर लेकर आएगा। जब कैप्सूल को अनडॉक किया जाता है तो कम से 15-16 थ्रस्टर को एकसाथ फायर करना होगा। अनडॉक करने के लिए गैस से थ्रस्ट पैदा करते हैं, वो जब स्पेस स्टेशन से दूर चला जाता है तब थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करने पर अगर फायर कर दिया तो स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता है।

धरती पर एंट्री करने के दौरान यान एक विशेष एंगल से प्रवेश करता है। यह एंगल 94.71 डिग्री से लेकर 99.80 डिग्री तक होता है। हर एंट्री एंगल से धरती के वातावरण में प्रवेश करने के बाद कैप्सूल का ऊपरी हिस्सा पूरा जल जाएगा और नीचे का हिस्सा, जिसमें यात्री रहते हैं वो पैराशूट से नीचे आ जाते हैं।

हाल ही में ममता बनर्जी ने कंचनजंगा ट्रेन हादसे पर एक बयान दिया है! पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में घायल यात्रियों से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। घायलों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा बड़ा हो सकता था। ममता ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन आज सुबह से ही पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और वह खुद इसकी निगरानी कर रही हैं। ममता ने यह भी कहा कि वह सुबह से ही उत्तर बंगाल जाने की कोशिश कर रही थीं हालांकि टिकट नहीं मिला। ममता ने कहा कि अस्पताल पहुंचकर मैंने मरीजों से मुलाकात की है। हमने लोकल विधायक को कहा है कि आप घटनास्थल पर जाइए और जो भी करना है करिए। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस-दस लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है।

इसके अलावा गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ढाई-ढाई लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है।बता दें कि ड्राइवर को नींद आ जाए तो भी अलार्म बज जाएगा। अगर दोनों ट्रेनें करीब आईं तो वे इसे रोक देंगे। आज ममता बनर्जी को यह टिप्पणी करते हुए सुना गया कि रेलवे ‘संरक्षक विहीन’ हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के मद्देनजर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। दउत्तर बंगाल जाने की कोशिश कर रही थीं लेकिन विमान नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ानों की इतनी दुर्दशा मुझे नहीं मालूम थी। सुबह 12:40 की फ्लाइट बुक है। फिर बीच में कोई उड़ान नहीं है लेकिन हमने फ्यूल चार्ज फ्री दिया। अब मैं सोचूंगी।रअसल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह करीब नौ बजे एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। यह हादसा रंगापानी स्टेशन के पास हुआ। लोगों ने महज दो से तीन घंटे में पूरा रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दमदम एयरपोर्ट पर कहा कि भारत सरकार को खबर तक नहीं लगी तभी से हमारा प्रशासन सक्रिय था। हम तुरंत घटनास्थल पर एंबुलेंस भेजते हैं। भारत सरकार को खबर तक नहीं लगी तभी से हमारा प्रशासन सक्रिय था। हम तुरंत घटनास्थल पर एंबुलेंस भेजते हैं। यह हादसा रंगापानी स्टेशन के पास हुआ।डॉक्टर भेजते हैं।

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की व्यवस्था करते हैं। हम पूरा काम करते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह सुबह से ही उत्तर बंगाल जाने की कोशिश कर रही थीं लेकिन विमान नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ानों की इतनी दुर्दशा मुझे नहीं मालूम थी। सुबह 12:40 की फ्लाइट बुक है। फिर बीच में कोई उड़ान नहीं है लेकिन हमने फ्यूल चार्ज फ्री दिया। अब मैं सोचूंगी।

हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वह इसके बजाय उत्तर बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में जाएंगी। टकराव रोधी उपकरण के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा कि यह हर ट्रेन में लगाया गया था। अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो भी अलार्म बज जाएगा। अगर दोनों ट्रेनें करीब आईं तो वे इसे रोक देंगे। आज ममता बनर्जी को यह टिप्पणी करते हुए सुना गया कि रेलवे ‘संरक्षक विहीन’ हो गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के मद्देनजर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था।

हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस-दस लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ढाई-ढाई लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह करीब नौ बजे एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी।यह हादसा रंगापानी स्टेशन के पास हुआ। लोगों ने महज दो से तीन घंटे में पूरा रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दमदम एयरपोर्ट पर कहा कि भारत सरकार को खबर तक नहीं लगी तभी से हमारा प्रशासन सक्रिय था। हम तुरंत घटनास्थल पर एंबुलेंस भेजते हैं। यह हादसा रंगापानी स्टेशन के पास हुआ।

हाल ही में एक मंच सांझा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ममता बनर्जी ने एक बयान दे दिया है! पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का न्यायपालिका को दर्द सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में हाथ जोड़कर कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए और शुद्ध, ईमानदार होना चाहिए। ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी करते हुए प्रार्थना की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़ मंच पर मौजूद थे। बता दें कि न्यायपालिका हमारे संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक, न्याय की किरण और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला के रूप में खड़ी है। ऐसे समय में पहले से कहीं अधिक हमें किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं की शुद्धता और ईमानदारी को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझें। सीजेआई ममता बनर्जी की तरफ देखने लगे। ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी की तो वह काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को असहज करने करने का नहीं है लेकिन न्यायपालिका को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। सीजेआई ममता बनर्जी की तरफ देखने लगे। ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी की तो वह काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को असहज करने करने का नहीं है लेकिन न्यायपालिका को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए।ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लिखा है कि मुझे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला, जहां हमने समसामयिक न्यायिक विकास और हमारी न्यायपालिका की मजबूती पर सार्थक चर्चा की। भा

रत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ का हमारे बीच होना सौभाग्य की बात थी। न्यायपालिका हमारे संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक, न्याय की किरण और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला के रूप में खड़ी है। ऐसे समय में पहले से कहीं अधिक हमें किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं की शुद्धता और ईमानदारी को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ममता बनर्जी ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझें। सीजेआई ममता बनर्जी की तरफ देखने लगे। ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी की तो वह काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को असहज करने करने का नहीं हैममता बनर्जी ने जजों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझें। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में विकास के कार्यों के कुछ केस लड़े हैं।

ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि लोग न्यायपालिका में अत्यधिक विश्वास रखते हैं, इसे निष्पक्षता और सच्चाई के स्रोत के रूप में देखते हैं। यह वह विश्वास है जिसका हमें सम्मान और सुरक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के सम्मानित न्यायाधीशों और अन्य दिग्गजों की उपस्थिति और योगदान ने इसे सफल बनाया। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों ममता बनर्जी ने ओबीसी की लिस्ट रद्द करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इंकार कर दिया था। बता दें कि ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी करते हुए प्रार्थना की तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ मंच पर मौजूद थे। सीजेआई ममता बनर्जी की तरफ देखने लगे। ममता बनर्जी ने जब यह टिप्पणी की तो वह काफी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी को असहज करने करने का नहीं है लेकिन न्यायपालिका को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लिखा है कि मुझे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला लोकसभा चुनावों में जब हाईकोर्ट के जस्टिस रहे अभिजीत गांगुली बीजेपी से चुनाव लड़े थे, तो तो ममता बनर्जी की अगुवाई की तृणमूल कांग्रेस ने काफी निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद लिखा है कि मुझे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला, जहां हमने समसामयिक न्यायिक विकास और हमारी न्यायपालिका की मजबूती पर सार्थक चर्चा की। भाइतना ही नहीं पार्टी के नेताओं ने उनके द्वारा पारित किए गए आदेश को राजनीतिक करार दिया था। इनमें कई नौकरियों में धांधली से जुड़े फैसले शामिल थे।

हाल ही में पहले भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के लिए एक बयान दे दिया है! राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकतंत्र में अहंकारी नारों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक है। देश के इतिहास में यह पहला चुनाव था, जिसमें संविधान की रक्षा मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और उसके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इस वजह से ‘इंडिया’ गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम चलानी पड़ी। खरगे ने कहा कि जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते-जाते रहेंगे पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे। विपक्ष के नेता ने कहा कि इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्तादल के लोग संविधान का जाप कर रहे हैं।उनमें ऐसे लोग भी हैं, जिनको “जय संविधान” नारे पर भी आपत्ति हो रही है। इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि “अग्निवीर जैसी अनियोजित और ‘तुगलकी’ योजना लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ा गया है और मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संसद का सबसे अहम हिस्सा हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है। सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया कि आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। इस साल राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण 31 जनवरी और दूसरा 27 जून को हुआ था। पहला अभिभाषण चुनावी और दूसरा उसी की कापी जैसा था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में न तो कोई विजन और न ही कोई दिशा था। दलित, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं था। खरगे ने कहा कि यह सरकार बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करने और विफलताओं को छिपाने में माहिर है।

विपक्ष के नेता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दस साल पहले तक ये लोग कहते थे कि मिलीजुली सरकारों से देश की छवि खराब हो रही है। गठबंधन सरकारों को गाली देते थे और कहते थे कि खिचड़ी सरकार है। लेकिन देश की जनता ने इनको अल्पमत में लाकर गठबंधन सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग 400 पार की बात तो करते हैं लेकिन अब तो 200 पार की बात आई है। खरगे ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले 10 साल के शासन को ‘महज ट्रेलर’ और ‘पिक्चर अभी बाकी है’ बताने वाले बयान के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। हाल की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि पिछले एक महीने में परीक्षा पेपर लीक, कई परीक्षाओं को रद्द करने, ट्रेन दुर्घटनाएं, जम्मू एवं कश्मीर में तीन आतंकी हमले, राम मंदिर में पानी का रिसाव, तीन हवाई अड्डों की छतों के कुछ हिस्सों का गिरना, टोल टैक्स में वृद्धि और रुपये में ऐतिहासिक गिरावट की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पेपर लीक के कारण 30 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

सात साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं और इनसे दो करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे कर्नाटक हो, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर हर जगह तोड़फोड़ कर बीजेपी ने सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन के दो सीएम को जेल में डाला गया। दिल्ली के सीएम अगर एक केस में बाहर आए तो दूसरे केस में फंसा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज यदि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता होते तो चुनावों में मंगलसूत्र, मुजरा और भैंस चुराने जैसी बातें नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेश में महंगाई के बात करने लगती है। विपक्ष के नेता ने राज्यसभा में आरएसएस के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ और सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही से उन टिप्पणियों को हटा दिया गया।

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया और विपक्ष को नजर अंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष ना हो। ऐसी सोच नहीं होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं रहता। चुनावी नतीजे ने दिखा दिया है कि देश का संविधान और देश की जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी ताकतों को जगह नहीं है। मणिपुर एक साल से जल रहा है लेकिन पीएम वहां नहीं गए हैं। राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसका क्या मतलब है कि माइक बंद कर दिया। माइक किसी ने बंद नहीं किया, यह ऑटोमैटिक है। उन्होंने कहा कि माइक बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस प्रकार की भ्रांति फैलाकर संसद को कलंकित करते हैं।

हाल ही में स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी आमने-सामने हो गए! अपने संबोधन में राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर पर भी टिप्पणी की। उन्होंने बिरला से कहा कि जब आप स्पीकर चुने गए तो सदन की परंपरा के मुताबिक मैं व पीएम मोदी आपको छोड़ने के लिए आसन तब गए। आपने मुझसे खड़े होकर हाथ मिलाया, जबकि पीएम मोदी को आपने झुककर अभिवादन किया। इस पर स्पीकर ने सफाई दी कि वह अपने संस्कारों और संस्कृति का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं। सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में हमारे संस्कार हैं कि अपने से किसी बड़े से मिलें तो झुककर सम्मान करें, वहीं अपने समान लोगों या उम्र में छोटे लोगों से बराबर से मिलें। मैं इस संस्कृति और संस्कारों का पालन करता हूं। स्पीकर का कहना था कि यह बात मैं आसन से कह सकता हूं। मेरी संस्कृति है कि बड़ों का झुककर सम्मान करें और जरूरत पड़े तो पैर भी छूएं। इस सफाई पर राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि वह उनकी बात का सम्मान करते हैं। लेकिन इस सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है। यहां आपकी बात आखिरी बात होती है। आप जो कहते हैं, वह भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करता है। सभी को आपका सम्मान करना चाहिए। मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा विपक्ष आपके सामने झुकेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी द्वारा विभिन्न धर्मों के ईश्वर व महान व्यक्तियों के चित्र सदन में दिखाने को लेकर स्पीकर ने राहुल गांधी से ऐसा करने से बचने की सलाह दी।गलतबयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी पर आज भी खरीद जारी है। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो एमएसपी पर कितनी खरीदारी होती थी। उन्होंने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि वे सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही। इस पर राहुल ने कहा कि बात सिर्फ एमएसपी की नहीं, एसएमपी विद लीगल गारंटी की है। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान पक्ष बनाम विपक्ष के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप व टीका टिप्पणी हुई। सदन में जहां अहम मुद्दों को लेकर राहुल कभी सरकार पर हमलावर दिखे तो कभी पीएम मोदी व उनकी सरकार पर तंज कसते दिखे, जिस पर सत्तापक्ष विरोध करता तो वहीं विपक्ष राहुल गांधी की चियर करता और मेजें थपथपाकर उनका समर्थन करता दिखा। सत्ता पक्ष की ओर से हाल ही मंडी से चुनकर पहुंची बॉलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी खूब टीका टिप्पणी करती दिखीं। राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कि रात आठ बजे जब ईश्वर की ओर से पीएम को आदेश हुआ तो कंगना ने तुरंत टोककर कहा कि श्रीराम की ओर से, इस पर राहुल ने कटाक्ष भरे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा कि हां श्रीराम की ओर से आदेश हुआ।

राहुल गांधी ने जब किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही तो इस आरोप पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी द्वारा गलतबयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी पर आज भी खरीद जारी है। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो एमएसपी पर कितनी खरीदारी होती थी। उन्होंने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि वे सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही। इस पर राहुल ने कहा कि बात सिर्फ एमएसपी की नहीं, एसएमपी विद लीगल गारंटी की है।

जिस वक्त राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव पर बोलने के लिए राहुल आए तो उस समय दर्शक दीर्घा में उनकी मां व कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। बता दें कि उन्होंने कहा कि बड़ों का झुककर सम्मान करें और जरूरत पड़े तो पैर भी छूएं। इस सफाई पर राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि वह उनकी बात का सम्मान करते हैं। लेकिन इस सदन में आपसे बड़ा कोई नहीं है। यहां आपकी बात आखिरी बात होती है। आप जो कहते हैं, वह भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करता है। सभी को आपका सम्मान करना चाहिए। मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा विपक्ष आपके सामने झुकेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों बीच बीच में आपस में चर्चा करती दिखीं। इस संबोधन को देखने के लिए लोकसभा की गैलरी में राज्यसभा के कई सांसदों से लेकर बड़े नेता तक बैठे दिखे।

आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पहला संबोधन आखिर कैसा रहा है! मजबूत विपक्ष की ताकत और बानगी क्या होता है, इसकी एक झलक सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन के दौरान दिखाई दी, जहां राहुल गांधी और पीएम मोदी और उनके सरकार के मंत्री आमने-सामने दिखाई दिए। लगभग सवा घंटे संबोधन में राहुल गांधी ने नीट, अग्निवीर, महंगाई, समाज में डर व नफरत जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार व बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू को पीएम मोदी के आरोपों पर दखल देना पड़ा। रिजीजू व भूपेंद्र यादव जैसे नेता सदन में नियमों का हवाला देते हुए राहुल गांधी के आरोपों का विरोध किया। राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व पर प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत, और असत्य की बात करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होने चाहिए। सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा फैलाना चाहिए। इस पर पीएम मोदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह बात बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मैंने बीजेपी को हिंसक कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। वहीं एक और मौके पर राहुल गांधी जब सरकार पर हमला बोल रहे थे तो पीएम मोदी ने उठकर कहा कि इस संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए।

राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने का प्रतिरोध करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इनको शायद मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ठीक नहीं है। मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। साथ ही, राहुल गांधी द्वारा विभिन्न धर्मों में अभय मुद्रा का जिक्र किए जाने पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं उनसे (नेता प्रतिपक्ष) गुजारिश करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभयमुद्रा पर इस्लाम के विद्वानों का एक बार मत ले लें। गुरु नानक साहब की अभयमुद्रा पर एसजीपीसी का मत ले लें। शाह ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि इनको अभय की बात करने का कोई हक नहीं है।

आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत किया है। लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपतकाल था। रोचक है कि अमित शाह ने राहुल पर आरोप लगाते हुए आसन से कहा कि नेता प्रतिपक्ष (बतौर विपक्ष के नेता) पहली बार सदन में बोल रहे हैं, लेकिन वह नियम से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से कहा कि हमें आपका संरक्षण चाहिए। सदन ऐसे नहीं चलता। वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी से सदन, अग्निवीरों, हिंदू समाज और देश से माफी मांगने की मांग की। राहुल के संबोधन के बाद गृह मंत्री ने खड़े होकर स्पीकर से मांग की कि वह नियमों के मुताबिक राहुल गांधी से अपने भाषण को सत्यापित करने को कहें, क्योंकि कई मंत्रियों ने कहा है कि राहुल गांधी के भाषण में सही तथ्य नहीं हैं।

दूसरी ओर राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर जब सरकार पर हमला बोला कि इस योजना के जरिए सरकार सेना के जवानों में भेद करती है और ‘अग्निवीरो’ की मृत्यु पर उन्हें शहीद का दर्जा और एक आम सैनिक की तरह उनके परिवारों को पेंशन और सहायता राशि नहीं मिलती। इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नेता विपक्ष सदन में गलतबयानी कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कि अग्निवीर योजना सेना की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है। इस आरोप पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने से पहले 158 संगठनों से संवाद किया था। उन्होंने यूके व यूएस का हवाला देते हुए कहा कि कई देशों में ऐसी योजना का प्रावधान है।

राहुल गांधी ने जब किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही तो इस आरोप पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी द्वारा गलतबयानी का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएसपी पर आज भी खरीद जारी है। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बताएं कि जब उनकी सरकार थी तो एमएसपी पर कितनी खरीदारी होती थी। उन्होंने राहुल को चुनौती देते हुए कहा कि वे सत्यापित करें कि एमएसपी पर खरीदारी नहीं हो रही। इस पर राहुल ने कहा कि बात सिर्फ एमएसपी की नहीं, एसएमपी विद लीगल गारंटी की है।