आने वाले समय में सरकार आतंकवादियों का नेटवर्क तोड़ सकती है! ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे कुछ गांवों में छोटे-छोटे दुकान हैं, जहां पर सिम कार्ड से जुड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। सिम कार्ड स्वैपिंग, एक व्यक्ति के नाम पर कई सिम कार्ड निकालकर आतंकी या उग्रवादी संगठनों को बल्क में बेचा जाता है। साथ ही कस्टमर केयर कॉलर बनकर देश के दूसरे हिस्से में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी किए जा रहे हैं। इन दुकानों में 8वीं-10वीं पढ़े या फेल छात्र दिनभर फोन लिए चिपके रहते हैं और लोगों को चूना लगाते रहते हैं। साइबर फोरेंसिक एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट सोनाली गुहा ने बताया कि देश के दूर-दराज इलाकों में एक आधार पर कई सिम कार्ड हासिल करने, बार-बार अंगूठा लगाने के बहाने कई सिम कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, जिन्हें खुफिया तरीके से बेच दिया जाता है। इसके उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में एक व्यक्ति एक सिम कार्ड की वकालत की है। कंज्यूमर साइबर सेफ्टी पर काम करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्टन लाइफ लॉक के एक सर्वे के अनुसार, बीते साल त्योहारों के समय करीब 62 फीसदी भारतीयों को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। साइबर सेफ्टी पर काम करने वाली एक संस्था aag-it.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में बीते 1 साल में 100 करोड़ ई-मेल्स एक्सपोज किए गए, जिसमें हर पांचवा व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। हर घंटे करीब 1,000 ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, IIT कानपुर से जुड़ी एक संस्था फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार, हर दिन औसतन 23 हजार साइबर क्राइम हो रहे हैं। हाल ही में महादेव बेटिंग ऐप स्कैम केस इसका एक बड़ा उदाहरण है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र से आग्रह किया कि वह व्यक्तियों को एक से अधिक प्रीपेड सिम कार्ड जारी करने की निगरानी एवं विनियमन के प्रयास तेज करे। दरअसल, यह आदेश ‘सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य’ मामले का हिस्सा था जिसमें पिछले महीने हरियाणा में एक व्यक्ति की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। उसने कथित तौर पर ऑनलाइन स्कैम करने के लिए 35 सिम कार्ड लिए थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस अनूप चितकारा की एकल पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति को एक से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए।

यह मामला बीते साल का है जब एक व्यक्ति ने बताया कि उसे व्हाट्सऐप पर एक मैसेज मिला था। इसमें पूछा गया था कि क्या वह घर से काम करते हुए पैसे कमाना चाहता है। मैसेज भेजने वाले शुरुआत में उसे कुछ पैसे पेमेंट किए थे, जिसने उसे ज्यादा पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार उसे 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने पाया कि नंदवानी एक पॉइंट-ऑफ-सेल एजेंट के तौर पर काम करता था, जिसने घोटाले में इस्तेमाल किए गए सिम नंबरों को एक्टिवेट कर उनका इस्तेमाल किया। दूरसंचार मंत्रालय के नियम के मुताबिक, अभी एक आईडी पर 9 मोबाइल कनेक्शन मिल सकता है। फिलहाल सरकार पहले भी यह साफ कर चुकी है कि वह सिंगल आईडी पर सिम कार्ड की संख्या सीमित करने पर विचार नहीं कर रही है। सोनाली गुहा बताती हैं कि यह प्रस्ताव वैसे तो अच्छा है, मगर इसमें अभी कई तरह की दिक्कतें आएंगी। भारत में अभी वैसी व्यवस्था नहीं है और न ही वह इसके अभी तैयार है। अभी भी यहां पर सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड से निपटने के लिए बाकायदा एक तंत्र नहीं है। संचार साथी जैसे पोर्टल जरूर बनाए गए हैं, मगर अभी यह शुरुआती चरण में है। आने वाले दिनों में सरकार को इसके लिए मजबूत तंत्र बनाना होगा, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर आतंकी या उग्रपंथी फर्जी सिम कार्ड हासिल करके वारदातों को अंजाम देते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के जरिए कालेधन को भेजन के लिए सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है।

एक व्यक्ति एक सिम कार्ड की सिफारिश अच्छी बात है। मगर, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही सिम कार्ड्स कंपनियां फिर वर्चुअल सिम कार्ड या ई-सिम कार्ड जारी करना शुरू कर देंगी। जिसे ट्रैक करना और भी मुश्किल होगा। अभी फिजिकल सिम कार्ड होने से टावर से ट्रैक करना आसान होता है। एक आधार पर बार-बार अंगूठा लगवाकर कई सिम कार्ड बनवा लिए जाते हैं। इसीलिए ऐसे नेटवर्क गांवों या दूर-दराज के इलाकों में ज्यादा पनपते हैं। विदेशों में फिजिकल सिम कार्ड की जगह वर्चुअल सिम कार्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहां पर सिम कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती है, मगर हर सिम का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहां तक कि किसने किस सिम से कितनी बार कॉल किया या कब एक्टिवेट किया या उससे क्या-क्या ऑनलाइन काम किए गए। भारत में अभी ये सिर्फ कारपोरेट हाउसेज में ही है, आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। यहां पर वर्चुअल सिम कार्ड के लिए कोई मजबूत तंत्र भी नहीं है।

हाल ही में संयुक्त छात्र मोर्चा ने जीत का जश्न मनाया है! लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार को सयुंक्त छात्र मोर्चा द्वारा 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता और तानाशाही के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में आए जनादेश के स्वागत में मार्च कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर सयुंक्त छात्र मोर्चा ने कहा कि भारतीय जनता का यह जनादेश नरेन्द्र मोदी सरकार की अथाह तानाशाही के खिलाफ है, चुनाव आयोग समेत तमाम संस्थाओं को नियंत्रित करने के बावजूद इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सफलता आश्वश्तकारी है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलना यह दर्शाता है कि देश की जनता मोदी सरकार की वादाखिलाफी और कॉरपरेटपरस्ती से त्रस्त रहीं हैं और अब BJP जनादेश की अवमानना करते हुए सरकार भले बना ले पर मजबूत विपक्ष की सदन से लेकर सड़क तक जबरदस्त उपस्थिति उसे अब और जनविरोधी नीतियां नहीं लागू करने देगी। सभा को सम्बोधित करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने कहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। लूट, झूठ और नफरत की राजनीति को उत्तर की जनता ने खारिज कर दिया है। बता दें कि संयुक्त छात्र मोर्चा ने हाल में आए NEET परिणाम और उसमें हुई धांधली को लेकर NTA की घोर निंदा की , जिसने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जनांदोलनों की अग्रिम पंक्ति में रहने की अपनी भूमिका को और मज़बूती से निभाएंगे। संयुक्त छात्र मोर्चा ने हाल में आए NEET परिणाम और उसमें हुई धांधली को लेकर NTA की घोर निंदा की , जिसने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिसमें यह माँग की गई कि NEET परीक्षा परिणाम में हुई धांधलेबाज़ी की निष्पक्ष जाँच कराई जाए।जिसमें यह माँग की गई कि NEET परीक्षा परिणाम में हुई धांधलेबाज़ी की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। जनादेश का स्वागत करते हुए समाजवादी छात्र-सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र यादव ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बीच सम्पन्न हुए आम चुनाव में कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी-योगी की झूठ, लूट और नफ़रत की राजनीति को सिरे से ख़ारिज किया है। इस बार के चुनाव अंबेडकर, गांधी, फूले, पेरियार और भगत सिंह के विचारो की जीत है। भाजपा की सांप्रदायिक और कॉरपोरेट परस्त राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है।ख़ासकर अयोध्या की जनता ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि इस देश में सांप्रदायिक नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि यह देश PDA के लिए समर्थित सामाजिक न्याय और बाबा साहब के संविधान को लेकर आगे बढ़ेगा।

वहीं AISA के प्रदेश अध्यक्ष आयुष श्रीवास्तव का कहना था कि ― INDIA गठबंधन के इस परिणाम के साथ, छात्रहित और छात्र राजनीति को ध्यान में रखते हुए, लखनऊ का संयुक्त छात्र मोर्चा कैम्पस लोकतंत्र, बेरोज़गारी, झूठे मुक़दमे में फँसाये गए राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, एकबद्ध हो कर संघर्षरत रहेगा। NSUI छात्र नेता प्रिंस प्रकाश ने कहा कि, भाजपा जो 400 पार का नारा और संविधान को बदलने की आवाज़ उठा रही थी आज वह अपने दम पर सरकार बनाने में विफल साबित हुई। यह जनमत साफ तौर पर दर्शाता है कि इस देश की जनता ने मोदी और शाह की तानाशाही वाली राजनीति को सिरे से ख़ारिज कर दिया है।

SFI, BBAU राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक का कहना था कि, यह जनादेश लोकतंत्र में जीवन फूंकने वाला जनादेश है। सभी प्रगतिशील छात्र-संगठन इस समय अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आने वाले दिनों में देश और समाज के मुद्दों पर होने वाले जनांदोलनों की अग्रिम पंक्ति में रहने की अपनी भूमिका को और मज़बूती से निभाएंगे। संयुक्त छात्र मोर्चा ने हाल में आए NEET परिणाम और उसमें हुई धांधली को लेकर NTA की घोर निंदा की , जिसने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। जिसमें यह माँग की गई कि NEET परीक्षा परिणाम में हुई धांधलेबाज़ी की निष्पक्ष जाँच कराई जाए।

लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता एडवोकेट ज्योति राय का कहना है कि इस बार के चुनाव अंबेडकर, गांधी, फूले, पेरियार और भगत सिंह के विचारो की जीत है। भाजपा की सांप्रदायिक और कॉरपोरेट परस्त राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है।

आज हम आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुमान बताने जा रहे हैं! इस बार लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में चर्चा हो रही है कि इस नतीजे से सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि NDA तो इसलिए खुश है क्योंकि उसे तीसरी बार सत्ता मिली है लेकिन विपक्ष क्यों खुश है? विपक्ष के खुश होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेन्द्र मोदी की लहर में विपक्ष धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा था और विपक्ष को तोड़ा जा रहा था। विपक्ष उस भूमिका में भी नहीं था कि अपनी लड़ाई भी लड़ सके। लेकिन आज विपक्ष उस स्थिति में है कि वह अपनी लड़ाई विपक्ष में रहते हुए भी लड़ सकता है। सत्तापक्ष की हार यह है कि जहां से सबसे अधिक सीटें पिछले चुनाव में आई थीं, वह राज्य था उत्तर प्रदेश लेकिन वहां कड़ी पटखनी मिली। BJP ने 400 सीटों का विशाल लक्ष्य तय किया लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव जितनी सीटें भी लाने में असफल रही। सत्तापक्ष की जीत इस मायने में है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हैट्रिक लगा रहे हैं। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे नेता होंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में अलग ही माहौल नज़र आ रहा था। सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में जश्न का माहौल था। दिन बड़ा भी था क्योंकि राम मंदिर बनने का सपना पूरा हो रहा था। उस दिन जो उत्साह नज़र आ रहा था उसी से BJP की ओर से यूपी समेत पूरे देश में ज़बरदस्त लहर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता में यह मुद्दा धीरे-धीरे धूमिल पड़ गया और BJP इसे समझ नहीं पाई। BJP राम मंदिर को ही ट्रंप कार्ड मान रही थी जो चल नहीं सका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें मिलना और अवध क्षेत्र में BJP की करारी हार होना। अमूमन लोगों में यह विमर्श हावी रहा कि राम मंदिर तो मिल गया लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान BJP के एक-दो नेताओं ने ऐसे बयान दिया कि संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने या पार्टी ने उन बयानों से किनारा भी कर लिया। लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने इसे अच्छे से भुनाया। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में संविधान दिखाते हुए नज़र आए। वह दोहराते रहे कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में BJP पिछड़े वोट बैंक को साधने में सफल रही थी, लेकिन इस बार पिछड़ा वर्ग ने BJP का साथ नहीं दिया।

संघ और BJP का चोली दामन का साथ रहा है लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों दूर-दूर रहे। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि BJP ने संघ का सहयोग मांगा ही नहीं। पूरे देश में आम लोगों के बीच सामाजिक व संपर्क कार्यों में लगे RSS के प्रचारक और स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान नज़र नहीं आए। इसके पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में RSS के स्वयंसेवकों की ऐसी निष्क्रियता दिखी थी, जिसके वजह से ‘इंडिया शाइनिंग’ के नारे के बावजूद BJP को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने अपने बयान में यह संकेत दिया था कि BJP को किसी की ज़रूरत नहीं है।

पिछले एक दशक में BSP ने खुद को काफी कमज़ोर किया है। BSP पर आरोप लगते रहे कि वह BJP की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इस बार BSP ने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट बंटवारे में प्राथमिकता दी ताकि I.N.D.I.A. गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सके लेकिन दलित वर्ग और मुस्लिम वोटर्स ने BSP को वोट देना वोट की बर्बादी समझा। 2024 के लोकसभा चुनावों में BSP का वोट प्रतिशत गिरकर 2.07% रह गया, जो कि 2019 में 3.67% था। BSP का वोट प्रतिशत 1.6% कम हुआ और सीटें जीरों हो गईं।

I.N.D.I.A. गठबंधन जाति जनगणना को लेकर शुरू से मुखर रहा। बिहार में जातीय जनगणना की राजनीति तेजस्वी और नीतीश कुमार ने शुरू की। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। इसके बाद यह कार्ड अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ने आक्रामक तरीके से खेला। इसके बहाने वे OBC तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सफलता भी मिली। हालांकि चुनाव के बीच में नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष के जातीय जनगणना के मुद्दे पर काउंटर करने की ज़रूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिमों में बांटना चाहती है लेकिन कहीं न कहीं लगातार इस मुद्दे पर टिके रहने का लाभ विपक्ष को मिला। बेरोज़गारी और महंगाई का मुद्दा जनता में था लेकिन यह हाशिए पर चला गया था। राम मंदिर के बहाने BJP इस बार का चुनाव हिंदुत्व के अजेंडे पर लड़ने में लगी रही। विपक्ष बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे पर टिका रहा। लेकिन BJP इसकी कोई काट पेश नहीं कर पाई। हर बार ऐसा होता था कि चुनावी मैदान में BJP हिंदुत्व की पिच तैयारी करती थी और विपक्ष को न चाह कर भी इसी पिच पर खेलना पड़ता था। इस बार I.N.D.I.A. गठबंधन ने बेराज़गारी और महंगाई का चुनावी पिच तैयार किया।

आज हम आपको बताएंगे कि गठबंधन सरकार कौन से फैसले कर चुकी है! भारतीय राजनीतिक इतिहास में 2024 का लोकसभा चुनाव खास है। यह चुनाव देश, संविधान, आरक्षण तथा लोकतंत्र पर आधारित रहा है। चुनाव के नतीजों ने इन्हीं सिद्धांतों को साफ-साफ दोहराया है। हालांकि, BJP के नेतृत्व वाले NDA ने 290 से अधिक सीटें प्राप्त कर बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन विपक्ष भी महत्वपूर्ण स्थिति में उभरकर आया है। जनता का फैसला इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। इसका आशय है कि जनता चाहती है विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति BJP का रुख अधिक समझौतावादी और कम टकरावपूर्ण हो। परिणाम BJP को जवाबदेह बनाता है और पहले से अधिक रचनात्मक व कल्याणकारी योजनाओं के लागू होने की मांग करता है। BJP को लोकतांत्रिक भावना से उस संदेश पर ध्यान देना चाहिए और 10 वर्षों के बाद गठबंधन की राजनीति के फिर से उभरने की वास्तविकता के प्रति खुद को फिर से उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के केंद्र में लोग हैं और लोग होने भी चाहिए। इसलिए यह चुनाव कई आयामों पर भारतीय राजनीति के एक क्रांतिकारी पुनर्गठन का संकेत देता है। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का एक बेहतर संतुलन बहाल करता है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सभी प्रमुख पार्टियों को इस जनादेश से सही सबक सीखना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की जीवनरेखा इसकी विविधता है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए।

2024 लोकसभा चुनाव ने यह भी उजागर किया कि भारत में चुनावी सफलता किसी पार्टी की विभिन्न जातियों और समुदायों को प्रभावी ढंग से एकजुट करने, सामाजिक विरोधाभासों का प्रबंधन करने और विविध आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सामाजिक रूप से सबसे वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व सभी दलों को सुनिश्चित करना ही होगा। हमें इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि कई जातीय-समुदायों को सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिए बगैर चुनावों में सफल नहीं हुआ जा सकता। विशेष रूप से यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में तो बिल्कुल नहीं। सभी दलों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखानी होगी और यह मानना चाहिए कि सामाजिक न्याय चुनाव, शासन और नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत का कोई भी राजनीतिक दल इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता।

इस बार नई सरकार को एक खास सवाल से भी निपटना होगा। 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रकाशन के बाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना है, फिर महिला आरक्षण भी लागू होना है। इस खास सवाल के लिए सरकार को भारत की विविधता, इसके संघवाद में राज्यों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका पर विचार करना होगा। बहुदलीय लोकतंत्र में एकरूपता लागू करना संघीय राजनीति का उद्देश्य नहीं हो सकता और लोगों ने भी इस चुनाव में अपना यही मत स्पष्ट रूप से बता दिया है। जनादेश ने यह भी संकेत दे दिया है कि EVM का भय अनावश्यक है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए गंभीर और तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। EVM काफी समय से मौजूद है और अब तक उन्होंने ऐसे नतीजे दर्ज किए हैं जो प्रचारकों और पर्यवेक्षकों द्वारा फील्ड से रिपोर्ट की गई बातों से मेल खाते हैं। नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, और उनके हितों के लिए नई लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करे।

जनता ने अपना जनादेश स्पष्ट रूप से गठबंधन सरकार के लिए दिया है, तो विपक्ष को भी जवाबदेह बनाया है। जनता ने BJP को खारिज नहीं किया है, फिर भी उसने उसकी अजेयता और अचूकता के बड़े सपनों पर विराम लगाया है। यह एक मिथक है कि गठबंधन सरकारें आपदा का कारण बनती हैं। हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय – अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से लेकर अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते तक – गठबंधन सरकारों द्वारा ही लिए गए थे। गठबंधन सरकारें राष्ट्रीय चर्चा को जन्म देती हैं और भारतीय संघवाद के लिए आगे का रास्ता खोलती हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों का लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे मजबूत करने में हमेशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि BJP वास्तव में कुछ अंतर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, पर NDA के क्षेत्रीय घटकों-विशेष रूप से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) का समर्थन सरकार के गठन और प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक प्रशासनिक अनुभव वाले राजनेताओं के नेतृत्व में क्षेत्रीय सहयोगियों की अधिक भूमिका न केवल संवाद और चर्चा के आधार पर नीति निर्माण में योगदान देगी, बल्कि संघीय चरित्र को भी मजबूत करेगी।

भारतीय संसद में एक मजबूत विपक्ष का होना लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और भी अधिक अनुकूल है। हालांकि, उसे राजनीतिक ताकतों के संतुलन का भी गंभीरता से आकलन करना चाहिए। बेशक इस चुनाव के नतीजों से दिखाई देता है कि BJP पहले जैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन विपक्ष के भी उत्थान का क्षण अभी नहीं आया है। चुनावी नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय मतदाता बहुत समझदार हैं और वे संविधान को एक अमूर्त चीज के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के निहितार्थों वाले दस्तावेज के रूप में देखते हैं। वे एक मजबूत विपक्ष के महत्व को भी जानते हैं और उन्होंने भारत में लोकतंत्र के कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बाध्य कर दिया है।

वर्तमान में चुनाव आयोग अब लोकसभा नहीं विधानसभा पर फोकस करने लग गया है! लोकसभा चुनाव-2024 खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे देखते हुए सबसे पहले इन चारों राज्यों की वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें जो भी नौजवान 1 जुलाई को 18 साल के हो रहे हैं। वह भी अपना नाम वोटर लिस्ट अपडेट करने के इस स्पेशल समरी रिवीजन के माध्यम से जुड़वा सकते हैं। आयोग ने बताया कि इसके लिए बीएलओ हर घर में जाकर इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे कि वहां जो वोटर थे। उनमें कोई शिफ्ट तो नहीं हो गया, किसी की डेथ तो नहीं हो गई या फिर किसी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने संबंधित तमाम जानकारियां लेकर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। जिसका फाइनल प्रकाशन 20 अगस्त को अपडेट करने के साथ ही लॉक कर दिया जाएगा। फिर चुनाव इसी वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाएंगे। आयोग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024, झारखंड का 26 नवंबर और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को खत्म हो रहा है। इन्फोर्मेशन स्लिप के वितरण के दौरान बनाई गई सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए।ऐसे में इन तीनों राज्यों के लिए समय रहते विधानसभा चुनाव कराने हैं। इसके लिए सबसे पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसी साल 30 सितंबर से पहले तक जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने अनिवार्य हैं। ऐसे में इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।आयोग का यह भी कहना है कि इस दौरान इन सभी राज्यों में चुनाव के दौरान कितने पोलिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। इसका भी आंकलन किया जाएगा। जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, झुग्गी बस्तियां, शहर के बाहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मतदाताओं के हिसाब से उनके नजदीक में ही पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ताकि किसी भी वोट डालने के लिए काफी दूर ना जाना पड़े।

हालांकि, जिस तरह से हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए इस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आशंका है कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान आतंकवादी राज्य में कहीं ना कहीं हमले कर सकते हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर वोट डालने में भाग लिया। इसे देखते हुए आयोग बहुत उत्साहित है। आयोग का कहना है कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र समेत जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत तरीके से कई लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप के वितरण के दौरान बनाई गई सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए।

बताया गया कि अभी भी जिन मतदाताओं के पास पुराना लेमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र है, उसे बदलते हुए नए रंगीन आईडी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कारण से अब तक छूटे मतदाताओं को भी मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मतदाता सूची के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ सुपरवाइजर घर-घर जाकर बीएलओ के कार्यों का सत्यापन करें। बीएलओ के सत्यापित घरों में से 10 प्रतिशत घरों का बीएलओ सुपरवाइजर भौतिक सत्यापन करें एवं मुख्यालय से मिले स्टिकर चिपकाएं। जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, झुग्गी बस्तियां, शहर के बाहरी इलाके और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मतदाताओं के हिसाब से उनके नजदीक में ही पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ताकि किसी भी वोट डालने के लिए काफी दूर ना जाना पड़े।बताया गया कि 1 जुलाई से मुख्यालय के पदाधिकारी जिलों का भ्रमण करेंगे और मतदाता सूची को स्वच्छ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुरूप कार्यों की समीक्षा करेंगे।