आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस अपनी घोषणाएं पूरी कर पाएगी या नहीं! सत्ता में अपने एक दशक में भाजपा की विफलताएं कोई रहस्य नहीं हैं। लोगों से अब 2047 तक इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि, किसी को वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व करना होगा और इस बीच शासन करना होगा, जिसके बारे में कांग्रेस कुछ जानती है। उस पार्टी के रूप में जिसने अधिकांश संस्थानों का निर्माण किया, आर्थिक उदारीकरण लाया और सामाजिक सुरक्षा जाल – मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया – जिसने भारत को कोविड और उसके बाद के संकट के दौरान बचाया, उसके विचार हमेशा मायने रखते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी संख्या में बेरोजगार पुरुष और महिलाएं शामिल हुईं। बड़ी संख्या में आशावान, बेचैन युवाओं के लिए नौकरियां हमारे समय की केंद्रीय आर्थिक चुनौती है। पीएलएफएस डेटा का उपयोग करते हुए अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का अनुमान है कि बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ (2012) से बढ़कर 4 करोड़ 2022 हो गई है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023 रिपोर्ट में पाया गया कि 25 साल से कम उम्र के 42% स्नातक बेरोजगार हैं।कांग्रेस का घोषणा पत्र इस संकट से दो तरह से निपटता है। अल्पकालिक समाधान सरकारी रोजगार में विस्तार है। इसमें केंद्र सरकार, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और अर्धसैनिक बलों में भारती भरोसा योजना के तहत 30 लाख पद शामिल हैं। पारंपरिक ज्ञान के विपरीत, भारतीय राज्य में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है – जैसा कि अर्थशास्त्री कार्तिक मुरलीधरन ने खुलासा किया है, भारत में प्रति 1,000 लोगों पर केवल 16 सार्वजनिक कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिका में 77, चीन में 57 और नॉर्वे में 159 हैं। लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। निजी क्षेत्र का रोजगार महत्वपूर्ण है।

शुरुआत में, पहली नौकरी पक्की योजना 25 वर्ष से कम आयु के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप का अधिकार प्रदान करेगी। उन्हें 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा जो नियोक्ताओं और सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। 1961 के अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत 30+ कर्मचारियों वाली कंपनियों को पहले से ही अप्रेंटिस को काम पर रखना आवश्यक है। पहली नौकरी पक्की इसे एक ठोस अधिकार में बदल देती है।अप्रेंटिसशिप से परे, कांग्रेस एक रोजगार-जुड़ा प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना स्थापित करेगी जो कंपनियों को सुरक्षित, अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने के लिए कर छूट देती है। मौजूदा उत्पादन-जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे पूंजी-प्रोत्साहन क्षेत्रों को सब्सिडी दी है जहां अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त नौकरियां उत्पन्न होती हैं। हर कोई नौकरी नहीं चाहता। कई युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास गुड़गांव या बेंगलुरु में इनक्यूबेटरों या शार्क टैंक जैसे शो में आमंत्रित होने के लिए पेशेवर नेटवर्क नहीं हैं। 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए, कांग्रेस 5,000 करोड़ रुपये का पेशेवर रूप से संचालित युवा रोशनी फंड स्थापित करेगी। यह भारत के हर जिले में व्यवसायों को निधि देने के लिए अनिवार्य होगा।हमने यह जानने के लिए एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का वादा किया है कि हमारे समाज में संसाधनों का वितरण कैसे किया जाता है। यह एक नैदानिक उपकरण है, और हम केवल सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को तेज करने के बजाय सभी के लिए अवसरों को व्यापक बनाने की दिशा में काम करेंगे।

महिलाओं को सुरक्षित रखना, उनकी शारीरिक सुरक्षा के लिए डर अभी भी कई महिलाओं को नागरिकों और श्रमिकों के रूप में पूरी तरह से भाग लेने से रोकता है। एक समाधान सरकारी निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। कांग्रेस संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के मौजूदा सरकार के अस्पष्ट वादे को तुरंत लागू करेगी लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे और 2025 से महिलाओं के लिए सभी नई केंद्र सरकार की नौकरियों में से 50% आरक्षित करेंगे। यह केवल उचित होगा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2021-22 में उच्च माध्यमिक शिक्षा में 48% छात्र और बीए और बीएससी स्नातकों में 54% महिलाएं थीं।

अपराधों की रिपोर्ट करते समय कई महिलाओं को कलंक और असंवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए, कांग्रेस महिलाओं को जानकारी और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेगी। कांग्रेस का घोषणापत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि हम आपको भय से मुक्ति का वादा करते हैं। व्यवसाय, नागरिक, संस्थान इस दिशा में ठोस कदमों को उठाया जाएगा। मानहानि को अपराधमुक्त करना, गोपनीयता का एक ठोस अधिकार, व्यक्तिगत विकल्पों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, वीवीपीएटी की अनिवार्य गिनती इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना कि पुलिस और जांच एजेंसियां कानून के अनुसार कार्य करें। हम भय पर आशा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और भारतीयों को नागरिक होने की गरिमा बहाल करेंगे।

हाल ही में कन्हैया कुमार भगवान राम को लेकर भाजपा पर चढ़ गए हैं! लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा भगवान राम का नाम लेकर नाथूराम के सांप्रदायिक और विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने की ‘राजनीतिक चाल’ चल रही है जो देश के लिए खतरनाक है। कन्हैया कुमार ने यह भी दावा किया कि भाजपा हिंदू धर्म की महानता को कम करने का प्रयास कर रही है और कहा कि राम की संकल्पना में किसी के लिए नफरत का कोई स्थान नहीं है। कन्हैया कुमार ने ‘पीटीआई’ से बातचीत में कांग्रेस पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ‘व्यक्तिवाद’ परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक है। जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से देश में राम मंदिर लहर की बात हो रही है जिससे भाजपा को फायदा हो सकता है, तो इस मुद्दे से कांग्रेस कैसे ‘डील’ करेगी? इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस को इससे डील करने की क्या जरूरत है। अगर राम जी की लहर है तो यह बुरी बात नहीं है। बुरा तब होता जब नाथूराम महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोड़से की लहर होती। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा जो प्रचार कर रही है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, भाजपा 1980 में बनी है।

भाजपा इस काम में लगी है कि राम को मानने वाले लोगों को कैसे ठगा जाए, इसलिए नाम तो राम का लेते हैं लेकिन काम नाथूराम के करते हैं। यह जो खेल है इससे भाजपा को फायदा होता है। कन्हैया कुमार के अनुसार यह देश की संस्कृति, इतिहास और आने वाली पीढ़ी के खिलाफ है। अगर हम राम जी की संकल्पना को देखें तो वह (हर जगह) रचे-बसे हैं। लोगों के नाम और स्थानों के नाम उनके नाम पर हैं। कुछ धर्मों में है कि कोई एक स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हिंदू धर्म में सभी स्थान और सभी भगवान महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने आगे कहा कि राम जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, शिव जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, विष्णु जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मा जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हिंदू धर्म दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि देश में हिंदू धर्म के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है तथा धर्म की विराटता, विस्तार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम जी की संकल्पना में कहीं किसी से नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है…चिंताजनक है कि राम जी का नाम लेकर नाथूराम की सांप्रदायिकता, विभाजन, लड़ाने की राजनीतिक चाल चली जा रही है और वो खतरनाक है। राम जी का नाम त्रेता युग से चला आ रहा है वो हमेशा रहेगा। भाजपा के पैदा होने से पहले चलता आ रहा है और भाजपा जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी रहेगा।

कांग्रेस पर परिवारवादी पार्टी होने के आरोप से जुड़े सवाल पर कुमार ने कहा कि अगर परिवारवाद जैसी कोई चीज है तो सभी परिवारवादी हैं। उनका कहना था कि यह एक जानबूझकर किया जाने वाल प्रयास है कि किसी की पहचान को नीचा दिखाया जाए। कांग्रेस के संदर्भ में परिवारवाद की बात होती है तो मैं यह पूछता हूं कि यह सिर्फ गांधी-नेहरू परिवार तक सीमित है या बाकी नेताओं पर भी लागू होती है? अगर बाकी नेताओं पर लागू होती है तो फिर ऐसा क्यों है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक परिवारवादी थे और ज्यों ही भाजपा में गए तब राष्ट्रवादी और संघवादी हो गए?

यह पूछे जाने पर कि क्या तेजस्वी यादव उनसे असहज महसूस करते हैं तो कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि जिनके पिता जी, माता जी मुख्यमंत्री रहे हों, कुछ महीने पहले तक वह खद उप मुख्यमंत्री थे, वह हमसे डर जाएंगे। उनको देश के वर्तमान शासन और परिस्थति से डरने की जरूरत है।इस सवाल पर कि क्या वह बिहार के बेगूसराय से ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे तो कन्हैया कुमार ने कहा कि जो रास्ता मालूम होता है व्यक्ति बार-बार उसी रास्ते पर चलना चाहता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संघर्ष के लिए मैं अपने आप को किसी स्थान तक सीमित करके नहीं देखता। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो 543 सीटों में से कहीं से भी लड़ेंगे। पार्टी के आदेश की कभी अहवेलना नहीं करेंगे, लेकिन यह स्वाभाविक बात है जिस जगह को आप जानते हैं वहां सहज महसूस करते हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस 2004 की तरह 2024 में बीजेपी को मात दे पाएगी या नहीं! लोकसभा का चुनावी रण सज चुका है। सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां, सभी जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर इस बार मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी इस मुकाबले में जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद यही है कि पार्टी 2004 वाला कारनामा कर सकती है? जिस तरह 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने जोरदार वापसी की और बीजेपी के ‘इंडिया शाइनिंग’ नारे को फेल करते हुए केंद्र की सत्ता में काबिज हुई, उसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। उस समय भी बीजेपी नेतृत्व जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस 2024 में 2004 वाले कारनामे की उम्मीद कर रही, पर क्या इस बार ऐसा कुछ हो सकता है? ये तो 4 जून को स्पष्ट हो सकेगा जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे। 2024 में 2004 वाले कारनामे की चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस का घोषणापत्र जिसे पार्टी ने ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है, वो जारी किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 2004 को मत भूलना जब ‘इंडिया शाइनिंग’ का नारा बुलंद किया जा रहा था। हर किसी को संदेह था कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हराया जा सकता है। जैसे ही राहुल ने इस बात का जिक्र किया तो 2004 में कांग्रेस की जीत की वास्तुकार सोनिया गांधी ने सबसे ज्यादा तालियां बजाईं। लेकिन क्या 2024 में पार्टी के लिए 2004 जैसा कारनामा करना उतना ही आसान होगा?

ये सवाल इसलिए क्योंकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। चाहे बीजेपी के लिए 370 सीट का टारगेट सेट करना हो या फिर एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखना। पीएम मोदी खुद आगे बढ़कर फ्रंटफुट पर बैटिंग करते दिख रहे हैं। वो लगातार चुनावी रैलियों और रोड-शो में अपनी सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं उन्होंने ‘मोदी की गारंटी’ का जिक्र करके लोगों में अपनी मजबूत उपस्थिति का बड़ा दांव भी चला है। पीएम मोदी जिस तरह से इस चुनाव में ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ की तर्ज पर 400 पार के टारगेट में जुटे हैं वो बेहद निर्णायक रहने के आसार हैं। इसके उलट एक फैक्टर कांग्रेस को लेकर भी है, जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे उससे यही धारणा बन रही कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसके साथ ही लोगों में ये भी बात फैल रही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को कुछ लोग चला रहे हैं।

2004 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस के भीतर सबकुछ बदल चुका है। कांग्रेस के भीतर उथल-पुथल का अंदाजा पार्टी के घोषणा पत्र जारी होने के दौरान मंच पर बैठे नेताओं की बातचीत से लगाया जा सकता है। मंच पर स्पष्ट रूप से जो दिग्गज मौजूद थे उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ही थे। ये वही लोग हैं जो पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इस दौरान ‘राहुल भैया जिंदाबाद’ और ‘राहुल गांधी आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं’ के नारे भी लगे।

राहुल गांधी का ‘संघर्ष’ पार्टी के घोषणापत्र में नजर भी आया, जिसमें जातीय जनगणना और काम के अधिकार की बात की गई है। इसके साथ ही घोषणा-पत्र में एक वादा ये भी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार दल-बदल के मामले में तत्काल अयोग्यता के लिए एक नया कानून लाएगी। चुनावी बांड की समीक्षा करेगी और ईडी और सीबीआई के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करेगी। राहुल गांधी की हालिया ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ काफी चर्चित रही लेकिन क्या इसका चुनावों में असर दिखेगा, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। 2004 के चुनाव में बीजेपी के ‘इंडिया शाइनिंग’ के मुकाबले कांग्रेस का एक नारा काफी चर्चित हुई था। उस समय ‘कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ एक विजयी नारा बना था। हालांकि, तब कांग्रेस काफी मजबूत थी। एक महिला नेता ने उस समय बेहद शक्तिशाली नजर आ रहे अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दी और देश की सत्ता पर पार्टी को काबिज कराने मे सफल रहीं। हालांकि, अब यह सब बदल गया है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक और अहम फैक्टर है जाति जनगणना पर जोर। कांग्रेस आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाना चाहती है। दलितों और ओबीसी के लिए इसे बढ़ाना चाहती है। जब राहुल गांधी राजनीति में आए, तो वह एक नई हवा लाना चाहते थे और समावेशी राजनीति को बढ़ावा देना चाहते थे जहां सभी को मौका दिया जाएगा और उनके पिता की तरह, वंश या जाति से ज्यादा योग्यता मायने रखेगी। कांग्रेस छोड़ने वाले या उसमें शामिल होने वाले कई लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी से जूझ रही पार्टी समावेशी विकास पर जोर क्यों दे रही है और राहुल गांधी जैसे आधुनिक, उदारवादी नेता, जो निर्णय ले रहे हैं वो बीते समय में वापस जा रहे हैं।

बीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व की बात करें उनकी सोच में दिख रहा बड़ा बदलाव ही दोनों दलों की मौजूदा स्थिति को बयान करने के लिए काफी हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ताकत को समझती है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कवायद करती है। इसके उलट कांग्रेस में कई लोगों ने नेताओं तक पहुंच न होने की शिकायत की है। खुद पार्टी के कई दिग्गजों ने कांग्रेस आलाकमान को लेकर ऐसी ही शिकायतें दर्ज कराई। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कौन बाजी मारेगा इसका जवाब 4 जून को सामने आ जाएगा, जब 7 फेज की वोटिंग के बाद मतों की गिनती शुरू होगी। लेकिन मौजूदा स्थिति में यह कोई रहस्य नहीं है कि 2004 में कांग्रेस के पास जो बढ़त थी वह अब स्पष्ट रूप से गायब है।

हाल ही में कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड और बीजेपी के लिए एक बयान दिया है! राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त ‘अवैध धन’ से प्रचार कर रही है और जांच एजेंसियां सो रही हैं। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि घाटे वाली 33 कंपनियों ने लगभग 581 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड दान किए, जिनमें से 434 करोड़ रुपये बीजेपी के पास गए। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी और अन्य दलों के पास जो पैसा गया वह अवैध था। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर बीजेपी के पास गया धन अवैध है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें आयकर विभाग का कोई नोटिस मिला? मैं आयकर विभाग से पूछना चाहता हूं-क्या उसने बीजेपी को कोई नोटिस भेजा? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं- क्या उसने कोई छापेमारी की? सिब्बल ने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी के खाते पर रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी के करीब 6,655 करोड़ रुपये मिले, क्या आपके खाते पर रोक लगाई गई?

बीजेपी पर हमला करते हुए सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। न तो आयकर विभाग ने पार्टी को नोटिस भेजा, जिनकी पूंजीगत आय उनके दान से कम थी। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी भी सुरक्षित है, कंपनियां भी सुरक्षित हैं। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई सो रही हैं और भाजपा उस पैसे से प्रचार कर रही है, यही ‘मोदी की गारंटी’ है।न ही ईडी ने सिब्बल ने इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।कंपनियों की ओर से 2,717 करोड़ रुपये का दान दिया गया, जिनकी पूंजीगत आय उनके दान से कम थी। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी भी सुरक्षित है, कंपनियां भी सुरक्षित हैं। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई सो रही हैं और भाजपा उस पैसे से प्रचार कर रही है, यही ‘मोदी की गारंटी’ है। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आप राजनीति में नहीं हैं, लेकिन आप देश के बारे में सोचते हैं। जब से चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें कहना चाहिए कि मोदी सरकार का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। की और न ही सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खाते पर रोक लगा दी गई, लेकिन चूंकि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग आपके (भाजपा) हैं, इसलिए आपको कोई नोटिस नहीं मिलता या छापे का सामना नहीं करना पड़ता।

सिब्बल ने कहा कि ईडी को वहां पहुंचना चाहिए था और सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन कंपनियों की ओर से 2,717 करोड़ रुपये का दान दिया गया, जिनकी पूंजीगत आय उनके दान से कम थी। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी भी सुरक्षित है, कंपनियां भी सुरक्षित हैं। ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई सो रही हैं और भाजपा उस पैसे से प्रचार कर रही है, यही ‘मोदी की गारंटी’ है। उन्होंने कहा कि गारंटी यह है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ईडी, सीबीआई और ईडी उनकी हैं।

सिब्बल ने इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि आप राजनीति में नहीं हैं, कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर बीजेपी के पास गया धन अवैध है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें आयकर विभाग का कोई नोटिस मिला? मैं आयकर विभाग से पूछना चाहता हूं-क्या उसने बीजेपी को कोई नोटिस भेजा? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं- क्या उसने कोई छापेमारी की? सिब्बल ने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी के खाते पर रोक लगा दी, लेकिन बीजेपी के करीब 6,655 करोड़ रुपये मिले, क्या आपके खाते पर रोक लगाई गई?लेकिन आप देश के बारे में सोचते हैं। जब से चुनावी बॉन्ड पर फैसला आया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें कहना चाहिए कि मोदी सरकार का फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।

आज कहानी ऐसे खिलाड़ियों की जो आगे चलकर राजनेता बने हैं! राजनीति की पिच पर उतरने वाले कई खिलाड़ियों ने जहां बड़ी-बड़ी पारियां खेली हैं वहीं ऐसे भी नाम हैं, जो छोटी पारी खेलकर रिटायर हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई खिलाड़ी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने राजनीति से तौबा कर ली है। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को बहरामपुर सीट से उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से हो सकता है। टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को भी टिकट दिया है। कीर्ति आजाद 1999, 2009 और 2014 में दरभंगा सीट से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। बीजेपी-कांग्रेस छोड़कर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शाम‍िल हुए कीर्ति पर पार्टी ने बड़ा भरोसा जताते हुए बर्धमान-दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति ने 2014 का चुनाव बीजेपी के ट‍िकट पर लड़ा था। 2015 में बीजेपी से सस्‍पेंड कर द‍िया गया था और फिर 2019 चुनावों से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें धनबाद से उतारा था लेकिन उन्हें बीजेपी के पशुपति नाथ सिंह ने हरा दिया था। कीर्त‍ि ने 2021 के आखिर में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम ल‍िया था।

2008 के ओलिंपिक कांस्य पदक जीतने वाले विजेंदर सिंह ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा था लेकिन बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से हार गए थे। विजेंदर मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने हाल में बीजेपी जॉइन कर ली। पूर्व क्रिकेटर और वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे गौतम गंभीर को बीजेपी ने 2019 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी की ओर से ओलिंपिक में सिल्वर पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जबकि कांग्रेस की ओर से ओलिंपियन कृष्णा पूनिया मैदान में थीं। राठौड़ ने यह सीट जीती। राठौड़ ने 2014 में भी यहां से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारा है। वह भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।उन्होंने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली है।

क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में की और बीजेपी के टिकट पर अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। वह जीते लेकिन रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अमृतसर सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2009 लोकसभा चुनाव में सिद्धू ने तीसरी बार जीत हासिल की। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया लेकिन बीजेपी से उनकी बात बिगड़ गई। 2017 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर वह अमृतसर पूर्वी विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की।

2019 लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण सीट पर मुख्य मुकाबला दो पूर्व ओलिंपियन खिलाड़ियों में ही था। बीजेपी की ओर से ओलिंपिक में सिल्वर पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जबकि कांग्रेस की ओर से ओलिंपियन कृष्णा पूनिया मैदान में थीं। राठौड़ ने यह सीट जीती। राठौड़ ने 2014 में भी यहां से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतारा है। वह भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। बीजेपी-कांग्रेस छोड़कर 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शाम‍िल हुए कीर्ति पर पार्टी ने बड़ा भरोसा जताते हुए बर्धमान-दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। कीर्ति ने 2014 का चुनाव बीजेपी के ट‍िकट पर लड़ा था। 2015 में बीजेपी से सस्‍पेंड कर द‍िया गया था और फिर 2019 चुनावों से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें धनबाद से उतारा था लेकिन उन्हें बीजेपी के पशुपति नाथ सिंह ने हरा दिया था। कीर्त‍ि ने 2021 के आखिर में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम ल‍िया था।पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव जीता था। बीजेपी से सस्‍पेंड कर द‍िया गया था और फिर 2019 चुनावों से पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें धनबाद से उतारा था लेकिन उन्हें बीजेपी के पशुपति नाथ सिंह ने हरा दिया था। कीर्त‍ि ने 2021 के आखिर में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम ल‍िया था।केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कई दिग्गजों के लिए निराशाजनक रहे थे। इनमें क्रिकेटर एस श्रीसंत, अभिनेत्री रूपा गांगुली, फुटबाल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया प्रमुख हैं। क्रिकेटर श्रीसंत ने तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ा था लेकिन वहां कांग्रेस के वीएस शिवकुमार ने जीत दर्ज की थी।