आज कहानी ऐसे नेता की जिसने पहला चुनाव 910 रुपए में जीता था! खुला बदन, हल्की-लम्बी दाढ़ी मूंछ, कंधे पर सफेद या हरा गमछा और बिना चप्पल-जूते तक संसद भवन में अंदर प्रवेश करने वाले शख्स को देखकर सभी हैरान रह जाते। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से पांच पर सांसद और चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से चार विधायक रहे बागुन सुम्ब्रुई की सादगी की चर्चा अब भी होती है। आधुनिक राजनीति के संत-महात्मा के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बागुन सुम्ब्रुई की चर्चा बहुपत्नियों के लिए भी होती है। दर्जी से राजनेता बने बागुन सुम्ब्रई ने अपना पहला चुनाव साइकिल को बंधक रखकर जीता था। वहीं झारखंड आंदोलन के दौरान बाहर लोगों पर ‘भेलवा तेल’ ज्वलनशील तेल डालकर इलाके से भगाने का काम किया, जिसकी चर्चा वक्त पूरे देशभर में हुई और इस कदम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आजादी के पहले 1945 से ही बागुन सुम्बुई चाईबासा शहर के सदर बाजार में दर्जी का काम कर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे थे। लेकिन सातवीं कक्षा तक पढ़े बागुन सुम्ब्रुई अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में कूद गए। वे जयपाल सिंह मुंडा के करीब आए। बाद में उन्होंने अपने इलाके में झारखंड आंदोलन की कमान संभालने के साथ ही ‘बिहारी झारखंड छोड़ो’ का नारा दिया। इस आंदोलन को इलाके में जबरदस्त समर्थन मिला। आंदोलन में स्थानीय ‘हो’ भाषा नहीं जानने वाले करीब 500 बिहारी शिक्षकों को चिह्नित किया गया। बागुन सुम्ब्रुई के नेतृत्व में उन्हें खदेड़ दिया गया। इस आंदोलन में क्षेत्र से भागने वाले सभी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे। लेकिन 1984 में बागुन सुम्ब्रुई कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद 1984 और 1989 में भी जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2000 में चाईबासा सीट से विधायक बने और राबड़ी देवी की सरमार में मंत्री बने। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद बागुन सुम्ब्रुई झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बने।उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन इतना उग्र हुआ कि बिहारी शिक्षक, कर्मचारी और ठेकेदार को पकड़ कर उनपर भेलवा तेल (ज्वलनशील) डाल दिया जाने लगा। इस आंदोलन से इलाके में बागुन सुम्बुई नायक के रूप में उभरे।

1967 में बागुन सुम्ब्रुई ने सबसे पहले झारखंड पार्टी के टिकट पर चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। निधन से कुछ दिन पहले बागुन सुम्ब्रई ने एक इंटरव्यू में बताया था पहले चुनाव में सिर्फ 910 रुपये खर्च हुआ। वे अपने समर्थकों के साथ साइकिल से पूरे विधानसभा में घूम-घूम कर प्रचार करते थे। चुनाव के अंतिम समय में पैसे के अभाव में इन्होंने अपनी साइकिल 125 रुपये में चाईबासा के टीनु ठाकुर को बंधक रख दी। चुनाव में जीत हासिल करने के छह महीने बाद पैसा देखकर साइकिल वापस ली। साल 1969 और 072 में भी वे झारखंड पार्टी उम्मीदवार के रूप में चाईबासा सीट से विजयी रहे। इस दौरान बागुन 1970 में बिहार में दारोगा प्रसाद राय के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण और परिवहन मंत्री रहे। बाद में बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार में वर्ष 1971 में वे उत्पाद मंत्री बने।

वर्ष 1977 में बागुन सुम्ब्रई पहली बार जनता पार्टी के सहयोग से झारखंड पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिंहभूम लोकसभा सीट से विजयी हुए। इसके बाद वर्ष 1980 में वे जनता पार्टी में शामिल हो गए और जनता पार्टी के टिकट पर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। लेकिन 1984 में बागुन सुम्ब्रुई कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद 1984 और 1989 में भी जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 2000 में चाईबासा सीट से विधायक बने और राबड़ी देवी की सरमार में मंत्री बने। अलग झारखंड राज्य गठन के बाद बागुन सुम्ब्रुई झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बने।

बागुन सुम्ब्रुई करीब 40 वर्षों तक सांसद-विधायक और मंत्री रहे, लेकिन संपत्ति बनाने पर कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जीवनका के अंतिम समय में वे चाईबासा में अपने श्वसुर के घर भाड़े पर रहते थे, लेकिन सातवीं कक्षा तक पढ़े बागुन सुम्ब्रुई अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में कूद गए। वे जयपाल सिंह मुंडा के करीब आए। बाद में उन्होंने अपने इलाके में झारखंड आंदोलन की कमान संभालने के साथ ही ‘बिहारी झारखंड छोड़ो’ का नारा दिया। इस आंदोलन को इलाके में जबरदस्त समर्थन मिला।जबकि पैतृक गांव में खेतीबारी करते। पेंशन की राशि मिलती थी, उसी से उनका गुजर-बसर चलता रहा। अपने से काफी कम उम्र के जनप्रतिनिधियों को को करोड़पति बनते देखकर भी उनमें कोई इर्ष्या का भाव नहीं आता, वे अपने में संतुष्ट थे और लंबी बीमारी के बाद वर्ष 2018 में जमशेदपुर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया।

वर्तमान में बीजेपी शाही घरानों के जरिए राजनीतिक खेल रही है !लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने इस टारगेट को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत शुरू कर दी है। बीजेपी एक सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। उसी के तहत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पूर्व शाही परिवारों के 10 से अधिक वंशजों को चुनावी मैदान में उतारा है। शाही परिवारों को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी अक्सर समाजवादी पार्टी, राजद, द्रमुक और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाती है, लेकिन खुद ही राजघरानों के सहारे चुनावी रण जीतने का प्रयास कर रही है। दरअसल बीजेपी ने उन सीटों पर राजघरानों के वारिसों को उतारा है जहां उसका प्रभाव कम है। आगामी लोकसभा चुनावों में, 10 से अधिक शाही वंशज बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीति में नए हैं। इस कदम का उद्देश्य पूर्व शाही परिवारों से जुड़े मतदाताओं को आकर्षित करना है। ओडिशा में बीजेपी ने राजघरानों से संबंध रखने वाले दो लोगों को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने पटनागढ़-बोलांगीर से लोकसभा सीट संगीता कुमारी सिंह और कालाहांडी लोकसभा सीट से मालविका केशरी देव को टिकट दिया है। संगीता की शादी कनकवर्धन सिंह देव से हुई है। उनका परिवार लंबे समय से सियासत से जुड़ा हुआ है। कनकवर्धन के दादा राजेंद्र नारायण सिंह देव स्वतंत्रता पार्टी के सदस्य थे। वह 1967 में एंटी कांग्रेस वेव के दौरान राज्य के सीएम बने। संगीता बोलांगीर से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। दूसरी तरफ मालविका के पति अर्का केशरी देव पहले बीजद में थे। इन दोनों ने सितंबर 2013 में बीजेपी की सदस्यता ली। अर्का कालाहांडी रियासत के प्रमुख प्रताप केशरी देव के पोते हैं। वह साल 2014 में कालाहांडी से चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले 1957, 1962, 1967 और 1971 में प्रताप केशरी इस सीट से स्वतंत्रता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। वह 1977 में निर्दलीय चुनाव जीते थे।

राजस्थान में बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वह झालावार-बारा लोकसभा सीट से चार बार के सांसद हैं। वसुंधरा सिंधिया राजघराने से संबंध रखती हैं। राजस्थान में बीजेपी ने राजसामंद सीट से मेवाड़ राजघराने की महिमा को टिकट दिया है। महिमा के पति विश्वराज सिंह नाथद्वारा से विधायक हैं। राजसामंद से पहले दिया कुमारी सांसद थीं। अब वह राजस्थान की डिप्टी सीएम हैं। एमपी में बीजेपी ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। पंजाब में पटियाला से परनीत कौर को उतारा गया है। वह पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। परनीत 1999 से 2014 तक कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से सांसद थी।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कृष्णानगर लोकसभा सीट से राजमाता अमृता रॉय को टिकट दिया है। उनके सामने टीएमसी की महुआ मोइत्रा हैं। कर्नाटक में बीजेपी में मैसूरु लोकसभा सीट पर प्रताप सिम्हा की जगह यदूवीर कृष्णदत्त चामराजा वडियार को टिकट दिया है। वह मैसूर राजपरिवार से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद और पूर्ववर्ती टेहरी-गढ़वाल साम्राज्य की रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह (73 वर्ष) को टिकट दिया है। उनका परिवार लंबे समय से सियासत से जुड़ा हुआ है। कनकवर्धन के दादा राजेंद्र नारायण सिंह देव स्वतंत्रता पार्टी के सदस्य थे। वह 1967 में एंटी कांग्रेस वेव के दौरान राज्य के सीएम बने। संगीता बोलांगीर से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। दूसरी तरफ मालविका के पति अर्का केशरी देव पहले बीजद में थे। इन दोनों ने सितंबर 2013 में बीजेपी की सदस्यता ली।उनका जन्म काठमांडू में हुआ था और उन्होंने 1975 में टेहरी-गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर से शादी की थी।

नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में ईस्ट त्रिपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने महारानी कीर्ति सिंह देबबर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। इन दोनों ने सितंबर 2013 में बीजेपी की सदस्यता ली।उनका जन्म काठमांडू में हुआ था और उन्होंने 1975 में टेहरी-गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर से शादी की थी।वह त्रिपुरा के माणिक्य वंश से संबंध रखती हैं और उनकी शादी छत्तीसगढ़ के कवर्धा के राजपरिवार में हुई है। उनके पति योगेश्वर राज सिंह कांग्रेस में रह चुके हैं। वह टिपरा मोथा पार्टी के नेता प्रद्योत किशोर मनिया देबबर्मा की बहन हैं।

लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव मुसीबत खड़ी कर सकता है! लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने के मिशन के साथ बीजेपी ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर खास फोकस किया है। आंध्र में तो टीडीपी-बीजेपी-जनसेना का गठबंधन हो गया है, लेकिन ओडिशा में बीजेपी और पिछले 25 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेडी के बीच समझौता नहीं हो सका है। वहीं आंध्र प्रदेश में इस वक्त जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में YSRCP की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी के निशाने पर पूरी तरह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP थी, वहीं इस बार टीडीपी एनडीए में साथ है। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी संग बीजेपी के गठबंधन की बात नहीं बन पाई है। 1998 के लोकसभा चुनाव में दोनों दल एक साथ लड़े थे। बीजेडी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 पर जीत हासिल की। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी को 20 और बीजेपी को 1 सीट मिली। उसके बाद राज्य में बीजेपी का कैडर मजबूत होता गया और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर ओडिशा की कुल 21 में से 8 सीटें जीती थीं। बीजेडी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। ओडिशा विधानसभा में भी बीजेपी के 23 विधायक हैं और बीजेडी के 112 विधायक हैं। कांग्रेस के राज्य में 9 विधायक हैं। केंद्र की मोदी सरकार के साथ बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक के संबंध अच्छे रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में अभी जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी की सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का गठबंधन टूट गया था। इस बार टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 और 2009 में सत्ता कब्जाई। 2009 में राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद जगन मोहन को लगा कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है और फिर जगन ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बना ली। 2014 का चुनाव टीडीपी और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। तब भी जगन मोहन की पार्टी ने 70 सीटें जीती और 28 पर्सेंट वोट हासिल किए। कांग्रेस का सफाया तय हो चुका था। 2019 के चुनाव से पहले ही 2018 में टीडीपी ने आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी से नाता तोड़ दिया और फिर 2019 का चुनाव अलग लड़ा। तब वाईएसआरसीपी 151 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में आई। अब इस बार राज्य में मुकाबला वाईएसआरसीपी बनाम टीडीपी-बीजेपी-जनसेना गठबंधन का है। 2014 में जब टीडीपी-बीजेपी साथ थे तो टीडीपी ने 102 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अलग होने के बाद 2019 के चुनाव में टीडीपी को विधानसभा चुनाव में 23 जबकि बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। कांग्रेस भी अपना खाता नहीं खोल पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में 25 सीटों वाले इस राज्य में वाईएसआर कांग्रेस ने 22 पर जीत दर्ज की है। टीडीपी के खाते में 3 सीटें गई थी।

ओडिशा में जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी गठबंधन में है। जिस तरह से बीजेपी ने ओडिशा में अपना कैडर मजबूत किया है, उसको देखते हुए ओडिशा में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर रहेगा। हालांकि, राज्य विधानसभा में नवीन पटनायक अभी भी लोगों की पसंद हो सकते हैं और विधानसभा में उनकी पार्टी बीजेपी को बहुमत के आसार हैं। लोकसभा में पिछली बार की तुलना में बीजेपी 8 सीटों से ज्यादा हासिल कर सकती है। वह कहते हैं कि साउथ में अक्सर पांच साल बाद सरकारें बदल जाती है। तमिलनाडु में जयललिता को लगातार दो बार मौका मिला, लेफ्ट और टीआरएस भी दो बार जीती। आंध्र में भी 2004-2014 कांग्रेस की सरकार थी लेकिन इस बार का चुनाव वाईएसआरसीपी के लिए बड़ी चुनौती उभरकर आ गया है। टीडीपी अकेले कमजोर थी लेकिन बीजेपी और जनसेना के आने के बाद वो एक मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। पिछले चुनाव में वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच में काफी गैप था। दूसरा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद वहां पर ग्रामीण सीटें बहुत है, जहां पर उसमें वाईएसआर का काफी प्रभाव है। टीडीपी का उभार शहरों तक देखने को मिल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि बेशक वाईएसआर की सीटें कम होंगी लेकिन हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर सीएम बनने का मौका मिले।

वर्तमान में पाकिस्तान में हत्याएं लगातार होती ही जा रही है! पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस पूरे हत्या को अंजाम दे रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत उन लोगों को निशाना बना रहा है, जिसे वह दुश्मन मानता है। गार्जियन की रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं की ओर से शेयर किए गए डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साहसी दृष्टिकोण अपनाया। दावे के मुताबिक 2020 से अब तक 20 आतंकियों की हत्या अज्ञात हमलावरों की ओर से की गई है। गार्जियन की रिपोर्ट देखकर पाकिस्तानी मीडिया गदगद हो गया है। जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ‘द गार्जियन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दावों को और अधिक बल देती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पाकिस्तान की धरती पर हत्याओं के आदेश दिए।’

जियो ने अपनी रिपोर्ट में रॉ को कुख्यात जासूसी एजेंसी बताया। इसके साथ ही कहा कि पुलवामा हमले के बाद से ही भारत ने इन हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। जियो ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अलावा भारत खालिस्तान समर्थकों को भी निशाना बनाता है। जियो ने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने कई पाकिस्तानियों को हत्या करने के लिए पैसे भी दिए। रिपोर्ट कहती है कि भारत हमला होने से पहले ही आतंकियों को मार रहा था। लेकिन अब रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने लगे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठने का सबसे बड़ा कारण है कि इसे पूरी तरह पाकिस्तान के दस्तावेजों और खुफिया एजेंसी के आधार पर लिखा गया है। वहीं इस रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक गलतियों को भी लोगों ने दिखाया है, जिससे पता चलता है कि इतने प्रतिष्ठित अखबार ने जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को छाप दिया। डिफेंस एक्सपर्ट अभिषेक अय्यर मित्रा ने सवाल उठाते हुए लिखा कि रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरा हुआ लिख दिया गया, जो कि गलत है। यह दावा किया जाता है कि मार्च 2022 के दौरान कराची में गोलीबारी को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान से लोगों को को बड़ी रकम दी गई थी। इस हमले के बाद वो वहां से गायब हो गए और बॉर्डर पार गए थे। हालांकि बाद में उन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया था।बाद में द गार्जियन ने इसे सुधारा। वहीं आतंकी रियाज अहमद की फोटो भी गलत लगाई गई थी। भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को नकारते हुए, ‘झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार’ बताया है।

बता दे कि दो भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार, विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को निशाना बनाने की यह प्रक्रिया खुफिया मिशनों से प्रभावित थी, जिसमें मोसाद और केजीबी के साथ समानताएं थीं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। रिपोर्ट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पिछले बयान को दोहराया गया है जिसमें उन्होंने कहा था विदेश में हुईं टारगेट किलिंग भारत सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैं। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया स्लीपर सेल द्वारा की गई थीं, जो मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती थीं, हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या जिहादियों को झूठे बहाने से नियुक्त करती थीं। गार्जियन की रिपोर्ट में जाहिद अखुंड की हत्या का जिक्र है, जिसे जहूर मिस्त्री के नाम से जाना जाता है। जहूर घोषित आतंकवादी है, जिसने एयर इंडिया का एक विमान हाईजैक किया था। इसके साथ ही कहा कि पुलवामा हमले के बाद से ही भारत ने इन हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। जियो ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान के अलावा भारत खालिस्तान समर्थकों को भी निशाना बनाता है।गार्जियन के अनुसार, पाकिस्तान के दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि रॉ के एक एजेंट पर कई महीनों तक अखुंड के ठिकाने और गतिविधियों पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए फंडिंग देने का आरोप है। यह दावा किया जाता है कि मार्च 2022 के दौरान कराची में गोलीबारी को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान से लोगों को को बड़ी रकम दी गई थी। इस हमले के बाद वो वहां से गायब हो गए और बॉर्डर पार गए थे। हालांकि बाद में उन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया था।

हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में हो रही हत्याओं के लिए एक बयान दिया है! भारत ने पाकिस्तान में हत्याओं की साजिश रचने के दावों का सख्ती से खंडन किया है। उन दावों को ‘भारत विरोधी झूठा और दुर्भावनापूर्ण प्रचार’ बताया है। यह प्रतिक्रिया उन आरोपों के मद्देनजर आई है, जिसमें भारत पर अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा था। ब्रिटेश के अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों का हवाला देते हुए, कि ये कार्रवाइयां विदेशी धरती पर आतंकवादियों को खत्म करने के एक मिशन का हिस्सा थीं, जिसमें खालिस्तान आंदोलन को हवा देने वाले सिख अलगाववादियों को निशाना बनाना भी शामिल था। आरोप 2019 में पुलवामा हमले के बाद शुरू की गई एक रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य आतंकी हमले के खतरे को पनपने से पहले ही बेअसर कर देना है।

दो भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार, विदेशों में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को निशाना बनाने की यह प्रक्रिया खुफिया मिशनों से प्रभावित थी, जिसमें मोसाद और केजीबी के साथ समानताएं थीं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। रिपोर्ट में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के पिछले बयान को दोहराया गया है एजेंसियों ने पकड़ लिया था।एक पाकिस्तानी अधिकारी ने गार्जियन को बताया, ‘पाकिस्तान में हत्याओं का आयोजन करने वाले भारतीय एजेंटों की यह नीति रातोंरात नहीं बनी है। हमारा मानना है कि उन्होंने यूएई में इन स्लीपर सेल को स्थापित करने के लिए लगभग दो साल तक काम किया है जो ज्यादातर फांसी का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद, हमने कई हत्याओं को देखना शुरू किया।’जिसमें उन्होंने कहा था विदेश में हुईं टारगेट किलिंग भारत सरकार की नीति के अनुरूप नहीं हैं। पाकिस्तानी जांचकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया स्लीपर सेल द्वारा की गई थीं, जो मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती थीं, हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या जिहादियों को झूठे बहाने से नियुक्त करती थीं।

गार्जियन की रिपोर्ट में जाहिद अखुंड की हत्या का जिक्र है, जिसे जहूर मिस्त्री के नाम से जाना जाता है। जहूर घोषित आतंकवादी है, जिसने एयर इंडिया का एक विमान हाईजैक किया था। गार्जियन के अनुसार, पाकिस्तान के दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि रॉ के एक एजेंट पर कई महीनों तक अखुंड के ठिकाने और गतिविधियों पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए फंडिंग देने का आरोप है। यह दावा किया जाता है कि मार्च 2022 के दौरान कराची में गोलीबारी को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान से लोगों को को बड़ी रकम दी गई थी। इस हमले के बाद वो वहां से गायब हो गए और बॉर्डर पार गए थे। हालांकि बाद में उन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया था।एक पाकिस्तानी अधिकारी ने गार्जियन को बताया, ‘पाकिस्तान में हत्याओं का आयोजन करने वाले भारतीय एजेंटों की यह नीति रातोंरात नहीं बनी है। हमारा मानना है कि उन्होंने यूएई में इन स्लीपर सेल को स्थापित करने के लिए लगभग दो साल तक काम किया है जो ज्यादातर फांसी का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद, हमने कई हत्याओं को देखना शुरू किया।’

 हालांकि, रॉ के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया कि एजेंसी इन हत्याओं में शामिल थी। कार्रवाइयां विदेशी धरती पर आतंकवादियों को खत्म करने के एक मिशन का हिस्सा थीं, जिसमें खालिस्तान आंदोलन को हवा देने वाले सिख अलगाववादियों को निशाना बनाना भी शामिल था। आरोप 2019 में पुलवामा हमले के बाद शुरू की गई एक रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य आतंकी हमले के खतरे को पनपने से पहले ही बेअसर कर देना है।गार्जियन के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जानकारी के बिना नहीं होगी, जो बदले में प्रधानमंत्री को सूचित करेगा। सिख अलगाववादियों को निशाना बनाना भी शामिल था। आरोप 2019 में पुलवामा हमले के बाद शुरू की गई एक रणनीति की ओर इशारा करते हैं, जिसका उद्देश्य आतंकी हमले के खतरे को पनपने से पहले ही बेअसर कर देना है।कभी-कभी एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री से बात करती है। उन्होंने कहा, ‘मैं उनकी मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकता।’ उनका मानना है कि ये हत्याएं संभवतः पाकिस्तान द्वारा की गई थीं।

हाल ही में प्रियंका गांधी ने अदिति सिंह पर एक बयान दिया है! उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भाजपा विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के साथ पॉडकास्ट में अदिति ने खुलासा किया है कि वह जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आईं तो प्रियंका ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। आरोप है कि प्रियंका ने उस समय अदिति के पति अंगद सिंह पर पत्नी के चरित्र को लेकर लांछन लगाने का दबाव बनाया, तभी चुनाव में टिकट मिलेगा। रायबरेली में कांग्रेस से राजनीति शुरुआत करके फिर बीजेपी में शामिल हो चुकीं अदिति ने यह भी बताया कि अंगद सिंह से उनका तलाक हो चुका है। अंगद सिंह पंजाब के निवासी हैं और यहां की नवांशहर सीट से विधायक थे। अंगद सिंह 2017 में पहली बार विधायक चुने गए थे, उस समय वे कांग्रेस में थे। अदिति ने बताया कि पंजाब में टिकट बंटवारे के दौरान प्रियंका गांधी ने अंगद के सामने शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी अदिति सिंह के कैरेक्टर को लेकर आरोप लगाएं।रायबरेली से भाजपा विधायक अदिति ने बताया कि जब वो 2017 में पहली बार विधायक बनी थीं तो संयोग से राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज की खबर ना हो और कोई जानकारी ना हो। इसी शर्त पर टिकट दिया जाएगा। पूर्व पति को अदिति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई।

अदिति का ही राजनीतिक घराने से ताल्लुकात है। अदिति सिंह के पिता बाहुबली अखिलेश कुमार सिंह 24 वर्षों तक रायबरेली विधायक बने रहे। अब उनकी बेटी दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। वह अब बीजेपी में शामिल हैं। उधर, अंगद सिंह के दादा दिलबाग सिंह छह बार नवांशहर के विधायक रहे हैं। अंगद के पिता प्रकाश सिंह और मां गरिकबाल कौर भी एक-एक बार विधायक रह चुकी हैं। राहुल गांधी ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और जोर-जोर से हंसने लगे। अदिति ने बताया कि उस समय वह चौंक उठी थीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गांधी परिवार भी ज़्यादा अकड़ है। वे खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। पिता अखिलेश सिंह की विरासत को संभाल रहीं अदिति सिंह रायबरेली से दो बार से विधायक हैं। पहली बार वह कांग्रेस से जीतकर आईं तो वहीं दूसरी बार भाजपा में शामिल होकर जीतीं।बता दें कि लखनऊ से सटे रायबरेली जिले में कांग्रेस के झंडे पर चुनाव जीतकर विधानसभा की राजनीति में एंट्री करने वाली अदिति सिंह ने अब गांधी परिवार को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अब भाजपा में शामिल हो चुकीं अदिति ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को लेकर राज खोला है।

रायबरेली से भाजपा विधायक अदिति ने बताया कि जब वो 2017 में पहली बार विधायक बनी थीं तो संयोग से राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज की खबर ना हो और कोई जानकारी ना हो। अदिति सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने उस दौरान पूछा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से कितने विधायक हैं? अदिति सिंह ने जवाब में 7 की संख्या बताई। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और जोर-जोर से हंसने लगे। अदिति ने बताया कि उस समय वह चौंक उठी थीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गांधी परिवार भी ज़्यादा अकड़ है। वे खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। पिता अखिलेश सिंह की विरासत को संभाल रहीं अदिति सिंह रायबरेली से दो बार से विधायक हैं। पहली बार वह कांग्रेस से जीतकर आईं तो वहीं दूसरी बार भाजपा में शामिल होकर जीतीं।

अदिति ने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पंजाब में टिकट बंटवारे के दौरान प्रियंका गांधी ने पति अंगद के सामने शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी अदिति के कैरेक्टर को लेकर आरोप लगाएं। बता दे कि अंगद सिंह 2017 में पहली बार विधायक चुने गए थे, उस समय वे कांग्रेस में थे। अदिति ने बताया कि पंजाब में टिकट बंटवारे के दौरान प्रियंका गांधी ने अंगद के सामने शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी अदिति सिंह के कैरेक्टर को लेकर आरोप लगाएं। इसी शर्त पर टिकट दिया जाएगा। पूर्व पति को अदिति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसी शर्त पर टिकट दिया जाएगा। पूर्व पति को अदिति के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि रायबरेली की सीट पर अखिलेश परिवार का ही राज रहेगा या नहीं! उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सूबे की सत्ता संचालित होती है। लेकिन लखनऊ के बगल में ही रायबरेली जिला है, जो देश की सत्ता की अहम धुरी रही है। इसकी वजह यहां पिछले कई दशकों से गांधी परिवार का राज रहा है। लेकिन इसी रायबरेली शहर में एक और सत्ता चलती रही है। वो सत्ता है अब दिवंगत हो चुके बाहुबली अखिलेश सिंह (Akhilesh Singh) की। रायबरेली सदर सीट पर अखिलेश फैमिली का ही राज रहा है। बीते 30-35 सालों से यही एक परिवार विधानसभा की जंग जीतता रहा है। चाहे गांधी परिवार के साथ हों या विरोध हो गया हो, इस एक परिवार की अपनी सत्ता कायम रही है। अब अखिलेश की बेटी अदिति सिंह (Aditi Singh) पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। वही अदिति जो अब प्रियंका और राहुल गांधी पर हमलावर तेवर अपना रही हैं। कांग्रेस के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाली अदिति बाद में बीजेपी के साथ आ गईं। पहली बार कांग्रेस के बाद अब भाजपा से विधायक अदिति ने सीधा गांधी फैमिली पर अटैक शुरू किया है। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ के साथ ही अदिति ने प्रियंका गांधी पर शादीशुदा घर तोड़ने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक रायबरेली सीट से कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही स्थानीय राजनीति तेज हो गई है।

अदिति सिंह का ही राजनीतिक घराने से ताल्लुकात है। अदिति के पिता बाहुबली अखिलेश कुमार सिंह 24 साल तक रायबरेली विधायक बने रहे। किसी के लिए वह रॉबिनहुड थे तो किसी के लिए बाहुबली। अखिलेश रायबरेली सदर सीट से कभी नहीं हारे। 1993 से 2017 तक पांच बार विधायक रहे। अब उनकी बेटी दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। अब वह भाजपा के साथ हैं। रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा, लेकिन इसी रायबरेली की सदर विधानसभा सीट पर अखिलेश सिंह की विधायकी रही। पहले कांग्रेस से और बाद में निर्दलीय फिर एक बार पीस पार्टी से। अखिलेश वैसे तो हमेशा गांधी फैमिली के लिए हनुमान की भूमिका में रहे। लेकिन बीच में रिश्ते बिगड़ने पर सोनिया और प्रियंका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें हराया नहीं जा सका।

अखिलेश सिंह के पिता धुन्नी सिंह की रायबरेली में प्रभावशाली और दबंग छवि थी। इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। धुन्नी सिंह की हत्या हुई थी। बाद में धुन्नी सिंह की हत्या करने वाले ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई। अखिलेश सिंह पर भी कई मुकदमे दर्ज रहे। सैयद मोदी के कत्ल में भी नाम आया था, पर 1996 में वह बरी हो गए। रायबरेली के ही एक और बाहुबली और पूर्व मंत्री मनोज पांडेय से अखिलेश सिंह की अदावत रही। यह दुश्मनी 2019 को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले ही खत्म हुई। मनोज पांडेय के भाई राकेश पांडेय की हत्या के बाद ही 2003 में अखिलेश को कांग्रेस से निकाला गया था। अखिलेश सिंह का स्वभाव सत्ता विरोधी भी रहा। एक बार एसपी ने उनके चचेरे भाई अशोक सिंह को सांसदी का टिकट दिया फिर टिकट काटते हुए अशोक को चुनाव लड़ाने से मना कर दिया। इस पर अखिलेश सिंह ने साफ कर दिया कि उनके भाई चुनाव तो लड़ेंगे ही। तब प्रदेश में एसपी की सरकार थी और अखिलेश को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था।

एनआई के साथ पॉडकास्ट में अदिति सिंह ने खुलासा किया है कि वह जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आईं तो प्रियंका ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। आरोप है कि प्रियंका गांधी ने उस समय अदिति के पति अंगद पर पत्नी के चरित्र को लेकर लांछन लगाने का दबाव बनाया, तभी चुनाव में टिकट मिलेगा। प्रियंका पर आरोप के बाद अदिति ने बताया कि जब वो 2017 में पहली बार विधायक बनी थीं तो संयोग से राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। उस दौरान राहुल गांधी ऐसे दिख रहे थे प्रियंका गांधी पर शादीशुदा घर तोड़ने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक रायबरेली सीट से कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही स्थानीय राजनीति तेज हो गई है।जैसे उन्हें किसी चीज की खबर और कोई जानकारी ना हो। अदिति ने बताया कि राहुल ने उस दौरान पूछा कि यूपी में कांग्रेस से कितने विधायक हैं? अदिति ने जवाब में 7 की संख्या बताई तो राहुल गांधी जोर-जोर से हंसने लगे। अदिति ने बताया कि उस समय वह चौंक उठी थीं।

उत्तराखंड की लोकसभा सीटों का झमेला बढ़ता ही जा रहा है! लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में अब तक 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ-साथ क्षेत्रीय दल भी चुनाव में नामांकन के लिए जोर-शोर से जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की पांचों सीटों पर वैसे तो जोरदार टक्कर है, लेकिन हरिद्वार संसदीय सीट हॉट सीट बन गई है। यहां दो-दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव मैदान में हैं। दोनों रावतों की लड़ाई में किसका वर्चस्व कायम रहेगा यह तो आने वाले समय ही बताएगा। हालांकि पांचों सीटों में से हरिद्वार पर मुकाबला कड़ा और रोचक होने जा रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। उत्तराखंड में भाजपा ने जहां तीन सीटिंग सांसदों के साथ दो नए चेहरों को मौका दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदला है। कुछ नए चेहरों को जगह दी है। साथ ही दो युवाओं को प्रत्याशी बना कर युवा शक्ति को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया है। हालांकि किसी महिला प्रत्याशी को टिकट न देने के कारण पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है।

हरिद्वार लोकसभा सीट में दो-दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच मुकाबला है। भाजपा ने पूर्व सीएम और कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत की जिद के आगे घुटने टेकते हुए उनके बेटे वीरेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खानपुर विधायक उमेश कुमार भी चुनाव मैदान में हैं। विधायक उमेश कुमार इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकते हैं, जबकि राजनीतिज्ञ इन तीनों में से कांग्रेस पार्टी को मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार में कांग्रेस के विधायक ज्यादा है। इसके चलते मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने भी हरिद्वार सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है। बसपा ने यहां से पहले राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया था। भावना पांडे के बसपा में आने से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिस पर पार्टी ने भावना पांडे को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भावना पांडे भाजपा में शामिल हो गईं। बसपा ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर से पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी को हरिद्वार संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है।

टिहरी लोकसभा से भाजपा ने सिटिंग एमपी माला राज्य लक्ष्मी शाह को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी के सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला चुनाव मैदान में हैं। भाजपा जहां वर्तमान सांसद और प्रत्याशी के जीत का दम ठोक रही है, वहीं कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला राजशाही खत्म करने और संसदीय सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने का दावा कर रहे हैं।

टिहरी संसदीय सीट से ही युवा नेता बॉबी पवार भी चुनाव मैदान में हैं, जिन्हें कई क्षेत्रीय दलों ने अपना समर्थन दिया है। बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और लंबे समय से उत्तराखंड के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉबी पंवार के नामांकन जुलूस में जौनसार के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। हालांकि सवाल यह भी है कि नामांकन जुलूस में शामिल यह भीड़ वोटों में तब्दील हो सकेगी या नहीं। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के अपने-अपने कैडर वोट हैं, जिनके लिए पार्टियां आश्वत हैं कि उनका कैडर वोट कहीं नहीं खिसकेगा। हालांकि बॉबी पवार की रैली में उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ केवल भीड़ साबित होगी या वोट बैंक में तब्दील होगी, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा।

हालांकि बॉबी पंवार के नामांकन जुलूस में उमड़ी भीड़ ने राजनीतिज्ञ को भी के माथे पर भी चिंता की लकीरें डाल दी हैं। टिहरी लोकसभा सीट से डेमोक्रेटिव पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी प्रत्याशी रामपाल सिंह ने मंगलवार को अपना नामांकन कराया है।

उत्तराखंड में हरिद्वार के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चित सीट साबित हो रही है। इस सीट पर भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को टिकट दिया है। बलूनी पीएम मोदी के करीबियों में माने जाते हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को चुनाव मैदान में उतारा है। एक ओर अनिल बलूनी को टिकट दिए जाने से जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी है तो वहीं स्थानीय नेता होने के कारण गणेश गोदियाल की ओर जनता का रुख देखा जा रहा है। गणेश गोदियाल की श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र में अच्छी पहुंच है। पौड़ी लोकसभा सीट में आने वाले बद्रीनाथ क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी कुछ दिनों पहले ही भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके समर्थक अभी भी कांग्रेस में हैं। जिसका असर इस चुनाव में देखा जा सकता है।

नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर सिटिंग सांसद अजय भट्ट और युवा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के बीच का मुकाबला होने जा रहा है। सिटिंग एमपी अजय भट्ट अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी के करीबियों में से एक माने जाने वाले प्रकाश जोशी इस संसदीय चुनाव में जीत को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनके अलावा बसपा प्रत्याशी अख्तर अली माहीगीर भी चुनाव मैदान में हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी के अनुसार बसपा ने नैनीताल-उधम सिंह नगर से अपने कैडर कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। अख्तर अली 1984 से बसपा से जुड़े हुए हैं और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। हालांकि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन यह भी तय है कि बसपा प्रत्याशी इन राष्ट्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं।

उधर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, वीके सिंह, दुष्यंत कुमार, नायब सिंह सैनी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा सहित 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से फिलहाल स्टार प्रचारकों की कोई सूची नहीं आई है। 26 मार्च तक कुल 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। टिहरी गढ़वाल में 6, पौड़ी गढ़वाल में 8, अल्मोड़ा में 3, नैनीताल में 3 और हरिद्वार में 6 नामांकन हो चुके हैं। आज नामांकन के आखिरी दिन की स्थिति शाम तक साफ हो पाएगी लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्याशी पौड़ी गढ़वाल में हैं। यहां पर मुकाबला मुकाबला भी काफी रोचक होने जा रहा है क्योंकि अधिकांश लोग भाजपा प्रत्याशी को पैराशूट प्रत्याशी बताते हुए मशहूर गढ़वाली गीत गा रहे हैं। यह जरूर हो सकता है कि मोदी लहर में भाजपा प्रत्याशी इस चुनावी नैया को पार कर ले लेकिन यह भी तय है की जीत का अंतर बेहद कम होगा।

आज हम आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अद्भुत कहानी बताने जा रहे हैं! पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की औपचारिक राजनीति से अलविदा होने का दिन आ गया है। आज वो राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगे। संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में उनके छह वर्षों के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कहा था कि ‘इतिहास उनकी समीक्षा करते वक्त दयाभाव रखेगा।’ अब राजनीति के क्षेत्र में इतिहास बनने जा रहे मनमोहन सिंह की समीक्षा का वक्त आ गया है। मनमोहन सिंह को जानने-समझने वाले बाकियों की बात बाद में, लेकिन पहले उनके बयान का जिक्र कर लेते हैं जिनके बारे में खुद मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर राय रखी थी। वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तारीख थी 8 फरवरी, 2024। राज्यसभा के कुछ सदस्यों को विदाई देने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदाई भाषण दे रहे हैं। रिटायर हो रहे सदस्यों के बारे में बारी-बारी से चर्चा कर रहे हैं। अब बारी आई है मनमोहन सिंह की। मोदी कहते हैं, ‘मैं विशेष रूप से माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने छह बार इस सदन में अपने मूल्यवान विचार रखे। सदन के नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।’ पीएम मोदी मनमोहन सिंह के एक सांसद का दायित्व निभाने को लेकर काफी अभिभूत हैं। वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। मोदी कहते हैं, ‘मुझे याद है, उस सदन के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होने वाली है, अंतर भी बहुत था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, इसका वो उदाहरण हैं। वो प्रेरक उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, कभी कमिटी मेंबर्स के चुनाव हुए, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि किसको ताकत देने के लिए वो आए थे। मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। इसलिए आज विशेष रूप से उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं। वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें।’

मोदी ने कभी मनमोहन पर जोरदार तंज भी कसा था। संभवतः उसी परिप्रेक्ष्य में कहा, ‘वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छींटाकसी, वो तो बहुत अल्पकालीन होती है। लेकिन इतने लंबे अर्से तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी, तो कुछ माननीय सदस्यों चर्चा होगी, उसमें माननीय मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी।’ मनमोहन को एक प्रेरक शख्सियत बताकर बाकी सांसदों को सुझाव भी देते हैं। मोदी कहते हैं, ‘चाहे इस सदन में हों या उस सदन में, जो आज नहीं हैं शायद भविष्य में आने वाले हैं, मैं सभी सांसदों से ये जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हों, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उससे हमें एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने का प्रयास करना चाहिए।’

दरअसल, मनमोहन सिंह ने दिल्ली सर्विस बिल पर वोटिंग करने व्हिलचेयर पर आए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह काफी कमजोर दिख रहे थे। उनकी तस्वीर देश ने देखा तो बरबस उनकी तारीफ किए नहीं रहा। हां, एक बार मन में यह भी सवाल आया कि क्या जरूरत थी इस हाल में आने की जब उनके वोट से हार-जीत पर कोई फर्क पड़ना नहीं था। जो ऐसा सोच रहे होंगे, उन्हें पीएम मोदी ने मनमोहन के उस हाल में भी संसद आने का मर्म समझा दिया। ध्यान रखिए,

मनमोहन सिंह के लिए उस व्यक्ति ने ये बातें कहीं जिनके लिए मनमोहन से 4 जनवरी, 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया गया था। तब मनमोहन ने टके सा जवाब देते हुए कहा था, ‘नरेंद्र मोदी के गुण-दोष पर बहस किए बिना, मेरा पक्का यकीन है कि उनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए विनाशकारी साबित होगा।’

ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह की तारीफ करने वाले पीएम मोदी विपक्ष के अकेले नेता हैं। मोदी मंत्रिमंडल के ही सबसे चर्चित मंत्रियों में एक नितिन गडकरी ने नवंबर, 2022 में कहा था कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का कर्जदार रहेगा। कौन भूल सकता है कि 1990 के दशक की शुरुआत भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जब देश को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस-कोटा राज से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों के लिए उनकी नीतियां सरकारी नियंत्रण को कम करने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थीं। इन सुधारों ने न केवल संकट को टाला बल्कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास के मार्ग पर भी स्थापित किया।

वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव आया जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस पार्टी ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का फैसला किया। चुनाव बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बनीं। सोनिया का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछला। तभी विदेशी मूल का मुद्दा छा गया और सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सोनिया राष्ट्रीय सलाहकार

परिषद (NAC) की चेयरपर्सन बन गईं। मनमोहन सिंह सरकार 2009 में दोबारा सत्ता में लौटी। मनमोहन सिंह की 10 वर्षों की सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं जिनमें एक बेहद महत्वपूर्ण भारत-अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील थी। मनमोहन ने अपने कार्यकाल के बाद मीडिया ब्रीफिंग में खुद भी इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। मनमोहन सरकार के खाते में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सूचना का अधिकार कानून (RTI), यूनिवर्सल आइडी कार्ड आधार जैसी अन्य बड़ी उपलब्धियां हैं।

हाल में मनमोहन की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक सात वर्ष पहले मनमोहन सिंह की बहुत कड़ी आलोचना की थी। वो तारीख थी 9 फरवी, 2017। तब पीएम मोदी ससंद का निम्न सदन लोकसभा में खड़े थे। उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए जो कहा, वो हमेशा-हमेशा के लिए एक यादगार बयान बन गया है। मोदी ने कहा, ‘डॉ. मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं। पिछले 30-35 साल से भारत के आर्थिक निर्णयों से उनका सीधा संबंध रहा है और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक। इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थजगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान की आजादी के 70 साल में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा है और इतने घोटालों की बातें आ रही हैं। लेकिन खासकर हम राजनेताओं को डॉ. साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ लेकिन उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।’

तो क्या मनमोहन सिंह ने एक अर्थशास्त्री के रूप में इतने लंबे वक्त तक प्रभावी पदों पर रहकर जो योगदान दे सके, वो उम्मीद से कम हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मनमोहन सिंह सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सी रंगराजन से जुड़ा एक वाकया याद आता है। मनमोहन के दूसरे कार्यकाल के आखिरी वर्षों में डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट आ रही थी। एक पत्रकार ने पीएम से इस बारे में पूछ लिया तो उन्होंने सीधा उत्तर देने के बाद सी रंगराजन से शिकायत की कि उनसे रुपये के बारे में पूछा जा रहा है। तब रंगराजन ने सामान्य प्रतिक्रिया दी, लेकिन बाद में अपने करीबी से बोले, ‘एक सफल अर्थशास्त्री के रूप में पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री की ऐसी बात चौंकाने वाली थी।’