हाल ही में रामायण और महाभारत के किरदार राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं! 1987 में दूरदर्शन पर आए टीवी सीरियल रामायण और 1988 में प्रसारित हुए महाभारत के किरदार आज भी घर-घर में पहचाने जाते हैं। उनमें से कई किरदारों ने राजनीति में सफल पारियां भी खेलीं। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हों या सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया या हनुमान की भूमिका में दिखे दारा सिंह, सभी ने राजनीति में हाथ आजमाया। इन सभी को बीजेपी ने राजनीति के मैदान में उतारा था। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में है। BJP ने उन्हें मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। 2021 में BJP में शामिल हुए अरुण गोविल का जन्म मेरठ में हुआ था। उन्होंने BJP के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह ली है। महाभारत में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बन लोगों को अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली रूपा गांगुली, भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं और ज्यादातर कलाकारों ने BJP को ही चुना है।

1991 के लोकसभा चुनाव में रामायण के दो बड़े कलाकार संसद पहुंचे थे। सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण के किरदार से हर किसी को प्रभावित करने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे। दोनों ही कलाकारों को BJP ने लोकसभा का टिकट दिया था। राजनीतिक दलों ने रामायण और महाभारत धारावाहिक के कलाकारों की लोकप्रियता को भांप लिया था और यही कारण था कि कई कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोशिशें शुरू हुई थीं। दीपिका चिखलिया को वडोदरा (बड़ौदा) से चुनावी मैदान में उतारा गया था। वह तब 26 साल की थीं। उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में गुजरात के साबरकांठा से जीत हासिल की थी। अरविंद त्रिवेदी अब हमारे बीच नहीं है। 6 अक्टूबर 2021 को 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। BJP ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल यह है कि 1990 के समय जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी तो गोविल को किसी दल ने चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि, अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। देखना होगा कि क्या अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति की शुरुआत जीत से कर पाते हैं या नहीं?

अरविंद त्रिवेदी की तरह दारा सिंह भी अब हमारे बीच नहीं हैं। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। दारा सिंह को BJP ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वह राज्यसभा सांसद बने थे। दारा सिंह ने कुश्ती, एक्टिंग, राइटिंग और राजनीति हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। पर्दे पर श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी BJP में रह चुके हैं। उन्होंने BJP के टिकट से जमशेदपुर से 1996 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने जीत भी हासिल की थी। 1996 के चुनाव में अनुभवी इंदर सिंह नामधारी को हराकर जमशेदपुर से संसद सदस्य के रूप में लोक, महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। BJP ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हावड़ा नॉर्थ से चुनाव लड़ाया था लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी BJP का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2004 में पार्टी की सदस्यता ली थी। पार्टी ने उन्हें 2015 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया था। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। उन्होंने BJP के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह ली है। महाभारत में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बन लोगों को अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली रूपा गांगुली, भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं और ज्यादातर कलाकारों ने BJP को ही चुना है।प्रवीण एक जाने-माने रेसलर थे। 2014 में प्रवीण को आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट मिला। वह दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन वह हार गए। इसके बाद वह BJP में शामिल हो गए। प्रवीण कुमार का फरवरी 2022 में निधन हो गया।

हाल ही में भ्रामक विज्ञापन के लिए रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है! पंतजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि वो पंतजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं है। योगगुरु बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव को अदालत में पेश होने का समन जारी किया था। अदालत ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील बलवीर सिंह पेश हुए। अदालत ने कहा कि आपके खिलाफ दो मामले हैं, जिनका जवाब देना होगा। पंतजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस कोहली ने पूछा कि बाबा रामदेव और दूसरे अवमाननाकर्ता का हलफनामा कहां है? पतंजलि के वकील ने जवाब दिया कि वे कोर्ट के अंदर हैं, भीड़ के कारण हम उन्हें यहां नहीं लाए। जस्टिस कोहली ने पूछा कि बाबा रामदेव के जवाब के बारे में क्या कहना है? वकील ने जवाब दिया कि प्रतिवादी 5 कंपनी है और प्रतिवादी 6 प्रबंध निदेशक है। जस्टिस कोहली ने कहा हम 27 फरवरी के आदेश के पैरा 9 को देख रहे हैं और यह इस बारे में था कि कंपनी और प्रबंधन के खिलाफ अवमानना क्यों नहीं होनी चाहिए और फिर उस हलफनामे को दाखिल न करने का आदेश दिया जाए।

जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा आपको पहले हमें दिखाना होगा कि दोनों जवाब कहां हैं। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने आचार्य बालकृष्ण का हलफनामा पढ़ा। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा एक बार जब यह अदालती कार्यवाही है और निर्देश हैं तो इसकी जानकारी देने के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि यह बचाव योग्य नहीं है तो आपकी माफी काम नहीं करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके वचन का पालन किया जाना चाहिए जो कि गंभीर है। न्यायमूर्ति कोहली ने आगे कहा जो बात हमें प्रभावित करती है वह यह है कि आपने उसके बाद क्या किया। आपने अदालत के नोटिस का उल्लंघन किया। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

जस्टिस कोहली ने कहा आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है? आपको मंत्रालय को सूचित करना चाहिए था। आपको यह सब सरकार को बताना चाहिए था। सीनियर वकील सांघी ने कहा कि ये यह व्यावसायिक नहीं है। 24 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिखाता है कि आपको कार्यवाही के बारे में पता था और फिर भी आपने इसका उल्लंघन किया।इसके जवाब में जस्टिस कोहली बोले कि यह एक व्यावसायिक संगठन है। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि यह मत कहिए कि आप सार्वजनिक हित या सार्वजनिक भलाई की सेवा कर रहे हैं।

इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने अदालत में गलती मानते हुए कहा, ‘चूक हो गई’। जस्टिस कोहली ने कहा कि तो यह अंत है। अगर ये आपसे चूक है तो बस इतना ही। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सीनियर वकील सिंह ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। वह माफी मांगने के लिए यहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं।’जस्टिस कोहली ने कहा हमें एक हलफनामे की जरूरत है। इस अवमानना को गंभीरता से लें। कोर्ट को लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो इस अदालत को दिए गए वचन पत्र के अनुरूप है। आपका एक कदम आगे बढ़ना और 24 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिखाता है कि आपको कार्यवाही के बारे में पता था और फिर भी आपने इसका उल्लंघन किया।

अदालत की सख्ती के बाद बाबा रामदेव के वकील ने फिर से गलती मानने की बात दोहराई। वकील ने जवाब दिया कि प्रतिवादी 5 कंपनी है और प्रतिवादी 6 प्रबंध निदेशक है। जस्टिस कोहली ने कहा हम 27 फरवरी के आदेश के पैरा 9 को देख रहे हैं और यह इस बारे में था कि कंपनी और प्रबंधन के खिलाफ अवमानना क्यों नहीं होनी चाहिए और फिर उस हलफनामे को दाखिल न करने का आदेश दिया जाए।जस्टिस कोहली ने कहा 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई.. क्या आपको जानकारी है? सिंह ने जवाब दिया यह एक गलती है और अदालत की महिमा का अनादर नहीं किया जा सकता, यह एक सीख है। जस्टिस कोहली ने कहा कि तो फिर सबक को तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए था।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस बार बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या-क्या होगा! लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनावी रण में एनडीए को टक्कर देने के लिए नया विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का टार्गेट सेट कर चुका है वहीं, विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारी दल को 200 सीटें भी नसीब नहीं हो रही हैं। दोनों के अपने-अपने दावे हैं जिसका फैसला 4 जून को आएगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार रात खूब मंथन किया। मंथन चुनावी घोषणापत्र को लेकर हुआ। इस बार के मेनिफेस्टो में बीजेपी का ध्यान गरीबों और किसानों के कल्याण वाले वादों और महिलाओं-युवाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यीय चुनाव घोषणापत्र समिति की बैठक में लोगों से ली गई राय के आधार पर चर्चा हुई।भाजपा की चुनाव घोषणापत्र समिति की पहली बैठक में सरकार के ‘विकसित भारत’ एजेंडे के लिए रोडमैप ने केंद्र में जगह बनाई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि घोषणापत्र ‘मोदी की गारंटी’ और ‘विकसित भारत’ के इर्द-गिर्द हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 3.75 लाख से अधिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐप पर लगभग 1.70 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं।भाजपा ने 30 मार्च को 27 सदस्यों वाली समिति की घोषणा की थी, जिसमें एक-एक मुस्लिम, सिख और ईसाई नेता भी शामिल थे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक हैं और इसके अलावा कई अघोषणा पत्र के लिए लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, प्रधानमंत्री पर उनके विश्वास और उनसे उनकी उम्मीदों को दर्शाती है। गोयल ने बताया कि 35 दिन के अभियान के दौरान जानकारी इकट्ठी की गई। 300 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में 916 वीडियो वैन भेजी गईं। उन्होंने बताया कि व्यापार और उद्योग संघों से भी सुझाव मिले।न्य केंद्रीय मंत्री, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेता भी इसके सदस्य हैं। कई दशकों में शायद यह पहली बार है जब इसके चुनावी घोषणापत्र में मुख्य वैचारिक वादों का उल्लेख नहीं किया गया है।

बीजेपी ने देशभर से आए लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रात में करीब दो घंटे तक मंथन किया। लोगों ने मिलकर सरकार को जनकल्याण के सुझाव दिए हैं। दिल्ली में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने बताया कि समिति की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लिए रोडमैप पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के लिए लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी, प्रधानमंत्री पर उनके विश्वास और उनसे उनकी उम्मीदों को दर्शाती है। गोयल ने बताया कि 35 दिन के अभियान के दौरान जानकारी इकट्ठी की गई। 300 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में 916 वीडियो वैन भेजी गईं। उन्होंने बताया कि व्यापार और उद्योग संघों से भी सुझाव मिले।

भाजपा ने 30 मार्च को 27 सदस्यों वाली समिति की घोषणा की थी, जिसमें एक-एक मुस्लिम, सिख और ईसाई नेता भी शामिल थे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक हैं और इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेता भी इसके सदस्य हैं। कई दशकों में शायद यह पहली बार है जब इसके चुनावी घोषणापत्र में मुख्य वैचारिक वादों का उल्लेख नहीं किया गया है। 27 सदस्यों वाली समिति की घोषणा की थी, जिसमें एक-एक मुस्लिम, सिख और ईसाई नेता भी शामिल थे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक हैं और इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्री, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेता भी इसके सदस्य हैं।इसने इस बारे में आम जिज्ञासा को बढ़ा दिया है व्यापार और उद्योग संघों से भी सुझाव मिले।न्य केंद्रीय मंत्री, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे अनुभवी नेता भी इसके सदस्य हैं। कई दशकों में शायद यह पहली बार है जब इसके चुनावी घोषणापत्र में मुख्य वैचारिक वादों का उल्लेख नहीं किया गया है।कि इस बार सत्तारूढ़ दल की चुनावी प्रतिज्ञाओं के मुख्य आकर्षण क्या होंगे। घोषणा पत्र समिति की अगली बैठक 4 अप्रैल को होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि अमेठी से कौन सा बड़ा राजनेता चुनाव लड़ने जा रहा है! इस बार BJP सबसे अधिक दांव तमिलनाडु पर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के समय में सबसे अधिक चुनावी रैलियां भी वहीं की हैं। दिलचस्प है कि चुनावी सीजन में नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के टीवी चैनल को ही अपना सबसे पहला डीटेल्ड इंटरव्यू दिया। हालांकि वहां पार्टी से AIADMK के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन न हो पाना जरूर झटका माना गया। जानकारों के अनुसार, खुद पीएम मोदी भी चाहते थे कि AIADMK के साथ गठबंधन हो। उनकी यह मंशा इंटरव्यू में भी दिखी, जब उन्होंने जयललिता की खूब तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहां कि 2002 में गुजरात दंगे के बाद देश के तमाम दूसरे नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी, तब सिर्फ जयललिता थीं जो गुजरात आईं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जयललिता की विरासत से खुद को जोड़कर तमिलनाडु में AIADMK वोटरों को भी टारगेट कर रहे हैं। BJP ने पार्टी के नेताओं से भी कहा है कि वे जयललिता पर कोई नकारात्मक कमेंट न करें। BJP का आकलन है कि अगर जयललिता से जुड़ी विरासत का वोट BJP को मिला, तो पार्टी इस बार सभी को चौंका सकती है। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर इस बार कांग्रेस को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे या नहीं। रायबरेली से सोनिया गांधी के नहीं लड़ने के एलान के बाद वहां से प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें भी लग रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है। ऐसे में अब फोकस अमेठी पर शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के अंदर अधिकतर नेताओं की आम राय है कि अगर राहुल गांधी वहां से खुद नहीं लड़ेंगे, तो इसका बहुत नकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के अधिकतर नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर एक तरह का दबाव भी है। लेकिन सभी जानते हैं कि वहां से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, यह फैसला खुद राहुल गांधी ही करेंगे। यही वजह है कि पार्टी की ओर से वहां उम्मीदवार तय करने में लगातार देरी हो रही है, और सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।

BJP ने इस बार आम चुनाव में टिकट देने को लेकर कई प्रयोग किए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों से पार्टी ने कई नामों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में सिने-कला जगत से जुड़े दो चर्चित नामों को टिकट दिया गया। दोनों टिकट मिलने के बाद उत्साहित हैं और अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में सियासी मुकाबले के लिए उतर चुके है। लेकिन BJP को एक चिंता भी है। दोनों अपने हिसाब से कई बार बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा भी बोल देते हैं, जिससे राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। इस मामले में खासकर एक नाम पर अधिक चिंता है। उन्हें टिकट देने से पहले कई स्तर पर मंथन भी हुआ। पार्टी के अंदर उन्हें टिकट देने पर पूरी तरह एक राय नहीं थी। उनके ट्रैक रेकॉर्ड को देखते हुए BJP अब टिकट देने के बाद कवर भी अपने स्तर से दे रही है। दोनों उम्मीदवारों के लिए मुद्दों की तलाश से लेकर कब कहां किससे क्या बोलना है, उसका होमवर्क पार्टी की टीम ही कर रही है। पार्टी की ओर से दोनों उम्मीदवारों को कम्युनिकेशन टीम भी उपलब्ध कराई गई है। सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही है। दरअसल, BJP की मंशा है कि इस बार चुनाव में ऐसा कोई विवाद न हो, जिससे उनका कैंपेन किसी तरह प्रभावित हो।

बिहार में इस बार दो छोटे दलों के नेताओं के लिए ‘दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम’ वाली हालत हो गई है। एक हैं पशुपति कुमार पारस, और दूसरे हैं मुकेश सहनी। दोनों नेताओं की कोशिश रही कि बारगेन कर अधिक से अधिक सीटें लें, पर इस कोशिश में दोनों कहीं के नहीं रहे। चिराग पासवान से समझौता करने के बाद BJP ने पारस को एक पैकेज ऑफर दिया, लेकिन वह RJD के साथ बारगेन करने लगे और वहां अधिक सीटों की मांग करने लगे। इसी कोशिश में वक्त बीत गया और उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। अब पारस एकतरफा NDA को समर्थन देने की बात कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद कुछ मिल सके। वहीं मुकेश सहनी के बारे में कहा गया कि वह एक ही दिन अलग-अलग समय दोनों गठबंधन से बात कर रहे थे। इसका पता दोनों गठबंधनों को चल गया तो उनसे सबने नमस्ते कर ली।

अभी सबसे अधिक सियासी उत्सुकता उस वजह का पता लगाने की है, जिसके तहत ओडिशा में BJP और BJD का चुनाव पूर्व गठबंधन होते-होते रुक गया। वह भी तब, जब BJP में नरेंद्र मोदी और BJD में खुद नवीन पटनायक की सहमति से गठबंधन की बात शुरू हुई थी। चर्चा है कि BJD की ओर से नवीन पटनायक के करीबी ब्यूरोक्रेट ने गठबंधन की बात शुरू की थी। इस पूर्व ब्यूरोक्रेट को नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं BJP में भी ब्यूरोक्रेट से नेता बने एक मंत्री ने कमान संभाली थी। लेकिन BJP के अंदर एक बड़ा वर्ग BJD विरोधी भी है। वैसे ही BJD के अंदर एक वर्ग BJP विरोधी है। इन दोनों ने अपनी-अपनी पार्टियों पर दबाव बनाया। लेकिन दोनों पार्टियों को लगा कि इससे न सिर्फ उनकी पार्टी में टूट हो सकती है, बल्कि उसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, जो राज्य में तीसरे नंबर पर कमजोर स्थिति में है। लेकिन गठबंधन न हो पाने के बाद अब दोनों दल चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ किस तरह उतरेंगे, इसे लेकर संशय है। BJP को लगता है कि अगर वह BJD पर नरम पड़ी, तो कहीं विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी नुकसान न हो जाए। इसका ठीक उलटा संशय BJD को भी सता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ कितना टफ या सॉफ्ट रुख अपनाते हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है या नहीं! जेल में रहते नेताओं और बाहुबलियों के चुनाव लड़ने की परंपरा पुरानी है। ऐसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है। बिहार में इसकी शुरुआत समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस से मानी जाती है। देश से आपातकाल खत्म होने के बाद जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो जॉर्ज फर्नांडीस को जनता पार्टी ने मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त वे जेल में थे। बाहुबली काली प्रसाद पांडेय ने भी 1985 में जेल में रहते ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और गोपालगंज में कांग्रेस के अभेद्य किले को ध्वस्त किया। उसके बाद तो यह सिलसिला चल ही निकला। फर्क यही रहा कि ज्यादातर बाहुबली ही उसके बाद जेल से चुनाव लड़ते या अपने परिजनों को लड़ाते-जीतते रहे। प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीस को डायनामाइट कांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन पर आरोप था कि इमर्जेंसी के खिलाफ उन्होंने सरकारी संस्‍थानों और रेल ट्रैक उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्‍करी की। इंदिरा सरकार को अपदस्थ करने के लिए विद्रोह करने का आरोप उन पर लगा। उन्हें 1976 में गिरफ्तार किया गया। वे दिल्‍ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। वर्ष 1977 में जब विपक्षी दलों ने जनता पार्टी बनाई तो जॉर्ज फर्नांडीस को बिहार के मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार घोषित किया गया। जेल में रहते ही उन्होंने चुनाव लड़ा और तीन लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की।

बिहार में जेल से चुनाव लड़ने वालों की फेहरिस्त छोटी नहीं है। बिहार के एक बाहुबली काली प्रसाद पांडेय ने गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ कर भारी मतों से बहैसियत निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। गोपालगंज को तब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। वर्ष 1984 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काली प्रसाद पांडेय ने कांग्रेस के दिग्गज और कई बार के सांसद रहे नगीना राय (अब स्वर्गीय) को हराया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर का लाभ भी कांग्रेस उम्मीदवार नगीना राय को नहीं मिला। हालांकि बाद में काली प्रसाद पांडेय ने अलग-अलग कई दलों के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई।

जय प्रकाश नारायण (जेपी) का छात्र आंदोलन 1974 में जब उफान पर था, तब छात्र नेता होने के नाते शरद यादव को जेल भेज दिया गया था। उसी वक्त जबलपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। जबलपुर लोकसभा सीट से सेठ गोविंद दास 1952 से ही लगातार चुनाव जीतते रहे थे। उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी। जबलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते जेपी ने शरद यादव को ही वहां से चुनाव लड़ने को कहा। वे जेल में रह कर पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। उनके खिलाफ गोविंद दास के बेटे मैदान में थे। शरद को छात्र आंदोलन के कारण सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला। बाद में शरद यादव बिहार की मधेपुरा सीट से भी सांसद बने। इंदिरा गांधी ने जब संसद का कार्यकाल पांच साल की बजाय छह साल किया तो शरद ने जबलपुर सीट इस्तीफा दे दिया था।

बिहार में बाहुबली से राजनेता तक का सफर तय करने वाले अनंत सिंह ने 2020 में जेल में रहते ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और पांचवीं बार विधायक बने। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने मोकामा से जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार राजीव लोचन को हराया था। अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके घर से 2019 में एके-47 और बम बरामद हुए थे। कुछ दिनों तक वे फरार रहे। बाद में सरेंडर कर दिया। सजा हो जाने के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो गई तो उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव में मोकामा से जीत दर्ज की। हालांकि अब वे आरजेडी छोड़ कर एनडीए कैंप में आ गई हैं।

सिवान में आतंक का पर्याय रहे शहाबुद्दीन का राजनीतिक जीवन तो 1990 में ही शुरू हो गया था, जब वे जीरादेई सीट से पहली बार 1990 में विधायक चुने गए। लालू प्रसाद यादव जब जनता दल में थे तो उन्होंने शहाबुद्दीन को 1995 में टिकट दिया और वे दोबारा विधायक चुन लिए गए। हालांकि अपराध की दुनिया में रहने के बावजूद वे राजनीति में रुचि लेते रहे। आरजेडी के टिकट पर वे 1996 से 2004 तक लगातार चार बार सिवान के सांसद चुने गए। आखिरी लोकसभा का चुनाव उन्होंने जेल में रहते लड़ा। छोटपुर निवासी मुन्ना चौधरी मामले में 13 अगस्त 2003 को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था और जेल चले गए थे। जेल में रहते ही उन्होंने 2004 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए।

उत्तर प्रदेश में तो जेल से चुनाव लड़ने वाले बाहुबली नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। मुख्तार अंसारी, राजा भैया, हरिशंकर तिवारी, आजम खान, नाहिद अंसारी जैसे कई नाम दिखते हैं, जिन्होंने जेल में रहते चुनाव लड़ा और जीतते भी रहे। जेल में रहते ही राजा भैया ने 2002 में चुनाव लड़ा था। जीतने पर मुलायम सिंह यादव ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री भी बना दिया था। मुख्तार अंसारी ने जेल से ही 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव मऊ से लड़ा और जीत हासिल की। हरिशंकर तिवारी ने 1985 में जेल से ही गोरखपुर से चुनाव लड़ा। वे भी जीत गए थे। माफिया डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव ‘बबलू’ ने भी 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि सीतापुर से बबलू चुनाव हार गया था।

झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन फिलवक्त मनी लांड्रिंग मामले में रांची की होटवार जेल में बंद है। सूचना है कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। हेमंत के पिता और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन पिछली बार दुमका से चुनाव हार गए थे। दुमका सीट अभी भाजपा के कब्जे में है। वहां से सुनील सोरेन सांसद हैं। हेमंत सोरेन के उम्मीदवार बनने पर दुमका सीट पर मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। इसलिए कि हाल ही में जेएमएम छोड़ कर भाजपा के साथ गईं उनकी भाभी सीता सोरेन को पार्टी ने सुनील सोरेन की जगह अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पिछली बार वहां जीत-हार का अंतर तकरीबन 50 हजार वोटों का था। दुमका सीट पर देवर-भाभी के मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हैं।