Thursday, March 5, 2026
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आखिर क्या है इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां?

आज हम आपको इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां बताने जा रहे हैं! लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 2024 के सबसे बड़े चुनावी समर का बिगुल फुंक चुका है। मैदान में इस बार मुकाबला एनडीए बनाम ‘इंडिया’ होने वाला है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में गठबंधन 400 के पार के सपने देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन किसी भी हाल में जीत चाहता है। लेकिन इन सबके बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पार्टी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया है। आलम यह है कि कांग्रेस अपने आस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। 2024 का चुनाव कांग्रेस के भविष्य को भी तय करने वाला भी साबित होगा।कांग्रेस ने 2014 के बाद से लोगों के बीच अपनी पकड़ धीरे-धीरे खोती गई है। बीच में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने पार्टी को टॉनिक तो दिया लेकिन विधायकों के साथ छोड़ने और बाद के चुनावों में हार ने फिर उसे हाशिये में रख दिया। दशकों तक देश पर शासन करने और 2004-14 के बीच अपनी प्रधानता में लौटने के बाद, 2014 में 44 सीटों की संख्या और पांच साल बाद 52 सीटों की नगण्य वृद्धि के बाद, एक दशक से अस्तित्व की तलवार उसके सिर पर लटकी हुई है। आगे की चुनौती को समझते हुए, कांग्रेस पहले महागठबंधन ‘इंडिया’ में शामिल होने के लिए सहमत हुई और बाद में अपनी कट्टर विरोधी रही आम आदमी पार्टी को भी गले लगाकर समझौता कर लिया।

 कुछ महीने पहले तक, कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी। पिछले साल मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने के बाद, ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में भी उन्हें विजय मिलेगी। उनकी सोच थी कि इन दो राज्यों में जीत से हिंदी पट्टी में बीजेपी को चुनौती देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मोदी के आने के बाद से कांग्रेस को वहां से पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही, उनकी सोच थी कि उनकी मजबूत स्थिति से उनके सहयोगी दलों को भी चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन, कांग्रेस की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में जीत हासिल कर ली। वहीं दूसरी तरफ, तेलंगाना में कांग्रेस की बड़ी जीत भी बीते 10 सालों से चली आ रही हार को कम नहीं कर सकी।

चुनावी बॉन्ड पर हाल के खुलासे के बाद कांग्रेस ने भाजपा को वसूली रैकेट कहा है। इस मुद्दे पर पार्टी जोरों-शोंरो से लड़ रही है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इससे लोगों के एक वर्ग को जीतने में मदद मिलेगी। कांग्रेस के लिए, यह संभवतः जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अगले दिन लड़ने के लिए जीने की लड़ाई है। इसके लिए एक ऐसी संख्या की आवश्यकता होगी जो संसद और जनता में एक विपक्षी नेता के रूप में अपनी प्रासंगिकता बनाए रख सके।

कांग्रेस सबसे ज्यादा पार्टी छोड़कर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में जाने वाले नेताओं से परेशान है। इस बार के आम चुनाव में कांग्रेस का भविष्य दक्षिणी राज्यों, जैसे कर्नाटक और तेलंगाना, में जीत हासिल करने पर टिका हुआ है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। तमिलनाडु, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उम्मीद है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी कुछ समय के लिए स्थिति संभाल सकती है। लेकिन उत्तर भारत का इलाका कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। पार्टी 2018 में दिसंबर में हुए तीनों चुनावों में जीती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनावों में पुलवामा हमले के कारण कांग्रेस को उत्तर भारत में लगभग कोई सीट नहीं मिली थी।

इस बार, कांग्रेस, हार के बाद भी दो राज्यों में लगभग 40% वोट शेयरिंग हासिल करने में सफल रही है, जो विजेता भाजपा से ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस लोकसभा में कुछ सीटें हासिल करने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने वरिष्ठ और जाने-माने चेहरों को खड़ा कर रही है। पार्टी को पंजाब में कुछ सीटें जीतनी हैं, जहां उसे जमीनी प्रतिक्रिया और विश्वास ने AAP के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। चाहे कोई भी क्षेत्रीय अंतर क्यों न हो, 4 जून, 2024 को आने वाले नतीजे कांग्रेस के भाग्य का फैसला करेगा।

क्या जामनगर के अलावा भी कई शहर है अमीरों के लिए मशहूर?

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जामनगर के अलावा भी कई और शहर अमीरों के लिए मशहूर है या नहीं! गुजरात के जामनगर के साथ भावनात्मक लगाव की वजह से अंबानी परिवार ने प्री-वेडिंग समारोह के लिए इसी शहर को चुना। इसके बाद जामनगर अचानक सुर्खियों में आ गया। इसी तरह, अपने शहरों के लिए प्यार अब दूसरे बड़े व्यापार घराने भी जगा रहे हैं। वे भी अपने शहर की संस्कृति और खाने को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में, संतकड़ा उत्सव 2010 में शुरू हुआ था जो अब सालाना कार्यक्रम बन चुका है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग लखनऊ आते हैं। यह फेस्टिवल उद्योगपति आनंद महिंद्रा की ओर से उनकी मां इंदिरा की याद में शुरू किया गया था, जो लखनऊ की रहने वाली थीं। फरवरी में हुए इस उत्सव में लोगों को लखनवी कलाओं जैसे बैंतबाजी शेरों में तुरंत जवाब देने की कला, हस्तशिल्प, साहित्य और खाने की चीजों की झलक देखने को मिली थी। रविवार के लोकप्रिय लंच में अलग-अलग समुदायों के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए, जो आम तौर पर बाजार में नहीं मिलते। संतकड़ा की मुख्य टीम के सदस्य शिक्षाविद नूर खान बताते हैं कि इस साल, हमारे यहां 30 हजार लोगों का आना हुआ। शामिल होने वाले सभी लोग बाहर से आए थे, जो लखनऊ को देखने आए थे। यह फेस्टिवल माधवी कुकरेजा ने शुरू किया था, जो 2000 के दशक की शुरुआत में अपने माता-पिता के शहर लखनऊ वापस आई थीं। नूर खान आगे कहते हैं कि यह बहुत ही साधारण शुरुआत थी और यहां तक कि हम स्थानीय लोग भी शुरुआत में दुकानों पर खड़े होकर अपना खाना परोसने से हिचकिचाते थे। लेकिन अब फेस्टिवल काफी बदल चुका है और इसने भुला दी गई कलाओं, साहित्य और वाजिद अली शाह की सफेद बारादरी जैसी स्थापत्य कला की खूबसूरती को लोगों के सामने ला दिया है, जहां इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।

कोलकाता में, हर्षवर्धन और मधु नेओटिया की “द इंडिया स्टोरी” लगातार पूर्वी भारत में लोगों को आकर्षित कर रही है। जहां ये फेस्टिवल पूरे देश के कलाकारों को दिखाता है, वहीं इस साल इसमें “द कलकत्ता स्टोरी” नाम से एक प्रदर्शनी के जरिए कोलकाता पर ही खास ध्यान दिया गया था। मधु नेओटिया, जो नेओटिया आर्ट ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। वह बताती हैं कि कोलकाता के अंदर भारत का एक छोटा रूप दिखाने का यही विचार है। हमारा इतिहास मनमोहक है, हमारा भौगोलिक महत्व महत्वपूर्ण है, हमारी राजनीति बौद्धिक है और हमारा समाजशास्त्र खास है। ऐसे शहर की अपनी कहानी होनी चाहिए। इस फेस्टिवल में अब कला, संगीत, इतिहास, खाने और फिल्मों को शामिल कर लिया गया है। प्रदर्शनियों में से एक में बंगाली फिल्मों की अभिनेत्रियों पर आधारित वीडियो इंस्टॉलेशन भी शामिल था।

गोवा के मशहूर समुद्र तटों की तरफ जाने वाले पर्यटक अक्सर पणजी शहर को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल के दिमाग की उपज, सरेंडिपिटी फेस्टिवल की बदौलत ये शहर राष्ट्रीय कला कैलेंडर में शामिल हो गया है। यह फेस्टिवल न सिर्फ उभरते कलाकारों को मंच देता है बल्कि इसने शहर के सार्वजनिक स्थानों के जीर्णोद्धार में भी अहम भूमिका निभाई है। पुराने सरकारी भवन अब आर्ट गैलरी बन गए हैं और पार्किंग स्थल इमर्सिव थिएटर के लिए मंच बन गए हैं।

चेन्नई में, भारतीय घरेलू खाने को मनाने और बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित होकर, रियल एस्टेट कारोबारी हनु रेड्डी ने हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में अपने परिवार के आम के बाग में 10-कोर्स रात्रिभोज का आयोजन किया। भारत के दस शीर्ष रसोइयों ने अपनी मां के भोजन या बचपन की यादों से प्रेरित होकर एक-एक कोर्स पकाया। 156 फीट लंबी मेज पर 104 मेहमान बैठे, जिसे इकट्ठा की गई लकड़ी से मौके पर ही बनाया गया था। रेड्डी की मां के खाना पकाने की याद में शेफ रेगी मैथ्यू ने इस कार्यक्रम को तैयार किया। रेड्डी कहते हैं कि मैं लोगों को एकजुट कर समुदाय की भावना और साझा करने को बढ़ावा देना चाहता था, साथ ही क्षेत्रीय संस्कृति और पाक कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच बनाना चाहता था। ‘हनुज़ टेबल’ के नाम से जाने जाने वाले इस आयोजन का लक्ष्य, चेन्नई को पाक अनुभवों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में स्थापित करना है।

कॉर्बेट के इलाके में कचनार के फूल और सेमल के फूल आकर्षक लाल रंग में खिलते हैं, उसी दौरान लीज़र होटल्स ग्रुप के मुकुंद और विभास प्रसाद ने कोसी नदी के तट पर एक संगीत उत्सव का आयोजन किया। दो रात चलने वाले इस सांस्कृतिक उत्सव में रात को नदी के किनारे रागों की प्रस्तुति के साथ-साथ पहाड़ी भोजन परोसा गया, जिसमें स्थानीय चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे सिल पर पीसे गए स्वादिष्ट हिमालयी खाने का नमक, वहीं पर लगे आम के पेड़ों से बना अचार और हिमालयी मसाले। इस उत्सव का विचार कॉर्बेट को सिर्फ बाघों और शादियों से आगे पहचान दिलाना था। यह भारत की एक नई खोज है, जो जुनून और निवेश दोनों से चलती है।

EC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को MCC के दौरान विकासशील भारत के संबंध में संदेश देना बंद करने का निर्देश दिया

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चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को मोबाइल फोन पर ‘बकिसत भारत’ के बारे में संदेश भेजना तुरंत बंद करने का आदेश दिया. यह सुनिश्चितक रने को कहा गया है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश न भेजे जाएं. चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस संबंध में निर्देश दिया है. आयोग की यह कार्रवाई तृणमूल समेत कई विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा मोदी सरकार के संदेश का विरोध करने के बाद आई है.

गुरुवार को आयोग ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र जारी किया. बताया गया है कि 15 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले व्हाट्सऐप पर ‘बक्षित भारत’ को लेकर मैसेज भेजे गये थे. लेकिन तकनीकी और इंटरनेट सेवा सीमाओं के कारण नागरिकों के मोबाइल पर संदेश बहुत देर से पहुंच रहा है। चुनाव आचार संहिता जारी होने के बाद भी नागरिकों के एक वर्ग को वह संदेश मिल रहा है। आयोग ने पत्र में यह भी कहा कि इस संदेश को भेजना तुरंत बंद किया जाना चाहिए. इसकी शिकायतें आयोग के पास आ रही हैं। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए यह संदेश नहीं भेजा जा सकता। इस आदेश पर शीघ्र अमल किया जाए। चुनाव आयोग ने पिछले शनिवार को मतदान के दिन की घोषणा की थी. तब से कानून के अनुसार मानक आचार संहिता जारी की गई है। इस नियम के लागू रहने तक सरकार या प्रशासन किसी भी जन मोहिनी योजना की घोषणा नहीं कर सकती. इसका प्रचार भी नहीं कर सकते. बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कोई वादा नहीं कर सकते. सत्तारूढ़ सरकार प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर सकती है। कई नागरिकों ने कहा कि इन चुनाव नियमों की घोषणा के बाद भी उन्हें अपने मोबाइल फोन पर केंद्र से ‘विकसित भारत’ के बारे में संदेश मिले। 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कही गई है. तभी विपक्ष हरकत में आया. उन्होंने शिकायत की कि जब मानक आचार संहिता लागू है तो केंद्र यह अभियान कैसे चला रहा है.

पिछले सोमवार 18 मार्च को तृणमूल ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ आयोग का दरवाजा खटखटाया था. आयोग को भेजे पत्र में तृणमूल ने लिखा है कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर कहा था, ‘मेरे प्रिय परिवारजनों.’ पिछले दशक में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएँ हैं। यह संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक फैलाया गया। संदेश के एक हिस्से में लिखा है, ‘यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से भारत के 1.4 अरब से अधिक लोगों को सीधा लाभ हुआ है। उन्हें भविष्य में भी फायदा होगा.” तृणमूल का तर्क, कहा जा रहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार यह पत्र भेज रही है. लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री खुद वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. तो यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जनता के पैसे का उपयोग करके चुनाव से पहले सरकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

सोमवार को आयोग को भेजे गए एक पत्र में, तृणमूल ने शिकायत की कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के बाद व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेश चुनाव मानदंडों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। सरकारी धन और पद का उपयोग राजनीतिक अभियानों में करना उचित नहीं है. इसलिए आयोग को मोदी और भाजपा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने दीजिए। संबंधित पत्र पर तृणमूल की ओर से राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन के हस्ताक्षर हैं। पत्र के अंत में तृणमूल ने आयोग को संबंधित व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट भी भेजा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, तृणमूल ने मोदी पर दूसरी बार चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जोरा फुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने पहले वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किया था. चुनाव से पहले दिलीप घोष को तृणमूल से नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में हारना पड़ा है. अगर अंतिम समय की योजना में कुछ “नाटकीय” नहीं हुआ, तो उन्हें मेदिनीपुर लोकसभा सीट पर दूसरी बार लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है! बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, मेदिनीपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर पूर्व आईपीएस भारती घोष का नाम फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. यह भी पता चला है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ‘निमराजी’ दिलीप को दूसरी सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है. यदि इसे लागू किया जाता है, तो दिलीप का बर्दवान-दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया की किस्मत अधर में लटक गई है. उन्हें नामांकित किया जाएगा या कोई अन्य सीट दी जाएगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार तक सब कुछ ठीक हो जाएगा.

2019 में तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पहली बार मेदिनीपुर में लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने तृणमूल के मानस भुइयां को करीब 89,000 वोटों से हराया. दूसरी ओर, बर्दवान-दुर्गापुर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन अहलूवालिया ने तृणमूल की मुमताज संघमित्रा को महज 2,439 वोटों से हरा दिया. ऐसे में वह सीट मेदिनीपुर की तुलना में बीजेपी के लिए ‘मुश्किल’ है. नतीजतन, मौजूदा हालात में प्रदेश भाजपा के इतिहास में ‘सफल’ अध्यक्ष दिलीप को ‘ज्ञात और आसान’ क्षेत्र के बजाय ‘कठिन और अज्ञात’ क्षेत्र में उतरना होगा. पिछले लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने मेदिनीपुर समेत 18 सीटें जीती थीं. उससे पहले बंगाल में पार्टी के सांसदों की संख्या सिर्फ दो थी!

नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की.

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मोदी ने एक्स के जरिए बताया कि उन्होंने पुतिन से किसी मुद्दे पर चर्चा की है. लिखा, ”हमने आने वाले दिनों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने पर बात की।” संयोग से, जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका सहित अधिकांश यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, नई दिल्ली ने ‘राष्ट्रीय हित’ को प्राथमिकता दी है और मास्को से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है യ. यह एक अच्छा विकल्प है, यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, यह एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, कोई दूसरा विकल्प चुनो मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और पढ़ें एक और पढ़ें यह एक अच्छा विकल्प है। खैर, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है और इससे भी अधिक मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। और भी बहुत कुछ पढ़ें मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। और भी बहुत कुछ, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। और पढ़ें यह एक अच्छा विचार है.

यूक्रेन हमले के बाद पश्चिमी दुनिया लगातार भारत पर दबाव बना रही है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे. लेकिन दिल्ली ने फिर भी उस दबाव का जवाब नहीं दिया. यूक्रेन युद्ध को लेकर फिर मोदी ने पुतिन को याद दिलाया, ‘यह युद्ध का समय नहीं है।’ माना जा रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद संतुलन की नीति पर कायम है. जब भारत और एक अन्य मित्र देश अमेरिका पुतिन की चुनावी जीत को ‘अलोकतांत्रिक’ बताकर हमला कर रहे हैं तो मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को फोन कर बधाई दी.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है.

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केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार, दिल्ली के मुख्यमंत्री का मोबाइल जब्त, इलाके में धारा 144 जारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल गिरफ्तार. शाम से ही उसके घर की तलाशी ली गयी. उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में नौ बार समन से बचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार. उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में नौ बार समन से बचे। गुरुवार शाम से ही ईडी उनके घर की तलाशी ले रही थी. उसका फोन जब्त कर लिया गया. कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया. मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 114 जारी कर दी गई है. दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने पूरी राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर गई थी. सर्च ऑपरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद वे केजरीवाल के घर में दाखिल हुए। उनके आवास के सामने दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई. सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अनुरोध किया था कि ईडी उत्पाद शुल्क मामले में उनके खिलाफ कोई ‘कड़ी कार्रवाई’ न करे। हालाँकि, अदालत ने उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया। एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिली हाई कोर्ट से सुरक्षा. अदालत ने ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को भी कहा।

(यह समाचार अभी प्रकाशित हुआ है। विवरण शीघ्र ही आ रहे हैं। कुछ देर बाद पेज को ‘रिफ्रेश’ करें, आपको नवीनतम समाचार दिखाई देगा। समाचार को त्वरित रूप से वितरित करते समय भी हमें सूचना की सच्चाई से अवगत रहना होगा। इसीलिए कोई भी ‘ समाचार’ हम इसे तब तक प्रकाशित नहीं करते जब तक हम इसके बारे में आश्वस्त न हों। ‘फर्जी समाचार’ या फेक न्यूज के समय में यह दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण है) दिल्ली उच्च न्यायालय, केजरीवाल को उत्पाद शुल्क मामले में सुरक्षा नहीं केजरीवाल ने कोर्ट को सौंपी याचिका में कहा, ‘ईडी को यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं उनके समन का जवाब देता हूं तो मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।’ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (यूपी) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अनुरोध किया था कि ईडी उत्पाद शुल्क मामले में उनके खिलाफ कोई ‘कड़ी कार्रवाई’ न करे। हालाँकि, अदालत ने उनके अनुरोध का जवाब नहीं दिया। एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिली हाई कोर्ट से सुरक्षा. अदालत ने ईडी से केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने को भी कहा।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को केजरीवाल की याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा, ”हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं. लेकिन हम इस स्तर पर वादी को कोई सुरक्षा का वादा नहीं कर रहे हैं।”

केजरीवाल ने कोर्ट को सौंपी याचिका में कहा, ‘ईडी को यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं उनके समन का जवाब देता हूं तो मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।’ ऐप का आरोप है कि ईडी का मकसद पूछताछ करना नहीं है. इतने समय तक भी उन्हें इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समन भेजकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले ईडी केजरीवाल को उत्पाद शुल्क मामले में नौ बार तलब कर चुकी है। इनमें से केजरीवाल आठ बार उपस्थिति से बच चुके हैं। उन्हें गुरुवार को ईडी दफ्तर में पेश होना था. लेकिन केजरीवाल ने बिना पेश हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा, ”बार-बार बुलाने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए.”

ईडी ने कुछ दिन पहले एक्साइज मामले में बीआरएस नेता कविता को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह कोर्ट के आदेश पर ईडी की हिरासत में हैं. इस मामले में अब तक कविता के अलावा आप के दो वरिष्ठ नेता सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। वह तिहाड़ जेल में हैं. आरोप लगे कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति कई शराब व्यापारियों का पक्ष ले रही है। इस नीति को बनाने के लिए रिश्वत देने वालों को सुविधा दी जा रही थी। आप सरकार ने उस शिकायत को स्वीकार नहीं किया. हालाँकि, बाद में उस नीति को छोड़ दिया गया।

अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम.

केजरीवाल के घर पर ईडी का छापा, हाई कोर्ट से सुरक्षा नहीं मिलने पर AAP प्रमुख गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. सुनवाई के बाद पीठ ने कहा, ”हम इस स्तर पर वादी को कोई सुरक्षा का वादा नहीं कर रहे हैं।” दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उत्पाद शुल्क मामले में केजरी को छूट देने से इनकार करने के कुछ ही घंटों के भीतर, ईडी की एक टीम मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर गई थी. सर्च ऑपरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद वे केजरीवाल के घर में दाखिल हुए। उनके आवास के सामने दिल्ली पुलिस तैनात है. सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है. खबर है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी को भी केजरी के आवास में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

उधर, केजरीवाल ने गुरुवार शाम सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई तत्काल आधार पर करने का अनुरोध किया गया है. लेकिन हम इस स्तर पर वादी को किसी भी सुरक्षा का वादा नहीं कर रहे हैं।” इस सर्च ऑपरेशन को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”जिस तरह से पुलिस ने आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है.

ईडी ने दिल्ली एक्साइज मामले में एपी प्रधान को कुल नौ बार तलब किया था. लेकिन वह आठ बार उपस्थित होने से चूक गए। भेजे गए अंतिम समन के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को गुरुवार को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना था। लेकिन केजरीवाल ने बिना पेश हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

केजरीवाल ने कोर्ट को सौंपी याचिका में कहा, ‘ईडी को यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं उनके समन का जवाब देता हूं तो मेरे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।’ ऐप का आरोप है कि ईडी का मकसद पूछताछ करना नहीं है. इतने समय तक भी उन्हें इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें समन भेजकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने गुरुवार को केजरीवाल की याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा, ”हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं. लेकिन हम इस स्तर पर वादी को किसी भी सुरक्षा का वादा नहीं कर रहे हैं।” इस सर्च ऑपरेशन को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”जिस तरह से पुलिस ने आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है.

ईडी ने कुछ दिन पहले एक्साइज मामले में बीआरएस नेता कविता को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह कोर्ट के आदेश पर ईडी की हिरासत में हैं. इस मामले में अब तक कविता के अलावा आप के दो वरिष्ठ नेता सिसौदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। वह तिहाड़ जेल में हैं. आरोप लगे कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति कई शराब व्यापारियों का पक्ष ले रही है। इस नीति को बनाने के लिए रिश्वत देने वालों को सुविधा दी जा रही थी। आप सरकार ने उस शिकायत को स्वीकार नहीं किया. हालाँकि, बाद में उस नीति को छोड़ दिया गया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार. उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में नौ बार समन से बचे। गुरुवार शाम से ही ईडी उनके घर की तलाशी ले रही थी. उसका फोन जब्त कर लिया गया. कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया. मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 114 जारी कर दी गई है. दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने पूरी राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी के 12 अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर गई थी. सर्च ऑपरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद वे केजरीवाल के घर में दाखिल हुए। उनके आवास के सामने दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई. सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है.

चुनाव आयोग ने नकदी शराब नशीली दवाओं की जब्ती सूची प्रकाशित की.

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राज्य में 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद इसी महीने आयोग ने सरकार के कोप सरकारी विज्ञापन की होर्डिंग पर कहा कि 16 मार्च से अब तक सिवगिल ऐप पर 337 शिकायतें दर्ज की गई हैं. उसमें से 267 शिकायतों पर आयोग ने कार्रवाई की. 61 शिकायतें खारिज। चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह सूची जारी की कि 1 मार्च से अब तक राज्य में कितनी नकदी, पेय पदार्थ, ड्रग्स, कीमती धातुएं बरामद की गई हैं। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरिंदम नियोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. देखा गया है कि 1 मार्च से अब तक राज्य में 3 करोड़ 95 लाख 84 हजार कैश बरामद किया गया है. आयोग ने यह आंकड़े भी दिए हैं कि बुधवार के आदेश के बाद से किसी जिले में कितने सरकारी प्रचार पोस्टर, बैनर हटाए गए हैं. जो स्वीकृत नहीं हैं उन्हें हटा दिया गया है।

गुरुवार को अरिंदम ने कहा कि इस साल 1 मार्च से अब तक 23 करोड़ 23 लाख 31 हजार रुपये की शराब, 11 करोड़ 12 हजार रुपये की दवाएं, 18 करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपये की कीमती धातु, 32 करोड़ 52 लाख 76 हजार रुपये के उपहार दिए गए हैं। बरामद कर लिया गया है. हो गया है उनके स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका।अरिंदम ने कहा, कूचबिहार से 10,731, अलीपुरद्वार से 3,608, जलपाईगुड़ी से 5,521 अनधिकृत पोस्टर बैनर हटाये गये। पूरे राज्य से 1 लाख 91 हजार 222 पोस्टर और बैनर हटाये गये हैं. चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्यों से रिपोर्ट मांगी. उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद भी देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी विज्ञापन पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं. जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है. इस पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी. राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के सभी पोस्टर और बैनर हटाने का भी समय दिया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर तक प्रचार पोस्टर हटा दिए जाएंगे। इस बार कितने पोस्टर और बैनर हटाए गए, इसके आंकड़े आयोग ने पेश किए.

आयोग ने गुरुवार को यह भी कहा कि राज्य में अब तक केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां आ चुकी हैं. राज्य में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 52 हजार 157 है. इनमें 21 हजार 476 थाने में जमा हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से राज्य के अंदर और बाहर नाक की चेकिंग चल रही है. सीमा पर 91 जगहों पर नाक की चेकिंग चल रही है. राज्य में 576 जगहों पर नाका चेकिंग चल रही है.

उन्होंने यह भी विस्तार से बताया कि आगामी चुनाव से पहले आयोग ने राज्य में और क्या कदम उठाए हैं। पदोन्नति के लिए आयोग को अब तक 1,249 आवेदन जमा हो चुके हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्वी बर्दवान, बीरभूम के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. आयोग ने चुनाव संबंधी शिकायतें प्राप्त करने के लिए सिविलज़िल नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। अगर कोई उस ऐप पर शिकायत दर्ज कराता है तो आयोग 100 मिनट के अंदर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है. अरिंदम ने कहा कि 16 मार्च से अब तक उस ऐप पर 337 शिकायतें दर्ज की गई हैं। उसमें से 267 शिकायतों पर आयोग ने कार्रवाई की. 61 शिकायतें खारिज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनाव बांड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उस जानकारी में चुनावी बांड का क्रमांक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. यहां तक ​​कि शीर्ष अदालत ने समय भी तय कर दिया था. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सारी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक दाखिल करनी होगी. एसबीआई ने तय समय के अंदर चुनाव बांड से जुड़ी सारी जानकारी आयोग को सौंप दी. उन्होंने शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताई.

18 मार्च को चुनावी बांड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना झेलनी पड़ी. मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अदालत के आदेश के बावजूद एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि “हम चुनावी बांड के बारे में आपकी (एसबीआई) सारी जानकारी चाहते हैं।” मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के ‘जानबूझकर रवैये’ की आलोचना करते हुए कहा, “स्टेट बैंक का रवैया ऐसा है कि आपने बेनकाब होने के लिए कहा है।” तो हम करेंगे. लेकिन यह सही नहीं है. जब हम कहते हैं कि हमें सारी जानकारी चाहिए, तो सारी जानकारी जारी की जानी चाहिए।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसबीआई ने जो भी जानकारी सार्वजनिक की है, वह गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामे के जरिए कोर्ट को बताई जाए.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड व्यवस्था को ‘असंवैधानिक’ और ‘हानिकारक’ करार दिया था. इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने स्टेट बैंक को चुनावी बांड की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसके अलावा अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए, किन राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला- सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया है.

क्या वर्तमान में छोटे-छोटे बच्चे सीख रहे हैं गुंडागर्दी?

वर्तमान में छोटे-छोटे बच्चे गुंडागर्दी सीख रहे हैं!पिछले दिसंबर में, कुछ छात्रों के एक समूह ने अपने सहपाठी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। 11 जनवरी को, स्कूल के बाहर झगड़े के दौरान एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। दो हफ्ते पहले, तीन छात्रों ने अपने सीनियर को तंग करने से बचने के लिए उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। अभी दो दिन पहले ही, एक 12 साल के लड़के ने अपने सीनियर को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं, जहां स्कूलों में बदमाशी की वजह ने हिंसा का रूप ले लिया, और मामला बहुत गंभीर हो गया है। तो, सवाल ये है कि आखिर ऐसी घटनाओं में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है?  बच्चों हर तरह अधकचरी जानकारी और उसके देखने के साधन आसानी से उपलब्ध हैं। उनकी सोच जल्दी ही एकतरफा बन जा रही है। इससे दूसरों से अलग राय रखने वालों को सहन करने की शक्ति कम हो रही है। फोन आसानी से मिलने की वजह से बच्चे बहुत कम उम्र से ही इन चीजों को देखना-समझना शुरू कर देते हैं। मनोचिकित्सक निमिष देसाई ने कहा कि हाल के वर्षों में, यह स्पष्ट हो गया है कि सोशल मीडिया ऐसे किशोरों के मन को प्रभावित करता है जो थोड़े सेंसेटिव हैं। हालांकि, असल समस्या ये है कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित सहायता प्रणाली की कमी है।

बिना किसी मार्गदर्शन के बच्चों को इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी देख रहे हैं। ये उनके सामाजिक व्यवहार और भावनात्मक स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। खासकर भावनात्मक समझ और धमकाने बुलीइंग जैसे मुद्दे एक मुश्किल बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे ऐसे कंटेंट देखते हैं तो उन पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य से, कोई भी बच्चों को इन खतरों के बारे में नहीं बताता, जिससे बच्चे अनजाने या जानबूझकर इसकी नकल करते हैं। उन्हें लगता है, ‘अगर मेरा भाई-बहन या कोई हीरो इस तरह का व्यवहार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता?

हम जल्दबाजी में बच्चों को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका विकास असंतुलित हो रहा है। ये एक जटिल समस्या है, जो माता-पिता के पास बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए कम समय मिलने के कारण और गंभीर हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि इन चुनौतियों का सामना सिर्फ किसी एक मामले या स्कूल के स्तर पर नहीं किया जा सकता। इसमें पूरे समाज को शामिल होना होगा। हमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने की जरूरत है।

जिसे उसके माता-पिता उसके शिक्षकों द्वारा धमकाने की शिकायत के बाद उसके पास ले आए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई उसके प्रति संवेदनशील नहीं है, तो उसे भी किसी के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत क्यों है? एक दसवीं कक्षा के छात्र ने अपने काउंसलर को बताया कि कैसे उसे मिलने वाली गालियां उसके पिता जी की उस स्कूल का खर्चा उठाने की क्षमता पर सीधी चोट करती थीं, जहां दूसरे बच्चे पढ़ते थे। उसने दूसरों को नीचा दिखाने को अपना गुस्सा निकालने का तरीका बना लिया। एक अन्य मामले में, एक 10 वर्षीय छात्र को पहले भी कई स्कूलों से निकाला जा चुका था। काउंसलर के अनुसार, उस बच्चे में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वह शिक्षकों के साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगता था।प्राची ने बताया एक मामले में, धमकाने वाला बच्चा ये भी नहीं जानता था कि उसने दूसरे बच्चों को कितनी जोर से मारा है। निमिष ने यह भी कहा कि इन मुद्दों की जटिलता किसी एक मंच या तकनीक से कहीं ज्यादा गहरी है। बल्कि, ये व्यापक सामाजिक समस्याओं के लक्षण हैं। ऐसी घटनाएं स्कूलों और परिवारों जैसे संस्थानों के बीच एक-दूसरे पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाती हैं। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। दिल्ली के निजी स्कूलों में काउंसलर डॉक्टर अनुप्रेक्षा जैन ने कहा कि काउंसलरों और शिक्षकों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, बच्चों के व्यवहार को हमें देखना चाहिए ताकि धमकाने के शुरुआती संकेतों का पता लगाया जा सके। दुर्भाग्य से, यह सहयोग अक्सर नहीं होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों को सामाजिक और भावनात्मक सीखने पर जोर देना चाहिए, हालांकि अभी सिर्फ कुछ ही स्कूल इसे आजमा रहे हैं। धमकाने के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ माता-पिता के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी मददगार हो सकती है। प्राची श्रीवास्तव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि माता-पिता इस बात पर सतर्क रहें कि उनकी आदतें उनके बच्चों को कैसे प्रभावित करती हैं।

क्या दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का हो गया है खौफ?

खबरों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का खौफ हो गया है! दिल्ली एनसीआर की हाइराइज सोसायटियों में रहने वाले लोग आजकल हर किसी को कुछ ऐसी ही हिदायतें देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद की हाइराइज सोसायटी में रहने वाले लोग स्ट्रे डॉग के आतंक से बेहद दहशत में हैं। रेडिडेंट्स का कहना है कि कुत्तों के डर से लोगों का सोसायटी से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन सोसायटी के अंदर भी स्ट्रे डॉग आ जाते हैं। ऐसे में दहशत दोगुनी हो गई है। नोएडा की ऊंची इमारतों में रहने वाले रेजिडेंट्स स्ट्रे डॉग के चलते काफी दहशत में हैं। यहां खूंखार कुत्ते कभी भी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपना शिकार बना लेते हैं। पिछले एक साल में 30 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। जिनमें 8 से 10 छोटे बच्चे शामिल हैं। नोएडा में करोड़ों रुपये का फ्लैट खरीदने वाले लोग स्ट्रे डॉग के डर के साए में जी रहे हैं। सहाय बताते हैं कि नोएडा प्राधिकरण को स्ट्रे डॉग की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कहना है कि स्ट्रे डॉग को पकड़ने वाले एनजीओ और डॉक्टरों की टीम को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पेमेंट नहीं दी जा रही हैं। जिसके चलते स्ट्रे डॉग को पकड़ने का काम ठप है। सोसायटी के लोग कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। उनका कहना है कि नोएडा प्राधिकरण को रेजिडेंट्स की समस्या पर ध्यान देना होगा, वरना लोगों की जीना मुश्किल हो जाएगा।

नोएडा सेक्टर-50 में 21 सोसायटियां हैं। यहां एक मेघदूतम पार्क है। इस पार्क के आसपास 10 से 15 स्ट्रे डॉग का जमावड़ा दिनभर लगा रहता है। ऐसे में पार्क जाने वाले लोग काफी दहशत में रहते हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा में स्ट्रीट नॉन वेज फूड स्टॉल की संख्या काफी ज्यादा है। इन स्टॉल के आसपास स्ट्रे डॉग देखे जा सकते हैं। यह स्ट्रे डॉग अचानक लोगों पर हमला करते हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 205 सोसायटियां हैं। नोएडा सेक्टर-76, 77, 75, 78,79 में सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग हैं।

गाजियाबाद में 250 से ज्यादा सोसायटियां है। अधिकांश सोसायटी के अंदर आए दिन स्ट्रे डॉग घुस जाते हैं। स्ट्रे डॉग से बच्चों के बीच काफी दहशत देखने को मिलती हैं। सोसायटियों में पिछले एक साल में 50 से ज्यादा एफआईआई डॉग बाइट के मामलों से जुड़ी हैं। स्ट्रे डॉग की समस्या को लेकर आरटीआई भी फाइल की जा चुकी है। लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। वह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि स्ट्रे डॉग को उनकी जगह से नहीं हटाया जा सकता है। सरकार स्ट्रे डॉग के रख रखाव के लिए खर्च तो कर रही है लेकिन लोकल प्रशासन की तरफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता है। जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।

दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। साल 2023 में एमसीडी के बड़े हॉस्पिटल्स के अलावा अलग-अलग इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों में डॉग बाइट के 54,395 मामले दर्ज हुए। एमसीडी के हेल्थ विभाग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले साउथ दिल्ली में दर्ज हुए। बंदर और बिल्लियों के काटने के मामलों में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। डॉग बाइट के मामले में शाहदारा स्थित पॉलीक्लीनिक सबसे टॉप पर है। यहां पिछले साल डॉग बाइट के 13985 मामले दर्ज हुए।

कानून के मुताबिक, किसी स्ट्रे डॉग को उसकी जगह से नहीं हटा सकते हैं, यानी उसे किसी सोसाइटी या फिर मोहल्ले से ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता है। धारा 428 और 429 के तहत आवारा कुत्तों को मारना अपराध है। अगर कोई आवारा कुत्तों को मारने या परेशान करने की कोशिश करता है तो इसकी शिकायत पुलिस में भी की जा सकती है। ऐसे जानवरों को मारने या फिर जहर देने के लिए आपको पांच साल तक की जेल हो सकती है, वहीं क्रूरता के लिए तीन महीने तक जेल में काटने पड़ सकते हैं।

कुत्तों के काटने से इंसान के शरीर में रेबीज का संक्रमण चले जाता है। रेबीज संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। संक्रमण होने पर मौत निश्चित है। दुनिया भर में कहीं भी रेबीज का इलाज नहीं है। लेकिन रेबीज इंजेक्शन संक्रमण से बचा सकता है। वैक्सीनेशन के बाद 100% मौत से बचने की संभावना है। एक्सपर्ट का कहना है कि डॉग्स लवर हो, आरडब्ल्यूए हो या अन्य सोसाइटी, उन्हें डॉग्स का वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अगर डॉग का वैक्सीनेशन हुआ होता तो रेबीज संक्रमण की वजह से हाल ही में गाजियाबाद में 14 साल के बच्चे की मौत को रोका जा सकता था। यही नहीं, डॉक्टर ने आम लोगों से भी अपील की है कि गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी को कुत्ता चाट भी ले तो रेबीज इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर जरूर लेना चाहिए।

कुत्ता आप घर में पालते हैं या वो बाहर रहते हैं, उनका वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। इस संक्रमण का बचाव तो संभव है, इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी डॉग्स लवर से अपील है कि वो अपने इलाके में आगे आएं और ऐसे कुत्ते का वैक्सीनेशन कराएं, जिन्हें रेबीज का वैक्सीन नहीं लगी है। एक बार वैक्सीन लग जाती है तो खतरा कम हो जाता है।

क्रैश होते वक्त जेट से कैसे बाहर आते हैं पायलट?

आज हम आपको बताएंगे कि क्रैश होते वक्त पायलट जेट से कैसे बाहर आते हैं! राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। सभी खूबियों से लैस भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद पायलट की जान बाल-बाल बच गई। हादसे का शिकार यह लड़ाकू जेट हॉस्टल की छत पर जा गिरा। ऐसे हादसों से अपनी जान बचाने के लिए पायलट अक्सर इजेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसलमेर में हवा में हुई इस दुर्घटना के दौरान भी मौजूद पायलट ने यही किया जिससे उसकी जान बच गई। फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट इस स्थिति से कई बार बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि असफल होने के बाद उनकी जान तक चली जाती है। आज हम पायलट की इसी इजेक्ट टेक्निक के बारे में जानेंगे। हालांकि हजारों फीट ऊंचाई पर अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट टेक्निक जोखिम भरा काम है। जब कोई फाइटर जेट हजारों फीट की ऊंचाई पर क्रैश होता है, तब पायलट ही है जो सबसे रिस्क फेज में होता है। वह क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। कई बाक खबरें आती हैं कि प्लेन हादसे में पायलट की जान चली गई। सवाल उठते हैं कि क्रैश के वक्त हर बार पायलट बाहर क्यों नहीं निकल पाते? ग्वालियर एयरबेस पर उड़ान भरते वक्त MIG-21 बायसन विमान साल 2021 में दुर्घटना का शिकार हुआ था। क्या इन फाइटर जेट में रॉकेट पावर सिस्टम नहीं होता है? नहीं, कभी कभार प्लेन में रॉकेट पावर सिस्टम होते हुए भी पायलट की जान नहीं बच पाती है।उसकी जान बचाना सबसे जरूरी हो जाता है। फाइटर प्लेन क्रैश होते वक्त पायलट प्लेन से बाहर निकलने की कवायद में लग जाता है। इसमें उसकी मदद करता है रॉकेट पावर सिस्टम। रॉकेट पावर सिस्टम पायलट सीट के नीचे होता है। यह क्रैश के वक्त अपने-आप एक्टिव नहीं होता बल्कि इसे पायलट ही एक्टिव करता है। पायलट इसे जैसे ही एक्टिव करता है, क्रैश के वक्त यह सिस्टम उसे 30 मीटर ऊपर पुश करता है। पुश होते ही प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाता है। इसे ही इजेक्ट टेक्निक कहा जाता है। रॉकेट वापर सिस्टम के पुश करते ही पायलट नीचे ऊंचाई से जमीन पर गिरने लगता है। उस वक्त पायलट लगभगह 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर रहता है। अधिकांश फाइटर जेट विमान जमीन के ऊपर 3,000 से 6,000 मीटर के बीच होते हैं। प्लेन से पुश होने के बाद पायलट पैराशूट के सहारे नीचे आता है।

फाइटर जेट से पायलट इस रॉकेट पावर सिस्टम की मदद से हादसे तो बच जाते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह क्रैश में अपनी जान गंवा देते हैं। कई बाक खबरें आती हैं कि प्लेन हादसे में पायलट की जान चली गई। सवाल उठते हैं कि क्रैश के वक्त हर बार पायलट बाहर क्यों नहीं निकल पाते? ग्वालियर एयरबेस पर उड़ान भरते वक्त MIG-21 बायसन विमान साल 2021 में दुर्घटना का शिकार हुआ था। क्या इन फाइटर जेट में रॉकेट पावर सिस्टम नहीं होता है? नहीं, कभी कभार प्लेन में रॉकेट पावर सिस्टम होते हुए भी पायलट की जान नहीं बच पाती है। इसके पीछे की वजह है कि, चूंकि हादसे के वक्त संकटमोचक की भूमिका निभाने वाला रॉकेट पावर सिस्टम पायलट की सीट के नीचे ही लगा होता है। हादसे के वक्त पायलट की सीट डैमेज हो जाती है। इससे पायलट के सामने खतरा कहीं अधिक हो जाता है। और ऐसे मौकों पर ही पायलट की जान चली जाती है।

इजेक्शन सीट पायलट को हादसे के वक्त जल्दी से जेट से बाहर निकालने में मदद करती है। यह पायलट को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करती है। इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इजेक्शन सीट से बाहर निकलने के दौरान पायलट को चोट लग सकती है। जब जेट हादसे का शिकार हो जाता है। जब जेट में तकनीकी खराबी होती है। बता दें कि जैसलमेर में हवा में हुई इस दुर्घटना के दौरान भी मौजूद पायलट ने यही किया जिससे उसकी जान बच गई। फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट इस स्थिति से कई बार बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि असफल होने के बाद उनकी जान तक चली जाती है। आज हम पायलट की इसी इजेक्ट टेक्निक के बारे में जानेंगे। हालांकि हजारों फीट ऊंचाई पर अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट टेक्निक जोखिम भरा काम है। जब जेट दुश्मन के हमले का शिकार होता है। बता दें कि इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करने के लिए पायलट को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है।