अब भारत में एक देश, एक चुनाव होकर ही रहेगा!एक देश, एक चुनाव के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी ने सिफारिश की है कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराए जाएं। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। केंद्र सरकार ने एक देश, एक चुनाव को लेकर 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमिटी बनाने का फैसला किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमिटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ में 7 मेंबर बनाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि बीच-बीच में चुनाव कराए जाने से सौहार्द बिगड़ता है। साथ ही आर्थिक विकास, शैक्षणिक क्षेत्र और खर्च पर पर विपरीत असर होता है।  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमिटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ में 7 मेंबर थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मेंबर में थे। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को चेयरमैन बनाया गया। शाह के अलावा दूसरे सदस्यों में लोकसभा में विरोधी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वीं फाइनैंस कमिशन के पूर्व चेयरमैन एन. के. सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेट्री जनरल सुभाष सी. कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल इन्वाइटी बनाए गए। लीगल मामलों के सेक्रेटरी एन. चंद्रा हाई लेवल कमेटी के सेक्रेट्री बनाए गए। बाद में अधीर रंजन चौधरी ने मेंबर बनने से इनकार कर दिया था।

कमिटी ने कहा है कि एकसाथ चुनाव और कार्यकाल फिक्स करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए अनुच्छेद-324 और 325 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद-324 में संशोधन के लिए राज्यों से पुष्टि लेनी होगी। अनुच्छेद-324 में संशोधन से एकसाथ चुनाव कराने और अनुच्छेद-325 में संशोधन से वोटर आई कार्ड के संदर्भ में की गई सिफारिश का रास्ता साफ होगा। अनुच्छेद-83 और 172 में संशोधन करने की सिफारिश भी की गई है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कमिटी ने रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल ऐक्ट में भी संबंधित बदलाव की सिफारिश की है।

कमिटी ने तमाम विशेषज्ञों और हितधारकों से बात करने के बाद सिफारिश की है। कमिटी ने कहा कि देश की आजादी के बाद शुरुआत में हर 10 साल में दो चुनाव होते थे। अब हर साल कई चुनाव हो रहे हैं। इस कारण सरकार, व्यवसायी, मजदूर, अदालतें, राजनीतिक दल, चुनाव के उम्मीदवार, सिविल सोसायटी के लोगों पर बड़े पैमाने पर बोझ पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को एक साथ चुनावी चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य तंत्र विकसित करना चाहिए। कमिटी ने पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एकसाथ कराने की सिफारिश की है। इसके बाद दूसरे फेज में इस चुनाव के 100 दिनों के अंदर नगर पालिका और पंचायत चुनाव के भी कराया जाए।

कमिटी ने कहा है कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी स्थिति जिसमें नए सिरे से चुनाव की स्थिति बन जाए तो नए लोकसभा का कार्यकाल, पहली लोकसभा के कार्यकाल के शेष बचे समय के लिए ही होगा। साथ ही निर्धारित तिथि के बाद सदन भंग होगा। इसी तरह विधानसभा में भी अगर नए चुनाव की स्थिति बनती है तो नया विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की अवधि तक ही होगा। कमिटी की सिफारिश के मुताबिक, EVM, VVPAT जैसे उपकरण की खरीद, सुरक्षा और दूसरी व्यवस्था के लिए चुनाव आयोग को योजना तैयार करनी होगा।

कमिटी ने अपने निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती के जजमेंट के सिद्धांत का हवाला दिया है। उसने कहा है कि सिफारिशें केशवानंद भारती केस के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं। केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक संविधान से लंबे समय तक बने रहने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए इसे अनिवार्य तौर पर समायोजी होना चाहिए। संविधान और विधान को इनकी जरूरतों के अनुसार बदलना होगा। साथ ही रिपोर्ट में विवेकानंद को कोट करते हुए लिखा गया है- ‘समाज एक ऐसा संघटन है जो प्रगति के अपरिवर्तनशील नियम का पालन करता है और परिवर्तन, विवेकपूर्ण और सतर्क परिवर्तन जनहित के लिए और वास्तव में सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए जरूरी है।आजादी के बाद चार चुनाव 1952, 57, 62 और 67 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ ही हुए थे। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा, त्रिशंकु की स्थिति में मध्यावधि चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी इस तरह के तमाम सवालों का जवाब समिति के रिपोर्ट से साफ हो चुका है अब कुछ संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी और अगर केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर पाए तो एक देश, एक चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है।

कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के 12 रिटायर्ड चीफ जस्टिस, चार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और आठ पूर्व चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ लॉ कमिशन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया और उनके विचार मांगे। साथ ही फिक्की, आर्थिक मामलों के जानकारों के विचार भी जाने।

आज हम आपको बताएंगे कि अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला कैसे हुआ था! 24 सितंबर 2002, शाम के करीब पौने पांच बजे का समय, ये वो दिन था जब गुजरात के अक्षरधाम मंदिर को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में मंदिर परिसर में मौजूद 32 श्रद्धालुओं और 3 सुरक्षाकर्मियों की जान गई थी। आतंकियों ने हथियारों से लैस होकर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया था। इस घातक हमले में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों का संबंध था। आतंकवादियों को एनएसजी कमांडो ने मार गिराया था। इस हमले का मास्टरमाइंड फरहतुल्ला गोरी उर्फ अबु सूफियान उर्फ सरदार साहेब उर्फ फैरू था। फरहतुल्ला गोरी का 22 साल बाद एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फिर जिहाद के लिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की नापाक साजिश रच रहा है। आखिर 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर में क्या-क्या हुआ? आइए बताते हैं। ये बात है 22 साल पहले की उस काली शाम की, जब खतरनाक मंसूबे लिए तीन आतंकी खतरनाक हथियार लेकर मंदिर में दाखिल हुए। शाम करीब पौने 5 बजे उन्हें एक गाड़ी ने मंदिर के गेट नंबर-3 पर छोड़ा। गेट पर पहले से मंदिर के सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, जो हर सामान की चेकिंग कर ही लोगों को अंदर एंट्री दे रहे थे। ऐसे में आतंकी दीवार फांदकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने मंदिर में दाखिल होते ही हथियार तैयार कर लिए। आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जो भी उनके सामने आया उसे गोलियों से भून दिया।

आतंकी मंदिर परिसर में स्थित मनोरंजन पार्क से होते हुए गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े। पूरा परिसर गोलियों की आवाज से गूंज रहा था। आतंकी गोलीबारी और बमबारी करते हुए मंदिर के मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगे। हमला होते ही मंदिर के पर्यवेक्षक खोद सिंह जाधव और BAPS स्वयंसेवकों ने मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड्स से संपर्क किया और गेट बंद करने के लिए कहा। जब उन्होंने देखा कि आतंकियों ने कर्मचारी की हत्या कर दी है, तो वो खुद गेट की ओर दौड़ पड़े और 15 फुट के मुख्यद्वार को बंद कर दिया। द्वार बंद होने से आतंकी मुख्य मंदिर में नहीं घुस पाए, जहां कई लोग प्रार्थना कर रहे थे।

जब आतंकियों ने देखा कि वो अब मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपना टारगेट बदल दिया। वो अब मंदिर परिसर में बने प्रदर्शनी हॉल की ओर बढ़ने लगे। हमले को काफी वक्त बीत चुका था, मंदिर में जो भी मौजूद था, वो अलर्ट हो चुका था। आतंकियों के प्रदर्शनी हॉल में घुसने से पहले ही लोगों ने वहां के दरवाजों को बंद कर दिया था। लेकिन हमलावरों ने प्रदर्शनी हॉल के निकास द्वार को खोल कर अंदर एंट्री की। वो हॉल-1 में दाखिल हो गए, जहां मल्टीमीडियो शो होता है। हमलावरों ने यहां दाखिल होते ही दर्शकों पर गोलियां चलाना शुरू कर ही। इस हमले में बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई।

इधर मंदिर में पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने मंदिर परिसर से घायल पीड़ितों की मदद करना शुरू कर दिया। मंदिर प्रशासन की मदद से पुलिस कई लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रही। लेकिन चिंता की बात ये थी कि आतंकी अभी भी मंदिर परिसर में ही छिपे थे। आतंकियों ने प्रदर्शनी हॉल 1 को छोड़ दिया था और वे मंदिर की परिक्रमा मार्ग पर छिप गए। मंदिर परिसर में भारी पुलिस फोर्स बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों के साथ पहुंच चुका था। ऐसे में आतंकियों ने अब छिपकर हमला करने का प्लान बनाया। हालांकि पुलिस कमांडो चालाकी से प्रदर्शनी हॉल 1 में छिपे करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही।देखते-देखते सूरज ढल गया। मंदिर में अंधेरा हो गया। पुलिस और सुरक्षा गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे और आतंकी छिपकर हमला करने की फिराक में। इसी दौरान मंदिर के मुख्य स्मारक में फंसे करीब 30 लोगों को पुलिस ने बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान हमलावरों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे इसलिए उन्हें चोट नहीं आई। अब पुलिस ये जान चुकी थी कि आतंकी कहां छिपे हैं, इसलिए पुलिस ने भी लगातार गोलीबारी जारी रखी। आतंकी चारों तरफ से घिर चुके थे और उनका भागना मुश्किल हो गया था।

रात के करीब 10.10 बजे अक्षरधाम मंदिर में NSG कमांडो की दो बसें पहुंची। कमांडो पहले से तैयार हो कर आए थे। पुलिस की मदद से कमांडो को पूरी स्थिति का पता लग गया। अभी तक आतंकियों की एकदम सही लोकेशन कमांडो को पता नहीं थी। रात के साढ़े 11 बजे तक कमांडो ने कई रणनीतियों पर काम किया और 35 NSG कमांडो ने मंदिर परिसर की सुरक्षा अपने हाथ ले ली। रात भर NSG कमांडो ने आतंकियों की तलाश की। आतंकी परिक्रमा से कूदकर एक बाथरूम में छिप गए थे। NSG कमांडो पूरी तरह तैयार थे, उन्होंने दूसरे दिन तक आतंकियों को तलाशने की योजना बना ली थी। अंदर NSG कमांडो तैनात थे, तो मंदिर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स , सीमा सुरक्षा बल , राज्य रिजर्व पुलिस और आतंकवाद विरोधी दस्ते के लोग थे।

जैसे-जैसे रात बढ़ती गई, आतंकी प्रदर्शनी हॉल-3 के पास पेड़ों की आड़ में छिप गए। आतंकी हताश हो चुके थे। इधर NSG कमांडो ने गोलीबारी और तलाशी जारी रखी। सर्च ऑपरेशन जारी रहा और सुबह हो गई। आखिरकार सुबह करीब पौने 7 बजे 14 घंटे के मुश्किल ऑपरेशन के बाद NSG कमांडो ने झाड़ियों में छिपे दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस आतंकी हमले में करीब 30 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकियों की जवाबी कार्रवाई में दो पुलिस अधिकारी और एक कमांडो भी शहीद हो गए।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले CAA लाना सही है या नहीं! नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के बाद पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इसे लागू करने की क्या जरूरत थी? यह मजेदार सवाल है। अगर CAA को लागू नहीं किया जाता तो यही विरोधी इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते। वहीं, BJP समर्थकों के मन में प्रश्न यह होगा कि इसे लागू करने में इतना समय क्यों लगा? CAA लागू होने में जो देरी हुई, उसकी कई वजहें हैं। पहली बात तो यह कि कानून पारित होने के बाद ही देश कोरोना महामारी के संकट में फंस गया। तब सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। दूसरे, इसके विरुद्ध प्रदर्शन शुरू होने से भी दिक्कत आई। तीसरे, विदेशी एजेंसियों और संस्थाओं की भी इसमें भूमिका रही। चौथे, सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुईं, उनसे निपटने और भविष्य में कोई और बाधा न आए, इसकी व्यवस्था करने में समय लगना ही था।यह कानून उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाईयों के लिए है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने को विवश हुए। इस कानून के तहत केवल इन लोगों के लिए नागरिकता लेना आसान बनाया गया है।

 नागरिक कानून 1955 में नागरिकता की खातिर आवेदन के लिए किसी विदेशी का 11 साल तक रहना जरूरी है। वहीं, CAA के दायरे में आने वालों के लिए अवधि 5 वर्ष रखी गई है। दूसरी बात यह कि CAA लागू होने के बाद किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। बेशक, जिन पीड़ित समुदायों का जिक्र ऊपर किया गया है, CAA लागू होने से उनसे जुड़े और लोग भारत आना चाहेंगे। वहीं, जनवरी 2019 की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्षों से ऐसे 31, 313 लोग रह रहे हैं। विपक्षी दल CAA का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनका रुख दोहरा रहा है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। राज्यसभा में 18 दिसंबर, 2003 को मनमोहन सिंह ने कहा था, ‘विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों से बहुत सारे लोग भारत आए थे। हमारा रवैया इनके प्रति और उदार होना चाहिए।’

4 फरवरी, 2012 को CPM महाधिवेशन ने बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्धों को नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया था। 3 जून, 2012 को पार्टी नेता प्रकाश करात ने UPA सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने की मांग की थी। उन्होंने मानवाधिकार के आधार पर ऐसा करने की अपील की थी। वहीं, ममता बनर्जी ने 4 अगस्त , 2005 को लोकसभा में मामला उठाते हुए बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता देने की मांग की थी। यह मुद्दा आजादी के समय से ही चला आ रहा है। महात्मा गांधी ने 26 सितंबर,1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि हिंदू और सिख वहां नहीं रहना चाहते तो वे भारत आएं। भारत का दायित्व है कि उनके लिए यहां रोजगार सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं।

डॉ. बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज के 17वें वॉल्यूम के पृष्ठ संख्या 366 से 369 तक इस मामले में उनके विचार लिखे हैं।‌ वह लिखते हैं, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निराशाजनक संभावनाओं के बावजूद मैं पाकिस्तान में फंसे सभी से कहना चाहूंगा कि आप भारत आइए… जिन्हें हिंसा के जोर से इस्लाम मानने को मजबूर किया गया है, मैं उनसे कहता हूं कि आप हमारे समुदाय से बाहर नहीं हुए हैं। मैं वायदा करता हूं कि यदि वे वापस आते हैं तो उन्हें अपने समुदाय में शामिल करेंगे और वे उसी तरह हमारे भाई माने जाएंगे, जैसे धर्म परिवर्तन के पहले माने जाते थे।’ भारत के विभाजन के बाद उम्मीद की गई थी कि ये देश अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे। तब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 22% के करीब थी, जो आज 2% भी नहीं है। बांग्लादेश में तब 28% हिंदू आबादी थी, जो आज 8% रह गई है। हालांकि, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान में जो अप्लसंख्यक थे, या तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया या वे मार दिए गए या वहां से निकल भागे।

इसलिए आज भारत में मुसलमानों की संख्या तब के 9.7% से बढ़कर 15% के आसपास हो गई। सवाल यह है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को वहां की मजहबी कट्टरपंथी व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाए? असल में, CAA से उत्पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जिंदगी का अवसर मिलेगा। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान की रक्षा होगी। असम में तो BJP को ध्रुवीकरण का सियासी लाभ मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए नवंबर, 2023 से जनवरी, 2024 के बीच BJP ने विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को याद दिलाना शुरू किया कि वह लोकसभा चुनाव में CAA को मुद्दा बनाएगी। फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बंगाल के मतुआ बहुल आबादी वाले उत्तरी 24 परगना जिले में कहा कि CAA को लागू करने के लिए नियम का अंतिम मसौदा 30 मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 28-29 जनवरी को मतुआ समुदाय के बीच पहुंचकर कहा कि CAA सात दिनों में लागू हो जाएगा।

CAA के तहत मात्र तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। पड़ोसी बौद्ध देश म्यांमार, श्रीलंका से आए किसी भी समुदाय के लिए CAA में प्रावधान नहीं किया गया है। चार वर्ष बाद आम चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना इसलिए लागू की गई क्योंकि BJP को इससे ध्रुवीकरण की गुंजाइश दिख रही है। 1955 में बने नागरिकता कानून में यह छठा संशोधन है और सुप्रीम कोर्ट की सीधी मॉनिटरिंग के बावजूद असम का विवाद नहीं सुलझा है। CAA, 2019 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन विवादों के कारण केंद्र सरकार को CAA नियम अधिसूचित करने में चार साल से ज्यादा लग गए। इस पर विचार कर रही संसदीय समिति से केंद्र ने 9 बार विस्तार मांगा। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार CAA लागू होने के 6 महीने के अंदर केंद्र को नियम बनाने हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर अवधि का विस्तार मांगना होता है, जो एक बार में 6 महीने से ज्यादा का नहीं मिलता।

CAA में प्रावधान तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी है। मगर यह मामला हिंदू-मुस्लिम तनाव का ही बना। कांग्रेस समेत सभी गैर-BJP दल इसे विभाजनकारी और मतों के ध्रुवीकरण की चाल बता रहे हैं। पूर्वोत्तर में BJP सरकार पर केंद्र की नजर है। इसलिए असम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर में ILP इनर लाइन परमिट के अंतर्गत वाले क्षेत्रों को CAA से बाहर रखा गया है। नागरिकता का आवेदन करने वालों को पहले के 11 साल के बजाए 6 साल प्रवास का प्रमाण देना होगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले नागरिकता आवेदन का पोर्टल लॉन्च किया, ताकि आचारसंहिता बाधक न बने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर CAA अधिसूचना व पोर्टल लॉन्च पर रोक की मांग कर डाली। अब देखने वाली बात है कि अदालत और सरकार इस पर चुनाव से पहले आमने सामने होती हैं, या चुनाव के बाद।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या एक देश, एक चुनाव भारत में हो सकता है या नहीं! लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश सामने आ गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की, फिर 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18 हजार से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और देश की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। इसका सत्ता पक्ष ने स्वागत किया तो विपक्ष के कई नेताओं ने विरोधी सुर में बात की। आइए जानते हैं कि आखिर समिति ने रिपोर्ट में ‘एक देश, एक चुनाव’ की जरूरत को लेकर क्या दलीलें दी हैं और यह व्यवस्था लागू करने की क्या रूपरेखा बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘बार-बार चुनाव, अनिश्चितता पैदा करते हैं, सरकारी मशीनरी को धीमा कर देते हैं।’ इसमें कहा गया है, ‘जब बार-बार चुनाव होते हैं तो अक्सर पांच साल का आधा समय चुनाव प्रचार में बीत जाता है।’ इसके खिलाफ तर्क नहीं दिया जा सकता। साथ ही, चूंकि लगभग हर पार्टी के पास केवल कुछ ही स्टार प्रचारक होते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव उन्हें हमेशा चुनाव प्रचार मोड में रहने से बचाते हैं। एक साथ चुनाव से सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम करने का मौका मिलेगा।

राज्य विधानसभाओं की अवधि और नगर पालिकाओं और पंचायतों की अवधि को बदलने के लिए दो प्रमुख संवैधानिक संशोधन सुझाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले के लिए केवल संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन दूसरे के लिए राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। पैनल रिपोर्ट के अनुसार, 2 चरणों मेंचरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।चरण 2: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए आम चुनाव के बाद लोकसभा के पहले सत्र की तिथि पर एक साथ चुनाव लागू करेंगे। यह ‘अपॉइटेंड डेट’ बन जाती है। इस तिथि के बाद जिन विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं, उनके कार्यकाल केवल अगले लोकसभा चुनावों जो एक साथ होंगे तक होंगे। यदि कोई राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल के बीच में गिर जाती है, तो दो स्थितियां होंगी। पहला, नए चुनाव के बिना नई सरकार बनाई जा सकती है। उस सरकार का कार्यकाल तब समाप्त होगा जब अगला चुनाव होगा। दूसरा, कोई सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब है कि या तो विधानसभा का चुनाव होगा या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या होना चाहिए, यह तय करना चुनाव आयोग पर निर्भर है। यहां तक कि एक नवनिर्वाचित सरकार का कार्यकाल भी ‘एक देश, एक चुनाव’ के होने पर समाप्त हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘समिति ने पाया कि राज्य चुनाव आयोग ज्यादातर मतदाता सूची तैयार करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से जानकारियां लेते हैं, कभी-कभी, इस दोहराव से त्रुटियां भी सामने आती हैं।’ चुनाव आयोग के पास डिजिटलाइजेशन प्रॉजेक्ट्स के तहत पहले से ही एक एकीकृत मतदाता सूची UNPER है।सरकार के सभी स्तरों – लोकसभा, राज्यों और नगर पालिकाओं/पंचायतों – के लिए यूएनपीईआर की बहुत जरूरत है। अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग सूचियां हैं। जीडीपी ग्रोथ, सरकारी घाटा, महंगाई, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन जैसे प्रमुख आंकड़ों पर चुनावों के असर के आंकड़े आते रहते हैं। एक देश एक चुनाव के बाद इसमें क्या बदलाव होगा, एक्सपर्ट्स इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि समिति ने चुनावों के बारे में सोचने और बात करने नए तरीके सुझा दिए हैं। इससे अर्थशास्त्रियों के लिए नए और ज्यादा उपयोगी शोध करने का अवसर मिला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव ‘मतदाताओं की परेशानी’ भी कम करेंगे और मतदान में सुधार करेंगे। रिपोर्ट में दलील दी गई है कि एक देश, एक चुनाव अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि हर पांच साल में उन्हें सिर्फ दो बार ही वोटिंग का मौका मिलने वाला है। इससे वोटिंग पर्सेंटेज में काफी इजाफा होगा। रिपोर्ट में उन राज्यों के चुनावों के आंकड़े भी साझा किए जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोजगार या किसी अन्य कारण से अपने गृहनगर से दूर रहने वाले अक्सर वोट देने के लिए घर नहीं जा सकते हैं। समिति का कहना है कि अगर प्रवासी हर बार वोट डालने के लिए घर जाते हैं तो मौजूदा व्यवस्था में उन्हें बार-बार इसकी नौबत आती है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो जाने पर प्रवासियों को पांच वर्ष में एक बार घर जाने की जरूरत पड़ेगी जो उनके लिए एक त्योहार सा हो जाएगा। प्रॉडक्टिविटी के लिहाज से यह बेहतर स्थिति है। लेकिन इसमें एक लोचा है। रिपोर्ट में सुझाए गए एक साथ चुनाव कार्यक्रम में दूसरे चरण का चुनाव नगर पालिकाएं/पंचायतें, पहले चरण के चुनाव लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा प्रवासी घर में रुककर स्थानीय चुनावों के लिए तीन महीने तक इंतजार करेगा या फिर वो 100 दिन के अंदर दोबारा घर आएगा।

आज हम आपको बताएंगे कि MIRV टेक्नॉलजी वाली अग्नि V की क्या खासियत है! भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अग्नि V मल्टि इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री वीइकल MIRV टेक्नॉलजी से लैस है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण के दौरान एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की उम्मीद पर खरा उतरी। इसके साथ ही भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है। 5 से 6 हजार किमी की मारक क्षमता वाली मिसाइल अग्नि V के फ्लाइट टेस्ट खासकर चीन के बेरुखी भरे रवैये के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। MIRV यानी मर्व तकनीक पर भारत में लंबे समय से काम चल रहा था। मर्व तकनीक क्या है और यह मिसाइलों को महाबली कैसे बना देती है, इस बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं! भारत ने अक्टूबर 2021 में अग्नि V का पहला यूजर टेस्ट किया, जो इसके मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना के सामरिक बल कमान स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड यानी SFC ने ओडिशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से यह परीक्षण किया था। भारत ने 27 अक्टूबर, 2021 को अग्नि-V इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का पहला यूजर टेस्ट किया। यह परीक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सशस्त्र बलों में इस सिस्टम को जल्द शामिल करने रास्ता साफ किया। कोविड-19 महामारी के कारण टेस्ट फ्लाइट में देरी हुई थी, जिसने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री वीइकल तकनीक के साथ मिसाइल के परीक्षण को भी प्रभावित किया था।

अग्नि-V रक्षा को अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को विकसित किया है जो तीन चरणों की ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। इसकी रेंज में पूरे एशिया, यूरोप और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्से आ जाते हैं। मिसाइल 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है और सटीक निशाने के लिए एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। अग्नि-V मिसाइल में MIRV तकनीक की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मर्व तकनीक एक मिसाइल को कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है। यह मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और युद्ध की तैयारी के लिए आवश्यक मिसाइलों की संख्या को कम करता है। मर्व टेक्नॉलजी के साथ अग्नि-V का सफल यूजर टेस्ट का मतलब है कि देश के सशस्त्र बलों को जल्द ही यह ताकतवर वेपन सिस्टम मिलने वाला है।

मिसाइल एक उड़ते हुए बम की तरह है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे दूर से एक खास लक्ष्य को भेदने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में, समुद्र के नीचे या अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। यह मिसाइल का दिल है, जो इसे हवा या अंतरिक्ष में ले जाने की शक्ति प्रदान करता है। नेविगेशन सिस्टम :- यह मिसाइल का दिमाग है, जो इसे यह जानने में मदद करता है कि वह कहां है और उसे कहां जाना है। यह अपना रास्ता खोजने के लिए GPS आपके फोन के मैप ऐप की तरह या अन्य सिस्टम का उपयोग कर सकता है। वॉरहेड :- यह मिसाइल का वह हिस्सा है जो नुकसान पहुंचाता है। यह विस्फोटक, रासायनिक या परमाणु भी हो सकता है। एयरफ्रेम :- यह मिसाइल का शरीर है, जो अन्य सभी भागों को एक साथ रखता है और इसे हवा में आसानी से चलने में मदद करता है।

मिसाइलों का उपयोग रक्षा के लिए किया जा सकता है, जैसे दुश्मन के विमानों को मार गिराना, या हमले के लिए, जैसे दूर से किसी लक्ष्य पर हमला करना। उनका उपयोग सेना द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है जैसे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री वीइकल है। यह एक प्रकार की मिसाइल तकनीक है जो एक मिसाइल को कई वॉरहेड ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है।

एक बस मिसाइल की कल्पना करें जिसमें कई यात्री वॉरहेड हैं। जिस तरह एक बस यात्रियों को अलग-अलग स्टॉप पर उतार सकती है, उसी तरह एक MIRV अपने वारहेड को अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला करने के लिए छोड़ सकता है।एक सामान्य मिसाइल की कल्पना करें: यह सिंगल एरो डिलिवरी सिस्टम है। यह एक वॉरहेड को एक लक्ष्य तक ले जाती है।एक MIRV मिसाइल एक मल्टि-एरो डिलीवरी वैन की तरह है, यह कई वॉरहेड ले जाती है, एक-एक छोटे डिब्बे में जिसे री-एंट्री वीइकल कहा जाता है। ये RV अपने खुद के गाइडेंस सिस्टम के साथ अलग-अलग तीर की तरह काम करते हैं। प्रक्षेपण के बाद MIRV अपने बाहरी आवरण को छोड़ देता है, RV को उनके वॉरहेड के साथ छोड़ता है। फिर प्रत्येक RV स्वतंत्र रूप से एक अलग लक्ष्य को भेदने के लिए युद्धाभ्यास करता है।

मर्व टेक्नॉलजी से युक्त मिसाइल में असली वॉरहेड के साथ-साथ कई नकली हथियार भी होते हैं। दुश्मन के रेडार असली और नकली वॉरहेड में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो धोखा खा जाते हैं और मिसाइल में लगे असली वॉरहेड अपना काम कर जाते हैं। इन नकली हथियारों को अंग्रेजी में डिकॉय कहा जाता है। कुल मिलाकर, मर्व तकनीक में डिकॉय एक प्रकार का नकली हथियार होता है जो दुश्मन की बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है। डिकॉय को असली मर्व वॉरहेड के समान दिखने और रडार पर समान संकेत देने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे रेडार को यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से लक्ष्य वास्तविक हैं और कौन से नहीं। भारत को अपनी अग्नि-V और भविष्य की मिसाइलों के लिए MIRV तकनीक विकसित करने की सूचना है।MIRV तकनीक का भारतीय संस्करण भारत की विशिष्ट रणनीतिक आवश्यकताओं और तकनीकी क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। जबकि मर्व की मूल अवधारणा विभिन्न देशों में समान है, इंप्लेमेंटेशन डिटेल्स जैसे वॉरहेड की संख्या, रेंज और गाइडेंस सिस्टम अलग हो सकते हैं। भारत की मर्व तकनीक को विशेष रूप से अपने दोहरे हमले और दुश्मन के मिसाइल अटैक को रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में।

वर्तमान में फाइटर मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं! साल 2024 की पहली तिमाही पूरी होने को है। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ एक फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की ‘फाइटर’ ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर पाई है। इस फिल्म ने अभी तक 212.62 करोड़ रुपए की कमाई की है। जैसे-तैसे यह फिल्म 46 दिनों में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर गई है। वहीं, बात अगर इस साल रिलीज हुई बड़े सितारों की दूसरी फिल्मों की करें, तो अभी तक कोई भी दूसरी फिल्म 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई है।हालांकि इस दौरान रिलीज हुईं चार फिल्मों ने 50 से 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई जरूर की है। इनमें फरवरी के महीने में रिलीज हुई शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ ने 35 दिन में 84.35 करोड़ की कमाई की। वहीं अजय देवगन की हालिया रिलीज Shaitaan ने अब तक सात दिन में 79.75 करोड़ रुपए की कमाई की है।फिल्मों की कमाई का आंकड़ा घटते देखकर आजकल जानकार 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मानने की बात कहने लगे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह आजकल दर्शकों ने फिल्मों को सिरे से नकारना शुरू कर दिया है। उसे देखते हुए अगर 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मान लिया जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल, पहले किसी भी बड़े सितारे की फिल्म की रिलीज को 100 करोड़ क्लब में एंट्री की गारंटी माना जाता था। लेकिन आजकल दर्शकों ने इस ट्रेंड को भी पूरी तरह पलट दिया है। अब अगर उन्हें किसी बड़े सितारे की फिल्म भी पसंद नहीं आती, तो उसे भी कमाई के लाले पड़े जाते हैं। बहरहाल, फिलहाल हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म Article 370 ने भी अब तक 21 दिन में 69.05 करोड़ का कारोबार किया है। वहीं जनवरी के महीने में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हनुमान’ के हिंदी डब वर्जन ने भी 57 करोड़ रुपए की कमाई की। यानी कि इस साल अभी तक 100 करोड़ क्लब में सिर्फ एक फिल्म ने एंट्री मारी हो, लेकिन 50 करोड़ क्लब में 4 फिल्मों ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’, ‘शैतान’, ‘आर्टिकल 370’ और ‘हनुमान’ की एंट्री हो चुकी है।

बॉक्स ऑफिस के इस नए ट्रेंड के बारे में बात करने पर फिल्मी दुनिया के जानकार कहते हैं कि कोविड के बाद दर्शकों की चॉइस काफी बदल गई है। अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद आ रही है, तो उसे वो भरपूर प्यार दे रहे हैं, जिसकी बदौलत वो फिल्में 500 करोड़ क्लब में पहुंच रही हैं। वहीं अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो वह 100 करोड़ क्लब में भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई है, जो कि 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई जरूर की।

फिल्मों की कमाई का आंकड़ा घटते देखकर आजकल जानकार 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मानने की बात कहने लगे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह आजकल दर्शकों ने फिल्मों को सिरे से नकारना शुरू कर दिया है। उसे देखते हुए अगर 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मान लिया जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल, पहले किसी भी बड़े सितारे की फिल्म की रिलीज को 100 करोड़ क्लब में एंट्री की गारंटी माना जाता था। किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म Article 370 ने भी अब तक 21 दिन में 69.05 करोड़ का कारोबार किया है। वहीं जनवरी के महीने में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हनुमान’ के हिंदी डब वर्जन ने भी 57 करोड़ रुपए की कमाई की।लेकिन आजकल दर्शकों ने इस ट्रेंड को भी पूरी तरह पलट दिया है। अब अगर उन्हें किसी बड़े सितारे की फिल्म भी पसंद नहीं आती, तो उसे भी कमाई के लाले पड़े जाते हैं।वहीं अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो वह 100 करोड़ क्लब में भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई है, जो कि 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई जरूर की। बहरहाल, फिलहाल हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है।