वर्तमान में विपक्ष मोदी के इटली जाने से खफा नजर आ रहा है! G-7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इटली यात्रा तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली विदेश यात्रा और सात देशों के समूह के बैठक (जी-7) में जाने का उनका पांचवां कार्यक्रम था। हालांकि इटली में उनके गर्मजोशी से हुए स्वागत ने कई लोगों, विशेष रूप से इसने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर दिया। क्योंकि कांग्रेस पीएम मोदी की इटली यात्रा के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठाती रही। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की नाराजगी का कारण अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला) का ‘डर’ हो सकता है, जो उसे परेशान कर रहा है। खासकर ऐसे समय में जब वह लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का जश्न मना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, ‘जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी’ और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या परेशान कर रहा है। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दैनिक ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि ये दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकते हैं और भारत में उच्च प्रोफाइल वाले राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।

इसमें यह भी दावा किया गया कि पीएम मोदी की हाल की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। हेलिकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है।बता दें कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले, इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और दो बिचौलियों सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा-जोखा और अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था।

इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 600 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। हेलिकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है। बता दें कि खासकर ऐसे समय में जब वह लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का जश्न मना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, ‘जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी’ और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या परेशान कर रहा है। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाले में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि ये दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकते हैं और भारत में उच्च प्रोफाइल वाले राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।इससे यूपीए-2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो एक दशक तक दबा रहा, वह अब बाहर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है।

आज हम आपको C-130J हरक्यूलस विमान की विशेषताएं बताने जा रहे हैं! कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों का शव स्वदेश आ चुका है। भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलस विमान से इन शवों को कोच्चि लाया गया। ये पहली बार नहीं है जब एयरलिफ्ट मिशन में C-130J को उतारा गया। पहले भी कई सर्च, रेस्क्यू समेत दुनियाभर में सामरिक एयरलिफ्ट मिशन में इनका इस्तेमाल होता रहा है। पिछले साल उत्तरकाशी में जब सुरंग हादसा हुआ था, जिसमें कई मजदूर फंस गए थे। उस समय भी भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया था। इस तरह के अहम मिशन में C-130J सुपर हरक्यूलस को उतारा जाना इसकी खास खूबियों के चलते है। जानिए क्यों भारतीय वायुसेना स्पेशल ऑपरेशन में इसके उतारने से पीछे नहीं हटती। 34 टन से भी ज्यादा वजन वाला C-130J सुपर हरक्यूलस विमान छोटे और रफ एयरस्ट्रिप पर भी उतर सकता है। भारतीय वायुसेना ने 2007 में इनका ऑर्डर दिया था। धीरे-धीरे इसे अपग्रेड किया गया। इन्‍हें एक्‍सप्रेसवे पर भी लैंड कराया जा चुका है। इन विमान की ऊंचाई करीब 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है। ये एक बार में करीब 19 टन वजन उठा सकता है। यह चार इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है। अमेर‍िकी वायुसेना इसे सैन‍िकों को ले जाने के ल‍िए इस्‍तेमाल करती है।

इस विमान को अमेरिकी सुरक्षा और एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। C-130J सुपर हरक्यूलस, 643 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 68 हजार किलोमीटर तक जा सकता है। कुवैत से भारत की दूरी करीब 5100 क‍िलोमीटर है। इसी के चलते इंडियन एयरफोर्स ने कुवैत से भारतीयों के शवों को वापस लाने में इस विमान का इस्तेमाल किया। C-130J सुपर हरक्यूलस की लैंडिंग में समस्या नहीं होती। ये छोटे रनवे, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर भी लैंड करने में सक्षम है। खराब मौसम का भी इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सर्च और रेस्क्यू के काम में भी इसकी मदद ली जाती है। इस विमान से बड़ी संख्या में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस विमान से टैंक भी भेजे जा सकते हैं। बीते साल जब उत्तरकाशी हादसा हुआ था तो कई मजदूर इसमें फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू में भी C-130J का इस्तेमाल हुआ था। इसी के जरिए ड्रिल मशीनें रेस्क्यू वाली जगह पहुंचाई गई थी। ये विमान 90 लोगों को लेकर उड़ान भर सकता है। सैनिकों को भेजने में ये अहम रोल निभा सकता है।

भारत के अलावा अमेरिकी वायु सेना, यूएस मरीन कॉर्प्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और ब्रिटेन की सेना भी इसका इस्‍तेमाल करती है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसे स्पेशल ऑपरेशन में उतारा जाता है। सी-130जे पहले से ज्यादा तेज है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा को दुरुस्त करने में मदद करके अमेरिका की विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी। डीएससीए ने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमुख बिक्री अधिसूचना जारी कर कहा कि हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। ये ज्यादा दूरी तक जाता है और पुराने प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम है।

भारत ने जो अनुरोध किये हैं, उनमें विमानों में खप सकने वाले कलपुर्जे और मरम्मत तथा वापसी वाले पुर्जे, कारट्रिज एक्चुएटिड उपकरण या प्रोपेलेंट एक्चुऐटिड उपकरण (सीएडी या पीएडी), अग्निशमन कारट्रिज, आधुनिक रडार चेतावनी रिसीवर शिपसेट और जीपीएस आदि शामिल हैं। इनकी कुल कीमत नौ करोड़ डॉलर है। पेंटागन ने कहा कि प्रस्तावित बिक्री सुनिश्चित करेगी कि पहले खरीदे जा चुके विमान भारतीय वायु सेना, सेना और नौसेना की परिवहन जरूरतों, स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता तथा क्षेत्रीय आपदा राहत के लिए प्रभावी तरीके से काम कर सकें। उसने कहा कि उपकरणों और सेवाओं की यह बिक्री वायु सेना को सी-130जे परिवहन विमानों के संदर्भ में मिशन के लिहाज से तैयार रहने की स्थिति में रखेगी। भारत को इस अतिरिक्त सहायता को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। पेंटागन के अनुसार इन उपकरणों की प्रस्तवित बिक्री क्षेत्र में मूलभूत सैन्य संतुलन को नहीं बदलेगी। प्रमुख अनुबंधकर्ता लॉकहीड-मार्टिन कंपनी (जॉर्जिया) होगी। अमेरिका ने 2016 में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार घोषित किया था। इसके तहत अमेरिका अपने कई आधुनिक हथियारों को बिना यूएस कांग्रेस की मंजूरी के सीधे भारत को बेंच सकता है।

आने वाले समय में अमेरिका और भारत पन्नू की बात पर आमने-सामने हो सकते हैं! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने अभी इटली गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहीं हैं। दक्षिणी इटली के पुगलिया में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। माना जा रहा है कि मोदी और बाइडेन की अकेले में मुलाकात भी हो सकती है। तो क्या बाइडेन अपने देश में ‘खालिस्तानी आतंकी’ गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश रचे जाने का मामला मोदी के सामने उठाएंगे? बाइडेन के इटली जाने के साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच ‘मुलाकात’ की संभावना है।अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जैक सुलिवन ने भी कहा कि अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की नाकाम साजिश ‘अमेरिका और भारत के बीच बातचीत का एक निरंतर विषय होगा, जिसमें बहुत वरिष्ठ स्तर पर भी बातचीत शामिल है।’ राजनयिक सूत्रों ने मोदी-बाइडेन बैठक में इस मुद्दे के उठने की संभावना से इनकार नहीं किया। सितंबर में मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान बाइडेन ने इस मुद्दे को उठाया था। सुलिवन खुद अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तब वो अमेरिका के आरोपों पर भारत की जांच में प्रगति या उसकी कमी पर चर्चा कर सकते हैं। चेक अदालत ने फैसला सुनाया कि गुप्ता को उनके विरुद्ध आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है।हालांकि इस यात्रा की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सुलिवन 18 जून को यहां आने वाले हैं।

 दरअसल, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहता है। जब पन्नू को मारे जाने की साजिश रचने की बात सामने आई तो अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बात पर रोष जताया कि एक भारतीय अधिकारी ने पन्नू की हत्या के लिए सुपारी किलर की तलाश में एक भारतीय नागरिक से संपर्क किया। दावा है कि इस साजिश का पता अमेरिकी खुफिया विभाग को था, इसलिए पन्नू की जान बच गई। अमेरिका के आरोप पर भारत ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।  अमेरिकी न्याय विभाग ने मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारत सरकार के एक कर्मचारी ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या को एक हत्यारे की तलाश करने का काम सौंपा। कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारियों ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था।

चेकोस्लोवाकिया सरकार के अधिकारियों ने 30 जून, 2023 को अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता पर सुपारी किलिंग का आरोप है। इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मामले के बारे में कुछ खास प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। उसने कहा कि जांच की उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जब तक अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक वह कुछ नहीं कहेगा। भारत ने आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें ‘अनुचित और निराधार’ बताया। भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। कथित साजिश ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। रूस ने अमेरिका की तरफ से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य पर सवाल उठाया। उसने कहा कि पन्नू ही हत्या की साजिश में भारतीय नागरिकों को शामिल होने का कोई पुष्ट सबूत नहीं है। चेक अदालत ने फैसला सुनाया कि गुप्ता को उनके विरुद्ध आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

यह मामला अभी भी कानूनी रूप से उलझा हुआ है। अमेरिका ने कानूनी-कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए निखिल गुप्ता के खिलाफ जांच जारी रखी है। भारत सरकार कथित साजिश में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करती रही है और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस मामले में घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। उधर, आतंकी पन्नू वक्त-वक्त पर वीडियो जारी कर भारत को खुलेआम धमकियां देता है, लेकिन उसकी हरकतों से अमेरिका के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के रूप में अजित डोभाल का ही कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सवाल है कि क्या अमेरिका को इस बात से भी खुन्नस खा सकता है। दरअसल, पन्नू हत्या की कथित साजिश के पीछे वह डोभाल का ही हाथ मानता है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या मोदी सरकार कतर सरकार से निखिल ला पाएगी या नहीं! अमेरिका में सिख अलगाववादी की हत्या कराने की साजिश करने के आरोपी निखिल गुप्ता पर अमेरिका की अदालत में केस चलेगा। 53 वर्षीय गुप्ता को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में अमेरिका सरकार के अनुरोध पर 30 जून, 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता को 14 जून को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड के अनुसार गुप्ता पर सुपारी देकर हत्या कराने और साजिश रचने के आरोप हैं। आरोपों की जांच के लिए भारत पहले ही एक जांच समिति गठित कर चुका है। अमेरिकी जांचकर्ताओं का दावा है कि गुप्ता को एक भारतीय सरकारी एजेंट की तरफ से काम पर रखा गया था। अगर गुप्ता को दोषी करार दिया जाता है तो उसे प्रत्येक आरोप के लिए अधिकतम 10 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। वहीं, गुप्ता इस मामले में खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मोदी सरकार निखिल गुप्ता को अमेरिका से उसी तरह छुड़ा पाएगी जिस तरह उसने कतर में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत लाने में कामयाब रही थी। हालांकि, कतर की शासन प्रणाली और अमेरिका की शासन प्रणाली में अंतर हैं। कतर में अमीर का शासन चलता है। इसके उलट अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रणाली है।

निखिल गुप्ता, जिन्हें ‘निक’ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय नागरिक हैं। सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी गुप्ता को फिलहाल ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निखिल गुप्ता बिजनेस और टूरिज्म के लिए चेक गणराज्य गए थे। दूसरी तरफ, चेक गणराज्य के अधिकारियों को बताया गया था कि वो एक ड्रग बिजनेसमैन हैं। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर नशीली दवाओं की स्मगलिंग का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चेक रिपब्लिक की अदालत ने सुनवाई के बाद निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी थी।

भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी कतर में दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों इजरायल के लिए कथित रूप से जासूसी करने के आरोप में अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर कतर की अदालत में केस चला। गिरफ्तारी के करीब 14 महीने बाद अक्टूबर 2023 में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा के बाद नौसैनिकों के परिजनों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री ने पूर्व नौसैनिकों के परिजनों को मदद का भरोसा दिया था। इसके बाद भारत ने कतर को मनाने के लिए तुर्किए की मदद लेने की कोशिश की थी। माना जाता है कि कतर और तुर्किए के बीच संबंध काफी बेहतर हैं। भारत सरकार की तरफ से पूर्व नौसैनिकों पर लगे आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि, भारत ने अपने नागरिकों के साथ सही व्यवहार पर जोर दिया। 28 दिसंबर 2023 को नौसैनिकों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया।

इस साल फरवरी में कतर ने भारत के सभी आठों पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। इस रिहाई को मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता बताया गया। नौसैनिकों की रिहाई से पहले पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नौसैनिकों की रिहाई ऐसे समय हुई थी जब भारत ने कतर से 78 अरब डॉलर की एलएनजी डील की। नौसैनिकों की रिहाई के पीछे इस डील को भी मुख्य कारण माना गया। मोदी सरकार निखिल गुप्ता को अमेरिका से उसी तरह छुड़ा पाएगी जिस तरह उसने कतर में फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत लाने में कामयाब रही थी। हालांकि, कतर की शासन प्रणाली और अमेरिका की शासन प्रणाली में अंतर हैं। कतर में अमीर का शासन चलता है। इसके उलट अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रणाली है।भारत और कतर के बीच यह सौदा 20 साल के लिए हुआ। कतर कुछ समय पहले तक एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक था। हालांकि, बाद में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया था। कतर वैश्विक बाजार में दोबारा अपने दबदबे के लिए बेचैन था। कतर इसके लिए एशिया में नए बाजार की तलाश में था। भारत के साथ हुए इस सौदे ने उसे बड़ा मौका दिया।

वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ही बीजेपी की आखिरी उम्मीद है! बीते दो बार के मुकाबले इस बार भाजपा अकेले बहुमत के 272 के आंकड़े से काफी दूर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां 240 सीटें जीती थीं। वह बहुमत के आंकड़े से वह 32 अंक दूर रह गई थी। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार टीडीपी और जदयू के सहयोग से सरकार बनाई है। भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की लोकसभा चुनाव में जीतीं 16 सीटों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू की 12 सीटों के दम पर सरकार बनाई है। बहुमत के आंकड़ों से दूर भाजपा के लिए इसीलिए स्पीकर का पद काफी मायने रखता है। यह पद कितना मायने रखता है, इसे समझते हैं। बीते दो लोकसभा में भाजपा की सुमित्रा महाजन और ओम बिरला ही स्पीकर थे। लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी स्पीकर ही होता है। लोकसभा कैसे चलेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर ही संसदीय बैठकों का एजेंडा तय करता है। वही स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करता है। सदन के किसी नियम पर अगर कोई विवाद होता है तो वह इस संबंध में उस नियम की व्याख्या करता है और उस नियम को सदन में लागू कराता है, जिसे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्पीकर का पद पक्षपात रहित होना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसदों को भी स्पीकर निलंबित कर सकते हैं। स्पीकर का मुख्य काम सरकार के हितों की रक्षा करना है। अगर वह सरकार से असहमत हो जाए तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

संसद में किसी बिल या अहम मुद्दों पर कौन सदस्य वोट कर सकता है कौन नहीं। सदन कब चलेगा और कब स्थगित करना है। कानूनी रूप से ये सभी फैसला लोकसभा स्पीकर ही तय करते हैं। किसी सांसद को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार 1985 में दल-बदल कानून लेकर आई। पाला बदलने वाले सदस्यों की अयोग्यता पर भी स्पीकर दल-बदल कानून के तहत फैसला करते हैं। हालांकि, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

लोकसभा स्पीकर के लिए टीडीपी नेताओं का कहना है कि स्पीकर के प्रत्याशी के लिए चुनाव एनडीए के सहयोगी दलों की सहमति से ही किया जाएगा। वहीं, जदयू नेता केसी त्यागी ने संकेत दिया है कि भाजपा जो भी प्रत्याशी चुनेगी, जदयू उसका हर हाल में समर्थन करेगी। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि सदन जितनी जल्दी हो सके अपने दो सदस्यों को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेंगे।

दरअसल, आजाद भारत में अभी तक लोकसभा स्पीकर हमेशा सर्वसम्मति से चुना जाता रहा है। माना जा रहा है कि इस बार इंडिया ब्लॉक भी स्पीकर का चुनाव भी लड़ सकता है। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। ऐसे में अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है, तो फिर वो स्पीकर का चुनाव भी लड़ सकता है। सरकार विपक्षी दलों से स्पीकर के चुनाव के मामले में सहयोग जुटाने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर स्पीकर का पद सत्ताधारी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था।

संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किया गया है। 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। दो दिन नए सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। ऐसे में लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर की ओर से तय की जाती है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी वैसे ही होता है, जैसे स्पीकर का चुनाव होता है। अगर एक ही उम्मीदवार है तो सदन में उसका प्रस्ताव रखा जाता है और पास किया जाता है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग कराई जाती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। दोनों का ही कार्यकाल पांच साल का होता है।

13 मार्च 1998 में अटल बिहारी वायपेयी की अगुवाई वालह एनडीए की सरकार बनी थी। उस वक्त भी टीडीपी ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। उस वक्त भी टीडीपी ने अपने नेता जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनवा लिया था। 13 महीने तक सरकार चलने के बाद एनडीए की एक और सहयोगी डीएमके ने अचानक अटल सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी अहम हो गई।

स्पीकर बालयोगी ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की ओर एक पर्ची बढ़ाई। उस पर्ची में बालयोगी ने कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति दी थी। दरअसल, गोमांग फरवरी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने तब तक अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। सदन के सदस्य होने के नाते उन्हें वोट देने का अधिकार हासिल था। गोमांग ने अपना वोट अटल सरकार के खिलाफ दे दिया था। अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े थे।

आने वाले समय में पीएम मोदी को कई बड़े फैसले लेने होंगे !एक लंबे और कठिन चुनाव अभियान के बाद इटली में G-7 के दिग्गजों के साथ मोदी की मुलाकात सिर्फ मोदी 3.0 के लिए नहीं थी। यह वैश्विक संघर्षों पर चर्चा करने का भी अवसर था जो विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं। मोदी ने यहां तो नेताओं से मुलाकात की लेकिन बड़ी समझदारी से स्विस-यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन को छोड़ दिया जो इसके तुरंत बाद हुआ। हालांकि भारत ने शिखर सम्मेलन में सचिव स्तर का प्रतिनिधिमंडल भेजा था। यूक्रेन में शांति को लेकर आयोजित किए गए स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन के लिए जारी साझा बयान से भारत ने खुद को अलग रखा। भारत ने साझा बयान पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। रूस के टेबल पर न होने के कारण शिखर सम्मेलन के प्रयास बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन भारत के लिए इन शांति प्रयासों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना अच्छा होगा। भारत ने 21वीं सदी की दुनिया में बेहतर तरीके से काम किया है। वो भी तब जब कभी एक, कभी दो तो कभी अलग- अलग पावर सेंटर दिखाई दिए। वर्तमान में एक तरह से अलग-अलग पावर सेंटर दिखाई दे रहे हैं। इनमें भारत भी एक पावर सेंटर बनने की आकांक्षा रखता है। हालांकि एक वैश्विक महामारी, एक आर्थिक मंदी, यूक्रेन और गाजा में युद्ध और ताइवान के आसपास एक और संघर्ष का खतरा। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था के अपने सपने को साकार करने के लिए भारत को न केवल इन चुनौतियों के अनुकूल ढलना होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इन चुनौतियों से उत्पन्न होने वाले बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करना होगा। भारत की मजबूत विकास दर – 2023-24 में 8% से अधिक और 2024-25 में अपेक्षित 7% युद्ध के विस्फोटों से पटरी से उतर सकती है। इसलिए भारत को वैश्विक संघर्षों के प्रभावों को कम करने में सक्षम विदेश नीति की आवश्यकता होगी और बाहरी झटकों से निपटने के लिए एक सक्रिय रणनीति बनानी होगी।

दो प्रमुख शक्तियां चीन और रूस और एक शक्ति ईरान, अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ये राजनीतिक संघर्ष भारत की तरक्की के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं। चीन एशिया और उसके बाहर अमेरिका के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है, जबकि रूस नाटो के विस्तार के खिलाफ दबाव बना रहा है। ईरान सीधे और प्रॉक्सी के माध्यम से अमेरिका को चुनौती दे रहा है, क्योंकि वह इजरायल का सामना कर रहा है। ये कम्पटीशन विभिन्न तरीकों से प्रकट होती हैं। यूरोप में जहां रूस और यूक्रेन लड़ाई को बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी-अपनी शर्तों पर शांति की मांग करते हैं। पश्चिम एशिया में जहां नागरिकों की जान जाने के कारण सभी पक्ष इजरायल और हमास को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन इसका भी कोई हल नजर नहीं आता।

भारत के लिए सबसे तात्कालिक चिंता उसके दरवाजे पर रणनीतिक चुनौती है। हमारे सैनिक चीनी सैनिकों के साथ आंख से आंख मिलाकर खड़े हैं। चीन की आक्रामक रणनीति भारत के सामने चुनौती पेश कर रही है। इसका मुकाबला करने के लिए, भारत को अपने पूरे कूटनीतिक अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। साझेदारी बनानी चाहिए और चीनी मुखरता को रोकने के लिए क्वाड जैसे संगठन का लाभ उठाना चाहिए। चीनी व्यवहार भारत को बीजिंग के मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी अमेरिका और उसके सबसे बड़े सहयोगी रूस के साथ बातचीत करने का अतिरिक्त कारण देता है। भारत संघर्ष के अन्य क्षेत्रों से कुछ हद तक दूर है फिर भी भारत को सजग रहने की जरूरत है।

आज मोदी के अलावा बहुत कम वैश्विक राजनेता इतने प्रभावशाली और विश्वसनीय हैं कि वे एक ही सुबह इजरायल और फिलिस्तीन, यूक्रेन और रूस, अमेरिका और फ्रांस के प्रमुखों के साथ बात कर सकें। लेकिन देश के पास शांति बहाली में सीमित अनुभव और क्षमता है। विदेश मंत्रालय और थिंक टैंक को राजनयिकों, एक्सपर्ट और संघर्ष का अध्ययन करने के लिए समर्पित लोगों को शामिल करते हुए शांति बहाली टीमों के साथ क्षमता और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। जो वैश्विक शांति निर्माण के अनुभवों से सीख सकते हैं और संघर्ष समाधान रणनीतियों को तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नॉर्वे में लगभग एक दर्जन लोगों की एक छोटी लेकिन प्रभावी शांति इकाई है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ओस्लो को शांति का पर्याय बनाता है। भारत समान विचारधारा वाली शक्तियों (जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया) और पारंपरिक पश्चिमी शांति निर्माताओं (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका) के साथ सहयोग कर सकता है। भारत के लिए शांति कूटनीति को आगे बढ़ाने और वैश्विक शांति के लिए कैलकुलेटिव रिस्क उठाने का समय आ गया है।

आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार में कौन-कौन सी रेलवे घटना हुई है! पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए भीषण रेल हादसे के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर लगातार हमले कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने रेलवे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा, ‘नरेंद्र मोदी जी, हमें बताएं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री को या आपको?’ कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यह मुद्दा सियासी हो गया है और कांग्रेस इस पर खुलकर बैटिंग कर रही है। सियासी आरोपों के बीच आंकड़े क्या कहते हैं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में हर साल 171 रेल हादसे होते थे वहीं 2014-2024 तक मोदी सरकार के दौरान हर साल 68 ट्रेन एक्सीडेंट हुए। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद. पिछले कुछ सालों में, भारतीय रेलवे ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सिस्टम को आधुनिक बनाने और परिचालन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2000-01 में गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 473 थी, जो साल दर साल कम होती गई। 2023-24 में यह संख्या 40 हो गई है। इसका मतलब है कि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है।

सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर होने वाला खर्च ढाई गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 2004-14 में ये 70,273 करोड़ रुपये था, जो 2014-24 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है। रेलवे की पटरियों के रख-रखाव पर होने वाला खर्च भी 2.33 गुना बढ़ गया है। 2004-14 में ये 47,018 करोड़ रुपये था, जो 2014-24 में 1,09,659 करोड़ रुपये हो गया है।

रेलवे की पटरियों में वेल्डिंग में खराबी 87% कम हो गई हैं। यह प्रणाली लोको पायलट की मदद करती है। अगर वो ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, तो यह सिस्टम खुद-ब-खुद ब्रेक लगा सकता है। इससे खराब मौसम में भी ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। अब तक 1,465 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 121 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।2013-14 में ये 3,699 थीं, जो 2023-24 में घटकर 481 रह गई हैं।

रेल टूटने की घटनाएं भी 85% कम हुई हैं। 2013-14 में ये 2,548 थीं, जो 2023-24 में घटकर 383 रह गई हैं। सड़क ओवरब्रिज निर्माण की संख्या 2.9 गुना बढ़ गई है। 2004-14 के दौरान इनकी संख्या 4,148 थी, जो 2014-24 में बढ़कर 11,945 हो गई है। पुलों के रख-रखाव पर होने वाला खर्च दोगुना बढ़ गया है। 2004-14 के दौरान ये 3,919 करोड़ रुपये था, जो 2014-24 में बढ़कर 8,008 करोड़ रुपये हो गया है।इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली वाले स्टेशनों की संख्या 3.5 गुना बढ़ गई है। 2004-14 के दौरान इनकी संख्या 837 थी, जो 2014-24 में बढ़कर 2,964 हो गई है। एलएचबी डिब्बों का निर्माण 15.8 गुना बढ़ गया है। 2004-14 के दौरान इनकी संख्या 2,337 थी, जो 2014-24 में बढ़कर 36,933 हो गई है।

राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष आरआरएसके की शुरुआत 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ की गई थी। इस फंड का इस्तेमाल रेलवे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ों को दुरुस्त करने, नया करने और बेहतर बनाने में किया जाता है। यह फंड पांच साल के लिए था। 2017-18 से 2021-22 तक, आरआरएसके के कामों पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2022-23 में, सरकार ने आरआरएसके को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। इस बढ़े हुए कार्यकाल में सरकारी बजट से ₹45,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। ट्रेनों की सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। यह प्रणाली लोको पायलट की मदद करती है। अगर वो ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, तो यह सिस्टम खुद-ब-खुद ब्रेक लगा सकता है। इससे खराब मौसम में भी ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है। अब तक 1,465 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 121 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली लागू की जा चुकी है।

31 मई 2024 तक, 6,586 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ईआई प्रणाली लगाई जा चुकी है। हाई-डेंसिटी रूट्स पर 31 अक्टूबर 2023 तक, 4,111 रेलवे किलोमीटर ट्रैक पर ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग एबीएस लागू कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 तक, 11,137 समपार फाटकों को सिग्नलों से जोड़कर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनवरी 2019 तक, सभी ब्रॉड गेज रूटों पर बिना फाटक वाले समपार फाटक हटा दिए गए हैं। लोको पायलटों की चौकसी बनाए रखने के लिए अब सभी लोकोमोटिव पर सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं। साथ ही, कोहरे वाले इलाकों में ड्राइवरों को जीपीएस आधारित कोहरे सुरक्षा उपकरण भी दिए गए हैं।