Thursday, March 5, 2026
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आखिर किन-किन राज्यों में जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन-किन राज्यों में जाने वाले हैं! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सप्ताहांत असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यस करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ के अनुसार, प्रधानमंत्री शुक्रवार रात को असम पहुंच जाएंगे और अगले दिन शनिवार की सुबह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे। यहां से प्रधानमंत्री अरुणाचल के ईटानगर के लिए रवाना होंगे, जहां वह ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर पूर्व’ कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लगभग 10,000 करोड़ रुपये की उन्नति योजना की शुरुआत भी करेंगे।कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब सवा बारह बजे असम के जोरहाट में प्रसिद्ध अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे।वह जोरहाट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और असम में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, समर्पण और आधारशिला रखेंगे।इसके बाद, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की यात्रा करेंगे और लगभग 3:45 बजे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह पश्चिम बंगाल में लगभग 4,500 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहां से शाम करीब सात बजे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा करेंगे।

अगले दिन 10 मार्च को दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश में 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिये छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की पहली किस्त वितरित करेंगे। पांच दिन के भीतर दूसरी बार बिहार आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सौगातों का पिटारा खोलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु के साथ महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके पीएम मोदी के अगले दस दिन भी व्यस्तता से भरे होंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिना ब्रेक लिए राज्यों का दौरा करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगले 10 दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी अब 4 से 7 मार्च तक पांच राज्यों का मैराथन दौरा करने वाले हैं, जिनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना पहुंचेंगे। जहां आज सुबह साढ़े 10 बजे वो आदिलाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 11.15 पर वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु का दौरा करेंगे। जहां पहले वो कलपक्कम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम सवा पांच बजे वो चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पांच मार्च को पीएम मोदी दोपहर ढाई बजे ओडिशा के चंडीखोल जाजपुर में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ-साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि, वो लगातार मैराथन दौरा कर रहे हैं लेकिन बुधवार छह मार्च को पीएम मोदी प्रधानमंत्री कोलकाता में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

7 मार्च को पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर जाएंगे। वो सुबह साढ़े ग्यारह बजे श्रीनगर के एसकेआईसीसी स्टेडियम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां मिशन 370 प्लस सीट को लेकर एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की इस विशाल रैली में 2 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। 10 मार्च को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे और आजमगढ़ से विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बता दें कि लगभग 4,500 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहां से शाम करीब सात बजे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा करेंगे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नई दिल्ली के पूसा में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर, वह द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। शाम को पीएम डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

क्या पुराने सांसदों के हवाले जीत पाएगी कांग्रेस?

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस पुराने सांसदों के हवाले जीत पाएगी या नहीं! आखिर लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर ही दी। पहली लिस्ट पार्टी ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने मीडिया में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ की। इसमें बताया गया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। जबकि केसी वेणुगोपाल केरल के अलपुजा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा, प्रमुख चेहरों में के सुरेश मावेलिक्कारा से, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई व मौजूदा सांसद डीके सुरेश को बेंगलुरु ग्रामीण, छत्तीसगढ़ के सीनियर नेता ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार को हुई थी, जिसमें लगभग 60 नामों पर मंथन किया गया। उसी के बाद शुक्रवार को पहली लिस्ट जारी की गई। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार 11 मार्च को होनी है।

बीजेपी में जहां मौजूदा सांसदों के तमाम टिकट काटे गए, वहीं कांग्रेस ने अपने ज्यादातर सांसदों को फिर से मौका दिया है। इस बारे में वेणुगोपाल का कहना था कि पार्टी ने उम्मीदवार की प्रतिभा, जीत की प्रबलता और पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर टिकट दिए हैं। उन्होंने अपनी पहली लिस्ट को सामने रखते हुए कहा कि लिस्ट में आपको अनुभवी व युवाओं की जमीन से जुड़े नेताओं का मिश्रण मिलेगा। वेणुगोपाल ने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 39 में जहां 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं, वहीं 24 उम्मीदवार एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इनमें से 12 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं तो वहीं आठ उम्मीदवार 50-60 आयु वर्ग के, 12 चेहरे 61-70 आयु वर्ग के तो वहीं सात उम्मीदवार 71-76 आयु वर्ग के हैंपहली लिस्ट में जिन आठ राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, उनमें केरल से 15 चेहरे, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से छह-छह उम्मीदवार, तेलंगाना से चार, मेघालय से दो और त्रिपुरा, सिक्किम व नागालैंड से एक-एक नाम शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से और 24 उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। 12 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। आठ उम्मीदवार 50 से 60 वर्ष के बीच के और 12 उम्मीदवार 61 से 70 साल के बीच के जबकि सात उम्मीदवार 71 से 76 साल के बीच के हैं।

मुख्य विपक्षी दल के उम्मीदवारों की पहली सूची में सबसे अधिक 16 उम्मीदवार केरल से हैं। कांग्रेस केरल की कुल 20 लोकसभा सीट में 16 पर चुनाव लड़ेगी। चार सीट पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की छह, कर्नाटक की सात, तेलंगाना की चार, मेघालय की दो और लक्षद्वीप, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की एक-एक सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने केरल में अपने सभी 15 मौजूदा लोकसभा सदस्यों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से सांसद ज्योत्सना महंत और कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से मौजूदा सांसद डीके सुरेश पर फिर से विश्वास जताया है।

कांग्रेस की पहली सूची में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी नाम है। वेणुगोपाल केरल की अलप्पुझा, थरूर तिरुवनंतपुरम और बघेल छत्तीसगढ़ की राजनांदगाव सीट से चुनाव लड़ेंगे। वेणुगोपाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ‘चुनावी मोड’ में है। इस मौके पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा भी मौजूद थे। अजय माकन ने कहा कि यह लिस्ट युवाओं और अनुभवी नेताओं का शानदार मिश्रण है। ऐसी अटकलें हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं।छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से छह-छह उम्मीदवार, तेलंगाना से चार, मेघालय से दो और त्रिपुरा, सिक्किम व नागालैंड से एक-एक नाम शामिल हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से और 24 उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। पिछली बार उन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे तो वेणुगोपाल ने कहा कि इस सूची के बारे में सीईसी ने गुरुवार को फैसला किया था। सीईसी की अगली बैठक 11 मार्च हो होगी।

कोलकाता में कार में युवती से ‘गैंगरेप’! दो युवक गिरफ्तार l

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कोलकाता में कार में युवती से ‘गैंगरेप‘! दो नामी युवक गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी पीड़ित की शिकायत के सूत्र के मुताबिक, वह रविवार रात चाय के लिए बार में गया था. प्रगति मैदान थाने के अंतर्गत दुर्गापुर इलाके में एक खाली कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। लड़की की मेडिकल जांच कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करायी गयी है. पुलिस ने चंदन और विकास को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उन्होंने बलात्कार के आरोपों को स्वीकार कर लिया। उन्हें अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. तीसरे शख्स की तलाश की जा रही है.जनवरी के आखिरी रविवार की सुबह मैं दक्षिण कलकत्ता के एक हॉल में बैठा कुछ लोगों की बातें सुन रहा था जो पिछले बीस-तीस वर्षों से जल, जंगल और ज़मीन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। शीतल साठे, दयामनी बारला, सोनी सोरी, सिमी साई, अंजुम जमरूद और कई अन्य सह-कलाकार स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। वे इतिहासकार और फिल्म निर्माता उमा चक्रवर्ती के साथ जेलों के अंदर और बाहर राज्य उत्पीड़न के बारे में बात कर रहे थे, जो शिक्षण से सेवानिवृत्त हुए थे और पिछले कुछ वर्षों से अपनी पेंशन राशि से प्रतिरोध फिल्मों की एक श्रृंखला बना रहे हैं। अठारह वर्षीय चिरतरुणी उमादी की नवीनतम फिल्म जमीर (विवेक) का प्रीमियर 10वें कोलकाता पीपुल्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ।

जमीर- यह पहली बार है जब मैंने हिडमे मार्कोम को देखा। हालाँकि मैं सोनी सोरी के बारे में जानता था, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता हिडमे मार्कोम को नहीं जानता था, न ही मैं उनके संघर्ष के बारे में जानता था। गले के पास एक आंसू आ गया जब मैंने सोनी सोरी के मुंह से सुना कि कैसे दिन-ब-दिन तबाह, बीमार, थकी हुई सोनी को हिड़मे ने देखभाल और प्यार से जेल में मजबूत बनाया, वे गंभीर यातना के बाद खड़े होने के लिए एक-दूसरे की ताकत बन गईं। सीमा पार उनके मजबूत भाईचारे के बारे में सुनकर मुझे भारत और स्वतंत्र देशों के कुछ राजबंदियों की जेल की कहानियाँ याद आ गईं – ऐसी कहानियाँ जो जेल प्रणाली के शासन-नियम-दमन-यातना के साथ-साथ एकजुटता और भाईचारे के मार्मिक उदाहरणों को भी दर्शाती हैं। कैदी। ।

मैंने जमीर में समसामयिक जेल-संसार को उस समय दृश्यमान होते देखा, जब देश में कहीं भी कोई जेल-मुक्ति आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा था। पिछले महीने कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की जेलों में कई कैदी गर्भवती हो गई हैं। कई दिनों तक इस बात पर बहस होती रही कि क्या जेल में प्रवेश करने से पहले जेल में गर्भधारण हुआ था। लेकिन हमने इस पर बात नहीं की कि कैदी के मौलिक अधिकारों को कैसे खंडित किया जा रहा है. तीन साल पहले 84 वर्षीय शांतिवादी जेसुइट पादरी स्टेन स्वामी की मृत्यु से हम कुछ हद तक हिल गए थे। कई लोगों ने कहा कि यह संस्थागत हत्या है! लेकिन स्टेन स्वामी की मृत्यु के बाद स्वतःस्फूर्त नागरिक आक्रोश के क्षण ने हमें सभी कैदियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने और बिना मुकदमे के बंद किए गए जाति, मुस्लिम, दलित, ट्रांसजेंडर और अन्य हाशिए वाले समूहों के लोगों की रिहाई की मांग करने में असमर्थ बना दिया।

सुधा भारद्वाज की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक-फ्रॉम हैंगिंग यार्ड (2023)-जामी देखने के एक या दो दिन के भीतर ही आ गई। भीमा कोरेगांव मामले में 2018 में गिरफ्तारी के बाद, एक वकील और मानवाधिकार और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा को पहले डेढ़ साल के लिए पुणे की एरवाड़ा जेल में उच्च जोखिम वाले कैदियों के लिए एक विशेष निष्पादन कक्ष में रखा गया था। उनके बगल वाली कोठरी में उसी मामले में आरोपी चौसठ वर्षीय शिक्षिका सोमा सेन थीं, जो अभी भी मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। एरवाडा में हिरासत में रहने के दौरान अपने सेल में हर रात लिखी जाने वाली इस हस्तलिखित पत्रिका में, सुधा ने 76 साथी कैदियों का विवरण दिया है, जिनमें से लगभग सभी ने वर्षों तक लिंग-आधारित अन्याय और हिंसा का सामना किया है। वह उनसे अदालत जाते समय पुलिस वैन में या अपने परिवार से मिलने की प्रतीक्षा करते समय ‘मुलाकात’ कक्ष में या जेल कक्ष में पानी भरते समय मिले हैं। कभी-कभी अपनी कोठरी से बाहर घूमते समय जो बातचीत वह सुनती है, उससे सुधा समझती है, आठ बजे घरकन्ना के काम का दबाव और परिवार नामक पितृसत्तात्मक पिंजरे में कुछ लोगों को कुछ दिनों की ‘छुट्टी’ का एहसास होता है।
जिस तरह उनके सह-कैदी सुधा से भी कहीं अधिक कठिन परिस्थिति में भी अन्याय के खिलाफ लड़े, बिना निराशा के जिए, हँसे, प्यार किया, कई बार झगड़ों और झगड़ों के बावजूद एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आए – इससे हर दिन असीम प्रेरणा और साहस मिलता

अल पचिनो को आखिर क्यों ऑस्कर के मंच पर मांगनी पड़ी माफी!

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उनके पास ऑस्कर भी है! लेकिन अल पचीनो ने ऑस्कर के मंच पर गलती कर दी और माफ़ी मांग ली
इस बार ऑस्कर के मंच पर सबसे बड़ा सरप्राइज “डब्ल्यूडब्ल्यूई” के मशहूर जॉन सीना की मौजूदगी रही। उन्होंने नग्न शरीर में सर्वश्रेष्ठ पोशाक कलाकार के नाम की घोषणा की। इसी मंच पर हॉलीवुड एक्टर अल पचिनो ने भी विवाद खड़ा कर दिया. पिछले साल के अकादमी पुरस्कार समारोह में ज्यादा विवाद नहीं हुआ था. हालांकि, पिछले साल यानी 2022 में ऑस्कर मंच पर थप्पड़ मारने की घटना अभी भी चर्चा में है. अभिनेता विल स्मिथ ने कथित तौर पर अपनी पत्नी का अपमान करने के लिए ऑस्कर के मंच पर मेजबान क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया। वह कड़वा अनुभव आज भी फैंस के जेहन में ताजा है। उस समय 8-श्रेणी के पुरस्कार समारोह को मुख्य कार्यक्रम से बाहर करने पर भी आक्रोश था। हालाँकि, इस बार ऑस्कर मंच पर मुख्य आश्चर्य ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई’ प्रसिद्ध जॉन सीना की उपस्थिति थी। उन्होंने नग्न शरीर में सर्वश्रेष्ठ पोशाक कलाकार के नाम की घोषणा की। इसी मंच पर हॉलीवुड एक्टर अल पचिनो ने भी विवाद खड़ा कर दिया. सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की घोषणा की जिम्मेदारी उन्हीं की थी. लेकिन मंच पर ‘गॉडफादर’ से बड़ी गलती हो गई. सर्वश्रेष्ठ चित्र नामांकन के बिना, क्रिस्टोफर नोलन की ‘ओपेनहाइमर’ पूरी तरह विजेता रही। जो पूरी तरह से ऑस्कर के नियमों के खिलाफ है. हॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता से ऐसा कारनामा अप्रत्याशित है। इसके साथ ही आलोचना शुरू हो गई.

अल पचिनो के पास अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी करने का दशकों का अनुभव है। अभिनेता के खाते में ऑस्कर है। उन्होंने ‘सेंट ऑफ अ वुमन’ में अपने अभिनय के लिए पुरस्कार भी जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नौ बार नामांकित किया गया है। ऑस्कर में विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा से पहले नामांकन पढ़े जाते हैं। इसके बाद विजेता के नाम की घोषणा की जाती है. इतने सालों से यही नियम है. लेकिन इस साल, अल पचिनो ने उस नियम को बदल दिया। उन्होंने मंच पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ‘ओपेनहाइमर’ के नाम की घोषणा की. घटना के एक दिन बाद एक बयान में अभिनेता ने कहा कि उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया।

उन्होंने कहा, “मैं नामांकन रद्द नहीं करना चाहता था।” लेकिन इवेंट अधिकारियों ने मुझे नामांकन दोबारा न पढ़ने के लिए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे शो के दौरान नॉमिनेशन कई बार दिखाए गए। इसलिए मैंने अधिक समय बर्बाद न करते हुए सीधे विजेता फिल्म के नाम की घोषणा कर दी। लेकिन अगर मेरे कृत्य से किसी को अपमान हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं.” 96वें अकादमी पुरस्कार समारोह में मंच पर कुछ की किस्मत खराब रही तो कुछ निराश होकर लौटे। क्रिस्टोफर नोलन की ‘ओपेनहाइमर’ ने इस साल सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते हैं। उनके नाम कुल 7 ऑस्कर हैं. वहीं इस फिल्म को दो फिल्मों ‘बार्बी’ और ‘पुअर थिंग्स’ ने कड़ी चुनौती दी थी। पिछले साल ऑस्कर दो श्रेणियों में भारत आए थे। फिल्म ‘आरआरआर’ के लिए ‘नाटू नाटू’ ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार जीता। हालाँकि, इस फिल्म का विषय इस साल ऑस्कर मंच पर भी लौट आया है। कार्यक्रम में अभिनेता रयान गोसलिंग और एमिली ब्लंट ने सिनेमा की दुनिया के स्टंटमैनों को श्रद्धांजलि देते हुए डेढ़ मिनट की एक वीडियो क्लिप दिखाई। फिल्म ‘आरआरआर’ का एक एक्शन सीन था. फिल्म के निर्माताओं ने बाद में एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा, “यह हमारे लिए एक प्यारा आश्चर्य था। हमें गर्व है कि अकादमी के अधिकारियों ने फिल्म में दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ एक्शन दृश्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म ‘आरआरआर’ का एक दृश्य संलग्न किया है।
दूसरी ओर, इस साल किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर में सीधे नामांकन नहीं मिला। लेकिन भारतीय-कनाडाई निर्देशक निशा पाहुजा की ‘टू किल अ टाइगर’ ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में बाजी मारी। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अभिनेता देव पटेल डॉक्यूमेंट्री के कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए। परिणामस्वरूप असंख्य देशवासी आशा से भर गये। लेकिन इस श्रेणी में यूक्रेन की ‘ट्वेंटी डेज़ इन मारियुपोल’ ने बाजी मार ली. चार्ट में ऑस्कर के मंच पर और किसे सम्मानित किया गया

अपेक्षित परिणाम। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ‘ओपेनहाइमर’ ने पिछले कुछ महीनों में फिल्म जगत में कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। रविवार (सोमवार सुबह IST) को लॉस एंजिल्स के डॉली थिएटर में 96वें अकादमी पुरस्कारों में कई ऑस्कर श्रेणियों में विजेता भी दिखे। इस साल ओपेनहाइमर को ऑस्कर में कुल 13 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 श्रेणियों में जीत हासिल की। भौतिक विज्ञानी और ‘बम के जनक’ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक थे। उनका जीवन और ‘मैनहट्टन प्रोजेक्ट’ में उनकी भूमिका इस फिल्म का विषय है। सोमवार को ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ के अभिनेता सिलियन मर्फी ने फिल्म की शीर्षक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इस साल ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की दौड़ में ‘ओपेनहाइमर’ के अलावा ‘बार्बी’, ‘किलर्स ऑफ द फ्लावर मून’, ‘एनाटॉमी ऑफ ए फ्रूट’, ‘मेस्ट्रो’ समेत कई अन्य लोकप्रिय फिल्में थीं। . लेकिन नोलन निर्देशित फिल्म को आखिरी हंसी मिली। नोलन पहले कई बार ऑस्कर जीतने वाले पहले निर्देशक बने। ऑस्कर के इतिहास में नोलन द्वारा निर्देशित विभिन्न फिल्मों को कुल 49 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 11 को पुरस्कार दिया गया। सोमवार को पुरस्कार लेने के लिए खड़े होकर उन्होंने कहा, “सिनेमा का इतिहास सौ साल से कुछ अधिक पुराना है। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा. लेकिन मेरे लिए यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि मैं इसका एक सार्थक हिस्सा हूं।” उन्होंने कहा, “हमने उस आदमी की बायोपिक बनाई जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया था।” अच्छा हो या बुरा, यही वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। मैं यह पुरस्कार उन लोगों को समर्पित करता हूं जो विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं।” सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार जेनिफर लैम्ब को दिया गया। संगीतकार लुडविग गोरान्सन को सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए नामांकित किया गया था।

देश का कारोबारी समुदाय मोदी सरकार का समर्थन क्यों कर रहा है? बीजेपी-राज उन्हें क्या उम्मीद दे रही है?

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भारतीय कारोबारी डर के मारे तो नहीं करते मोदी सरकार की आलोचना? भाजपा सरकार के पीछे व्यापारियों का समर्थन किस मानसिकता से आ रहा है? भारतीय व्यापार जगत इस समय संघर्ष की स्थिति में है। एक ओर जहां आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत की गूंज ने शेयर बाजार में जोरदार तेजी ला दी है। दूसरी ओर, कई व्यापारी दिल्ली में बीजेपी सरकार को लेकर आशंकित हैं. उद्योगपति राहुल बजाज (दिवंगत) ने चार साल पहले अमित शाह से कहा था कि उद्योगपति सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार ऐसी आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक जगत में उनका कोई भी मित्र इस मामले को इतनी स्पष्टता से स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने मनमोहन सिंह युग की तुलना बीजेपी युग से की और कहा कि अतीत में सरकार की खुलकर आलोचना करना संभव था.

जवाब में, शाह ने बजाज से कहा कि उनकी सरकार को संसद में और संसद के बाहर किसी भी अन्य सरकार की तुलना में अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचना के कारण सरकार के निशाने पर आने का कोई अच्छा कारण नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि सरकार का इरादा किसी को डराना नहीं है. लेकिन हकीकत में व्यापारियों और उद्योगपतियों में सरकार और उसकी ‘एजेंसियों’ को लेकर एक सतर्कता है. व्यावसायिक ‘लॉबी समूह’ या ‘प्रभावशाली समूह’ भी सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना न करने की सलाह देते हैं। लेकिन शेयर बाजार में विदेशी कंपनियों या घरेलू निवेशकों के उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी उस अर्थ से डरता नहीं है, बल्कि वे काफी आशावादी हैं।

जवाब में, शाह ने बजाज से कहा कि उनकी सरकार को संसद में और संसद के बाहर किसी भी अन्य सरकार की तुलना में अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचना के कारण सरकार के निशाने पर आने का कोई अच्छा कारण नहीं है। शाह ने यह भी कहा कि सरकार का इरादा किसी को डराना नहीं है. लेकिन हकीकत में व्यापारियों और उद्योगपतियों में सरकार और उसकी ‘एजेंसियों’ को लेकर एक सतर्कता है. व्यावसायिक ‘लॉबी समूह’ या ‘प्रभावशाली समूह’ भी सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना न करने की सलाह देते हैं। लेकिन शेयर बाजार में विदेशी कंपनियों या घरेलू निवेशकों के उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी उस अर्थ से डरता नहीं है, बल्कि वे काफी आशावादी हैं। इसके बाद भी व्यापारी मोदी सरकार को चुन रहे हैं. क्योंकि, इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उनके बिजनेस के लिए मददगार हैं। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट कर के स्तर को कम रखना, घरेलू उत्पादकों को विदेशी आयात द्वारा निगले जाने से बचाने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ सुरक्षा प्रदान करना (याद रखें, अधिकांश भारतीय व्यवसायी, यहां तक ​​​​कि राहुल बजाज ने भी वैश्वीकरण के पक्ष में बात नहीं की है)। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी सुधार किये गये हैं। निवेश के लिए सब्सिडी का प्रस्ताव है और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और इसने भौतिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभूतपूर्व सरकारी निवेश को भी सक्षम बनाया है। तो आलोचना वास्तव में कहां है?

इसके बाद भी व्यापारी मोदी सरकार को चुन रहे हैं. क्योंकि, इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उनके बिजनेस के लिए मददगार हैं। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट कर के स्तर को कम रखना, घरेलू उत्पादकों को विदेशी आयात द्वारा निगले जाने से बचाने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ सुरक्षा प्रदान करना (याद रखें, अधिकांश भारतीय व्यवसायी, यहां तक ​​​​कि राहुल बजाज ने भी वैश्वीकरण के पक्ष में बात नहीं की है)। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी सुधार किये गये हैं। निवेश के लिए सब्सिडी का प्रस्ताव है और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और इसने भौतिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभूतपूर्व सरकारी निवेश को भी सक्षम बनाया है। तो आलोचना वास्तव में कहां है?

इतिहास पर नज़र डालने पर, हम जो पाते हैं वह दूर की समानता है। जैसा कि आर्थिक इतिहासकार तीर्थंकर राय ने अपनी पुस्तक ‘ए बिजनेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ में बताया है, मुगल साम्राज्य के विस्तार ने वास्तव में एक आर्थिक माहौल तैयार किया जिसमें व्यापारी (मुख्य रूप से फैनजाबी क्षत्रिय और मरोवादी बानियाक) पूर्वी भारत की ओर बढ़ने लगे। जब ‘पैक्स मुगलियाना’ (मुगल साम्राज्य का सीधा शासन) बंगाल तक फैल गया, तो उन्होंने संघर्ष में अपना व्यवसाय भी खो दिया। परिणामस्वरूप, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो व्यापारियों ने उन क्षेत्रों को चुनना शुरू कर दिया जहां सामंती अशांति कम थी और ऐसे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से स्थिर थे। यही कारण है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे ब्रिटिश शासित बंदरगाह शहर उन व्यापारियों के व्यापारिक क्षेत्र बन गये। कम से कम उस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी परिवार सेठ का इतिहास ऐसे साक्ष्य देता है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान, भारतीय व्यापारिक समुदाय ने अंग्रेजों का समर्थन किया। लेकिन जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार क्रिस्टोफर बेली ने दिखाया है, भारतीय पूंजी और ब्रिटिश शक्ति की परस्पर निर्भरता सुखद नहीं थी।

CAA: घर बैठे कर सकते हैं नागरिकता आवेदन, फोन से भी कर सकते हैं आवेदन, केंद्र ने बताई प्रक्रिया, कितना आएगा खर्च?

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केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी. वहीं मंगलवार को विशिष्ट पोर्टल ने आवेदन करने की जानकारी दी है. केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी. वहीं मंगलवार को विशिष्ट पोर्टल ने आवेदन करने की जानकारी दी है.

एक और अधिक पढ़ें और पढ़ें রেছে. एक और अधिक पढ़ें मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টজনের কপাল और भी बहुत कुछ। क्या आपने कभी सोचा है? मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और विकल्प चुनें मेरे पति और पत्नी के लिए एक अच्छा विकल्प चुनें मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। ““यह एक अच्छा विचार है।” एक और अधिक पढ़ें यह एक अच्छा विकल्प है— यह एक अच्छा विकल्प है। एक अच्छा क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें। एक बार फिर से एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बना लिया गया है एक और विकल्प चुनें एक ‘पर्यावरण’ के साथ एक नया अनुभव प्राप्त करें েই. इसके अलावा, यह एक अच्छा विचार है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प है, और यह भी एक अच्छा विचार है নে থাকব. ठीक है, मुझे एक अच्छा विचार प्राप्त हुआ, और यह भी एक अच्छा विचार है और पढ़ें

संशोधित नागरिकता कानून के लिए आवेदन कैसे करें?

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र केंद्र सरकार की वेबसाइट ( Indiancitizenshiponline.nic.in ) पर उपलब्ध है। फिर, यह आवेदन पत्र सीएए-2019 (CAA-2019) नामक मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी उस ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आवेदन की पूरी प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल से ही हो जाएगी.

नागरिकता अधिनियम के तहत किसे आवेदन करना चाहिए?

हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आए। मूल रूप से उन लोगों को आवेदन करना चाहिए जो 1971 के बाद उन देशों से भारत आए थे। संयोग से, उसी वर्ष बांग्लादेश के स्वतंत्र राज्य का जन्म हुआ। जो लोग तब से लेकर 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत आए, उन्हें सीएए के जरिए नागरिकता मिल जाएगी। वे नहीं जो इसके बाद आये।

नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के माध्यम से सीएए पर अधिकार प्राप्त समिति को ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। इससे पहले आवेदक को यह पता होना चाहिए कि आवेदन पत्र किस विभाग में जमा करना है। उस वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर उन्हें इस संबंध में ‘मार्गदर्शन’ दिया जाएगा. फॉर्म के भी विभिन्न भाग होते हैं। वहां लिखा होगा कि किसे किस सेक्शन के लिए कितने फॉर्म लेने हैं।

कितने पैसे लगेंगे?

इसमें बताए गए सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने से पहले आवेदक को 50 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद वह आवेदन जमा करने के चरण में प्रवेश करेगा। आवेदन जमा होने के बाद आवेदकों को एक डिजिटल पावती पत्र प्राप्त होगा।

आपको नागरिकता प्रमाणपत्र कैसे चाहिए?

आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको नागरिकता का डिजिटल प्रमाणपत्र चाहिए, या कागजी प्रमाणपत्र चाहिए। आवेदक को यह तभी मिलेगा जब वह कागज पर हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। अन्यथा डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

कैसे सत्यापित करें?

आवेदन पत्र जमा करने के बाद इसे जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद, डीएलसी आवेदक को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा जब उसे मूल दस्तावेजों के साथ डीएलसी से मिलने की आवश्यकता होगी।

निष्ठा की शपथ और दस्तावेजों का सत्यापन

सत्यापन पूरा होने पर, प्रभारी अधिकारी आवेदक को भारत की नागरिकता के साथ निष्ठा की शपथ दिलाएगा। हालाँकि, जानकारी में कमी होने पर डीएलसी आवेदक से उचित दस्तावेज जमा करने के लिए कहेगा। यदि आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या सत्यापन प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, या शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है, तो आवेदन को अस्वीकृति के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजा जा सकता है।

ऑनलाइन जानकारी

सत्यापन पूरा होने के बाद, डीएलसी के प्रभारी अधिकारी जानकारी की ऑनलाइन पुष्टि करेंगे। इसके साथ ही वह आवेदक का शपथ पत्र भी ऑनलाइन जमा करेगा। इसके बाद वह आवेदक के आवेदन पत्र को अधिकार प्राप्त समिति को यह कहते हुए भेज देगा कि सत्यापन पूरा हो चुका है।

आखिरी एपिसोड

अधिकार प्राप्त समिति सभी तथ्यों को देखने के बाद यदि आवश्यक हो तो आगे की पूछताछ भी कर सकती है। संतुष्ट होने पर वे नागरिकता आवेदन दे सकते हैं। संतुष्ट न होने पर मना कर सकते हैं।

प्रमाणपत्र प्राप्त करें

डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने पर यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यदि कागज पर हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसे अधिकार प्राप्त समिति के कार्यालय से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह वास्तव में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जनगणना निदेशक के कार्यालय से होता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ने दी ‘बॉन्ड’ की जानकारी ! जल्द ही किया जाएगा सार्वजनिक

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ने ‘बॉन्ड’ की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा
चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी सौंपे. उन्होंने उस निर्देश के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार शाम से पहले चुनाव बांड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी. इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग को अगले शुक्रवार तक बॉन्ड की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.

चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक के चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक एसबीआई को सौंपी जाए. लेकिन उन्होंने जानकारी का खुलासा करने के लिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। सोमवार को सुनवाई की शुरुआत में एसबीआई को शीर्ष अदालत के सवालों का सामना करना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट का इस सरकारी बैंक से सवाल, ‘आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे?’ आपके आवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है।”

संयोग से, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड प्रणाली को ‘असंवैधानिक’ और ‘हानिकारक’ करार दिया था। अदालत ने एसबीआई को तुरंत बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड के जरिये किसी भी राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला और उन्हें चंदा किसने दिया, यह भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया. 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भी चुनाव आयोग को चुनावी बांड के संबंध में जानकारी जमा नहीं करने पर एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना ​​का मामला भी दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ने ‘बॉन्ड’ की जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा
चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एसबीआई 12 अप्रैल 2019 से अब तक चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी सौंपे. उन्होंने उस निर्देश के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की।

सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर एसबीआई मंगलवार तक चुनावी बांड की जानकारी का खुलासा नहीं करता है, तो अदालत के आदेश की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​का मामला दायर किया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को कोर्ट के आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसबीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने अभी तक कोर्ट के आदेश के मुताबिक हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

किस पार्टी को किस कॉरपोरेट से चंदा मिला है, इससे जुड़ी सारी जानकारी एसबीआई कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप देगा। देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह घोषणा की. वह सारी जानकारी 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होनी चाहिए. 15 फरवरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 12 अप्रैल 2019 से अब तक कारोबार किए गए सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक एसबीआई को सौंपी जाए. स्टेट बैंक ने 30 जून तक का अतिरिक्त समय मांगने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज की सुनवाई में, राज्य के स्वामित्व वाले बैंक को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ के कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट का SBI से सवाल, ”26 दिन तक क्या कर रहे थे?” बंद जानकारी क्यों नहीं खोलते?” उस दिन की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे।

15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को ‘असंवैधानिक’ और ‘हानिकारक’ करार देते हुए रद्द कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त समय के लिए एसबीआई के अनुरोध को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि अगर यह जानकारी मंगलवार तक जमा नहीं की गई तो एसबीआई के खिलाफ ‘जानबूझकर अदालत की अवमानना’ का मामला दायर किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

क्या पोखरण में दिखाएंगे भारतीय सेना अपना बल ?

भारतीय सेना अपना बल अब पोखरण में दिखने वाली है! अगले हफ्ते भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण में भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ताकत दिखेगी। पहली बार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है जिसमें सभी स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक्सरसाइज को ‘भारत शक्ति’ नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जॉइंट एक्सरसाइज के गवाह बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस एक्सरसाइज के जरिए दिखाया जाएगा कि कैसे युद्ध की स्थिति में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर काम करती है और कितनी तेजी से सेनाओं के बीच कॉर्डिनेशन होता है। तीनों सेनाओं को मिलाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की तैयारी भी चल रही है और इसका फाइनल स्वरूप तय होना बाकी है। ऐसे में तीनों सेनाओं का किस तरह से इंटीग्रेशन होता है और अलग अलग लोकेशन पर होने के बाद भी कैसे तेजी से कम्युनिकेशन होता है, यह सब ‘भारत शक्ति’ एक्सरसाइज में दिखाई देगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता पर काफी फोकस किया है और तीनों सेनाओं ने भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं।

अब तक रक्षा मंत्रालय पॉजिटिव इंडिनाइजेशन की पांच लिस्ट जारी कर चुका है। यानी उन रक्षा उपकरणों की लिस्ट जो विदेश से नहीं लिए जाएंगे बल्कि स्वदेशी से ही खरीद होगी। यह भी तय किया गया कि रक्षा खरीद के लिए सभी कैटेगरी में कम से कम 50 परसेंट स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए, जिसमें मटेरियल, कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर शामिल हो सकता है, ये भारत में ही बने होने चाहिए। भारत शक्ति एक्सरसाइज में ड्रोन से लेकर रडार तक और फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदमों की कहानी कहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट भी शामिल रहेगा। यह पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें उड़ान भर चुके हैं और कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। एयरफोर्स का एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर भी एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। साथ ही एयरफोर्स का बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट एचटीटी-40 भी दिखाई देगा। इंडियन नेवी के पास मौजूद स्वदेशी प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम भी एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। इसमें कुछ प्लेटफॉर्म पोखरण में मौजूद होंगे और कुछ दूर समंदर में मौजूद होंगे और तीनों सेनाओं के समन्वय के साथ कैसे युद्ध लड़ा जाता है यह दिखाएंगे। नेवी के लाइट वेट टॉरपीडो, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, फायर फाइटिंग बोट भी दिखाई देगी। इंडियन आर्मी का सर्वत्र रडार सिस्टम से लेकर सारंग गन सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सरसाइज में रोबोटिक म्यूल रोबोटिक खच्चर भी दिखाई देगा।

बता दे कि भारत एक के बाद एक डिफेंस डील कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की तरक्की से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को 39,125 करोड़ रुपये का पांच सैन्य खरीद सौदों पर साइन किए। इसमें हाई पावर रेडार, नेवी के लिए ज्यादा रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल और एयरफोर्स के मिग-29 फाइटर जेट के लिए इंजन के सौदें शामिल हैं। मिग-29 फाइटर जेट के इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 5249.72 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ऐसे में तीनों सेनाओं का किस तरह से इंटीग्रेशन होता है और अलग अलग लोकेशन पर होने के बाद भी कैसे तेजी से कम्युनिकेशन होता है, यह सब ‘भारत शक्ति’ एक्सरसाइज में दिखाई देगा। भारत ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता पर काफी फोकस किया है और तीनों सेनाओं ने भी आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं।ये एयरो-इंजन रूस की कंपनी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलजी लाइसेंस लेकर बनाए जाएंगे!

नए हाई पावर रेडार एयरफोर्स के मौजूदा लॉन्ग रेंज रेडार की जगह लेंगे। इससे एयर डिफेंस क्षमता बढ़ेगी और छोटे फ्लाइंग टारगेट को डिटेक्ट करने की क्षमता भी बढ़ेगी। नेवी के लाइट वेट टॉरपीडो, मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, फायर फाइटिंग बोट भी दिखाई देगी। इंडियन आर्मी का सर्वत्र रडार सिस्टम से लेकर सारंग गन सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी एक्सरसाइज का हिस्सा होगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सरसाइज में रोबोटिक म्यूल रोबोटिक खच्चर भी दिखाई देगा।दो कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किए गए हैं। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट शिप से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए है, ये मिसाइल ज्यादा रेंज की हैं।

पहले से लेकर अब तक कितना बदल चुका है कश्मीर?

आज हम आपको बताएंगे कि पहले से लेकर अब तक कश्मीर कितना बदल चुका है! आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे तो वहां अलग ही नजारा देखने को मिला। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त भीड़ जुटी थी, मोदी-मोदी के नारे घाटी में गूंज रहे थे। प्रधानमंत्री भी मानो इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को देश का मुकुट बताते हुए प्रदेश का डेवलपमेंट प्लान सबके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि एक विकसित जम्मू-कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। जम्मू-कश्मीर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि वह खुलकर सांस ले रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है, जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है, इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। प्रधानमंत्री ने बड़े ही सधे शब्दों में प्रदेश के डेवलपमेंट को अपनी रैली में उठाने की कोशिश की। उनके इस अंदाज से सवाल उठने लगे कि क्या जम्मू-कश्मीर में आए बदलाव से बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या कश्मीर वाकई धरती का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है? जानिए आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में कितना आया बदलाव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला लिया था। यही नहीं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का भी निर्णय किया गया था। मोदी सरकार के इस निर्णय को अब करीब 5 साल हो चले हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या इस फैसले से घाटी में कुछ बदलाव आया। जानकारों की मानें तो आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में काफी विकास नजर आ रहा। यही नहीं घाटी में एक समय पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत हुआ करती थीं। इस पर मानो लगाम ही लग गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 1767 संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं, वहीं 2023 से लेकर आज की तारीख तक शून्य हो गई हैं।

इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं और सीमा पार से घुसपैठ के मामले अकसर ही सामने आ जाते थे। हालांकि, अब ऐसी घटनाएं भी कम ही सुनने में आती हैं। ऐसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के बाद सूबे न केवल अलगाववाद और पत्थरबाजी का खात्मा हुआ आतंकी संगठनों के भी पैर उखड़ गए। आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने आतंकी घटनाओं के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई। टेरर नेटवर्क नष्ट किए, जिससे इसमें बड़ी गिरावट आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में 45.2 फीसदी की कमी देखने मिली। इसके साथ ही विदेशी घुसपैठ में भी कमी आ गई। 2018 में 143 मामले सामने आए थे जो 2022 में घटकर 14 ही रह गए।

आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में डेवलपमेंट का ही जिक्र सामने आ रहा। विकास की मानो नई इबारत लिखी जा रही। चाहे श्रीनगर लाल चौक हो जिस पर कभी अलगाववादियों का कब्जा रहता था। अब वहां बिल्कुल शांति नजर आती है। पर्यटकों के घाटी में पहुंचने का आंकड़ा काफी सुधर गया है। इसके अलावा फिल्मों की शूटिंग से लेकर झीलों में पर्यटकों के घूमने-फिरने की तस्वीरें लगातार घाटी का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। इसके लिए राज्य में कई तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को कश्मीर दौरे के दौरान राज्य को कई सौगातें दीं। यही नहीं श्रीनगर रैली में उन्होंने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत की प्राथमिकता है। विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण का रास्ता पर्यटन संभावनाओं और किसानों के सशक्तिकरण से निकलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सधे शब्दों में विकास का ही मुद्दा श्रीनगर दौरे में उठाया। साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर राज्य के विकास पर फोकस नहीं करने को लेकर आड़े हाथों भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में राज्य के डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। लोगों में भी उनकी रैली को लेकर क्रेज दिखा। प्रधानमंत्री को सुनने काफी भीड़ जुटी थी। हालांकि, क्या बीजेपी को जम्मू-कश्मीर की आवाम का सहयोग आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा? क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश की जनता उनके और सपोर्ट में आएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर की 6 सीटों में 3 पर जीत दर्ज की थी। बाकी तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे में गई थी। अब देखना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। क्या बीजेपी इस चुनाव में सबको चौंकाने जा रही।

क्या आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस दे रही है युवाओं को गारंटी?

आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस युवाओं को गारंटी दे रही है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों में ‘मोदी की गारंटी’ का जिक्र करते रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 गारंटी का ऐलान किया है। इसमें पार्टी ने युवाओं पर खास टारगेट किया है। विपक्षी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के लिए एक बड़ी गारंटी की घोषणा की। जिसमें केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों को भरना, 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा या डिग्री धारक युवाओं को सरकारी या निजी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अलावा ‘गिग वर्कर्स’ के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेपर लीक से मुक्ति शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में एक जनसभा में ये घोषणाएं कीं। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा इलाके में यह जनसभा ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के तहत की गई थी। कांग्रेस ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी विस्तृत जानकारी दी। ‘युवा न्याय’ नाम के पोस्ट में पार्टी ने लिखा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही, देश के युवाओं को भर्ती भरोसा देकर, एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। आज कांग्रेस पार्टी इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा कर रही है, जिसके पांच प्रमुख प्वाइंट हैं।

इसमें पहला प्वाइंट ‘भर्ती भरोसा’ है। पार्टी ने लिखा कि कांग्रेस की यह गारंटी देश के युवाओं के लिए है, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसा की गारंटी देते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार में करीब 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। परीक्षा के आयोजन से भर्ती होने तक की एक निश्चित समयसीमा होगी। पार्टी की गारंटी का दूसरा प्वाइंट ‘पहली नौकरी पक्की’ है। इसके अनुसार डिग्री होने के बाद भी देश का हर दूसरा युवा बेरोजगार है, क्योंकि उसके पास सही अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह गारंटी देती है कि हम एक नया ‘अप्रेंटिसशिप का अधिकार’ कानून लाकर 25 साल से कम आयु के हर डिप्लोमा या डिग्री धारी युवा को सरकारी या निजी क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देंगे। पार्टी ने कहा कि इसके साथ ही ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को साल भर में एक लाख रुपये यानी 8,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।

पार्टी ने गारंटी की तीसरे प्वाइंट में पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का वादा किया है। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी यह गारंटी देती है कि हम नया कानून लाकर प्रश्नपत्र लीक पर रोक लगाएंगे।गांरटी के पांचवें प्वाइंट ‘युवा रोशनी’ के तहत पार्टी ने पांच हजार करोड़ रुपये की राशि से एक कोष बनाने का प्रस्ताव किया है जिसे देश के सभी जिलों में बांटा जाएगा। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि इस कोष को 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया जाएगा।हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सारी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से हों ताकि परीक्षार्थियों की सालों-साल की मेहनत बेकार न जाए। इसी तरह पार्टी ने ‘गिग इकोनॉमी’ में सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया है। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों, मैकेनिक, बढ़ई, ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों और टैक्सी ड्राइवरों आदि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी यह गारंटी देती है कि ऐसे करोड़ों युवा जो अनौपचारिक तरीके से नौकरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन पाल रहे हैं उनके लिए ‘हम गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और कामकाजी हालात में सुधार के लिए नया कानून लेकर आएंगे।’

गांरटी के पांचवें प्वाइंट ‘युवा रोशनी’ के तहत पार्टी ने पांच हजार करोड़ रुपये की राशि से एक कोष बनाने का प्रस्ताव किया है जिसे देश के सभी जिलों में बांटा जाएगा। इसके अनुसार कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में एक जनसभा में ये घोषणाएं कीं। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा इलाके में यह जनसभा ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के तहत की गई थी। कांग्रेस ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी विस्तृत जानकारी दी। ‘युवा न्याय’ नाम के पोस्ट में पार्टी ने लिखा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही, देश के युवाओं को भर्ती भरोसा देकर, एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी।कि इस कोष को 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करने के लिए दिया जाएगा।