हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जाकर एक पुरानी कहानी सुना दी है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कैलकुलेटिव हैं, इसका अंदाजा तो वक्त-वक्त पर लगता ही रहता है, लेकिन आज कोलकाता की रैली में उन्होंने जो कहा, जिस भाव-भंगिमा से साथ कहा, वो उनके चुनावी राजनीति में प्रकांड होने का अनोखा प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात के एक कार्यक्रम में अपने अतीत को लेकर ऐसा दावा किया जिसका मतदाताओं के मन पर गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वो तो बचपन में ही घर से झोला लेकर निकल गए थे। उन्होंने मतदाताओं को समझाने की कोशिश की कि वो यूं ही पूरे देश को अपना परिवार नहीं कहते हैं, बल्कि यही सच है। पीएम मोदी का यह प्रयास एक तीर से दो निशाने साधने का लक्ष्य साधने के लिए हो सकता है। मोदी की मंशा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के व्यक्तिगत हमले के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने की हो सकती है। दूसरी तरफ, वो अपने त्याग की कहानी बताकर वोटरों को इतना भावुक करना चाहते होंगे कि उनकी नजरों में सीएम ममता बनर्जी की सादगी बड़ी बात न रहे जाए। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बड़ी सतर्कता के साथ खुद को बेहद सादगी पसंद साबित करने की कोशिश करती रहती हैं। ममता अक्सर सफेद साड़ी और हवाई चप्पलों में ही दिखती हैं। पहले बात पीएम मोदी के बयान की। उन्होंने बारासात में कहा, ‘मैं जीवन का एक पहलू, जिसके विषय में मैं आम तौर पर नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं-बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर रहा है। बताऊं, बताऊं, बताऊं, मैं बताऊं? मैं पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी, इसलिए मैं सबको मेरे परिवार, मेरे परिवार कह रहा हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं।’फिर वो कहते हैं, ‘मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकरके चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने-कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरी जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जानकरके गर्व होगा कि मेरे देश का हर परिवार कैसा है। कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था, कोई ना कोई परिवार, कोई मां-बाप कोई बहन, पता नहीं क्या कारण- वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई, बेटे, कुछ खाना खाए हो कि नहीं खाए हो? और आज मैं देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिव्राजक रहा, कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा हूं। जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा।’

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया तो बीजेपी ने उसे चुनावी मुद्दा बनाने की ठान ली। पार्टी के बड़े-बड़े नेता, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भी अपने सोशल मीडिया हैंडलों पर अपने नाम के साथ ‘मोदी का परिवार’ लिखने लगे। दूसरी तरफ, पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताने का सिलसिला तेज कर दिया। लालू प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन की रैली में कहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार क्यों नहीं है, उनकी कोई संतान क्यों नहीं है? उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए बार-बार ‘तुम’ शब्द का प्रयोग किया और दावा किया कि मोदी हिंदू भी नहीं हैं। लालू के इस बयान पर बीजेपी बिफर पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया और रैलियों तक, हर जगह लालू को घेरा जाने लगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैलियों में कहने लगे कि लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए जो कहा, बीत दो दशक में उससे भी कठोर बातें उनके लिए कही गई हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष के पास जमीनी मुद्दे नहीं हैं, इस कारण वो गाली-गलौज करते हैं। लालू ने जिस दिन पटना में हमला बोला, उसी दिन पीएम मोदी तेलंगाना के अदीलाबाद की रैली में जवाबी अभियान का आगाज कर दिया। पीएम परिवारवाद पर खूब बोले और तब से वो हर रैली में इस पर लंबे वक्त तक बोलते हैं। हालांकि, राजनीति में परिवारवाद का विरोध वो लंबे समय से कर रहे हैं। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से भी कहा है कि परिवारवादी पार्टियां इस देश को दीमक की तरह चाट रही हैं।

खैर, लालू प्रसाद यादव और परिवारवादी राजनीति को एक तरफ रख दें तो कहा जा सकता है कि कोलकाता में पीएम मोदी का अपने त्याग की चर्चा करने के पीछे बड़ा मकसद ममता बनर्जी रही होंगी। ममता बनर्जी भी 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल की सत्ता में आसीन हैं। उन्होंने पिछले तीन विधनसभा चुनावों अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को लगातार जीत दिलाती रही हैं। बाकी सभी कारणों के अलावा ममता बनर्जी की अपनी शख्सियत हर चुनाव में विरोधियों पर भारी पड़ती है। ममता बनर्जी एक महिला हैं, इस कारण महिला मतदाताओं का उनके प्रति विशेष अनुराग रहता है जो पिछले कुछ वर्षों से चुनावी नजरिए से काफी मुखर हो गई हैं। दूसरी तरफ, ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू नेता की है।

प. बंगाल के मतदाताओं के सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टियों के बीच चुनाव करना होता है तो उन्हें निर्णय लेने में बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। कोई मोदी में त्याग देखता है तो कोई ममता में सादगी। जिस तरह मोदी की संतान नहीं है, उसी तरह ममता भी निःसंतान हैं। ममता ने तो शादी ही नहीं की है। इस कारण प. बंगाल के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है कि वो भ्रष्ट नहीं हो सकतीं, उनकी सरकार में किसी ने घपले-घोटाले किए भी तो निश्चित रूप से ममता उन कारगुजारियों से अनजान होंगी। ऐसे मतदाताओं का टीएमसी से मोहभंग करवाकर बीजेपी की तरफ रुख करवाना आसान नहीं। यह तभी संभव हो सकता है जब ममता बनर्जी की शख्सियत उनके विरोधियों के आगे छोटी पड़ जाए।

पीएम मोदी ने विपक्ष के करीब-करीब सभी दलों को इस रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है। ईमानदारी और निष्ठा के मामले में उनकी छवि देश में सबसे मजबूत है, लेकिन चुनावी जीत सिर्फ शख्सियतों की शर्त पर तय नहीं होती। प. बंगाल में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों से विपक्ष की जगह पर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। लेकिन जब लक्ष्य लोकसभा की 370 सीटें जीतने की हो तो बंगाल की 42 सीटें बड़ी हिस्सेदारी निभा सकती हैं। यही वजह है कि प. बंगाल में पीएम मोदी की विशेष नजर है। उन्होंने बारासात में न केवल अपने त्याग का जिक्र किया बल्कि वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर संदेशखाली के पीड़ितों से भी मिले। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ महिलाओं ने ही मोर्चा खोला है। शाहजहां और सहयोगियों की कारगुजारियों ने ममता से महिला मतदाताओं को दूर करने की नींव रखी तो पीएम मोदी के पास अपना त्याग बताकर उस नींव पर दीवार खड़ी करने का मौका है।

आज हम आपको जदयू के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं! उत्तर प्रदेश की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम बाहुबली नेताओं की श्रेणी में आता है। छात्र राजनीति से पूर्वांचल के बाहुबलियों के बीच अपनी अलग जगह बनाने वाले धनंजय सिंह अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाए थे। 33 साल पहले उन पर पहली बार दर्ज हुआ। हालांकि, अब पहली बार अपहरण केस में सजा का ऐलान हुआ है। वह भी तब, जब गवाह मुकर गए। पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर धनंजय को कोर्ट ने दोषी करार दिया।बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी फिल्मी लगती है। कभी पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में बड़े नाम को टक्कर देते वे दिखाई दिए। अपनी अलग जगह बनाई। वहीं, पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपनी मौत तक की खबर फैला दी थी। उनकी तीन शादियों का किस्सा भी कुछ अलग ही है। धनंजय सिंह अपने नाम और काम के लिए खासे चर्चित रहे हैं। लोगों के डर का माहौल बनाने वाले धनंजय ने जब राजनीति में कदम रखा तो अपने दम पर जौनपुर की राजनीति को कंट्रोल किया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनंजय तैयारियों में जुटे थे। लेकिन, मई 2020 के नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में उनके खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया। धनंजय को जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद धनंजय के चुनाव लड़ने का सपना टूटता दिख रहा है। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को कोलकाता में हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार जौनपुर आ गया। वर्ष 1990 में 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्या मामले में धनंजय सिंह का नाम आया था। 12वीं में पहुंचे तो एक और युवक की हत्या हो गई। फिर से धनंजय सिंह का नाम आया। पुलिस ने पकड़ लिया। धनंजय सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। जेल से ही उन्होंने तीन परीक्षाएं दी। स्कूली शिक्षा के बाद धनंजय सिंह का दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में धनंजय की अभय सिंह से दोस्ती हो गई। यहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई।यूनिवर्सिटी में धनंजय सिंह की निकटता अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह बढ़ गई। लखनऊ यूनिवर्सिट में इसे ठाकुरवाद कहा जाने लगा। यूनिवर्सिटी में उन्होंने बर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद ठेकों में दखलअंदाजी शुरू हुई। धनंजय सिंह की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी दबंगई चर्चा में आ गई। हबीबुल्ला हॉस्टल केंद्र था। उनका नाम अपराध की घटनाओं में जुड़ने के बाद हॉस्टल चर्चा में आने लगा। चाकूबाजी, किडनैपिंग से लेकर गोलीबारी तक की घटनाओं में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा।

धनंजय सिंह ने यूपी के अपराध की दुनिया में वर्चस्व बनाने वालों को रेलवे के ठेकों में हाथ आजमाता देखा तो वे भी इसमें कूद पड़े। रेल ठेकों को मैनेज करने में दखल देना शुरू किया। उसी समय गुंडा टैक्स की चर्चा होने लगी। वर्ष 1997 तक धनंजय सिंह पर 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। पीएचईडी विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या के बाद उन पर साजिश का आरोप लगा। धनंजय फरार हो गए और 50 हजार रुपये की इनामी घोषणा हुई।

धनंजय सिंह ने पुलिस की फाइल से अपना नाम गायब कराने के लिए बड़ा खेल खेला। यह खेल ऐसा था कि पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल, 17 अक्टूबर 1998 को भदोही- मिर्जापुर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना आई। पुलिस ने तत्परता दिखाई और धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि धनंजय सिंह वहां से फरार हो रहे थे। इसी दौरान उन्हें मार गिराया गया। हालांकि, बाद में मामला खुला। धनंजय जीवित पाए गए तो एनकाउंटर पर सवाल खड़ा हुआ। जांच में पाया गया कि एनकाउंटर में सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव को मार गिराया गया था। सपा ने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मानवाधिकार आयोग की ओर से गठित जांच टीम ने बड़ी गड़बड़ी पाई। जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद 34 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

धनंजय सिंह की राजनीतिक मैदान में एंट्री भी अलग ही प्रकार से हुई। दरअसल, जौनपुर के क्षेत्र में एक समय बाहुबली विनोद नाटे का वर्चस्व था। विनोद नाटे राजनीतिक मैदान में एंट्री मारने वाला था। हालांकि, उसकी रोड एक्सिडेंट में मौत हुई और धनंजय सिंह की किस्मत खुल गई। नाटे को क्षेत्र के लोग का समर्थन मिल रहा था। उसकी मौत से लोग दुखी हुए थे। एक सहानुभूति की लहर क्षेत्र में थी। इसका फायदा धनंजय सिंह ने उठा लिया। राजनीति के मैदान में एंट्री मारी। यूपी चुनाव 2002 में रारी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे। जीत दर्ज कर विधायक बन गए। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद धनंजय ने अपनी छवि बदलनी शुरू की। वे गरीबों, दबे- कुचलों की मदद करने लगे। क्षेत्र में उनकी छवि रॉबिनहुड वाली बनती गई।

अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। यूपी चुनाव 2002 में विधायक बनने के करीब 8 माह बाद वाराणसी के पास धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले का आरोप अभय सिंह पर लगाया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ रहने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच इस घटना ने दरार पैदा की। टकसाल सिनेमा के पास धनंजय के काफिले पर गोलीबारी के बाद दोनों दोस्त एक प्रकार से दुश्मन बन गए। मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। धनंजय ने इसमें अभय सिंह को आरोपी बनाया। इसके बाद दोनों अलग हो गए।

धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में निर्दलीय जीत दर्ज की थी। यूपी चुनाव 2007 में निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। हालांकि, मायावती के सत्ता में आने के बाद उन्होंने वर्ष 2008 में बसपा ज्वाइन कर लिया। मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2009 में जौनपुर से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। धनंजय ने लोकसभा चुनाव जीत कर पहली बार संसद तक का सफर तय किया। हालांकि, हालांकि, इसके बाद धनंजय कोई चुनाव नहीं जीत पाए। वर्ष 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण धनंजय को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। यूपी चुनाव 2012 में पूर्व पत्नी जागृति सिंह को उतारा। हालांकि, सपा के पारसनाथ यादव ने उन्हें साढ़े 31 हजार वोटों से हराया। जागृति को इस चुनाव के बाद नौकरानी हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। धनंजय पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। इस घटना के बाद जागृति और धनंजय का तलाक हो गया।लोकसभा चुनाव 2014 में धनंजय सिंह निर्दलीय उतरे। मोदी लहर में केवल 64 हजार वोट पा सके। यूपी चुनाव 2017 में निषाद पार्टी ने एक बार फिर उन्हें मल्हनी सीट से उम्मीदवार बनाया। लेकिन, इस बार उन्हें पारसनाथ यादव के हाथों हार झेलनी पड़ी। पारसनाथ की मौत के बाद वर्ष 2020 में उप चुनाव हुआ। पारसनाथ के बेटे लकी यादव ने भी धनंजय को हराया। यूपी चुनाव 2022 में भी धनंजय मल्हनी से जीत नहीं दर्ज कर पाए। लोकसभा चुनाव 2024 में वे एक बार फिर निर्दलीय उतरने की तैयारी में थे। कैंपेन भी लॉन्च किया था। लेकिन, अब सात साल की सजा के ऐलान के बाद मुश्किल बड़ी होगी।

15 फरवरी 2022 को एसटीएफ ने धनंजय सिंह पर लगी गैर जमानती धाराओं को हटाते हुए बड़ी राहत दे दी। उन पर जमानती धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किया गया। इसके बाद वे 17 फरवरी 2022 धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड मल्हनी सीट पर फिर से नामांकन किया। हालांकि जीत दर्ज कर पाने में कामयाबी नहीं मिली। सरकार से राहत के बाद एक बार फिर वे जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर रहे थे। एनडीए से वे उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब एमपी- एमएलए कोर्ट का आदेश उन पर आफत बन कर आया है। 2020 के प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में उनके खिलाफ विशेष जज ने सात साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस प्रकार धनंजय सिंह एक बार फिर सलाखों के पीछे हो गए हैं। धनंजय सिंह ने तीन शादियां की हैं। यह मामला भी खूब चर्चा में रहा है। पॉलिटिकल साइंस से एमए की डिग्री हासिल करने वाले धनंजय सिंह ने पूर्वांचल में अपनी धाक जमाई थी। धनंजय की पहली शादी 2006 में हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मीनू था। मीनू का बाद में निधन हो गया। इसके बाद धनंजय ने वर्ष 2009 में डॉ. जागृति सिंह से शादी की। धनंजय और जागृति बाद में अलग हो गए। वर्ष 2017 में धनंजय ने श्रीकला रेड्‌डी से तीसरी शादी की। उनकी यह शादी खूब चर्चा में रही है।

आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास है! कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने घोषणा पत्र का मसौदा बुधवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को सौंप दिया। समिति के प्रमुख पी चिदंबरम एवं इसके कुछ अन्य सदस्यों ने खरगे को घोषणा पत्र का मसौदा सौंपा। खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से लेकर सार्वजनिक उपक्रमों के निर्माण तक, दूरसंचार एवं आईटी क्रांति से उदारीकरण तक, समावेशी शासन से अधिकार आधारित प्रतिमान तक कांग्रेस हमेशा भारत के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए न्याय पर आधारित हमारे घोषणापत्र का मसौदा तैयार है और आज कांग्रेस घोषणापत्र समिति द्वारा मुझे प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष इसे अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ‘न्याय के पांच स्तंभों’ पर केंद्रित रहने वाला है और जिसमें पार्टी युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना कराने तथा ‘अग्निपथ’ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कर सकती है।पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली घोषणा पत्र समिति ने चुनाव मुद्दों के संदर्भ में लंबी मंत्रणा की है।पार्टी की घोषणापत्र समिति में प्रियंका गांधी वाद्रा, शशि थरूर, जयराम रमेश और आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

समिति के प्रमुख सदस्यों ने मंगलवार दोपहर पार्टी मुख्यालय में बैठक कर दस्तावेज के मसौदे को अंतिम रूप दिया था। पार्टी का घोषणापत्र युवाओं,महिलाओं, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होगा।उन्होंने कहा कि पार्टी पेपर लीक के खतरे से निपटने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए अपना दृष्टिकोण पेश करने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस योजना तैयार कर रही है और जल्द ही एक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखेगी। युवाओं का भविष्य ‘इंडिया’ गठबंधन की प्राथमिकता है। चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाने के बाद कांग्रेस जर्मनी जैसे कुछ विकसित देशों की तर्ज पर युवाओं के लिए एक योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और साथ ही एक निश्चित मानदेय दिया जाता है।

घोषणापत्र में 5-न्याय न्याय के पांच स्तंभ पर जोर होने की संभावना है, जिसका वादा कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान किया था। कांग्रेस के न्याय के पांच स्तंभ युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने और सरकारी रिक्तियों को भरने के लिए देश में जाति-आधारित जनगणना का वादा करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए न्याय पर आधारित हमारे घोषणापत्र का मसौदा तैयार है और आज कांग्रेस घोषणापत्र समिति द्वारा मुझे प्रस्तुत किया गया।

कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष इसे अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ‘न्याय के पांच स्तंभों’ पर केंद्रित रहने वाला है और जिसमें पार्टी युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मानदेय देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना कराने तथा ‘अग्निपथ’ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कर सकती है। कांग्रेस कुछ कल्याणकारी उपायों पर जोर दे सकती है जैसे कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें न्याय मिले और वो राज्य कल्याण उपायों का हिस्सा बनें। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा था कि उनकी पार्टी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस योजना तैयार कर रही है और जल्द ही एक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखेगी। युवाओं का भविष्य ‘इंडिया’ गठबंधन की प्राथमिकता है। चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाने के बाद कांग्रेस जर्मनी जैसे कुछ विकसित देशों की तर्ज पर युवाओं के लिए एक योजना की घोषणा कर सकती है।कांग्रेस सेना में भर्ती की नई योजना ‘अग्निपथ ‘ को भी खत्म करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने का वादा कर सकती है।

कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह ही नहीं भांप पाती है! कांग्रेस के भीतर बगावत और असंतोष का उभरना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई राज्यों में बगावती सुर उभरे हैं। कुछ राज्यों में पार्टी इसे दबाने में कामयाब रही तो कई जगह उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 15 महीने में कमलनाथ सरकार का गिरना हो या फिर आपसी गुटबाजी और असंतोष के चलते पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सफलता न मिल पाना भी इसी का संकेत है। इसका ताजा उदाहरण पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां हालिया राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बदले खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस विद्रोह की ज्वाला भड़कने का इंतजार करती रहती है? कांग्रेस के भीतर लगातार कई स्तरों पर जो असंतोष के सुर दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह संवादहीनता है। कांग्रेस के भीतर संवादहीनता का यह सिलसिला केंद्रीय नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व का अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तक जारी है। हाल ही में हिमाचल में जो विद्रोह खड़ा हुआ उसमें बागी विधायकों से लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सभी का कहना था कि बार-बार नेतृत्व के सामने समस्याएं उठाने के बावजूद न तो कोई सुनवाई हो रही थी और न ही उस पर ऐक्शन हो रहा था।

कांग्रेस के भीतर एक बड़ी समस्या आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों, सांसदों और नेताओं का केंद्रीय नेतृत्व तक सहज पहुंच का न होना भी है। यही वजह है कि तमाम कोशिशें के बावजूद जब आम कार्यकर्ता या नेता हाईकमान तक नहीं पहुंच पाता तो संवादहीनता बढ़ने लगती है। केंद्रीय नेतृत्व जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक तमाम ऐसे नेता रहे पार्टी छोड़ते समय जिनका आरोप था कि उन्होंने हाईकमान से संपर्क करने की कोशिश में हफ्तों या कई बार महीनों निकल गए, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिला। गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी से वक्त न मिलने की शिकायत तो आम थी, लेकिन कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खरगे के हाथ में आने के बाद भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ।

कांग्रेस नेतृत्व अगर इन बगावती सुरों को लेकर कोई समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहा तो इसकी एक बड़ी वजह उसके पास सही फीडबैक का न होना भी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछले दो दशक से कुछ खास तरह के लोगों से घिरा हुआ रहता है, जो जमीनी हकीकत को ठीक तरह से उन तक नहीं पहुंचने देता। शीर्ष नेतृत्व के आसपास तैयार यह मंडली अपने निजी हितों और स्वार्थ के आधार पर सूचनाओं और जानकारी आगे बढ़ाती है। कई बार जानकारी इसी स्तर पर रोक दी जाती है। नतीजा, शीर्ष नेतृत्व तक सही फीडबैक नहीं पहुंच पाता। राहुल गांधी की टीम और उनके ऑफिस पर यह आरोप लगातार लगते रहे हैं। टॉप लीडरशिप भी पूरी तरह से अपनी टीम आसपास के लोगों से मिले फीडबैक पर ही निर्भर करती है। राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक देते हैं।

पार्टी के भीतर इस हालत के पीछे एक बड़ी वजह नेतृत्व के स्तर पर फैसलों में ढिलाई और कार्यवाही में देरी भी मानी जा सकती है। सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है। पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल बनाने पर जरूरत से ज्यादा जोर देने की परंपरा है। यह पार्टी के लिए खूबी बनने से ज्यादा बोझ बनती रही है। पिछले एक दशक में हिंदी पट्टी के तमाम ऐसे राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने या बनाए रखने से चूक गई, जहां आपसी गुटबाजी और खींचतान पार्टी हित के ऊपर भारी पड़ती दिखाई दी।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू, फिर चरणजीत सिंह चन्नी बनाम सिद्धू, हरियाणा में पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम अशोक तंवर और उसके बाद हुड्डा बनाम शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की खींचतान पार्टी की जीत की संभावनाओं पर पानी फेरते रहे हैं। पार्टी के भीतर समय रहते कार्यवाही करने की बजाय चीजों को यथावत रखने की कोशिश या फैसलों को लटकाए रहने की आदत के चलते यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि उन फैसलों या कार्यवाहियों का कोई औचित्य नहीं बचता।

पार्टी में इस स्थिति के पीछे एक बड़ी वजह एक से ज्यादा पावर सेंटर्स माने जा रहे हैं। गांधी परिवार के तीन सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ-साथ मल्लिकार्जुन खरगे के रूप में एक और पावर सेंटर का तैयार होना भी कई बार कई बार फैसलों में देरी की वजह बनता है। असंतुष्ट चेहरों या बाकियों को किसी एक पावर सेंटर से मिला प्रश्रय भी उनके खिलाफ कार्यवाही को रोकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट जैसे नेताओं के पीछे प्रियंका गांधी का हाथ माना गया। इसकी वजह से उनके तमाम बागी तेवरों के बावजूद पार्टी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने को टालती रही।

भारत वर्तमान में एशियाई देशों में अपनी छवि निखार रहा है! विदेश नीति के मोर्चे पर पिछले एक दशक में भारत की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत हुई है। जी-20 से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की मौजूदगी ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। भारत ने यूरोपीय देशों के साथ ही एशिया में भी अपनी धाक जमाई है। इन सब के बीच में भारत पर दबंग होने के आरोप भी लगते रहे हैं। क्या भारत के पड़ोसी देश उसे दबंग मानते हैं? इस सवाल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी तरफ से जवाब दिया। जवाब में जयशंकर ने इस तरह के सवाल उठाने वालों को आईना दिखा दिया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया के इस हिस्से में आज बड़ा बदलाव यह है जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि

जब पड़ोसी देश मुसीबत में होते हैं तो दबदबा बनाने वाला बड़ा देश 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जब कोविड महामारी चल रही थी, तब दबदबा बनाने वाले बड़े देशों ने अन्य देशों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने भोजन की मांग, ईंधन की मांग, उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के नियमों में अपवाद बना दिया क्योंकि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में युद्ध ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था।

विदेश मंत्री ने कहा कि आपको आज यह भी देखना होगा कि वास्तव में भारत और उसके पड़ोसियों के बीच क्या बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, बांग्लादेश और नेपाल के संदर्भ में मेरा मतलब है कि आज आपके पास एक पावर ग्रिड है, आपके पास सड़कें हैं जो एक दशक पहले मौजूद नहीं थीं, आपके पास रेलवे हैं जो एक दशक पहले यह अस्तित्व में नहीं था, जलमार्गों का उपयोग होता है। भारतीय व्यवसाय बांग्लादेश के बंदरगाहों का उपयोग नेशनल ट्रीटमेंट के आधार पर करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने और सुधारने के लिए काम किया गया है। ऐसी धारणा है कि विदेश नीति कुछ जटिल, गूढ़ है। इससे निपटने के लिए इसे कुछ लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए…जो पूरी तरह से बिना किसी औचित्य के नहीं है। औसत व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए, विदेश नीति पर अधिक ध्यान देना चाहिए…और उनमें से कुछ घटनाएं, यदि आप देखें, तो वे कोविड थी।उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के साथ व्यापार निवेश और यात्रा में तेज वृद्धि देखी गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि आज कनेक्टिविटी की बात करें तो आने जाने वाले लोगों की संख्या कम-अधिक होती है लेकिन न केवल नेपाल और बांग्लादेश के साथ बल्कि श्रीलंका के साथ वहां होने वाले व्यापार की मात्रा, निवेश आदि वास्तव में बताने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है। जयशंकर ने इस दौरान भूटान का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके नाम पर चूकना नहीं चाहता क्योंकि वे लगातार मजबूत भागीदार रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इसलिए पड़ोस में हमारी समस्या, बहुत ईमानदारी से, एक देश के संबंध में है। जयशंकर ने कहा कि कूटनीति में, आप हमेशा आशा रखते हैं कि, हां ठीक है, इसे जारी रखना चाहिए और कौन जानता है कि एक दिन भविष्य में क्या होगा।

इस बात पर जोर देते हुए कि एक ‘औसत व्यक्ति’ के लिए विदेश नीति के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है, जयशंकर ने कहा कि निश्चित रूप से, सभी भारतीयों को विदेश नीति में अधिक रुचि लेने की आवश्यकता है।जब कोविड महामारी चल रही थी, तब दबदबा बनाने वाले बड़े देशों ने अन्य देशों को वैक्सीन की सप्लाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने भोजन की मांग, ईंधन की मांग, उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयं के नियमों में अपवाद बना दिया क्योंकि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में युद्ध ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था। उन्होंने कहा कि यह दुनिया भर में बहुत आम है, ऐसी धारणा है कि विदेश नीति कुछ जटिल, गूढ़ है। इससे निपटने के लिए इसे कुछ लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए…जो पूरी तरह से बिना किसी औचित्य के नहीं है। औसत व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए, विदेश नीति पर अधिक ध्यान देना चाहिए…और उनमें से कुछ घटनाएं, यदि आप देखें, तो वे कोविड थी।

आने वाले समय में अब सांसद घूस नहीं ले पाएंगे!सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में 5 जजों की संविधान पीठ के 1998 वाले फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कानून के संरक्षण में सांसदों को छूट देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को घूस की छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने सोमवार को 1998 के फैसले को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद पांच अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने सुनाया फैसला। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त सदस्य एक आपराधिक कृत्य में लिप्त होता है। पीठ ने कहा कि हम पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमत हैं। पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले, जो विधायक को वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से छूट प्रदान करता है, के व्यापक प्रभाव हैं और इसे खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है।

  चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने एक मत से दिए फैसले में 1998 के फैसले को पलट दिया और कहा कि सांसद और विधायक रिश्वतोखरी मामले में मुकदमा से छूट नहीं पा सकते हैं। सांसद और विधायक विशेषाधिकार (इम्युनिटी) का दावा तब नहीं कर सकते हैं जब उन पर रिश्वतखोरी का आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1998 के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने उस मामले में फैसला सुनाया जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में वोट व भाषण के बदले नोट के मामले में केस से छूट है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मुद्दे को डील करेंगे कि क्या सांसदों को मिली छूट तब भी जारी रहेगी जब मामला आपराधिक हो? सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने से छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने से छूट थी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 1998 का फैसला सांसदों और विधायकों को वोट के बदले नोट और बयान के बदले नोट के मामले में इम्युनिटी प्रदान करता था। लेकिन इसका पब्लिक लाइफ, संसदीय लोकतंत्र और लोकहित पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। उक्त फैसले पर दोबारा विचार न किया जाना गंभीर खतरे की ओर ले जा रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने 1998 के मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार किया और फिर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 2019 में इस मामले को पांच जज को रेफर किया था और कहा था कि यह मामला सार्वजनिक महत्ता और व्यापक प्रभाव का है। इसके बाद मामले को सात जजों की बेंच को रेफर किया गया था। सीता सोरेन की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 1998 के फैसले पर विचार करने का फैसला किया था। पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले, जो विधायक को वोट देने या भाषण देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से छूट प्रदान करता है, के व्यापक प्रभाव हैं और इसे खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है।सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने कहा था कि वह इस मुद्दे को डील करेंगे कि सांसदों व विधायकों को मिली छूट तब भी जारी रहेगी जब मामला आपराधिक हो? सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण व वोट के बदले नोट के मामले में मुकदमा चलाने से मिली छूट के मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने परीक्षण किया।

हाल ही में जस्टिस अभिजीत गांगुली ने राजनीति में आने का खुला ऐलान कर दिया है! कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपनी न्यायपालिका की नौकरी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के शासन में प. बंगाल अव्यवस्था और अराजकता के भयंकर दौर से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जज सरकार से संबंधित मामलों की सुनवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और जो सुनवाई की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर फैसले देते हैं उनके खिलाफ सरकार प्रायोजित हमले होते हैं। जस्टिस गांगुली का कहना है कि टीएमसी नेता टीवी चैनलों पर जाकर उन्हें चुनौते दे रहे थे कि हिम्मत है तो चुनाव अखाड़े में आ जाएं तो उनकी चुनौती स्वीकार है। जस्टिस गांगुली ने ऐलान किया है कि वो राजनीतिक का रुख कर रहे हैं और किसी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया तो वौ शौक से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जस्टिस गांगुली के राजनीति में आने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि आज के दौर में न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण हो गया है। तो क्या कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली के राजनीति में आने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या अभिजीत गांगुली पहले जज हैं जिन्होंने राजनीति का रुख किया है? वह तारीख 5 सितंबर, 2013 थी जब राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता अरुण जेटली ने जजों के राजनीति में आने को लेकर ऐसी बातें कही थीं जिनकी नजीर आज भी दी जाती है। उन्होंने कहा था कि जज जो फैसले देते हैं, वो उनकी रिटायरमेंट के बाद नौकरियां पाने की इच्छा के कारण प्रभावित होते हैं। यह न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए खतरा है। जेटली ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से जजों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया था। उन्होंने राज्यसभा में कहा था, ‘मुझे लगता है कि अब हम रिटायरमेंट के बाद जजों को नौकरी देने के मामले में थोड़ा ज्यादा ही आगे चल गए हैं।’ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर जबर्दस्त तंज कसा था। उन्होंने कहा कि एक तो सरकारें रिटायर्ड जजों को नौकरी देने का भरपूर प्रयास करती है और अगर सरकारें नहीं करें तो वो खुद अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं। इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग के सारे सदस्य रिटायर्ड जज ही होंगे।

अरुण जेटली कानून के जानकार थे और केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके थे। उनके राज्यसभा में दिए इस बयान से स्पष्ट है कि कम-से-कम रिटायरमेंट के बाद तो जजों को अलग-अलग पद ऑफर करने की लंबी परंपरा रही है। जहां तक बात जजों के राजनीति में आने की है तो ऐसे राज्यपालों की लिस्ट अच्छी-खासी है जो पूर्व में जज रह चुके हैं। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए तो मौजूदा सरकार ने उन्हें सीधे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। इतिहास में न्यायपालिका और राजनीति के बीच सांठगांठ का सिलसिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार के दौर से ही शुरू हो गया था। इतिहास में ऐसे वाकये भरे पड़े हैं। आइए एक नजर डालते हैं, नेहरू सरकार ने जस्टिस फजल अली के सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए ही राज्यपाल के रूप में नियुक्ती की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर जस्टिस फजल अली ने 30 मई, 1952 को जज का पद त्याग दिया और सिर्फ आठ दिन के अंदर 7 जून, 1952 को उड़ीसा के राज्यपाल बन गए।

नेहरू सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी चागला को पहले अमेरिका में राजदूत बनाया, फिर यूके का उच्चायुक्त। उसके बाद नेहरू सरकार में वो पहले शिक्षा मंत्री और फिर विदेश मंत्री बनाए गए। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कोका सुब्बा राव ने 1967 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनने के लिए पद छोड़ दिया। उन्होंने जज पद से इस्तीफा देने के तीन महीने बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जाकिर हुसैन के खिलाफ ताल ठोंकी थी।

अप्रैल, 1962 से 10 साल तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे थे। फिर उन्हें इंदिरा गांधी सरकार ने दिसंबर, 1980 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त कर दिया। फिर उनके रिटायरमेंट में छह सप्ताह बाकी ही थे कि उन्हें इस्तीफा दिलवा दिया गया और असम चुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उतार दिया गया। इस्लाम ने 13 जनवरी, 1983 को सुप्रीम कोर्ट जज पद से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन कांग्रेस ने असम के बारपेटा लोकसभा सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। मजे की बात है कि रिटायरमेंट के चार सप्ताह पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार के आरोपों से मुक्त किया था। शिवनंदन पासवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार का वह मामला काफी चर्चित रहा। जस्टिस बहारुल इस्लाम से पहले जस्टिस एस हेगड़े भी राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने 1957 में मैसूर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला 1970 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए थे। बाद में वो देश के उप-राष्ट्रपति चुने गए।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक मौके पर कहा था कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ‘दुनियाभर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। इससे न्याय देने का उनका मुख्य दायित्व प्रभावित होता है।’ रिजिजू ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1973 में तीन वरिष्ठ जजों को हटाकर अगले जज एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था। मोदी सरकार ऐसे कामों में दखल नहीं देती है।

बहरहाल, उपर के उदाहरणों से कम-से-कम यह तो कहा ही जा सकता है कि जजों और राजनीति में लाने और यहां तक कि राजनीति से न्यायपालिका में भेजे जाने की पुरानी परंपरा रही है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अगर रिटायरमेंट ने राजनीति में जाने के लिए पद छोड़ने की घोषणा की तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जस्टिस फजल अली को पद पर रहते हुए ही राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। इसलिए जहां तक बात जस्टिस गांगुली के जज पद त्यागकर राजनीति में जाने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता घटने का सवाल है तो इसका जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं। हैरानी की बात है कि जब कोई व्यक्ति जज पद पर होते हैं तो उनके पास नेताओं को अदालत में अपने सामने खड़े करने की शक्ति होती है लेकिन राजनीति में जाकर वो खुद उन्हीं नेताओं के मातहत हो जाते हैं। अगर कोई अपनी हैसियत में गिरावट स्वीकार करने को तैयार होता है तो निश्चित रूप से उसके बदले उसे बहुत कुछ हासिल होता होगा। विकसित देशों के मुकाबले भारत में जजों के वेतन-भत्ते और सुविधाएं बहुत कम हैं। इस कारण जज अपने पद पर होते ही रिटायरमेंट के बाद का भविष्य संजोने में जुट जाते हैं। कुछ का राजनीतिक दलों से सांठगांठ हो जाता है और जो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते या चाहकर भी सफल नहीं होते, वो उद्योग जगत में बड़े-बड़े पद पाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पूर्व जजों की बड़ी पूछ होती है और वो मोटी तनख्वाह पर कंपनियों को अपनी सेवा देते हैं।

वर्तमान में विपक्षी नेता भी बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं! देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों के लिए सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी में उठी बगावत भले ही थम गई है लेकिन अभी भी कई राज्यों में पार्टी का सिरदर्द कम नहीं हो रहा है। गुजरात, ओडिशा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले तरजीह नहीं मिलने से लेकर पार्टी में उपेक्षा झेल रहे नेता अब पार्टी से किनारा करने लगे हैं। वहीं, कई नेता हिंदुत्व विशेषकर राम मंदिर को लेकर पार्टी के रुख से भी नाराज हैं। पार्टी में हाशिये पर चल रहे नेताओं को बीजेपी समेत अन्य दलों में अपना भविष्य बेहतर नजर आ रहा है। वहीं, क्षेत्रीय दलों के नेताओं में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त बीजेपी में शामिल होने वाले नेता अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की भी बात कह रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए, वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने सोमवार को विधायक पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मोढवाडिया जनवरी में अयोध्या में भगवान राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह का ‘बहिष्कार’ करने के पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई। मोढवाडिया ने हमारे सहयोगी अखबार टीओआई को बताया कि वह जल्द ही अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। दो अन्य, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक अंबरीश डेर और नवसारी जिला अध्यक्ष धर्मेश भीम पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी है। यह तिहरा झटका पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। इसकी वजह है कि राज्य में 7-9 मार्च तक राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से महज दो दिन पहले इस्तीफों की झड़ी लग गई। तीन बार के विधायक मोढवाडिया ने सोमवार को स्पीकर शंकर चौधरी से मुलाकात की और विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया। मोढवाडिया पहले गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।

छह बार के अरुणाचल प्रदेश विधायक और सीएलपी नेता लोम्बो तायेंग सोमवार को निर्दलीय विधायक चकत अबोह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले तायेंग के जाने से, 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की ताकत 2019 में चार से घटकर पूर्व सीएम नबाम तुकी के रूप में एकमात्र विधायक रह गई है। इससे पहले पिछले सप्ताह दो अन्य कांग्रेस विधायक, निनॉन्ग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही दो एनपीपी विधायकों मुत्चू मिथि और गोकर बसर ने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया था।

बीजद विधायक और पूर्व मंत्री प्रेमानंद नायक सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। नायक तेलकोई विधानसभा सीट से विधायक हैं। नायक पिछले एक महीने से भी कम समय में भाजपा में शामिल होने वाले चौथे मौजूदा विधायक हैं। आदिवासी नेता और दो बार के विधायक नायक 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की परिषद में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। इससे पहले 9 फरवरी को नायक ने पार्टी में उपेक्षा के चलते बीजेडी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। नायक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए भाजपा में शामिल हुआ।” बीजद के पूर्व धामनगर विधायक राजेंद्र दास भी भगवा पार्टी में शामिल हुए। 2009 से 2014 तक धामनगर का प्रतिनिधित्व करने वाले दास ने कहा बीजेपी में लोकतंत्र है।

लोकसभा चुनाव से पहले इस भगदड़ से क्या संकेत मिल रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिस पार्टी की हवा होती है अधिक नेताओं की तरफ से उस दल में शामिल होने की होड़ लग जाती है। फिलहाल, कांग्रेस से लेकर विपक्षी दलों में बीजेपी में शामिल होने की होड़ है तो क्या माना जा सकता है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। हालांकि, विधानसभा चुनावों का ट्रेंड देखें तो यह इस बात की पूरी तरह से तस्दीक नहीं करता है। इससे पहले पिछले सप्ताह दो अन्य कांग्रेस विधायक, निनॉन्ग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही दो एनपीपी विधायकों मुत्चू मिथि और गोकर बसर ने भगवा पार्टी का दामन थाम लिया था।उदाहरण के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे लेकिन वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलट कर्नाटक में भी कई नेता चुनाव से पहले हाथ थाम रहे थे, वहां कांग्रेस को जीत हासिल हुई।

आज हम आपको बताएंगे कि ड्राई आइस क्या होता है और क्या यह खतरनाक होता है! गुरुग्राम के एक कैफे में वो लोग खाना खाने गए। सभी ने खाना खाया। भोजन के बाद माउथ फ्रेशनर भी आ गया। वेटर ने उस ग्रुप को माउथ फ्रेशनर दिया। ग्रुप के पांच लोगों ने माउथ फ्रेशनर खा लिए। अंकित भी उसी ग्रुप में शामिल थे। उन्होंने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया। वो लकी निकले। क्यों? क्योंकि माउथ फ्रेशनर खाने वाले थोड़ी देर में पेरशान हो गए। उनका जी मिचलाने लगा और तुरंत खून की उल्टियां होने लगीं। आखिर में अंकित ही उन्हें अस्पताल ले गए और पुलिस को सारी बातें बताईं। सवाल है कि आखिर माउथ फ्रेशनर खाने से खून की उल्टियां कैसे हो सकती हैं? दरअसल, वो माउथ फ्रेशनर कुछ और नहीं, ड्राई आइस था। आइए जानते हैं कि ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ क्या होता है और इसके खाने से खून की उल्टियां क्यों आ गईं? ड्राई आइस दरअसल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह कार्बन डाइ ऑक्साइड Co2 का जमा हुआ रूप है। हम सांस के रूप में ऑक्सिजन लेते हैं और कार्बन डाइ ऑक्साइड छोड़ते हैं। हमसे उलट पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सिजन छोड़ते हैं। ड्राई आइस -78.5 डिग्री सेल्सियस -109.3 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर जमा होता है और सामान्य बर्फ के टुकड़ों से बहुत ज्यादा ठंडा होता है। आइस क्यूब, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर जमाकर बनता है। ड्राई आइस का उपयोग खराब होने वाले सामानों के ट्रांसपोर्टेशन या फिल्मों या पार्टियों में कोहरा जैसे विशेष प्रभाव बनाने में होता है।हालांकि, इसकी ठंडक में ही खतरा छिपा है। सामान्य आइस क्यूब के विपरीत ड्राई आइस पिघलकर पानी नहीं बनता, बल्कि यह उर्ध्वपतन करता है। इसका मतलब है कि यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस बनने की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। यही वजह है कि जब गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे के वेटर ने पांच लोगों को माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दे दिया तो उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं।

ड्राई आइस खाने से यह मुंह, गले और पेट में मौजूद बहुत गर्म ऊतकों के सीधे संपर्क में आ जाता है। बहुत ठंडा बर्फ और पेट की गर्मी के बीच तापमान में इतने बड़े फर्क के कारण जलन पैदा हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे गर्म तवे या किसी अन्य बर्तन पर ठंडे पानी के छीटें मार दिए हों। जलन आपके पाचन तंत्र की नाजुक परत को नुकसान पहुंचाती है। यह नुकसान जलन, रक्तस्राव ब्लीडिंग और यहां तक कि अल्सर भी पैदा कर सकता है। सेल को नुकसान पहुंचने से खून बहना आम हो जाता है, जिससे खून के धब्बों वाली उल्टी हो सकती है। गंभीर मामलों में अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है।

जैसा कि पहले बताया गया है, ड्राई आइस घुलता नहीं बल्कि गैस बन जाता है। इससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपके पेट जैसे बंद स्थान में यह गैस तेजी से फैलेगी तो पाचन तंत्र पर दबाव पड़ेगा जिससे जलन और ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। ड्राई आइस कभी मत खाएं। यह ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से गैस बनने की इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। यही वजह है कि जब गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे के वेटर ने पांच लोगों को माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दे दिया तो उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं।यह खाने के लिए नहीं है और इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

ड्राई आइस को सावधानी से संभालें। त्वचा के संपर्क से बचने के लिए दस्ताने पहनें, जिससे फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। ड्राई आइस को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। वे इसे खाने या खेलने के लिए सुरक्षित चीज समझ सकते हैं।  यदि आपको संदेह है कि किसी ने ड्राई आइस खा लिया है, तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। किसी ने ड्राई आइस खा ली हो तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश नहीं करें और कुछ भी खाने-पीने नहीं दें। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने 11 अक्टूबर, 2019 के एक नोट में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से ‘खाद्य उत्पादों के लिए शीतलक के रूप में ड्राई आइस के सुरक्षित और उचित संचालन के बारे में सभी फूड बिजनस ऑपरेटरों और आम नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू करने’ का आग्रह किया था।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पक्षपात करने लगा है या नहीं! ब्रिटिश साइंस फिक्शन टीवी सीरीज ‘ब्लैक मिरर’ के 2016 के एपिसोड ‘हेटेड इन द नेशन’ में दिखाया गया है कि किस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सिस्टम उस डेटा के आधार पर लोगों या समूहों के खिलाफ पूर्वग्रह और भेदभाव को बढ़ा सकते हैं, जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसमें असली मधुमक्खियों के विलुप्त होने के कारण परागण के लिए एआई क्षमताओं वाली रोबोट मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अंततः एआई सिस्टम उन लोगों को निशाना बनाती है जो ऑनलाइन नफरत अभियानों का केंद्र रहे हैं। गूगल के जेमिनी एआई को लेकर हुए हंगामे के बहुत पहले से एआई में पक्षपात मौजूद है। वास्तव में, भेदभावपूर्ण डेटा और एल्गोरिदम पर चलने वाले एआई मॉडल बड़े पैमाने पर अपने पूर्वग्रहों को विस्तार देते हैं। एआई सिस्टम के सीखने, ग्रहण करने और सही निर्णय लेने का आधार डेटा है। उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी को तीन खरब से अधिक शब्दों के साथ प्रशिक्षित किया गया था। एआई डेवलपर्स, लैंग्वेज मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए शैक्षणिक पत्रों, पुस्तकों, समाचार लेखों, विकिपीडिया और फिल्टर की गई ऑनलाइन सामग्री से हाई क्वॉलिटी डेटा का उपयोग करते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। बाकी डेटा को लो क्वॉलिटी माना गया है जो यूजर क्रिएटेड होता है। इसमें ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट कमेंट्स शामिल हैं।

2020 की अमेरिकी डॉक्युमेंट्री ‘कोडेड बायस’ बताती है कि कैसे एआई भेदभाव को कायम रखता है। यह डॉक्युमेंट्री जॉय बुओलामविनी नाम के एक कैरेक्टर पर आधारित है जो एमआईटी मीडिया लैब की रिसर्चर है। जॉय को जब समझ गई कि चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर गहरे रंग की त्वचा वाले चेहरों की विशेषताओं को गलत पढ़ता है तो उसने एल्गोरिदम में पक्षपात के खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत लड़ाई लड़ने का फैसला किया। एआई के पूर्वग्रह बेहद भयावह हैं, खासकर जब एआई हमारी जीवन शैली को नियंत्रित कर रहा है तो इसका पक्षपाती स्वरूप केवल अंतर्निहित मानवीय पूर्वग्रह का प्रतिबिंब और प्रकटीकरण है। यह मनुष्यों द्वारा निर्मित डेटा पर प्रशिक्षित होता है और इसके अंतर्निहित एल्गोरिदम भी मनुष्यों द्वारा लिखे जाते हैं। जब कोई एआई मॉडल किसी खास सबसेट के डेटा पर बहुत ज्यादा फिट हो जाता है, उसके रिजल्ट के रुझान ही वही डेटी सबसेट हो जाते हैं। ऐसे में उसे नए डेटा का सामना करना पड़ता है तो वह गलत आउटपुट देने लगता है। उस आउटपुट में उस डेटा सबसेट के प्रति पक्षपात साफ झलकता है जिस पर एआई मॉडल ट्रेंड हुआ है। अमेरिकी गणितज्ञ कैथी ओ’नील ने अपनी 2016 की किताब ‘वेपन्स ऑफ मैथ डिस्ट्रक्शन: हाउ बिग डेटा इंक्रीजेज इनइक्वलिटी एंड थ्रेटेंस डेमोक्रेसी’ में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, जहां मॉडल अपारदर्शी, अनियमित और अविश्वसनीय होते हैं।

2014 में ऐमजॉन द्वारा बनाया गया एक एआई बेस्ड अप्लीकेंट इवेल्युएशन टूल, जो 2018 में बंद कर दिया गया था, पक्षपाती डेटा का एक सटीक उदाहरण है। इसने पहले हुई भर्ती प्रक्रियाओं के आंकड़ों से सीखा, जिससे महिलाओं को योग्य उम्मीदवारों के समूह से बाहर कर दिया गया। इसी तरह, अपराध, पुलिसिंग या जेल जाने के रुझानों से सीखने वाले एल्गोरिदम, जो अश्वेत लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, फिलाडेल्फिया के एआई सिक्यॉरिटी सिस्टम SEPTA में रेसियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव का कारण बन सकते हैं। डेटा पक्षपात के बारे में 400 साल पहले फ्रांसिस बेकन ने एक शुरुआती वर्णन में दावा किया था कि ‘आज के सिद्धांत बहुत कम डेटा और कुछ बार-बार होने वाले मामलों से लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें मॉडल बनाया गया था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे नई घटनाओं की भविष्यवाणी करने में विफल रहते हैं।’ आलोचकों का कहना है कि एआई ऐसे पूर्वग्रहों को और बढ़ा देता है। पक्षपाती डेटा पर प्रशिक्षित एआई टूल्स ने ऐसी गलतियां की हैं, जैसे यह मान लेना कि केवल पुरुष ही हाई लेवल जॉब की योग्यता रखते हैं। काले चेहरों को इंसान के रूप में पहचानने में विफलता भी ऐसी गलतियों का उदाहरण है।

स्टीवन स्पीलबर्ग की 2002 की फिल्म ‘माइनॉरिटी रिपोर्ट’ में वॉशिंगटन डीसी के प्रीक्राइम पुलिस होने वाले अपराधों की भविष्यवाणी के लिए डेटा एनालिसिस का उपयोग करते हैं। सिस्टम में एक पुलिस अधिकारी जॉन को भविष्य की हत्या के लिए फंसाया जाता है और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निकल पड़ता है। क्या हम पक्षपाती एआई के साथ ऐसे ही विपरीत भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं?