हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिला वकीलों को एक संदेश दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मंदिरों पर लगे ध्वजों से प्रेरणा लेते हुए जिला अदालतों के वकीलों से इस तरह काम करने के लिए कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक ‘न्याय की ध्वजा’ फहराती रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर एक नागरिक को इंसाफ का अधिकार मिले। लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। शुरुआत में लोग जिला अदालतों में जाते हैं। जिला अदालतें ही इंसाफ की पहली सीढ़ी के रूप में उभरती हैं। उन्होंने जिला अदालतों के वकीलों से कहा कि बार के सदस्यों के रूप में आपको नागरिकों में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जिला अदालत के वकील के रूप में यह हमारी दक्षता है कि हम वास्तव में यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय की यह ध्वजा आने वाली पीढ़ियों तक फहरती रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई चंद्रचूड़ ने राजकोट में जिला अदालतों के वकीलों को संबोधित कर रहे थे। द्वारका और सोमनाथ मंदिरों के ऊपर ध्वजा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं आज सुबह द्वारकाधीश जी में ध्वजा से प्रेरित हुआ। ऐसी ही ध्वजा मैंने जगन्नाथ पुरी में देखी थी। लेकिन हमारे देश की परंपरा की इस सार्वभौमिकता को देखिए, जो हम सभी को एक साथ बांधती है। इस ध्वजा का हमारे लिए विशेष अर्थ है। और वह अर्थ है – वकीलों के रूप में, जजों के रूप में या नागरिकों के रूप में हम सभी को एकजुट करने वाली शक्ति है। और वह एकीकृत शक्ति हमारी मानवता है, जो कानून के शासन और भारत के संविधान द्वारा शासित होती है।’

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और समाधानों को खोजने के लिए महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों से प्रेरित होकर कई राज्यों का दौरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी दो दिवसीय गुजरात यात्रा उसी प्रयास का हिस्सा थी। सीजेआई ने कहा, ‘मैंने पिछले एक साल में कई राज्यों का दौरा करने की कोशिश की ताकि मैं हाई कोर्ट और जिला अदालतों के अधिकारियों से मिल सकूं, उनकी समस्याओं को सुन सकूं और इस तरह, हम न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकें… उनके साथ बातचीत करके, मैं उनकी समस्याओं को समझने और प्रभावी समाधानों को खोजने की कोशिश कर रहा हूं।’ चीफ जस्टिस ने बताया कि उनके दौरे का हाई कोर्ट के जजों और जिला अदालतों के अधिकारियों के साथ भारतीय न्यायपालिका की उपलब्धियों को साझा करना भी है।

बता दे कि भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अक्‍सर हंसते-खिलखिलाते दिखते हैं। लेकिन, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में उनका जबर्दस्‍त गुस्‍सा देखने को मिला। एक वकील के बातचीत का लहजा उन्‍हें सख्‍त नागवार गुजरा। याचिका की लिस्टिंग पर तीखी नोकझोंक के दौरान सीजेआई ने उस वकील को कड़ी चेतावनी दी। वकील को फटकार लगाते हुए सीजेआई ने उसे अपनी आवाज धीमी करने को कहा। यह भी हिदायत दी कि वह कोर्ट को डराने-धमकाने की कोशिश नहीं करें। जब सीजेआई चंद्रचूड़ उस वकील से गुस्‍साकर बोले तो पूरी कोर्ट में अचानक सन्‍नाटा पसर गया। नोकझोंक याचिका की लिस्टिंग पर शुरू हुई। जस्टिस चंद्रचूड़ को वकील की बातचीत का लहजा कतई पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक समय आया जब उनसे रहा नहीं गया। वकील को टोकते हुए सीजेआई ने उसे मर्यादा में रहने की नसीहत दी। नाराजगी जाहिर कर सीजेआई बोले, ‘एक सेकेंड, अपनी आवाज धीमी करें। आप सुप्रीम कोर्ट की फर्स्‍ट कोर्ट के सामने बहस कर रहे हैं; अपनी आवाज कम करें वरना मैं आपको अदालत से बाहर करवा दूंगा।’

जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील की सामान्य कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा, ‘आप आम तौर पर कहां पेश होते हैं? क्या आप हर बार न्यायाधीशों पर इसी तरह चिल्लाते हैं?’ मुख्य न्यायाधीश ने कोर्टरूम में मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ‘कृपया पहले अपनी आवाज धीमी करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज उठाकर हमें डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। ऐसा 23 सालों में नहीं हुआ है। मेरे करियर के आखिरी साल में भी ऐसा नहीं होगा।’ मुख्य न्यायाधीश की कड़ी चेतावनी से वकील चौंक गया। उसने तुरंत माफी मांगी। फिर और अधिक विनम्र तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाई। आज की घटना पहली बार नहीं है जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्टरूम की मर्यादा बनाए रखने को कहा है। एक अन्य मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने अपने कोर्टरूम के अंदर एक वकील के मोबाइल फोन पर बात करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था, ‘क्या यह कोई मार्केट है कि आप फोन पर बात कर रहे हैं। इनका मोबाइल फोन जब्त कर लीजिए।’

पिछले साल मार्च में जस्टिस चंद्रचूड़ पर विकास सिंह नाम के सीनियर एडवोकेट चिल्लाए थे। वह सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए भूमि से जुड़े एक मामले को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे थे। तब मुख्य न्यायाधीश गुस्‍साकर बोले थे, ‘चुप रहिए। अभी इस अदालत को छोड़ दीजिए। आप हमें डरा नहीं सकते!’

आने वाले समय में देश में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो सकता है! भारत में एक देश एक चुनाव के लिए काफी दिनों पहले एक समिति बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया है। अब इस उच्च स्तरीय समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में लोगों से इसपर सुझाव मांगे गए हैं। समिति ने अपने नोटिस में कहा है कि लोग अपने सुझाव समिति की वेबसाइट onoe.gov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप sc-hlc@gov.in पर ईमेल कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। इससे पहले, एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठक की। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी मौजूद थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

एक राष्ट्र, एक चुनाव का गठन 20 सितंबर, 2023 की एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। संदर्भ की शर्तों के अनुसार, समिति को स्थाई आधार पर एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उपयुक्त कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण, संविधान और संबंधित चुनाव कानूनों में आवश्यक संशोधनों की पहचान, आम मतदाता सूची तैयार करने, ई. वी. एम. एस./वी. वी. पी. ए. टी. एस. जैसे रसद के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता थी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता के सदस्यों से लिखित में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 15 जनवरी, 2024 तक प्राप्त सभी सुझावों को समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। यही नहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की। घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी संभालने वाली कांग्रेस की समिति ने अपनी पहली बैठक में दस्तावेज में शामिल किए जाने वाले विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। लगातार करीब 10 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी कांग्रेस का लक्ष्य जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना है। बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को ही अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा की है जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने बैठक के बाद कहा, ‘घोषणापत्र समिति की यह पहली बैठक थी। यह प्रारंभिक विचारों का आदान-प्रदान था कि हम घोषणापत्र के प्रारूप के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। अगली बैठक अगले सप्ताह होगी।’ चिदंबरम के अलावा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव समिति का हिस्सा हैं। सिंह देव समिति के संयोजक हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जयराम रमेश, शशि थरूर, रंजीत रंजन, गौरव गोगोई, के. राजू और गैखंगम भी समिति का हिस्सा हैं और बैठक में शामिल हुए। पहले, एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई समिति ने अपनी प्रारंभिक बैठक की। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी मौजूद थे। संदर्भ की शर्तों के अनुसार, समिति को स्थाई आधार पर एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उपयुक्त कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के निर्माण, संविधान और संबंधित चुनाव कानूनों में आवश्यक संशोधनों की पहचान, आम मतदाता सूची तैयार करने, ई. वी. एम. एस./वी. वी. पी. ए. टी. एस. जैसे रसद के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता थी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता के सदस्यों से लिखित में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में समन्वयक गुरदीप सप्पल और अमिताभ दुबे भी अहम समिति का हिस्सा हैं।

कांग्रेस अब अपने गठबंधन के लिए पेचीदगी पैदा करने में लगी हुई है! फटाफट फैसले लेने में कांग्रेस का रिकॉर्ड हमेशा सवालों में रहा है। यहां तक 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा तक बनाया था। तब ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ को लेकर कांग्रेस बुरी तरह घिर गई थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी की यह कमजोरी शायद अब तक बनी हुई है। जिस तरह वह फैसले लेने में आगे-पीछे करती है उससे तो यही लगता है। मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्‍व में भी कांग्रेस की यह कमी दूर नहीं हो पाई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना हो या I.N.D.I.A के कन्‍वीनर पर फैसला, उसके के लिए हर सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा बन जाता है। आखिर कांग्रेस के साथ इस दिक्‍कत का कारण क्‍या है? आइए, यहां समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के कन्‍वीनर बनने को लेकर था। जब खरगे से पूछा गया कि क्या I.N.D.I.A गठबंधन के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम विचार किया जा रहा है? इसके जवाब खरगे बोले, ‘यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। चिंता मत कीजिए अगले 10-15 दिनों में जब हम बैठक करेंगे तो इस पर निर्णय लिया जाएगा।’राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6,000 से ज्‍यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यह और बात है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर कांग्रेस अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है।

खरगे ने समारोह के लिए उन्हें भेजे गए निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘मुझे निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव मंदिर ट्रस्ट के सचिव के साथ आए थे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं इस पर बहुत जल्द फैसला करूंगा।’ यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी तक कांग्रेस नेताओं के समारोह में जाने या नहीं जाने को लेकर चीजें साफ नहीं हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। यह सवाल नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के कन्‍वीनर बनने को लेकर था। जब खरगे से पूछा गया कि क्या I.N.D.I.A गठबंधन के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम विचार किया जा रहा है? इसके जवाब खरगे बोले, ‘यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। चिंता मत कीजिए अगले 10-15 दिनों में जब हम बैठक करेंगे तो इस पर निर्णय लिया जाएगा।’

यह नौबत तब है जब लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं। विपक्षी दल गठबंधन में जल्द से जल्‍द सभी राज्यों में सीट बंटवारे को लेकर स्थि‍तियों के साफ होने का इंतजार देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2020 में एनडीए के साथ मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। फिर उन्‍होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में नई सरकार बनाई थी।राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6,000 से ज्‍यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यह और बात है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर कांग्रेस अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्‍व में भी कांग्रेस की यह कमी दूर नहीं हो पाई है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना हो या I.N.D.I.A के कन्‍वीनर पर फैसला, उसके के लिए हर सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा बन जाता है। आखिर कांग्रेस के साथ इस दिक्‍कत का कारण क्‍या है? आइए, यहां समझने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन, इसमें कांग्रेस, आरजेडी और तीन वाम दल शामिल थे। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस में गांधी परिवार का हस्‍तक्षेप हमेशा रहता है। अध्‍यक्ष कोई भी हो पीछे से परिवार ही कमान को पकड़कर रखता है। जब ऊपर से झंडी मिलती है तो नीचे फैसलों पर अमल होता है। गांधी परिवार के अलावा भी कई वरिष्‍ठ नेताओं की लाइन है जो फैसलों में अड़ंगे लगाती है। इससे फटाफट फैसले लेने में मुश्किल आती है।

मोदी सरकार अब मिडिल क्लास के लिए भला कर सकती है! आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट में नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसके लिए तमाम स्तर पर मंथन जारी है। पीएम के अंतिम मुहर के बाद एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ न कुछ ठोस देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी सरकार कुछ राहतों का ऐलान कर सकती है। सरकार की मंशा है कि आम चुनाव से पहले यह महज घोषणा न हो और लाखों किसानों तक यह लाभ पहुंच जाए। सरकारी अधिकारियों के अनुसार चुनाव पूर्व लाभ देने के लिए होमवर्क पिछले कुछ दिनों से जारी है। सरकार की ओर से इसका ऐलान होते ही इसे अमल में लाया जा सकता है। घोषणाओं में जिन अहम चीजों पर विचार चल रहा है उनमें किसान सम्मान निधि को बढ़ाने के अलावा लाड़ली योजना की तरह महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देने जैसी कुछ योजनाओं पर भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कई नेताओं ने भी शीर्ष नेताओं से आग्रह किया कि मौजूदा वित्तीय नीति में बदलाव की जरूरत है और चुनाव तक वित्तीय घाटे को इग्नोर कर बड़ी कल्याणकारी योजना या किसान पैकेज पर खुलकर खर्च करे।

अधिकारियों के अनुसार आर्थिक हालात सुधरने से अब सरकार के पास इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन भी है और ऐसा करने से दूसरी विकास की योजनाओं के फंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार अब तक वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने के प्रति बहुत सावधान रही है और इसमें सफलता भी मिलती रही है। हालांकि अगर सीधी राशि देने वाले पैकेज के ऐलान के बाद इस पर असर पड़ सकता है। 2019 आम चुनाव से पहले अंतिम बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला था। इसमें मोदी सरकार ने न सिर्फ किसान सम्मान निधि की घोषणा की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया था कि यह चुनाव से पहले पहली किश्त सभी के खाते में पहुंचे। इसके अलावा मिडिल क्लास के इनकम टैक्स में रियायत का भी उसी बजट में ऐलान किया था। इन दोनों घोषणाओं का लाभ चुनाव में मिला था।

आम चुनाव से ठीक पहले BJP और केंद्र सरकार किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सरकार और BJP को सियासी तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। मगर, पार्टी को पता है कि सिर्फ उसी पर चुनाव में जाना नाकाफी होगा। वैसे भी हाल के वर्षों में पीएम मोदी की अगुआई में सरकार ने लाभार्थी वर्ग के रूप में नया वोट बैंक बनाया है। इसमें BJP को किसी तरह का सेंध न लगे इसके लिए पार्टी की पूरी कोशिश है। पार्टी को अंदाजा है कि इस बार I.N.D.I.A. गठबंधन की अगुआई में विपक्ष लुभावने वादे कर सकती है। पिछले कुछ चुनावों से ऐसी योजनाओं का असर वोटर पर देखा भी गया है। यही कारण है कि BJP जोखिम लेना नहीं चाहेगी और बजट में बड़ा ऐलान कर नैरेटिव अपने पक्ष में रखना चाहेगी। बता दें कि चुनाव नजदीक आ रहा है। भाजपा ने 2024 के चुनाव पर नजर रखते हुए एक ‘ज्ञान’ फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें चार सेगमेंट शामिल हैं। ये सेगमेंट गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं पर आने वाले समय में पार्टी के आउटरीच का फोकस होगा। नारे गढ़ने से लेकर ‘ज्ञान’ के प्रत्येक सेगमेंट के लिए पैनल बनाने तक, भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए डबल-बैरल ब्लिट्जक्रेग की योजना तैयार की है। इसमें सरकार और संगठनात्मक गतिविधियां दोनों इन चार सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हाल ही में ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी जातियों में गरीब, युवा, महिलाएं और किसान उनके लिए सबसे बड़े हैं। देश की प्रगति के लिए इन जातियों का उत्थान ही उनके लिए सबसे बड़ा है।

चुनाव को देखते हुए भाजपा ने ‘ज्ञान’ पैनल का गठन किया है और ‘ज्ञान’ समूह के प्रत्येक सेगमेंट के लिए एक अभियान पर काम कर रही है। हाल ही में एक बैठक में, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पहली बार मतदाताओं के लिए पार्टी की युवा शाखा को एक नारा सुझाया था, जिसमें लिखा था, ‘अगर आप 18 वर्ष के हैं, तो इंतजार क्यों कर रहे हैं, मतदान के लिए आएं।’ भाजपा जो अपने अभियान के लिए हिंदी भाषा को प्राथमिकता देती है, युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए अंग्रेजी में नारे का इस्तेमाल कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार की ओर से भी इस ‘ज्ञान’ समूह के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। जैसे कि किसानों को दी जाने वाली ‘किसान निधि’ को बढ़ाना। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड पर प्रोत्साहन देना। स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे पर कुछ और लाभ प्रदान करने, कुछ निश्चित रिटर्न का आश्वासन देकर नई पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने के प्रस्ताव हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में इतना परिवर्तन कैसे आया! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर होने वाली बातचीत का फोकस बदल गया है। अब दूसरे देश भारत में पिछले कुछ साल हुए सकारात्मक बदलाव को लेकर उत्सुक हैं और बात कर रहे हैं। जयशंकर ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में विकसित संकल्प भारत यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, ‘विदेश मंत्री की हैसियत से मैं दुनिया भर में आता जाता रहता हूं, दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है कि भारत में इतना बदलाव कैसे हुआ, वो कहते हैं कि 10 और बीस सालों पहले भी भारत ऐसा ही था, ऐसे में क्या बदलाव हुआ है। तब मैं उन्हें कहता हूं कि भारत में जो कुछ बदलाव हुआ है वो है विजन।’ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान तकनीक का सही इस्तेमाल कर देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आधार और बैंक अकाउंट की मौजूदगी ने ना सिर्फ गवर्नेंस बल्कि समाज को भी खासा बदलाव आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने लोगों का जीवन बदलने के लिए असाधारण काम किया है। हेल्थ, बिजली, आवास और एजुकेशन के क्षेत्र में जिन दिक्कतों का सामना भारतीयों को करना पड़ रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों में भी है। उन्होंने इस दौरान भारत सरकार की कई योजनाओं का जिक्र भी किया और कहा कि उज्जवला योजना हो या फिर मुद्रा योजना, सभी स्कीम आम आदमी की जरूरत और तरक्की को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं पर विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निजी अनुभव भी साझा किए, जैसे कि उज्जवला योजना पर बात करते हुए उन्होंने अपनी मां के अनुभवों का जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि बीते 10 सालों में उन्होंने भारत को बेहतरी के लिए बदलते देखा है। इन बदलावों का असर हर ओर पड़ा है, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा संवेदनशील हो गई है तो बैंक में काम करने वाले भी ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करते हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर विदेश नीति पर लगातार बयान देने से चर्चा में हैं। इन दिनों अपनी नई किताब ‘Why Bharat Matters’ के जरिए वो भारतीय डिप्लोमेसी के कई आयामों पर बात करते दिख रहे हैं। उन्होंने विदेश नीति को लेकर एक बार फिर अपना नजरिया सामने रखा है। शुक्रवार को बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति नई सोच पर चल रही है। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस विदेश नीति में हम अपने पड़ोसियों को पार्टनर की तरह मानते हैं, जो कि आपके काम आएं, ना कि ऐसे प्रतिद्वंदी जो आपसे जलते हों। जयशंकर ने कहा कि हम इतिहास पर फिर से कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने वियतनाम का जिक्र करते हुए कहा कि पुरातत्व विज्ञान की ही नज़र से देखें तो पाएंगे कि वहां हजारों साल पुराने शिव के मंदिर मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि खाड़ी के कुछ देशों में 60 और 70 तक के दशक में भारतीय रुपयों का चलन था।

विदेश मंत्री ने कहा कि चाहे यूक्रेन संघर्ष की जटिलता और उससे जुड़ा दबाव हो या फिर इंडो पैसिफिक की सुरक्षा का मामला, हम अपना स्पष्ट रुख सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्वॉड और रूस के साथ आर्थिक लेनदेन ना करने को लेकर भारत के ऊपर दबाव था। लेकिन इन दोनों ही मामलों पर हम मजबूती के साथ अपनी बात पर कायम रहे। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि मौजूदा दौर में भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है, जिसे ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है, जिसकी मौजूदगी बड़ी शक्तियों के आपसी संतुलन के लिए जरूरी है। उन्होंने बेंगलुरु में अमेरिकी कौंसुलेट खोले जाने को लेकर कहा कि वो इस मसले को अमेरिकी राजदूत के साथ अगली बैठक में उठाएंगे।जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा, ‘कश्मीर को यूएन सुरक्षा परिषद ले जाना एक गलती थी क्योंकि वहां मौजूद पश्चिमी देशों के पाकिस्तान में निहित स्वार्थ थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स की अच्छी समझ होती, तो हम ऐसा नहीं करते। क्योंकि कश्मीर को हमारी कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया गया। आर्टिकल-370 पर फैसला ना सिर्फ देश बल्कि ठोस विदेश नीति के लिए भी जरूरी था। ऐसा कर हमने 1948 में खोली भेद्यता की खिड़की को अब बंद कर दिया है।

विदेश मंत्री ने बॉर्डर पर तनाव पर कहा कि भारत चीन के साथ लगी सीमा पर सैनिक भेज पा रहा है क्योंकि वहां विकास का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर डिवेलपमेंट बजट 3,500 करोड़ से 15,000 करोड़ तक बढ़ा है। साथ ही वहां रोड, सुरंग और पुल बनाने की वजह से हमारी पहुंच बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार के मामले में दोनों देशों के बीच एक अविश्वास है और इसका मुकाबला बेहतर देसी प्रॉडक्ट बना कर कर सकते हैं!

हाल ही में आदित्य एल 1 अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है! इसरो ने अंतरिक्ष में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। देश की पहली सोलर ऑबजर्वेटरी आदित्य-एल1 लैंगरंग प्वाइंट एल1 पर स्थापित हो चुकी है। यहां से अब अंतरिक्ष यान सूर्य को ‘आकाशीय सूर्य नमस्कार’ करेगा। खास बात है कि इसरो के इस जटिल मिशन को लीड करने वाली एक महिला हैं। प्रोजक्ट डायरेक्ट निगार शाजी वो नाम है जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक सौम्य और मुस्कुराती महिला जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी टीम के साथ आठ वर्षों तक अथक परिश्रम किया। इसरो के कई मिशनों में अहम भूमिका निभा रही 59 वर्षीया शाजी अब उन कई महिलाओं के लिए आदर्श बन गई हैं जो अंतरिक्ष विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहती हैं। निगार शाजी ने 1987 में विशिष्ट अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को जॉइन किया था। उन्होंने इसरो में अपना कार्यकाल आंध्र तट के पास श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष बंदरगाह पर काम के साथ शुरू किया था। बाद में उन्हें बेंगलुरु के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो उपग्रहों के विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। इसरो के साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। शाजी इसरो में भरोसे का प्रतीक बन गईं। इसके बाद उन्हें भारत के पहले सौर मिशन के परियोजना निदेशक बनाया गया। शाजी पहले रिसोर्ससैट-2ए के सहयोगी परियोजना निदेशक भी रह चुकी हैं। यह प्रोजेक्ट अभी भी चालू है। शाजी सभी निचली कक्षा और ग्रहीय मिशनों के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं।

शाजी और उनकी टीम ने 2016 में आदित्य एल1 परियोजना पर काम करना शुरू किया। हालांकि 2020 के आसपास कोविड महामारी ने उनके काम को रोक दिया। उस समय इसरो की गतिविधियां लगभग रुक गईं, लेकिन प्रोजेक्ट का काम कभी नहीं रुका। उन्होंने और उनकी टीम ने सात वैज्ञानिक उपकरणों वाली सोलर ऑब्जर्वेटरी पर काम करना जारी रखा। मिशन आदित्य एल1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। शाजी और उनकी टीम ने कई अभ्यासों के बाद पृथ्वी से L1 बिंदु की ओर अपनी पूरी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान पर कड़ी नजर रखी। उनकी कड़ी मेहनत के कारण, आदित्य-एल1 अंततः अपने गंतव्य, हेलो कक्षा तक पहुंच गया है। यहां से अंतरिक्ष यान बिना किसी बाधा या रुकावट के सूर्य का निरीक्षण करेगा।

शाजी का जन्म तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सेनगोट्टई में एक मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ। शाजी की स्कूली शिक्षा सेनगोट्टई में ही हुई। उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय के तहत तिरुनेलवेली के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद में, उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिसरा से इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शाजी के पिता शेख मीरान भी मैथ में ग्रेजुएट थे। हालांकि, उन्होंने अपनी पसंद से खेती की ओर रुख किया। हाल ही में एक इंटरव्यू में शाजी ने बताया था कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। मेरे माता-पिता दोनों ने मेरे पूरे बचपन में बहुत सहयोग किया। उनके निरंतर समर्थन के कारण, मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची।

अंतरिक्ष एजेंसी में लैंगिक भेदभाव के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर करते हुए शाजी ने कहा कि उन्हें इसरो में कभी भी लैंगिक भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। उनका कहना है कि अपने सीनियर्स के लगातार सहयोग के कारण ही वह आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। शाजी कहती हैं कि टीम लीडर होने के नाते, अब कई लोग मेरे अधीन काम करते हैं। इसलिए, मैं उसी तरह तैयार होती हूं जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे तैयार किया। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले अंतरिक्ष-आधारित मिशन ‘आदित्य एल1’ यान को आज पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर उसकी अंतिम गंतव्य कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर ली है। इसरो अधिकारियों के अनुसार, अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के ‘लैग्रेंज प्वाइंट 1 एल 1 के आसपास एक ‘हेलो’ कक्षा में पहुंचेगा। ‘एल1 प्वाइंट’ पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग एक प्रतिशत है। ‘लैग्रेंज प्वाइंट’ वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाएगा। ‘हेलो’ कक्षा, एल 1 , एल 2 या एल 3 ‘लैग्रेंज प्वाइंट’ में से एक के पास एक आवधिक, त्रि-आयामी कक्षा है। उन्होंने कहा कि ‘एल1 प्वाइंट’ के चारों ओर ‘हेलो’ कक्षा में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अवलोकन करने में अधिक लाभ मिलेगा।

इसरो के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘शनिवार शाम लगभग चार बजे आदित्य-एल1 को एल1 के चारों ओर एक ‘हेलो’ कक्षा में पहुंचा देगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो संभावना है कि यह शायद सूर्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा।’ इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी57 ने दो सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एसडीएससी के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र से आदित्य-एल1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यान विभिन्न चरणों से होकर गुजरा और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बचकर, सूर्य-पृथ्वी ‘लैग्रेंज प्वाइंट 1’ एल 1 की ओर बढ़ गया।