आज हम आपको बताएंगे की तीसरी बार आखिर पीएम मोदी किस तरीके के फैसले लेंगे! पिछले कुछ वर्षों में सभी चुनाव एकसाथ कराना पीएम नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अजेंडा रहा है। दूसरे टर्म में आने के तुरंत बाद पीएम ने खुद इस पर बहस छेड़ी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा की। कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दल इसके खिलाफ रहे। इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। अगर, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली तो पीएम मोदी 2029 से पहले इसे लागू करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। इसे किस तरह लागू करना है इसके लिए सरकार ने पहले ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई थी। कमिटी की रिपोर्ट चुनाव के तुरंत बाद आ सकती है। कमिटी इस बारे में तमाम राजनीतिक दलों और कानून के जानकारों से मंथन भी कर चुकी है। तीसरे टर्म में सबसे बड़ी चुनौती होगी देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन करना। पीएम अपने तीसरे टर्म में इसे सफलतापूर्वक करना चाहेंगे। परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा में एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इन दोनों के लागू होने के बाद देश के सियासत की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900 नए सांसद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 543 सीट से 900 सीटें जो बढ़ेगी उसमें 80 फीसदी से अधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेंगे। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों ने अभी से सियासत शुरू कर दी है। अगर पीएम मोदी इसे अपने तीसरे टर्म में लागू करवा देते हैं तो इसका बहुआयामी असर होगा। नया संसद भवन भी उसी जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनाया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी के दो टर्म की सबसे बड़ी अधूरी हसरत रही कृषि सुधार की। 2014 में सत्ता में आने के बाद पहले टर्म में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल के साथ एक कोशिश की लेकिन तब उन्हें अपने पैर खींचने पड़े थे। 2019 के बाद दूसरे टर्म में भी कृषि के तीन कानूनों को उन्होंने लागू करने की कोशिश की लेकिन विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा। जानकारों के अनुसार, आर्थिक सुधारों में भी पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए लेकिन कृषि सुधार मामले में वह अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सके। ऐसे में वह तीसरे टर्म में वह इस दिशा में निर्णायक पहल कर सकते हैं। मुमकिन है इसे लागू करने से पहले अधिक संवाद करें और तब कोई बड़ा फैसला लें।

पिछले साल जुलाई में पीएम ने एक जनसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर साफ संदेश दिया कि यह सरकार और BJP के अजेंडे में है। उनकी सरकार इसके लिए निर्णायक रूप से पहल कर सकती है। यह सभी के लिए वह पूरी तरह चौंकाने वाला सियासी दांव था। इसके बाद उत्तराखंड में BJP सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू करने की पहल की। आने वाले समय में और ‌BJP शासित राज्य इसे लागू कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी के लिए अपने तीसरे टर्म में देश स्तर पर इसे लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरा टर्म मिलने पर अगर वह इसे लागू करते हैं तो धारा 370, राम मंदिर के बाद यह अजेंडा भी BJP का पूरा हो जाएगा। इसे लेकर पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इन तीनों का श्रेय पीएम मोदी को जाएगा। माना जा रहा है कि 2025 में जब RSS के 100 साल पूरे होंगे तब वह पूरे देश में इसे लागू करने की पहल कर सकते हैं।

अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब सबकी नजर मथुरा और वाराणसी पर टिक गई है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में सहमति से कुछ निर्णायक पहल कर सकते हैं। 543 सीट से 900 सीटें जो बढ़ेगी उसमें 80 फीसदी से अधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेंगे। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों ने अभी से सियासत शुरू कर दी है। अगर पीएम मोदी इसे अपने तीसरे टर्म में लागू करवा देते हैं तो इसका बहुआयामी असर होगा। नया संसद भवन भी उसी जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनाया गया है।अगर ऐसा होता है, तो तीसरे टर्म का यह सबसे बड़ा दांव हो सकता है। पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि ऐसे मामलों को वह सहमति से ही आगे बढ़ाएंगे। साथ ही विकास के साथ विरासत के साथ आगे बढ़ने के उनके दावे में यह सबसे बड़ा दांव हो सकता है अगर तीसरे टर्म में मथुरा, वाराणसी में कोई सर्वमान्य हल खोजने में वह सफल रहे।

आज हम आपको बताएंगे कि विपक्ष के INDIA गठबंधन का जोश इस समय कैसा है! राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में अब एक पखवाड़ा और बचा है। इस यात्रा के समय और इसके पीछे मौजूद राजनीतिक समझ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जब सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करने में जुटी हैं, महीन ढंग से एक-एक संसदीय सीट के लिए रणनीति तय कर रही हैं, तब बिना किसी बड़ी अनुगूंज वाली यात्रा में जुटे रहने का क्या मतलब है? लेकिन इसे दूसरी तरह भी देखा जा सकता है। आज जब पूरा विपक्ष रक्षात्मक हुआ पड़ा है, हर विपक्षी नेता अपना गढ़, अपनी निजी छवि बचाने में जुटा है, तब कोई तो है जो जरूरी मुद्दों पर सरकार को कठघरे में लाने की राष्ट्रीय राजनीति कर रहा है। वैसे भी राहुल गांधी की इस यात्रा का पिछले साल की शुरुआत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली उनकी यात्रा से अलग होना तय था। इसकी शुरुआत मणिपुर से होनी थी, जहां लंबे समय से सामुदायिक हिंसा जारी है। बीच में परिस्थितियों का एक निर्णायक बदलाव नीतीश कुमार के पाला बदलकर UPA से NDA में चले जाने के रूप में देखने को मिला। पिछले छह महीने से राहुल गांधी राज्य मशीनरी में पिछड़े तबकों की कम भागीदारी को मुद्दा बनाते आ रहे हैं। यात्रा के नाम में ‘न्याय’ शब्द का जुड़ना कांग्रेस पार्टी की इस बदली हुई समझ को ही जाहिर करता है।

बहरहाल, इस प्रस्थापना की बुनियाद में नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कराई गई जाति जनगणना थी, जिसका मोमेंटम संभालना नीतीश के दूसरी तरफ चले जाने के बाद विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ज्यादातर राजनीतिक पर्यवेक्षकों को इससे राहुल गांधी पर हंसने का एक और मौका मिल गया। पिछड़ा आरक्षण के सक्रिय समर्थक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की पहचान कभी नहीं रही। दूसरे का उभारा मुद्दा पकड़कर लंबी छलांग लगाने की यह कोशिश किसी दिन मुंह के बल गिरेगी, इसका अंदाजा कांग्रेस के रणनीतिकारों को पहले ही हो जाना चाहिए था। खासकर तब, जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछड़ा पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री होने के बावजूद इनके विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हो।

यह सही है कि 2024 के आम चुनाव में जाने से ठीक पहले सत्तापक्ष ऊपरी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। BJP ने अपने दम पर 370 सीट और सहयोगियों के साथ मिलकर 400 के पार जाने का दावा किया है। लेकिन आक्रामकता बता रही है कि जमीनी स्थिति को लेकर सरकारी खेमे में उतनी आश्वस्ति नहीं है, अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह है कि काम-धंधे के नाम पर बहुत सारे लोगों के पास आज कुछ भी नहीं है। नौजवानों में बेरोजगारी 25 फीसदी होने की बात चर्चा में नहीं आ पा रही है। मध्यवर्ग को एक अर्से से नई पीढ़ी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की अच्छी पगार का भरोसा रहा है, लेकिन यह सेक्टर भी सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। चुनावी माहौल के हिसाब से देखें तो भारत के आधे हिस्से में, यानी पांचों दक्षिण भारतीय राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आम चुनाव से ठीक पहले विपक्ष का पलड़ा या तो भारी है या मामला बराबरी का जान पड़ता है।

बाकी राज्यों में सत्तापक्ष यकीनन मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल मोमेंटम उसके साथ है। यह मतदान के दिन तक ऐसा ही बना रहा तो विपक्ष के मजबूत राज्यों में भी बहुत सारी सीटें उसके हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन अगले एक महीने के अंदर विपक्ष अपने साझा राजनीतिक अभियान से कुछ जमीनी मुद्दे उठा सका तो ऐन मौके पर चुनाव में ठीकठाक जान पड़ सकती है।

सत्तापक्ष की खासियत यह है कि पिछले छह महीने में उसने विपक्षी नेताओं को एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने दी है। कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय विपक्षी दलों की असुरक्षित, महत्वाकांक्षी दूसरी-तीसरी कतारों की ओर से उसे इसके लिए भरपूर मौका भी मिला है। आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष के इस भुरभुरेपन के लिए इन पार्टियों की अति केंद्रित परिवारवादी राजनीति जिम्मेदार है। लेकिन किसी सांसद, विधायक या पूर्व मंत्री को अगर अपना आगे का रास्ता अवरुद्ध दिखा, तो उसकी पार्टी और आइडियॉलजी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इतने लंबे इंतजार के बाद पहला बुलावा मिलते ही वह दूसरे पाले में चला जाएगा। इस स्थिति के लिए कुछ हद तक भारतीय राजनीति में व्याप्त वैचारिक अवसरवाद भी जिम्मेदार है। धर्मनिरपेक्षता और अपनी शक्ति भर कमजोर तबकों के साथ खड़े रहना मुख्यधारा के ज्यादातर राजनेताओं के लिए जुबानी जमाखर्च तक ही सीमित रहा है। पूरी जिंदगी जिसने राजनीति से कुछ पाना ही सीखा हो, इसके लिए कुछ खोना, कोई कष्ट बर्दाश्त करना जिसकी कल्पना से भी परे हो, वह सत्ताधारी राजनीति के सामने दस साल टिक गया, यह बहुत बड़ी बात है। आगे टिकट लेकर भी वह पाला बदल सकता है।

भारत जैसे उभरते हुए लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से यह परीक्षा की घड़ी है। विपक्ष की अनुपस्थिति में लोग एक सम्मोहन जैसी स्थिति में जी रहे हैं। एक समय था जब सांख्यिकी के मामले में भारत इतना मजबूत था कि सारे नव-स्वतंत्र देश इसके गुर सीखने के लिए यहां अपने विशेषज्ञ भेजते थे। चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाई ने 1955 के आसपास ‘ऐक्शनेबल स्टैटिस्टिक्स’ जुटाने के तरीके समझने के लिए कोलकाता में एक हफ्ता लगाया था। लेकिन आज हालत यह है कि भारत का कोई सरकारी आंकड़ा भरोसेमंद नहीं है। नीति आयोग को उसके गठन के समय योजना आयोग से इस मामले में अलग बताया गया था कि गरीबी के आंकड़े जुटाना और गरीबी रेखा तय करना उसका काम नहीं है। लेकिन ‘भारत में गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है’, यह ज्ञान दुनिया को उसी से प्राप्त हुआ।

भारत का विरोध करना थाईलैंड पर अब भारी पड़ चुका है! विश्व व्यापार संगठन में भारत की चावल खरीद लेकर टिप्पणी करने वाली थाईलैंड की राजदूत पिमचानोक वॉनकोर्पोन पिटफील्ड को आखिरकार भारी पड़ गया। थाईलैंड ने पिटफील्ड को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन एमसी-13 से हटाकर वापस थाईलैंड आने के लिए कहा है। अब इस बैठक में थाईलैंड के विदेश सचिव ने उनका स्थान लिया है। विश्व व्यापार सगंठन की यह मंत्रिस्तरीय वार्ता पांचवें दिन प्रवेश कर गई। थाईलैंड की राजदूत ने कहा था कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर चावल खरीद का कार्यक्रम लोगों के लिए नहीं, बल्कि निर्यात बाजार पर कब्जा करने के लिए है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद ही पिटफील्ड को वापस बुलाया गया। इस पूरे मामले में भारतीय अधिकारियों ने थाई प्रतिनिधि की मौजूदगी वाली मंत्रिस्तरीय बैठक का बहिष्कार किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मामला कुछ विकसित देशों के साथ मिलकर रचा गया है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ की बैठकों के दौरान कुछ देशों ने इसी तरह का शोर मचाया था, सरकार ने भी इसे एक कहानी बनाने के प्रयास के रूप में देखा।साथ ही सरकार ने इस मामले को थाईलैंड के साथ भी उठाया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अमेरिकी और यूरोपीय संघ के समकक्षों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जायौदी और डब्ल्यूटीओ प्रमुख न्गोजी ओकोन्जो-इवेला के साथ मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर बात की थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल कृषि व्यापार में सुधार, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की खरीद के लिए सरकार को लचीलापन प्रदान करने पर एक बंद दरवाजे की बैठक की। सरकारी अधिकारी के अनुसार हकीकत यह है कि उनके तथ्य गलत थे, क्योंकि सरकार खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए धान की उपज का केवल 40 प्रतिशत ही खरीदती है।

उन्होंने बताया कि बाकी हिस्से को सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां नहीं खरीदती हैं। इसे भारत से बाजार कीमतों पर निर्यात किया जाता है।इस मीटिंग के दौरान भारत पिटफील्ड के हस्तक्षेप वाले आक्रामक स्वर से नाराज था। इसके अलावा, अमीर देशों के कुछ प्रतिनिधियों ने थाई राजदूत के बयान की सराहना की। भारत ने इसे अधिकारियों ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सरकार पर पीडीएस के लिए खरीदे गए चावल का 40% निर्यात करने का आरोप लगाया था।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा मामला कुछ विकसित देशों के साथ मिलकर रचा गया है। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ की बैठकों के दौरान कुछ देशों ने इसी तरह का शोर मचाया था, सरकार ने भी इसे एक कहानी बनाने के प्रयास के रूप में देखा। इसके अनुसार भारत की तरफ से वैश्विक बाजारों में सब्सिडी वाले चावल की बाढ़ ला दी गई है, जो वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है। सरकारी अधिकारी के अनुसार हकीकत यह है कि उनके तथ्य गलत थे, क्योंकि सरकार खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए धान की उपज का केवल 40 प्रतिशत ही खरीदती है। उन्होंने बताया कि बाकी हिस्से को सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियां नहीं खरीदती हैं। इसे भारत से बाजार कीमतों पर निर्यात किया जाता है।

सरकार ने हाल ही में घरेलू कीमतों को कम करने के लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सब्सिडी सीमा के मुद्दे का समाधान तलाश रहा है, जिसकी गणना 1986-88 के स्तर पर तय कीमतों पर की गई है। इसमें 10% की सीमा का उल्लंघन किया है। भारत की तरह थाईलैंड भी एक प्रमुख चावल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। बता दें कि भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद ही पिटफील्ड को वापस बुलाया गया। इस पूरे मामले में भारतीय अधिकारियों ने थाई प्रतिनिधि की मौजूदगी वाली मंत्रिस्तरीय बैठक का बहिष्कार किया था। साथ ही सरकार ने इस मामले को थाईलैंड के साथ भी उठाया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अमेरिकी और यूरोपीय संघ के समकक्षों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जायौदी और डब्ल्यूटीओ प्रमुख न्गोजी ओकोन्जो-इवेला के साथ मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर बात की थी। विभिन्न मंचों पर कुछ विकसित और विकासशील देशों ने आरोप लगाया है कि भारत की तरफ से चावल जैसी जिंसों का सार्वजनिक भंडारण वैश्विक बाजार में रेट खराब कर देता है। भारत 2018 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला देश था। उसके बाद थाईलैंड और वियतनाम का स्थान था।

वर्तमान में भाजपा कमजोर सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है! अब की बार 400 पार, बीजेपी इस स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। पीएम मोदी खुद चुनावी रैलियों में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक लंबी बैठक में तय किए गए। एक बीजेपी नेता ने कहा, ‘यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, लेकिन सूची काफी बड़ी होने की उम्मीद है।’ पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ बड़े नाम, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जहां पिछली बार पार्टी हार गई थी। सत्तारूढ़ पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पिछली बार हारी हुई सीटों के लिए उसके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिले। उत्तर प्रदेश में, एक नेता ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया, ‘मैंने सुना है कि कुछ सीटों पर जहां पार्टी को पिछली बार हार मिली थी, वहां बीजेपी ने अनौपचारिक रूप से कुछ प्रभारियों को तैनात किया है। पार्टी के महासचिव सुनील बंसल उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वो इन सीटों को जीत लेगी। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की 78 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। इस बार अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन, राष्ट्रीय लोक दल रालोद के एनडीए में शामिल होने और कमजोर विपक्ष को देखते हुए पार्टी को इन सीटों को जीतने की उम्मीद है।

एक बीजेपी नेता ने कहा कि ‘कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवारों को चुनने से पहले हमारे बीजेपी उम्मीदवारों को भी जान ले, तब भी उनके लिए फायदा नहीं होगा, पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि बीजेपी आसानी से चुनाव जीत लेगी।’ एक और बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी ने चुनाव की तारीखों से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। लोकसभा उम्मीदवारों के जल्दी ऐलान से यह संदेश जाएगा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है जिसका ‘दृढ़ नेतृत्व’ है।

यूपी में, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, सूत्रों के मुताबिक, पहली लिस्ट में करीब 20 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पार्टी राष्ट्रीय लोकदल रालोद के लिए भी दो सीटें छोड़ सकती है, जो पिछले महीने एनडीए में शामिल हुई थी। जयंत चौधरी की अगुवाई वाली रालोद ने 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के आठवें उम्मीदवार को भी वोट दिया था, जिससे उसे समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को हराने में मदद मिली थी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपना दल एस के लिए एक या दो सीटें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी के लिए एक सीट और निषाद पार्टी के लिए एक सीट भी छोड़ सकती है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी नेतृत्व को मिल गई है। इससे हरियाणा में एनडीए के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है और राज्य की सत्ता में भी शामिल है। हरियाणा के एक बीजेपी नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, ‘हमने सभी 10 सीटों के लिए नामों की लिस्ट दे दी है, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो जेजेपी के लिए कोई सीट छोड़ना चाहते हैं या नहीं. ये फैसला हम नहीं ले सकते।’ पिछले चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीत ली थीं।

बीजेपी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी के महासचिव सुनील बंसल उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वो इन सीटों को जीत लेगी। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की 78 लोकसभा सीटों में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। इस बार अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन, राष्ट्रीय लोक दल रालोद के एनडीए में शामिल होने और कमजोर विपक्ष को देखते हुए पार्टी को इन सीटों को जीतने की उम्मीद है।बीजेपी की पहली सूची में 29 में से 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में, पहली सूची में सरगुजा और बस्तर, दो आदिवासी क्षेत्रों की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की संभावना है।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस राज्य में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है! क्या आप जानते हैं कि देश में मछली की सबसे ज्यादा खपत किस राज्य में है? इसका जवाब है त्रिपुरा। एक स्टडी में यह बात सामने आई है। ‘भारत में मछली खपत: पैटर्न और रुझान’ नाम की इस स्टडी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वर्ल्डफिश द्वारा कई सरकारी संस्थानों और संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके मुताबिक भारत में 96.69 करोड़ लोग मछली खाते हैं। यह देश की आबादी का 72.1% है। हरियाणा में मछली खाने वाली आबादी सबसे कम है। इस राज्य में केवल 20.55% लोग मछली खाते हैं। रोज मछली खाने के मामले में केरल पहले नंबर पर है। इस दक्षिणी राज्य में 53.5% लोग रोजाना मछली खाते हैं। आईसीएआर में उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान डॉ. ने कहा कि मछली की खपत की खपत को समझने के लिए व्यापक शोध जरूरी है। देश की खाद्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुपोषण का मुकाबला करने में मछली की अहम भूमिका है। भारत के लिए वर्ल्डफिश कंट्री लीड डॉ. ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण रणनीतियों में मछली की खपत को इंटिग्रेट करने का आह्वान किया। उन्होंने वैल्यू चेन को बढ़ाने और जलीय खाद्य प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समग्र और अनुकूलनीय नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्ययन ने मछली की खपत में अस्थायी रुझानों और क्षेत्रीय और लैंगिक अंतरों का भी विश्लेषण किया। अध्ययन में मछली की खपत में लैंगिक अंतर भी नोट किया गया। कम समग्र खपत दर वाले राज्यों में, पुरुषों और महिलाओं के बीच मछली की खपत में व्यापक अंतर है। इसकी वजह यह हो सकती है कि पुरुष अपने घरों के बाहर मछली का सेवन करते हैं।इसमें पाया गया कि त्रिपुरा में मछली उपभोक्ताओं का अनुपात सबसे अधिक है। राज्य में 99.35% आबादी अपने आहार में मछली को शामिल करती है। दूसरी ओर, हरियाणा में मछली उपभोक्ताओं का अनुपात सबसे कम है। राज्य में केवल 20.55% आबादी मछली का सेवन करती है।

अध्ययन से पता चला कि पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों, तमिलनाडु, केरल और गोवा में मछली की खपत के प्रति एक मजबूत सांस्कृतिक झुकाव है।इन राज्यों में 90% से अधिक आबादी मछली का सेवन करती है। इसके विपरीत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में मछली उपभोक्ताओं का प्रतिशत कम है, जो आहार संबंधी प्राथमिकताओं और संभवतः मछली की उपलब्धता और सांस्कृतिक स्वीकृति को दर्शाता है।केरल रोजाना मछली की खपत के मामले में पहले नंबर पर है। इस राज्य में 53.5% आबादी हर दिन मछली का सेवन करती है। इसके बाद गोवा (36.2%), पश्चिम बंगाल (21.9%), मणिपुर (19.7%), असम (13.1%) और त्रिपुरा (11.5%) है। असम और त्रिपुरा साप्ताहिक मछली की खपत में भी अग्रणी हैं। इनमें 69% आबादी साप्ताहिक आधार पर मछली का सबसे ज्यादा सेवन करती है।

स्टडी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में बढ़ती मछली की खपत बढ़ रही है। पिछले 15 वर्षों में वहां इसमें 20.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। दूसरी ओर, पंजाब में मछली उपभोक्ताओं में 3.9 प्रतिशत अंकों की कमी आई। अध्ययन में मछली की खपत में लैंगिक अंतर भी नोट किया गया। कम समग्र खपत दर वाले राज्यों में, पुरुषों और महिलाओं के बीच मछली की खपत में व्यापक अंतर है। इसकी वजह यह हो सकती है कि पुरुष अपने घरों के बाहर मछली का सेवन करते हैं।

भारत ने मांस के खपत के पैटर्न में भी एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। मछली को अपने आहार में शामिल करने वाली आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन में इसका लगभग 8% योगदान है।देश की खाद्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुपोषण का मुकाबला करने में मछली की अहम भूमिका है। भारत के लिए वर्ल्डफिश कंट्री लीड डॉ. ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण रणनीतियों में मछली की खपत को इंटिग्रेट करने का आह्वान किया। उन्होंने वैल्यू चेन को बढ़ाने और जलीय खाद्य प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समग्र और अनुकूलनीय नीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। अध्ययन ने मछली की खपत में अस्थायी रुझानों और क्षेत्रीय और लैंगिक अंतरों का भी विश्लेषण किया। हालांकि, प्रति व्यक्ति मछली खाद्य आपूर्ति के मामले में, भारत 183 देशों में 129वें स्थान पर है। अध्ययन का अनुमान है कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो भारत में मछली की खपत दोगुनी होने का अनुमान है। इसके भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047-2048 में 26.50 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक मछली की खपत 16.07 किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है।