विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को फिर से बचने के लिए तैयार है! मोदी 2.0 में भारत की विदेश नीति में कई आयाम अलग दिखे। G 20 की अध्यक्षता के दौरान यूक्रेन युद्ध के बीच बंटी दुनिया में पश्चिमी और रूसी ब्लॉक दोनों को एक मंच पर ले आने में कामयाबी से लेकर खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज़ की तरह दिखाने की कवायद। हालांकि इस दौरान कनाडा की ओर से लगे आरोप और धार्मिक आजादी के मामले पर अमेरिका की टिप्पणियां चुनौती बनकर भारतीय डिप्लोमेसी की राह को चुनौती पूर्ण बनाती। ऐसे में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और क्षेत्रीय संघर्षों की मौजूदगी ने भारत की चुनौतियों को और बढ़ाया ही है।इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि पिछले साल से लगातार भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर लौटता आ रहा है, जिसमें नेपाल और श्रीलंका समेत दूसरे देशों को आर्थिक मदद और दूसरी कोशिशों के जरिए संबंध और बेहतर किए जाने की कवायद की जा रही है। लेकिन मालदीव समेत कई पड़ोसी देशों की नीति चीन के प्रभाव में हैं । ORF के फेलो कबीर तनीजा कुछ ऐसा ही मानते हैं, वो कहते हैं कि जयशंकर की प्राथमिकताएं उन मुद्दों को लेकर वहां से शुरू होती हैं, जो उन्होंने चुनाव से पहले अधूरी छोड़ी थी।

रोज बदलती दुनिया कि जटिलताएं कम नहीं हो रही है,बल्कि बढ़ ही रही हैं। यूक्रेन, गाज़ा में हो रहे संघर्षों का स्वरूप बदला नहीं है। ऐसे में जैसा कि बीते सालों से वो करते आ रहे हैं, उसी के तरह वो भारत की प्राथमिकताओं की ही सुरक्षा करने का काम करने की कोशिश करेंगे, उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में ये होगा कि जिओ पॉलिटिकल घटनाओं का बुरा प्रभाव इकोनमी पर ना पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि जयशंकर भारत नरेटिव और ग्लोबल साउथ के एजेंडे पर विदेश नीति को गढ़ना जारी रखेंगे।

हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि फॉरेन पॉलिसी के मूल ढांचे में चाहे बदलाव ना दिखे, लेकिन डिप्लोमेसी में कुछ स्थूल बदलाव दिख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू में पढ़ाने वाले अमिताभ सिंह कहते हैं कि ” इजरायल हमास संघर्ष के मद्देनज़र पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद भारत का रुख आतंकवाद को लेकर एक मजबूत संदेश लिए हुआ था, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।

इसके साथ ही दुनिया भर में संघर्षों को लेकर जिस तरह राइटविंग सरकारें रुख रखती हैं, उसे रखना अब भारत के लिए मुश्किल होगा, हालांकि मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर वो पिछली सरकार में देखने को मिला था। इसके साथ ही विदेशी मंचों में मोदीमय माहौल में कमी आने की संभावना है, जो कि पिछली साफ बार साफ तौर से दिखाई पड़ी थी। ”

जानकार मानते हैं कि पड़ोसी देशों को लेकर चीन की आक्रामकता एक चुनौती बनी रहेगी। इस सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि पिछले साल से लगातार भारत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर लौटता आ रहा है, जिसमें नेपाल और श्रीलंका समेत दूसरे देशों को आर्थिक मदद और दूसरी कोशिशों के जरिए संबंध और बेहतर किए जाने की कवायद की जा रही है। लेकिन मालदीव समेत कई पड़ोसी देशों की नीति चीन के प्रभाव में हैं ।

ऐसे में शपथ ग्रहण में मुइज्जू का शामिल होना सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन अपनी मूल नीति चीन परस्ती से वो पीछे हटेगा ऐसा लगता नहीं। वहीं श्रीलंका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं तो ऐसे में रानिल विक्रमासिंघे शायद जियो पॉलिटिकल समीकरणों के लिहाज से समर्थन तलाश रहे हैं। बता दें कि इस दौरान कनाडा की ओर से लगे आरोप और धार्मिक आजादी के मामले पर अमेरिका की टिप्पणियां चुनौती बनकर भारतीय डिप्लोमेसी की राह को चुनौती पूर्ण बनाती। ऐसे में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और क्षेत्रीय संघर्षों की मौजूदगी ने भारत की चुनौतियों को और बढ़ाया ही है।उसी के तरह वो भारत की प्राथमिकताओं की ही सुरक्षा करने का काम करने की कोशिश करेंगे, उनकी बड़ी प्राथमिकताओं में ये होगा कि जिओ पॉलिटिकल घटनाओं का बुरा प्रभाव इकोनमी पर ना पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि जयशंकर भारत नरेटिव और ग्लोबल साउथ के एजेंडे पर विदेश नीति को गढ़ना जारी रखेंगे। ORF के फेलो कबीर तनीजा कुछ ऐसा ही मानते हैं, वो कहते हैं कि जयशंकर की प्राथमिकताएं उन मुद्दों को लेकर वहां से शुरू होती हैं, जो उन्होंने चुनाव से पहले अधूरी छोड़ी थी। लेकिन बावजूद इसके पड़ोसियों की विदेश नीति को लेकर भारत को लगातार काम करना होगा।

वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति दोगला खेल खेल रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत में मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए और नए कार्यकाल में भारत और मालदीव के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद जता रहे थे। पीएम मोदी से भी उनकी बातचीत हुई और सोमवार केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मुइज्जू के साथ मीटिंग की। जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत में थे और घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ाने की बात कर रहे थे उसी समय उनके देश में एक संसदीय समिति ने तीन समझौतों की समीक्षा की घोषणा कर दी।मोदी सरकार के नए कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। एक ओर रिश्ते सुधरने की बात कही जा रही थी तो वहीं दूसरी ओर मालदीव के सरकारी प्रसारक पब्लिक सर्विस मीडिया ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण आखिरी वक्त में रद्द कर दिया। इस समझौते पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और भारत समर्थक नेता इब्राहिम सोलिह ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे। अब इस समीक्षा के पीछे यह कहा जा रहा है कि इनमें कथित तौर पर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया था। इतना ही नहीं मोदी के शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण भी वहां रोक दिया गया। मालदीव की स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सांसद अहमद अजान ने कहा कि संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा समिति ने सोलिह के प्रशासन द्वारा मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने वाली कार्रवाइयों की जांच के लिए एक संसदीय जांच करने का फैसला किया है। अजान ने संसदीय जांच शुरू करने का प्रस्ताव रखा और आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यों ने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रभावित किया है। मुइज्जू की सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह मालदीव के जलक्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते को रिन्यू नहीं करने जा रही है।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भले ही भारत में थे लेकिन मालदीव में वहां की सरकार की नफरत भारत के खिलाफ कम होती नहीं दिख रही है। मुइज्जू भारत मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत आए थे। शपथ ग्रहण में आने से पहले मुइज्जू की ओर से कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी। मोदी सरकार के नए कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। एक ओर रिश्ते सुधरने की बात कही जा रही थी तो वहीं दूसरी ओर मालदीव के सरकारी प्रसारक पब्लिक सर्विस मीडिया ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण आखिरी वक्त में रद्द कर दिया।

पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू की यह पहली भारत यात्रा थी। मुइज्जु का रुख चीन समर्थक है। उनके मालदीव के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया था। उन्होंने शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अपने देश से भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाए जाने की मांग की थी। इस महीने की शुरुआत में भारतीय सैन्यकर्मियों की जगह आम नागरिकों को तैनात किया गया था। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और भारत समर्थक नेता इब्राहिम सोलिह ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे।

अब इस समीक्षा के पीछे यह कहा जा रहा है कि इनमें कथित तौर पर मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन किया गया था। इतना ही नहीं मोदी के शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण भी वहां रोक दिया गया।मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भले ही भारत में थे लेकिन मालदीव में वहां की सरकार की नफरत भारत के खिलाफ कम होती नहीं दिख रही है। मुइज्जू भारत मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत आए थे। शपथ ग्रहण में आने से पहले मुइज्जू की ओर से कहा गया कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी।मुइज्जू की सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह मालदीव के जलक्षेत्र में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते को रिन्यू नहीं करने जा रही है।शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुइज्जू को दिया गया निमंत्रण और फिर दिल्ली आना भारत और मालदीव के बीच हाल के तनावपूर्ण संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि तनावपूर्ण संबंध जल्द पूरी तरह ठीक नहीं होंगे।

आज हम आपको बताएंगे कि नई सरकार काम कैसे करेगी! एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगली एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने के तुरंत बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को लेकर अपनी बात रखी। मोदी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को होगा।5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। विश्व अनेक संकटों, अनेक तनावों, आपदाओं से गुजर रहा है… हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। विकास के लिए दुनिया में हमारी प्रशंसा भी हो रही है। राष्ट्रपति भवन के सामने बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझे अभी फोन किया और मुझे पीएम के रूप में काम करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे शपथ समारोह के बारे में सूचित किया है।पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को तीसरी बार सेवा देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए, पीएम मोदी ने सभी को आश्वासन दिया कि 18वीं लोकसभा में, “हम उसी गति और समर्पण के साथ देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक तरह से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा से भरी है… यह 18वीं लोकसभा उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मना रहा होगा। मोदी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति जी से कहा है कि 9 जून की शाम को हम सहज हो जाएंगे। अब राष्ट्रपति भवन बाकी विवरण तैयार करेगा और तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे।एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक तरह से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा से भरी है… यह 18वीं लोकसभा उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मना रहा होगा। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी ने यह उल्लेख करते हुए कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद यह पहला चुनाव था। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार, एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है … मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पिछले दो कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के इस कार्यकाल में भारत विश्व के लिए विश्वबंधु बनकर उभरा है। इसका अधिकतम लाभ अब मिलना शुरू हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। विश्व अनेक संकटों, अनेक तनावों, आपदाओं से गुजर रहा है… हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। विकास के लिए दुनिया में हमारी प्रशंसा भी हो रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को तीसरी बार सेवा देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए, पीएम मोदी ने सभी को आश्वासन दिया कि 18वीं लोकसभा में, “हम उसी गति और समर्पण के साथ देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि पीएम के रूप में काम करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे शपथ समारोह के बारे में सूचित किया है।पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को तीसरी बार सेवा देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए, पीएम मोदी ने सभी को आश्वासन दिया कि 18वीं लोकसभा में, “हम उसी गति और समर्पण के साथ देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

राष्ट्रपति भवन बाकी विवरण तैयार करेगा और तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी ने यह उल्लेख करते हुए कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद यह पहला चुनाव था। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार, एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक तरह से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा से भरी है… यह 18वीं लोकसभा उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मना रहा होगा।

हाल ही में मुस्लिम, ईसाइयों ने इंडिया गठबंधन को सहारा दिया है! लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी अपने दमपर बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला और अब बीजेपी ने नई सरकार के गठन की तैयारी भी कर ली है। लेकिन विपक्षी गठबंधन हार कर भी खुश दिखाई दे रहा है। INDI गठबंधन ने यूपी जैसे राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। INDI गठबंधन की सफलता का एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर टिका है, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ निर्णायक रूप से वोट दिया और पिछड़ी जातियों और दलितों के साथ गठबंधन बनाया। इसने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत पाने से रोक दिया, जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिली। मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों ने भी चुनावी नतीजों को बदलने में भूमिका निभाई। तमिलनाडु में, मुसलमान और ईसाई, जो जनसंख्या का 12% हैं, INDI गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक बने रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बीजेपी द्वारा पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने में विफल रहने और चुनाव अभियान के दौरान मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के कारण हुआ है। हालांकि, पिछड़े-मुस्लिम गठबंधन को सक्षम करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बीजेपी का ये ऐलान था कि ओबीसी कोटे के भीतर मुस्लिम आरक्षण को हटा दिया जाएगा। भाजपा ने अपने अभियान की शुरुआत ‘विकसित भारत’ या विकास के एजेंडे के साथ की थी, लेकिन पहले चरण के बाद ही चर्चा बिगड़ गई। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री प्रोफेसर खालिद अनीस अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के पसमांदा लोगों तक पहुंचने को ‘दोहराव’ बताते हुए कहा, ‘एक भाषण में वे पसमांदाओं के बारे में बोलते हैं और फिर दूसरे भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं।’ मोदी ने टीएमसी पर ‘मुस्लिम वोट बैंक’ को खुश करने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिंदुओं की संपत्ति जब्त कर उसे मुसलमानों में बांट देंगे। उन्होंने उन पर ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यह कहने का भी आरोप लगाया कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।

अगर सीधे मुकाबलों की बात करें तो रामपुर में सपा के मोहिबुल्लाह ने भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी को हराया, जबकि कैराना से इकरा चौधरी और गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने भी जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज और पांच बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को हराया। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट वामपंथियों और कांग्रेस की तरफ और यूपी में बीएसपी की तरफ नहीं बंटा, जैसा कि कुछ लोगों ने उम्मीद की थी। यह ध्यान देने की बात ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है। भाजपा ने केरल के मलप्पुरम से एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुस सलाम को मैदान में उतारा है, जबकि बिहार में उसकी सहयोगी जेडीयू ने दो उम्मीदवारों को टिकट दिया। विपक्षी दलों में भी समुदाय का प्रतिनिधित्व कम हुआ है।

हालांकि AIADMK ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और एसडीपीआई, एआईएमआईएम, आईएनएलपी और यूएमएमके जैसी छोटी मुस्लिम पार्टियों का समर्थन हासिल किया। लेकिन अधिक प्रभावशाली आईयूएमएल और एमएमके ने डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के साथ हाथ मिलाया और उन्हें बड़ी जीत दिलाने में मदद की। इंडिया ब्लॉक पार्टियों की प्रभावी रणनीति, मुस्लिम धर्मगुरुओं की संस्था तमिलनाडु जमात-उल-उलमा सबाई और तमिलनाडु बिशप्स’ काउंसिल के समर्थन के साथ मिलकर, अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम, नीलगिरी, सेंट्रल चेन्नई, त्रिची, तंजावुर, डिंडीगुल, वेल्लोर, कोयंबटूर, पोलाची, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई और अरकोनम जैसी 15 सीटों पर इंडिया ब्लॉक को जीत दिलाने में अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा योगदान रहा। यहां जीत का अंतर 1.1 लाख से 4.4 लाख वोटों के बीच रहा। यहां गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी और उसके सहयोगी इनमें से सात सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे।

एमजेके अध्यक्ष तमीमुन अंसारी ने कहा, ‘अल्पसंख्यकों के लिए, लक्ष्य यह नहीं है कि कौन जीतना चाहिए, बल्कि यह है कि कौन सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। केंद्र में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर डर बढ़ रहा है।’ यह डर तब स्पष्ट हो गया जब राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मतदान किया, जिससे उनके समुदाय के लोग हैरान रह गए। ‘सिस्टम’ से बाहर किए जाने के डर और केंद्र की एनडीए सरकार के ‘विवादास्पद’ फैसलों ने अल्पसंख्यकों में काफी अशांति पैदा की है। हाल के वर्षों में न्यायिक फैसलों को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं। अल्पसंख्यकों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए INDI गठबंधन की पार्टियों के लगातार प्रयास रंग लाए। INDI गठबंधन की पार्टियों ने सीएए के पारित होने में एआईएडीएमके की ‘भूमिका’ के लिए कड़ी आलोचना की। सीएए नियमों की भाजपा सरकार की अधिसूचना की एआईएडीएमके द्वारा अंतिम समय में की गई निंदा को ‘चुनावी चाल’ के रूप में देखा गया।

अल्पसंख्यकों ने संसद में डीएमके सांसद तिरुचि एन शिवा के उस प्रस्ताव को याद किया जिसमें श्रीलंकाई मूल के तमिलों और मुसलमानों को भी शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसका एआईएडीएमके ने समर्थन किया था। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद मुस्लिम समर्थन वापस पाने की एआईएडीएमके की कोशिशें नाकाम रहीं। एआईएडीएमके ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सहयोगी डीएमडीके और एसडीपीआई ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी भी पार्टी को अल्पसंख्यक मतदाताओं का भरोसा नहीं मिल पाया। कन्याकुमारी में एआईएडीएमके उम्मीदवार पासिलियन नाज़ेराथ 41,393 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे और एनटीके की मारिया जेनिफर क्लारा माइकल से पीछे रहे। जहां उलेमाओं ने कांग्रेस को भाजपा का मुख्य विकल्प बताया, वहीं टीएन बिशप काउंसिल ने अपने समुदाय से सांप्रदायिक राजनीति के बजाय धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर नाराज किसानों ने बीजेपी से नाराजगी कैसे निकाली! लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाले रहे हैं। चुनाव के नतीजों से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ‘अबकी बार 400 पार’ का स्लोगन लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी को 63 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि बीजेपी एनडीए के अन्य घटक दलों के सहयोग से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ‘खिचड़ी’ सरकार में बीजेपी की ताकत और फैसले लेने की क्षमता पहले की तरह नहीं होगी। बीजेपी को भारी सीटों के नुकसान के पीछे के कारणों को लेकर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में भी बीजेपी की कमजोर हुई स्थिति को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी को हुए भारी नुकसान के पीछे किसानों की मोदी सरकार से नाराजगी को सबसे बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन हुआ था। कई दिनों तक दिल्ली में किसान धरने पर बैठ गए थे। हालांकि मोदी सरकार ने किसानों के गुस्से को देखते हुए कृषि कानून वापस ले लिए थे। लेकिन किसानों का गुस्सा शांत कराने में मोदी सरकार काफी हद तक असफल रही। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 39.5% से गिरकर अब 35% हो गया है। इसके अलावा किसानों के विरोध के चलते बीजेपी को 40 सीटों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है।

2019 में बीजेपी ने ग्रामीण वोट का 39.5% हासिल किया। इस बार इसने 35% हासिल किया। उन्हीं पांच वर्षों में इसका शहरी वोट शेयर 33.6% से बढ़कर 40.1% हो गया। लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, ‘भारत अपने गांवों में बसता है।’ शहरी क्षेत्रों में 6.5 प्रतिशत अंकों की यह बढ़त ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5 प्रतिशत अंकों के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस 4.5 प्रतिशत अंकों के अंतर ने बीजेपी को सरकार बनाने के आंकड़े से दूर कर दिया और बीजेपी आप एनडीए के सहयोगियों के दम पर बैसाखी वाली सरकार बनाने जा रही है।

अमृतसर लोकसभा सीट इस बात का अच्छा उदाहरण है। इस सीट में शहर और गांव दोनों शामिल हैं। बीजेपी ने विकास के वादों के जरिए शहर के लोगों को रिझाने की कोशिश की। नतीजों ने दिखाया कि ये रणनीति कुछ हद तक कामयाब रही। बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू शहर वाले अमृतसर उत्तर क्षेत्र में सबसे आगे रहे। उन्होंने ये कारनामा पहली बार चुनाव लड़ने के बावजूद किया, वो भी उस पार्टी की तरफ से जिसे गांवों में घुसने तक नहीं दिया गया। अमृतसर उत्तर में डाले गए 1 लाख 10 हजार से ज्यादा वोटों में से संधू को 47 हजार से ज्यादा वोट मिले। ये कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला से बहुत ज्यादा था। अमृतसर मध्य में भी, जो एक शहरी क्षेत्र है, संधू को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। लेकिन अमृतसर पूर्व में, जहां ज्यादातर लोग निम्न-मध्यम वर्ग के हैं, संधू कांग्रेस के उम्मीदवार को थोड़े से वोटों से ही हरा पाए। पर फिर भी, संधू पूरी सीट हार गए क्योंकि ग्रामीण इलाकों ने बीजेपी को नकार दिया। वो कुल मिलाकर तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में चौथे स्थान पर रही। उदाहरण के लिए, मजीठा क्षेत्र में संधू को सिर्फ 8 हजार वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 16 हजार से ज्यादा वोट मिले। यहां शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले।

बीजेपी की मजबूत उपस्थिति खासतौर पर शहरी केंद्रों में स्पष्ट थी। यह दिल्ली में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां पार्टी ने एक बार फिर बड़े अंतर से सभी 7 सीटें हासिल कीं। दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में दबदबा बनाते दिखा। लेकिन किसानों का गुस्सा शांत कराने में मोदी सरकार काफी हद तक असफल रही। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 39.5% से गिरकर अब 35% हो गया है। इसके अलावा किसानों के विरोध के चलते बीजेपी को 40 सीटों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है।गठबंधन के अहम दल कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वोट शेयर को 2019 में 17.1% से थोड़ा बढ़ाकर 17.6% देखा। वहीं समाजवादी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों से 62.7% समर्थन मिला, जिसने मोदी और योगी के नेतृत्व के ‘डबल इंजन’ प्रभाव के बावजूद उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया।

हाल ही में प्रशांत किशोर ने परिणाम के बारे में एक बयान दे दिया है! लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी गलती मानी है। एक इंटरव्यू में पीके ने कहा कि बीजेपी की सीटों के अनुमान को लेकर हम जैसे लोगों से गलती हो गई। लोकसभा चुनाव के परिणाम को हैरानी होने से जुड़े सवाल लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें हैरानी हुई ये कहना सही नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हम लोग गलत साबित हुए हों लेकिन बीजेपी नेता और पीएम नरेन्द्र मोदी की भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे जैसे लोग बीजेपी की तरफ से जीती गई सीटों का अनुमान लगाने के मामले में गलत साबित हुए हैं। लेकिन अगर आप सुनें कि हम क्या कह रहे हैं तो यह है कि इस चुनाव में मोदी के पक्ष में कोई अखिल भारतीय अंडरकरंट नहीं है। उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और ब्रांड मोदी के लिए समर्थन की तीव्रता में कमी आई है। किशोर ने कहा कि ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता एक प्रमुख मुद्दा है जो बड़े पैमाने पर लोगों को चिंतित करता है।

बीजेपी के पिछले चुनाव की तुलना में कमजोर प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा आधा अधूरा था। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। अबकी बार 400 पार नारा एक खुला नारा था। जैसे 400 पार तो किसके लिए। प्रशांत ने कहा कि साल 2013 में जो स्लोगन था उसमें उसका उद्देश्य साफ था, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार। प्रशांत किशोर ने कहा कि लेकिन हमने यह भी कहा कि इन बातों के बावजूद मोदी के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं दिखा।प्रशांत किशोर ने कहा कि यह इस तथ्य के साथ है कि कोई संगठित विपक्ष नहीं है जैसा कि कोई देखना चाहेगा, कमोबेश यथास्थिति बनी रहेगी।विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने आधे से ज्यादा वोट पाकर 68 सीटें जीतीं, लेकिन इनमें से किसी में भी 70% से ज्यादा वोट नहीं मिले। 8 सीटों पर 60% से 70% के बीच वोट मिले, और बाकी 60 सीटों पर 50% से 60% के बीच। सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा वोट पाने वाली सीटें तमिलनाडु से आईं, जहां द्रमुक ने 8 सीटें जीतीं। इसके बाद कांग्रेस ने 2 और सीपीआई एम ने 1 सीट जीती। पीके ने स्वीकार किया कि वह और अन्य सर्वेक्षणकर्ता अपने अनुमान में “बहुत गलत” थे, लेकिन उन्होंने बताया कि “राजस्थान के बाड़मेर में, बीजेपी का वोट 2019 के 59.52% से घटकर इस बार सिर्फ 17% रह गया, और इस सीट पर कांग्रेस जीत गई।

इस बार बीजेपी ने जिन 156 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट लेकर जीत हासिल की, उनमें से सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं, जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी, जबकि 5 सीटें ऐसी हैं, जिन्हें बीजेपी ने 2019 में 50% से कम वोट लेकर जीती थी। वोट शेयर के मामले में भाजपा को लगभग पिछली बार के बराबर ही वोट मिले हैं। जदयू ने अपनी 12 जीतों में से 3 में ये कारनामा किया। एनडीए के दूसरे सदस्यों में JD(S), शिवसेना और जनसेना पार्टी ने दो-दो सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए। असम गण परिषद , हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेक्युलर, राकांप और राष्ट्रीय लोकदल ने एक-एक सीट पर ये उपलब्धि हासिल की।

मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 25 सीटें 50% से ज्यादा वोट लेकर जीतीं, ये किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा सीटें हैं, जहां बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं।

ऐसा बीजेपी ने 2019 में भी किया था। गुजरात की 26 सीटों में से 23 और कर्नाटक की 28 सीटों में से 17 सीटें बीजेपी ने आधे से ज्यादा वोट लेकर जीतीं। चार अन्य राज्यों- दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में जहां बीजेपी ने सभी सीटें जीतीं, वहां भी सभी जीत 50% से ज्यादा वोट लेकर हासिल हुईं। बता दें कि बीजेपी के अलावा एनडीए में शामिल अन्य दलों ने इस बार कुल 53 सीटें जीतीं, जिनमें से 30 सीटों पर उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। तेलुगु देशम पार्टी की 16 जीतों में से 13 में वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में जीती गईं अपनी 5 में से 4 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। बीजेपी ने 2019 में भी इसी तरह से दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सभी सीटें जीती थीं।प्रशांत किशोर ने कहा कि हां, हमने वोट शेयर के साथ-साथ सीटों में भी यथास्थिति को महसूस करने में गलती की।