आज हम आपको बताएंगे की असली में इंडिया और एनडीए गठबंधन में से किसका राजतिलक हुआ है! लोकसभा चुनाव के नतीजों को घोषित हुए 24 घंटों का वक्त भी नहीं बीता है और केंद्र में सरकार को लेकर उठा-पटक के लक्षण नजर आने लगे हैं। 240 सीटें हासिल कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अब टीडीपी और जेडीयू सहित सहयोगी दलों का सहारा है। बुधवार सुबह जैसे ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ही प्लेन में आगे-पीछे बैठे हुए नजर आए, केंद्र में सरकार गठन को लेकर सियासी कयास भी शुरू हो गए। दरअसल, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर किसका राजतिलक होगा? केंद्र में सरकार कौन बना सकता है? सबसे पहले बात एनडीए की, जिसे लोकसभा चुनाव में 292 सीटें मिली हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। एनडीए की 292 सीटों में बीजेपी की 240, टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, शिवसेना (शिंदे) की 7, एलजेपी (रामविलास) की 5, जेडीएस की 2, आरएलडी की 2, जेएसपी की 2, एजीपी की 1, यूपीपीएल की 1 एजेएसयूपी की 1, एनसीपी की 1, हम की 1 और अपना दल की 1 सीट शामिल है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को अपने पाले में जेकेएनसी की 2, वीसीके की 2, सीपीआई की 2, सीपीआई (एमएल) की 2 और केसी, आरएलटीपी, बीएडीवीपी, एमडीएमके और आरएसपी की 1 सीट शामिल है। इस तरह विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के संख्या बल से 38 सीटें पीछे है।लाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, इसलिए ऐसे में ये चर्चा और ज्यादा हलचल मचा रही है।

अब अगर मान लें कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल होते हैं तो उनके 12 सांसदों के हटने से एनडीए की संख्या घटकर 280 हो जाएगी। यानी, एनडीए के पास उस स्थिति में भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल रहेगा। सोशल मीडिया पर एक और कयासबाजी चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी विपक्ष अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ये भी मान लें कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ सकते हैं, तो उनके 16 सासंदों को हटाने के बाद एनडीए की सीटों की संख्या घटकर 264 हो जाएगी। यानी, मैजिक नंबर से एनडीए 8 सीट पीछे हो जाएगी। इस स्थिति में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों और 7 निर्दलीयों की मदद से एनडीए के सरकार गठन की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि, टीडीपी अगर एनडीए से अलग होती तो वाईएसआरसीपी के साथ आने की गुंजाइश बन सकती है।

अब विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ पर आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में ‘इंडिया’ को 234 सीटें मिली हैं। इनमें कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, तृणमूल कांग्रेस की 29, डीएमके की 22, शिवसेना (यूबीटी) की 9, एनसीपी (शरद पवार) की 8, आरजेडी की 4, सीपीएम की 4, आईयूएमएल की 3, आम आदमी पार्टी की 3, जेएमएम की 3, जेकेएनसी की 2, वीसीके की 2, सीपीआई की 2, सीपीआई (एमएल) की 2 और केसी, आरएलटीपी, बीएडीवीपी, एमडीएमके और आरएसपी की 1 सीट शामिल है। इस तरह विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के संख्या बल से 38 सीटें पीछे है।

अब अगर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ केंद्र में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो सबसे पहले उसे इन 38 सीटों का इंतजाम करना होगा। मान लीजिए कि पप्पू यादव को छोड़कर 6 निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का समर्थन विपक्ष को मिलता है, तो उसकी संख्या 234 से बढ़कर 241 हो जाएगी। यानी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 31 सीट दूर। यहां आकर अगर ऊपर लिखे समीकरण के हिसाब से गिनती बिठाएं और नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ें तो दोनों के सांसदों की संख्या मिलने के बाद विपक्ष के पास 269 सीटें हो जाएंगी।सियासी गलियारों में चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, इसलिए ऐसे में ये चर्चा और ज्यादा हलचल मचा रही है। ये संख्या 272 के आंकड़े से अभी भी 3 सीट कम है। अब इन तीनों सीटों के लिए विपक्ष को अपना दल (1) और आरएलडी (2) को साथ लेना होगा, जिसके बाद उसके पास बहुमत का आंकड़ा बन जाएगा। लेकिन, इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जोड़-तोड़ की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिलेगा?

यह सवाल उठना लाजिमी है कि नीतीश कुमार मोदी मंत्रिमंडल से क्या-क्या मांग सकते हैं! केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने से ज्यादा, सियासी माहौल इन दिनों बिहार के सीएम और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार को लेकर गर्माया हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। ऐसे में केंद्र की नई सरकार में नीतीश कुमार की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों सहित बिहार के लिए आर्थिक और दूसरी राहत संबंधी मांगें रख सकते हैं। हालांकि, अपनी मांगों को लेकर नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार की इस खामोशी का राज क्या है? नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली पहुंचे और एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया में खबरें आईं कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए चार मंत्री पदों की मांग की है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर जेडीयू के किसी नेता ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। ईटी की खबर के मुताबिक, नीतीश कुमार से जुड़े एक बेहद करीबी नेता ने बताया कि सही समय आने पर, वो भाजपा नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी पर बातचीत करेंगे। एक सहयोगी के तौर पर भाजपा के साथ नीतीश कुमार का लंबा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि वह अभी तक शांत हैं।

वहीं, जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वैसे तो नीतीश कुमार के मन की बात पढ़ना मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अपने हर तीसरे सांसद के लिए एक मंत्री पद की मांग रख सकते हैं। जेडीयू से जुड़े एक और सूत्र ने बताया कि अगर नीतीश कुमार की इस मांग को पूरा किया जाता है, तो उनकी पार्टी के पास केंद्र में चार मंत्री पद होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश के बहुत ही मधुर संबंध हैं और ऐसे में इस बात की कतई संभावना नहीं कि वो केंद्र के साथ कोई बहुत मुश्किल सौदेबाजी करेंगे या कठिन डिमांड रखेंगे। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश की सरकार भी भाजपा के सहारे टिकी है, जिससे उनकी सौदेबाजी की ताकत खुद ही कम हो जाती है।

संकेत इस बात के भी हैं कि जेडीयू ऐसे मंत्रालयों को प्राथमिकता दे सकती है जो नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। बेहद चौंकाने वाले कदम के तहत नीतीश कुमार इथेनॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से पेट्रोलियम मंत्रालय की भी मांग कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय पर भी नीतीश कुमार की निगाहें होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, नीतीश कुमार पूर्वी राज्यों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित कई परियोजनाओं को बिहार लेकर आए थे। इस दौरान बिहार में उन्होंने कई कृषि कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र भी खोले।

जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में नीतीश कुमार की गहरी दिलचस्पी है। वे हमेशा कृषि पर आधारित इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। साथ ही नीतीश कुमार उन परियोजनाओं को भी पूरा करना चाहेंगे, जो केंद्र से मंजूरी के इंतजार में अटकी हैं। बिहार के सीएम लंबे समय से एनटीपीसी और दूसरी केंद्रीय यूनिट से रियायती दरों पर बिजली की मांग करते रहे हैं। जेडीयू के एक सीनियर नेता ने बताया कि बिहार बहुत ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदता है। इसके अलावा, राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी भी देती है। ऐसे में नीतीश कुमार बिजली के लिए ‘एक राष्ट्र, एक टैरिफ’ की मांग कर सकते हैं।

नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की बातचीत में जो अहम बिंदु होगा, वो है 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव। सीएम के तौर पर नीतीश ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। जेडीयू नेता के मुताबिक अगर नीतीश कुमार केंद्र सरकार को बिजली के लिए एक समान शुल्क पर राजी करने में सफल होते हैं, तो राज्य में बिजली के दाम कम हो जाएंगे और भाजपा को भी 2025 के विधानसभा चुनावों में इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। जेडीयू के एक और सीनियर नेता ने बताया कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा सबसे अहम है। टीडीपी भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा चाहती है और ऐसे में जेडीयू और टीडीपी संयुक्त रूप से आर्थिक सहायता की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा कोशी नदी में बाढ़ बिहार की बारहमासी समस्या है। जेडीयू नेता ने कहा कि बाढ़ का मुद्दा हमारे लिए काफी गंभीर है। इसे सुलझाने के लिए केंद्र और नेपाल के बीच बातचीत की जरूरत है। सरकार गठन में नीतीश कुमार केंद्र से इस बारे में भी बात करेंगे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तीन नए मुख्यमंत्री जादू दिखा पाए या नहीं! लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, राजस्थान में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी के प्रदर्शन में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम भूमिका रही है। इस भूमिका में मध्यप्रदेश के नए सीएम डॉ. मोहन यादव उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने राज्य की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। इसमें कांग्रेस की परंपरागत छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में 11 में से 10 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं, गुजरात में पार्टी 26 में 25 सीट जीतने में कामयाब रही। उत्तराखंड में भी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीत ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर प्रदर्शन किया। यूपी में पार्टी को सबसे अधिक झटका लगा। भाजपा ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा समेत राज्य की सभी 29 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। जांजगीर-चांपा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित है। बीजेपी ने राज्य में 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में 11 में से 10 सीटें जीती थीं। 2019 में कांग्रेस 11 में से दो सीटें जीतने में सफल रही थी। उनमें से एक एसटी आरक्षित सीट बस्तर थी। बीजेपी साल 2000 में राज्य के गठन के बाद से लोकसभा चुनावों में पारंपरिक रूप से आरक्षित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में 180 से अधिक जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही करीब 58 रोड शो किए। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के स्थान डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना था। मोहन यादव पर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में पार्टी के प्रदर्शन को दोहराने का दबाव था। मोहन यादव ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। मध्यप्रदेश पिछले तीन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मजबूत किला रहा है। 2014 में बीजेपी ने 29 में से 27 सीट जीती थी। वहीं, पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थीं।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पार्टी ने यहां 2019 के अपने प्रदर्शन में सुधार किया। पार्टी ने इस बार राज्य की 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी की जीत में राज्य के सीएम विष्णु देव साय की अहम भूमिका रही है। साय के नेतृत्व में पार्टी ने यहां कांग्रेस से बस्तर सीट छीनते हुए राज्य की सभी पांच आरक्षित लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। राज्य की कुल 11 लोकसभा सीट में से बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए तथा जांजगीर-चांपा अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए सुरक्षित है। बीजेपी ने राज्य में 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में 11 में से 10 सीटें जीती थीं। 2019 में कांग्रेस 11 में से दो सीटें जीतने में सफल रही थी। उनमें से एक एसटी आरक्षित सीट बस्तर थी। बीजेपी साल 2000 में राज्य के गठन के बाद से लोकसभा चुनावों में पारंपरिक रूप से आरक्षित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है।

राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। पार्टी ने यहां कुल 25 में 14 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी यहां पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा के प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी। राजस्थान में बीजेपी का पिछले दो आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा था। पार्टी ने साल 2014 में राज्य की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि पार्टी ने राज्य की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। इसमें कांग्रेस की परंपरागत छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में 11 में से 10 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं, गुजरात में पार्टी 26 में 25 सीट जीतने में कामयाब रही। उत्तराखंड में भी पार्टी ने सभी 5 सीटें जीत ली।मध्यप्रदेश पिछले तीन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मजबूत किला रहा है। 2014 में बीजेपी ने 29 में से 27 सीट जीती थी। वहीं, पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं, पिछले आम चुनाव में पार्टी ने 24 सीट जीतने में सफलता हासिल की थी। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी से 8 सीटें छीन लीं। वहीं, तीन सीटों पर इंडिया दल के अन्य घटक जीतने में सफल रहे। ऐसे में सीएम भजन लाल शर्मा पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में फेल दिखे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि राहुल गांधी वायनाड या रायबरेली में से किसे अपनाएंगे! कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार दो संसदीय क्षेत्रों से चुने गए हैं। राहुल गांधी के पास अभी केरल की वायनाड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी आ गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा दो निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है। इसी कानून में कहा गया है कि यदि उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे? आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि राहुल गांधी किसी एक सीट को रखने और दूसरे को छोड़ने का फैसला किन अहम मुद्दों पर ध्यान रखकर करेंगे। ध्यान रहे कि राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। वो 2019 का लोकसभा चुनाव भी दो निर्वाचन क्षेत्रों से लड़े थे। लेकिन तब उन्हें उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति इरानी से पराजित होना पड़ा था। इस बार उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव मैदान में ताल ठोंकी थी। इसकी चर्चा बाद में, पहले यह जान लेते हैं कि वायनाड में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से इस बार 59.69% वोट मिले और 26.09% वोट पाने वाले सीपीआई कैंडिडेट को उनसे मात खानी पड़ी। दोनों के बीच 3,64,422 वोटों का अंतर रहा। वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो राहुल ने 33.6% के अंतर से जीत दर्ज की है।

जहां तक बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट की है तो यहां से राहुल गांधी को इस चुनाव में 66.17% वोट मिले। वहां उनसे मात खाए बीजेपी कैंडिडेट के खाते में सिर्फ 28.64% वोट गए। इस तरह, राहुल ने कुल 3,90,030 वोटों (37.53%) से जीत दर्ज की। साफ है कि राहुल के लिए वायनाड के मुकाबले रायबरेली की जीत ज्यादा बड़ी है। दशकों से लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व कर रहीं सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए बहुत भावुक अपील की थीं। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में एक ही चुनावी सभा को संबोधित किया था। रायबरेली की उस रैली में सोनिया ने मतदाताओं से बहुत भावुक अपील की थी। सोनिया ने कहा था, ‘मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक जैसा ख्याल रखा, वैसी ही देखभाल राहुल की भी करेंगे।’ सोनिया की इस अपील का रायबरेली की जनता ने मान रखा तो क्या राहुल के लिए रायबरेली छोड़ना सोनिया की अपील का अपमान नहीं होगा?

केरल में लोकसभा की सिर्फ 20 सीटें हैं जबकि उत्तर प्रदेश में उसकी चार गुना यानी कुल 80 सीटें। रायबरेली, मध्य यूपी का इलाके में आता है। सेंट्रल यूपी में कुल 20 लोकसभा सीटें आती हैं जो पूरे केरल प्रदेश के बराबर है। केरल में वैसे भी कांग्रेस मजबूत है, उत्तर प्रदेश में इसी हालत जर्जर हो गई है। गांधी परिवार की परंपरागत सीटों होने की वजह से रायबरेली और अमेठी का किला ही बचा हुआ है। 2019 के चुनाव में तो अमेठी भी हाथ से निकल गई थी। इस बार कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन में छह सीटें जीत लीं। प्रदेश में पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़कर दोहरे अंकों के आसपास 9.46% तक पहुंच गया है। ऐसे में राहुल की जरूरत उत्तर प्रदेश को ज्यादा है जहां कांग्रेस पार्टी को मोमेंटम देते रहने की दरकार रहेगी। दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस ने 2019 में 20 में से 15 और इस बार 14 सीटें जीती हैं। इसका मतलब है कि राहुल के बिना भी केरल कांग्रेस के लिए ठीक परिणाम देता रहेगा।

केरल में इस बार बीजेपी ने कमल खिलाने का इतिहास रच दिया है। लेकिन उसने कांग्रेस को नहीं बल्कि वाम दलों के वोट लिए हैं। बीजेपी को वहां जड़ जमाने और कांग्रेस को झटका देने की स्थित में आने में अच्छा-खासा वक्त लग सकता है। बीजेपी अगर केरल में बढ़ी तो पूरी गुंजाइश है कि वह वाम दलों की कीमत पर बढ़ेगी ना कि कांग्रेस को झटका देकर। ऐसे में राहुल को रायबरेली छोड़कर वायनाड में बने रहने की मजबूरी नहीं है।

राहुल के केरल से दूर रहने का दबाव भी है। इस बार वाम दलों ने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने पर घोर आपत्ति जताई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक ने सार्वजनिक बयान दिए थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी गठबंधन साथी है तो फिर राहुल यहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें तो बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए। अगर राहुल वायनाड छोड़कर रायबरेली में रहते हैं तो वाम दल की भी शिकायत दूर हो जाएगी और आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। वायनाड में राहुल को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल का सहारा लेना पड़ता है। इससे बीजेपी को देशभर में कांग्रेस की छवि धूमिल करने का मौका मिल जाता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस मूलतः मुस्लिम पार्टी है और वो कट्टरपंथी मुसलमानों के साथ है। अगर राहुल वायनाड से चले आते हैं तो उन्हें आईयूएमएल से नजदीकी रिश्ते रखने की मजबूरी भी नहीं रहेगी और बीजेपी के हाथ से एक बड़ा हथियार छिन सकता है।

आज हम आपको बताएंगे कि इस बार का वोटिंग पैटर्न कैसा और क्या-क्या था! लोकसभा चुनाव की रैलियों और भाषणों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वह है मुस्लिम और अल्पसंख्यक। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान में 21 अप्रैल को अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान ने चुनावी प्रचार की धारा में बदलाव कर दिया। इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। कांग्रेस ने पीएम पर अपने घोषणापत्र को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में पीएम ने कहा कि वह हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। चुनाव में मुस्लिम समुदाय पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि इस बार क्या उसका चुनावी पैटर्न क्या होगा? क्या मुसलमान एक यूनिफाइड सेकुलर पैटर्न पर वोटिंग करेंगे? माना जाता है कि 543 सीटों में से 86 सीटों पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादा हैं। लोकनीति प्रोग्राम फॉर कंपरेटिव डेमोक्रेसी का डेटा बताता है कि अल्पसंखयकों की अच्छी आबादी वाले पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 फीसदी मुस्लिमों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में 79 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया और बिहार विधानसभा चुनाव में 77 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। ऐसे में कई जानकार यह मान रहे हैं कि 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देश की 14 फीसदी आबादी के इस वोटिंग पैटर्न में बदलाव शायद ही दिखे। यानी कम्युनिटी अपनी वोटिंग की इस अप्रोच को कायम रखेगी। हालांकि, टिकट बंटवारे में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले से कम हुआ है। इस बार I.N.D.I.A. के कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 115 थी। उनमें से 26 जीतकर लोकसभा भी पहुंचे थे।

मुस्लिम समुदाय को टिकट बंटवारे को देखें तो सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवार BSP ने खड़े किए हैं। इसके बाद 19 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर TMC आती है। BSP ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भले ही दिया हो, लेकिन इस रणनीति ने अतीत में सेकुलर वोट ही काटे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में BSP में 99 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इससे मुस्लिम वोट बंट गया था। उस वक्त 403 विधानसभा सीटों में से 313 पर BJP ने जीत हासिल की थी। UP की राजनीति में में यादव-मुस्लिम गणित पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने भी इस बार OBC और दलित समीकरण को साधने के लिहाज से महज 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। बंगाल की राजनीति पर विश्लेषक जयंत घोषाल का कहना है कि फिलहाल 30% मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस, CPM और मुस्लिम सेकुलर फ्रंट जैसे दलों में बिखरा है। जिस तरह से TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी CAA के मुद्दे पर BJP के खिलाफ प्रचार कर रही हैं ऐसे में यह समुदाय तृणमूल के खाते में चला गया तो BJP को दिक्कत हो सकती है।

राजनीतिक दल भले ही मुस्लिम उम्मीदवारों को खुले हाथ से टिकट देने में हिचकते हों, लेकिन मुस्लिम वोटों की दरकार सबको है। BJP समुदाय के 15 फीसदी वोट को लक्ष्य बना कर चल रही है और इसके लिए बीते कुछ समय में पसमांदा मुसलमानों को लेकर पार्टी का खास फोकस रहा है। मुस्लिम तबके में 57 फीसदी पसमांदा मुसलमान हैं। BJP की ओर से आक्रामक तौर पर चलाई गई मोदी मित्र योजना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी रही है। इसके तहत पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने लगातार मुस्लिम समाज के साथ संवाद की रणनीति बनाई। बता दें कि 543 सीटों में से 86 सीटों पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादा हैं। लोकनीति प्रोग्राम फॉर कंपरेटिव डेमोक्रेसी का डेटा बताता है कि अल्पसंखयकों की अच्छी आबादी वाले पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 75 फीसदी मुस्लिमों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था।जिस तरह से TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी CAA के मुद्दे पर BJP के खिलाफ प्रचार कर रही हैं ऐसे में यह समुदाय तृणमूल के खाते में चला गया तो BJP को दिक्कत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में 79 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया और बिहार विधानसभा चुनाव में 77 फीसदी मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। हालांकि कई जानकार यह भी कहते हैं कि 2014 के बाद हिंदुत्वादी नीतियों की वजह से हिंदू वोटर एकजुट हुआ है और यही पैटर्न आगे बढ़ा और 2019 में 40 फीसदी से ज्यादा हिंदू वोटर्स ने BJP को वोट दिया था। मुस्लिम वोट कई जगह बंट गया था।