आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी सातवें चरण के मतदान के लिए कहां गए! लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण के लिए 1 एक जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी के दौरे पर जा सकते है। जहां वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना कर सकते हैं। खबरों के अनुसार, पीएम मोदी लोकसभा चुनाव अभियान के समापन के बाद 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इसके बाद वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हैं। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक पीएम मोदी ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। कन्याकुमारी वही स्थान है, जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इसी शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। लोगों का मानना है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही यह चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी वैसा ही खास स्थान रखता है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहां पहुंचे और तीन दिनों तक ध्यान किया और ‘विकसित भारत’ का सपना देखा था। स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल पर पीएम मोदी का पहुंचकर ध्यान करने की योजना ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को जीवन में उतारने के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह वही स्थान है, जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा, यह वही स्थान है, जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत देना चाहते हैं। यह तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाता है कि वह चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब पीएम मोदी चुनाव समापन के बाद किसी खास स्थान पर ध्यान लगाने जा रहे हों। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड के केदारधाम के दौरे पर गए थे, यहां उन्होंने पास स्थित रूद्र गुफा में ध्यान किया था।

नरेंद्र मोदी का स्वामी विवेकानंद से कितना लगाव रहा है या वह उनसे कितनी प्रेरणा लेते रहे हैं, इसके बारे में आप इन कुछ उद्धरण को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। उसको लेकर पीएम मोदी कई बार विभिन्न मंचों से चर्चा करते रहे हैं कि कैसे विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया को अद्वैतवाद समझाया। पीएम मोदी यह भी बताते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित करने की प्रेरणा मिली। उनको भी अपने आंतरिक खोज की यात्रा रामकृष्ण मिशन से शुरू करने का अवसर मिला, जहां वह साधु-संतों के साथ रहते थे। अपने प्रवास के दौरान उन्हें विवेकानंद के कक्ष में समय बिताने का भी अवसर मिला।

जहां उन्होंने अपनी डायरी में स्वामी विवेकानंद के कई उद्धरण एकत्र किए। वह नियमित रूप से युवाओं के साथ हिंदू भिक्षु के दर्शन और योगदान पर भी वहां चर्चा करते थे।

1991 में कन्याकुमारी से शुरू हुई भाजपा की ‘एकता यात्रा’ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। पीएम मोदी को इस 45 दिवसीय यात्रा के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 1993 में उन्हें विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के 1893 के भाषण के शताब्दी समारोह के लिए वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल विजन 2000 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसमें 60 देशों के 10,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं, नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण शताब्दी वर्ष के दौरान एक युवा सम्मेलन की मेजबानी की थी। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय गौरव को जगाने के प्रयासों पर स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक प्रभावों का गहरा असर नजर आता है। वह अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अपने साथ विवेकानंद का संदेश भी लेकर गए हैं। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड के केदारधाम के दौरे पर गए थे, यहां उन्होंने पास स्थित रूद्र गुफा में ध्यान किया था।स्वामी विवेकानंद के 1893 के विश्व धर्म शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण को संकलित कर तैयार की गई दुर्लभ किताब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीएम नरेंद्र मोदी को उपहार में दी थी।

हाल ही में सेना अध्यक्ष को एक्सटेंशन मिल चुका है! जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या पहले भी सेना अध्यक्ष को एक्सटेंशन मिला है या नहीं! सरकार ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को रविवार को एक महीने का सेवा विस्तार दिया। वह 31 मई को रिटायर होने वाले थे। कई दशकों में सरकार से किसी आर्मी चीफ को मिला यह पहला ऐसा सेवा विस्तार है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को उनके रिटायरमेंट से छह दिन पहले एक महीने का एक्सटेंशन मिला है। जनरल पांडे, जिन्होंने अप्रैल 2022 में 29वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था और इस महीने 62 वर्ष के हो गए हैं। उनके उत्तराधिकारी की घोषणा में अत्यधिक देरी ने पहले ही कई अटकलों को जन्म दे दिया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा विस्तार से मामले में और पेच फंस जाएगा। क्योंकि अगले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू और कश्मीर राइफल्स और उनके बाद दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह गोरखा राइफल्स दोनों 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख 62 वर्ष या तीन साल तक, जो भी पहले हो, तब तक सेवा दे सकते हैं। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं यदि उन्हें फोर स्टार रैंक के लिए मंजूरी नहीं मिलती। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ‘कोई भी अटकलबाजी या विवाद अनुचित है’ क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोई बड़ा पद नहीं भरा जाएगा। पिछले एक महीने में कोई शीर्ष-स्तरीय सैन्य पोस्टिंग नहीं की गई है। अगले सेना प्रमुख को मतदान के अंतिम चरण से एक दिन पहले 31 मई को पदभार संभालना था। अधिकारी ने कहा, अब अगली सरकार जून के मध्य में नए सेना प्रमुख की घोषणा कर सकती है, जो 30 जून को जनरल पांडे से पदभार ग्रहण करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और सिंह दोनों अभी भी दौड़ में रहेंगे।

हालांकि, चुनाव आचार संहिता ने सरकार को 19 अप्रैल को यह घोषणा करने से नहीं रोका कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 30 अप्रैल को एडमिरल आर हरि कुमार के बाद नए नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वरिष्ठता में अगले तीन अधिकारी जिनके नाम भी एसीसी को भेजे गए थे, वे उत्तरी कमान और मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार और एनएस राजा सुब्रमणि और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे पी मैथ्यू हैं।

सेना में प्रमोशन के लिए आमतौर पर वरिष्ठता को महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछेक मामलों में ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहला उदाहरण 1975 का है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल जी. जी. Bewoor का कार्यकाल बढ़ा दिया था। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने दो बार वरिष्ठता के नियम को दरकिनार किया है। पहली बार, दिसंबर 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बक्शी और पी. एम. हारिज को दरकिनार कर जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख बनाया गया था। बाद में जनरल रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, लेकिन दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया।

दूसरी बार, मई 2019 में एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख बनाया गया। इस दौरान बिमल वर्मा को नजरअंदाज किया गया, जो उस वक्त अंडमान और निकोबार कमान के प्रमुख थे। दोनों ही मामलों में सरकार ने सरकार ने अपना फैसला ‘सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर’ लिया हुआ बताया था। वरिष्ठता के सिद्धांत के पहले भी कई अपवाद रहे हैं। उदाहरण के लिए, इंदिरा गांधी ने 1983 में लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा की जगह जनरल ए एस वैद्य को सेना प्रमुख नियुक्त किया था। इसी तरह, एयर चीफ मार्शल एस के मेहरा 1988 में एयर मार्शल एम एम सिंह की जगह वायुसेना प्रमुख बने थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले दो महीने पहले ही नए सेना प्रमुख की घोषणा कर दी जाती थी।वरिष्ठता में अगले तीन अधिकारी जिनके नाम भी एसीसी को भेजे गए थे, वे उत्तरी कमान और मध्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार और एनएस राजा सुब्रमणि और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जे पी मैथ्यू हैं। आखिरी समय में लिए गए ये फैसले सशस्त्र बलों के मनोबल के लिए अच्छे नहीं हैं। सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण भी बढ़ रहा है। कुछ बड़े अधिकारी अपने प्रमोशन के लिए सक्रिय रूप से राजनेताओं की मदद ले रहे हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी यूपी में वापस जीत पाएगी या नहीं! जीवन और आजीविका के रोजमर्रा के संघर्ष – रोटी, कपड़ा और रोजगार – पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हर किसी चुनावी चर्चा का अभिन्न अंग हैं। लेकिन चुनावी चर्चा में जाति और समुदाय की केंद्रीयता बनी हुई है। मोटे तौर पर भाजपा के सामाजिक गठबंधन उच्च जातियां + पटेल, निषाद और अन्य जैसे गैर-यादव ओबीसी और समाजवादी पार्टी यादव + मुस्लिम बरकरार हैं। सपा की सहयोगी कांग्रेस शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में इस संयोजन में दूरदर्शिता और एक निश्चित आश्वासन लेकर आती है। बीएसपी अभी भी अधिकांश दलितों के लिए पसंदीदा पार्टी है, लेकिन गैर-जाटव दलितों का एक वर्ग पलायन कर सकता है। इलाहाबाद के बाहरी इलाके में रहते हैं। चार बेटियों के पिता, जिनमें से दो किशोरावस्था में हैं, कहते हैं कि मोदी-योगी शासन के दौरान ‘कानून और व्यवस्था’ में सुधार हुआ है। उनके और उनके जैसे कई लोगों के लिए ‘कानून-व्यवस्था’ उनके दैनिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा का पर्याय है। गाजियाबाद के फल विक्रेता शमीम, नागरिकता पर केंद्र के नए कानून की आलोचना करते हुए और असहज होकर कहते हैं कि हाल के वर्षों में शासन के बारे में एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि ‘बेटियां महफूज हैं।’ कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। जनता प्रदेश में मजूत हुई कानून-व्यवस्था के गुनगान में भेदभाव नहीं करती। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लोग सीधे अनुभव कर रहे हैं।

बहुत समय पहले तक यूपी में छतों पर पार्टी के झंडे लहराना आम बात थी। कस्बों में भाजपा के झंडे हावी थे, लेकिन जैसे-जैसे हम मुफस्सिल, कस्बा और गांवों की ओर बढ़ते गए, वैसे-वैसे यह कम होता गया, जहां सपा और बसपा के झंडे खूब लहराते थे। अब पार्टी के झंडे गायब हो गए हैं। गैर-भाजपा हिंदू मतदाताओं के घरों में भी विभिन्न प्रकार के राम मंदिर और हनुमान के झंडे सबसे अधिक दिखाई देते हैं। अयोध्या राम मंदिर ने भाजपा के लिए बहुत अधिक सद्भावना अर्जित की है, लेकिन धर्म लोगों के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा नहीं है। एनडीए सरकार की सभी योजनाओं में से प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज सबसे प्रभावी और दूरगामी प्रतीत हुआ। जाति या समुदाय से इतर दूरदराज के इलाकों में जितने भी लोगों से बात हुई, उनमें से अधिकांश ने माना कि उन्हें मुफ्त अनाज मिला है। जरूरतमंदों ने इसके लिए सरकार की खूब सराहना की।

अभी भी चुनावी बहसों के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। कहीं भाजपा या उम्मीदवार की अक्सर चर्चा भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि नेता के सामने पार्टी गौण हो गई है। यादव ज्यादातर सपा के प्रति समर्पित हैं। लेकिन वाराणसी के रेलवे कुली मनु यादव कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री को वोट देंगे। वे विपक्षी गठबंधन के बारे में पूछते हैं, ‘घर का मुखिया एक होना चाहिए। उनके घर का मुखिया कौन है।’ यहां तक कि जो लोग मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, वे भी उनकी सराहना करते हैं। चंदौली लोकसभा क्षेत्र के एक मतदाता जय सिंह यादव कहते हैं, ‘मोदी जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं एक मजबूत विपक्ष बनाने में मदद करने के लिए सपा को वोट दूंगा।’

मतदाताओं और समर्थकों में राहुल और अखिलेश, दोनों के प्रति धारणा में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के संदेश में बेरोजगारी पर खास फोकस रखा है। इसने शहरी युवाओं के एक वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और अधिकांश लोगों के लिए ‘रोजगार’ का मतलब सरकारी नौकरी है। चुनाव कवर करने वाले पत्रकारों के लिए यह कहावत आम बात थी कि ‘और पूछिए’। यह कहावत अब गायब हो गई है। हर समुदाय के लोग अब भी खुलकर बोलते हैं। लेकिन ग्रामीण अक्सर कहते हैं कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। उनमें से मजाक में पूछते हैं, ‘आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं? क्या आप मेरे पीछे ईडी भेजना चाहते हैं?’ यह दिलचस्प है कि कैसे ‘ईडी’ शब्द भारत के अंदरूनी इलाकों की शब्दावली और मनोविज्ञान में घुस गया है, ठीक वैसे ही जैसे चार दशक पहले बोफोर्स ने किया था।

चुनावों से पहले ईवीएम पर तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में किसी तरह की समस्या से इनकार कर दिया। इसके बाद यह ईवीएम पर लांछन को लेकर शोर-शराबा शांत हो गया। लेकिन, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गैर-भाजपा मतदाताओं के बीच ईवीएम की ईमानदारी और कमजोरी को लेकर संदेह बना हुआ है। बैलेट पेपर की चाहत बहुत प्रबल है, जबकि उन दिनों की यादें पूरी तरह से गायब हैं जब बैलेट पेपर नियमित रूप से लूटे जाते थे, नालों और नदियों में फेंके जाते थे।