पाकिस्तान अब विदेश नीति में पूरी तरह से हार चुका है! भारत की नफरत में पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को बनाया आज वही उसके गले की हड्डी बन गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के उसके सभी पड़ोसियों से संबंध खराब है। पाकिस्तान के वैसे तो तीन पड़ोसी हैं। लेकिन पीओके पर कब्जे से उसकी सीमा चीन से लगती है, जिससे उसके चार पड़ोसी हो जाते हैं। भारत से तनाव तो पाकिस्तान के बनने के बाद से ही है। लेकिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संबंध किसी भी पड़ोसी से अच्छे नहीं कहे जा सकते। संघर्ष और टकराव पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है। इसे लेकर हाल ही में सीनेट रक्षा समिति के अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन ने द ट्रिब्यून एक्सप्रेस में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया और सुधारने के तरीके बताए। इसके अलावा कहा कि रणनीतिक स्पष्टता की कमी और आंतरिक कलह और अंतहीन राजनीतिक अस्थिरता के साथ, 2017-2024 के दौरान पिछले 7 वर्षों में पाकिस्तान को 7 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। पड़ोसी देशों को लेकर आखिर पाकिस्तान की रूपरेखा क्या होगी? भारत के अफगानिस्तान और ईरान से बढ़ते संबंधों को लेकर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि वह रणनीतिक पहुंच विकसित करने में पाकिस्तान से आगे निकल रहा है। बता दें किहुसैन ने कहा कि अब चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है। इसने और भी आक्रामक रूप ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका सुरक्षा सहयोग फिर से शुरू करना चाहता है।

वह ड्रोन बेस, खुफिया उपस्थिति बढ़ाने और एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस तक पहुंच की तलाश में है। अपने लेख में उन्होंने आगे कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ‘नकल’ के तौर पर जी-20 में भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को बनाने की कोशिश हुई,चीन ने अफगान तालिबान शासन को मान्यता दे दी है और वह उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में लगा है। चीन अब अफगानिस्तान में निवेश भी कर रहा है। अकेले खनन में निवेश 4.5 अरब डॉलर होने जा रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से संबंध शत्रुतापूर्ण बनाए हुए हैं। यह पश्चिमी दृष्टिकोण को दिखाता है। जो अब शुक्र है कि गाजा के मलबे में दब गया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान आज के समय अंदरूनी विद्रोहियों से भी परेशान है। भारत ने हाल ही में ईरान के चाहबार बंदरगाह को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब है। साथ ही तालिबान शासन ने चाबहार बंदरगाह में 35 मिलियन डॉलर का निवेश करके अपना पहला बड़ा विदेशी निवेश किया है।

हुसैन ने आगे कहा कि पाकिस्तान का पिछले पांच वर्षों में तीन पड़ोसियों से सैन्य झड़पें हुई हैं। भारत के अलावा अब अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी सीमा पर झड़प हुई। यह झड़प तब हुई जब पाकिस्तान ने तीनों देशों की सीमा पर इलेक्ट्रिक बाड़ लगाई हुई है। तीसरे नंबर पर हुसैन ने बताया कि 50 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान और चीन के बीच रणनीतिक क्षेत्रीय मुद्दे पर मतभेद देखा गया। चीन ने अफगान तालिबान शासन को मान्यता दे दी है और वह उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में लगा है। चीन अब अफगानिस्तान में निवेश भी कर रहा है। अकेले खनन में निवेश 4.5 अरब डॉलर होने जा रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से संबंध शत्रुतापूर्ण बनाए हुए हैं। यह पश्चिमी दृष्टिकोण को दिखाता है।

हुसैन ने कहा कि अब चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा है। इसने और भी आक्रामक रूप ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका सुरक्षा सहयोग फिर से शुरू करना चाहता है। उन्होंने सभी पड़ोसियों के साथ खराब रिश्तों का जिक्र किया और सुधारने के तरीके बताए। इसके अलावा कहा कि रणनीतिक स्पष्टता की कमी और आंतरिक कलह और अंतहीन राजनीतिक अस्थिरता के साथ, 2017-2024 के दौरान पिछले 7 वर्षों में पाकिस्तान को 7 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं।वह ड्रोन बेस, खुफिया उपस्थिति बढ़ाने और एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस तक पहुंच की तलाश में है। अपने लेख में उन्होंने आगे कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की ‘नकल’ के तौर पर जी-20 में भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को बनाने की कोशिश हुई, जो अब शुक्र है कि गाजा के मलबे में दब गया। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान आज के समय अंदरूनी विद्रोहियों से भी परेशान है।

हमेशा से अमेरिका भारत और ईरान के संबंधों के बीच आया ही है! ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया। इसके अलावा भारत में मंगलवार को एक दिनों का राजकीय शोक रहा। ये दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है। लेकिन ईरान के साथ संबंध हमेशा से इतने अच्छे नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध कई बार पश्चिम के दवाब के कारण भी खराब होते रहे हैं। साल 1950 में भारत और ईरान के राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दशकों से दोनों देशों ने तेल पर आधारित घनिष्ठ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए हैं, जो आतंकवाद और पाकिस्तान पर साझा दृष्टिकोण है। लेकिन यह समझने के लिए कि आखिर दोनों के संबंधों में गलत क्या हुआ, हमें 2003 में हुए घटनाक्रमों को समझना पड़ेगा। साल 2003 में भारत और ईरान ने राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। बता दें कि जिसके दौरान तेहरान ने भारत को तेल की बिक्री बंद करने की धमकी दी। साल 2012 में यह समस्या गंभीर हो गई। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध ईरान पर और भी सख्त हो गए। मई 2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की यात्रा के दौरान ईरान से तेल आयात में कटौती करने को कहा। 2013 में आयात में 15 फीसदी कटौती हुई। इसके मुताबिक दोनों पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास करेंगे। रक्षा सहयोग करेंगे और ईरान में निवेश के जरिए ऊर्जा संबंध गहरे होने पर ध्यान दें। लेकिन यह प्लान पटरी से उतर गया। इसका कारण ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जो 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में लगे थे। साल 2004 में ईरान ने परमाणु गतिविधि को कम करने और पश्चिम के साथ तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि 2005 में पश्चिम की ओर से ही बातचीत को खत्म कर दी गई, क्योंकि ईरान को अपनी एक फैसिलिटी में यूरेनियम बनाते हुए पाया गया था। अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए। इससे साफ था कि ईरान के साथ भारत के संबंध मुश्किल में पड़ गए।

भारत के लिए यह एक संकट का समय था। क्योंकि वह ईरान के साथ संबंधों को गहरा बनाने में लगा था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत कर रहा था। सितंबर 2005 में विदेश मंत्री ईरान की यात्रा पर गए। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को चेतावनी दी कि सिविल न्यूक्लियर डील को कांग्रेस अस्वीकार कर सकती है। इसके बाद भारत ने 2005 और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) में ईरान के खिलाफ मदतान किया। भारत के लिए सिविल न्यूक्लियर डील ईरान की दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। स्ट्रैटेजिक और रक्षा साझेदारी से जुड़ी समस्याओं के बावजूद भारत ने ईरान से अरबों डॉलर का तेल आयात किया।

अमेरिकी दबाव के बाद 2010 में ऊर्जा संबंधों पर असर पड़ा। ईरान को भारत तब तेल की पेमेंट नहीं कर पाया, जिसके दौरान तेहरान ने भारत को तेल की बिक्री बंद करने की धमकी दी। साल 2012 में यह समस्या गंभीर हो गई। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध ईरान पर और भी सख्त हो गए। मई 2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भारत की यात्रा के दौरान ईरान से तेल आयात में कटौती करने को कहा। हथियारों के प्रसार को रोकने में लगे थे। साल 2004 में ईरान ने परमाणु गतिविधि को कम करने और पश्चिम के साथ तनाव कम करने के लिए एक समझौता किया। हालांकि 2005 में पश्चिम की ओर से ही बातचीत को खत्म कर दी गई, क्योंकि ईरान को अपनी एक फैसिलिटी में यूरेनियम बनाते हुए पाया गया था। अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाए।2013 में आयात में 15 फीसदी कटौती हुई। अगले कई वर्षों तक आई समस्याओं के बाद भी भारत ईरान के संबंध नहीं टूटे। साल 2023 में भारत ने एससीओ में ईरान की एंट्री को मंजूरी दी।इसके विपरीत, नई दिल्ली ने परंपरागत रूप से अपने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। दृष्टिकोण में यह अंतर खेल की गतिशीलता की अधिक परिष्कृत समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनका सहयोग ‘वैश्विक भलाई’ के लिए होगा। इतना ही नहीं हाल ही में चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ी डील भी की, जिसपर अमेरिका प्रतिबंधों की धमकी दे चुका है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि भारत अब अमेरिका के साथ दोस्ती कैसे बना पाएगा! कोई देश अपना भूगोल या अपने पड़ोसियों और उनसे जुड़ी बाधाओं को नहीं चुन सकता। भारत की 15,200 किमी लंबी भूमि सीमा इसकी 7,500 किमी लंबी तटरेखा से दोगुनी है। भौगोलिक और भू-राजनीतिक कारक यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का मात्रा के हिसाब से 90% और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। इसलिए, भारत के लिए व्यापार के समुद्री मार्ग एक प्रमुख चिंता का विषय रहे हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया और उससे आगे यूरेशियाई भूभाग से जुड़ने में जमीनी व्यापार और आवाजाही की बाधाएं विशेष रूप से परेशानी वाली रही हैं। भारत ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने पूर्व और पश्चिम में मल्टी-मॉडल परिवहन गलियारों का समर्थन किया है। म्यांमार में सिटवे बंदरगाह और ईरान में चाबहार में निवेश इस रणनीति के दो उदाहरण हैं। सितवे कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना का एक हिस्सा है जबकि चाबहार अफगानिस्तान में बने जरांज डेलाराम राजमार्ग से जुड़ा था। भारत अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई यूरोपीय देशों के साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आईएमईसी गलियारे पर भी काम कर रहा है। जबकि अमेरिका की वापसी के साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया में स्थिति बदल गई है। भारत के भूगोल की वास्तविकताएं सामने हैं। इसी संदर्भ में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन पीएमओ के बीच समझौते को देखने की जरूरत है। हालांकि, चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों के भीतर, अमेरिका ने प्रतिबंधों के संभावित जोखिम का हवाला देते हुए ईरान के साथ व्यापार में शामिल होने के प्रति आगाह किया। इस बयान से अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव की अटकलें शुरू हो गईं। इन बयानों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए।

पिछले एक दशक में भारत-अमेरिका संबंध काफी परिपक्व हुए हैं। इस परिवर्तन को विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में बढ़े हुए रणनीतिक सहयोग द्वारा चिह्नित किया गया है। फरवरी में एमक्यू-9बी सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए 4 अरब डॉलर का समझौता इस श्रृंखला में बिल्कुल नया है। इसमें वर्ष 2000 के बाद से रक्षा व्यापार में 20 अरब डॉलर का उछाल देखा गया है। यह तब है जब दोनों के बीच रक्षा व्यापार ना के बराबर था। इस संबंध में कुछ प्रमुख विकासों में महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी पर भारत-अमेरिका पहल (आईसीईटी), बाहरी अंतरिक्ष में आर्टेमिस समझौते में भारत का शामिल होना, सेमीकंडक्टर में सहयोग, लड़ाकू विमान इंजनों में सहयोग और हिंद महासागर में संचार की समुद्री लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा, दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद विरोधी जैसे वैश्विक मुद्दों पर एकजुट मोर्चा दिखाया है। उच्च-स्तरीय राजनयिक व्यस्तताओं ने इस साझेदारी को और मजबूत किया है, जिससे यह 21वीं सदी में सबसे परिणामी रिश्तों में से एक बन गया है।

भारत-अमेरिका संबंध कितने आगे बढ़ चुके हैं इसका एक उपाय भारत और अमेरिका को ‘विश्वसनीय टेक्नोलॉजी पार्टनर’ के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण है। यह समझ नियामक बाधाओं और निर्यात नियंत्रणों को दूर करने के लिए एक रूपरेखा को संस्थागत बनाती है, विशेष रूप से अमेरिकी पक्ष पर। इस समझ की प्राप्ति को भारत-अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है जो लगभग 25 वर्षों से प्रगति पथ पर है। यह स्वाभाविक है कि कुछ मुद्दों पर दो देशों में असहमति होगी। लेकिन भारत और अमेरिका के एक-दूसरे से बात करने के दिन अब पीछे रह गए हैं। संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जब चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, तो दोनों पक्ष चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए बैठते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत ने वाशिंगटन की आपत्तियों के बावजूद मास्को से तेल आयात करने का निर्णय लिया, तो भारत वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस निर्णय की आवश्यकता को समझाने में सक्षम था। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से अमेरिका को भारत की स्थिति समझने में मदद मिली। इसी तरह, चाबहार सौदा सिर्फ भारत के हितों के बारे में नहीं है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और कनेक्टिविटी के बारे में भी है जिसे अमेरिका महत्व देता है।

भारत और अमेरिका का इतिहास विशिष्ट रूप से अनोखा है और परिणामस्वरूप, अन्य देशों के साथ जुड़ने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। वाशिंगटन दशकों से संधि-आधारित गठबंधन भागीदारों के साथ व्यवहार करता रहा है। इसके विपरीत, नई दिल्ली ने परंपरागत रूप से अपने गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है। दृष्टिकोण में यह अंतर खेल की गतिशीलता की अधिक परिष्कृत समझ की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनका सहयोग ‘वैश्विक भलाई’ के लिए होगा। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका यह समझे कि ईरान के साथ भारत का समझौता समृद्धि लाने के लिए एक कनेक्टिविटी प्रयास है। यह वाशिंगटन के नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप, व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए फायदेमंद है। अमेरिका ने पहले भी भारत के साथ अपने व्यवहार में लचीलापन और परिपक्वता दिखाई है – नई दिल्ली को उम्मीद है कि इससे रिश्ते आगे बढ़ेंगे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अब अग्निपथ स्कीम बंद होने वाली है या नहीं! अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाबदिया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना सफल है और आगे भी सफल रहेगी। इस योजना को शुरू करने के पीछे एक कारण सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में युवाओं को लाना है। एनडीटीवी से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष को अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि अग्निपथ योजना उपयोगी नहीं है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी को भी उनके भविष्य के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अग्निवीर 18 वर्ष की आयु से इसके लिए योग्य हैं और चार वर्षों तक पात्र रहेंगे। वे नए कौशल सीखेंगे, और चार साल के अंत में उनके पास कुछ लाख रुपये होंगे।उन्होंने सरकार के इस रुख पर जोर दिया कि चार वर्षीय इस भर्ती कार्यक्रम से युवा, रोजगार योग्य आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना सफल है और आगे भी सफल रहेगी। अग्निपथ योजना के तहत, चुने हुए कैंडिडेट्स को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है। सरकार के अनुसार, कार्यक्रम पूरा होने पर अग्निवीर अनुशासित, डायनामिक, प्रेरित और कुशल कार्यबल के रूप में समाज में लौटेंगे और अपनी पसंद की नौकरी में अपना करियर बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करेंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा, ‘इस योजना का दूसरा पहलू यह है कि हमें आबादी के एक हिस्से को अग्निवीर के रूप में अनुशासित करने का प्रयास करना चाहिए। जब जरूरत होगी, तो उनके पास फ्रंट लाइन पर मदद के लिए सही स्किल होगी। अग्निवीरों को अनुशासित करने के लिए तैयार करना कोई अपराध नहीं है।

विपक्ष के इस आरोप पर कि अग्निपथ योजना उन युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी जो अभी वर्कफोर्स में एंट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी को भी हमारी युवा आबादी के भविष्य के साथ खेलने की अनुमति नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही पर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है- नागरिकों को भ्रमित करना। सरकार के इस रुख पर जोर दिया कि चार वर्षीय इस भर्ती कार्यक्रम से युवा, रोजगार योग्य आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना सफल है और आगे भी सफल रहेगी। अग्निपथ योजना के तहत, चुने हुए कैंडिडेट्स को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है।उन्हें अग्निवीरों और सेना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी को भी उनके भविष्य के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अग्निवीर 18 वर्ष की आयु से इसके लिए योग्य हैं और चार वर्षों तक पात्र रहेंगे। वे नए कौशल सीखेंगे, और चार साल के अंत में उनके पास कुछ लाख रुपये होंगे।

राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उनमें से कोई नौकरी पाना चाहता है, तो वह पा सकता है। अगर उनमें से कोई अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहता है, तो वह जा सकता है। अगर वे सर्विस में जाना चाहते हैं, तो बेशक वे जा सकते हैं। हमने उनके लिए आरक्षण भी रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उन्हें अनदेखा कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर भी अग्निवीरों को काम पर रखना चाहता है। बता दें कि आरोप को खारिज कर दिया कि अग्निपथ योजना उपयोगी नहीं है। उन्होंने सरकार के इस रुख पर जोर दिया कि चार वर्षीय इस भर्ती कार्यक्रम से युवा, रोजगार योग्य आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। पूरा विश्वास है कि अग्निपथ योजना सफल है और आगे भी सफल रहेगी। अग्निपथ योजना के तहत, चुने हुए कैंडिडेट्स को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है। हमारी सरकार किसी को भी हमारी युवा आबादी के भविष्य के साथ खेलने की अनुमति नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने इसके साथ ही पर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है- नागरिकों को भ्रमित करना। उन्हें अग्निवीरों और सेना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर UCC और वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू होगा! केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ और समान नागरिक संहिता यूसीसी पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले टर्म में इसे लागू किया जाएगा। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध और यूसीसी की बात करना धर्म आधारित प्रचार है तो हम करते रहेंगे। उन्होंने विपक्ष की ओर से निर्वाचन आयोग की आलोचना को अपनी होने वाली शिक्सत को छिपाने की चाल है। उन्होंने ये बातें एक इंटरव्यू में कही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे ‘सकारात्मक जनादेश’ की बदौलत ही बीजेपी को विपक्ष शासित राज्यों में बड़ी जीत मिलेगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उनकी पार्टी ने किसी भी प्रकार का धर्म आधारित कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ प्रचार करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए मतदाताओं तक पहुंचना अगर धर्म आधारित चुनाव अभियान है तो बीजेपी ने यह किया है और आगे भी करती रहेगी। इस दौरान अमित शाह ने दो टूक कहा कि अगले टर्न यानी पांच साल के अंदर देशभर में यूसीसी लागू होगा। ‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर भी ऐसा ही दावा किया।

अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदान के आंकड़ों जैसे मुद्दों पर विपक्ष की ओर से निर्वाचन आयोग की आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सहित पिछले विधानसभा चुनावों में इसी तरह के प्रोटोकॉल और प्रैक्टिस का पालन किया गया था और इन चुनावों में बीजेपी हार गई थी। शाह ने कहा, ‘अगर वे चुनाव निष्पक्ष थे तो यह चुनाव भी निष्पक्ष हैं। जब आप हार देखते हैं तो आप पहले ही रोना शुरू कर देते हो और विदेश जाने के बहाने ढूंढते हो। यह और आगे नहीं चल सकता। इनको 6 तारीख को छुट्टी पर जाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा।’

अमित शाह ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में कांग्रेस के सवाल उठाने का उद्देश्य राहुल गांधी की विफलता को ढंकना है। चुनाव से पहले आयोग की ओर से बुलाई गई पारंपरिक सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था। जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। ईवीएम में धांधली की जीरो संभावना है और वह ऐसा चुनाव चाहते हैं जिसमें धांधली हो सके। अबकी बार, 400 पार’ के नारे में कोई रणनीति होने के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार ने रिएक्ट किया। चुनाव के छह चरण पूरे होने के बाद कहा कि यह दावा महज चुनावी नारा नहीं है बल्कि एक सुविचारित लक्ष्य है। हम निश्चित रूप से 400 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। हम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए हैं।

अमित शाह ने आगे कहा कि अब हमें 399 सीट आएं और आप कहो कि 400 तो नहीं हुआ तो यह आपकी समझ का सवाल है। मगर हमने 400 पार हिसाब किताब करके बोला है और यह सुविचारित राय से किया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी मोदी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है और क्या विपक्ष के अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण उसके गठबंधन को फायदा हो रहा है? इस पर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि यह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक वोट है जो सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल रहा है। पीएम मोदी ने बीजेपी की विचारधारा को जमीन पर उतारा। जैसे अंत्योदय, गरीब कल्याण। यह हमारी विचारधारा है।

अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को समाप्त करना, देशभर में समान नागरिक संहिता लागू करना, महिला आरक्षण या राम मंदिर निर्माण हमारी विचारधारा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है और इसका हमने संकल्प लिया है तो पीएम मोदी ने बीजेपी की विचारधारा को जमीन पर उतारा है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से बीजेपी मजबूत बनती है। पीएम मोदी हमारे सबसे बड़े नेता हैं और यह कोई नकारात्मक वोट नहीं है। यह बात मानकर चलिए यह सकारात्मक वोट है। जहां हम सरकार में है वहां भी हमें जनादेश मिलने वाला है और जहां नहीं है वहां बड़ा जनादेश मिलने जा रहा है। ये एक प्रकार से केंद्र सरकार के कामों का सकारात्मक जनादेश है।

मोदी के खिलाफ कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आपने राहुल गांधी का एक्स-रे वाला भाषण सुना और समझा होगा। तो आप किसका एक्स-रे चाहते हैं? और अगर आप इसे समान रूप से वितरित करना चाहते हैं तो आप किसे वितरित करेंगे? मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यक उनकी प्राथमिकता हैं। क्या मतलब होता है इसका? गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये देने के कांग्रेस के वादे के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सत्ता में आने के लिए लोकलुभावन वादे करने का इतिहास रहा है। हालांकि उसने कभी भी वादों को पूरा नहीं किया।