एक ऐसा ड्रोन जिसने ईरानी राष्ट्रपति का मलवा ढूँढ डाला! ईरान के राष्‍ट्रपत‍ि इब्राहिम रईसी के हेल‍िकॉप्‍टर का मलबा म‍िल गया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने ऐलान किया है कि ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि इब्राहिम रईसी, व‍िदेश मंत्री होसैन अमीरब्‍दोल्‍लाहैन और अन्‍य लोगों की मौत हो गई है। ये लोग अरजबैजान से ईरान के शहर तबरिज जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान घने कोहरे के कारण उनका हेलिकॉप्‍टर हादसे का शिकार हो गया। करीब 12 घंटे से ज्‍यादा समय से ईरानी सेना और राहत तथा बचावकर्मी राष्‍ट्रपत‍ि रईसी के हेलिकॉप्‍टर के मलबे को खोज रहे थे लेकिन आखिरकार तुर्की के ड्रोन अकिंसी ने कमाल कर दिया। अकिंसी ने न केवल मलबा ढूढ़ा बल्कि उसका पूरा रास्‍ता बचाव दल को बता दिया जिससे वे आसानी से घटनास्‍थल पर पहुंच गए। दरअसल, ईरान और अजरबैजान की सीमा के बीच में जिस जगह पर यह हेलिकॉप्‍टर हादसा हुआ था, वहां हर तरफ कोहरा छाया था जिससे बचावकर्मी हादसे की ठीक ठीक जगह का पता नहीं लगा पा रहे थे। यही वजह थी कि वे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इस संकट के बीच तुर्की के राष्‍ट्रपत‍ि एर्दोगान के निर्देश पर अकिंसी ड्रोन को रवाना किया गया। इस अकिंसी ड्रोन ने एक वीडियो फुटेज जारी किया और बताया कि किस जगह पर हेलिकॉप्‍टर का मलबा बिखरा पड़ा है।इस ड्रोन के पंख 20 मीटर हैं। इसमें दो टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं और यह बहुत ही लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। यह पूरा इलाका पहाड़ी है और धुंध की वजह से राहत और बचाव में दिक्‍कतें आ रही थीं।

तुर्की के राष्‍ट्रपत‍ि ने नाइट व‍िजन तकनीक से लैस अकिंसी ड्रोन और हेलिकॉप्‍टरों को तत्‍काल रवाना किया। तुर्की की अंनादोलू एजेंसी ने बाद में बताया कि अकिंसी ड्रोन ने गर्मी को महसूस किया है और उसे संदेह है कि यह ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि के हेलिकॉप्‍टर का मलबा हो सकता है। उन्‍होंने इस जगह की पूरी जानकारी तत्‍काल ईरानी अधिकारियों को दी। इसके बाद छोटे बचाव ड्रोन भेजकर मलबे की जांच की गई और आखिरकार बाद में राहत और बचावकर्मी भी वहां पहुंच गए। तुर्की का यह अकिंसी ड्रोन अत्‍याधुन‍िक तकनीक से लैस है और रात तथा दिन दोनों ही समय में काम करने में सक्षम है।

अकिंसी ड्रोन को बायरकतार कंपनी ने बनाया है जो तुर्की की मशहूर ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। इस ड्रोन के सीईओ तुर्की के राष्‍ट्रपत‍ि के दामाद हैं। यह एआई तकनीक से लैस है और रीयल टाइम वीडियो भेजने में माहिर है। इसमें एयर टु एयर रेडॉर तथा कई अन्‍य तरह के रेडॉर लगे हैं। इसमें सैटलाइट के जरिए संचार की सुव‍िधा है। यह अकिंसी ड्रोन हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में भी सक्षम है। इसी वजह से पाकिस्‍तान समेत दुनिया के कई देशों ने इस ड्रोन को खरीदा है। इस ड्रोन के पंख 20 मीटर हैं। इसमें दो टर्बोप्रॉप इंजन लगे हैं और यह बहुत ही लंबे समय तक हवा में रहने की क्षमता रखता है।

अकिंसी अपनी श्रेणी में सबसे क्षमता वाले ड्रोन में गिना जाता है। यह 40 हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। उड़ान के समय इसका वजन 5500 किलो तक रहता है। यह ड्रोन युद्ध में जोरदार तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इस ड्रोन को गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, एयर टु ग्राउंड मिसाइल और छोटे स्‍मार्ट बम से लैस किया जा सकता है। बता दें कि अकिंसी ने न केवल मलबा ढूढ़ा बल्कि उसका पूरा रास्‍ता बचाव दल को बता दिया जिससे वे आसानी से घटनास्‍थल पर पहुंच गए। तुर्की की अंनादोलू एजेंसी ने बाद में बताया कि अकिंसी ड्रोन ने गर्मी को महसूस किया है और उसे संदेह है कि यह ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि के हेलिकॉप्‍टर का मलबा हो सकता है। उन्‍होंने इस जगह की पूरी जानकारी तत्‍काल ईरानी अधिकारियों को दी।दरअसल, ईरान और अजरबैजान की सीमा के बीच में जिस जगह पर यह हेलिकॉप्‍टर हादसा हुआ था, वहां हर तरफ कोहरा छाया था जिससे बचावकर्मी हादसे की ठीक ठीक जगह का पता नहीं लगा पा रहे थे। यही वजह थी कि वे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। यह ड्रोन अपनी बेमिसाल ताकत की वजह से चलती कार तक को निशाना बनाने में सक्षम है। यह दुश्‍मन के एयर डिफेंस सिस्‍टम को तबाह करने में भी माहिर है। इसी वजह से इसे यूक्रेन की जंग में भी इस्‍तेमाल किया जा रहा है।

आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं! ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई है। दोनों नेताओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को एक दुर्गम घाटी में क्रैश हो गया। बचावकर्मियों को हादसे की जगह तक पहुंचने में कई घंटे का समय लगा और किसी को भी बचाया नहीं जा सका। ईरान के दो अहम पदों पर बैठे नेताओं की मौत की वजह बने हादसे का कारण अज्ञात बना हुआ है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि घना कोहरा हादसे के लिए जिम्मेदार हो सकता है लेकिन साथ ही उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया है कि ईरान फिलहाल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थिति का एक मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। ये स्थिति हादसे के पीछे किसी साजिश की आशंका को भी जन्म देती है। हालांकि पर्यवेक्षकों का मानना है कि ईरान की राजनीतिक संरचना ऐसी है कि इस बड़े हादसे के बावजूद देश में अराजकता जैसी स्थिति नहीं आएगी और कामकाज सामान्य तौर पर चलता रहेगा। रिपोर्ट कहती है कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में यात्रा कर रहे थे। मौसम की स्थिति खराब थी लेकिन पश्चिम और इजरायल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए यह दुर्घटना अजीब लगती है। बीते कुछ समय में लगातार सुरक्षा घटनाओं से जूझ रहे ईरान के साथ यह दुर्घटना हुई है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि इसके पीछे ईरान के दुश्मनों का हाथ है।’रविवार शाम को दुर्घटना ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 600 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में अजरबैजान देश की सीमा पर स्थित शहर जोल्फा के पास हुई। हादसे के12 घंटे बाद सोमवार सुबह बचावर्मियों ने ड्रोन की मदद से हेलीकॉप्टर का मलबा देखा। चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे की खबर के बाद चिंता जहिर करते हुए कहा कि उनकी ओर से ईरान को सभी जरूरी मदद दी जाएगी।

शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियू झोंगमिन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, फिलहाल ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे का कारण निर्धारित करना कठिन है। अपना काम कर रहे हैं और मैंने उन्हें आवश्यक बिंदुओं और देश के सभी ऑपरेशनों पर सलाह दी है। सभी कुछ सुचारु और व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा।पहली नजर में घना कोहरा इसकी सीधी वजह लगता है लेकिन लियू ने ईरान वर्तमान में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। बता दें कि तुर्की के राष्‍ट्रपत‍ि ने नाइट व‍िजन तकनीक से लैस अकिंसी ड्रोन और हेलिकॉप्‍टरों को तत्‍काल रवाना किया। तुर्की की अंनादोलू एजेंसी ने बाद में बताया कि अकिंसी ड्रोन ने गर्मी को महसूस किया है और उसे संदेह है कि यह ईरानी राष्‍ट्रपत‍ि के हेलिकॉप्‍टर का मलबा हो सकता है। उन्‍होंने इस जगह की पूरी जानकारी तत्‍काल ईरानी अधिकारियों को दी। इसके बाद छोटे बचाव ड्रोन भेजकर मलबे की जांच की गई और आखिरकार बाद में राहत और बचावकर्मी भी वहां पहुंच गए। तुर्की का यह अकिंसी ड्रोन अत्‍याधुन‍िक तकनीक से लैस है और रात तथा दिन दोनों ही समय में काम करने में सक्षम है। 

खासतौर से इजरायल के साथ उसके हालिया संघर्ष और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या को देखते हुए इस घटना ने किसी ‘साजिश’ के संदेह की गुंजाइश भी छोड़ दी है। लियू ने आगे कहा, ‘मौसम की स्थिति खराब थी लेकिन पश्चिम और इजरायल के साथ ईरान के टकराव को देखते हुए यह दुर्घटना अजीब लगती है। बीते कुछ समय में लगातार सुरक्षा घटनाओं से जूझ रहे ईरान के साथ यह दुर्घटना हुई है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि इसके पीछे ईरान के दुश्मनों का हाथ है।’

हादसे के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने टीवी पर एक संबोधन में कहा कि देश के ऑपरेशन में कोई व्यवधान नहीं होगा। पहली नजर में घना कोहरा इसकी सीधी वजह लगता है लेकिन लियू ने ईरान वर्तमान में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। बता दें कि तुर्की के राष्‍ट्रपत‍ि ने नाइट व‍िजन तकनीक से लैस अकिंसी ड्रोन और हेलिकॉप्‍टरों को तत्‍काल रवाना किया।वरिष्ठ अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मैंने उन्हें आवश्यक बिंदुओं और देश के सभी ऑपरेशनों पर सलाह दी है। सभी कुछ सुचारु और व्यवस्थित ढंग से चलता रहेगा।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट क्यों रद्द हुए! कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई को एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, पश्चिम बंगाल में 2010 से राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य में नौकरियों और सेवाओं में इस तरह के आरक्षण को अवैध बताया। अदालत ने कहा कि इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा, उसका मानना है कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ों के तौर पर चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह अदालत इस संदेह को अनदेखा नहीं कर सकती कि उक्त समुदाय मुसलमानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक साधन माना गया। राज्य के आरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने साफ किया कि जिन वर्गों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है, उसके सदस्य यदि पहले से ही सेवा में हैं या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं, तो उनकी सेवाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण कानून, 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले 37 वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने महज वोट बैंक की खातिर मुसलमानों को अवांछित ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए। कमीशन से सलाह नहीं लेने के आधार पर सितंबर 2010 के एक कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया। इस आदेश के जरिए ही ओबीसी रिजर्वेशन 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था। इसमें ए श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत और बी श्रेणी के लिए 7 प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान था।

आदेश का तत्काल प्रभाव पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को तामलुक, कांथी, घाटल, पुरुलिया, बांकुरा, बिष्णुपुर, झारग्राम और मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही इस फैसले ने बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। एनडीए पहले ही विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाता रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसके हाथ बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में कुछ वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया। तृणमूल प्रमुख ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया। ममत ने कहा कि संदेशखाली में अपनी साजिश विफल हो जाने के बाद बीजेपी अब नई साजिशें रच रही है। मई 2011 तक पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सत्ता में था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। एक अनुमान के अनुसार 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या 5 लाख से ऊपर होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए ‘एक करारा तमाचा’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का ‘तुष्टीकरण का जुनून’ हर सीमा को पार कर गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भी वह ‘मुस्लिम’ शब्द बोलते हैं, तब उन पर सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण कानून, 2012 के तहत ओबीसी के तौर पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले 37 वर्गों को संबंधित सूची से हटा दिया। कोर्ट ने कमीशन से सलाह नहीं लेने के आधार पर सितंबर 2010 के एक कार्यकारी आदेश को भी रद्द कर दिया।उन्होंने कहा कि वह तो बस ‘तथ्यों को सामने लाकर’ विपक्ष को बेनकाब कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हाई कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने महज वोट बैंक की खातिर मुसलमानों को अवांछित ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अंबेडकर और नेहरू ने आरक्षण पर क्या बोला था! लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने मुस्लिम, मंगलसूत्र के बाद विपक्ष के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार में एक रैली में आरक्षण पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा कि सच्चाई यह है कि अगर अंबेडकर नहीं होते, तो नेहरू ने एससी/एसटी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी होती। पीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन संविधान को बदलना चाहता था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहता था। ऐसे में नजर डालते हैं कि आखिर संविधान सभा में आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने पर तब के नेताओं की क्या राय थी। संविधान, जब पहली बार लागू हुआ, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राजनीतिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान शामिल थे। संविधान का अनुच्छेद 16 राज्यों को ‘नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए, जिनका… पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है’ राज्य सेवाओं में नियुक्तियां आरक्षित करने की अनुमति देता है। शुरू में इसे ‘मसौदा अनुच्छेद 10’ के रूप में जाना जाता था। उस समय संविधान सभा के सदस्य 30 नवंबर, 1948 को इस पर बहस हुई थी। प्रारूप संस्करण और अंततः अंतिम संस्करण में ‘कोई पिछड़ा वर्ग’ वाक्यांश को लेकर विवाद था। कई सदस्यों का मानना था कि यह वाक्यांश बहुत अस्पष्ट है क्योंकि ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द को संविधान में कहीं और परिभाषित नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार देश के पहले दलित वकीलों में से एक कांग्रेस के चंद्रिका राम और धर्म प्रकाश ने अनुसूचित जाति के स्थान पर या इसके अतिरिक्त शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल करने की वकालत की थी। ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द यह स्पष्ट करने के लिए कि कौन से समूह के लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओर, लोकनाथ मिश्रा और दामोदर स्वरूप सेठ जैसे सदस्य, जो कांग्रेस का भी हिस्सा थे, ने पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण को हटाने की मांग की थी। मिश्रा ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हर किसी को रोजगार, भोजन, कपड़े, आश्रय और उन सभी चीजों का अधिकार है, लेकिन किसी भी नागरिक के लिए राज्य रोजगार के एक हिस्से का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, ये योग्यता के आधार पर होना चाहिए। यह कभी भी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता।

रिपोर्ट के अनुसार ‘पिछड़ा’ शब्द पर बहस में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि यह एक ‘सामान्य सिद्धांत’ है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई थी, उनका तर्क था कि ‘पिछड़ा” शब्द यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक योग्यता थी कि उत्पीड़ित समुदायों को प्रदान किए गए आरक्षण का ‘अपवाद’ न हो और यह पूरी तरह से अवसर की समानता का अधिकार को खत्म ना कर दे। जहां तक पिछड़ा समुदाय क्या है की बात थी तो इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि इसका निर्धारण प्रत्येक स्थानीय या राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा।

हालांकि नेहरू ने आरक्षण से संबंधित अनुच्छेदों पर संविधान सभा में बहस में योगदान नहीं दिया, लेकिन पीएम बनने के बाद उन्होंने जून 1961 में मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछड़ों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। समूहों को अच्छी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके, न कि जाति और पंथ के आधार पर नौकरियों को आरक्षित करके। उन्होंने लिखा था, ‘यह सच है कि हम एससी और एसटी की मदद करने के बारे में कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी, मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं, खासकर सेवा में… किसी पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका अच्छी शिक्षा के अवसर देना है। इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, जो लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। बाकी सब कुछ किसी प्रकार की बैसाखी का प्रावधान है जो शरीर की ताकत या स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं करता है। पत्र में उन्होंने आगे कहा था कि सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण ‘प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को बर्बाद कर देता है जबकि समाज दोयम दर्जे या तीसरे दर्जे का बना रहता है’। उन्होंने कहा था कि मुझे यह जानकर दुख हुआ कि सांप्रदायिक विचार के आधार पर आरक्षण का यह मामला कितना आगे बढ़ गया है।

रिपोर्ट के अनुसार संविधान ने क्रमशः अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की शुरुआत की। ब्रजेश्वर प्रसाद और एच जे खांडेकर सहित संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि आरक्षण सही नहीं है। एक अपर्याप्त उपाय और इससे उत्पीड़ित समुदायों की कोई प्रगति नहीं होगी। प्रसाद का मानना था कि एससी और एसटी के नाममात्र प्रतिनिधित्व से आर्थिक और शैक्षिक उत्थान नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जो कुछ नेता चुने जाएंगे वे ‘भयानक हंगामा करेंगे लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं होगा’। अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 295-ए का मसौदा के तहत आरक्षण के लिए 10 साल की समय सीमा को लेकर भी आपत्तियां उठाई गईं थीं। प्रारंभ में संविधान के तहत, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण के प्रावधान 10 वर्षों के बाद समाप्त होने वाले थे। सदस्यों के एक बड़े समूह ने संदेह व्यक्त किया कि इतनी कम समय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता हासिल की जा सकती है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र सदस्य और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता जयपाल सिंह ने कहा था, ‘मुझे खेद है कि यह केवल दस वर्षों से है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भारत स्वर्ग नहीं बनने जा रहा है, कि हर कोई दस वर्षों में स्नातक नहीं बनने जा रहा है या हर कोई राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाएगा।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर रोजगार की बात सारी पार्टियां क्यों कर रही है! आम चुनाव में धर्म और जाति से लेकर तमाम तरह के मुद्दे उठाकर पक्ष-विपक्ष ने एक-दूसरे को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन, इस चुनाव में यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है और सभी दलों को इस पर बात करनी पड़ रही है। युवा खासकर पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी का साफ कहना है कि अब वक्त आ गया है, जब रोजगार के सवाल पर मतदान किया जाए। दरअसल, हाल के बरसों में जब से युवा वोटर का हस्तक्षेप राजनीति में बढ़ा है, तब से रोजगार पर बात करना और इसे अपनी मुख्य राजनीतिक थीम में लाना सभी दलों के लिए जरूरी-सा हो गया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. ने रोजगार को अपना मुख्य चुनावी अजेंडा बनाया है। गठबंधन का कहना है कि अगर उसकी सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम होगा 30 लाख सरकारी नौकरी देने की दिशा में। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के अधिकतर नेता अपनी हर सभा में इस बारे में बात कर रहे हैं। इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है।

रोजगार पर बात करने से विपक्ष को दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा तो यह कि राष्ट्रवाद या हिंदुत्व से अलग अपनी एक दूसरी सियासी पिच बनाने में सफल हुए हैं। दूसरा फायदा है- सबसे बड़े वोट बैंक यानी युवाओं तक पहुंच। पिछले दो आम चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुआई में युवा वोटर्स पर BJP ने पकड़ बनाए रखी थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि मोदी सरकार के दूसरे टर्म में सार्वजनिक मंचों से सबसे ज्यादा रोजगार और आर्थिक मसलों से जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं। कोविड के बाद यह मसला और मुखर हुआ है। पिछले दिनों पेपरलीक और नौकरियों को लेकर यूपी से बिहार तक स्टूडेंट्स ने आक्रामक आंदोलन किया। इनमें से कई मामलों में सरकार को झुकना पड़ा।

विपक्ष के प्रचार में सबसे ज्यादा फोकस है रोजगार पर। प्रचार का करीब एक चौथाई हिस्सा सिर्फ नौकरियों पर है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने NBT से बातचीत में कहा था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने रोजगार के नाम पर वोट मांगा तो मिला। इसके बाद वह जितने भी वक्त तक सरकार में रहे, उन्होंने लोगों को नौकरियां दीं। इसी वजह से इस बार आम चुनाव में भी उन्हें युवाओं का समर्थन मिल रहा है।

ऐसा नहीं है कि BJP ने इस मुद्दे पर विपक्ष को फ्री पास दे दिया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी सरकार और पार्टी की ओर से युवाओं से जुड़ रहे हैं। NBT के साथ बातचीत में भी उन्होंने रोजगार से जुड़े सवाल पर कहा था, ‘पिछले 10 वर्षों में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसर आए। EPFO के मुताबिक, पिछले सात साल में 6 करोड़ नए सदस्य इसमें जुड़े हैं। PLFS का डेटा बताता है कि 2017 में जो बेरोजगारी दर 6% थी, वह अब 3% रह गई है।’ पीएम ने कहा था, ‘हमारी माइक्रो फाइनैंस की नीतियां कितनी प्रभावी हैं, इस पर SKOCH ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में हर वर्ष 5 करोड़ पर्सन-ईयर रोजगार पैदा हुए हैं। आज देश में सवा लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इनसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बन रहे हैं। हमने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है। उसमें हमने अलग से युवाओं के लिए 25 दिन और जोड़े हैं। हम देशभर से आ रहे युवाओं के सुझाव पर गौर कर रहे हैं और नतीजों के बाद उस पर तेजी से काम शुरू होगा।’

जानकारों का कहना है कि मुद्दा उठने और उस पर किसी दल को वोट मिलने में फर्क है। चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख की एजेंसी के ओपिनियन पोल में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा थी। वह बताते हैं, ‘पिछले कुछ बरसों से लगातार यह बात सामने आई कि आर्थिक मुद्दा आमजन के सामने गंभीर हुआ है। लेकिन, इसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कई फैक्टर की जरूरत होती है।’ वह कहते हैं कि महंगाई या बेरोजगारी के नाम पर ही सरकार को नहीं घेरा जा सकता, बल्कि इसके लिए यह बताना पड़ता है कि सत्ता पक्ष कैसे जिम्मेदार है। अगर इन मुद्दों पर चुनौती देनी है तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं, विकल्प और विजन के साथ आना होगा।