यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ED किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं! एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव तेज हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला, लेकिन वे नहीं गए। दोनों ने अंदेशा जताया कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तब से यह सवाल उठा है कि ईडी किसी मामले में समन कब करती है? कितनी बार करती है? अरेस्ट करने के पीछे क्या तर्क होता है? क्या किसी सीएम को भी ईडी अरेस्ट कर सकती है? एक बार फिर इन सवालों के इर्द-गिर्द सियासत भी शुरू हो गई है। ईडी कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को तीन बार समन भेज चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी जमीन सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात पर समन भेज चुकी है। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि केंद्र ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और उन्हें राजनीतिक वजहों से समन भेजा जा रहा है। दोनों का यह दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिससे वे चुनाव प्रचार ना कर सकें। दिल्ली सरकार के दो मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही शराब घोटाला मामले में जेल में है। केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों की राय भी लेनी शुरू की है कि अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें सीएम रहना चाहिए। इससे पहले उनकी पार्टी के विधायक प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि केजरीवाल को सीएम रहना चाहिए। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने जेल जाने की सूरत में नेतृत्व को लेकर पार्टी के साथ मीटिंग कर ली है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के करीबियों पर भी ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने कांग्रेस नेता नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तेजस्वी यादव, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी सहित कुछ और लोगों पर शिकंजा कसा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी विपक्षी एकता से डर रही है। विपक्ष को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी इसे करप्शन पर वार करार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में करप्शन के खिलाफ जंग का जिक्र करते हैं। वह विपक्ष पर तंज कसते हुए कहते हैं कि जिन लोगों के करप्शन की दुकान बंद हो रही है वे परेशान हैं। बीजेपी करप्शन के खिलाफ जंग को एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रही है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA का सेक्शन 50 जांच एजेंसी ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देता है। इस सेक्शन के तहत डायरेक्टर, अडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के पास समन जारी करने की शक्ति होती है। सेक्शन 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों को पेश करने और बयान दर्ज करने की जरूरत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले के मुताबिक गिरफ्तार करने की शक्ति PMLA के सेक्शन 50 में मौजूद ही नहीं हैं। हालांकि सेक्शन 19 ईडी के अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा समन के बाद भी किसी शख्स के पेश न होने पर ईडी कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है और किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है। इसके लिए ईडी को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टया उसके पास सबूत हैं। जिसके खिलाफ समन किया गया है, वह जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है।

लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का कहना है कि ईडी शक होने पर PMLA के अंदर समन जारी कर सकती है। किसी मामले में जानकारी हासिल करने के लिए गवाह के तौर पर भी बुला सकती है। अब सवाल यह है कि समन इशू करने पर अगर कोई नहीं आते हैं तो क्या अरेस्ट किया जा सकता है? एजेंसी को लिखित में बताना होता है कि आखिर किन कारणों के चलते एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को केवल शक के आधार पर अरेस्ट कर लो। एजेंसी को दिखाना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पर ईडी को शक हुआ है। लिखित में शक के आधार को बताना होगा। किस हैसियत से बुलाया है, गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाया है, ये साफ करना होगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितनी बार समन जारी किया जा सकता है। सीएम को अरेस्ट करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है।

पूर्व सचिव, भारत सरकार विजय शंकर पाण्डेय का कहना है कि ये जितनी भी जांच होती है, सब एक्ट, रूल्स में दिए हुए है। आपको जांच के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जाएं और जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं बताएं। यह स्थितियों पर निर्भर करता है कि एजेंसी किसी के घर जाकर पूछताछ कर लें। जहां तक दिल्ली और झारखंड के सीएम को समन की बात है तो उनको सवालों के जवाब देने ही होंगे। सीएम को एजेंसी के सामने अपीयर होना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो एजेंसी उनको अरेस्ट भी कर सकती है। कोर्ट में जाकर बता सकती है कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है या एजेंसी खुद भी अरेस्ट कर सकती है।

आज हम आपको उसे कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान बौखला गया था! 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया था। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने आक्रामक कूटनीति से पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। भारत के आक्रामक रवैये ने पाकिस्तान को इतना डरा दिया कि उसे अपनी आतंकी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आधी रात पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उस रात की इनसाइड स्टोरी आज हम बता रहे हैं। भारतीय सेना किसी भी क्षण हमले करने के लिए तैयार थी। पाकिस्तान की तरफ 9 भारतीय मिसाइलों ने निशाना साध लिया था। पाकिस्तान को जब इसकी खबर हुई तो वो पूरी पाक सरकार घबरा गई। आनन फानन में आधी रात को तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया के दरवाजे पर पाक के अधिकारियों ने दस्तक दी, ताकि बातचीत से स्थिति को शांत किया जा सके। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। ये कहानी जिस रात की है उसे पीएम मोदी ने खुद ‘कत्ल की रात’ बताया है। ये रात थी 27 फरवरी 2019 की। ये वो रात थी जिसमें भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की हिरासत में थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत कभी भी हवाई हमला कर सकता है। इस घटना का जिक्र अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट में किया है। उन्होंने भारत की शानदार कूटनीति का जिक्र करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन वाले मामले के बारे में बताया है कि कैसे भारत की कूटनीति के चलते पाक ने अभिनंदन को दो दिन में ही रिहा कर दिया।

बिसारिया ने खुलासा किया कि उन्हें आधी रात को इस्लामाबाद में भारत में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त सोहेल महमूद का फोन आया, उन्होंने कहा कि इमरान पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। बिसारिया ने दिल्ली में लोगों से पूछताछ की और वापस महमूद के पास पहुंचे और कहा कि मोदी उस समय उपलब्ध नहीं थे और कोई भी जरूरी संदेश खुद उच्चायुक्त को दिया जा सकता है। उस रात बिसारिया ने महमूद से दोबारा बात नहीं की। अगले दिन, 28 फरवरी को इमरान खान ने अभिनंदन को रिहा करने के पाकिस्तान के फैसले की घोषणा करते हुए संसद में कहा, उन्होंने शांति के हित में मोदी को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। पाकिस्तान ने मूंछों वाले भारतीय लड़ाकू पायलट की रिहाई को शांति संकेत कहा, लेकिन भारत और पाकिस्तान में अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों सहित पश्चिमी राजनयिकों ने इस्लामाबाद को बताया कि पायलट को नुकसान पहुंचाने पर हालात कितने खराब हो सकते थे। भारत की धमकी कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा पाक को हो गया था। पाकिस्तान वास्तव में डरा हुआ लग रहा था। पाकिस्तान ने 26 फरवरी की घटनाओं के बाद इनमें से कुछ राजनयिकों को लगातार तीन बार तलब किया था।

इनमें से कुछ राजदूतों ने रात भर भारत के विदेश सचिव को फोन करके बताया कि पाकिस्तान न केवल अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार है, बल्कि भारत के पुलवामा डोजियर पर कार्रवाई करने और आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने उनसे कहा कि इमरान खान अगले दिन संसद में ये घोषणाएं करेंगे। बिसारिया के अनुसार, अमेरिका और ब्रिटेन के दूतों ने डीजी आईएसआई असीम मुनीर वर्तमान सेना प्रमुख और विदेश सचिव तहमीना जंजुआ के साथ बातचीत में पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह एक फेक ऑपरेशन था। उन्होंने न केवल पाकिस्तानी राजनयिकों को बल्कि जीएचक्यू, रावलपिंडी को भी भारत के कड़े संदेश से अवगत कराया।

बिसारिया कहते हैं, ‘भारत की आक्रामक कूटनीति प्रभावी थी, भारत की पाकिस्तान और दुनिया से अपेक्षाएं स्पष्ट थीं, संकट को बढ़ाने के विश्वसनीय संकल्प द्वारा समर्थित थी।’ किताब में यह भी खुलासा किया गया है कि कैसे इमरान के एक करीबी दोस्त ने एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर बिश्केक में इमरान और मोदी के बीच मुलाकात और बातचीत के लिए बिसारिया से संपर्क किया था, जिसके जरिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी को ये बता सकें कि आतंकवाद से निपटने के लिए वो कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई का संकेत देते हुए 2019 में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि सौभाग्य से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया वरना वह कत्ल की रात होती।

भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी नहीं कहा कि अभिनंदन की रिहाई के लिए उसने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागीं, लेकिन बिसारिया ने खुलासा किया कि कैसे इस खतरे ने सेना और इमरान सरकार को परेशान कर दिया था। जंजुआ ने अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद भारत की मांगों पर चर्चा के लिए 27 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांसीसी दूतों को बुलाया था। बैठक के बीच में, शाम करीब 5.45 बजे, जंजुआ ने सेना का एक संदेश पढ़ने के लिए बातचीत रोक दी कि भारत के पास पाकिस्तान की ओर 9 मिसाइलें हैं, जिन्हें उस दिन किसी भी समय लॉन्च किया जा सकता है। उन्होंने दूतों से इस विश्वसनीय जानकारी को अपनी राजधानियों में रिपोर्ट करने और भारत पर तनाव न बढ़ाने के लिए दबाव डालने को कहा। इनमें से एक दूत ने उनसे इसे सीधे भारत के साथ उठाने के लिए कहा, जिसके तुरंत बाद भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को भी बुलाया गया। इसके बाद इमरान खान ने मोदी से बात करने की कोशिश की।

अल कायदा ने अपने ऑपरेटिव जाकिर मूसा की हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला किया था। मुनीर के नेतृत्व में आईएसआई स्पष्ट रूप से न केवल सैन्य स्तर पर इस पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थी, बल्कि यह भी चाहती थी कि इसे भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए इसे उच्चायुक्त तक पहुंचाया जाए। यह एक गुप्त सूचना थी, यह तब स्पष्ट हो गया जब हमला अनुमानित समय और स्थान के आसपास हुआ। बिसारिया ने निष्कर्ष निकाला कि इनपुट या तो पाकिस्तान द्वारा एक और पुलवामा नहीं चाहने का नतीजा था या बाजवा उस साल जून में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे।

किताब में बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले भारत सरकार के भीतर हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया है। बिसारिया ने मोदी और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों को बताया था कि पुलवामा जैसे आतंकी हमले से निपटने में भारत के राजनयिक विकल्प सीमित थे। जहां स्वराज ने उन्हें बताया कि कुछ कड़ी कार्रवाई होने वाली है, वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने उन्हें बताया कि भारत का जवाबी हमला 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं बड़ा होगा। हालांकि रावत इस बात से सहमत थे कि बाजवा भारत के साथ शांति में रुचि रखते थे, लेकिन अक्सर आईएसआई और पाकिस्तान कोर कमांडरों को एजेंडा तय करने देते थे, जो बाजवा के सिद्धांत से खुश नहीं थे।

लोकसभा चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है! लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव, समेत कई विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सांसदों, विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उन्हें एक सप्ताह से अधिक स्थगित नहीं करेगी। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने साप्ताहिक तारीखें देना शुरू कर दिया है ताकि मामलों के अंतिम फैसले में कोई देरी न हो। अदालत के निर्देश के बाद, लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी और नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। उन पर, अन्य लोगों के साथ, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी तेजी आ सकती है। आरोप तय हो चुके हैं और दोनों पक्षों की ओर से विशेष अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। एक अन्य मामला राजद सांसद एडी सिंह के खिलाफ है, जिन पर ईडी ने कथित उर्वरक सब्सिडी घोटाले में मामला दर्ज किया है। अन्य मामले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ हैं, जिन्हें कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

एडिशनल सेशन जज विशाल गोगने ने विधायकों के खिलाफ मामलों पर फैसला देने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नामित स्पेशल जज, ने पिछले सप्ताह एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में कहा गया था कि इस अदालत के समक्ष सभी ट्रायल/कार्यवाहियों में तेजी लाने की आवश्यकता है और स्थगन से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को एक रिट याचिका में नामित अदालतों को निर्देश जारी किए थे। नामित अदालतें “पहले सांसदों और विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देंगी। इसके बाद पांच साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता देंगी। इसके बाद अन्य मामलों की सुनवाई करें। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेंगी।

उक्त फैसले के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को विशेष नामित अदालतों को निर्देश पारित किए। आदेश में कहा गया है कि नामित अदालतें, जहां तक संभव हो, ऐसे मामलों को सप्ताह में कम से कम एक बार सूचीबद्ध करेंगी। इसके अलावा जब तक बहुत जरूरी न हो, इसमें कोई स्थगन नहीं देगी। साथ ही ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। जहां भी जांच हो किसी गवाह की जिरह दिए गए दिन से आगे तक चलती है, मामले को, जहां तक संभव हो, ऐसे गवाह की गवाही समाप्त होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, विशेष जज ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में साप्ताहिक तारीखें देना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियों के वकीलों को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि यदि सहायता के लिए आवश्यकता हो तो जांच अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया हुआ है। इस मामले में अब संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जमानत याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है।

निचली अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। हालांकि बाद में नीति को रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो इस समय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में जेल में हैं, दूसरी बार ऊपरी सदन के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाकर नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शुक्रवार को सिंह को उनके राज्यसभा नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश ने शनिवार को जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सिंह को नामांकनपत्र जमा करने और उसकी जांच के लिए 8 और 10 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाने की सुविधा दें। अदालत ने निर्दिष्ट किया कि सिंह नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उस कार्यालय में रह सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इन यात्राओं के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल, मामले के अन्य आरोपियों, संदिग्धों या गवाहों के साथ संचार और प्रेस को संबोधित करने या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंह को पुनर्नामांकन और जांच प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की भी अनुमति दी गई है। सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्‍म हो रहा है।

वर्तमान में अब विश्व भी भारत का दमखम देख पा रहा है! पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करना, लक्षद्वीप की सुंदरता की देशभर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला-बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तक कर दी। इसके बाद तो मानों मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर तो #BoycottMaldive ट्रेंड करने लगा। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। बॉलीवुड स्टार भी इसमें पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ, भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटने पर आ गया। उसने बयान जारी कर सफाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों का मुद्दा भारतीय उच्चायोग ने उठाया। इसके बाद रविवार को मालदीव की सरकार ने अपने तीन उप मंत्रियों को कथित तौर पर निलंबित कर दिया। मालदीव के स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि युवा मंत्रालय में उप मंत्रियों – मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को उनके पदों से निलंबित कर दिया। इसके अलावा मालदीव सरकार ने टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। सरकार ने कहा कि ये सांसदों के निजी विचार हैं। सरकार ने कहा कि ये टिप्पणियां सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है।

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई। इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर इवा अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर टिप्पणियों को ‘शर्मनाक और नस्लवादी’ करार दिया है। ईवा ने कहा कि इस मुद्दे पर कहा कि मुइज्जू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ ‘घृणास्पद भाषा’ के इस्तेमाल की निंदा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिये हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को ‘निंदनीय और घृणित’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अब ‘सोशल मीडिया एक्टिविस्ट’ नहीं हैं और अब उन्हें लोगों और देश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा कि भारतीयों द्वारा मालदीव का बहिष्कार किए जाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत और भारतीयों को प्रेम करते हैं, उनका हमेशा मालदीव में स्वागत है।

मालदीव के मंत्रियों की ‘अपमानजनक टिप्पणियों’ पर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री से बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर ने भी मोर्चा संभाला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे देश के सभी युवाओं, यात्रा के प्रति उत्साही लोगों और खोजकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप पहले अपने देश का पता लगाएं, अपनी भूमि की सुंदरता और हमारे पास मौजूद विविध संस्कृति और व्यंजनों को देखें। वहीं, सलमान खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटर ने प्रशंसकों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की रविवार को अपील की। बॉलीवुड हस्तियों के अलावा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और वेंकटेश प्रसाद ने भी सोशल मीडिया मंच पर लोगों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने का आग्रह किया। फिल्मकार मधुर भंडारकर और अभिनेताओं जॉन अब्राहम तथा रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री कंगना रनौत भी सोशल मीडिया के माध्यम से लक्षद्वीप का प्रचार करने वाली कुछ भारतीय फिल्मी हस्तियों में शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए ‘स्नॉर्कलिंग’ का लुत्फ उठाया। मोदी ने ‘एक्स’ पर समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने संबंधी तस्वीरें पोस्ट की थीं। साथ ही अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने ‘उत्साहजनक अनुभव’ को शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मेरे प्रवास के दौरान, मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की। यह कितना उत्साहजनक अनुभव था!

अब लोकसभा चुनाव से पहले ही CAA लागू हो सकता है! 2024 में आम चुनाव से पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का मुद्दा गरमाने लगा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम चुनावों से पहले नियमों को नोटिफाई कर इसे लागू करने की बात कही थी। मतलब साफ है कि सरकार सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार की चुनौती और मंशा क्या है? पूर्व आईएस विजय शंकर पाण्डेय कहते हैं कि सीएए काननू से जुड़ा बिल 2019 दिसंबर में संसद से पास हुआ था। इसका एक ही मकसद था कि जो भी लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ाना की वजह से भारत आए थे, उनमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तब इसका विरोध हुआ था। विरोध के पीछे वजह यह था कि धर्म के आधार पर इसे क्यों लाया गया? वह सवाल आज भी वैसे ही खड़ा है? इसलिए इस कानून को लागू करने में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं और ना ही होने वाली हैं। इस मामले में कुछ जानकार मानते हैं कि देश का संविधान सेकुलर है। इसलिए धर्म के आधार पर कुछ चीज लागू नहीं कर सकते। इसी सवाल का जवाब देने की चुनौती अभी भी सरकार के सामने रहेगी। दरअसल तब जो मुद्दे थे, वह अभी भी बने हुए हैं, उनका समाधान नहीं हो पाया है। कोई भी ऐक्ट तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक की इसके लिए रूल्स नहीं बन जाते। चार साल हो गए सरकार इसे नोटिफाई नहीं कर पाई है। मूल मुद्दा यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से तीन पड़ोसी देशों से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता देना है। इसमें गैर मुस्लिमों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सीएए कानून के मुताबिक, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए। वह देश की नागरिकता लेने के लिए इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को शामिल किया गया है। नागरिकता देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लगभग तैयार कर लिया है। ताकि सबकुछ डिजिटल और आसानी से हो सके। कुछ चीजों को 26 जनवरी से पहले भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन लगता है कि इसके बारे में उचित रूप से जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बड़ा गैप रह गया है। वह कहते हैं कि यह तो भारत के नागरिकों के लिए कानून है ही नहीं, तो फिर ऐसा हंगामा क्यों?

पहली बार 2015 में यह कानून सामने आया था। तब कानून में पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात थी। उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं था। लेकिन 2019 के बिल में इसमें धर्म का नाम जोड़ा गया। सरकार का तर्क था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों के लिए कानून है वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। लेकिन इसके विरोधी इसमें धर्म के जिक्र को गलत मानते हैं। साथ ही इससे NRC के भी जुड़ने की आशंका ने विवाद और बढ़ा दिया। लेकिन अभी सरकार सिर्फ सीएए की बात कर रही है। आम चुनाव से पहले यह मुद्दा सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों पर इसका असर हो सकता है।

बता दे कि तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता में सहूलियत देने वाला कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो सकता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्स्प्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियमों का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनावों के ऐलान से काफी पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि सीएए लागू हुआ तो यह लोकसभा चुनाव का भी बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने का भरपूर प्रयास करेगी जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताकर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने की जुगत लगाएंगे। सूत्रों ने कहा, ‘हम आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और जो पात्र हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या नियम लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, सूत्रों ने कहा, ‘सब कुछ तैयार है और हां, उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है। आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का वर्ष घोषित करना होगा। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 2014 के बाद आवेदन करने वाले आवेदकों के अनुरोधों को नए नियमों के अनुसार बदला जाएगा।’