यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले CAA लाना सही है या नहीं! नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के बाद पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इसे लागू करने की क्या जरूरत थी? यह मजेदार सवाल है। अगर CAA को लागू नहीं किया जाता तो यही विरोधी इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते। वहीं, BJP समर्थकों के मन में प्रश्न यह होगा कि इसे लागू करने में इतना समय क्यों लगा? CAA लागू होने में जो देरी हुई, उसकी कई वजहें हैं। पहली बात तो यह कि कानून पारित होने के बाद ही देश कोरोना महामारी के संकट में फंस गया। तब सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। दूसरे, इसके विरुद्ध प्रदर्शन शुरू होने से भी दिक्कत आई। तीसरे, विदेशी एजेंसियों और संस्थाओं की भी इसमें भूमिका रही। चौथे, सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ जो याचिकाएं दायर हुईं, उनसे निपटने और भविष्य में कोई और बाधा न आए, इसकी व्यवस्था करने में समय लगना ही था।यह कानून उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाईयों के लिए है, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आने को विवश हुए। इस कानून के तहत केवल इन लोगों के लिए नागरिकता लेना आसान बनाया गया है।

 नागरिक कानून 1955 में नागरिकता की खातिर आवेदन के लिए किसी विदेशी का 11 साल तक रहना जरूरी है। वहीं, CAA के दायरे में आने वालों के लिए अवधि 5 वर्ष रखी गई है। दूसरी बात यह कि CAA लागू होने के बाद किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी। बेशक, जिन पीड़ित समुदायों का जिक्र ऊपर किया गया है, CAA लागू होने से उनसे जुड़े और लोग भारत आना चाहेंगे। वहीं, जनवरी 2019 की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, देश में वर्षों से ऐसे 31, 313 लोग रह रहे हैं। विपक्षी दल CAA का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनका रुख दोहरा रहा है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। राज्यसभा में 18 दिसंबर, 2003 को मनमोहन सिंह ने कहा था, ‘विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों से बहुत सारे लोग भारत आए थे। हमारा रवैया इनके प्रति और उदार होना चाहिए।’

4 फरवरी, 2012 को CPM महाधिवेशन ने बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्धों को नागरिकता देने का प्रस्ताव पारित किया था। 3 जून, 2012 को पार्टी नेता प्रकाश करात ने UPA सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने की मांग की थी। उन्होंने मानवाधिकार के आधार पर ऐसा करने की अपील की थी। वहीं, ममता बनर्जी ने 4 अगस्त , 2005 को लोकसभा में मामला उठाते हुए बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता देने की मांग की थी। यह मुद्दा आजादी के समय से ही चला आ रहा है। महात्मा गांधी ने 26 सितंबर,1947 को प्रार्थना सभा में कहा था कि हिंदू और सिख वहां नहीं रहना चाहते तो वे भारत आएं। भारत का दायित्व है कि उनके लिए यहां रोजगार सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं।

डॉ. बाबा साहब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज के 17वें वॉल्यूम के पृष्ठ संख्या 366 से 369 तक इस मामले में उनके विचार लिखे हैं।‌ वह लिखते हैं, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निराशाजनक संभावनाओं के बावजूद मैं पाकिस्तान में फंसे सभी से कहना चाहूंगा कि आप भारत आइए… जिन्हें हिंसा के जोर से इस्लाम मानने को मजबूर किया गया है, मैं उनसे कहता हूं कि आप हमारे समुदाय से बाहर नहीं हुए हैं। मैं वायदा करता हूं कि यदि वे वापस आते हैं तो उन्हें अपने समुदाय में शामिल करेंगे और वे उसी तरह हमारे भाई माने जाएंगे, जैसे धर्म परिवर्तन के पहले माने जाते थे।’ भारत के विभाजन के बाद उम्मीद की गई थी कि ये देश अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे। तब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 22% के करीब थी, जो आज 2% भी नहीं है। बांग्लादेश में तब 28% हिंदू आबादी थी, जो आज 8% रह गई है। हालांकि, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। अफगानिस्तान में जो अप्लसंख्यक थे, या तो उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया या वे मार दिए गए या वहां से निकल भागे।

इसलिए आज भारत में मुसलमानों की संख्या तब के 9.7% से बढ़कर 15% के आसपास हो गई। सवाल यह है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को वहां की मजहबी कट्टरपंथी व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया जाए? असल में, CAA से उत्पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जिंदगी का अवसर मिलेगा। उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान की रक्षा होगी। असम में तो BJP को ध्रुवीकरण का सियासी लाभ मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए नवंबर, 2023 से जनवरी, 2024 के बीच BJP ने विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को याद दिलाना शुरू किया कि वह लोकसभा चुनाव में CAA को मुद्दा बनाएगी। फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने बंगाल के मतुआ बहुल आबादी वाले उत्तरी 24 परगना जिले में कहा कि CAA को लागू करने के लिए नियम का अंतिम मसौदा 30 मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने 28-29 जनवरी को मतुआ समुदाय के बीच पहुंचकर कहा कि CAA सात दिनों में लागू हो जाएगा।

CAA के तहत मात्र तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। पड़ोसी बौद्ध देश म्यांमार, श्रीलंका से आए किसी भी समुदाय के लिए CAA में प्रावधान नहीं किया गया है। चार वर्ष बाद आम चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना इसलिए लागू की गई क्योंकि BJP को इससे ध्रुवीकरण की गुंजाइश दिख रही है। 1955 में बने नागरिकता कानून में यह छठा संशोधन है और सुप्रीम कोर्ट की सीधी मॉनिटरिंग के बावजूद असम का विवाद नहीं सुलझा है। CAA, 2019 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इन विवादों के कारण केंद्र सरकार को CAA नियम अधिसूचित करने में चार साल से ज्यादा लग गए। इस पर विचार कर रही संसदीय समिति से केंद्र ने 9 बार विस्तार मांगा। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार CAA लागू होने के 6 महीने के अंदर केंद्र को नियम बनाने हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर अवधि का विस्तार मांगना होता है, जो एक बार में 6 महीने से ज्यादा का नहीं मिलता।

CAA में प्रावधान तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी है। मगर यह मामला हिंदू-मुस्लिम तनाव का ही बना। कांग्रेस समेत सभी गैर-BJP दल इसे विभाजनकारी और मतों के ध्रुवीकरण की चाल बता रहे हैं। पूर्वोत्तर में BJP सरकार पर केंद्र की नजर है। इसलिए असम, मेघालय और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर में ILP इनर लाइन परमिट के अंतर्गत वाले क्षेत्रों को CAA से बाहर रखा गया है। नागरिकता का आवेदन करने वालों को पहले के 11 साल के बजाए 6 साल प्रवास का प्रमाण देना होगा। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद केंद्र सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले नागरिकता आवेदन का पोर्टल लॉन्च किया, ताकि आचारसंहिता बाधक न बने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर CAA अधिसूचना व पोर्टल लॉन्च पर रोक की मांग कर डाली। अब देखने वाली बात है कि अदालत और सरकार इस पर चुनाव से पहले आमने सामने होती हैं, या चुनाव के बाद।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या एक देश, एक चुनाव भारत में हो सकता है या नहीं! लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश सामने आ गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की, फिर 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18 हजार से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और देश की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। इसका सत्ता पक्ष ने स्वागत किया तो विपक्ष के कई नेताओं ने विरोधी सुर में बात की। आइए जानते हैं कि आखिर समिति ने रिपोर्ट में ‘एक देश, एक चुनाव’ की जरूरत को लेकर क्या दलीलें दी हैं और यह व्यवस्था लागू करने की क्या रूपरेखा बताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘बार-बार चुनाव, अनिश्चितता पैदा करते हैं, सरकारी मशीनरी को धीमा कर देते हैं।’ इसमें कहा गया है, ‘जब बार-बार चुनाव होते हैं तो अक्सर पांच साल का आधा समय चुनाव प्रचार में बीत जाता है।’ इसके खिलाफ तर्क नहीं दिया जा सकता। साथ ही, चूंकि लगभग हर पार्टी के पास केवल कुछ ही स्टार प्रचारक होते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव उन्हें हमेशा चुनाव प्रचार मोड में रहने से बचाते हैं। एक साथ चुनाव से सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम करने का मौका मिलेगा।

राज्य विधानसभाओं की अवधि और नगर पालिकाओं और पंचायतों की अवधि को बदलने के लिए दो प्रमुख संवैधानिक संशोधन सुझाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले के लिए केवल संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है, लेकिन दूसरे के लिए राज्यों के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। पैनल रिपोर्ट के अनुसार, 2 चरणों मेंचरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।चरण 2: लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए आम चुनाव के बाद लोकसभा के पहले सत्र की तिथि पर एक साथ चुनाव लागू करेंगे। यह ‘अपॉइटेंड डेट’ बन जाती है। इस तिथि के बाद जिन विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं, उनके कार्यकाल केवल अगले लोकसभा चुनावों जो एक साथ होंगे तक होंगे। यदि कोई राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल के बीच में गिर जाती है, तो दो स्थितियां होंगी। पहला, नए चुनाव के बिना नई सरकार बनाई जा सकती है। उस सरकार का कार्यकाल तब समाप्त होगा जब अगला चुनाव होगा। दूसरा, कोई सरकार नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब है कि या तो विधानसभा का चुनाव होगा या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या होना चाहिए, यह तय करना चुनाव आयोग पर निर्भर है। यहां तक कि एक नवनिर्वाचित सरकार का कार्यकाल भी ‘एक देश, एक चुनाव’ के होने पर समाप्त हो जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘समिति ने पाया कि राज्य चुनाव आयोग ज्यादातर मतदाता सूची तैयार करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से जानकारियां लेते हैं, कभी-कभी, इस दोहराव से त्रुटियां भी सामने आती हैं।’ चुनाव आयोग के पास डिजिटलाइजेशन प्रॉजेक्ट्स के तहत पहले से ही एक एकीकृत मतदाता सूची UNPER है।सरकार के सभी स्तरों – लोकसभा, राज्यों और नगर पालिकाओं/पंचायतों – के लिए यूएनपीईआर की बहुत जरूरत है। अधिकांश राज्यों में पंचायत चुनावों के लिए अलग-अलग सूचियां हैं। जीडीपी ग्रोथ, सरकारी घाटा, महंगाई, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन जैसे प्रमुख आंकड़ों पर चुनावों के असर के आंकड़े आते रहते हैं। एक देश एक चुनाव के बाद इसमें क्या बदलाव होगा, एक्सपर्ट्स इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि समिति ने चुनावों के बारे में सोचने और बात करने नए तरीके सुझा दिए हैं। इससे अर्थशास्त्रियों के लिए नए और ज्यादा उपयोगी शोध करने का अवसर मिला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव ‘मतदाताओं की परेशानी’ भी कम करेंगे और मतदान में सुधार करेंगे। रिपोर्ट में दलील दी गई है कि एक देश, एक चुनाव अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि हर पांच साल में उन्हें सिर्फ दो बार ही वोटिंग का मौका मिलने वाला है। इससे वोटिंग पर्सेंटेज में काफी इजाफा होगा। रिपोर्ट में उन राज्यों के चुनावों के आंकड़े भी साझा किए जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोजगार या किसी अन्य कारण से अपने गृहनगर से दूर रहने वाले अक्सर वोट देने के लिए घर नहीं जा सकते हैं। समिति का कहना है कि अगर प्रवासी हर बार वोट डालने के लिए घर जाते हैं तो मौजूदा व्यवस्था में उन्हें बार-बार इसकी नौबत आती है। एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो जाने पर प्रवासियों को पांच वर्ष में एक बार घर जाने की जरूरत पड़ेगी जो उनके लिए एक त्योहार सा हो जाएगा। प्रॉडक्टिविटी के लिहाज से यह बेहतर स्थिति है। लेकिन इसमें एक लोचा है। रिपोर्ट में सुझाए गए एक साथ चुनाव कार्यक्रम में दूसरे चरण का चुनाव नगर पालिकाएं/पंचायतें, पहले चरण के चुनाव लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा प्रवासी घर में रुककर स्थानीय चुनावों के लिए तीन महीने तक इंतजार करेगा या फिर वो 100 दिन के अंदर दोबारा घर आएगा।

आज हम आपको बताएंगे कि MIRV टेक्नॉलजी वाली अग्नि V की क्या खासियत है! भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अग्नि V मल्टि इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री वीइकल MIRV टेक्नॉलजी से लैस है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण के दौरान एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की उम्मीद पर खरा उतरी। इसके साथ ही भारत दुनिया के चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है। 5 से 6 हजार किमी की मारक क्षमता वाली मिसाइल अग्नि V के फ्लाइट टेस्ट खासकर चीन के बेरुखी भरे रवैये के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। MIRV यानी मर्व तकनीक पर भारत में लंबे समय से काम चल रहा था। मर्व तकनीक क्या है और यह मिसाइलों को महाबली कैसे बना देती है, इस बारे में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं! भारत ने अक्टूबर 2021 में अग्नि V का पहला यूजर टेस्ट किया, जो इसके मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय सेना के सामरिक बल कमान स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड यानी SFC ने ओडिशा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से यह परीक्षण किया था। भारत ने 27 अक्टूबर, 2021 को अग्नि-V इंटरकॉन्टिनेंटल-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का पहला यूजर टेस्ट किया। यह परीक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने सशस्त्र बलों में इस सिस्टम को जल्द शामिल करने रास्ता साफ किया। कोविड-19 महामारी के कारण टेस्ट फ्लाइट में देरी हुई थी, जिसने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री वीइकल तकनीक के साथ मिसाइल के परीक्षण को भी प्रभावित किया था।

अग्नि-V रक्षा को अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को विकसित किया है जो तीन चरणों की ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। इसकी रेंज में पूरे एशिया, यूरोप और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्से आ जाते हैं। मिसाइल 1.5 टन का पेलोड ले जा सकती है और सटीक निशाने के लिए एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस है। अग्नि-V मिसाइल में MIRV तकनीक की शुरुआत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मर्व तकनीक एक मिसाइल को कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है। यह मिसाइल की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और युद्ध की तैयारी के लिए आवश्यक मिसाइलों की संख्या को कम करता है। मर्व टेक्नॉलजी के साथ अग्नि-V का सफल यूजर टेस्ट का मतलब है कि देश के सशस्त्र बलों को जल्द ही यह ताकतवर वेपन सिस्टम मिलने वाला है।

मिसाइल एक उड़ते हुए बम की तरह है। यह एक ऐसा हथियार है जिसे दूर से एक खास लक्ष्य को भेदने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में, समुद्र के नीचे या अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। यह मिसाइल का दिल है, जो इसे हवा या अंतरिक्ष में ले जाने की शक्ति प्रदान करता है। नेविगेशन सिस्टम :- यह मिसाइल का दिमाग है, जो इसे यह जानने में मदद करता है कि वह कहां है और उसे कहां जाना है। यह अपना रास्ता खोजने के लिए GPS आपके फोन के मैप ऐप की तरह या अन्य सिस्टम का उपयोग कर सकता है। वॉरहेड :- यह मिसाइल का वह हिस्सा है जो नुकसान पहुंचाता है। यह विस्फोटक, रासायनिक या परमाणु भी हो सकता है। एयरफ्रेम :- यह मिसाइल का शरीर है, जो अन्य सभी भागों को एक साथ रखता है और इसे हवा में आसानी से चलने में मदद करता है।

मिसाइलों का उपयोग रक्षा के लिए किया जा सकता है, जैसे दुश्मन के विमानों को मार गिराना, या हमले के लिए, जैसे दूर से किसी लक्ष्य पर हमला करना। उनका उपयोग सेना द्वारा किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है जैसे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना। MIRV का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री वीइकल है। यह एक प्रकार की मिसाइल तकनीक है जो एक मिसाइल को कई वॉरहेड ले जाने की अनुमति देती है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर निर्देशित किया जा सकता है।

एक बस मिसाइल की कल्पना करें जिसमें कई यात्री वॉरहेड हैं। जिस तरह एक बस यात्रियों को अलग-अलग स्टॉप पर उतार सकती है, उसी तरह एक MIRV अपने वारहेड को अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला करने के लिए छोड़ सकता है।एक सामान्य मिसाइल की कल्पना करें: यह सिंगल एरो डिलिवरी सिस्टम है। यह एक वॉरहेड को एक लक्ष्य तक ले जाती है।एक MIRV मिसाइल एक मल्टि-एरो डिलीवरी वैन की तरह है, यह कई वॉरहेड ले जाती है, एक-एक छोटे डिब्बे में जिसे री-एंट्री वीइकल कहा जाता है। ये RV अपने खुद के गाइडेंस सिस्टम के साथ अलग-अलग तीर की तरह काम करते हैं। प्रक्षेपण के बाद MIRV अपने बाहरी आवरण को छोड़ देता है, RV को उनके वॉरहेड के साथ छोड़ता है। फिर प्रत्येक RV स्वतंत्र रूप से एक अलग लक्ष्य को भेदने के लिए युद्धाभ्यास करता है।

मर्व टेक्नॉलजी से युक्त मिसाइल में असली वॉरहेड के साथ-साथ कई नकली हथियार भी होते हैं। दुश्मन के रेडार असली और नकली वॉरहेड में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो धोखा खा जाते हैं और मिसाइल में लगे असली वॉरहेड अपना काम कर जाते हैं। इन नकली हथियारों को अंग्रेजी में डिकॉय कहा जाता है। कुल मिलाकर, मर्व तकनीक में डिकॉय एक प्रकार का नकली हथियार होता है जो दुश्मन की बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है। डिकॉय को असली मर्व वॉरहेड के समान दिखने और रडार पर समान संकेत देने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे रेडार को यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से लक्ष्य वास्तविक हैं और कौन से नहीं। भारत को अपनी अग्नि-V और भविष्य की मिसाइलों के लिए MIRV तकनीक विकसित करने की सूचना है।MIRV तकनीक का भारतीय संस्करण भारत की विशिष्ट रणनीतिक आवश्यकताओं और तकनीकी क्षमताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। जबकि मर्व की मूल अवधारणा विभिन्न देशों में समान है, इंप्लेमेंटेशन डिटेल्स जैसे वॉरहेड की संख्या, रेंज और गाइडेंस सिस्टम अलग हो सकते हैं। भारत की मर्व तकनीक को विशेष रूप से अपने दोहरे हमले और दुश्मन के मिसाइल अटैक को रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के संदर्भ में।

वर्तमान में फाइटर मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं! साल 2024 की पहली तिमाही पूरी होने को है। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ एक फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की ‘फाइटर’ ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर पाई है। इस फिल्म ने अभी तक 212.62 करोड़ रुपए की कमाई की है। जैसे-तैसे यह फिल्म 46 दिनों में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर गई है। वहीं, बात अगर इस साल रिलीज हुई बड़े सितारों की दूसरी फिल्मों की करें, तो अभी तक कोई भी दूसरी फिल्म 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई है।हालांकि इस दौरान रिलीज हुईं चार फिल्मों ने 50 से 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई जरूर की है। इनमें फरवरी के महीने में रिलीज हुई शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ ने 35 दिन में 84.35 करोड़ की कमाई की। वहीं अजय देवगन की हालिया रिलीज Shaitaan ने अब तक सात दिन में 79.75 करोड़ रुपए की कमाई की है।फिल्मों की कमाई का आंकड़ा घटते देखकर आजकल जानकार 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मानने की बात कहने लगे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह आजकल दर्शकों ने फिल्मों को सिरे से नकारना शुरू कर दिया है। उसे देखते हुए अगर 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मान लिया जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल, पहले किसी भी बड़े सितारे की फिल्म की रिलीज को 100 करोड़ क्लब में एंट्री की गारंटी माना जाता था। लेकिन आजकल दर्शकों ने इस ट्रेंड को भी पूरी तरह पलट दिया है। अब अगर उन्हें किसी बड़े सितारे की फिल्म भी पसंद नहीं आती, तो उसे भी कमाई के लाले पड़े जाते हैं। बहरहाल, फिलहाल हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म Article 370 ने भी अब तक 21 दिन में 69.05 करोड़ का कारोबार किया है। वहीं जनवरी के महीने में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हनुमान’ के हिंदी डब वर्जन ने भी 57 करोड़ रुपए की कमाई की। यानी कि इस साल अभी तक 100 करोड़ क्लब में सिर्फ एक फिल्म ने एंट्री मारी हो, लेकिन 50 करोड़ क्लब में 4 फिल्मों ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’, ‘शैतान’, ‘आर्टिकल 370’ और ‘हनुमान’ की एंट्री हो चुकी है।

बॉक्स ऑफिस के इस नए ट्रेंड के बारे में बात करने पर फिल्मी दुनिया के जानकार कहते हैं कि कोविड के बाद दर्शकों की चॉइस काफी बदल गई है। अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद आ रही है, तो उसे वो भरपूर प्यार दे रहे हैं, जिसकी बदौलत वो फिल्में 500 करोड़ क्लब में पहुंच रही हैं। वहीं अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो वह 100 करोड़ क्लब में भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई है, जो कि 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई जरूर की।

फिल्मों की कमाई का आंकड़ा घटते देखकर आजकल जानकार 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मानने की बात कहने लगे हैं। उनका मानना है कि जिस तरह आजकल दर्शकों ने फिल्मों को सिरे से नकारना शुरू कर दिया है। उसे देखते हुए अगर 50 करोड़ क्लब को ही नया 100 करोड़ क्लब मान लिया जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। दरअसल, पहले किसी भी बड़े सितारे की फिल्म की रिलीज को 100 करोड़ क्लब में एंट्री की गारंटी माना जाता था। किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है। इससे पहले रिलीज हुई यामी गौतम की फिल्म Article 370 ने भी अब तक 21 दिन में 69.05 करोड़ का कारोबार किया है। वहीं जनवरी के महीने में रिलीज हुई तेलुगू फिल्म ‘हनुमान’ के हिंदी डब वर्जन ने भी 57 करोड़ रुपए की कमाई की।लेकिन आजकल दर्शकों ने इस ट्रेंड को भी पूरी तरह पलट दिया है। अब अगर उन्हें किसी बड़े सितारे की फिल्म भी पसंद नहीं आती, तो उसे भी कमाई के लाले पड़े जाते हैं।वहीं अगर उन्हें कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो वह 100 करोड़ क्लब में भी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई है, जो कि 100 करोड़ क्लब में नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई जरूर की। बहरहाल, फिलहाल हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि बीते साल जहां 14 फिल्मों ने 100 करोड़ में एंट्री की थी। अबकी बार यह आंकड़ा कहां तक पहुंचने वाला है।

आज हम आपको मध्यप्रदेश के भोजशाला का इतिहास बताने जा रहे हैं! हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार जिले स्थित भोजशाला परिसर में गहमागहमी बढ़ गई है। हिंदू संगठन के लोग वहां जश्न मना रहे हैं। वहीं, दूर-दूर से लोग अब भोजशाला को देखने आने लगे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पहले की तुलना में गहमागहमी बढ़ गई है। हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। भोजशाला परिसर का विवाद 800 साल पुराना है। यहां के खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इसके बाद हिंदू पक्ष कहता है कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया है, यह भोजशाला है। वहीं, मुस्लिम पक्ष के लोग इस कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। उनका कहना है कि हम 800 साल से यहां नमाज पढ़ रहे हैं। हमें हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण विश्वास है। बनारस के ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपनी याचिका के बीच अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें धार की भोजशाला में तथ्य और प्रमाणों के लिए ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे कराने के निर्देश देने बाबत मांग की थी। 11 मार्च 2022 को इसे लेकर फैसला आ गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि ASI के महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में ASI के 5 या 5 से ज्यादा अधिकारियों की एक विशेष समिति बनाए। यह भोजशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे करें। सर्वे पर एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट छह हफ्ते के अंदर अदालत को सौंपे।

मई 2022 में हिंदू संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक याचिका लगाईं गई थी, जिसमें भोजशाला को मंदिर बनाए जाने, वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने, विधिवत पूजा अर्चना करने और नमाज बंद करने जैसी मांग की गई थी। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए धार की ऐतिहासिक भोजशाला का ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मुद्दे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पांच विशेषज्ञों की टीम बनाने को कहा है। इस टीम को छह सप्ताह में रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपनी होगी। हिन्दू फ्रंट का मानना है कि ASI सर्वेक्षण के दौरान खुदाई में कई मूर्तियां, चिह्न और संकेत ऐसे पाए जाएंगे, जिससे यह साफ हो सकेगा कि यह मस्जिद नहीं बल्कि पूर्णतः मंदिर ही था।

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक आशीष गोयल ने नवभारत टाइम्स.कॉम से बात करते हुए कहा कि लंबी मेहनत के बाद हमें सफलता मिली है। कोर्ट में हमने सारे साक्ष्य दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सारे पक्षों को नोटिस जारी किया था। सारी पार्टियों ने धीरे-धीरे जवाब दिया था। पांच फरवरी 2024 में हमने एक याचिका लगाई थी कि कोर्ट भोजशाला परिसर की एक साइंटिफिक सर्वे कराए। कोर्ट ने सबकी सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वाग्देवी की मूर्ति ब्रिटिश संग्रहालय में है। इसे लाकर यहां फिर से स्थापित किया जाए। साथ ही अवैध रूप से हो रहे नमाज को बंद किया जाए। कोर्ट ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं। हमारी मांग है कि हमें 24 घंटे 365 दिन यहां पूजा की अनुमति दी जाए। सर्वे 50 मीटर की परिधि में होगी। इसमें तमाम आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। वहीं, उन्होंने कहा कि यहां साक्ष्य की क्या जरूरत है। मंदिर के खंभों के मूर्तियां बनी हुई है। यहां चांद पीठ और सूर्य पीठ बने हुए हैं। ये चीजें हिंदू और सनातन परंपरा में होती है। ऐसे में यह निश्चित रूप से हिंदू परंपरा का केंद्र रहा है। भोजशाला का हर साक्ष्य अपने आप में बोलता है। भोजाशाल में लगी शिलालेख भी इसकी गवाही देती है। गौरतलब है कि पिछले तीन दशकों से धार की भोजशाला को लेकर कई बार हिंसा की घटनाएं और कर्फ्यू जैसे हालात भी बन चुके हैं। हर साल बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनती है। अप्रैल 2003 में कोर्ट के निर्देशों के बाद धार की भोजशाला में प्रति मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा-अर्चना करते हैं। जबकि शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति होती है। वसंत पंचमी पर हिंदू समाज को पूरे दिन पूजा-अर्चना की अनुमति होती है।

वहीं, अदालत ने स्मारक अधिनियम, 1958 की धारा 16 पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य पूजा स्थलों को दुरुपयोग, प्रदूषण और अपवित्रता से बचाना है। कोर्ट ने इस धारा के तहत इसके प्राथमिक उद्देश्य को समझने के लिए पूजा स्थल के चरित्र को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पूजा स्थल का चरित्र या प्रकृति निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक मंदिर का उद्देश्य रहस्य में डूबा रहता है। कोर्ट का निर्णय इन पवित्र स्थलों के उद्देश्य के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी।

कोर्ट ने माना है कि स्मारक की प्रकृति और चरित्र को समझने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उसने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की जिम्मेदारी है कि वह रहस्यों को उजागर करे और स्थल से जुड़े भ्रम को दूर करे। अदालत ने यह भी नोट किया है कि राज्य सरकार और ASI ने चल रहे विवाद और उससे निपटने से जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया है। अदालत के अनुसार, स्मारक से जुड़ी उलझनों और परस्पर विरोधी कहानियों को सुलझाने का काम अदालत का नहीं, बल्कि ASI का है। अदालत की ये टिप्पणियां संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के दौरान की गईं।