वर्तमान में भारत दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है! दुनिया के नक्शे पर अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए भारत इन दोनों कूटनीति के साथ-साथ अपनी सॉफ्ट पावर पर भी जोर दे रहा है। इसी दिशा में भारत सरकार का अगला कदम है- बिग कैट डिप्लोमेसी। दुनिया भर में बिग कैट परिवार को लेकर सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए पीएम मोदी ने शेर व बाघ की तमाम प्रजातियों को बचाने के लिए दुनिया के सामने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस आईबीसीए नामक मंच की परिकल्पना रखी थी। इसी दिशा में हाल ही में केंद्र सरकार ने आईबीसीए को मंजूरी देते हुए इसके लिए अगले पांच सालों में डेढ़ सौ करोड रुपए का बजट रखा है। गौरतलब है कि दुनिया के 96 देशों में बिग कैट परिवार की प्रजातियां पाई जाती हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना था कि टाइगर संरक्षण की दिशा में भारत हुए कामों को आज दुनिया ने पहचाना और सराहा है। उसी की तर्ज पर अब भारत आईबीसीए के लिए काम करेगा, जिसका हेड क्वार्टर भारत में बनेगा। यह पहल बिग कैट परिवार की प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े बेहतर प्रयासों को दुनिया के सामने रखेगा। उल्लेखनीय है कि दुनिया के 16 देशों ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है, इनमें बांग्लादेश, आर्मेनिया, भूटान, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, इक्वाडोर, केन्या, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल, नाइजीरिया और पेरु जैसे देश शामिल हैं। इनके अलावा, पर्यावरण व जैव विविधता से जुड़े 10 संगठनों ने भी इस मंच से जुड़ने के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इनमें स्विजरलैंड से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर-आईयूसीएन, किर्गिस्तान का विज्ञान और संरक्षण अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ ट्रस्ट, रूस का अमूर टाइगर सेंटर जैसे संगठन शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बिग कैट परिवार में टाइगर, शेर, चीते, जगुआर, प्यूमा, तेंदुआ और हिम तेंदुआ आता है। इनमें से पांच प्रजातियां तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, टाइगर, शेर और चीता भारत में पाई जाती हैं। इन पांच प्रजातियों को लेकर पिछले कई सालों में भारत में काफी काम हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने ऐसी तमाम प्रजातियों की आबादी की गिनती कराई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जहां अपने यहां टाइगरों की आबादी 3167 है तो वहीं तेंदुओं की संख्या 13,874 और हिम तेंदुओं की आबादी 800 है। गौरतलब है कि शेर केवल भारत में ही हैं और इनकी आबादी भी 800 से ज्यादा है, जबकि देश से लुप्त हो चुके चीतों को फिर से भारत में बसाने की कोशिश हुई है, जिसके तहत 21 चीतें फिलहाल देश में मौजूद हैं।

आईबीसीए के जरिए भारत सिर्फ दुनिया में बिग कैट परिवार की प्रजातियां को लेकर सिर्फ जागरूकता और कैपेसिटी बिल्डिंग के काम तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि वह दुनिया के कुछ उन देशों में बिग कैट परिवार की प्रजाति को भी देना चाहता है, जहां से फिलहाल उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, भारत कजाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देशों को इस प्रजाति के कुछ जीव दे सकता है। इतना ही नहीं, भारत अपने यहां हुए टाइगर संरक्षण की सफलता को अब दुनिया के देशों के साथ साझा करेगा। इस मामले में कंबोडिया के साथ करार को लेकर बातचीत काफी आगे तक बढ़ चुकी है। भारत कंबोडिया को बाघ संरक्षण का पाठ पढ़ाएगा। यहां आखिरी बाघ 2007 में देखा गया था, जिसकी तस्वीरें भी उतारी गई थीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में भारत कंबोडिया में फिर से बाघ को बसाने के लिए हर तरह की मदद कर सकता है। जिससे वह अपने देश में बाघों को फिर से बसा सके। बताया जाता है कि इन देशों में इन प्रजातियों को भारत द्वारा कुछ इस तरह से दिया जाएगा, जैसे अफ्रीकी देशों से चीते अपने यहां आए थे। भारत इन प्रजातियों को देने के साथ-साथ लेने वाले देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर जागरूकता और इन जीवों के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने में भी मदद करेगा।

गौरतलब है कि आईबीसीए के रूप में पहली बार होगा कि जब देशों की सीमाओं से परे बाघ और उनकी प्रजाति के अन्य जीवों का संरक्षण एक संगठित प्रयास के तहत किया जाएगा। इसका मकसद बिग कैट परिवार की प्रजातियां की आबादी को बढ़ाने के साथ, इनके अवैध शिकार को रोकना, इनके संरक्षण की श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना, सदस्य देशों के साथ मिलकर दुनिया के 96 देशों के पारिस्थितिक तंत्र को भी बचाना है। आईबीसीए की मदद से भारत दुनिया के देशों को नेतृत्व करते हुए बिग कैट रेंज देशों और बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों को एक साथ ला सकेगा। इससे इन देशों के बीच इको-पर्यटन के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बढ़ेगा। दरअसल, अधिकांश देशों में इस प्रजाति के सभी जीवों को, चाहे वह बाघ, शेर या फिर तेंदुआ हों, अपने घरों को छिनने के साथ तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जौनपुर को लेकर मोदी और नीतीश के बीच में बात बनेगी या नहीं! उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। कौन उम्मीदवार होगा? यह सवाल उठने लगा है। दरअसल, आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर होने के बाद एनडीए की ओर से उनके उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। अभिषेक सिंह पिछले दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जौनपुर से हजारों लोगों को अयोध्या भेज रहे थे। क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिखे हैं। वहीं, बाहुबली धनंजय सिंह भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करते दिख रहे हैं। जौनपुर से वर्तमान बहुजन समाज पार्टी सांसद श्याम सिंह यादव पिछले दिनों राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ दिखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वे पाला बदल सकते हैं। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के तहत यह सीट कांग्रेस के पाले में गई है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस श्याम सिंह यादव को उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए दिल्ली में भाजपा के चुनाव अभियान समिति की बैठक हो रही है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्‌डा समेत तमाम सदस्य शामिल होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की उन 16 लोकसभा सीटों को भी शामिल किया गया है, जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना है। माना जा रहा है कि गुरुवार को हो रही बैठक के बाद जौनपुर समेत यूपी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में जौनपुर का मामला गरमा गया है।जौनपुर सीट पर नीतीश कुमार की नजर रही है। दरअसल, यहां से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह अपनी तैयारी करते दिखे हैं। धनंजय सिंह यहां से पहले भी सांसद रह चुके हैं। भाजपा को इस सीट पर अब तक उस स्तर की सफलता नहीं मिली है। ऐसे में धनंजय सिंह पर भाजपा दांव लगा सकती है। इससे नीतीश कुमार पर पार्टी को बिहार में दबाव बनाने में भी मदद मिल सकेगी। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद यूपी में उनका फायदा भाजपा उठा सकती है। धनंजय के जरिए यह स्थिति बदल सकती है।

आईएएस अभिषेक सिंह भी जौनपुर में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अभिषेक सिंह ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं, नेता बनने की राह पर भी वे हैं। आईएएस ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। यूपी सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज है। वह जौनपुर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। जौनपुर के लोगों को राम मंदिर दर्शन के लिए भेजकर वे भाजपा की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिखे हैं। दरअसल, अभिषेक की चर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के समय तेज हुई थी। अभिषेक सिंह वर्ष 2015 में तीन साल के लिए दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए थे। वर्ष 2018 में यह अवधि दो साल के लिए बढ़ाई गई।

अभिषेक सिंह मेडिकल लीव पर चले गए। इसके बाद दिल्‍ली सरकार ने अभिषेक सिंह को अपने मूल कैडर यूपी भेज दिया। 30 जून 2022 को ड्यूटी जॉइन किया। अभिषेक सिंह को गुजरात विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेक्षक बनाया गया। इस दौरान उन्होंने सरकारी कार के आगे फोटो खिंचवाई। सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग ने इसे अनुशासनहीनता माना। 18 नवंबर 2022 को प्रेक्षक ड्यूटी से हटा दिया। यूपी वापस आने के बाद उन्होंने पिछले साल इस्तीफा दिया था।

श्याम सिंह यादव की राजनीति अलग रही है। बसपा सांसद ने पिछले दिनों कांग्रेस से निकटता उन्होंने दिखाई है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा- बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि, अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जौनपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्ण प्रताप उर्फ केपी ने 2014 में जीत दर्ज की थी। उन्होंने इस सीट पर बसपा के दिग्गज धनंजय सिंह को हराया था। 2019 में सपा- बसपा के श्याम सिंह यादव ने केपी सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया।

जौनपुर लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की पांच सीटें आती है। इनमें बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। आजमगढ़ से सटी इस लोकसभा सीट पर सपा- बसपा का प्रभाव रहा है। इस कारण अब यहां से बनने वाल उम्मीदवारों पर हर किसी की नजर होगी। भाजपा चुनाव अभियान समिति की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। गुरुवार को होने वाली बैठक में पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। इसमें करीब 100 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने की चर्चा है। इसमें भाजपा जौनपुर लोकसभा सीट पर भी उम्मीदवार का नाम तय होना है। माना जा रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। ऐसे में पहले चरण में इन दोनों सीटों के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हो सकती है।

भाजपा के जौनपुर सीट पर उम्मीदवार तय किए जाने से पहले कई चरण की समीक्षा की गई है। पार्टी के तमाम नेताओं के साथ राज्य स्तर पर बैठकों का दौर चला है। पार्टी और संगठन के स्तर पर तय नामों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बगल में स्थित इस लोकसभा सीट को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। पूर्वांचल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जीत का गणित तय करने की कोशिश करते दिखेंगे। ऐसे में पार्टी दूसरे दल को यह सीट ऑफर करती है या फिर खुद चुनावी मैदान में उतरती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना एक सपना हो गया है! युवा सरकारी नौकरी के लिए घर से दूर शहर में रहकर तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता तो उनको बड़ा धक्का लगता है। वहीं, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन होता है तो इंतजार में कई युवा ओवर एज हो जाते हैं। यह हाल किसी एक सरकार में नहीं रहा है। ये हर सरकार में रहा है। फिर चाहे सरकार मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार रही हो। सरकारी नौकरी का पेपर लीक होना और धांधली का आरोप लगाकर भर्ती पर रोक लगाना नई बात नहीं है। कई मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं, युवा ओवर एज हो रहे हैं। पेपर लीक होता है। परीक्षा रद्द कर दी जाती है, लेकिन न दोषियों पर सरकारें सख्त कार्रवाई करती हैं और न पेपर लीक को रोक पाती हैं। 2005-06 में तत्कालीन सपा सरकार में करीब 22 हजार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती हुई थी। जैसे ही सरकार बदली और बसपा की सरकार आई तो इसमें घपला बताकर सिपाहियों की सेवाएं खत्म कर दीं।दिसंबर, 2018 में दूसरे चरण के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में किए गए कुछ बदलाव और फैसलों ने ऐसी असहज स्थिति पैदा की कि भर्ती के हर चरण को आरोपों और अदालतों के कठघरे से गुजरना पड़ा। 67,000 से अधिक पद भरे जाने के बाद भी गलत सवाल और आरक्षण का विवाद अब भी विभाग की गले की हड्डी बना हुआ है। बसपा सरकार के इस फैसले को सिपाहियों ने हाई कोर्ट में चुनौती। लंबी लड़ाई के बाद 2009 में हाई कोर्ट ने बसपा सरकार में बर्खास्त सभी सिपाहियों को बहाल कर दिया था। अब सभी सिपाही यूपी के विभिन्न जिलों में तैनात है और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

बसपा के शासन काल में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4010 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन 2012 में सपा सरकार आते ही भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगा दी गई। जिस समय सपा सरकार ने रोक लगाई थी, उस समय कई ट्रेनिंग कर रहे थे। अखिलेश यादव सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन को कोर्ट ने रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने खाली हुए एक लाख 26 हजार पदों पर भर्ती का आदेश दिया था। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में यूपी के 1.37 लाख शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था और इन पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे। सरकार ने दो चरणों में इन पदों पर भर्ती करवाने का फैसला किया। पहले चरण में 68,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। दिसंबर, 2018 में दूसरे चरण के 69 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में किए गए कुछ बदलाव और फैसलों ने ऐसी असहज स्थिति पैदा की कि भर्ती के हर चरण को आरोपों और अदालतों के कठघरे से गुजरना पड़ा। 67,000 से अधिक पद भरे जाने के बाद भी गलत सवाल और आरक्षण का विवाद अब भी विभाग की गले की हड्डी बना हुआ है।

योगी सरकार की दूसरे शासनकाल में 60 हजार से ज्यादा यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। तत्कालीन सपा सरकार में करीब 22 हजार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती हुई थी। जैसे ही सरकार बदली और बसपा की सरकार आई तो इसमें घपला बताकर सिपाहियों की सेवाएं खत्म कर दीं। बसपा सरकार के इस फैसले को सिपाहियों ने हाई कोर्ट में चुनौती। लंबी लड़ाई के बाद 2009 में हाई कोर्ट ने बसपा सरकार में बर्खास्त सभी सिपाहियों को बहाल कर दिया था। कई मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। वहीं, युवा ओवर एज हो रहे हैं। पेपर लीक होता है। परीक्षा रद्द कर दी जाती है, लेकिन न दोषियों पर सरकारें सख्त कार्रवाई करती हैं और न पेपर लीक को रोक पाती हैं। 2005-06 में तत्कालीन सपा सरकार में करीब 22 हजार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती हुई थी।अब सभी सिपाही यूपी के विभिन्न जिलों में तैनात है और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से छह महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसटीएफ को परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सौंप दी है। एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है।

आज हम आपको अखिलेश यादव से जुड़ा अवैध खनन मामला बताने जा रहे हैं! उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पूरा मामला 2012 से 2017 तक का है। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुख्यमंत्री के पद पर अखिलेश यादव थे। अवैध खनन का मामला हमीरपुर जिले में आया था। इस मामले को वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में उठाया गया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट की ओर से अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दे दी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई मामले की जांच करे और बताए कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन का मामला जारी है? हाई कोर्ट के आदेश पर 2016 में ही सीबीआई ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी थी। इस केस में प्राथमिकी प्रारंभिक जांच शुरू होने के बाद तीन साल बाद वर्ष 2019 में दर्ज की गई। इसमें कुल 11 लोगों को नामजद किया गया। इस मामले को उठाने में वकील विजय द्विवेदी की भूमिका अहम रही है। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि इस मामले में की शुरुआत के समय अखिलेश यादव सीएम थे। कुछ इसी प्रकार का मामला बिहार में वर्ष 1996 में आया था। तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा था। इस दौरान दावा किया गया था कि स्कूल पर गाय- भैंस ढोई गई। चारा घोटाले ने लालू यादव की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया। अखिलेश यादव अब इसी प्रकार की परेशानी में घिरते दिख रहे हैं। प्राथमिकी में कहा गया कि सरकारी मुलाजिमों ने हमीरपुर में अवैध खनन को होने दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया। अवैध रूप से नए पट्टे दिए गए। एनजीटी की ओर से खनन पर बैन के बावजूद लाइसेंस रिन्यू किए गए। सीबीआई की ओर से इस मामले में आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला समेत 11 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई की जांच में एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को अखिलेश यादव कार्यालय की ओर से मंजूरी दी गई। दरअसल, यूपी में वर्ष 2012 में सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव ने खनन विभाग अपने पास रखा था।

एजेंसी का दावा है कि 17 फरवरी 2013 को तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की ओर से 14 पट्टों को मंजूरी दी गई थी। इसे ई-टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन बताया गया। सीबीआई की जांच में दावा किया गया कि इन पट्टों को हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी. चंद्रकला की ओर से मंजूरी मिली थी। जनवरी 2019 में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने बी .चंद्रकला समेत सपा नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में अपनी तरफ कार्रवाई शुरू की। इस मामले में अखिलेश यादव सरकार में बाद में मंत्री बनाए गए गायत्री प्रजापति को शिकंजे में लिया गया। दरअसल, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे गायत्री प्रजापति को अखिलेश सरकार में वर्ष 2013 में खनन विभाग का जिम्मा दिया गया। ईडी ने इस छापेमारी के दौरान नकद 11 लाख रुपये बरामद किया था। अब सीबीआई न अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। धारा 160 के तहत किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार जांच एजेंसी को है।

विजय द्विवेदी हमीरपुर के जनहित याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने हमीरपुर अवैध खनन का मामला उठाया। हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर किए जाने के बाद वे लगातार एक वर्ग के निशाने पर रहे हैं। उनको कई बार धमकियां मिलीं। इसके बाद भी वे पीछे नहीं हटे। आखिरकार इस मामले में हाई कोर्ट ने जांच का आदेश जारी किया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को मामले की जांच दी गई। अवैध खनन मामले के सूत्रधार विजय द्विवेदी हैं। इनके कारण ही आज अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा। विजय द्विवेदी को इस मामले में 2017 से सुरक्षा दी गई है। पिछले दिनों उनकी सुरक्षा हटाने का मामला सामने आया था। हालांकि, बाद में इस पर कार्रवाई की गई।

अखिलेश यादव को सीबीआई का समन आने के बाद एक बार फिर हमीरपुर खनन मामले की चर्चा शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन को लेकर हमीरपुर के वकील विजय द्विवेदी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। दरअसल, 2012-13 में हाई कोर्ट के बाद भी 17 खनन के पट्‌टों से अवैध मौरंग खनन की शुरुआत हुई। यह मामला 68 मौरंग खनन के पट्‌टों तक पहुंच गया।

जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 28 जुलाई 2016 को हाई कोर्ट तत्कालीन न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया। याचिकाकर्ता विजय द्विवेदी बताते हैं कि 2012-13 में पहले 17 और फिर 51 मौरंग खनन के पट्‌टे नियम के खिलाफ किए गए। पट्‌टाधारकों ने अवैध खनन से अरबों की राशि कमाई। हमीरपुर अवैध खनन केस में तत्कालीन डीएम बी. चंद्रकला को आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा पूर्व एमएलसी मौरंग कारोबारी रमेश मिश्रा, उनके भाई पट्‌टाधारक दिनेश मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय दीक्षित, उनके पिता पट्‌टाधारक सत्यदेव दीक्षित, तत्कालीन खनिज अधिकारी मुईनुद्दीन, खनिज लिपिक रामआसरे, पट्‌टाधारक अंबिका तिवारी उर्फ उर्फ बबलू, करन सिंह, रामऔतार सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था।

आज हम आपको टीले वाली मस्जिद का इतिहास बताने जा रहे हैं, जिसका मुद्दा अब कोर्ट पहुंच चुका है! 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। अब मथुरा, काशी और लक्ष्मण टीला का मुद्दा भी कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ के पक्का पुल के नीचे से निकली गोमती नदी के ठीक बाएं साइड में एक टीले वाली मस्जिद बनी हुई है। इसको हिन्दू पक्ष ने लक्ष्मण का टीला बताते हुए अपना हक मांगा है। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है।

बुधवार को एडीजे प्रथम की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना है। अब निचली अदालत में इनका मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत होने का दावा कर रहा है। टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीला का मुकदमा साल 2013 से कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष के पक्षकार वकील नपेंद्र पांडेय ने कहा कि जिसे मुस्लिम पक्ष टीले वाली मस्जिद कहता है वो हकीकत में लक्ष्मण का टीला है। उन्होंने कहा कि शेषनाग अवतारी भगवान श्रीराम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा शहर को बसाया गया था। उन्हीं के उसपर गोमती नदी के किनारे एक टीला था। पक्षकार ने बताया कि औरंगजेब के जमाने में लक्षमण टीला को ध्वस्त कर किया गया था। औरंगजेब ने पहले राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया फिर यहाँ लक्ष्मण टीले को ध्वस्त किया था। औरंगजेब ने लक्ष्मण टीला को ध्वस्त करके एक मस्जिद बना दी थी।

हिंदू पक्षकार ने कहा कि उस मस्जिद में हमारी पूजा पाठ पहले से हो रही थी। साल 2001 में हजारों बलवाइयों ने वहां जाकर दंगा किया और हमारे मंदिर टीलेश्वर महादेव को तोड़ दिया था। शेषनागेश पाताल कूप को ध्वस्त कर दिया गया था। वकील नपेंद्र पांडेय ने कहा कि पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में साल 2022 में एक याचिका दाखिल की थी कि हमें पूजा-पाठ से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग वहां पूजा-पाठ करने गए थे तब मुस्लिम पक्ष के द्वारा अभद्रता की गई थी। इसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। 7/11 में मुस्लिम पक्ष अपर अदालत में गया था उसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें कारण स्पष्ट नहीं है। इसी पर कोर्ट का निर्णय आया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने योग्य है।

टीले वाली मस्जिद के मौलाना फजलुल मन्नान ने कहा कि यह अंग्रेजों की साजिश थी वह यह प्रोपेगेंडा छोड़ गए हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ते रहें। उन्होंने कहा कि एक पक्के पुल के पास लक्ष्मण टीला है और दूसरा बक्शी का तालाब में भी लक्ष्मण का टीला है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये टीले वाली मस्जिद वर्ल्ड फेम है। टीले वाली मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवापी का मसला या फिर ईदगाह मथुरा का प्रकरण हो। इस तरह से उनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो मस्जिद के ऊपर बने हुए हैं। ये पूरी तरह से गलत है। लोगों को लड़ाने की बात है। मौलाना फजलुल मन्नान ने कहा कि मैं इन बातों का खंडन करता हूं। साथ ही कहा कि अगर उन्हें तोड़कर बनाया जा रहा था तो जब तोड़ा जा रहा था आप कहां थे।

टीले वाली मस्जिद का प्रकरण 2013 से कोर्ट में चल रहा है। वकील हरिशंकर जैन ने साल 2013 में मस्जिद पर लखनऊ कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने अपना हक मांगते हुए याचिका में दावा किया था कि ये पूरा परिसर शेषनागेस्ट टीलेश्वर महादेव का है। इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की इजाजत देने की मांग की गई थी। साथ ही याचिका में मस्जिद को हटाकर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इसके बाद साल 2018 में मस्जिद परिसर में प्रभु श्री के भाई लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम को प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में मस्जिद के पास 151 फिट ऊंची मूर्ति लगाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन मुस्लिमो के विरोध के बाद मामला शांत पड़ गया था।

वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 1296 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण टीले पर मौजूद गुफा को तोड़ी थी। जानकारों की माने तो लक्ष्मण टीले पर एक शेष गुफा थी। बार तोड़े जाने के कारण इस जगह पर टीला बन गया था। इसके बाद भी इसका नाम लक्ष्मण टीला ही बना रहा। इसके बाद 1659 ई. में मुगल बादशाह औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद बनवाई थी। इसका जिक्र पूर्व सांसद लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में है।

1901 में अंग्रेजो के कब्जे से मस्जिद छुड़वाई गई। शाह पीर मुहम्मद पहले से ही यहां रहते थे, मस्जिद से थोड़ी दूर पर उनकी कब्र दरगाह भी है। टीले पर स्थित होने की वजह से इसका नाम टीले वाली मस्जिद पड़ा। टीले वाली मस्जिद में तीन गुंबद और ऊंची मीनारें हैं, जो की दूर से दिखाई देती हैं। मस्जिद उठे हुए चबूतरे पर ईंट और पत्थर से बनी हुई है। वहीं मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर करीब 40 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। टीले वाली मस्जिद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही भी बना था।

वहीं लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। इसको लेकर लखनऊ से पूर्व सांसद और राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकहा लखनऊ में भी इसका जिक्र किया है। अपनी किताब में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया था।

दिवंगत नेता लालजी टंडन ने अपनी किताब लिखा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीला पर किया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया, एक ऊंचा मंच था। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में भी घिर गई थी। हिन्दू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि टीले वाली मस्जिद हमारा लक्ष्मण टीला हुआ करता था यहां पर 8-9 हिन्दू परिवार भी रहा करते थे लेकिन उनका सामान फेंकवाकर उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया और हिन्दू परिवारों को वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद सपा सरकार में उसे टीले वाली मस्जिद बनाकर वक्फ वगैरा से कब्जा कर लिया गया था। उसी की लड़ाई 2013 से चल रही है।