आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सुरंग कैसे बनाई जाती है… आपने कई बार बड़ी-बड़ी सुरंगे जरूर देखी होगी… पहाड़ों का सीन चीरकर सुरंग का निर्माण किया जाता है, कई बार यह लगता है कि शायद यह सुरंग इंसानों के द्वारा हाथों से खुद ही गई है, तो कई बार बड़ी-बड़ी मशीन भी दिखाई जाती है… लेकिन सवाल ये कि आखिर यह बड़ी-बड़ी सुरंग खोदी कैसे कैसे जाती है और इसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है… तो आज हम आपको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं!आपको बता दें कि हमारे देश ने इंसानों के लिए सबसे मुश्किल जगहों पर पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंगें बनाई हैं। ये सुरंगें ऊंचे हिमालय से लेकर अरब सागर की गहराइयों तक जाती हैं। बीते साल उत्तराखंड के सिलक्यारा में एक भयानक सुरंग हादसा हुआ था। इस हादसे में 41 मजदूर 17 दिन तक एक सुरंग में फंसे रहे, राहत की बात यह है कि सभी मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरंग से बाहर निकाल लिया गया था। इस हादसे के बाद सुरंगों के निर्माण को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा बढ़ी है कि आखिर सुरंग का निर्माण कैसे किया जाता है और इसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है…. तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं….. बता दें कि ऊंचे-ऊचे पहाड़ों पर सुरंग बनाने के लिए ड्रिल और ब्लास्ट विधि (DBM) का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक काफी रिस्की होती है। कभी-कभी ब्लास्ट के दौरान चट्टान का बड़ा हिस्सा खिसक जाता है और आसपास के घरों में दरार भी आ जाती है। इसके अलावा सुरंग-बोरिंग मशीन (TBM) से भी सुरंग बनाई जाती है। ड्रिल और ब्लास्ट विधि में चट्टान में छेद कर विस्फोटक भरा जाता है और फिर विस्फोट से चट्टान तोड़ी जाती है। जबकि सुरंग-बोरिंग मशीन विधि में मशीनों के जरिए चट्टान में छेद किया जाता है।

ये ड्रिल और ब्लास्ट विधि की तुलना में मंहगी तो है , लेकिन काफी सुरक्षित भी है। वहीं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड सुरंग खोदने का एक पारंपरिक तरीका है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1962 में ऑस्ट्रिया के रैजबिज ने किया था। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड का इस्तेमाल आम तौर पर उन इलाकों में किया जाता है, जहां पर टर्नल बोरिंग मशीन से सुरंग बनाना असंभव होता है। बता दें कि एक्सपर्ट बताते हैं कि सुरंग-बोरिंग मशीन विधि का उपयोग ऊंचे पहाड़ों में सुरंग बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहाड़ में खाली जगह बनने पर चट्टान फट जाती है और उसका हिस्सा गिर जाता है। सुरंग-बोरिंग मशीन तकनीक 400 मीटर तक ऊंची चट्टानों में इस्तेमाल की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सुरंगों का निर्माण सुरंग-बोरिंग मशीन विधि के जरिए किया गया है। वहीं जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड सहित हिमालय जैसी जगहों पर ड्रिल और ब्लास्ट विधि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि सेला दर्रे पर वर्तमान में, भारतीय सेना के जवान और क्षेत्र के लोग तवांग पहुंचने के लिए बालीपारा-चारीदुआर रोड का उपयोग कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी के कारण सेला दर्रे में भयंकर बर्फ जम जाती है। इससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। साथ ही, दर्रे पर 30 मोड़ आते हैं, जो बहुत ही घुमावदार हैं। इस कारण यहां आवाजाही पर पूर्ण रूप से  बाधित हो जाती है। सफर के लिए कई-कई घंटों तक का इतंजार करना पड़ता है। इस दौरान पूरा तवांग सेक्टर देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। सेला दर्रा सुरंग मौजूदा सड़क को बायपास करेगी और यह बैसाखी को नूरानंग से जोड़ेगी। इसके साथ ही सेला सुरंग सेला-चारबेला रिज से कटती है, जो तवांग जिले को पश्चिम कामेंग जिले से अलग करती है। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग वर्तमान में भारत की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग है, जो हिमालय पर्वत में स्थित है।

अक्टूबर 2020 में उद्घाटन किया गया, यह 9.02 किमी लंबी सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है और इसे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाया गया था। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के नीचे और 3,878 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, अटल सड़क सुरंग लेह और मनाली के बीच यात्रा के समय को 4 घंटे कम कर देती है। इस सुरंग में भी इसी विधि का प्रयोग किया गया है! तो यह है भारत में सुरंग खोदने की विधि, जानकारी अच्छी लगी हो तो बने रहिए मोजों पत्रकार के साथ! 

यह सवाल उठना लाजिमी है की मौत से पहले और मौत के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं… आपने यह बात जरूर सुनी होगी की मौत आने से पहले एक व्यक्ति अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है और मौत समीप आती है तो वह व्यक्ति अलग सा व्यवहार करने लग जाता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मौत से पहले और मौत के बाद व्यक्ति के साथ क्या बदलाव होते हैं… शारीरिक और मानसिक तौर पर उसमें क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, आपको बता दें कि इस दुनिया में जो पैदा होता है उसकी मौत निश्चित है. अब बात करते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक आती है तो उस व्यक्ति को कैसा मेहसूस होता है? यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकता है, क्योंकि इस बारे में सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है, जिसने मौत का अनुभव किया हो, बता दे कि इस बात को समझाते हुए एक एक्सपर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि मरने से ठीक पहले क्या-क्या होता है और व्यक्ति कैसा मेहसूस करता है? द एक्सप्रेस की रिपोर्ट मे बताया गया है कि एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ में काफी लोगों को मरते हुए देखा है, साथ ही उन्होंने बताया है कि मरने से ठीक पहले व्यक्ति के शरीर में क्या-क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं? तो बता दे कि रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु से पहले क्या मेहसूस होता है, इस  विषय पर चर्चा करते हुए एक डॉक्टर ने कहा कि मरने की प्रक्रिया नॉर्मली दिल की धड़कन रुकने से लगभग 2 सप्ताह पहले शुरू हो जाती है.

लिवरपूल यूनिवर्सिटी में मानद रिसर्च फेलो सीमस कोयल ने द कन्वर्सेशन के लिए लिखे एक आर्टिकल में मौत की प्रक्रिया के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि मौत की प्रक्रिया व्यक्ति की मौत के 2 सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है. 2 सप्ताह के भीतर ही व्यक्ति की सेहत गिरने लगती है. उसे चलने और सोने में भी परेशानी होनी शुरू हो जाती है. जिंदगी के आखिरी दिनों में, व्यक्ति की दवाई  खाने, भोजन करने और पीने की क्षमता तक खत्म हो जाती है. यही नहीं कुछ रिसर्च के मुताबिक, मौत के वक्त दिमाग से काफी सारे केमिकल निकलते है. उन्हीं केमिकल मे से एक है एंडोर्फिन. यह केमिकल व्यक्ति की भावनाओं को संदीप्त करता है. सीमस कोयल ने बताया, मौत के पलों को समझना मुश्किल तो है लेकिन अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार, जैसे-जैसे व्यक्ति मौत के करीब आता हैं, वैसे-वैसे उसकी बॉडी मे स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ते जाते है. कैंसर वाले व्यक्ति की बॉडी में सूजन भी आने लगती है. मौत की प्रक्रिया के वक्त व्यक्ति का दर्द कम हो जाता है. यह बताना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है? शायद ऐसा एंडोर्फिन के कारण हो सकता है. आमतौर पर, हर इंसान की मृत्यु अलग-अलग तरीके से होती है. ऐसे मे, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसकी मौत होगी. कई कम उम्र के लोगो को भी देखा गया है जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे मर रहे हैं!

बता दे कि डॉक्टर्स केे अनुसार जबब व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे और उसके दिल की धड़कन रुक जाए, साथ ही वो व्यक्ति सांस लेना भी बंद कर दे तब उसेे ब्रेन डेड माना जाता है. इसी को हम आम भाषा में मौत कहते हैं. हालांकि कानूूनी रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा करने के लिए पहले ये देखा जाता है कि व्यक्ति ब्रेन स्टेम रिस्पांस कर पा रहा है या नहीं. यदि रिस्पांस करने में व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता तब उसे मृत घोषित कर दिया जाता है! किसी व्यक्ति की मौत केे बाद उसकेे शरीर की सभी मसल्स रिलैैक्स हो जाती हैं. जिसे मेडिकल की भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है. इसके बाद व्यक्ति की पलकें अपना तनाव खो देनेे के चलते बंद हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं. उसका जबड़ा खुल जाता है और उसके शरीर के सभी जोड़ और अंग बहुत लचीले हो जाते हैं. वहीं हृदय गति रुक जानेे के चलते कुछ मिनटों तक डेेड बॉडी के अंदर पेलोर मोर्टिन नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसके बाद व्यक्ति का शरीर गुलाबी दिखने लगता है!

मृत्यु के समय आमतौर पर किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है जो मौत के बाद तेजी से गिरने लगता है. इस प्रक्रिया को एल्गास मोर्टिस या डेथ चिल कहा जाता है. पहले 2 घंटे में ये तापममान 2 डिग्री सेल्सियस और फिर हर घंटे 1 डिग्री कम होता जाता है. कई बार तो मांसपेशियों की रिलेक्स होने की प्रक्रिया में डेड बॉडी से मल-मूत्र तक निकल जाता है. वहीं मृत्यु के बाद 2 सेे 6 घंटे की बीच शरीर की मांसपेशियां भी अकड़नेे लगती हैं!

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्रॉस वोटिंग क्या होती है? जिसकी चर्चा हर चुनाव में है… हाल ही में 56 राज्यसभा सीटों पर राज्यसभा चुनाव संपन्न कर लिए गए,लेकिन इसी बीच क्रॉस वोटिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था कि आखिर यह क्रॉस वोटिंग होती क्या है? जिसके कारण कई नेता हार जाते हैं, तो कई नेता जीत जाते हैं… तो आज हम आपको इसी क्रॉस वोटिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं… साथ यह भी बताने वाले हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग हमारे राजनीतिक इतिहास में कब-कब हुई है और उससे क्या-क्या प्रभाव पड़े हैं? आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग का मतलब समझने के लिए पहले जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं. हर राज्य की आबादी के आधार पर राज्यसभा सांसदों की सीटें तय हैं. राज्य के विधायक वोट देकर अपना राज्यसभा सांसद चुनते हैं. राज्य में राज्यसभा सांसद की सीटों और विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है कि जीत के लिए एक सदस्य को कितने मत चाहिए होते हैं. जैसे कि यूपी में 399 विधायक हैं और 10 सीटों पर राज्यसभा सांसद का चयन होना है. ऐसे में एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 37 वोट मिलना जरूरी है… राज्यसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी के विधायक अपना मत तय करते हैं और इसे पार्टी के मुखिया को दिखाते हैं. इसके बाद उसे सभापति के पास जमा कर दिया जाता है. जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य उम्मीदवार को वोट दे देता है, तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं. 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने के आसार थे… क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक को पार्टी से निकाला भी जा सकता है. हालांकि, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती रही है…. बता दें कि पहली बार 1998 में क्रॉस वोटिंग हुई थी. कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद ओपेन बैलेट का नियम भी लाया गया, जिसके कारण हर विधायक को अपना मत पार्टी के मुखिया को दिखाना होता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग अभी भी होती है. 2022 में हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी. वह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए. इसी चुनाव में राजस्थान से बीजेपी नेता शोभारानी कुशवाह ने भी क्रॉस वोटिंग की थी. वह भी पार्टी से निकाल दी गईं…. यही नहीं 2016 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के छह नेताओं ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी. पार्टी ने सभी को निष्कासित कर दिया था. 2017 में कांग्रेस की अपील पर दो नेताओं के वोट खारिज हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ने अपना बैलेट पेपर अमित शाह को दिखाया था. इसके बाद कांग्रेस के अहमद पटेल राज्यसभा सांसद बने थे…. यानी सीधी सी बात यह है कि क्रॉस वोटिंग अपने पार्टी के बजाय किसी अन्य पार्टी के नेता को वोट देने से है… यानी क्रॉस वोटिंग करने से है… इसके बाद विधायकों को हटाया जा सकता है या फिर विधायक स्वयं ही उस पार्टी को छोड़ सकते हैं!

बता दे कि संविधान के मुताबिक, राज्‍यसभा चुनावों में राजनीतिक दलों की ओर से व्हिप तो जारी किया जा सकता है, लेकिन ये बेअसर ही होता है. दरअसल, पार्टी की ओर से जारी व्हिप को मानना या ना उसके खिलाफ जाना पूरी तरह से विधायकों और सांसदों की मर्जी पर निर्भर करता है. वहीं, राज्‍यसभा चुनावों में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान करने पर दलबदल कानून भी लागू नहीं होता है. बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की ज्‍यादा से ज्‍यादा संख्या होना हर पार्टी के लिए जरूरी है, क्योंकि इसी संख्या के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में हर दल अपनी दावेदारी पेश करता है. राष्ट्रपति चुनाव में राज्‍यसभा के सदस्‍यों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है!

सबसे पहले जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग क्या है औऱ ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के पक्ष में वोट करना. आमतौर पर दुनियाभर में राजनीतिक दलों के बीच संसद या महत्वपूर्ण मामलों में क्रासवोटिंग के उदाहरण हैं. हालांकि, पार्टियां इसे व्हिप जारी कर रोकने की पूरी कोशिश करती हैं. हालांकि, कई बार राजनीतिक दलों को इसमें नाकामी मिलती है. राज्‍यसभा चुनावों में दलबदल कानून लागू नहीं होने के कारण क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती हैं. साफ है कि हिमाचल प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश में पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वाले विधायकों पर पार्टी नेतृत्‍व कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा!

आज हम आपको बताएंगे की सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां होते हैं… एक समय ऐसा था जब हमारा देश बाल विवाह के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था… क्योंकि यहां पर बाल विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित था, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भी बाल विवाह देश के अधिकतर हिस्सों में होते हैं, हालांकि यह विवाह गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे बाल विवाह वर्तमान में हो रहे हैं… इसी बीच ये सवाल उठता है कि आखिर यह बाल विवाह क्यों होते हैं और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह अब भी होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं! आपको बता दें कि असम सरकार ने बाल विवाह पर रोक लगाने के मकसद से मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े 1935 के कानून को खत्म कर दिया. 23 फरवरी को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब ऐसे विवाह पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे… ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है… सीएम हिमंत बिस्वा ने ये भी कहा कि अगर लड़का और लड़की शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तक नहीं पहुंचे हैं, तो भी उनकी शादी करा दी जाती थी.. जो कहीं ना कहीं गैरकानूनी विवाह यानी बाल विवाह को प्रेरित करता है… जिसे अब समाप्त कर दिया जाएगा… बता दें कि भारत में बाल विवाह की समस्या गंभीर है. दुनिया के 40% से ज्यादा बाल विवाह भारत में ही होते हैं. यहां लगभग आधी लड़कियों की 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है. हालांकि हाल के दशकों में बाल विवाह की समस्या में कमी आई है. 1993 में जहां 49% लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, वहीं 2021 में यह आंकड़ा घटकर 22% हो गया है.

ये आंकड़े भले ही सकारात्मक है, लेकिन पूरे देश में बाल विवाह की समस्या अभी भी गंभीर है. 2021 में भी लगभग हर पांचवीं लड़की और हर छठे लड़के का विवाह 18 साल से कम उम्र में ही हो जाता है. यानी 2021 में लगभग 135 लाख लड़कियां और 14 लाख लड़के बाल विवाह के शिकार बने. अब भी कुछ चार-पांच राज्यों में देश के आधे से ज्यादा लड़के-लड़कियों का बाल विवाह होता है. इनमें बिहार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सबसे ऊपर हैं. गांवों में शहरों के मुकाबले बाल विवाह की समस्या ज्यादा गंभीर है. गांव में 56% और शहरों में 29% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले हो जाता है… .बता दे भारत में विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है. लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1993 से 2021 के बीच लड़कियों के बाल विवाह में कमी आई है. लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने 1993 से 2021 तक 5 बार 1993, 1999, 2006, 2016, 2021 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है. अनुमान के अनुसार, 2021 में बाल विवाह की शिकार हुई लड़कियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 34 लाख 64 हजार 450 थी, जबकि लड़कों की संख्या लगभग 14 लाख 54 हजार 894 थी… लड़कियों के बाल विवाह मामले में कुल आंकड़ों का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ चार राज्यों में पाया गया- बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र. वहीं लड़कों के लिए ये आंकड़े गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थे..  यानी सीधी सी बात यह है कि अब भी बाल विवाह काफी प्रचलित है… लेकिन सवाल यह कि आज फिर ऐसी कुप्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो आपको बता दे कि बाल विवाह की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को कई स्तर पर काम करने होंगे. कम उम्र में शादी करने वाले बच्चों को शिक्षा पूरी करने का मौका नहीं मिलता है. इससे गरीबी का चक्र बना रहता है और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है. इसके अलावा कम उम्र में गर्भधारण करने से लड़कियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है. जब बच्चे शिक्षा और रोजगार में योगदान नहीं दे पाते, तो देश का विकास भी धीमा हो जाता है. यूनिसेफ का कहना है कि देश में बाल विवाह को रोकने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता है. लोगों को जागरूक करने और कानूनों को लागू करने के लिए धन की कमी है. साथ ही सामाजिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कमी है. लड़कियों को लड़कों की तुलना में बराबर का महत्‍व न दिया जाना भी एक कारण है. शिक्षा और सशक्तिकरण ही बाल विवाह खत्म करने का सबसे सटीक तरीका है. उन्हें आत्मनिर्भर बनने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा… यानी यह कि अब बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और कानून का सख्त होना भी बहुत जरूरी है!

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यूट्यूबर एलविश यादव की जमानत के आसार अब भी है या नहीं! रेव पार्टी और पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव बुरी तरह फंस गए हैं। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने उन्‍हें अरेस्‍ट कर 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 25 साल के एल्विश यादव ने पुलिस पूछताछ में उसने रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्‍लाई की बात स्‍वीकार कर ली है। उसने माना कि वह विभिन्न रेव पार्टियों में आरोपियों से मिला था और उनके संपर्क में था। अगर उसके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं दूसरी और एल्विश की जमानत के लिए उसके वकीलों ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आज यानी सोमवार या मंगलवार को उसकी जमानत का आवेदन कोर्ट में भेजा जाएगा। उधर, यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। लेकिन पेच यह है कि गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय के वकील आज यानी सोमवार को हड़ताल पर है। इसलिए आज एल्विश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने भी मुश्किल है।

नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने एल्विश के ऊपर जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। थाना सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा-8/20/27/27ए/29/30/32 शामिल किया है। अगर उसके ऊपर इन धाराओं के तहत आरोप साबित हो जाते हैं तो उसे कितने साल की सजा हो सकती है? आरोप सिद्ध होने के बाद उसे कितनों दिनों तक जेल काटनी पड़ी सकती है?इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने एनबीटी की टीम को जानकारी देते हुए बताया कि आरोप साबित होने के बाद 20 साल तक की जेल हो सकती है।उसे जमानत मिलना भी मुश्किल है। अमूमन जिला अदालतें ऐसे मामलों में चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी जमानत देने से बचती हैं। जिला अदालत से खारिज होने के अगले दिन भी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। साथ ही इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा-27ए में 10 से 20 साल, धारा-20 में 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। चूंकि एनडीपीएस की वो धाराएं भी लगी हैं जिसमें 20 साल तक की सजा है। इसलिए अभी कुछ महीनों तक जमानत मिलना मुश्किल है। कम से कम तब तक, जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर लेती है। प्राथमिक तौर पर वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बेल लगायेंगे, उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर यह तय है कि अगले कुछ महीनों तक जेल में रहेंगे।

 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने आगे बताया कि वाइल्ड लाइफ की जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज था उसमें अधिकतम सजा तीन वर्ष की थी। इसी वजह से पुलिस एल्विश को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार में यह कहा है कि सात साल से कम की सजा वाले अभियुक्त की सीधे तौर पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब चूंकि जिन मामलों में वह अभियुक्त है उसमें 20 वर्ष तक की सजा है। इसलिए पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने का भी अधिकार था और अब कम से कम जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, उसे जमानत मिलना भी मुश्किल है। अमूमन जिला अदालतें ऐसे मामलों में चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी जमानत देने से बचती हैं। जिला अदालत से खारिज होने के अगले दिन भी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है।

वरिष्ठ वकील रुद्र विक्रम सिंह ने बताया एनडीपीएस की धारा-27ए एल्विश यादव को सबसे अधिक मुसीबत में डाल सकती है। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। लेकिन पेच यह है कि गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय के वकील आज यानी सोमवार को हड़ताल पर है। इसलिए आज एल्विश यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने भी मुश्किल है।एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद उसे जेल भेजना पुलिस के लिए आसान हो गया। एनडीपीएस एक्ट का मतलब होता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट अधिनियम 1985, जिसे आम तौर पर एनडीपीएस एक्ट के रुप में जाना जाता है। भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो किसी भी व्यक्ति को उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, ब्रिकी, खरीद या किसी भी नशीली दवाई का सेवन करता है। उस पर ये एक्ट लगाया जाता है।