दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरी के आवास के इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, यमुना का जलस्तर और बढ़ रहा है. बुधवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 207.55 मीटर हो गया. गुरुवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.41 मीटर हो गया है. राजधानी में 12 आपदा मोचन टीमें तैयार की गई हैं. और कुछ ही हफ्तों में जी20 शिखर सम्मेलन। इस बीच भारी बारिश के कारण राजधानी में पानी भर गया है. दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 45 साल के रिकॉर्ड को पार कर गया. बाढ़ग्रस्त इलाके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी हैं. हरियाणा के हथनीकुंडा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर पहुंच गया है. मंजू का टीला से जुड़ा कश्मीरी गेट आईएसबीटी गेट बंद कर दिया गया है.
रिंग रोड इलाके का कुछ हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया. मीडिया सूत्रों के मुताबिक, यह इलाका मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. बुधवार को यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 207.55 मीटर हो गया। इसने 1978 की बाढ़ के दौरान बनाए गए जल स्तर के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय यमुना का जलस्तर बढ़कर 207.49 मीटर हो गया था। हालांकि, प्रशासन को आशंका है कि यह जलस्तर और बढ़ सकता है.
दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर बाढ़ संभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है. गुरुवार सुबह इसका स्तर और बढ़ गया. गुरुवार सुबह 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.41 मीटर हो गया है. केजरीवाल ने राजधानी के हालात का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने हथिनीकुंडा बांध से न्यूनतम संभव दर पर पानी छोड़ने का अनुरोध किया। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी हिमाचल से हरियाणा में पानी की निकासी कम करने का अनुरोध किया गया है।
केंद्रीय जल शक्ति ने जानकारी दी है कि गुरुवार दोपहर 2 बजे से हथिनीकुंडा बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा धीरे-धीरे कम की जाएगी. दिल्लीवासियों से कहा गया है कि वे निगमबोध श्मशान घाट की ओर न जाएं. राजधानी में बचाव कार्य के लिए आपदा प्रतिक्रिया बल की 12 टीमें तैयार की गई हैं। जैसे ही यमुना का जल स्तर बढ़ता है, पानी निचले इलाकों से निकलकर शहर में घुसने लगता है। मोनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट, रिंग रोड पर निवासियों के घरों में पानी घुसने लगा। निवासियों को निकालने का काम जारी है. रिंग रोड पर रेत की बोरियां फेंककर अस्थायी बांध बनाने की कोशिश की गई. दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण के विवादास्पद अध्यादेश को लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस भेजा है. 30 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने और दिल्ली की प्रशासनिक शक्तियों को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। तदनुसार एक नोटिस भेजा गया है।
मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंह की बेंच के सामने होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल से राय मांगी थी. संयोग से, 11 मई को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से लेकर सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है। केजरीवाल ने राजधानी के हालात का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने हथिनीकुंडा बांध से न्यूनतम संभव दर पर पानी छोड़ने का अनुरोध किया। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी हिमाचल से हरियाणा में पानी की निकासी कम करने का अनुरोध किया गया है।
उस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने अचानक कल 19 मई की देर रात अध्यादेश लाकर 10 पेज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया. इसमें कहा गया है, ‘राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण’ का गठन किया जा रहा है. वे नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर निर्णय लेंगे. अध्यादेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री (दिल्ली के) इसके अध्यक्ष होंगे. मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव सदस्य होंगे. नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित सभी निर्णयों को मतदान के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। असहमति के मामले में, उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) का अंतिम निर्णय होगा।
