वर्तमान में पाकिस्तान में आतंकी संगठन बढ़ते ही जा रहे हैं! आतंकी घुसपैठ करवाकर देश में अशांति फैलाने की बात पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले तत्व और अलगाववादी अब देश में ही सक्रिय गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैंगों को आधुनिक हथियार और मोटी रकम देकर ललचाया जा रहा है। इन्हीं गैंगों के जरिए नार्को टेरर को भी अंजाम दिया जा रहा है। विदेश से भारी तादाद में ड्रग्स की सप्लाई में गैंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने देश की खुफिया एजेंसियों को इसे लेकर आगाह किया है। हरविंदर सिंह रिंदा, यह 2008 से 2019 तक पंजाब समेत कई राज्यों में सीधे तौर पर कई आपराधिक केसों में शामिल रहा है। यह 2019 में पाकिस्तान भागा, जहां बब्बर खालसा इंटरनैशनल से जुड़ गया। इसे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है। रिंदा को फरवरी 2023 में भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया था। लखबीर सिंह लांडा, यह 2017 में कनाड़ा भाग गया। इस पर हत्या, जानलेवा हमला, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, आर्म्स और ड्रग्स तस्करी के कई केस थे। यह रिंदा का पुराना साथी है। 2022 से रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में टेरर मॉड्यूल खड़ा कर रहा है और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है।

हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पसीया, यह मानव तस्करी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अवैध रूप से 2021 में अमेरिका में घुस गया। इसके बाद इसने 2023 में रिंदा से गठजोड़ कर लिया, ताकि पंजाब में टेरर मॉड्यूल को बढ़ाया जा सके। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, पंजाब समेत कई राज्यों में यह 33 केसों में वॉन्टेड है। इसने हरदीप सिंह निज्जर (मर चुके) से नजदीकी बनाई, जो 2019-20 में खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) का चीफ था। इसे यूएपीए के तहत जनवरी 2023 में आतंकी घोषित किया जा चुका है। अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत बल, यह 2014 में अमेरिका चला गया था। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक्टिव मेंबर है। लोकल नेटवर्क के जरिए पंजाब में अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसने 2023 में परमजीत सिंह पम्मा के साथ मिलकर टेरर मॉड्यूल को बढ़ावा दिया।

हरविंदर सिंह रिंदा के 2019 में पाकिस्तान जाने और बीकेआई जॉइन करने के बाद से आतंकी ग्रुप के साथ गैंगस्टर का गठजोड़ के ट्रेंड की शुरुआत हुई। रिंदा ने 2022 में लखबीर लांडा और 2023 मे हैपी पसीया को जोड़ा। इसे देखते हुए गैंगस्टर अर्श डाला ने निज्जर से तो अमृत बल ने बीकेआई टेररिस्ट पम्मा से हाथ मिला लिए। देश में इस समय दो बड़े क्राइम सिंडिकेट बने हुए हैं। दोनों की अगुआई पंजाब के गैंग कर रहे हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है तो दूसरी तरफ बंबीहा ग्रुप है। दोनों सिंडिकेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गैंगस्टर, हथियार माफिया और नशा तस्कर तक जुड़ चुके हैं।

विदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे गोल्डी बराड़ को भी जनवरी में भारत सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। इसके तार भी सीधे बब्बर खालसा इंटरनैशनल से जुड़े मिले हैं। रिंदा-लांडा से इसके गठजोड़ के संकेत हैं। इस वक्त लॉरेंस का सिंडिकेट काफी बड़ा हो चुका है। इसके तार कई राज्यों से लेकर विदेश तक फैल चुके हैं। दूसरी तरफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ अर्श डाला का सीधा संबंध बंबीहा ग्रुप से है, जिससे नॉर्थ इंडिया के कई गिरोह जुड़े हुए हैं। इन दोनों क्राइम सिंडिकेट के जरिए देश में आतंकी गतिविधियां तेज करने की साजिश चल रही है।

पाकिस्तान के बड़े हथियार और नशा तस्करों से भी गैंगस्टरों का गठजोड़ बना है। इनके जरिए भारत में आतंक फैलाने के लिए हथियार और नार्को टेरर के लिए ड्रग्स की तस्करी हो रही है। पाकिस्तान के आसिफ डागर से अर्श डाला के रिश्ते हैं, जबकि बिलाल मनेशाह से जर्मनी बेस्ड गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो और मलयेशिया बेस्ड जकेपाल सिंह उर्फ लाली के तार जुड़े हैं। सिद्धू मूसेवाला के मई 2022 में हुए मर्डर में इस्तेमाल आधुनिक हथियार भी बिश्नोई गैंग ने पाक से मंगवाए थे।

पंजाब पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान से भारत में आधुनिक हथियार और ड्रग्स की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है। इसके अलावा समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। यह सारा माल गुजरात पहुंचता है, जहां से इसे देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाता है। गैंगस्टरों के हथियार का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स मध्य प्रदेश है। वहां के तस्कर नॉर्थ इंडिया के गिरोहों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सीधा मार्केटिंग कर रहे हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी का गैर जाटों पर फोकस करना काम आया है या नहीं!हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव के शुरुआत रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले जहां कांग्रेस का बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था। वहीं, ईवीएम की गणना के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा तेजी से बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को इस चुनाव में जहां अपनी साख बचाने की टेंशन है तो वहीं, कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य में जाटों की सियासत बेहद प्रभावशाली रही है। बीते 58 साल के इतिहास की बात करें तो हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मंगलवार को हो रही मतगणना के शुरुआती नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि, यह शुरुआती रुझान है, मगर यह पूरे चुनावी नतीजों का ट्रेलर जरूर कहा जा सकता है। इसे समझते हैं। चुनावी विश्लेषक डॉ. राजीव रंजन गिरि कहते हैं कि हरियाणा में जाट आबादी करीब 27 फीसदी तो गैर-जाट 73 फीसदी है। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। वजह यह है कि 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत मौजूदगी है। वहीं, 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका असर काफी ज्यादा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें जेजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के कई दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली तीन लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं।

प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरेजवाला जैसे जाट चेहरा भी हैं। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया है। लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। माना जा रहा है कि कारोबारियों और गैर जाट लोगों के बीच बीजेपी की यही रणनीति बेहद कारगर रही है।

हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 90 सीटों में से 47 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थीं। तब इंडियन नेशनल लोकदल ने 19 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थीं। साल 2019 में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी केवल 40 सीटें जीत पाई थी। तब 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती थीं। पिछले दो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर-जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है।

डॉ. राजीव रंजन गिरि के अनुसार, बीजेपी को गैर-जाट पार्टी माना जाता रहा है। पिछले दो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर-जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में जाट और दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा है और इसी फार्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने का रोडमैप तैयार किया है। माना जा रहा है कि गैर जाटों पर फोकस करने की बीजेपी की रणनीति बेहद कारगर रही है। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। कुल आबादी में 27 फीसदी संख्या जाटों की है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों पर जाट समुदाय का काफी दबदबा है। साथ ही बाकी की 17 और सीटें पर भी जाटों का काफी प्रभाव है।

इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोकल पार्टी जेजेपी से गठबंधन नहीं कर पाई है। इस चुनाव में बीजेपी को अपने वोट से ज्यादा भरोसा जाट वोट के बंटने पर है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। भाजपा इस बार दलित और गैर जाट वोटों को साधने की कोशिश में लगी है। हरियाणा में अधिकतर किसान जाट हैं। ऐसे में हो सकता है कि जेजेपी से गठबंधन न करना भी बीजेपी की रणनीति मानी जा सकती है, ताकि जाट वोट बंट जाएं।

बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तीन मुद्दे मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहला-किसानों की नाराजगी, दूसरा-महिला पहलवानों के मामले में बढ़ा असंतोष और तीसरा-सत्ता विरोधी लहर। राजीव रंजन कहते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को इन तीनों मुद्दों पर थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर जातियों का गणित ऐसा है कि शायद उसे इससे ज्यादा फर्क पड़े।

राजीव रंजन गिरि के अनुसार, अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश में हुए आंदोलन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था-जो बांग्लादेश में हुआ है, वो यहा (भारत में) होते हुए भी देर नहीं लगती, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहां पर जो किसान आंदोलन हुए, वहां पर लाशें लटकी थीं, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। इससे भी जाटों और किसानों में काफी नाराजगी थी। हालांकि, बीजेपी ने कंगना के बयान से दूरी बना ली थी। इस बयान को भी सोशल मीडिया पर एक धड़े ने जबरदस्त समर्थन दिया था।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धार्मिक निर्माण के लिए एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर कोई भी धार्मिक ढांचा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा, अगर सड़क, पानी या रेलवे लाइन पर कब्जा करता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। सर्वोच्च कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें क्राइम केस में आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। इस कार्रवाई को ‘बुलडोजर जस्टिस’ नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि उसके दिशा निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। यह स्पष्ट कर रहा है कि किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हम जो कुछ भी तय कर रहे हैं। सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए इसे जारी कर रहे हैं न कि किसी खास समुदाय के लिए। किसी खास धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। वह सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनों या जंगलों में किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे आदेश से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को मदद न मिले।

पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि आदेश सुरक्षित रखा जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में फाइनल डिसीजन लेने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगा। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि वह यह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी होना संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह केवल नागरिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में ही किया जा सकता है। अदालत ने बिना अनुमति के किए गए विध्वंस पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘बुलडोजर न्याय’ पर अपनी स्थिति दोहराई और कहा कि केवल आरोप या जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है। अवैध मंदिर, दरगाह को हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है यह डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। देश भर के लिए इस मामले में गाइडलाइंस जारी होगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रखा। फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।

डेमोलेशन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वह इस केस में दिशा-निर्देश जारी करेंगे। कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है यह डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन वह इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी होगा।

देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी।

जस्टिस गवई ने कहा कि अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है चाहे मंदिर हो या दरगाह या फिर गुरुद्वारा, यह सभी के लिए बाधा नहीं बन सकी। सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हालांकि, तोड़-फोड़ के लिए समय देना होगा। यही नहीं कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 सितंबर का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

वर्तमान में भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ बन चुका है! रूस-यूक्रेन के बीच शांति को लेकर चर्चा गरम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत की भूमिका की अहमियत पहले ही बता चुके हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस और यूक्रेन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें संघर्ष में शामिल दोनों देशों के बीच ‘संवाद प्रक्रिया की शुरूआत’ है। एक टीवी चैनल की तरफ से आयोजित ‘कॉन्क्लेव 2024’ के एक परिचर्चा सत्र में, जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं, जिनमें उन दोनों नेताओं (रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की) से बात करने की ‘क्षमता’ है, जो उन पर ”विश्वास” करते हैं।

रूस-यूक्रेन संघर्ष में, मध्यस्थता में भारत की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? आपको अनिवार्य रूप से मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है… कभी-कभी आपको संवाद करना होता है। हम असल में, एक साथ दो देशों से बात कर रहे हैं, जिनके बीच संघर्ष जारी है।’ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ कम से कम तीन बैठकें की हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक की है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने भी सितंबर में पुतिन से मुलाकात की थी। डोभाल ने उन्हें जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बारे में जानकारी दी थी। जयशंकर ने कहा, ”स्पष्ट रूप से वह बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि संघर्ष क्यों हो रहा है। एनएसए डोभाल का रूस जाना जरूरी था, ताकि रूसियों को पता चले कि प्रधानमंत्री (मोदी) ने जेलेंस्की से क्या बात की।’ उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। दुनिया भर में इससे काफी जनहानि और गंभीर आर्थिक परिणाम हुए हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि आप इस संघर्ष को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि हममें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, और कह सकते हैं कि यह जब समाप्त होगा तब समाप्त हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि मैं उन कुछ देशों में से एक हूं, जैसा कि हमारे मामले में है, उन कुछ प्रधानमंत्रियों में से एक हूं जो वहां बोलने की क्षमता रखता है तथा दोनों पक्ष उन पर भरोसा करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक संवाद प्रक्रिया की शुरुआत है। यह कहां तक पहुंचेगी, मैं अभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचा हूं।’ जयशंकर ने कहा कि विश्व के नेता भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”लोग आज बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि आपके (भारत के) पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति है जो दोनों देशों (रूस और यूक्रेन) की राजधानियों में जाने और उस तरह का संवाद करने की क्षमता रखते हैं।”बता दे कि तीन महीने से भी कम समय में तीसरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। अमेरिका की यात्रा से लौटते वक्त आखिरी वक्त में सोमवार न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी और जेलेंस्की के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर दुनिया के कई नेताओं से बात की है और सभी इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध को समाप्त करने का कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने कहा इसके लिए हमारे प्रयास भी जारी हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यूक्रेन की ओर से बैठक का अनुरोध किया गया था और उसी के अनुसार ही मीटिंग हुई। मोदी ने पिछले महीने कीव में यूक्रेन के नेता से मुलाकात की थी और इससे कुछ सप्ताह पहले जुलाई में प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की थी। एक सवाल के जवाब में मिस्री ने कहा कि वार्ता और कूटनीति के जरिए शांति का मार्ग तलाशने के प्रति हमारा समर्थन नई बात नहीं है। हमारे लिए यह भूमिका निभाना स्वाभाविक है।

मिस्री ने कहा कि जेलेंस्की के साथ अपनी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हमेशा शांति एवं शांति के मार्ग पर चलने की बात कहते हैं। मिस्री ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अगर शांति नहीं होगी तो सतत विकास नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों बातें परस्पर जुड़ी हुई हैं। मिस्री ने यह भी कहा कि यह सिर्फ वक्त बताएगा कि क्या युद्ध समाप्त होगा क्योंकि सभी का प्रयास संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोजने पर केंद्रित है। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि रूसी तेल का आयात उसके युद्ध प्रयासों को आगे बढ़ाने के रूप में नहीं है, इस पर मिस्री ने कहा आज की चर्चाओं में यह मुद्दा नहीं उठा।

पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के समापन के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में मिस्री ने कहा कि बैठक से हाल के घटनाक्रमों का पुनः जायजा लेने का अवसर मिला। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की मेरी यात्रा के परिणामों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने पिछले महीने कीव की अपनी यात्रा और द्विपक्षीय मुद्दों एवं रूस-यूक्रेन संघर्ष से संबंधित सभी मामलों पर हुई चर्चाओं का उल्लेख किया।

हाल ही में बीजेपी को 370 से लेकर सीएम बदलना, कुछ भी योजना विधानसभा चुनाव में काम नहीं आई! लोकसभा चुनाव 2024 में ‘400 के पार’ का सपना देखने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमटी गई थी। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनानी पड़ी। आम चुनाव के प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी ने राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसी और नई रणनीति के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया। लेकिन राज्यों के चुनावों में भी बीजेपी का कोई दांव नहीं चल पा रहा है। शनिवार को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। दोनों राज्यों के नतीजे बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का सरकार बनाना काफी मुश्किल लग रहा है। वहीं कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है। हालांकि एजें‍स‍ियों के ये एग्‍ज‍िट पोल अंत‍िम नतीजे नहीं हैं। दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के लिए मतदान हुआ है। वहीं, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए काफी बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर बीजेपी से कहां चूक हो गई।

हरियाणा में शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा था। दरअसल हरियाणा में सेना की अग्रिवीर भर्ती योजना और तीन कृषि बिल ने किसानों और युवाओं का बीजेपी से मोह भंग कर दिया था। किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी ने कृषि बिल तो वापस ले लिए थे, एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से एनसी-कांग्रेस गठबंधन को 35-45 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 24-34 सीटें मिल सकती हैं। सबसे चौंकाने वाले रुझान पीडीपी के पक्ष में दिखाया गया है। जहां उनको एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य के खाते में 16 से 26 सीटें जा सकती हैं।लेकिन किसानों के दिल में जगह नहीं बना पाए। हालांकि बीजेपी ने राज्य में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाने का दांव भी खेला था लेकिन ये भी फेल होता नजर आ रहा है। उधर बीजेपी की हार का एक कारण हरियाणा में टिकट बंटवारे के चलते बढ़ी अंदरूनी कलह को भी माना जा रही है। इस कलह के चलते बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं बीजेपी भी दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में लेकर आई थी।

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के रिजल्ट बताते हैं कि यहां भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर की जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पिछले काफी समय से आतंकी हमले बढ़े हैं, जिन्हें रोकने में केंद्र सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाई है। वहीं राज्य में कई लोग अनुच्छेद 370 हटने से काफी नाराज हैं। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय दलों के साथ सामंजस्य बनाने में भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जिसके चलते बीजेपी जम्मू-कश्मीर में अलग-थलग सी पड़ी रही।

इंडिया टुडे-सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे-सी वोटर के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बड़ी बढ़त मिल सकती है। सर्वे के अनुसार, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 37 से 32 सीटें, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य के खातों में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं।

इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से एनसी-कांग्रेस गठबंधन को 35-45 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 24-34 सीटें मिल सकती हैं। सबसे चौंकाने वाले रुझान पीडीपी के पक्ष में दिखाया गया है। जहां उनको एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य के खाते में 16 से 26 सीटें जा सकती हैं।बता दें कि जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के लिए मतदान हुआ है। वहीं, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए काफी बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। इंडिया टीवी एग्जिट पोल के मुताबिक, हरियाणा में कांग्रेस को 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बीजेपी की 23 सीटों पर बढ़त दिखाई गई है।