यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नसरुल्लाह की मौत तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है या नहीं! इजरायल के लेबनान में भीषण हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या ने क्षेत्र में तनाव को काफी बढ़ा दिया है। हमले के बाद इजरायल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष छिड़ा तो ईरान और अमेरिका भी इससे बाहर नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अब चीजें किस तरफ जाएंगी। खासतौर से हिजबुल्लाह, ईरान और इजरायल का अगला कदम क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह ने उठाया है। ऐसे में सवाल है कि एक के बाद एक झटके झेल रहा ये गुट अब क्या करेगा। हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडरों की हत्या कर दी गई है और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम पेजर और वॉकी-टॉकी को भी तहस-नहस कर दिया गया है। ऐसे में हिजबुल्लाह के सामने फिर से उठ खड़े होने और इजरायल को जवाब देने की चुनौती है।

अमेरिका स्थित मध्य पूर्व सुरक्षा विश्लेषक मोहम्मद अल-बाशा का मानना है कि हसन नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा नुकसान है। इससे ये गुट अस्थिरता का शिकार होगा और इसकी राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों में भी बदलाव आएगा। हालांकि ये ऐसी उम्मीद करना गलत है कि ये कि गुट अचानक से अपनी हार मान लेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि हिजबुल्लाह लड़ाई जारी रखेगा ना कि इजराइल की शर्तों पर किसी समझौता को मान लेगा। हिजबुल्लाह के पास हजारों लड़ाके हैं और हथियारों का बड़ा जखीरा है। उसके पास ऐसी मिसाइल और रॉकेट हैं, जो इजरायल के तेल अवीव और दूसरे शहरों तक पहुंच सकते हैं। हिजबुल्लाह दबाव बढ़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकता है।

हसन नसरल्ला की हत्या ईरान के लिए उतना ही बड़ा झटका है, जितना हिजबुल्लाह के लिए है। ईरान ने इस हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। इससे पहले जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या भी ईरान के लिए शर्म की वजह बनी थी। ईरान पर इजरायल के बढ़ते हमले ईरान सरकार को प्रतिक्रिया के लिए मजबूर कर सकते हैं।ईरान के पास पश्चिम एशिया में कई गुट हैं। इनमें हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती हैं। सीरिया और इराक में भी ईरान के पास मिलिशिया हैं। ईरान इन समूहों से अपने क्षेत्रों में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले तेज करने के लिए कह सकता है। हालांकि ऐसा होने पर इजरायल के साथ खुद तो भी एक पूर्ण युद्ध में पा सकता है।

अमेरिका के खास सहयोगी इजरायल पर खासतौर से सभी की निगाह है क्योंकि उसने लेबनान में हमला कर अपनी आक्रामकता जाहिर कर दी है। इजरायल का रुख दिखाता है कि उसका फिलहाल युद्धविराम का कोई इरादा नहीं है। इजरायली सेना को लगता है कि हिजबुल्लाह बैकफुट पर है, इसलिए वह उस पर आक्रमण को जारी रखना चाहेगा।

इजरायल पर इसलिए भी नजर रहेगी कि वह हवाई हमले की करता है या जमीन पर भी सेना लेबनान में भेजेगा। इजरायली सेना लेबनान में जमीनी अभियान का ऐलान कर सकती है। आईडीएफ के लिए लेबनान में एंट्री मुश्किल नहीं होगी लेकिन उसे अभियान पूरा करने में गाजा की तरह महीनों या वर्ष भी लग सकते हैं। इससे इजरायल की चुनौती बढ़गी। बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुमैनी के आने के बाद भी इज़रायल ने 1980 से 1988 तक ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफी मदद दी थी। हुआ यह था कि 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान ईरान को सैन्य साजोसामान मुहैया कराने वालों में सबसे आगे इजरायल ही था।

इज़राइल ने ईरान के युद्ध को प्रत्यक्ष समर्थन दिया था। उस वक्त इजरायल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर दिया। परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता था। उस वक्त इराक पर तानाशाह सद्दाम हुसैन का राज था। 1982 की बात है, जब इजरायल ने लेबनान पर आक्रमण कर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को बाहर कर दिया था। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र के आगामी निर्माण से लेबनान में इजरायली सहयोगियों और नागरिक इजरायली आबादी को अस्थायी रूप से लाभ हुआ। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण लेबनान के भीतर फिलीस्तीनी के बजाय घरेलू लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन का उदय हुआ, जहां हिजबुल्लाह मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि इसराइल और ईरान जैसे दो दोस्त देश कट्टर दुश्मन कैसे बन गए!ईरान ने आखिरकार इजरायल पर मिसाइलों से हमला बोल दिया। उसने दावा किया है कि इन हमलों में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वॉर्टर्स तबाह हो गया। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया है। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने ये हमले करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का इस मामले में अमेरिका भी साथ दे रहा है। इजरायल-ईरान के बीच दुश्मनी आज चरम पर पहुंच चुकी है, मगर कभी दोनों दोस्त हुआ करते थे। जानते हैं कि दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी। ईरान की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वह यह मानने लगा है कि इजरायल के वजूद में रहने का हक नहीं है। ईरान इजरायल को छोटा शैतान तो अमेरिका को बड़ा शैतान मानता है। मध्य-पूर्व में ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजरायल इस क्षेत्र से गायब हो जाएं।

इजरायल यह मानता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को पैसे देता है और ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खामनेई यहूदी विरोधी संगठनों को इजरायल के खिलाफ भड़काते हैं। इन दोनों की दुश्मनी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजरायल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रजिस्टेंस तैयार किया है। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले तक इजरायल के साथ उसके संबंध काफी दोस्ताना थे। इस्लामी क्रांति से पहले तक ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। उस वक्त ईरान मध्य-पूर्व में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करता था। 1948 में जब इजरायल बना तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान ही इजरायल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था।

इजरायल के फाउंडर और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों को साधने के लिए ईरान से दोस्ती कर ली थी, ताकि नए यहूदी देश को लेकर कोई कुछ बोल न सके। मगर, 1979 में कट्टर अयातुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। खुमैनी ने खुद को ईरान का रक्षक करार दिया था। उन्होंने ईरान में अमेरिका और इजरायल के प्रति नफरत के बीज बोए, जिसका चरम रूप आज देखने को मिल रहा है। अयातुल्लाह की सरकार ने इजरायल के साथ संबंध तोड़ लिए। उसने उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया और तेहरान में इजरायली दूतावास को ज़ब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (PLO) को सौंप दिया। उस समय अलग फिलिस्तीन के लिए इजरायल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व PLO कर रहा था। वजह यह थी कि अयातुल्लाह की सरकार के कई कमांडरों ने PLO के साथ लेबनान में लड़ाई लड़ी थी।

इजरायल और ईरान के बीच यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुमैनी के आने के बाद भी इज़रायल ने 1980 से 1988 तक ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफी मदद दी थी। हुआ यह था कि 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान ईरान को सैन्य साजोसामान मुहैया कराने वालों में सबसे आगे इजरायल ही था। इज़राइल ने ईरान के युद्ध को प्रत्यक्ष समर्थन दिया था। उस वक्त इजरायल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर दिया। परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता था। उस वक्त इराक पर तानाशाह सद्दाम हुसैन का राज था।

1982 की बात है, जब इजरायल ने लेबनान पर आक्रमण कर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को बाहर कर दिया था। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र के आगामी निर्माण से लेबनान में इजरायली सहयोगियों और नागरिक इजरायली आबादी को अस्थायी रूप से लाभ हुआ। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण लेबनान के भीतर फिलीस्तीनी के बजाय घरेलू लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन का उदय हुआ, जहां हिजबुल्लाह मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ। दोनों देशों में संबंध तब और बिगड़ गए जब ये खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का काम शुरू कर चुका है। इजरायल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता है कि मध्य पूर्व में किसी देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आती गई, जो अब कट्टर दुश्मनी में बदल गई।

इजरायल और ईरान के बीच की लड़ाई को ‘शैडो वॉर’ कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही देश हमलों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। कभी ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहादी समूह ने अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास उड़ा दिया था। उसके कुछ समय पहले ही हिज़बुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए मोसाद पर आरोप लगे थे। हाल ही में ईरान समर्थक हमास लीडर इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या और हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नसरल्लाह की हत्या के पीछे भी इजरायल को ही जिम्मेदार माना जाता है।

कैंप डेविड समझौता 17 सितंबर, 1978 में इजरायल और मिस्र के बीच हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मध्यस्थता की थी। कैंप डेविड समझौते पर मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने दस्तखत किए थे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हुई थी। इन्हीं समझौतों की वजह से सादात और बेगिन को संयुक्त रूप से 1978 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि, इजरायल और ईरान के बीच अभी ऐसा समझौता संभव होना मुश्किल लगता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच के मुद्दे जटिल हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विश्व समुदाय में चिंता है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इसराइल अब अपने अतीत को दोहरा रहा है या नहीं! इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया कि लेबनान में आतंकी गुट हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की हत्या आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। इजरायल ने लेबनान में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। पहले पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट, फिर दक्षिणी बेरूत पर एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इसके तीन दिन बाद ही एक जबरदस्त बमबारी में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह भी मारा गया। इन हमलों में कई इमारतें जमींदोज हो गईं और हिजबुल्लाह की तकरीबन पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। इजरायल भले ही इसे अपनी जीत मान रहा हो या इसके पीछे उसका 3H प्लान हो, मगर यह उस पर भारी भी पड़ सकता है। इजरायल को यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी उसके इसी तरह के कदमों की वजह से ही हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। जून 1982 की बात है, जब फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को कुचलने के मकसद से इजरायल ने लेबनान पर आक्रमण किया। तब इजरायल ने यह सोचा था कि वह लेबनान में ईसाई वर्चस्व वाली एक ऐसी सरकार बनवाएगा, जो उसके समर्थन में होगी। इसके अलावा, वहां से सीरियाई फोर्सेज को बाहर भी निकाला जा सकेगा। इन तीनों ही मकसद में इजरायल नाकाम रहा था।

लेबनान में फिलिस्तीनी हथियार बंद समूहों को अमेरिकी मध्यस्थता वाले समझौते के तहत देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उस वक्त PLO को ट्यूनीशिया, यमन और अन्य जगहों पर निर्वासन में भेज दिया था। हालांकि, पांच साल बाद ही पहला फिलिस्तीनी इंतिफादा या विद्रोह गाजा में भड़क गया और पश्चिमी तट तक फैल गया। आज फिलिस्तीनी अपने मकसद के लिए अडिग हैं। वो इजरायली कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नीचे दिए ग्राफिक से समझते हैं कि इजरायल के हालिया हमलों के बाद अब उसकी लीडरशिप में कौन बचा है। 1982 के लेबनान युद्ध को लेबनान पर दूसरा इजरायली आक्रमण भी कहा जाता है। यह 6 जून, 1982 को उस वक्त शुरू हुआ, जब इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया। आक्रमण दक्षिणी लेबनान में एक्टिव फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) और इजरायली सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें सीमा के दोनों ओर नागरिक मारे गए थे। इजरायली सैन्य अभियान का कोड नाम ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली था।

अबू निदाल जैसे आतंकी सगंठन (फतह) के आतंकियों ने ब्रिटेन में इजरायल के राजदूत श्लोमो अर्गोव की हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने पीएलओ को दोषी ठहराया। उन्होंने लेबनान में इजरायली आक्रमण के पीछे यही वजह बताई। इजरायल की सरकार ने जब पीएलओ को निकाल बाहर किया तो उसने राष्ट्रपति बशीर गेमायेल के नेतृत्व में एक इजरायल समर्थक ईसाई सरकार बनवाई। इजरायल सरकार ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई थी, जो इजरायल को ’40 साल की शांति’ देगी। मगर, इसी बीच सितंबर, 1982 में गेमेल की हत्या हो गई और शांति संधि की बात धरी की धरी रह गई।

इस युद्ध की वजह से बड़ी संख्या में इजरायली जनता मारी गई। इजरायली जनता का मोहभंग हो गया दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने 29 सितंबर, 1982 को लेबनान में अपना अभियान समाप्त कर दिया। फरवरी से अप्रैल 1985 तक इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान सुरक्षा क्षेत्र में कब्जा कर रखा था, जिससे ईरान समर्थित लड़ाका समूह हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। इसने 2000 में लेबनान से आईडीएफ की अंतिम वापसी तक इजरायली कब्जे के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया।

माना जाता है कि 1982 के इजरायली आक्रमण का सबसे अहम नतीजा यह हुआ कि हिजबुल्लाह के रूप में ऐसा नासूर पैदा हुआ, जिसने इजरायल के खिलाफ लगातार गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसने इजरायल को दक्षिण लेबनान से एकतरफा हटने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा पहली बार था जब जब किसी अरब सैन्य बलों ने इजरायल को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अरब की धरती से ईरान की मदद से यह नया समूह उन फिलिस्तीनी उग्रवादियों से ज्यादा अधिक घातक और प्रभावी साबित हुआ। 2005 तक इस लड़ाई में ईरान ने हिजबुल्लाह की जमकर मदद की।

नसरल्लाह की मौत ईरान के लिए भी बड़ा झटका है। उसने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को इजरायली हमले के डर से कहीं छिपा दिया है। जुलाई में तेहरान के एक गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हनिया की अपमानजनक हत्या का बदला भी अभी तक ईरान नहीं ले पाया है। अब नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान अब नई रणनीति पर विचार कर रहा होगा।ईरान के पास मध्य पूर्व में उसके मित्र देशों के भारी हथियारों से लैस लड़ाकों का एक पूरा संगठन है, जिसे कथित तौर पर ‘प्रतिरोध की धुरी’ (एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस) कहा जाता है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और सीरिया और इराक में भी कई शिया संगठन हैं, जिन्हें ईरान इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने के लिए कह सकता है। हालांकि, वह इसके लिए सौ बार सोचेगा, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया बेहद जबरदस्त होगी।

17 सितंबर, 1978 को कैंप डेविड समझौते पर मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने दस्तखत किए थे। मैरीलैंड के कैंप डेविड में 12 दिनों की सीक्रेट बातचीत के बाद इन दो समझौतों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से मिस्र और इजरायल के बीच 1979 की मिस्र-इजरायल शांति संधि की राह खुली। इन्हीं समझौतों की वजह से सादात और बेगिन को संयुक्त रूप से 1978 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि, अमेरिका के हालिया रुख से अभी समझौते की गुंजाइश नहीं दिखती है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बिना चीफ के ईरान आगे बढ़ पाएगा या नहीं! हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह पर हमला एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो पश्चिम एशिया में सैन्य और राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह से बदल सकता है। नसरल्लाह पर हुए हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक वरिष्ठ सदस्य भी मारा गया। हमास के इस्माइल हनियेह के हत्या की तरह, इजरायल को इस बार जो इनपुट मिले उसमें ईरानी जासूस की भी भूमिका है। यह ध्यान देने योग्य बात है। यह न केवल हिजबुल्लाह के भविष्य के लिए बल्कि सभी क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सबसे पहले नेतन्याहू अमेरिकी चुनावों के लिए सभी बटन दबा रहे हैं, जिसका अर्थ है ट्रम्प के अभियान के लिए समर्थन और कमला हैरिस के संभावित चुनाव से पहले जो शुरू किया था उसे खत्म करना। नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। यह रणनीति उनके अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने और इजरायल की सुरक्षा को बढ़ाने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

पश्चिमी दुनिया, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन, नेतन्याहू की सरकार को हर तरह का राजनीतिक और सैन्य समर्थन देना जारी रखे हुए हैं। यह नेतन्याहू को और प्रोत्साहित करता है और उसे एक आक्रामक नीति अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नतीजतन, नेतन्याहू हमास और हिजबुल्लाह के बिना एक दुनिया बनाने की अपनी योजना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्हें और इजरायल दोनों को राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से संतुष्ट करेगा। नसरल्लाह के नेतृत्व में, हिजबुल्लाह न केवल लेबनान में बल्कि पूरे क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति था। नसरल्लाह के नहीं रहने से निस्संदेह संगठन के रणनीति और उसके कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास इस बारे में कोई ठोस डेटा नहीं है कि हिजबुल्लाह का नया शासन ढांचा कैसा होगा। पुनर्गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। इस बीच, ईरान और दूसरे बलों से कैसे तालमेल बैठेगा।

इसमें समय लगेगा। क्या नसरल्लाह के करिश्माई नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने जो वर्तमान शक्ति हासिल की है क्या दोबारा हो पाएगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ईरान के साथ संबंधों को उसी तरह बनाए रखा जाएगा। हिजबुल्लाह की पहचान नसरल्लाह से काफी हद तक जुड़ी हुई थी। दोबारा वैसा हो इसकी संभावना कम है। बदली परिस्थिति में हिजबुल्लाह के भविष्य को और ईरान के प्रभाव दोनों को लेकर सवाल है। लेबनान, सीरिया और इराक में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ईरान को हिजबुल्लाह जैसे मजबूत सहयोगी की जरूरत है। यदि ईरान हिजबुल्लाह को वह समर्थन प्रदान करने में विफल रहता है जिसकी उसे अपेक्षा है या यदि नया हिजबुल्लाह नेतृत्व ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर वैसे आगे नहीं बढ़ता तो इसका न केवल क्षेत्र में हिजबुल्लाह की स्थिति पर बल्कि ईरान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ईरान अब नेतन्याहू और इजरायल के लिए मेन टारगेट है। खासकर तेहरान में हनियेह की हत्या के बाद, इजरायल को जवाब देने की ईरान की क्षमता सवालों के घेरे में है। इजरायल के प्रति नए ईरानी नेतृत्व की नीति की अस्पष्टता अभी भी हमें यह अनुमान लगाने से रोकती है कि नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान क्या कर सकता है। क्या ईरान हूतियों के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव डालता रहेगा। क्या यह दिखाने के लिए कि वह एक क्षेत्रीय शक्ति है, तेल व्यापार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर देगा। क्या ईरान यह दावा करते हुए कि उसे खतरा महसूस हो रहा है, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम में तेजी लाएगा।

यदि ईरान हिजबुल्लाह को वह समर्थन प्रदान करने में विफल रहता है जिसकी उसे अपेक्षा है, तो क्या नसरल्लाह के बाद नया हिजबुल्लाह चीफ खुद को ईरान से दूर कर पाएगा। क्या हिजबुल्लाह लेबनान में ईरानी मदद के बिना टिक सकता है। इसका लेबनान में खाड़ी देशों की राजनीतिक शक्ति पर क्या असर पड़ेगा। ईरान चाहे जो भी नीति अपनाए, सीरिया और इराक दोनों में उसके प्रभाव पर सवाल उठेंगे। नसरल्लाह के नहीं रहने से निस्संदेह संगठन के रणनीति और उसके कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास इस बारे में कोई ठोस डेटा नहीं है कि हिजबुल्लाह का नया शासन ढांचा कैसा होगा।इस लिहाज से ईरान को बिना देर किए कोई कदम उठाने की जरूरत है। इस कदम में देरी का मतलब होगा कि ईरान की असली ताकत पर सवाल उठाया जाएगा।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इसराइल और ईरान के युद्ध से खतरा उत्पन्न हो सकता है या नहीं! ईरान ने इजरायल पर लगभग 200 मिसाइलें दागीं, जिनमें से ज्यादातर को इजरायल ने मार गिराया। इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि यह हमला हिज्बुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह, IRGC कमांडर अब्बास निलफोरूशान और हमास प्रमुख इस्माइल हनियेह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। इजरायल ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। यह टकराव सालों से चला आ रहा है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे पूरी तरह जंग में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान आधिकारिक तौर पर इजरायल के अस्तित्व को मानने से इनकार करता है। इजरायल विरोधी सशस्त्र ग्रुप्स का समर्थन करता है। इजरायल के प्रधान मंत्री नेतन्याहू हमेशा से ईरान को फिलिस्तीनी मुद्दे से ज्यादा बड़ा खतरा मानते रहे हैं। उन्होंने हाल ही तक इसे दरकिनार करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने ईरान के साथ पश्चिमी देशों के समझौते को कमजोर करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। अब यह संघर्ष इतना बढ़ गया है कि कोई भी इस बात पर विचार नहीं कर रहा है कि क्या ईरान और इजरायल सुलह के लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं।

अपनी बयानबाजी के बावजूद, ऐसा नहीं लगता कि ईरान वास्तव में सोचता है कि वह इजरायल के साथ युद्ध जीत सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान शांति पसंद करता है। लेकिन तेल अवीव के साथ टकराव का तेहरान का पसंदीदा तरीका लॉन्ग टर्म और अप्रत्यक्ष लड़ाई है। यह समझ में आता है क्योंकि ईरान कहीं न कहीं सैन्य स्थिति में इजरायल से कमजोर है। खासकर जब अमेरिका को इस समीकरण में शामिल किया जाए। इसके अलावा, इजरायल से अलग, ईरान के पास ऐसा कोई देश नहीं है जो उसे सुरक्षा की गारंटी दे सके। ईरान और इजरायल के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे टकराव में अप्रत्यक्ष और अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करना पसंद करता है। हिज्बुल्लाह, हमास और हौथिस जैसे गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के साथ अपने गठबंधन के नेटवर्क पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इजरायल का प्रतिरोध करना, ईरान के लिए प्रतिरोधक का काम करना और अपनी घरेलू राजनीतिक भूमिकाएं निभाना अहम है।

हालांकि, ये भूमिकाएं कभी-कभी टकरा जाती हैं, जैसा कि हम अब हिज्बुल्लाह के साथ देख रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद, हिज्बुल्लाह ने हमास के साथ एकजुटता में इजरायल पर गोलीबारी करके अपनी प्रतिरोधक भूमिका पर जोर दिया। वह फैसला अब उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इजरायल की प्रतिक्रिया ने हिज्बुल्लाह को नुकसान पहुंचाया है और ईरान के प्रतिरोध को कमजोर किया है। ईरान ने अप्रैल में भी इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया था। यह हमला सीरिया में IRGC अधिकारियों की हत्या के जवाब में किया गया था। अगर इसका उद्देश्य ईरान के प्रतिरोध को बहाल करना था, तो यह काम नहीं आया। इजरायल हत्याओं के अभियान के साथ आगे बढ़ा। ईरान ने उस समय कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और कहा कि उसका मानना है नेतन्याहू तेहरान को एक ऐसे युद्ध में फंसाने की कोशिश कर रहे थे जो वह नहीं चाहता था।

हालांकि, जैसे ही इजरायल नसरल्लाह की हत्या में सफल हुआ और उसने लेबनान पर जमीनी अटैक शुरू कर दिया। ईरान के अंदर इस बात पर बहस तेज हो गई कि क्या उसके संयम को कमजोरी माना जा रहा। अमेरिका के मिले-जुले मैसेज, जिसने पिछले हफ्ते युद्धविराम का आह्वान किया था, लेकिन फिर नसरल्लाह की हत्या की प्रशंसा की गई। इसका मतलब तेहरान में कम से कम कुछ लोग सोच रहे कि वाशिंगटन ने उन्हें जानबूझकर गुमराह किया, युद्धविराम की बात कही, जबकि तेल अवीव को हमले की तैयारी में मदद की।

अगर ईरान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो प्रतिरोध की धुरी बहुत ही एकतरफा सौदेबाजी की तरह दिखेगी। ईरान को हमेशा उम्मीद थी कि इजरायल के किसी भी हमले की स्थिति में हिज्बुल्ला उसका बचाव करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा कि वह बस किनारे पर ही खड़ा है, जबकि हमास और हिज्बुल्ला नेता मारे गए। हालांकि, सबसे बढ़कर ईरान को सीधे इजरायली हमले का डर है। चारों ओर युद्ध की बयानबाजी के साथ, ईरान ने गणना की होगी कि इजरायली हमला तब भी हो सकता है, चाहे वह कार्रवाई करे या चुपचाप रहे। ऐसा इसलिए वह दिखाना चाहता था कि वह कम से कम इजरायल को नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही वह निर्णायक रूप से युद्ध न जीत सके।

इजरायल अब यह प्लान कर रहा कि कैसे जवाब दिया जाए। इसने इस क्षेत्र में ईरान समर्थित सशस्त्र ग्रुप्स के खिलाफ अपना हवाई अभियान जारी रखा है। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह ईरान के अंदर रणनीतिक स्थलों, जैसे परमाणु सुविधाओं और सैन्य स्थलों पर हमला करेगा। हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं कि क्या इजरायल हवाई हमलों के जरिए ईरान की परमाणु हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अगर ईरान ने तय कर लिया कि मौजूदा घमासान केवल परमाणु हथियारों से ही सुलझ सकता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसके दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर भी निहितार्थ हो सकते हैं। खासकर अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव पैदा होता है। ईरान ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। इन हालात में अमेरिका और यूरोप को पश्चिम एशिया में संघर्षों से बाहर निकलने का अधिक टिकाऊ रास्ता खोजने के लिए गैर-पश्चिमी शक्तियों के साथ काम करना चाहिए।

वर्तमान में इजरायल अमेरिका की अनसुनी करता हुआ नजर आ रहा है! इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया में चिंता का माहौल है। इस तनाव का असर तेल और खाद की कीमतों से लेकर, समुद्री व्यापार और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव तक पर पड़ सकता है। यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही बढ़ रहा है। इस हमले के बाद से ही इजरायल, गाजा में हवाई और जमीनी कार्रवाई कर रहा है। इस संघर्ष की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले से हुई थी। इस कार्रवाई में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब गाजा के लोगों को खाने-पीने की चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देशों ने युद्धविराम के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। इसकी एक वजह यह भी है कि इजरायल हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, जबकि हमास ‘स्थायी’ युद्धविराम की मांग पर अड़ा हुआ है।

पिछले साल 7 अक्टूबर से ही 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक हमास के कब्जे में हैं और यह साफ नहीं है कि उनमें से कितने लोग अभी भी जीवित हैं। दुनिया भर के कई देशों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसकी कार्रवाइयों की आलोचना हो रही है। हाल ही में इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को देश में आने से रोक दिया। हालांकि कई यूरोपीय देशों, खासकर अमेरिका में इजरायल को समर्थन मिल रहा है लेकिन अमेरिका में रहने वाले अरब और मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं।

इजरायल और लेबनान की सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। पिछले एक साल से हिजबुल्लाह की ओर से लगातार हो रहे हमलों के जवाब में इजरायल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इन हमलों से उत्तरी इजरायल में रहने वाले 70,000 लोग बेघर हो गए हैं। इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह और उसके कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए हैं। 2006 में भी इजरायल ने ऐसी ही एक मुहिम चलाई थी, लेकिन तब वह हिजबुल्लाह नेतृत्व को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था।

हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इजरायल ने सीरिया के रास्ते ईरान से होने वाली सप्लाई को भी निशाना बनाया। इसके अलावा इजरायल ने सीरिया और लेबनान में ईरानी अधिकारियों को भी निशाना बनाया जो हिजबुल्लाह को मदद पहुंचा रहे थे। ईरान में बहुत से लोगों का मानना है कि जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। 1 अक्टूबर को, ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जो पहले के हमलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। इनमें से कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहीं।

इजरायल का मानना है कि अपने पड़ोसियों को काबू में रखने के लिए ताकत दिखाना ही एकमात्र उपाय है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार वह ईरान को जवाब जरूर देगा। अमेरिका समेत इजरायल के सभी सहयोगी चाहते हैं कि यह संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। अमेरिका का ध्यान इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध पर है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को लगभग 100 अरब डॉलर की सहायता दे चुका है। राष्ट्रपति बाइडेन ने 2020 के अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान विदेशों में अमेरिकी सेना की सक्रियता को कम करने की बात कही थी। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को इसी रणनीति के तहत देखा गया था। हालांकि, अमेरिका में इजरायल को पूरा समर्थन देने की अपील करने वालों की भी कमी नहीं है।

कई लोगों का कहना है कि नेतन्याहू अमेरिका की युद्धविराम की सिफारिशों को इसलिए नजरअंदाज कर पा रहे हैं क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीतिक मजबूरियों को अच्छी तरह से समझते हैं। रूस और चीन जैसे अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। 2006 में भी इजरायल ने ऐसी ही एक मुहिम चलाई थी, लेकिन तब वह हिजबुल्लाह नेतृत्व को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था।वहीं भारत खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होगा। अगर अमेरिका ईरान पर और प्रतिबंध लगाता है तो भारत के लिए कई तरह की नीतिगत चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं।