आज हम आपको बताएंगे कि तिरुपति प्रसादी का चर्बी कांड आखिर कितना आगे बढ़ चुका है! पिछले कुछ दिनों से, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के पास कभी नहीं गए हिंदू यह याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी बार उनके पड़ोसी या परिवार के सदस्य मंदिर से कब प्रसाद लाए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के इस दावे ने पूरे देश को चौंका दिया है कि मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में अन्य चीजों के अलावा टैलो (गोमांस की चर्बी) और लार्ड (सूअर की चर्बी) मिलावट की गई थी। हालांकि, राजनीतिक रूप से जुड़े इस खुलासे ने जवाबों से अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं।  पिछली बार जब किसी ने सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी शब्द एक साथ बोले थे, तो क्रांति हुई थी। माना जाता है कि सूअर और गाय की चर्बी से भरे कारतूसों ने 1857 के विद्रोह को भड़काया था। इसलिए, ऐसे दावे बहुत जिम्मेदारी के साथ किए जाने चाहिए। हालांकि, नायडू का दावा एक रिपोर्ट पर आधारित है जो मंदिर के घी में चर्बी और चर्बी की मौजूदगी का ‘संकेत’ देती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करती है। वास्तव में, इस रिपोर्ट में कई परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन आक्रामक एनिमल फैट की मौजूदगी के बिना ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गायों को तेल के केक खिलाए जाते हैं, तो उनके दूध और घी की संरचना बदल सकती है। इसलिए, सवाल उठता है कि क्या नायडू को 100% सुनिश्चित हुए बिना संभावित रूप से भड़काऊ रिपोर्ट प्रसारित करनी चाहिए थी? चूंकि लैब टेस्ट जुलाई में किए गए थे, इसलिए उनकी सरकार के पास घी के नमूनों का आगे विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुपति विवाद को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नायडू से आगे की कार्रवाई के लिए लैब रिपोर्ट भेजने को कहा है। यह एक अच्छी बात लगती है अगर आपको नहीं पता कि यह परीक्षण वडोदरा स्थित सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड (CALF) की तरफ से किया गया था। 2017 में, यह दूध और मिल्क प्रोडक्ट का विश्लेषण करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित भारत की एकमात्र लैब थी। यह लैब केमिकल, माइक्रोबाइलोजिकल और जेनेटिक टेस्ट कर सकता है। लेकिन नड्डा को नायडू से गुजरने की क्या जरूरत है, जब यह प्रयोगशाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित है। यह बोर्ड केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन है? वास्तव में, वे फैक्स-फैक्स खेलने के बजाय, जब नायडू ने अपना खुलासा किया था, तो वे लैब के वैज्ञानिकों को एक राउंड टेबल चर्चा के लिए दिल्ली बुला सकते थे।

सवाल है कि जब मंदिर में कथित तौर पर खराब घी मिला, तब नायडू की टीडीपी विपक्ष में थी। इसके नेताओं का दावा है कि भक्त महीनों से शिकायत कर रहे थे कि लड्डू बदबूदार थे और उनका स्वाद खराब था। जब उन्होंने देखा कि पिछली राज्य सरकार इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो टीम नायडू ने राज्य चलाने के लिए चुने जाने से पहले उसी लैब में लड्डू का एक डिब्बा क्यों नहीं भेजा? केंद्र में अपनी सहयोगी बीजेपी के साथ यह काफी आसान होना चाहिए था। यह अजीब लगता है कि नायडू जैसे चतुर राजनेता ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया।

कॉमन सेंस कहता है कि भारत में खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं। आरबीआई भी इस बात से सहमत है। तो फिर मंदिर के अधिकारियों को कैसे विश्वास हुआ कि 2023 में ₹320 प्रति किलो गाय के दूध से बना घी प्राप्त करना संभव है? अनुमान है कि लार्ड-इन-लड्डू का मौसम तब शुरू हुआ जब मंदिर ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) के प्रतिष्ठित नंदिनी ब्रांड को छोड़कर पिछले साल अगस्त में ओपन टेंडर के माध्यम से सस्ते विकल्पों की तरफ रुख कर लिया।। केएमएफ ने 2015 में ₹324 प्रति किलो की रेट कोट किया था, जब महाराष्ट्र स्थित निजी डेयरी गोविंद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को ₹276 प्रति किलो का रेट कोट कर तिरुपति का ऑर्डर हासिल कर लिया। आठ साल बाद, जब, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गाय का घी निर्माताओं को लगभग ₹500 प्रति किलो खर्च होता है, एक निजी कंपनी ने ₹320 प्रति किलो घी की पेशकश की, और मंदिर बोर्ड ने इस पर विश्वास किया!

कल्पना करें, अगर मंदिर के लड्डू की जगह आप कॉफी बना रहे होते और आप दुनिया की सबसे मशहूर कॉफी चेन होते, तो क्या आप सबसे सस्ती कॉफी बीन्स खरीदते या सबसे बढ़िया कॉफी बीन्स? नायडू ने कहा है कि तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश के लोगों की ‘सबसे बड़ी संपत्ति’ हैं। तो, अगर आप भगवान के ट्रस्टी हैं और आपका काम उनका प्रसाद बनाना है, तो क्या आपका मार्गदर्शक सिद्धांत सबसे कम कीमत वाला होना चाहिए या उच्चतम गुणवत्ता वाला? खासकर तब जब लड्डू भक्तों को भी बेचे जाते हैं और उन पर जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग होता है। साथ ही इससे करोड़ों की कमाई होती है? फिलहाल, मंदिर ने 475 रुपये प्रति किलो की दर से नंदिनी घी खरीदना फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इसके बाद भी इसका ध्यान क्वालिटी पर रहेगा?

इससे एक और सवाल उठता है। मंदिर भारतीय जीवनशैली का केंद्र हैं। हर गांव में एक या उससे ज्यादा मंदिर होते हैं। हर हाउसिंग सोसाइटी में एक मंदिर होता है। शहरों में कई बड़े मंदिर हैं, और इनमें से कुछ बड़े मंदिरों में प्रसाद और सामुदायिक भोजन बनाने के लिए नियमित रसोई होती है। पड़ोस के मंदिरों के विपरीत, जिनके कभी-कभार होने वाले ‘लंगर’ की देखरेख समुदाय के सदस्य करते हैं, बड़े मंदिरों को अवैयक्तिक समितियों द्वारा चलाया जाता है, जो गुणवत्ता से ज़्यादा लागत के बारे में चिंतित हो सकते हैं। क्या उन्हें नियमित रूप से अपने प्रसाद और अन्य फूड सैंपल को टेस्ट के लिए लैब में जमा करने की आवश्यकता होनी चाहिए?

अब जबकि आरोप लगाए जा चुके हैं और संदेह के बीज बो दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम कब तक निश्चित उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं? एक सप्ताह, एक महीना या दो महीने? सभी टेस्ट करने और पूरी तरह से सुनिश्चित होने में कितना समय लगेगा कि तिरुपति लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में चर्बी, चरबी और मछली का तेल मिलाया गया था?

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादी में सच में मांस मिलता है या नहीं! लैब रिपोर्ट में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों का वसा होने की पुष्टि होने के बाद हिंदू समाज स्तब्ध है। इस बीच मंदिर के एक पूर्व पुजारी ने दिल दहला देनेवाला दावा किया है। पूर्व पुजारी रमना दीक्षितुलु ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर में पिछले पांच सालों से घटिया किस्म का घी लड्डू बनाने के लिए आ रहा था। तब उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो क्या आंध्र प्रदेश की पिछली सरकार में मंदिर में घटिया घी से लड्डू बनाकर भक्तों की आस्था का मजाक जानबूझकर और लंबे समय से बनाया जा रहा था? तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाने वाले लड्डू को ‘श्रीवारी लड्डू’ भी कहा जाता है। यह 300 से अधिक वर्षों से मंदिर का मुख्य प्रसाद रहा है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की नई सरकार बनी तो मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार लड्डू में मिलावट कर रही थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शुद्ध घी के स्थान पर पशु वसा का उपयोग किया जा रहा था, जिससे चिंताएं पैदा हुईं। नायडू ने मंगलगिरि में एक एनडीए की बैठक के दौरान कहा, ‘कई शिकायतों के बाद भी अधिकारी प्रसाद की पवित्रता बनाए रखने में विफल रहे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘उन्होंने बुरा व्यवहार किया है… भगवान को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी अशुद्ध है। न केवल मिलावटी सामग्री का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन्होंने घी के बजाय पशु वसा का भी उपयोग किया है।’

वहीं, तिरुमाला मंदिर के पूर्व पुजारी रमना दीक्षितुलु ने शुक्रवार को कहा, ‘प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले गाय के घी में बहुत सारी अशुद्धियां थीं और वह खराब क्वॉलिटी का था। मैंने यह बात कई साल पहले नोटिस की थी। मैंने इसे संबंधित अधिकारियों और ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखा, लेकिन उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की। तब मैंने अकेले संघर्ष किया था, लेकिन अब बातें फैल गई हैं।’ उन्होंने कहा, ‘ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे घोर पाप मंदिर में न दोहराए जाएं। यह एक पवित्र मंदिर है जिसमें करोड़ों भक्तों की बड़ी आस्था और भक्ति है।’ उन्होंने कहा कि नए प्रशासन ने सरकारी डेयरियों से शुद्ध घी मंगवाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘नई सरकार ने सत्ता संभाली है और सभी गड़बड़ियों को दूर करने का वादा किया है। वे पहले ही सरकारी डेयरियों से गाय का शुद्ध घी खरीद चुके हैं और अब शुद्ध घी से खाने की सामग्री तैयार कर रहे हैं।’

नायडू सरकार ने घी की लैब टेस्टिंग गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड से करवाई और रिपोर्ट में पशु वसा की पुष्टि हुई। घी के नमूने में ‘बीफ टैलो, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का पता चला है। नमूना 9 जुलाई, 2024 को लिया गया था और रिपोर्ट 16 जुलाई को आई थी। रिपोर्ट में संभावित बाहरी वसा की जानकार दी गई थी, जिनमें सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, बिनौला, मछली का तेल, नारियल और ताड़ की गिरी का तेल, ताड़ का तेल, बीफ टैलो और लार्ड शामिल हैं। ध्यान रहे कि टीडीपी से पहले आंध्र प्रदेश में वाएसआर कांग्रेस की सरकार थी और जगनमोहन रेड्डी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पूर्व पुजारी के दावे से सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या जगनमोहन सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ का सिलसिला शुरू किया और जब तक सत्ता में रही तब तक करोड़ों हिंदुओं की पवित्रता भंग करती रही?

बता दे कि नायडू सरकार ने सत्ता में वापस आते ही लड्डूओं के पारंपरिक स्वाद को वापस लाने के लिए नंदिनी घी की वापसी सुनिश्चित की।

तिरुपति लड्डूओं के सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का मुद्दा 2016 में उठा था। उस वक्त कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि लड्डू बनाने में गंदी आदतों का इस्तेमाल किया जाता है। लड्डूओं में नट, बोल्ट और यहां तक कि पान पराग के कवर जैसी अजीब चीजें मिली थीं। याचिका में अनुरोध किया गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लड्डूओं की गुणवत्ता, प्रमाणीकरण और बनाने के तरीकों का परीक्षण किया जाए।

आज हम आपको तिरुपति लडडू का चर्बी विवाद क्या है इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं! तिरुपति बालाजी का मंदिर हिंदुओं का आस्था और भावना से जुड़ा एक ऐसा संगम है जिसके प्रसाद को खाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मंदिर से मिलने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी होने का खुलासा हुआ। जिसके बाद से ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। देशभर में इस मामले को लेकर आक्रोश का माहौल है। आइए जानते हैं कैसे तिरुपति मंदिर में मिलने वाला लड्डू विवादों में आ गया। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) सरकार पर लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में बीफ टैलो, लार्ड और मछली के तेल के इस्तेमाल की अनुमति देने का आरोप लगाया है। नायडू ने गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की एक प्रयोगशाला रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने इसे केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि धार्मिक पवित्रता का अपमान भी बताया है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह विवाद ऐसे समय पर आया है जब नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) सत्ता में लौटी है। यह विवाद हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी अपील को मजबूत करने का मौका है। दूसरी ओर, YSRCP ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और TTD के पूर्व अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने नायडू पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया है। रेड्डी ने आंध्र के सीएम को चुनौती दी है कि वे अपने दावों को साबित करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर के सामने शपथ लें।

ये पहली बार नहीं है जब तिरुपति लड्डू विवादों के केंद्र में हैं। पहले भी, लड्डू की तैयारी, वितरण और गुणवत्ता को लेकर मुद्दों पर बहस छिड़ चुकी है। पारंपरिक नुस्खा से विचलन और प्रसाद के कथित व्यावसायिक शोषण के बारे में शिकायतें मिली हैं। साल 2023 में तिरुपति लड्डू गुणवत्ता नियंत्रण के कारण चर्चा में आया था। उस वक्त यह बात सामने आई कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) का प्रसिद्ध ‘नंदिनी’ घी अब लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। KMF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को घी की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वे कीमत (400 रुपये प्रति किलोग्राम) पर समझौता नहीं कर सकते।

नंदिनी घी दो दशकों से भी ज्यादा समय से तिरुपति लड्डू बनाने में एक महत्वपूर्ण सामग्री रहा है। जब एक दूसरी निजी कंपनी ने इसकी जगह ली, तो लड्डूओं के स्वाद और बनावट दोनों में गिरावट के बारे में भक्तों की शिकायतें बढ़ गईं। लड्डू की तैयारी में घी एक अहम भूमिका निभाता है। यह इस पवित्र मिठाई में समृद्धि और स्वाद जोड़ता है। नंदिनी के घी को इसकी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। विवाद बढ़ने पर फरवरी 2024 में, नायडू सरकार ने सत्ता में वापस आते ही लड्डूओं के पारंपरिक स्वाद को वापस लाने के लिए नंदिनी घी की वापसी सुनिश्चित की।

तिरुपति लड्डूओं के सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का मुद्दा 2016 में उठा था। उस वक्त कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि लड्डू बनाने में गंदी आदतों का इस्तेमाल किया जाता है। लड्डूओं में नट, बोल्ट और यहां तक कि पान पराग के कवर जैसी अजीब चीजें मिली थीं। याचिका में अनुरोध किया गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लड्डूओं की गुणवत्ता, प्रमाणीकरण और बनाने के तरीकों का परीक्षण किया जाए।

इसके जवाब में, FSSAI ने 1 अगस्त, 2016 को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के कार्यकारी अधिकारी को दावों की जांच करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। TTD ने शुरुआत में इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि प्रसाद होने के कारण, लड्डू खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अधीन नहीं थे। लेकिन FSSAI ने कहा कि मानव उपभोग के लिए बनी कोई भी चीज उसके दायरे में आती है। इसके कारण लड्डुओं को तैयार करने और उनका निरीक्षण करने के तरीके में आवश्यक बदलाव किए गए। इस प्रकार सुरक्षा के मुख्य मुद्दे को हल किया गया।

वहीं अप्रैल 2012 में, चित्तूर के 32 वर्षीय सुनार सूरे रेडप्पा को तिरुमाला मंदिर में दर्शन के बाद खरीदे गए 16 लड्डूओं में से एक में सोने की वस्तु मिली।रेड्डप्पा इतने खुश हुए कि उन्होंने इस खोज को भगवान वेंकटेश्वर के संकेत के रूप में लिया। यह संकेत उन्हें एक सुनार के रूप में अपना पेशा जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। बाली का वजन 400 मिलीग्राम था और इसकी कीमत लगभग 1,500 रुपये थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से फोन पर उन्होंने बताया कि हमने शुक्रवार जैसे शुभ दिन पर पूजा की और लड्डू में यह पाया, यह एक आशीर्वाद की तरह लगा। इसी तरह कुछ सालों बाद एक भक्त को लड्डू में चाभी का छल्ला मिला।

आज हम आपको भारत के नए टोल सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले हैं! भारत में अगले साल से एनएचएआई की टोल रोड पर शुरू हो रहे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के तहत टोल टैक्स की चोरी करने वालों दोगुना खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कई स्तर पर तैयारियां कर रहा है। इसमें टोल की चोरी करने वाली गाड़ियों के पॉल्यूशन और फिटनेस सर्टिफिकेट तो रोक ही लिए जाएंगे, बल्कि उनसे डबल टोल भी वसूला जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे के बीच में ऐसी स्पेशल मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी, जो उन गाड़ियों के नंबर नोट करेगी। नियम तोड़ने वाले वाहनों के ऑन बोर्ड यूनिट यानी ऑटोमैटिक टोल टैक्स कटने वाला सिस्टम भी बंद किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि असल में दुबई, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य विभिन्न देशों में चल रहे जीएनएसएस के तहत टोल लेने वाली प्रक्रिया से इतर भारत का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहां फास्टैग से भी टोल चोरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ गाड़ी वाले जीएनएसएस के तहत टोल लेने वाले सिस्टम में भी टोल की चोरी करने का प्रयास करेंगे। इनके लिए भारत मॉडल तैयार किया जा रहा है। 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई टोल नहीं देना होगा। सैटेलाइट से टोल लेने वाले इस जीएनएसएस सिस्टम का ट्रायल कुछ हाईवे पर हो चुका है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर ट्रायल किया गया था।जिसमें जो भी कार, बस, ट्रक या टोल देने वाली अन्य कोई भी गाड़ी वाला किसी भी रूप में टोल की चोरी करते पाया जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

कोई गाड़ी वाला अगर अपने अकाउंट में बिना पैसे रखे गाड़ी को टोल रोड पर ले आएगा तो उसकी गाड़ी को बीच में कहीं रोका तो नहीं जाएगा। मगर जब भी वह अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन या फिटनेस कराएगा तब पहले उसे टोल भरना होगा। ऐसी गाड़ी बिना टोल भरे बेची भी नहीं जा सकेंगी। टोल चोरी करने वाली ऐसी तमाम गाड़ी वालों से हर्जाने के रूप में डबल टोल वसूला जाएगा। बार-बार टोल चोरी करने वाली गाड़ी वालों के खिलाफ बड़ी पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है।

इसके अलावा उन गाड़ियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों में लगे ओबीयू को ही बंद कर देंगे या हटाकर हाईवे पर चलेंगे। ऐसी गाड़ियों को पकड़ने के लिए खास सॉफ्टवेयर से लैस मोबाइल वैन हाईवे के बीच-बीच में लगाई जाएंगी। जो ऐसी गाड़ियों के नंबर नोट कर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर पर डबल टोल के साथ चालान उनके घर भेजेंगी। शुरूआत में मोबाइल वैन लगाई जाएंगी, बाद में इस खास सॉफ्टवेयर से लैस कैमरे एक्सप्रेस-वे पर लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। इसलिए सैटेलाइट सिस्टम में टोल चोरी करना गाड़ी वालों के लिए खासा महंगा पड़ेगा।

बता दे कि फिलहाल सैटेलाइट से टोल लेने वाला सिस्टम केवल कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होगा। नॉटिफिकेशन के मुताबिक, नेशनल परमिट वाले वाहनों को छोड़कर कोई अन्य वाहन चालक अगर नेशनल हाईवे, बाईपास, टनल या ब्रिज का इस्तेमाल करता है, जो जीपीएस आधारित टोल सिस्टम से लैस है, तो इसे प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई टोल नहीं देना होगा। सैटेलाइट से टोल लेने वाले इस जीएनएसएस सिस्टम का ट्रायल कुछ हाईवे पर हो चुका है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर ट्रायल किया गया था।

इस तकनीक में टोल के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए गाड़ियों में ऑन-बोर्ड यूनिट्स (OBU) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) लगा होगा। बता दें कि फास्टैग से भी टोल चोरी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कुछ गाड़ी वाले जीएनएसएस के तहत टोल लेने वाले सिस्टम में भी टोल की चोरी करने का प्रयास करेंगे। इनके लिए भारत मॉडल तैयार किया जा रहा है। जिसमें जो भी कार, बस, ट्रक या टोल देने वाली अन्य कोई भी गाड़ी वाला किसी भी रूप में टोल की चोरी करते पाया जाएगा। ये सिस्टम मौजूदा फास्टटैग से अलग होगा। जब एक बार देशभर में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा तो कहीं भी टोल नाके की जरूरत नहीं होगी। जब वाहन हाईवे पर एंट्री लेगा और जहां एग्जिट करेगा, उसके हिसाब से टोल कट जाएगा।

आज हम आपको MQ-9B किलर ड्रोन की खासियत बताने जा रहे हैं! पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में ड्रोन डील के रोड मैप की चर्चा की। अमेरिका ने भी भारत के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीदने के फैसले का स्वागत किया है। ये डील दोनों देशों के रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देगा, जिसमें सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी, इंटेलिजेंस-शेयरिंग, स्पेस और साइबर सहयोग शामिल हैं। बता दें कि भारत-अमेरिका के बीच ये ड्रोन डील अक्टूबर में होगी। जिसमें भारत अमेरिका से नौसेना, सेना और वायुसेना के लिए ड्रोन खरीदेगा। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ‘हंटर-किलर’ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। यह डील लगभग 3.9 बिलियन डॉलर की है। यह डील दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी का हिस्सा है। इसके तहत दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत होगा। इसके साथ ही दोनों देशों की सेना खुफिया जानकारी साझा करेगी। भारत और अमेरिकी की इस डील पर चीन की नजर बनी हुई है।

बता दें कि यह डील सरकारी स्तर पर होगी, जिसमें भारत 31 ऊंचाई और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले रिमोट से चलने वाले विमान (RPA) खरीदेगा। इसमें 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसेना के लिए और 8-8 स्काई गार्जियन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे। मोदी-बाइडेन वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9Bs और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत द्वारा की जा रही प्रगति का स्वागत किया, जिससे सभी क्षेत्रों में भारत की सशस्त्र सेनाओं की खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) क्षमताओं में वृद्धि होगी। बता दें कि अभी तक ऐसी किसी संयुक्त परियोजना पर मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन मोदी और बाइडेन ने रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक अत्याधुनिक मानवरहित हवाई वाहन (UAV) है, जिसे रिमोट से संचालित किया जाता है। इसे प्रीडेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह हथियारों से लैस होता है। यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (HALE) की श्रेणी में आता है और 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकता है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक अत्यंत उन्नत तकनीक वाला ड्रोन है जो अपनी कई खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह 50,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी अधिकतम गति 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबी रेंज 1850 किलोमीटर है और यह 2177 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इस ड्रोन को लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस किया जा सकता है।यह ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। अमेरिका ने 2022 में अलकायदा के नेता अयमान अल-जवाहिरी को मार गिराने के लिए इसी ड्रोन का उपयोग किया था।

यही नहीं रक्षा मंत्रालय की अनुबंध बातचीत समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है। एक सूत्र ने बताया, ‘अनुबंध पर अक्टूबर के मध्य में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लागत, यहां एक MRO (रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल) सुविधा की स्थापना, प्रदर्शन-आधारित लॉजिस्टिक सहायता और ऐसे अन्य मुद्दों को कठिन बातचीत के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है।’ हालांकि इस सौदे में कोई सीधा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (ToT) नहीं होगा, लेकिन 31 दूर से संचालित विमानों को यहां इकट्ठा किया जाएगा। ड्रोन-निर्माता जनरल एटॉमिक्स भारत में निवेश करेगा और 30 प्रतिशत से ज्यादा घटकों की सोर्सिंग भारतीय कंपनियों से करेगा। ड्रोन-निर्माता जनरल एटॉमिक्स स्वदेशी रूप से ऐसे उच्च-ऊंचाई वाले, डेवलेप ड्रोन विकसित करने के लिए DRDO और अन्य को गाइड भी करेगा।

पिछले महीने खबर आई थी कि भारत इस सौदे के लिए तकनीकी-व्यावसायिक बातचीत में तेजी ला रहा है। इस सौदे के तहत 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसेना के लिए और 8-8 स्काई गार्जियन सेना और भारतीय वायुसेना के लिए रखे गए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपने सशस्त्र UAV के बेड़े को लगातार बढ़ा रहे हैं।

लगभग 40 घंटे तक 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किए गए, 31 MQ-9B ड्रोन 170 हेलफायर मिसाइलों, 310 GBU-39B सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर सूट और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ आएंगे। भारत भविष्य में ड्रोन को स्वदेशी हथियारों से भी लैस करेगा, जिसमें DRDO द्वारा विकसित की जा रही नौसैनिक शॉर्ट-रेंज एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) भी शामिल हैं। लंबी दूरी के रणनीतिक ISR (खुफिया, निगरानी, टोही) मिशन और क्षितिज के ऊपर लक्ष्यीकरण के अलावा, ड्रोन युद्ध-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध संचालन कर सकते हैं।

यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी में जरूरी हो जाता है, इसकी पनडुब्बियां जमीनी सीमाओं के बाद समुद्री क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती पेश करने में सक्षम हैं। एक अधिकारी ने कहा, ‘चीन IOR में अपने सर्वे और रिसर्च जहाजों को व्यवस्थित रूप से तैनात कर रहा है ताकि पानी के नीचे डोमेन जागरूकता और पनडुब्बी संचालन के लिए उपयोगी महासागरीय और अन्य डेटा का नक्शा बनाया जा सके। चीनी परमाणु-संचालित पनडुब्बियां, जो अब तक कभी-कभार IOR में आती हैं, निकट भविष्य में इस क्षेत्र में नियमित तैनाती पर होंगी।’

भारत को उम्मीद है कि उसे दो से तीन वर्षों में लड़ाकू आकार के ड्रोन की शुरुआती डिलीवरी मिल जाएगी, और वह IOR के लिए अराकोणम और पोरबंदर और भूमि सीमाओं के लिए सरसावा और गोरखपुर में ISR कमांड और नियंत्रण केंद्रों पर उन्हें तैनात करने की योजना बना रहा है।