आज हम आपको बताएंगे कि एक देश और एक चुनाव के लिए सरकार ने प्लान क्या बनाया है! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसका मकसद लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं, बल्कि दो-दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। खैर, कोविंद कमिटी की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब आगे क्या? ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए सरकार का आखिर प्लान क्या है? कैसे लागू होगा? आइए एक-एक बात समझते हैं। कोविंद पैनल की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि यह समूह रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव दो चरणों में लागू किए जाएंगे: पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए और दूसरा आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों के लिए।

सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत चर्चा शुरू करेगा। पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि बड़ी संख्या में पार्टियों ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का समर्थन किया है और केंद्र अगले कुछ महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोविंद पैनल की सिफारिशों पर पूरे भारत में तमाम मंचों पर चर्चा की जाएगी।

कोविंद पैनल के मुताबिक जब संसद का सत्र होगा, तो इस कदम को अधिसूचित करने के लिए एक तारीख तय की जानी चाहिए। ⁠उस नियत तिथि के बाद होने वाले राज्य चुनावों से बनने वाली सभी विधानसभाएं केवल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक की अवधि के लिए ही होंगी। इसका मतलब है कि बदलाव के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक तारीख तय की जाएगी। उस तारीख के बाद जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनका कार्यकाल आम चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2024 और 2028 के बीच बनने वाली राज्य सरकारों का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनावों तक ही होगा। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अपने आप एक साथ होंगे।

⁠मिसाल के तौर पर, एक राज्य जहां 2025 में चुनाव होना है, उसके पास चार साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी जबकि 2027 में चुनाव कराने वाले राज्य में 2029 तक केवल दो साल के लिए सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो ‘ONOE’ लागू करने के लिए उसकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा यानी सिर्फ 4 साल का। इसी तरह 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसके बाद बनने वाली सरकार सिर्फ 2 साल रहेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के मामले में भी होगा। फिर 2029 में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी मुमकिन हो सकेगा।

इस तरह बनी नई सरकार का कार्यकाल भी लोकसभा के पिछले पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति सदन के विघटन के रूप में काम करेगी। इसे अभी जो उपचुनाव की प्रक्रिया होती है, उससे और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। किसी लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा की सीट के रिक्त हो जाने की स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं। लेकिन उपचुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल लोकसभा या विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल जितना ही होता है। राज्यसभा की स्थिति में भी 6 साल का कार्यकाल पूरा होने में जितना समय बचा होता है, उतने समय के लिए ही उपचुनाव से जीते सांसद का कार्यकाल रहता है। बिल्कुल इसी तरह त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार बनेगी वह अगले आम चुनाव तक ही रहेगी। यानी अगर 2 साल बाद ही मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए तो अगली सरकार का अधिकतम कार्यकाल सिर्फ 3 साल होगा, न कि 5 साल।

दो संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के बाद, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रियाओं का पालन करेगी। चूंकि केवल संसद को ही लोकसभा और विधानसभा से संबंधित चुनाव कानूनों को बनाने का अधिकार है, इसलिए पहले संशोधन विधेयक को राज्यों से समर्थन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, स्थानीय निकायों में चुनाव से जुड़े मामले राज्य के अधीन हैं और इसके लिए दूसरे संशोधन विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी होगा।

दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों से मंजूरी के बाद, और दोनों सदनों में निर्धारित बहुमत से पारित होने के बाद, विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएंगे। एक बार जब वह विधेयकों पर हस्ताक्षर कर देती हैं, तो वे कानून बन जाएंगे। इसके बाद, कार्यान्वयन समूह इन अधिनियमों के प्रावधानों के आधार पर इन बदलावों को अंजाम देगा। एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र के संबंध में प्रस्तावित कुछ बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों से मंजूरी की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 325 में एक नया उप-खंड सुझाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या पेजर बम जैसे आधुनिक हथियारों से भविष्य में बचना संभव हो पाएगा या नहीं! लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्य मंगलवार तब चौंक गए जब उनके पेजर में विस्फोट हो गया। किसी की जेब में तो किसी के हाथ में ही पेजर विस्फोट हो गया। इस पेजर ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए और हजारों घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इसके पीछे इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि ये पेजर मूल रूप से हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन के लिए थे,लेकिन इजरायली एजेंसी ने इनको विस्फोटक में बदल दिया। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ है। हिजबुल्लाह के सदस्यों के पास जो नए पेजर थे, उनमें लिथियम बैटरी थी जो फट गई। लिथियम बैटरी जब अधिक गर्म होती है तो धुआं छोड़ती है, पिघलती है और यहां तक कि उसमें आग भी लग जाती है। हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल खास नजर से बचने के लिए कर रहे थे। भारत में 90 के दशक में पेजर का इस्तेमाल होता था लेकिन कुछ ही साल बाद यह पूरी तरह चलन से बाहर हो गया। अब सवाल यह भी है कि क्या ऐसे हमलों से बचा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर को इस साल अप्रैल-मई के महीने में ताइवान से लेबनान भेजा गया था। ऐसे में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि इसकी तैयारी कई महीने पहले ही कर ली गई थी। जिन पेजर में विस्फोट हुआ उनमें 3 ग्राम के करीब विस्फोटक लगा हुआ था। इसे पेजर में लगी बैटरी के बगल में विस्फोटक लगाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के वक्त इन पेजर्स पर एक संदेश आया और इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया।

हिजबुल्लाह के सदस्यों को आपसी बातचीत के लिए मोबाइल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल करने को कहा गया था। मोबाइल से दूर रहने को कहा गया था और यह आशंका जाहिर की गई थी कि ऐसा करते हैं तो इजरायल उन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। पेजर छोटा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन के आने से पहले एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए किया जाता था। आसान शब्दों में इसे समझें तो एसएमएस भेजने का एक उपकरण। पेजर पर कोई मैसेज आता है तो लाइट ब्लिंक होती है जिसके बाद यूजर को नए मैसेज के बारे में पता चलता है।

पेजर के अंदर एक छोटा विस्फोटक लगाकर दूर से ही एक्टिवेट किया गया। यह एक्टिवेशन किसी रेडियो सिग्नल के जरिए भी किया जा सकता है। एक बार जब विस्फोटक को एक्टिवेट किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोट पैदा करता है जो पेजर और आसपास की चीजों को नष्ट कर देता है। पेजर बम के इस्तेमाल के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए किया जा सकता है। यह एक बेहद खतरनाक तरीका है क्योंकि जिसे टारगेट किया गया उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसे मारा कैसे गया। दूसरे, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है। कई पेजर बमों को एक साथ रखकर किसी बिल्डिंग को भी उड़ाया जा सकता है।

पेजर विस्फोट या इस प्रकार के ब्लासट से जुड़े कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि यह एक छोटे से डिवाइस के अंदर छिपा होता है, इसलिए इसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरा खतरा यह है कि इसे अनजाने में एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर किसी को यह पता न चले कि पेजर में विस्फोटक लगा है, तो वह इसे अनजाने में एक्टिवेट कर सकता है, जिससे एक विस्फोट हो सकता है। मेटल डिटेक्टर में आसानी से पकड़ में नहीं आता। लेबनान में इन हमलों की खबरों के बाद इस तरह के हमलों की आशंका बढ़ गई है।

बता दे कि लेबनान में हुए हमलों का आरोप इजरायल पर है। ये अटैक उस ओर इशारा करते हैं कि एआई के दौर में यह और कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे अटैक हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी जल्द नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छूने से भी इस वक्त लेबनान में लोग डर रहे हैं।आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। जरूरी नहीं कि किसी देश पर हमला करने के लिए मिसाइल या तोप का इस्तेमाल हो। मानव इतिहास में युद्ध का एक अंधकारमय अध्याय रहा है। सदियों से मनुष्य ने अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने में अपना समय लगाया है। तलवार और धनुष से लेकर तोप और मिसाइल तक, युद्ध के तरीके लगातार विकसित होते रहे हैं। लेकिन अब, एक नई तकनीक ने युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। AI का उपयोग अब युद्ध में कई तरह से किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक्स और युद्ध सिमुलेशन। ये हथियार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने टारगेट को पहचान उन पर हमला कर सकते हैं। AI से लैस ड्रोन अब युद्ध के मैदान में निगरानी, हमला और तलाशी जैसे कई काम कर सकते हैं। AI युद्ध के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। AI से लैस हथियार अधिक सटीक माने जा रहे हैं। आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना कम होती है। AI से लैस सिस्टम बहुत तेजी से फैसले ले सकते हैं। लेकिन, इनके गलत हाथों में जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। AI युद्ध के नैतिक पहलुओं के बारे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि एक मशीन को किसी इंसान को मारने का फैसला लेने देना कितना उचित है।

AI युद्ध के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। AI से लैस रोबोट और ड्रोन युद्ध के मैदान में आम हो सकते हैं। साइबर युद्ध एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन सकता है। AI युद्ध को अधिक मुश्किल और अप्रत्याशित बना सकता है। एआई से युद्ध के तरीके भी बदले हैं। एआई से संचालित ड्रोन और रोबोट अब आम होते जा रहे हैं। एआई डेटा का विश्लेषण करके दुश्मन की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकता है और रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। साइबर हमले अब युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं और एआई का उपयोग इन हमलों का पता लगाने और उनसे बचाव के लिए किया जा रहा है।

आज हम आपको बताएंगे कि लेबनान में पेजर अटैक आखिर कैसे हुआ लेबनान में हिज्बुल्लाह के सदस्यों के पेजर में हुए विस्फोट हुआ। लेबनान के पेजर विस्फोटों का भारत में जन्मे नॉर्वेजियन नागरिक से कनेक्शन सामने आया है। केरल के वायनाड के इस शख्स ने नॉर्वे जाने से पहले थोड़े समय के लिए धर्मगुरु बनने की ट्रेनिंग ली थी, अब उनका नाम लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों में सामने आया है। यह विस्फोट हिज़्बुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए थे जिसमें 12 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। वायनाड के 37 साल के रिंसन जोस अब नॉर्वे का नागरिक है। रिंसन पर सोफिया, बुल्गारिया स्थित नॉर्टा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का मालिक होने का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस कंपनी की जांच कर रही हैं क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इसने सैकड़ों पेजर बेचे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और केरल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने शुक्रवार को वायनाड के मानंतवाड़ी के पास रिंसन के पैतृक गांव ओंडायांगडी से उसके बारे में जानकारी जुटाई। वायनाड के जिला पुलिस प्रमुख तापोश बसुमाथरी ने कहा कि पुलिस ने रिंसन के ठिकानों की जांच की है। उन्होंने बताया कि अब मीडिया में पहचान और परिवार की जानकारी आने के बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

परिवार के सूत्रों ने बताया कि रिंसन के पिता मोथेदाथ जोस और माता का नाम ग्रेसी है। वो पहले दर्जी का काम करते थे। लेकिन बाद में अपने जुड़वां भाई के साथ वो विदेश चले गए। उसका भाई अब यूके में काम करता है। उसकी बहन आयरलैंड में नर्स है। वह अपनी पत्नी के साथ नॉर्वे में रहता है और आखिरी बार नवंबर 2023 में घर आया था और जनवरी 2024 में वापस चला गया था। रिंसन के चाचा थानकाचन ने टीओआई को बताया, ‘रिंसन ने आखिरी बार तीन दिन पहले अपने परिवार से बात की थी। उसके बाद से वे उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाए हैं। हमने शुक्रवार को रिंसन की पत्नी को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बारे में मीडिया में आ रही खबरें हैरान करने वाली हैं, शायद उसे किसी ने इस मामले में फंसाया होगा।’

हंगेरियन मीडिया ने बताया कि नॉर्टा ग्लोबल ने पेजरों की बिक्री में मदद की थी। फर्म की वेबसाइट, जिसमें इसे कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी और पेमेंट इंटीग्रेशन, रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग पर मजबूत फोकस वाली एक एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी बताया जाता था, अब इसे हटा दिया गया है। हालांकि, बुल्गारिया की स्टेट एजेंसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी ने कहा कि नॉर्टा ग्लोबल और उसके मालिक ने माल की बिक्री या खरीद से जुड़े किसी भी लेनदेन को अंजाम नहीं दिया है। जो कि टेरर फंडिंग के कानूनों में आता है। रॉयटर्स ने गुरुवार को बताया था कि नॉर्टा का बल्गेरियाई हेडक्वार्टर सोफिया के पास एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रजिस्टर था, जो लगभग 200 अन्य कंपनियों का भी घर था, लेकिन वहां नॉर्टा का कोई नामोनिशान नहीं था। रॉयटर्स ने कहा कि रिंसन ने फोन पर संपर्क करने पर पेजर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और बल्गेरियाई व्यवसाय के बारे में पूछे जाने पर फोन काट दिया।

रिंसन के लिंक्डइन पेज के अनुसार, वह लगभग पांच साल से नॉर्वे में ओस्लो स्थित डीएन मीडिया समूह में काम कर रहे हैं और कई ब्रांडों/प्रकाशनों में डिजिटलीकरण, स्वचालन और विकास का नेतृत्व करने में शामिल थे। 2016 वो नॉर्टा कंपनी चला रहे हैं। रिंसन ने 2012 से 2015 तक ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की थी। प्रोफ़ाइल में यह भी दावा किया गया है कि वह सितंबर 2012 से एक वर्ष के लिए नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय छात्र संघ के महासचिव थे।

ओंडायांगडी इलाके के निवासियों ने कहा कि वे रिंसन को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, जबकि उसके हैरान परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। रिंसन के चाचा थानकाचन ने कहा कि रिंसन ने ओंडायांगडी स्कूल में पढ़ाई की, फिर एक साल के लिए एक मदरसा गया और बाद में वायनाड और बेंगलुरु में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर में काम किया था और आगे की पढ़ाई के लिए नॉर्वे जाने से पहले 2010 में पांडिचेरी से एमबीए हासिल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें रिंसन के वहां एक कंपनी के मालिक होने के बारे में पता नहीं था। वह एक कंपनी में कर्मचारी था… परिवार इतना संपन्न नहीं है। अभी भी उसके माता-पिता घर पर ही सिलाई का काम करते हैं।

अब आने वाले समय में मालदीव के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब मालदीव के राष्ट्रपति का चीन से भरोसा उठ गया है और क्या वो अब भारत पर भरोसा करने लगे हैं? आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देंगे!

आपको बता दें कि इस महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले भारत और मालदीव के बीच कुछ गलतफहमियां दूर हुई हैं। भारत ने मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है। भारत और मालदीव के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ये सैनिक भारत सरकार के राहत हेलीकॉप्टरों और विमानों का संचालन करते थे। इनकी जगह अब नागरिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय दौरे फिर से शुरू हो गए हैं। मुइज्जू ने भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह किसी भी देश को मालदीव की संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे।

हालांकि, भारत और मालदीव के रिश्तों में आई नजदीकी चीन से दूरी बनाने की कीमत पर नहीं आई है। यह बात पिछले हफ्ते बीजिंग के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किए गए समझौते से साफ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बातचीत भी जारी है। श्रीलंका के दौरे पर, मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भारत और चीन के साथ अपने देश के संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि मुइज्जू द्वारा भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के प्रयासों के बाद भारत के साथ संबंधों में चुनौतियां आई थीं। एक मालदीवियन अखबार ने जमीर के हवाले से कहा, ‘हमारी सरकार की शुरुआत में, हमें (भारत के साथ) कुछ खट्टे-मीठे अनुभव हुए, आप जानते हैं।’ उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की वापसी के बाद ये गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन मुइज्जू के कार्यालय ने भारत यात्रा की घोषणा की, उसी दिन मालदीव के मीडिया ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दो मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। जमीर ने कहा, ‘चीन और भारत दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और दोनों देश मालदीव का समर्थन करना जारी रखते हैं।’ उन्होंने ऐसे समय में दोनों देशों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां देश के आर्थिक हालातों के बारे में चेतावनी दे रही थीं।

जमीर ने कहा कि मालदीव की आईएमएफ की मदद लेने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अपने देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को अस्थायी बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘हमारे द्विपक्षीय साझेदार हैं जो हमारी आवश्यकताओं और हमारी स्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा समय है, जहां हम अभी आईएमएफ के साथ जुड़ेंगे। हमारे सामने जो समस्या है वह बहुत अस्थायी है क्योंकि वर्तमान में हमारे भंडार में गिरावट आई है।’ यानी सीधी सी बात यह है कि मालदीव अब भारत के साथ भी रिश्ते अच्छा बनाना चाहता है! यही नहीं मालदीव के मीडिया आउटलेट अधाधू के साथ रविवार को एक विशेष साक्षात्कार में राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि लोगों ने उन्हें वोट दिया क्योंकि वे उनकी विदेश नीति में भरोसा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश को शांति, विकास और सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की है और यहां अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं है।

जब मुइज्जू से पूछा गया कि क्यों वे इंडिया आउट प्रस्ताव को निरस्त करेंगे, तो राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘मैंने अभी अपनी नीति, मालदीव सरकार की नीति बताई है। मैंने नीति को स्पष्ट कर दिया है।’ इस बीच इंडिया आउट आंदोलन के नेताओं में से एक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने घोषणा की है कि अभियान जारी रहेगा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि भारतीय सैन्यकर्मी पूरी तरह से मालदीव से चले गए हैं। यामीन ने कहा है कि भारतीय सैन्य उपस्थिति का मुद्दा हल नहीं हुआ है और वे इंडिया आउट अभियान जारी रखेंगे। उन्होंने सत्ता में आने के बाद इंडिया आउट प्रस्ताव रद्द नहीं करने के लिए मुइज्जू सरकार पर हमला भी बोला। मुइज्जू की विपक्षी एमडीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि इंडिया आउट अभियान लोगों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने अभियान चलाने के लिए मुइज्जू सरकार से माफी की मांग की।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जम्मू कश्मीर में कभी 370 की वापसी हो सकती है या नहीं! 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया। राज्य को दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गईं। सुनवाई के बाद 5 जजों की बेंच ने दिसंबर 2023 में सरकार के फैसले को बरकरार रखा और अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी। इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि शायद इस पर राजनीति बंद हो जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फैसले के बाद भी आवाज उठी और 370 हटने के बाद जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं तब इसकी गूंज और जोर से सुनाई पड़ रही है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसकी कभी वापसी नहीं होगी तो वहीं अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसे हम दोबारा लागू करेंगे। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ऐसा संभव है। उससे पहले यह जान लेते हैं कि किसने क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र एक दिन पहले जारी किया और कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कभी वापसी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा का घोषणापत्र जारी करने से पहले अपने संबोधन में कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के एजेंडे को जानता हूं। मैं पूरे देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और इसकी कभी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब संविधान का हिस्सा नहीं है। इस अनुच्छेद ने युवाओं के हाथों में सिर्फ हथियार और पत्थर दिए हैं और उन्हें आतंकवाद की ओर धकेला है।

अमित शाह के इस बयान को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम रहे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन यह होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को फिर जम्मू-कश्मीर में लागू करेंगे। यह ऐसी चीज है जिसके लिए हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम इसके लिए सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी माना कि इसे दोबारा लागू करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे अगले 5 साल में लागू कर देंगे। यह सत्य है कि इसमें समय लगेगा।

चुनाव के बीच यह बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा संभव है। जिस 370 को हटाने में वर्षों लग गए क्या उसे इतनी आसानी से वापस लाया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि न यह तब आसान था और अब तो दोबारा लागू करना और भी मुश्किल है। संविधान की गहरी समझ रखने वाले जानकारों ने बताया कि इसे दोबारा लागू करना लगभग असंभव है। केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए अच्छा खासा होमवर्क किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को सीओ 272 जारी किया। राष्ट्रपति का यह वह आदेश था जिसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 (3) में उल्लेखित संविधान सभा की जगह इसे विधानसभा कहा जाएगा। इससे ही 370 हटाने का रास्ता साफ हुआ।

राष्ट्रपति के इस आदेश के कुछ ही समय बाद राज्य सभा में यह पास हुआ कि अनुच्छेद 370 नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि विधानसभा की शक्ति राज्यपाल में समाहित थी और देश की संसद राज्यपाल की ओर से कानून बना सकती थी। राष्ट्रपति ने सीओ 273 जारी किया जिसके माध्यम से 370 पर अमल न करने की संसद की सिफारिश को लागू कर दिया गया। जिसके बाद 370 हट गया। अब चुनाव के बीच दावे किए जा रहे हैं कि इसे वापस लाएंगे। क्या कोई केंद्र की सरकार ऐसा करना चाहे तो यह उसके लिए इतना आसान होगा। केंद्र की किसी भी सरकार को अनुच्छेद 368 के रास्ते आगे बढ़ना काफी काफी मुश्किल होगा। युवाओं के हाथों में सिर्फ हथियार और पत्थर दिए हैं और उन्हें आतंकवाद की ओर धकेला है।क्योंकि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत और 50 प्रतिशत विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुश्किल लगता है।