यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमान ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं! तब देश आजाद होने वाला था, अभी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होने वाला है। तब भी मुसलमानों ने अपने लिए विशेषाधिकार की मांग की थी, अब भी लंबा चिट्ठा तैयार किया है। इस बीच करीब 100 साल का अंतर है। इसलिए सवाल गंभीर है कि क्या इतिहास दुहरा रहा है? दोनों मांगों में चौंकाने वाली समानताएं देखने को मिल रही हैं, जिससे देश में फिर से द्विराष्ट्र सिंद्धांत की मानसिकता को हवा मिलने का डर पैदा हो गया है। ये हैं- 1929 में मुहम्मद अली जिन्ना द्वारा रखे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव और महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 14 मांगें। इन दोनों ही मांगपत्रों में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण, नौकरियों और सरकार में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया गया है, जिससे भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले वो दिन याद आने लगे हैं। 1929 का जिन्ना का प्रस्ताव भारत में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का पहला कदम माना जाता है, वहीं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल की मांगों में भी उसी की झलक देखी जा सकती है। उलेमा बोर्ड ने अपने 17 सूत्री प्रस्ताव में बताया है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की सरकार बनी तो उसे क्या-क्या चाहिए। दूसरी तरफ, एमवीए का उलेमा बोर्ड की मांगों के समर्थन में उतरना द्विराष्ट्र सिद्धांत की मानसिकता को और मजबूत कर सकता है।

जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव में संघीय ढांचे के साथ प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने; सभी निर्वाचित निकायों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने; केंद्र में मुस्लिमों को कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व देने; पंजाब, बंगाल और NWFP में मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं करने; धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने; मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक या प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मुस्लिम सदस्यों को वीटो पावर देने जैसे मुद्दे शामिल थे।

इसके अलावा, सिंध को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से अलग करने; NWFP और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह ही सुधार लागू करने; सभी सरकारी सेवाओं और स्थानीय स्वशासित निकायों में मुस्लिमों को उनकी योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने; मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी देने और कैबिनेट में कम से कम एक तिहाई मुस्लिम मंत्रियों को शामिल करने की मांग भी की गई थी। इसके साथ ही, जिन्ना ने यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार भारतीय संघ बनाने वाले राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई बदलाव नहीं कर सकेगी।

मोहम्मद अली जिन्ना ने 28 मार्च, 1929 को यह 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। इसमें भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग का नजरिया स्पष्ट होता है। इस प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेषाधिकारों की मांग की थी। दूसरी तरफ, लगभग 100 साल बाद ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने भी महाराष्ट्र में 14 सूत्रीय मांगें रखी हैं, जिनमें से कुछ मांगें जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव से मिलती-जुलती हैं। उलेमा काउंसिल ने वक्फ बिल का विरोध; नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण; महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त की गई जमीन का सर्वेक्षण कराने; महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने; 2012 से 2024 तक दंगों के सिलसिले में कैद बेगुनाह मुस्लिमों को रिहा करने और मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा करने की मांग की है।

इसके अलावा, उलेमा बोर्ड ने यह भी मांग की है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन दी जाए; पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए; पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए; रामगिरी महाराज और नीतेश राणे को जेल में डाला जाए; ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना और अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में शामिल किया जाए; इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए; राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती की जाए और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए।

उलेमा बोर्ड आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने की मांग कर रहा है। बोर्ड ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को अपनी मांगों की चिट्ठी सौंपते हुए एमवीए के समर्थन का खुला ऐलान किया है। उसने अपनी 17 मांगों में आततायी मुसलमानों की जेल से रिहाई तो हिंदू संतों और बीजेपी नेताओं को गिरफ्तारी की मांग की है। साफ है कि उलेमा बोर्ड मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देना चाहता है, लेकिन हिंदुओं के मुंह पर ताले जड़ने का सपना देखता है। हैरत की बात है कि वोटों के लिए उलेमा बोर्ड की इस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को कांग्रेस गठबंधन ने खुले दिल से स्वीकार लिया है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से ताकतवर होता है या नहीं! रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता में दमदार वापसी की है। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को रेस से बाहर कर दिया। नए चुने गए राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को 4 साल के लिए अपने पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में जानते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर क्या-क्या मिल सकता है़? उन्हें क्या उड़ता ह्वाइट हाउस भी मिलेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति को देश-विदेश के दौरों के लिए एक मरीन हेलीकॉप्टर और एयर फोर्स वन प्लेन भी मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन में अपने आधिकारिक आवास से एयरपोर्ट तक मरीन वन हेलीकॉप्टर में जाते हैं। इसमें भी उनके साथ मरीन कमांडो और सीक्रेट सर्विस के अफसर होते हैं।

एयरफ़ोर्स वन हवाई जहाज में करीब 4 हजार वर्ग फुट जगह होती है। इसे ‘फ्लाइंग कैसल’ और ‘फ्लाइंग व्हाइट हाउस’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बेहद सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रपति के लिए अपने रोजाना के कामकाज को करने के लिए व्हाइट हाउस की तरह ही सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। इसमें राष्ट्रपति के अलावा एक बार में 100 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। एयरफोर्स वन के साथ उसके जैसे दिखने वाले 2 और Boeing 747-200Bs विमान घेरा बनाकर उड़ते हैं। एक तीसरा जंबो विमान भी साथ चलता है, जिसमें ऑफिस स्टॉफ और सुरक्षा अधिकारी होते हैं। 1953 में पहली बार एयर फोर्स वन का आइडिया आया था। उस वक्त आइजनआवर राष्ट्रपति थे। उस वक्त उनका विमान कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट के रास्ते में आ गया था।

एयरफोर्स वन में बेहद तगड़ी सुरक्षा होती है। इसमें डायरेक्टेड इन्फ्रारेड काउंटर मेजर्स (DIRCM) सिस्टम लगा होता है, जो किसी भी हाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। इसमें किसी दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम करने का सिस्टम होता है, एयरफोर्स वन की तरफ बढ़ रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। एयरफोर्स वन से ही किसी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु हमले की शुरुआत करने की अनुमति है। इसके लिए उसे कांग्रेस की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। प्लेन में कई तरह के जैमर्स लगे होते हैं।

एयरफोर्स वन में 386 किमी लंबी वायरिंग शील्ड होती है। यह एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच जैसा होता है, जो किसी भी परमाणु हमले से बचाने में मददगार होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयूज एयर फोर्स बेस से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें लेते हैं। एयरफोर्स वन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। इसे सिचुएशन रूम भी कहा जाता है। इसमें एक प्लाज्मा टीवी लगा होता है, जिससे राष्ट्रपति टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को संबोधित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यात्रा करने के लिए एक लिमोजिन कार मिलती है। उनके साथ चलने वाले सीक्रेट सर्विस के अफसरों का लिमोजिन कारों का काफिला होता है। किसी देश के दौरे पर राष्ट्रपति के साथ एक डमी राष्ट्रपति भी होता है, जिसे हूबहू राष्ट्रपति जैसा ही तैयार किया जाता है, ताकि दुश्मन कन्फ्यूज रहे। लिमोजिन कारें एआई सिक्योरिटी और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति एक सरकारी सेवक माना जाता है, जो सीधे चुनाव से जीतकर आता है। इसीलिए वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ऐसे में देश के सरकारी खजाने से उसकी सैलरी और खर्चों का भुगतान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन किसी अमेरिकी से 6 गुना से ज्यादा होती है। एक अमेरिकी औसतन सालाना तकरीबन 53 लाख रुपए कमाता है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी करीब 3.35 करोड़ रुपए सालाना होती है। उसे बतौर खर्च करीब 42 रुपए और मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी में 2001 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, तभी वेतन बढ़ा था।

अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास और ऑफिस वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस है। उसे यहां सब कुछ फ्री मिलता है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस आने पर पहली बार करीब 85 लाख रुपए मिलेंगे, जिसे वो मनमुताबिक अपने सरकारी निवास को सजाने और व्यवस्थित करने में खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति को मनोरंजन, स्टाफ और कुक के लिए सालाना 60 लाख रुपए भी मिलते हैं। उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति को कई और भी सुविधाएं मिलती हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को सालाना करीब 1.68 लाख रुपए वेतन मिलता था। 1789 के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद तकरीबन 2 करोड़ रुपए पेंशन मिलती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले भारतीय राष्ट्रपति की सैलरी बहुत कम होती है। भारत के राष्ट्रपति को सालाना 60 लाख रुपए वेतन मिलता है। साथ ही राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने-जाने के लिए गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के पास 86 स्पेशल गार्ड होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है।

भारतीय राष्ट्रपति के पास सीमित शक्तियां होती हैं। हमारे देश में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। हालांकि, वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत में कोई भी बिल तभी कानून बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सुप्रीम पावर होते हैं। वो बिना सलाह के भी कोई कानून या आदेश पारित कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच सीधे चुनकर आते हैं। किसी देश पर परमाणु हमला करना है तो भारत में उसका आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। वहीं,अमेरिका में परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इंडिगो अब बिजनेस क्लास शुरू करने वाला है या नहीं! देश के एविएशन सेक्टर में विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होने के बाद अब एक नई दौड़ शुरू होने वाली है। यह है ‘बिजनेस क्लास रन’। जिसकी शुरूआत 14 नवंबर से देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइंस इंडिगो की ओर से दिल्ली-मुंबई रूट की फ्लाइट में 12 बिजनेस क्लास सीट से हो रही है। देश में अभी तक बिजनेस क्लास का सबसे बड़ा बिजनेस एयर इंडिया और मर्जर से पहले विस्तारा के पास ही था। जिसमें अब इंडिगो सेंध लगाने के लिए मैदान में कूद गया है। इसका ऐलान पांच अगस्त को एयरलाइंस की 18वीं वर्षगांठ पर इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया और सीईओ पीटर एल्बर्स ने किया था। अब इस ऐलान को लागू करने का समय आ गया है। जो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही देश में बिजनेस क्लास यात्रियों को अपनी-अपनी फ्लाइट में खींचने के लिए एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। इंडिगो ने घोषणा भी की थी कि उनके बिजनेस क्लास में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास आरामदायक सीट और सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के साथ ही फेयर भी बहुत अधिक नहीं होगा। इंडिगो ने दिल्ली-मुंबई रूट पर बिजनेस क्लास के सफर की शुरूआत 18018 रुपये से की है। जबकि अन्य एयरलाइंस का इस रूट पर बिजनेस क्लास का किराया इससे कहीं अधिक है।

फिलहाल, इंडिगो अपने 220 सीट वाले ए-321 नियो एयरक्राफ्ट में 12 बिजनेस क्लास सीटों से इसकी शुरूआत कर रहा है। बाकी 208 सीट इकॉनमी होंगी। लेकिन आने वाले समय में इंडिगो की योजना है कि वह देश के तमाम बिजनेस एयर रूटों पर अपने एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देना शुरू करे। अभी तक इंडिगो इकॉनमी क्लास के लिए ही जाना जाता था। यह पहली बार होगा जब इंडिगो बिजनेस क्लास में भी अपने हाथ आजमाने उतरा है।

दिल्ली-मुंबई रूट पर भी इंडिगो अगले साल जनवरी तक अपने तमाम एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देना शुरू कर देगा। इसके बाद 2025 मार्च के अंत तक इसमें बेंगलुरु और चेन्नई वाले एयर रूट पर भी यह सर्विस शुरू करने की योजना है। बाकी 2026 मई तक इंडिगो अपने बेड़े के सभी एयरक्राफ्ट में बिजनेस क्लास सर्विस देने की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि विस्तारा का एयर इंडिया में विलय होने के बाद इंडिगो के लिए भी यह बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि, एयर इंडिया अपने पहले के मुकाबले और अधिक एयरक्राफ्ट के साथ यात्रियों को बिजनेस क्लास की सर्विस दे सकेगी।

देश में भारतीय एयरलाइंस में अभी तक एयर इंडिया और मर्जर से पहले विस्तारा का ही बिजनेस क्लास में वर्चस्व था। अब इसमें इंडिगो एयरलाइंस भी आ गई है। ऐसे में आने वाले समय में एयरलाइंस इकॉनमी क्लास की तरह बिजनेस क्लास के लिए भी यात्रियों को सस्ती टिकट उपलब्ध करा सकती हैं। इससे और कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यात्रियों को इसका फायदा जरूर होता दिखाई दे रहा है। जिसमें यात्रियों को और अधिक आरामदायक सीटें, पसंद का लजीज खाना-पीना, एक्स्ट्रा लगेज और ऑन बोर्ड अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं।

इसी बीच बता दे कि छठ पर पूर्वांचल जाने के लिए दिल्ली ही नहीं, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरू और हैदराबाद के तमाम फ्लाइट्स में मारामारी है। ट्रेवल एजेंट राकेश अरोड़ा का कहना है कि फेस्टिव सीजन में एयर फेयर हर बार ही महंगे होते हैं। इस बार कुछ डेस्टिनेशन से पूर्वांचल के फ्लाइट्स कुछ अधिक महंगे आ रहे हैं। इसके बावजूद आसानी से फ्लाइट की बुकिंग नहीं मिल पा रही हैं। ट्रेनों का हाल तो इससे भी बुरा है। फ्लाइट में कुछ अधिक पैसा देकर कम से कम टिकट तो मिल जा रही है, ट्रेनों में तो एजेंट को पैसा देने के बावजूद कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस मारामारी को देखते हुए कुछ लोग समय रहते सड़क मार्ग से भी निकल रहे हैं।

इस हिसाब से यह पटना और दरभंगा जाना इन देशों में जाने से महंगा पड़ रहा है। हालांकि, 6 अक्टूबर और इसके बाद से पटना, दरभंगा और रांची से दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत समेत देश के अन्य शहरों में जाने वाली तमाम फ्लाइटों के किराए एकदम बेहद कम होते हुए आधे से भी कम हो गए हैं। यानी, छछ पूजा पर बिहार जाने वाली तमाम फ्लाइटों के किराए महंगे हो गए हैं, जबकि छठ के बाद से वही किराए आधे से भी कम में मिल रहे हैं।

त्योहारों के मौसम में यह भी बड़ी विडंबना है। रेलवे में कन्फर्म टिकट नहीं मिलता तो फ्लाइटों के किराए आसमान छूने लगते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय समेत एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को सख्त कदम उठाने चाहिए। एयरलाइंस को केवल चेतावनी देने से काम नहीं चलने वाला। इस पर कंट्रोल भी करना होगा। हालांकि, पॉलिसी के तहत एयर फेयर कंट्रोल करना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन होली, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर फ्लाइटों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए और अधिक फ्लाइट तो ऑपरेट की ही जा सकती हैं। इससे एयर फेयर में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से कुछ राहत मिल सकेगी।

यह सवाल उठाने आदमी है कि क्या गैर मुस्लिम समुदाय है बीजेपी से एकजुट हो रहे हैं या नहीं! वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर संसदीय समिति में ही नहीं, बल्कि संसद के बाहर भी जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होता दिख रहा है। विवादों ने बीजेपी के इस दावे को बल दिया है कि वक्फ बोर्ड के पास मनमाना अधिकार हैं। बीजेपी को इस दलील से अन्य समुदायों तक अपनी बात पहुंचाने में भी मदद मिल रही है। विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों केरल और कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने कथित अतिक्रमणकारियों को जमीन से बेदखल करने के प्रयासों के कारण विवाद पैदा हो गया है, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। दोनों इन मामलों पर बचाव की मुद्रा में हैं, जबकि भाजपा लगातार हमलावर है। वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने हाल ही में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के अनुरोध पर कर्नाटक स्थल का दौरा किया। जेपीसी चेयरमैन के इस दौरे ने आग में घी डालने का काम किया है।

विधेयक में वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड पर मंदिरों सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से संरक्षित स्थलों पर दावा करने का आरोप है। केरल में चर्च खुद विवाद में शामिल हो गया है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने एर्नाकुलम जिले में जिस 400 एकड़ से अधिक जमीन पर दावा किया है वहां बसे 600 से अधिक परिवारों में से अधिकांश ईसाई हैं। प्रभावशाली सिरो मालाबार चर्च वक्फ के दावे के खिलाफ पूरे केरल और लगभग एक हजार चर्चों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। एर्नाकुलम-अंगमाली आर्कडायोसीज के मेजर आर्कबिशप मार राफेल थॉटिल ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। केरल में ईसाइयों की जनसंख्या और प्रभाव मुसलमानों के बराबर है। ऐसे में भाजपा राज्य में पैठ बनाने के लिए चर्च को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। दोनों अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वर्चस्व को लेकर अंतर्निहित तनाव का मतलब है कि यह रणनीति पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है।

भाजपा नेता कर्नाटक और केरल, दोनों जगह आंदोलन में सबसे आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वक्फ की जमीन को लेकर इसी तरह का तनाव अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा प्रत्येक विवाद बीजेपी के दावे को मजबूत करता है कि वक्फ के रेग्युलेशन की कितनी ज्यादा जरूरत है। केरल बीजेपी के नेता बी गोपालकृष्णन कहते हैं, ‘कल सबरीमाला (हिंदू तीर्थस्थल) वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। (भगवान) अयप्पा को (मंदिर) खाली करना होगा। क्या हमें इसकी इजाजत देनी चाहिए? वेलांकन्नी क्रिश्चियन श्राइन (तमिलनाडु में) ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वक्फ जमीन पर अपना दावा करता है, तो तीर्थस्थल बोर्ड के पास चला जाएगा… इसलिए हम विधेयक (वक्फ संशोधन विधेयक) लेकर आए हैं।’

वहीं, कर्नाटक के दौरे और स्थानीय निवासियों से मुलाकात के बाद जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से धार्मिक संस्थानों सहित विभिन्न संपत्तियों पर स्वामित्व का लगातार दावा करना चिंता का विषय है और वह इस मामले को संसदीय समिति के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न समूहों से ऐतिहासिक मंदिरों को भी बिना किसी सूचना के वक्फ संपत्ति घोषित करने के बारे में ज्ञापन मिले हैं।

इस मुद्दे पर बीजेपी के एक नेता का बयान प्रकाशित किया है। बीजेपी नेता का कहना है कि वक्फ भूमि मुद्दे पर पार्टी का रुख कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी शक्तियों का नियमन हमेशा से संघ के एजेंडे में रहा है और पार्टी इस विधेयक को ‘आम मुसलमानों के लिए न्याय’ के रूप में पेश कर रही है। तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार के वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ कानून के मौजूदा ढांचे को काफी हद तक बदलने और वक्फों को नियंत्रित करने की शक्ति मूलतः मुस्लिमों द्वारा संचालित बोर्डों और न्यायाधिकरणों से राज्य सरकारों को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में यह विधेयक पेश करते हुए किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे से इनकार किया था। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही है और संशोधन से वह सारे सुधार होंगे जो पिछली कांग्रेस सरकारें करने में विफल रहीं।

केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि संशोधन वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार करेंगे और उन लोगों को अधिकार देंगे जिन्हें वंचित किया गया है। भाजपा ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भी मुस्लिम महिलाओं की मदद की दिशा में उठाया गया एक कदम बताया था। ठीक उसी प्रकार वक्फ विधेयक को भाजपा मुस्लिम समुदाय के व्यापक हितों को साधने के रूप में पेश कर रही है। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल मंदिर और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के दर्जनों उदाहरणों का दावा कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि इन अवैध कब्जों से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है जबकि आम मुसलमान बिल्कुल अछूता है।

मुस्लिम नेता भी दबी जुबां से स्वीकार करते हैं कि मौजूदा वक्फ कानून ने वक्फ बोर्डों को आततायी बना दिया है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों ने 1995 और 2013 में मनामाने कानून लाए थे। 1995 का कानून वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों को किसी भी दीवानी अदालत से ऊपर रखा गया था। 2013 में लाए गए कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण के लिए दो साल तक के कारावास का प्रावधान किया गया था। तभी वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, अदला-बदली, गिरवी या ट्रांसफर को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था।