यह सवाल उठना लाजिमी है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ट्रंप ने जीता तो भारत को फायदा होगा या नुकसान! अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच मुकाबला है। डोनाल्ड ट्रंप ने उप राष्ट्रपति पद के लिए 39 वर्षीय सीनेटर जेडी वेंस को चुना है। वहीं, बाइडेन का साथ देने के लिए कमला हैरिस मैदान में हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद से उनके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि यदि ट्रंप और वेंस की जोड़ी चुनाव जीतती है तो भारत के लिए यह कितना फायदेमंद हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग तीन-चौथाई नेता हैरिस के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि बाइडन के लिए भी वे ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं।पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर चीन को एक खतरे के रूप में पहचाना था।अगर जेडी वेंस चुनाव जीतते तो वे गृहयुद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे युवा उपराष्ट्रपति होंगे। उनकी भारतीय मूल की पत्नी के कारण भारत में उनके चुनाव लड़ने ने स्वाभाविक रुचि पैदा की है। उनकी पत्नी का परिवार आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। अब ट्रंप-वेस की नीतियों के संदर्भ में जिक्र करना जरूरी है। इस जोड़ी की नीतियों को लेकरर कुछ चिंताएं हैं। जैसे कि ट्रम्प-वेंस प्रशासन इमिग्रेशन पर बैन लगा सकता है। इसका असर शिक्षा और नौकरी के लिए अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीयों पर पड़ सकता है।

इस बात को लेकर टेंशन है कि ट्रंप-वेंस एडमिनिस्ट्रेश इमिग्रेशन पर बैन लगा सकता है। इसका संभावित असर शिक्षा और नौकरी के लिए अमेरिका जाने के सपने देखने वाले भारतीयों पर पड़ सकता है। व्यापार के लिए अधिक लेन-देन वाला दृष्टिकोण, जिसमें ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप भारतीय वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क और टैरिफ शामिल हैं, कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेंस को बातचीत और सुधार के लिए खुला माना जाता है। ट्रंप ने खुद भी अक्सर मुद्दों को सुलझाने के लिए सौदे करने की वकालत की है।

विदेश नीति पर अपने भाषणों में सीनेटर वेंस ने चीन को एक प्राइमरी रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में बताया है। इसके साथ ही बीजिंग के बढ़ते प्रभाव के लिए अमेरिका से अधिक मुखर प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अमेरिकी विदेश नीति को अगले 40 वर्षों के लिए पूर्वी एशिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस सप्ताह एक इंटरव्यू में उन्होंने चीन को ‘अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा’ बताया था। वेंस को ट्रम्प की तुलना में एक अधिक प्रखर ट्रेड वॉरियर के रूप में देखा जाता है।

वेंस ने पिछले वर्ष एक ऐसे कानून को सह-प्रायोजित किया था, जिसके तहत चीन की सरकार के लिए अमेरिकी पूंजी बाजारों तक पहुंच को रोकने करने की मांग की गई थी। ऐसा चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून का पालन करने में विफल रहने की सूरत में था। भारतीय विदेश नीति प्रतिष्ठान में कई लोगों द्वारा यह सब अच्छी खबर के रूप में माना जाता है। यही नहीं  इन नेताओं का मानना है कि वह सबसे पुराने दल रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन से ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती हैं। जहां तक हैरिस की बात है तो वह बाइडन का पूरी तरह से समर्थन करती रही हैं। बहस में खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्होंने बाइडन का बचाव किया था। 

यह उस तरीके से भी मेल खाता है जिस तरह से ट्रम्प ने चीन को अमेरिका के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया था। मिसूरी के ग्रीनवुड में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता ओकली ग्राहम ने कहा कि वह बाइडन के कार्यकाल में हासिल हुईं उपलब्धियों को लेकर ‘काफी खुश’ हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हैरिस का समर्थन करके उन्हें ज्यादा खुशी होगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एक महिला देश की राष्ट्रपति बने। डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग तीन-चौथाई नेता हैरिस के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि बाइडन के लिए भी वे ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं।इस बात को लेकर टेंशन है कि ट्रंप-वेंस एडमिनिस्ट्रेश इमिग्रेशन पर बैन लगा सकता है। इसका संभावित असर शिक्षा और नौकरी के लिए अमेरिका जाने के सपने देखने वाले भारतीयों पर पड़ सकता है।पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर चीन को एक खतरे के रूप में पहचाना था।

आज हम आपको बताएंगे कि देश के किन-किन कोनों से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं! नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच पटना एम्स के बाद झारखंड रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) तक भी पहुंच गई है। गुरुवार को पटना एम्स से चार मेडिकल स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद रिम्स से एमबीबीएस कर रही एक अन्य मेडिकल स्टूडेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से लाखों रुपये देने के नाम पर पेपर सॉल्व कराया गया था। इन सभी से हजारीबाग में एक गेस्ट हाउस में ले जाकर 5 मई को हुआ नीट पेपर सॉल्व कराया गया था। मामले में हजारीबाग से सुरेंद्र शर्मा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक अपने स्तर पर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसे गुरूवार को कोर्ट में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने 5 मई की तड़के आरोपी पंकज की पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी।आरोपियों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जबकि बिहार, गुजरात और अन्य राज्य पुलिस ने इस मामले में 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बताया कि ताजा गिरफ्तारियों में रिम्स रांची से एमबीबीएस की सेकंड ईयर की सुरभि कुमारी नाम की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है।

गुरुवार को आरोपी छात्रा से इंस्टीट्यूट के डीन की मदद से गर्ल हॉस्टल से बुलाकर पूछताछ की गई थी। बाद में मामले में लिंक जुड़ने पर छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आरा की रहने वाली बताई गई है। यह भी बताया गया है कि अपने बैच में आरोपी छात्रा एआईआर-60 के अंदर रही थी।

सूत्रों ने बताया कि एमबीबीएस स्टूडेंट सुरभि के अलावा गुरुवार को एम्स पटना से पकड़े गए एमबीबीएस के चार छात्र करन जैन, कुमार सानू, राहुल आनंद और चंदन सिंह ने मामले में 16 जुलाई को पकड़े गए सिविल इंजीनियर पंकज कुमार सिंह उर्फ आदित्य और हजारीबाग में गेस्ट हाउस का संचालक बताए जाने वाले गिरफ्तार आरोपी राजू सिंह के लिए काम किया था। सूत्रों का कहना है कि सभी पांचो मेडिकल स्टूडेंट पहले से ही आरोपी पंकज के संपर्क में थे। फिर जैसे ही 4 मई की देर शाम पंकज नीट का पेपर लीक करने में कामयाब हुआ। वैसे ही इन सभी से कांटेक्ट कर इन्हें हजारीबाग स्थित आरोपी राजू सिंह के गेस्ट हाउस में बुलाया गया। जहां इनसे पेपर सॉल्व कराया गया। जिसका फायदा 5 मई को पेपर देने वाले कई छात्रों को पहुंचाया गया।

अभी इस मामले में यह जांच भी की जा रही है कि क्या कुछ मेडिकल स्टूडेंट ऐसे तो हायर नहीं किए गए थे। जिन्हें पेपर देने के लिए असली कैंडिडेट की जगह ही बैठा दिया गया हो। मामले में अभी कुछ और मेडिकल स्टूडेंट समेत अन्य लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सीबीआई ने बताया कि मामले में गिरफ्तार एक और आरोपी सुरेंद्र शर्मा को हजारीबाग से पकड़ा गया है। इसे गुरूवार को कोर्ट में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने 5 मई की तड़के आरोपी पंकज की पेपर सॉल्व कराने में मदद की थी।

इस मामले में सीबीआई का सारा फोकस अभी पटना और हजारीबाग में पेपर लीक होने पर ही है। मामले में गोधरा, लातूर और राजस्थान मॉडयूल में पेपर लीक के लिंक नहीं मिल रहे हैं। बिहार पुलिस यह पहले ही कह चुकी है कि नीट का पेपर 4 मई को ही लीक हो गया था। लेकिन फिलहाल आधिकारिक रूप से सीबीआई इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन डिजिटल युग में इस बात की आशंका बेहद कम ही है कि कुछ घंटे पहले भी हुआ पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक ही सीमित रह गया हो।आरोपियों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जबकि बिहार, गुजरात और अन्य राज्य पुलिस ने इस मामले में 57 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बताया कि ताजा गिरफ्तारियों में रिम्स रांची से एमबीबीएस की सेकंड ईयर की सुरभि कुमारी नाम की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। मामले में सूत्रों का यह भी कहना है कि एनटीए ने नीट रिजल्ट को 14 जून तक आने की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से अचानक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन 4 जून को ही नीट एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया गया। यह भी समझ से परे है।

आज हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का ऑफर किसी और इशारा कर रहा है! उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। एक तरफ खराब प्रदर्शन के कारण यूपी भारतीय जनता पार्टी में विवाद गहराया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर लखनऊ लौट चुके हैं। अखिलेश यादव भाजपा के भीतर गहराई राजनीति के बीच लगातार बयान जारी किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर यूपी के राजनीति में सनसनी मचा दी है। उन्होंने अपने ही अंदाज में मानसून ऑफर दे दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के पर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। दरअसल, पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस प्रकार का ऑफर दे चुके हैं कि अगर आपको सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएं। समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। इस बयान के जरिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने खुला ऑफर दिया था। अब एक बार फिर वे इस प्रकार की बात करते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार विवाद गहराया हुआ है। पार्टी को चुनाव में मार्च 33 सीटों पर जीत मिली। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में नंबर वन बन गई है। पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इसके बाद से लगातार भाजपा में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है।

इन बैठकों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर प्रदेश के राजनीति में अलग ही बहस छेड़ दी है। सरकार बड़ा या संगठन बहस का मुद्दा बन गया है। इस बीच विपक्षी दल भाजपा के भीतर बढ़ी हलचल के बीच अपनी रणनीति को जमीन पर उतरने की कोशिश में जुट गए हैं। इस क्रम में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दे दिया है। 100 विधायकों को लाने पर सरकार बनाने का ऑफर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं, समाजवादी पार्टी के पास 105 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाल 13 विधायकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय लोक दल के पास आठ विधायक हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, निषाद पार्टी के पास पांच, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास दो, कांग्रेस के पास दो और बहुजन समाज पार्टी के पास एक विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। वहीं, पार्टी को तोड़ने के एक दो-तिहाई विधायक जरूरी होते हैं। ऐसे में किसी भी नेता के भाजपा को तोड़ने के लिए कम से कम 167 विधायकों का एक तरफ आना जरूरी होगा।

ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग गुट बनाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो फिर वह सरकार बना सकते हैं। हालांकि, इस प्रकार की स्थिति में पाला बदलने वाले विधायकों पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही, केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के ऑफर को तंज के रूप में ही देखा जा रहा है।

यूपी में इन दिनों में राजनीति काफी गहराई हुई है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश में पार्टी की हार की वजहों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक सौंप चुके हैं। इस दरम्यान प्रदेश में कार्यकर्ताओं की स्थिति की भी खूब चर्चा की गई है। मामले में पार्टी आलाकमान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार विवाद गहराया हुआ है। पार्टी को चुनाव में मार्च 33 सीटों पर जीत मिली। वहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में नंबर वन बन गई है। पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली।वहीं, विपक्षी दल भाजपा को अब संतुलित नहीं होने देने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है।

हाल ही में विपक्ष ने बीजेपी की हार पर एक बयान दे दिया है! उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मीटिंगों का दौर जारी है। सत्ता हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनाधार का कम होना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के 40 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं से चर्चा के आधार पर हार की वजह तलाशी। 15 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा को सौंपा गया है। अब माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेगी। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। संगठन नहीं हो तो सरकार नहीं, जैसे मुद्दों को उछाला जा रहा है। इस बीच सरकार के समर्थन और विरोध में भी स्वर बुलंद होने लगे हैं। इन तमाम स्वरों को पार्टी के हित में लाने की कोशिश के तहत बैठकों का दौर जारी है। इस स्थिति के बीच विपक्षी दलों का प्रहार शुरू हो गया है। अखिलेश यादव तो खुलकर हमले कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन 80 तैयार कर चुनावी लड़ाई लड़ी।प्रदेश में अभी भी भाजपा लोकसभा चुनाव रिजल्ट की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रही है। एक प्रकार के अनिर्णय जैसी स्थिति दिख रही है। इस बीच पूर्व मंत्री सुनील भराला जैसे नेताओं के बयान विवाद को भड़का रहे हैं। मिशन 80 का दावा एक साल से किया जा रहा था। पार्टी के तमाम सीनियर नेता प्रदेश की सभी सीटों को जीतने की बात कह रहे थे। लेकिन, स्थानीय खेमेबाजी ने खेल बिगाड़ दिया। उम्मीदवारों के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर हुआ कि 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा महज 33 सीटों पर सिमटी। वोट प्रतिशत भी करीब 8 फीसदी कम हो गया। पीएम से लेकर सीएम तक की छवि पर रिजल्ट ने प्रभाव डाला। ऐसे में पर्दे के पीछे से अब तक राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर नेता सामने से हमले कर रहे हैं। बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। इसने प्रदेश में एक अलग माहौल बनाया है।

यूपी भाजपा में इस समय बदलाव की चर्चा खूब हो रही है। बदलाव किस स्तर पर होगा, यह अभी तय नहीं है। भाजपा आलाकमान ने सभी मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ चर्चा की है। हालांकि, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इस बीच आया है। विपक्ष की ओर से हमलों के बीच केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में एक बार फिर 2017 जैसे परिणाम आने वाले हैं। दरअसल, 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव सरकार थी। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई थी। केशव मौर्य के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार प्रदेश में 300 के आंकड़े को पार किया था।

केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने बयानों के जरिए अखिलेश यादव को 2017 के परिणाम 2027 में दोहराए जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, भाजपा सूत्रों की मानें तो सरकार और संगठन में अभी बदलाव नहीं होगा। लेकिन, चुनाव से पहले केशव मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस प्रकार के कयास अभी से लगने लगे हैं।

प्रदेश में अभी भी भाजपा लोकसभा चुनाव रिजल्ट की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रही है। एक प्रकार के अनिर्णय जैसी स्थिति दिख रही है। इस बीच पूर्व मंत्री सुनील भराला जैसे नेताओं के बयान विवाद को भड़का रहे हैं। भराला कहते हैं कि जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने परंपरा का पालन करने का संदेश दिया। इस बीच सरकार के समर्थन और विरोध में भी स्वर बुलंद होने लगे हैं। इन तमाम स्वरों को पार्टी के हित में लाने की कोशिश के तहत बैठकों का दौर जारी है। इस स्थिति के बीच विपक्षी दलों का प्रहार शुरू हो गया है। अखिलेश यादव तो खुलकर हमले कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन 80 तैयार कर चुनावी लड़ाई लड़ी।वहीं, भाजपा के भीतर खींचतान पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री डॉ. संजय निषाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच सबकुछ ठीक है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इन तमाम बयानों के बीच भाजपा आलाकमान अब सबकुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गया है।

आज हम आपको बताएंगे कि 15 पन्नों की रिपोर्ट में बीजेपी की हार की वजह क्या है! उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 क्यों हारी? इस सवाल के जवाब में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आलाकमान को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल, लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से यूपी भाजपा में कलह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नेता अब नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश पार्टी नेतृत्व की ओर से जवाब सौंपे जाने के बाद अब बारी शीर्ष नेताओं की है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आए रिपोर्ट को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों दिल्ली में जमे थे। भाजपा आलाकमान अब इस मामले में सीधे सीएम योगीर आदित्यनाथ से चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी की स्थिति को एक बार फिर बेहतर बनाने के लिए सांगठनिक बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। जल्द ही यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दिल्ली दौरा हो सकता है।यूपी में भाजपा की हार की बड़ी वजह कार्यकर्ताओं का उदासीन होना माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम पहले से ही अपनी जीत को मानकर चलेंगे तो कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले जाएगा। हमें लोगों के बीच लगातार बने रहना होगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को थकने और थमने से बचने की सलाह दी गई है। हालांकि, भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश अधिकारियों के रवैये को लेकर भी है। लोगों की परेशानी लेकर अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उनकी सुनवाई नहीं होती। इस कारण कार्यकर्ता अब लोगों के बीच जाने से बचते हैं।

कार्यकर्ताओं की नाराजगी की रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा है और रहेगा। वहीं, वे कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिए जाने की बात कह रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का बयान दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आया था। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने पर कार्रवाई की बात कही थी। माना जा रहा है कि आलाकमान सीएम योगी से इस संबंध में अलग से चर्चा कर सकती है।

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर 40 हजार कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। फीडबैक के आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले दो दिनों में प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है। इस पर अलग से चर्चा की भी खबरें हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर-बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8 फीसदी की कमी आई है।

पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इस क्षेत्र की 28 में से महज 8 सीटें भाजपा के पाले में आईं। ब्रज क्षेत्र में पार्टी को 13 में से 8 सीटें मिलीं। वहीं, गोरखपुर में पार्टी को 13 में से केवल 6 सीटें मिलीं। अवध की 16 में से 7 सीटें मिलीं हैं। कानपुर-बुंदेलखंड में बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में विफल रही। यहां पर 10 में से केवल 4 सीटों पर पार्टी को जीत मिली है।

यूपी भाजपा अध्यक्ष की ओर से सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। इसमें अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को वजह करार दिया गया है। कार्यकर्ताओं के सरकार से असंतोष को बड़ा कारण बताया गया है। इसके अलावा युवाओं में पेपर लीक के मसले को लेकर नाराजगी थी। वहीं, राजपूत वर्ग भी भाजपा से नाराज हो गया। इसका असर चुनावी रिजल्ट पर दिखा। राज्य में होने वाली संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने को विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे में बदल दिया। विपक्ष पहले से ही संविधान बदलने के बयान को जोरदार तरीके से उठा रहा था। इसने पिछड़े और दलित वोट बैंक को प्रभावित किया।

भाजपा की हार के कारणों में जल्दी टिकट वितरण को भी कारण बताया गया है। लंबी चुनावी प्रक्रिया को भी हार की वजह बताई गई। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में कहा गया है कि छठा और सातवां चरण आते-आते कार्यकर्ताओं का जुनून कम हो गया। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया रहा। पार्टी ने अग्निवीर के मुद्दे को भी हार की एक बड़ी वजह करार दिया है।

बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में पार्टी के कोर वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात कही गई है। लगभग हर सीट पर 30 हजार से 40 हजार पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की बात रिपोर्ट में है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर यादव ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियों का रुझान भाजपा से हटा है। वहीं, बसपा के कोर वोट शेयर में 10 प्रतिशत की कमी आने और 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का एक तिहाई वोट ही मिल पाने को भी बड़ी वजह बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी अधिकारियों और प्रशासन का व्यवहार सम्मानजनक हुआ तो आगामी चुनावों में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।