संविधान में भी शपथ को लेकर कई नियम बनाए गए है! पहले संशोधन के फलस्वरूप एक बहुत महत्वपूर्ण संविधानिक प्रश्न उठता है और वह यह है कि क्या मंत्रियों को सदस्यों की हैसियत से नहीं बल्कि मंत्रियों की हैसियत से, एच्चे हृदय से काम करना चाहिये या नहीं। सभा कृपा करके यह देखें कि घोषणाओं के आठ प्रपत्र हैं। संघ के मंत्रियों के सम्बन्ध में दो पत्र हैं। प्रपत्र 1 और प्रपत्र 21 पहली शपथ पद- शपथ है और दूसरी शपथ गोपनीयता शपथ है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में भी दो प्रपत्र हैं, अर्थात् प्रपत्र 5 और प्रपत्र 6, जिनमें से एक पद शपथ के सम्बन्ध में और दूसरा गोपनीयता – शपथ के सम्बन्ध में है। इन सभी दशाओं में मंत्रियों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये “सत्यनिष्ठा” से शपथ लेनी है अथवा प्रतिज्ञान करना है और यह आवश्यक नहीं है कि वह यह बच्चे हृदय से कर। यह विचार किया जा सकता है कि “सच्चे हृदय से” शब्दों को निकाल देने से वर्तमान प्रथा में कोई अन्तर नहीं आयेगा। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि संसद के सदस्यों तथा न्यायाधीशों के लिये जो शपथों के प्रपत्र रखे गये हैं। उन पर विचार किया जाये। संसद के सदस्यों को जो घोषणा करनी होगी वह प्रपत्र 3 में दी गई है। यह शपथ इसी प्रकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या “सच्चे हृदय से काम करना” शब्दावली स्वतन्त्र भारत के किसी मंत्री के सम्बन्ध में प्रयोग में नहीं आ सकती? मैं जानता हूं कि मंत्रियों को राजनयिक होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, किन्तु यह नहीं जानता था कि चूंकि उन्हें राजनयिक होना चाहिए इसलिए उन्हें सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता नहीं।उन्हें “सत्यनिष्ठा से तथा सच्चे हृदय से ” घोषणा करनी है। न्यायाधीशों ने जो प्रतिज्ञान करना है वह प्रपत्र 4 उल्लिखित है। उन्होंने भी यह घोषणा करनी कि वे अपने कर्तव्य का पालन “सत्यनिष्ठा तथा सच्चे हृदय से” करेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रपत्र 8 के अधीन यह घोषणा करनी है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन “सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से करेंगे।

शब्दावलियों को बहुत समझ बुझ कर चुना गया है। एक शब्दावली संसद के सदस्यों तथा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों और संघ न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सदस्यों के लिए है, जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन “सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय” से करना है किन्तु संघ के तथा राज्य के मंत्रियों पर यह शब्दावली लागू नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रियों के सम्बन्ध ये शब्द जान बूझ कर नहीं रहने दिए गए हैं अथवा अनजाने। संसद के तथा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों और न्यायाधीशों के सम्बन्ध में जिस सावधानी से “सच्चे हृदय से” शब्दों को रखा गया है उससे ज्ञात होता है कि अन्य स्थलों से ये शब्द जान बूझकर निकाल दिए गए हैं। मैं इस सभा के सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार यह है कि जब तक वे विधान मंडल के सदस्य बने रहेंगे तब तक वे अपने कर्तव्यों का पालन सत्यनिष्ठा से तथा “सच्चे सदस्य से” करेंगे किन्तु जैसे ही वे मंत्रिमंडल की गद्दियों पर आरूढ़ होंगे, उनको “सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। क्या विचार यही है?

यदि बात यही है तो यह आधुनिक विचार-धारा के अनुरूप ही है। वास्तव में मंत्रियों को सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता है। उन्हें तो कपटी होने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं कि कुछ व्यक्तियों का कपट भी सद्गुण समझा जाता है। राधा ने श्रीकृष्ण को सम्बोधित करते हुए कहा था: “निपट कपट तुम श्याम।” श्याम तुम कपटी हो। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या हम भी अपने मंत्रियों को ‘निपट कपट तुम श्याम’ कह कर संबोधित करेंगे और यह कहेंगे आप हमारे प्रभु हैं किन्तु निपट कपटी हैं?” यह शपथ इसी प्रकार की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या “सच्चे हृदय से काम करना” शब्दावली स्वतन्त्र भारत के किसी मंत्री के सम्बन्ध में प्रयोग में नहीं आ सकती? मैं जानता हूं कि मंत्रियों को राजनयिक होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, बता दे कि  प. बंगाल से मुस्लिम सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने प्रस्ताव रखा कि शपथ में ‘सत्यनिष्ठा से शपथ’ के साथ-साथ ‘सच्चे हृदय से शपथ’ लिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्य शपथ लेते हुए यह कहें कि सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से शपथ लेता/लेती हूं। उन्होंने अपना विचार रखते हुए कहा, ‘अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि, “संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 पांचवा सप्ताह के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में,सत्य निष्ठा से’ शब्दों के पश्चात् और सच्चे हृदय से शब्द रखे जाएं। किन्तु यह नहीं जानता था कि चूंकि उन्हें राजनयिक होना चाहिए इसलिए उन्हें सच्चे हृदय से काम करने की आवश्यकता नहीं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ईश्वर के नाम पर शपथ लेना सही है या नहीं! सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं’ से पहले ‘ईश्वर की शपथ लेता हूं’ आना चाहिए। यानी विकल्पों में ‘सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान’ के ऊपर ‘ईश्वर की शपथ लेता हूं’ को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। तभी पूर्वी पंजाब के प्रतिनिधि सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेने का विकल्प दिए जाने पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने अपनी सोच के पक्ष में लंबा तर्क दिया। उन्होंने कहा- श्रीमान मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि, ‘संशोधनों पर संशोधनों की सूची (1) पांचवा सप्ताह के संशोधन संख्या 56 से 63 तक में, तृतीय अनुसूची में शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्रपत्र में से प्रस्तावित शब्दों में से, ईश्वर की शपथ लेता हूं, शब्द निकाल दिए जाएं। इस संशोधन को उपस्थित करने में मेरा उद्देश्य यह है कि शपथ लेने में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। सभा के समक्ष ईश्वर का नाम हटा देने का प्रस्ताव रखकर मैं ईश्वरत्व का विरोध नहीं कर रहा हूं। धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि से तथा संविधान के महत्व को दृष्टि में रखकर भी मैं शपथ से ईश्वर का नाम हटा देने के लिये सभा से अनुरोध कर रहा हूं।

जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम प्रायः यह शपथ लेते थे “ईश्वर की शपथ, यह सच है”, “ईश्वर की शपथ, मैं यह करूंगा”, “ईश्वर की शपथ, मैं यह नहीं करूंगा”, “ईश्वर की शपथ, यह गलत है” इत्यादि, और हमारे अध्यापक तथा बड़े बूढ़े हमसे हमेशा कहते थे कि शपथ लेने की आदत अच्छी आदत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि उस समय जो आदतें बुरी आदतें समझी जाती थीं वे अब हमारे बड़े होने पर अच्छी आदतें कैसे समझी जाने लगी हैं। अन्य प्रकार की शपथ लेना अच्छा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से उसके घोषणा करने अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करने पर भी ईश्वर की शपथ लेने को कहा जाए तो वह कहेगा “मैं सच कहूंगा। आपको मेरा विश्वास करना चाहिये। इसकी आवश्यकता नहीं कि मैं ईश्वर की शपथ लूं।” मेरे विचार से किसी व्यक्ति से ईश्वर की शपथ लेने को कहना उसका अपमान करना है । श्रीमान, मेरा यह भी विचार है कि शपथ में ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर का निरादर करना है। इसके अतिरिक्त मैं यह कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति से ईश्वर की शपथ लेने को कहना उसका अविश्वास करना है।

श्री कामत के संशोधन के अधीन संविधान के खण्डों में कुछ स्थलों पर हम ईश्वर का नाम रख चुके हैं। हम शपथ के लिये भी ईश्वर के नाम को रख रहे हैं। कल आप उसके नाम को प्रस्तावना में भी स्थान देने जा रहे हैं। मुझे सन्देह है कि ईश्वर उसे पसंद करेगा या नहीं। आपके लिये यह उत्कृष्ट संविधान हो सकता है किन्तु सम्भव है कि ईश्वर इसे पसंद न करे। सम्भव है वह इस संविधान में अपना नाम रखवाना ही न चाहे। सम्भव है कि वह साम्यवादी ईश्वर हो अथवा प्रबल समाजवादी प्रवृत्ति का हो। मैं सदस्यों से तथा डॉ. अम्बेडकर से कहता हूं कि यदि बिना उसकी इच्छा जाने हुए आप उसका नाम रख देते हैं और कल वह यह विचार करता है कि वह इस संविधान से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेगा तो इस संविधान का क्या होगा? मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उसके नाम का संविधान में विभिन्न प्रकार से उल्लेख करने तथा उसका संविधान से नाता जोड़ने के पूर्व आप यह जान लें कि उसकी क्या इच्छा है।

वहीं, प. बंगाल से मुस्लिम सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने प्रस्ताव रखा कि शपथ में ‘सत्यनिष्ठा से शपथ’ के साथ-साथ ‘सच्चे हृदय से शपथ’ लिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्य शपथ लेते हुए यह कहें कि सत्यनिष्ठा और सच्चे हृदय से शपथ लेता/लेती हूं। उन्होंने अपना विचार रखते हुए कहा, ‘अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि, “संशोधनों पर संशोधनों की सूची 1 पांचवा सप्ताह के संशोधन संख्या 56 के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में,सत्य निष्ठा से’ शब्दों के पश्चात् और सच्चे हृदय से शब्द रखे जाएं।” उन्होंने इस विचार के पीछे लंबा तर्क दिया। उन्होंने कहा- मेरे पहले संशोधन के फलस्वरूप एक बहुत महत्वपूर्ण संविधानिक प्रश्न उठता है और वह यह है कि क्या मंत्रियों को सदस्यों की हैसियत से नहीं बल्कि मंत्रियों की हैसियत से, एच्चे हृदय से काम करना चाहिये या नहीं। सभा कृपा करके यह देखें कि घोषणाओं के आठ प्रपत्र हैं। संघ के मंत्रियों के सम्बन्ध में दो पत्र हैं। प्रपत्र 1 और प्रपत्र 21 पहली शपथ पद- शपथ है और दूसरी शपथ गोपनीयता शपथ है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में भी दो प्रपत्र हैं, अर्थात् प्रपत्र 5 और प्रपत्र 6, जिनमें से एक पद शपथ के सम्बन्ध में और दूसरा गोपनीयता – शपथ के सम्बन्ध में है। इन सभी दशाओं में मंत्रियों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये “सत्यनिष्ठा” से शपथ लेनी है अथवा प्रतिज्ञान करना है और यह आवश्यक नहीं है कि वह यह बच्चे हृदय से कर।

हाल ही में संसद में शपथ के शब्दों पर खूब बहस देखी गई! जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुआ/हुई हूं, ईश्वर की शपथ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान लेता/लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा/रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला/वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा/करूंगी।” संसद में एक-एक कर सभी सांसद यह शपथ ले रहे हैं। 18वीं लोकसभा की पहली बैठक में शपथ के इन शब्दों से सदन गूंज रहा है। कुछ सांसद संविधान और अपने पद की मर्यादा के प्रति ईश्वर की शपथ ले रहे हैं तो कुछ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान ले रहे हैं। कभी सोचा कि आखिर शपथ के लिए ये दो विकल्प ही क्यों होते हैं? कोई धार्मिक ग्रंथ, ईश्वर के नाम, संविधान या किसी और के नाम से शपथ क्यों नहीं लेता? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन का वक्त लगा। संविधान सभा ने इन कुल 114 दिनों में एक-एक विषय पर गंभीर और विस्तृत चर्चा की। जब बात सांसदों के शपथ की आई तब इस बात पर खूब चर्चा हुई कि इसका प्रारूप क्या हो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सांसदों के शपथ का एक प्रारूप तैयार किया। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें शपथ का विषय तीसरी अनुसूची में रखा गया। इस पर 26 अगस्त और 16 अक्टूबर, 1949 को संविधान सभा में चर्चा हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्तियों द्वारा लिए जाने वाले प्रतिज्ञान और शपथ शामिल हैं।

इस अनुसूची पर संविधान सभा में कई सदस्यों ने अपने-अपने तर्क रखे, खासकर शपथ और प्रतिज्ञान में ईश्वर के नाम का आह्वान करने के मामले पर। डॉ. आंबेडकर ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें लोगों को ‘ईश्वर’ के नाम पर शपथ लेने का विकल्प दिया गया। पंजाब के सिख सदस्य सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने इस कदम का नैतिक और धार्मिक आधार पर विरोध किया। आश्चर्य की बात यह है कि सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि ईश्वर विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और न ही उनकी सहमति ली गई है, इसलिए ‘ईश्वर’ शब्द को शपथ में शामिल नहीं किया जा सकता।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि इन पदों पर आसीन लोग धर्मनिरपेक्ष कार्य करेंगे, उनसे शपथ लेते समय ईश्वर का नाम लेने के लिए कहना कोई मतलब नहीं रखता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजनीति में व्यक्ति को अधार्मिक कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए ‘ईश्वर’ को इसमें शामिल करना अनुचित है। सभा के कुछ सदस्य इस बात पर भी अड़े थे कि शपथ ग्रहण से पहले शपथ ग्रहण होना चाहिए, जिसमें ‘ईश्वर’ का जिक्र न हो। उनका मानना था कि ‘ईश्वर’ शब्द को बाद में रखने का मतलब है कि इसका महत्व कम हो गया है। एक सदस्य ने इस बदलाव के पक्ष में जोरदार तर्क दिया। उनका कहना था कि भारतीय जनता की पसंद के अनुसार बनाए गए संविधान में शपथ की शुरुआत ‘ईश्वर’ के नाम पर शपथ लेने से होनी चाहिए। इस बदलाव को सुनिश्चित करने वाले संशोधन को अंततः संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। सभा से संशोधित तीसरी अनुसूची को 26 अगस्त, 1949 को संविधान में अपना लिया गया। 16 अक्टूबर, 1949 को अनुसूची पर फिर चर्चा की गई, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

आइए जानते हैं कि 26 अगस्त, 1949 को शपथ के शब्दों पर किन सदस्यों ने क्या-क्या कहा। यहां हम कुछ प्रमुख सदस्यों के तर्कों को ही रख रहे हैं जिन्हें पढ़कर आप गदगद हो जाएंगे। इस विषय पर बहस की शुरुआत डॉ. आंबेडकर की तरफ से संशोधन पेश किए जाने पर हुई। डॉ. आंबेडकर ने कहा- माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः श्रीमान मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि ” तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 1 में’ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं अथवा शपथ लेता हूं ‘ शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव भी उपस्थित करता हूं कि “तृतीय अनुसूची में घोषणाओं के प्रपत्र 2 में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं अथवा शपथ लेता हूं शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :- ‘Solemnly affirm’ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं!

आज हम आपको बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारी कब-कब हुई है! 18वीं लोकसभा के लिए ज्यादातर सांसदों ने शपथ ले ली है। अब बुधवार को लोकसभा की औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी। कल लोकसभा स्पीकर भी चुना जाएगा, ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। बीजेपी और एनडीए की ओर से इस बार भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार सर्वसम्मति से वो स्पीकर चुने गए थे। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने भी स्पीकर पद के लिए केरल की मावेलीकरा सीट से आठ बार सांसद रहे के. सुरेश को चुनाव मैदान में उतारा है। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर को बिना चुनाव के लिए ही चुन लिया जाता है, लेकिन इस बार सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं होने से स्पीकर का चुनाव होना तय है। स्पीकर पद के उम्मीदवार के. सुरेश भी केरल की मावेलीकारा से सांसद हैं। इसके अलावा ये भी इत्तेफाक है कि इस वक्त स्पीकर का चुनाव इसी मुद्दे को लेकर था कि क्या सरकार विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देगी या नहीं। इसी मुद्दे को लेकर था कि क्या सरकार विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देगी या नहीं। यानी 1952 में कांग्रेस ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, और आज वही पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देकर सरकार से उपाध्यक्ष पद मांग रही है।कांग्रेस ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, और आज वही पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देकर सरकार से उपाध्यक्ष पद मांग रही है।लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। पहले भी दो बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो चुका है।

1952 में देश के पहले आम चुनाव के बाद संसद में लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई और चुनाव हुआ। पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के पूर्व सदस्य जी.वी. मावलंकर को अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा। मालवीय का समर्थन तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री सत्य नारायण सिन्हा, दरभंगा मध्य सांसद एस.एन. दास और गुड़गांव सांसद पंडित ठाकुर दास भार्गव ने किया। लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक और 16 अन्य विपक्षी सांसदों में से एक, कन्नूर के सांसद ए.के गोपालन ने शांताराम मोरे के पक्ष में प्रस्ताव रखा। मोरे भारतीय किसान और मजदूर पार्टी के संस्थापक थे। विपक्ष के सांसदों ने उनका समर्थन किया।

1952 में सदन में स्पीकर का चुनाव हुआ। मावलंकर को 394 वोटों के साथ स्पीकर के रूप में चुना गया, जबकि 55 सांसदों ने उनके नामांकन का विरोध किया। संयोग से इस बार भी विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार के. सुरेश भी केरल की मावेलीकारा से सांसद हैं। इसके अलावा ये भी इत्तेफाक है कि इस वक्त स्पीकर का चुनाव इसी मुद्दे को लेकर था कि क्या सरकार विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देगी या नहीं। यानी 1952 में कांग्रेस ने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया, और आज वही पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देकर सरकार से उपाध्यक्ष पद मांग रही है।

दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव 1976 में हुआ। दरअसल 1975 में इमरजेंसी के ऐलान के बाद 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सांसद बी आर भगत को स्पीकर के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा। संसदीय कार्य मंत्री रघु रमैया द्वारा इसका समर्थन किया गया।बता दें कि लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है। पहले भी दो बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो चुका है। 1952 में देश के पहले आम चुनाव के बाद संसद में लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई और चुनाव हुआ। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर को बिना चुनाव के लिए ही चुन लिया जाता है, लेकिन इस बार सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं होने से स्पीकर का चुनाव होना तय है। स्पीकर पद के उम्मीदवार के. सुरेश भी केरल की मावेलीकारा से सांसद हैं। इसके अलावा ये भी इत्तेफाक है कि इस वक्त स्पीकर का चुनाव इसी मुद्दे को लेकर था कि क्या सरकार विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देगी या नहीं।पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के पूर्व सदस्य जी.वी. मावलंकर को अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा। वहीं भावनगर के सांसद पी एम मेहता ने जगन्नाथ राव जोशी के नाम का प्रस्ताव रखा। जनसंघ के जोशी का समर्थन हाजीपुर के सांसद डी एन सिंह (कांग्रेस ओ) ने किया। भगत को बाद में स्पीकर चुन लिया गया। उनके पक्ष में 344 वोट आए और 58 वोट उनके खिलाफ गए।

हाल ही में सात सांसदों ने लोकसभा में शपथ नहीं ली है! 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और संबित पात्रा समेत कई सासंदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। लेकिन अभी भी सात ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने शपथ नहीं ली है। प्रोटेम स्पीकर ने पंजाब से सांसद और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का नाम लिया, लेकिन अमृतपाल की मौजूदगी नहीं थी। इसके अलावा सपा सांसद अफजाल अंसारी सदन में तो आए, लेकिन शपथ नहीं ले सके। आइए बताते हैं 18वीं लोकसभा में किस-किस सांसद ने शपथ नहीं ली है। मंगलवार को पंजाब के सांसदों के शपथ दिलाई जा रही थी। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल ने डिब्रूगढ़ की जेल में बंद कथित खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम शपथ लेने के लिए पुकारा। इससे पहले अगर ये सांसद शपथ नहीं लेते हैं, तो ये सभी सांसद लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे।हालांकि खडूर साहिब सीट से निर्वाचित हुए सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे। अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, हाल ही में उनके खिलाफ एनएसए की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। लेकिन लोकसभा में नियमों के तहत शपथ के लिए अमृतपाल सिंह का नाम भी लिया गया था।

समाजवादी पार्टी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को भी लोकसभा में शपथ नहीं दिलाई गई। वो सदन में पहुंचे जरूर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। अफजाल संसद पहुंचे और कुछ देर अखिलेश यादव के बगल में भी बैठे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें सदन की कारवाई में भी भाग लेने से रोका गया था। चूंकि शपथ ग्रहण भी लोकसभा की कार्यवाही का हिस्सा है, इसलिए अफजाल को शपथ नहीं दिलाई गई।

इस बार जम्मू-कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद चुनाव जीता है। राशिद टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जेल में बंद है। राशिद ने शपथ ग्रहण के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। लेकिन फिलहाल राशिद को जमानत नहीं मिली है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट एक जुलाई को मामले को सूचीबद्ध किया है। अब तक जिन सात सांसदों ने शपथ नहीं ली है, उसमें तीन टीएमसी के तीन, कांग्रेस के एक, समाजवादी पार्टी के एक और दो निर्दलीय सांसद हैं। कांग्रेस के शशि थरूर, टीमएसी के दीपक अधिकारी, शत्रुघ्न सिन्हा और हाजी नूरुल इस्लाम ने भी अभी तक शपथ नहीं ली है। वहीं निर्दलीय अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद भी शपथ नहीं ले पाए।

जिन सासंदों ने शपथ नहीं ली है, उन्हें न तो सदन में वोट देने की इजाजत होगी और न ही सांसद की कोई भी सुविधा मिलेगी। कल लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। यही नहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का कद कैबिनेट रैंक का होता है। नेता विपक्ष सीबीआई निदेशक सहित कई अहम पदों के लिए बनी सिलेक्ट कमिटी का मेंबर होता है। वहीं वह संसद की प्रतिष्ठित पीएसी लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है। दरअसल, पीएम मोदी लोकसभा में नेता सदन हैं। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष होने के बाद अगले पांच साल वह पीएम के सामने स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरेंगे। गौरतलब है कि 2014 और 2019 आम चुनाव में कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली थी, जिससे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके।पार्टी का मानना था कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को आगे बढ़कर पार्टी को लीड करना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी की अगुवाई की, पार्टी चाहती थी कि वैसा ही नेतृत्व लोकसभा में पार्टी का करें। पार्टी के भीतर नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल गांधी पहली पसंद के तौर पर उभरे थे, इसलिए कहा जा रहा था कि नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है। पार्टी का मानना था कि राहुल गांधी को अपने पिता वह पूर्व पीएम राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी की तरह नेता प्रतिपक्ष बनकर सदन में लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। लोकसभा की कुल सीट का कम से कम दस फीसदी सीट जीतना नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए जरूरी होता है। इससे पहले अगर ये सांसद शपथ नहीं लेते हैं, तो ये सभी सांसद लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे।