यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या लेबनान में उपस्थित भारतीय सैनिक सुरक्षित है या नहीं! इजरायल और लेबनान के बीच चल रही जंग में UNIFIL (यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फ़ोर्स इन लेबनान) की चौकियां भी निशाने पर आ रही है। UNIFIL के तहत भारत सहित दुनिया के 50 देशों की सेना के 10 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। इसमें भारत के भी करीब 900 सैनिक हैं। लेबनान में UNIFIL के तहत भारतीय सैनिक किस एरिया में हैं और क्या वे सुरक्षित हैं? इजरायल ने जब लेबनान पर ग्राउंड अटैक शुरू किया था तब UNIFIL से वहां से पीछे हट जाने को कहा था लेकिन UNIFIL ने इससे इनकार किया और वहां डटे रहे। सूत्रों के मुताबिक इजरायल ने सभी देशों को (जिनके सैनिक UNIFIL में हैं) भी व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि वे ग्राउंड अटैक शुरू कर रहे हैं और पीसकीपर्स वहां से पीछे हट जाएं। हालांकि यूएन मिशन के तहत ही सब देशों के सैनिक हैं इसलिए कोई पीछे नहीं हटा। इज़राइल और लेबनान के बीच के एरिया को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। ब्लू लाइन से लिटानी नदी के बीच बफ़र ज़ोन है जहां यूएन फ़ोर्स तैनात है, जो पीसकीपिंग फोर्स है।

इजरायल ने जब लेबनान पर ग्राउंड अटैक शुरू किया तो वह उस इलाके से दूर था जहां भारत की बटालियन तैनात है। फिर इजरायल ने नकौरा और उसके आसपास के एरिया से अटैक शुरू किया। नकौरा में UNIFIL में मुख्यालय है। भारत की बटालियन इजरायल-लेबनान-सीरिया के ट्राइजंक्शन पर तैनात है। यह माना जा रहा है कि इजरायली फोर्स यहां आखिरी में आएगी क्योंकि यह इलाका इजरायली सैनिकों के लिए रिस्की है। यहां हिजबुल्लाह की तरफ से एंबुश (घात लगाकर हमला करना) आसान है। फिलहाल उस एरिया में इजरायल ने अपना ग्राउंड अटैक शुरू नहीं किया है जहां भारत की बटालियन है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक दो दिन पहले उन इलाके के ठीक सामने इजरायली इलाके में इजरायली टैंकों के मूवमेंट देखा गया, जहां भारत की बटालियन तैनात है। इजरायली सैनिकों ने एक गांव को निशाना भी बनाया।

क्या स्थिति बिगड़ने पर भारतीय सैनिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सकता है? एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक ये फैसला यूएन को करना है। भारत सहित दूसरे देशों के सैनिक यूएन की अंब्रेला के तहत वहां हैं। इसलिए कोई देश अपने स्तर पर इसका फैसला नहीं कर सकता। अगर यूएन मिशन को वहां से हटाने का फैसला होता है तो ऐसे में भारतीय सैनिकों को वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा इसके लिए कंटिजेंसी (आकस्मिक) प्लान पर चर्चा हो रही है। भारत की बटालियन जो लेबनान में पीसकीपर्स के तौर पर तैनात है उसमें करीब 50 ऑफिसर और बाकी सैनिक हैं। इसमें भारतीय सेना का असम रेजिमेंट की बटालियन है। पैदल सैनिकों के साथ आर्मर्ड, इंजीनियर्स, सिगनल्स, मेडिकल, एयर डिफेंस के सैनिक भी तैनात हैं।

बता दे कि इजरायल और लेबनान के बीच चल रही जंग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएन) प्रस्ताव-1701 बेमतलब साबित हो रहा है। UNIFIL (यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फ़ोर्स इन लेबनान) का कहना है कि लगातार इजरायली सैनिक उनकी चौकी को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने UNIFIL की चौकियों के पास हैं जहां से हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहा है। इजरायल ने जब लेबनान पर ग्राउंड अटैक शुरू किया था तब UNIFIL से वहां से पीछे हट जाने को कहा था लेकिन UNIFIL ने इससे इनकार किया और वहां डटे रहे। इज़राइल और लेबनान के बीच के एरिया को ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। ये एक बफ़र ज़ोन है जहां यूएन फ़ोर्स तैनात है, जो पीसकीपिंग फोर्स है। UNIFIL के तहत भारत सहित दुनिया के 50 देशों की सेना के 10 हज़ार से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। इसमें भारत के भी करीब 900 सैनिक हैं।

UNIFIL पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस उनकी चौकियों पर भी हमला कर रहा है जिसमें पीसकीपिंग फोर्स के सैनिक जख्मी भी हुए। UNIFIL ने कहा कि रविवार को राम्याह में यूएन चौकी पर तैनात पीसकीपर्स ने देखा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के तीन प्लाटून ब्लू लाइन को पार करते हुए लेबनान में घुस गए। सुबह तड़के साढ़े चार बजे इजरायल के दो मर्कवा टैंकों ने यूएन चौकी के मुख्य गेट को नष्ट कर जबरदस्ती प्रवेश किया और चौकी की लाइट बंद करने को कहा।

आईडीएफ ने ये भी कहा कि लेबनान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने प्रस्ताव 1701 को लागू करने में विफलता दिखाई है, जबकि इसे लागू करने के लिए बार-बार अनुरोध किए गए हैं। आईडीएफ ने कहा कि कई सालों से हिज़्बुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन करते हुए दक्षिणी लेबनान बना हुआ है। साथ ही इज़राइली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे किए हैं और जानबूझकर अपने हमले के ढांचे को UNIFIL की चौकियों के पास बनाया है। आईडीएफ ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर हमले कर रहे हैं और लगातार UNIFIL के साथ संपर्क में हैं ताकि पीसकीपर्स को नुकसान होने से बचाया जा सके।

2006 में इजरायल-लेबनान युद्ध को खत्म करने के लिए यूएन का प्रस्ताव 1701 आया था। इसमें इजरायल और हिजबुल्ला के बीच के संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने, लेबनान से इजरायली सेना को वापस बुलाने और उनकी जगह लेबनान में UNIFIL के सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव था। इसमें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म (बिना हथियारों का) करना शामिल था। इसमें कहा गया कि लितानी नदी के दक्षिण में UNIFIL और लेबनानी सेना के अलावा कोई और सशस्त्र बल नहीं होगा। साथ ही कहा गया कि लेबनान का सरकारी नियंत्रण पूरी तरह से लागू हो। इसका मतलब था कि हिजबुल्लाह का जो कंट्रोल है वह खत्म हो।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा घट चुका है या नहीं! हरियाणा में सरकार बनाने का सपना देखने वाली कांग्रेस अब चौतरफा घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस की हार के बाद, सहयोगी दलों शिवसेना, तृणमूल, AAP और RJD ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना (उद्धव) ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में लिखा है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों का सम्मान नहीं किया और स्थानीय नेताओं की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण नहीं कर पाई। सामना ने लिखा, ‘हरियाणा में I.N.D.I.A गठबंधन नहीं था… कांग्रेस नेता अति आत्मविश्वासी थे। समाजवादी पार्टी या AAP को साथ लिया जा सकता था और नतीजे अलग होते।’AAP नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शायरी पोस्ट की, जिसमें लिखा हैमहाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा है। हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे…’ पटोले ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह किस आधार पर कहा। आप गठबंधन पर इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते… हमें पूरी तरह से आपत्ति है!, ‘हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती… अगर साथ-साथ चलते तो कुछ और बात होती।’ चड्ढा ने शायरी के जरिए कांग्रेस परतृणमूल सांसद साकेत गोखले ने कहा, ‘यह रवैया चुनावी नुकसान की ओर ले जाता है – ‘अगर हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो हम किसी क्षेत्रीय दल को साथ लेकर नहीं करेंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम नीचे हैं, वहां क्षेत्रीय दलों को से हाथ मिलाकर चलेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘अहंकार, अधिकार और क्षेत्रीय दलों को नीचा दिखाना आपदा का नुस्खा है। सीखो!’ RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने कहा, ‘गठबंधन के सिद्धांतों का सम्मान होना चाहिए। बड़े दलों को क्षेत्रीय दलों का सम्मान करना चाहिए… सभी को त्याग करना होगा।’ बड़ा तंज कसा है।

एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बीजेपी ने राज्य की 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस को 37 सीटों से संतोष करना पड़ा। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस से अपने जनाधार पर ध्यान देने का आग्रह किया और भाजपा के ‘मजबूत संगठन और रणनीति’ की ओर इशारा किया। सामना ने लिखा, ‘मराठी जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खिलाफ है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीतेगा… लेकिन राज्य में कांग्रेस नेताओं को हरियाणा से बहुत कुछ सीखना होगा।’

शिवसेना (उद्धव) सांसद संजय राउत ने कहा कि हरियाणा चुनाव परिणाम उनके राज्य में संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सामना में प्रकाशित संपादकीय का खंडन किया। उन्होंने कहा, ‘अलग-अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि हैं… महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की विचारधारा है। हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे…’ पटोले ने शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह किस आधार पर कहा। आप गठबंधन पर इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते… हमें पूरी तरह से आपत्ति है!

सामना ने कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा की आलोचना करते हुए कहा कि उनके असहयोग के कारण पार्टी को नुकसान हुआ। सामना ने लिखा, ‘सवाल उठा है… क्या हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने नाव डुबो दी। हुड्डा की भूमिका ऐसी लग रही थी जैसे वह मास्टरमाइंड हों … और वह जिसे चाहते थे वही उम्मीदवार होगा। कुमारी शैलजा जैसे पार्टी नेताओं को सरेआम अपमानित किया गया… और कांग्रेस उन्हें रोकने में विफल रही।’

हुड्डा और शैलजा के बीच ‘मुख्यमंत्री कौन होगा’ की भिड़ंत को कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के एक बड़े कारण के रूप में देखा जा रहा है। सामना ने लिखा, ‘पिछली बार, एमपी और छत्तीसगढ़ में, यह माना जा रहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी… लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कलह बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई।’ दोनों राज्यों में, युवा नेताओं का समर्थन करने के बजाय, कमल नाथ और भूपेश बघेल जैसे दिग्गजों पर कांग्रेस की निर्भरता उसे महंगी पड़ी और बीजेपी ने जीत हासिल की। बता दें कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बीजेपी ने राज्य की 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस को 37 सीटों से संतोष करना पड़ा। AAP ने भी कहा है कि वह दिल्ली चुनाव ‘अहंकारी’ बीजेपी और ‘अति आत्मविश्वासी’ कांग्रेस के खिलाफ अकेले लड़ेगी।

हाल ही में आए हरियाणा चुनाव के परिणामों ने आने वाले दो राज्यों की चुनावी राजनीति बदल दी है! महाराष्ट्र व झारखंड को लेकर चुनाव आयोग आज चुनावों को ऐलान कर सकता है। हरियाणा व जम्मू कश्मीर चुनाव से निपटने के बाद सोमवार को दिल्ली में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अहम बैठकें हुईं, जिसमें कांग्रेस व बीजेपी ने अपने अपने नेताओं के साथ बैठकर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की। कल ही महाराष्ट्र के साथ झारखंड व देश के अलग-अलग राज्यों में होने वाले लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इससे पूर्व महाराष्ट्र व झारखंड दोनों ही जगह कैबिनेट की अहम बैठकें हुईं, जिसमें सत्तासीन दलों ने जनहित से जुड़े अहम फैसले लिए। महाराष्ट्र में जहां सोमवार को शिंदे सरकार ने कैबिनेट में मुंबई में टोल टैक्स को लेकर तय किया कि अब सोमवार की आधी रात के बाद से मुंबई आने वाले सभी पांच टोलों पर हल्के वाहनों को टोल फ्री कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला किया है कि मइया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिया जाएगा।बताया जाता है कि कानुगोलू ने राज्य में जाति और समुदाय के विभाजन के बारे में जानकारी दी। वहीं सहयोगियों के बीच घोषणा पत्र को लेकर मुंबई में बैठकें हो रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सरकारी आवास पर बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं ने भाग लिया। बैठक में खरगे के अलावा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्य के प्रभारी रमेश चेनिथल्ला, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बालासाहब थोराट, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, सांसद वर्षा गायकवाड़ व प्रदेश के चार सह प्रभारी सहित दूसरे सीनियर नेताओं ने भाग लिया।

इसमें रणनीतिकार सुनील कानूगोलू भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के नतीजों से सबक लेते प्रदेश के नेताओं को अति आत्मविश्वास व गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। कहा जाता है कि नेताओं से कहा गया कि चुनावों के मद्देनजर सोच समझकर, संभल कर बयान दें और अतिरिक्त बयानबाजी से बचें।

दरअसल, माना जा रहा है कि हरियाणा में पार्टी नेताओं का अति आत्मविश्वास व नेताओं की गैर जरूरी बयानबाजी ही पार्टी पर भारी पड़ी। वहीं इसमें सबको साथ लेकर चलने और कड़ी मेहनत करने की सलाह भी दी गई। बैठक में कहा गया कि किस तरह से आपसी गुटबाजी और बयानों के चलते लोगों के बीच बंटी हुई पार्टी का संदेश गया। जिसका खामियाजा उठाना पड़ा। वहीं कांग्रेस लीडरशिप ने आपसी एकजुटता को लेकर यहां तक कहा कि यह एकजुटता सिर्फ पार्टी स्तर पर ही नहीं, बल्कि गठबंधन के स्तर पर दिखानी होगी। गठबंधन की एकजुटता को का ख्याल हर नेता को रखना होगा। बैठक में इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर कहा गया कि विपक्षी गठबंधन की ओर से कोई चेहरा नहीं होगा। महाविकास के चेहरे व बैनर के तले ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद सीएम चेहरा तय किया जाएगा। वहीं खरगे व राहुल ने अपने नेताओं से जमीनी हकीकत को सामने रखते हुए चुनाव लड़ने का संकेत दिया गया।

वहीं बैठक में सीटों के बंटवारे से लेकर, चुनावी मुद्दे व मेनिफेस्टो तक पर चर्चा हुई। बैठक में इस पर सहमति बनी कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया जाएगा। जबकि अघाड़ी सीट बंटवारे में गठबंधन दल के धर्म का पालन करेगी। बताया जाता है कि कानुगोलू ने राज्य में जाति और समुदाय के विभाजन के बारे में जानकारी दी। वहीं सहयोगियों के बीच घोषणा पत्र को लेकर मुंबई में बैठकें हो रही हैं।

नेताओं ने इस पर भी चर्चा की कि बीजेपी कैसे जातियों और समुदायों के बीच विभाजन कर उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और बागियों के माध्यम से एमवीए के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी वोट को विभाजित करने की रणनीति अपना रही है।बता दें कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड व देश के अलग-अलग राज्यों में होने वाले लोकसभा व विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इससे पूर्व महाराष्ट्र व झारखंड दोनों ही जगह कैबिनेट की अहम बैठकें हुईं, जिसमें सत्तासीन दलों ने जनहित से जुड़े अहम फैसले लिए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का कहना था कि एमवीए मिलकर सभी 280 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले एनसीपी-शरद चंद्र पवार भी सभी सीटों पर एमवीए के मिलकर लड़ने की बात कर चुके हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भारत और कनाडा के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है या नहीं! कनाडा और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत के उच्चायुक्त के शामिल होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा बताया है। इसी के साथ भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें कनाडा सरकार पर सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं है। भारत और कनाडा के बीच खराब रिश्तों का एक लंबा इतिहास रहा है। खालिस्तानी कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने पिछले साल भारत पर आरोप लगाए थे। लेकिन कनाडा इस केस में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। वहीं अब एक बार फिर से कनाडा ने बेबुनियादी आरोप लगाया है। कनाडा ने आरोप लगाया कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक निज्जर हत्याकांड की जांच से संबंधित मामले में ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया।

भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास मौजूदा घटनाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। खासतौर पर ट्रूडो के पिता, पियरे इलियट ट्रूडो, को कनाडा के पंद्रहवें प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ संबंधों को संभालने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। यह ऐतिहासिक तनाव 1974 में भारत के परमाणु परीक्षणों के दौरान स्पष्ट हो गया जब कनाडा के विदेश नीति एक्सपर्ट्स ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्हें संदेह था कि इन परीक्षणों के लिए कनाडाई-डिजाइन वाले CIRUS रिएक्टर का उपयोग किया गया था, जो कनाडा की पिछली धारणा को चुनौती देता था कि भारत ने कनाडा के साथ परमाणु हथियारों के विकास के विरोध किया था।

इसके बाद पोखरण परमाणु परीक्षणों ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया। घरेलू और बाहरी कारकों के मिश्रण से प्रेरित, जिसमें चीन से सुरक्षा खतरे शामिल हैं, इन परीक्षणों ने कनाडा और पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के संबंध में खटास डाली। कनाडाई नीति निर्माताओं ने पोखरण की घटना को विश्वासघात के रूप में देखा, इस चिंता के साथ कि भारत की परमाणु क्षमता गैर-परमाणु राज्यों द्वारा इसी तरह की खोजों को प्रेरित करेगी। तत्कालीन विदेश मंत्री मिशेल शार्प ने यह कहते हुए निराशा व्यक्त की कि ‘दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म हो गया है।’

इसके अलावा, खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ पियरे ट्रूडो के प्रशासन की निष्क्रियता ने भारत-कनाडा संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया। 1980 के दशक में, पंजाब के कई आतंकवादी भारत में ऐक्शन के बाद कनाडा में शरण लेने के लिए भाग गए। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब में दो पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद कनाडा भाग गए थे। भारत ने परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, लेकिन पियरे ट्रूडो प्रशासन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्क) में विस्फोट के बाद रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए। इस फ्लाइट में सामान में छिपाए गए एक बम ने विमान में सवार सभी 329 लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकांश कनाडाई थे। परमार को इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया था। अपनी संलिप्तता के बावजूद, उस पर मुकदमा नहीं चलाया गया और बम विस्फोट के संबंध में केवल एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने पिछले साल भारत पर आरोप लगाए थे। लेकिन कनाडा इस केस में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। वहीं अब एक बार फिर से कनाडा ने बेबुनियादी आरोप लगाया है।रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि जून 2023 में कनाडा के आसपास परमार का सम्मान करते हुए पोस्टर देखे गए, जिससे संबंधों में और तनाव आ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले पियरे ट्रूडो के साथ खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ कनाडा सरकार की कार्रवाई की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की थी, जो रिश्ते में गहरी जड़ें जमाए हुए मुद्दों पर जोर देती हैं।

हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बारे में बयान दिया है! आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव के अपने भाषण में कई मुद्दों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने देश के सामने चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डीप स्टेट, वोकिजम और कल्चरल कल्चरल मार्क्सिस्ट आजकल काफी चर्चा में है। ये सभी सांस्कृतिक परम्पराओं के घोषित शत्रु हैं। इसके अलावा भागवत ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है, इसलिए हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ”डीप स्टेट’, ‘वोकिज़म’, ‘कल्चरल मार्क्सिस्ट’, आजकल चर्चा में हैं। वास्तव में ये सभी सांस्कृतिक परम्पराओं के घोषित शत्रु हैं। सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं तथा जहां जहां जो भी भद्र, मंगल माना जाता है, उसका समूल उच्छेद इस समूह की कार्यप्रणाली का अंग है। समाज मन बनाने वाले तंत्र व संस्थानों को अपने प्रभाव में लाना, उनके द्वारा समाज का विचार, संस्कार, और आस्था को नष्ट करना, यह इस कार्यप्रणाली का प्रथम चरण होता है।

उन्होंने आगे कहा, असंतोष को हवा देकर उस घटक को शेष समाज से अलग, व्यवस्था के विरुद्ध, उग्र बनाया जाता है। समाज में टकराव की सम्भावनाओं को (fault lines) ढूंढ कर प्रत्यक्ष टकराव खड़े किए जाते हैं। व्यवस्था, कानून, शासन, प्रशासन आदि के प्रति अश्रद्धा व द्वेष को उग्र बना कर अराजकता व भय का वातावरण खड़ा किया जाता है। इससे उस देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना सरल हो जाता है। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा, अभी अभी बांग्लादेश में जो हिंसक तख्तापलट हुआ उसके तात्कालिक व स्थानीय कारण उस घटनाक्रम का एक पहलू है । परन्तु तद्देशीय हिंदु समाज पर अकारण नृशंस अत्याचारों की परंपरा‌ को फिर से दोहराया गया । उन अत्याचारों के विरोध में वहां का हिंदु समाज इस बार संगठित होकर स्वयं के बचाव में घर के बाहर आया इसलिए थोड़ा बचाव हुआ । परन्तु यह अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी ।

उन्होंने आगे कहा, इसीलिए उस देश से भारत में होनेवाली अवैध घुसपैठ व उसके कारण उत्पन्न जनसंख्या असंतुलन देश में सामान्य जनों में भी गंभीर चिंता का विषय बना है । देश में आपसी सद्भाव व देश की सुरक्षा पर भी इस अवैध घुसपैठ के कारण प्रश्न चिन्ह लगते है । उदारता, मानवता, तथा सद्भावना के पक्षधर सभी के, विशेष कर भारत सरकार तथा विश्वभर के हिंदुओं के सहायता की बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बने हिंदु समाज को आवश्यकता रहेगी । असंगठित रहना व दुर्बल रहना यह दुष्टों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है यह पाठ भी विश्व भर के हिंदु समाज को ग्रहण करना चाहिए । परन्तु बात यहां रुकती नहीं ।

अब वहां (बांग्लादेश में) भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात हो रही है । ऐसे विमर्श खड़े कर व स्थापित कर कौनसे देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है । इसके उपाय यह शासन का विषय है । परंतु समाज के लिए सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि समाज में विद्यमान भद्रता व संस्कार को नष्ट-भ्रष्ट करने के, विविधता को अलगाव में बदलने के, समस्याओं से पीड़ित समूहों में व्यवस्था के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने के तथा असन्तोष को अराजकता में रूपांतरित करने के प्रयास बढ़े हैं!

भागवत ने आगे कहा, देश में विनाकारण कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाओं में भी अचानक वृद्धि हुई दिख रही है । परिस्थिति या नीतियों को लेकर मन में असंतुष्टि हो सकती है परन्तु उसको व्यक्त करने के और उनका विरोध करने के प्रजातांत्रिक मार्ग होते हैं । उनका अवलंबन न करते हुए हिंसा पर उतर आना, समाज के एकाध विशिष्ट वर्ग पर आक्रमण करना, विना कारण हिंसा पर उतारू होना, भय पैदा करने का प्रयास करना, यह तो गुंडागर्दी है । इसको उकसाने के प्रयास होते हैं अथवा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है ऐसे आचरण को पूज्य डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर जी ने अराजकता का व्याकरण कहा है । समाज मन बनाने वाले तंत्र व संस्थानों को अपने प्रभाव में लाना, उनके द्वारा समाज का विचार, संस्कार, और आस्था को नष्ट करना, यह इस कार्यप्रणाली का प्रथम चरण होता है।अभी बीत गए गणेशोत्सवों के समय श्रीगणपति विसर्जन की शोभायात्राओं पर अकारण पथराव की तथा तदुपरान्त बनी तनावपूर्ण परिस्थिति की घटनाएं उसी व्याकरण का उदाहरण है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है या नहीं! संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी विजया दशमी स्पीच में बांग्लादेश का उदाहरण देकर भारत के लोगों को सचेत किया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ ‘मंत्र विप्लव’ हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की विविधताओं को अलगाव में बदलकर टकराव की स्थिति पैदा करना, सत्ता, प्रशासन, कानून, संस्था सबके प्रति अनादर का व्यवहार सिखाना… इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान हो जाता है और इसे मंत्र विप्लव कहते हैं। उन्होंने अपील की कि इसे लेकर सचेत रहें। भागवत ने कहा कि हमारे पड़ोस बांग्लादेश में जो हुआ उसके तात्कालिक कारण हैं लेकिन इतना बड़ा उत्पात उससे ही नहीं होता। उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर अत्याचार को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि संस्कारों का क्षरण ना हो इसलिए कानून- संविधान की मर्यादा में रहते हुए योजना बनानी पड़ेगी। समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को बलवान बनाता है।पहली बार हिंदू समाज संगठित होकर अपने बचाव में आया इसलिए कुछ बचाव हो गया। लेकिन कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की कट्टरपंथी प्रवृति है, ये प्रवृति जबतक वहां हैं तब तक वहां के सभी अल्पसंख्यकों के सर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। उन्हें मदद की जरूरत है। विश्वभर के हिंदुओं की और भारत सरकार की मदद उन्हें मिले यह जरूरी है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम अगर दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सशक्त रहना है, संगठित रहना है, हिंसा नहीं करनी पर सशक्त रहना है।

मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में यह चर्चा चलती है कि भारत से हमको खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए। दोनों मिलकर भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के बनने में भारत ने सहायता की, भारत ने कभी कोई बैर नहीं रखा, वहां ये चर्चाएं कौन करा रहा है। ऐसे नेरेशन वहां चलें, ये किन किन देशों के हित की बात है, ये सब समझते हैं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये कुछ लोगों की इच्छा है। डीप स्टेट, वोकेइजम, कल्चरल मार्कशिजम, ये हमारे यहां बहुत पहले से हैं। इसके लिए सबसे पहले संस्थाओं को कब्जे में लेने की कोशिश होती है।

भागवत ने कहा क शिक्षा संस्थान, बौद्धिक जगत में कब्जा कर विचारों में विकृति पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माहौल बनाते है कि हम ही अपनी परंपरा को तुच्छ समझें। उन्होंने कहा कि समाज की विविधताओं को अलगाव में बदलने की कोशिश करना, लोगों में टकराव की स्थिति पैदा करना, सत्ता, प्रशासन, कानून, संस्था सबके प्रति अनादर का व्यवहार सिखाना… इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान है। इसे मंत्र विप्लव कहते हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति में उन्हें (देश विरोधी ताकतों को) देश के अंदर भी जाने अनजाने साथी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में इसकी वजह से क्या हो रहा है हम देख सकते हैँ। हमें सतर्क रहकर इन्हें रोकना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन भारत आगे ना बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी हैं।

उन्होंने कहा कि संस्कारों का क्षरण ना हो इसलिए कानून- संविधान की मर्यादा में रहते हुए योजना बनानी पड़ेगी। समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को बलवान बनाता है। बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। वह क्या देख रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर परिवारों में यह नियंत्रण स्थापित करना और कानून भी बनाना इसकी जरूरत है। क्योंकि संस्कार भ्रष्ट होने पर कई तरह के कुपरिणाम होते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके तात्कालिक कारण हैं लेकिन इतना बड़ा उत्पात उससे ही नहीं होता। उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर अत्याचार को दोहराया गया। पहली बार हिंदू समाज संगठित होकर अपने बचाव में आया इसलिए कुछ बचाव हो गया। लेकिन कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की कट्टरपंथी प्रवृति है, ये प्रवृति जबतक वहां हैं तब तक वहां के सभी अल्पसंख्यकों के सर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं से खोखली होती जा रही है। संघ प्रमुख ने जम्मू-कश्मीर में हुए शांतिपूर्ण चुनाव का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि दुनिया में भारत की साख बढ़ी है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या दलित मतदाताओं ने वर्तमान में राहुल गांधी से मुंह तोड़ लिया है या नहीं! कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फिर वहीं पहुंच गए जहां वो 2014 के बाद से ही ठोस रूप से जमे हुए हैं। बीच-बीच में एकाध विचलन होता है, लेकिन ‘पुनर्मूषको भव:’ के भाव से न कांग्रेस दूर हट पाती है, ना राहुल। हरियाणा विधानसभा चुनावों की हार को कांग्रेस और राहुल गांधी की चूलें हिला देने वाले झटकों में एक मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी-अभी तो राहुल गांधी ने कम-से-कम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दलित मतदाताओं को यह समझाने में सफलता हासिल की थी कि उनका बीजेपी के साथ रहना घाटे का सौदा है। लेकिन 8 अक्टूबर के हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम ने 4 जून के लोकसभा चुनावों के परिणाम से बने नैरेटिव को मटियामेट कर दिया। लोकसभा रिजल्ट के बाद से दलित मतदाताओं की चिंता में डूबी बीजेपी अब बमबम है। कांग्रेस की खुशी इतनी जल्दी काफूर हो जाएगी, यह तो उसने भी नहीं सोचा था। लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी और महाराष्ट्र में बिदक गए दलित मतदाताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में न केवल बीजेपी का साथ दिया बल्कि पूरी ताकत लगाकर जाट-मुस्लिम कॉम्बिनेशन को धता बता दिया। इस तरह, महज चार महीने में दलितों ने दो बार साबित कर दिया कि पलड़ा हलका और भारी करने में उसकी कोई सानी नहीं हो सकती। तो सवाल है कि हरियाणा चुनाव परिणाम से कांग्रेस को क्यों चिंता होनी चाहिए? परस्पर प्रभाव का दूसरा सवाल है कि आखिर बीजेपी को इतना खुश क्यों होना चाहिए जब उसे पता है कि दलित पाला बदल सकते हैं?

पहले कांग्रेस की चिंता की बात करते हैं। हरियाणा में चुनाव की घोषणा से बहुत पहले से ही कांग्रेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। बीजेपी का हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बदलना इस बात की ठोस तस्दीक है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के छह महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी को सौंप दिया था। फिर संसदीय चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बीजेपी से पांच यानी आधी सीटें झटक लीं। यानी बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलो की चाल भी हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बने मोमेंटम को बदल नहीं पाई। और विधानसभा चुनावों में बहुत देर भी तो नहीं हुई।

तीसरे महीने में ही 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। इस बीच बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर सकी थी कि मोमेंटम उसके पक्ष में हो जाए। जवान, किसान और पहलवान प्रमुख प्रदेश हरियाणा में ये तीनों फैक्टर बीजेपी के विरुद्ध बताए जा रहे थे। कांग्रेस को करना था तो सिर्फ इतना कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की पकी हुई वोटों की फसल को सावधानी से समेटकर घर ले आए। लेकिन उन्हीं राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस इतना भी नहीं कर पाई जिन्हें तीन महीने पहले 4 जून के लोकसभा रिजल्ट के बाद जननायक बताने का अभियान उसने तेज कर दिया था। हरियाणा की हार ‘जननायक’ की छवि को कितना बड़ा नुकसान है, इसका अंदाजा इन बिंदुओं से लगा सकते हैं! कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में बीजेपी से सिर्फ 0.85% वोट ही कम आए। बीजेपी को 39.94 प्रतिशत वोट मिले तो कांग्रेस ने भी 39.09 प्रतिशत वोट हासिल किया। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था। फिर भी करारी हार मिली। इसका मतलब है कि कांग्रेस के स्थानीय संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सही रणनीति बनाने में असफल रही। उधर, जम्मू-कश्मीर में भी कांग्रेस सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली नैशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) का साथ पाकर भी फिसड्डी रही।

अब तो यही लगता है कि जवानों, किसानों और पहलवानों के प्रदेश हरियाणा में इन तीनों की बीजेपी से नाराजगी का नैरेटिव बिल्कुल फर्जी था। कांग्रेस ने बनावटी असंतुष्टों के कई वर्ग खड़े करके बीजेपी पर सामूहिक चोट करने की रणनीति अपनाई तो, लेकिन बिल्कुल फेल रही। यह ओलिंपिक में दमदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में पहुंचने और फिर स्वर्ण पदक के लिए अखाड़े में उतरने से पहले ही अयोग्य घोषित होने जैसा मामला है। यह कोई रणनीति में बिल्कुल अक्षम या असंयमित और लापरवाह या फिर अहंकार में डूबे इंसान का ही परिचायक हो सकता है। कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने दलितों के बीच आरक्षण को लेकर जो डर पैदा किया था, उसके असर से उसकी सीटें बढ़ गईं और बीजेपी के चार सौ पार के अभियान को करारा झटका लगा। कांग्रेस के सामने दलितों को यह समझाए रखने की चुनौती थी कि बीजेपी सरकार से आरक्षण का खतरा वास्तविक है। नायब सिंह सैनी सरकार ने भी ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के सरकारी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया। सैनी सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ओबीसी की क्रीमी लेयर को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस दलितों को यह समझाने में नाकामयाब रही कि आरक्षण पर बीजेपी सरकार का रवैया ओबीसी हितैषी है, ना कि दलित हितैषी। उधर, संभावित नाराजगी को टालने के लिए बीजेपी के चतुर चुनावी प्रबंधक धर्मेंद्र प्रधान ने दलित जातियों, खासकर रविदासी, जोगी, बाजीगर और अन्य के साथ बैठकें कीं और उनकी आशंकाओं का समाधान किया।

हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा का है। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने की नीति कभी सही नहीं मानी जाती है। उनका इशारा उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा दबदबा होने की तरफ है। कांग्रेस को जाटों पर हद से ज्यादा भरोसा करके बाकी जातियों को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ी है। अब शैलजा कह रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व को इस रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए हार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व यह सब कर भी ले तो अब क्या? वो कहते हैं ना- अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस के लिए हरियाणा में चिड़िया के खेत चुगने का नहीं, दंबंगों द्वारा जमीन ही कब्जा कर लिए जाने जैसा मामला है। इसलिए झटका सामान्य नहीं, बहुत तगड़ा है। कांग्रेस इससे कैसे उबरेगी, यह राहुल गांधी और उनकी टीम को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।

हाल ही में ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी के लिए एक बयान दे दिया है! राहुल गांधी इन दिनों जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा चल गया और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गईं। इससे उत्साहित होकर राहुल गांधी ने इन तीनों मुद्दों को और जोरशोर से उछालना शुरू किया। लेकिन 8 अक्टूबर को आए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणाम ने राहुल के सपनों पर पानी फेर दिया। सवाल है कि बस चार-पांच महीने में ही राहुल के उठाए मुद्दों की हवा कैसे निकल गई? इसका जवाब एक टीवी डिबेट में निकली बातों में ढूंढा जा सकता है। इंडिया टीवी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो बातें बताईं, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर राजनीति ही करना चाहते हैं, उनमें जमीन पर बदलाव लाने की कोई इच्छा नहीं है।

कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ने टीवी कार्यक्रम में बताया कि कैसे हरियाणा में चुनावी प्रबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ओबीसी, दलित, आदिवासी नेताओं टिकट दिए जाने या उन्हें जमीन पर मजबूत करने की बात तो दूर, सामान्य तवज्जो दिए जाने की भी पहल नहीं होती है। कैप्टन अजय यादव ने बताया कि उनकी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। फिर भी उनसे कोई राय-मशविरा नहीं होता है।

कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई अपनी फजीहत की बात की। उन्होंने बताया, ‘राहुल गांधी के खास प्रफुल्ल जी ने मुझे कहा कि आपके यहां राहुल जी आ रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। मैंने सबको तैयारी के लिए बोल दिया, फिर दो दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर जब राहुल जी के स्टाफ से कहा कि यह तो बड़ी फजीहत की बात है तो जवाब मिला कि राहुल जी के आने की संभावना थी, गारंटी नहीं।’ कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि उनकी तीन पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे पिता 1952 राव बिरेंद्र सिंह को हराकर कांग्रेस के विधायक बने थे, 1972 में राव बिरेंद्र के छोटे भाई को हराया। 1989 में राव इंद्रजीत के छोटे भाई राव अजीत को हराया मैंने और अब मेरा बेटा विधायक बना है।’ कांग्रेस पार्टी ने गुरुग्राम से टिकट काट दिया, कैप्टन अजय यादव को इस बात की भी तकलीफ है। उन्होंने कहा, ‘आज ओबीसी कांग्रेस से छिटका तो इसलिए कि पार्टी में हमारी कोई दखल नहीं रह गई है। गुरुग्राम से मेरा खुद का टिकट काट दिया। जहां यादव लड़ना चाहिए था, उसको भिवानी से लड़ा दिया और भिवानी में किरन चौधरी का टिकट काट दिया। किरन चौधरी ने भिवानी की चारों सीटें जीत लीं बीजेपी के लिए।’

वो कहते हैं कि एससी-एसटी, ओबीसी मोर्चे के चेयरमैन को एक्सटेंडेड वर्किंग कमिटी में शामिल करना चाहिए। हम इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं, ‘कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमिटी में हरियाणा से एक भी ओबीसी नहीं है। अगर मैं कांग्रेस वर्किंग कमिटी और कांग्रेस एक्सटेंडेट वर्किंग कमिटी में नहीं हूं तो लोग मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमिटी में भी कोई स्टेक है तो आपको ओबीसी के सारे वोट कैसे मिल जाएंगे?’

कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस में एनजीओज का दबदबा है, नेता-कार्यकर्ता पीछे छूट गए हैं। योगेंद्र यादव जब चाहें मिल सकते हैं राहुल गांधी से, लेकिन इतनी आसानी से पार्टी के नेता-कार्यकर्ता नहीं मिल सकते। उन्होंने कांग्रेस नेता मामन खान के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘मामन खान ने कहा कि जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया था, उन्हें चुन-चुनकर बाहर निकालूंगा। इसका क्या संदेश जाएगा? हमारा अहिरवाल बेल्ट तो बिल्कुल साथ लगता है। ये मुद्दा भी गरमा गया।’

कार्यक्रम में मौजूद राजनीति के जानकार और लेखक शांतनु गुप्ता ने कैप्टन अजय यादव की बताई बातों पर कहा कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा, ‘पिछले एक साल से राहुल गांधी किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं- जाति जनगणना, ओबीसी, दलित, संविधान। लेकिन ये सब सामने से झूठ दिख रहा है। ओबीसी के चेयरमैन को तो राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। तो खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग।’ गुप्ता ने कहा, ‘आपको राजनीति करनी है दलित-ओबीसी की, लेकिन आप कुमारी शैलजा और ओबीसी लीडर्स, दोनों को दबाएंगे लेकिन जनता में ओबीसी, संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना का नारा देंगे। 2024 में आपकी सीटें बढ़ गईं, लेकिन ये दोहरी राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चल सकती।’

हाल ही में आरएसएस के प्रमुख ने दशहरा के दिन अपना संबोधन दिया था! राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी समारोह के संबोधन में पूरे हिंदू समाज को संयमित व्यवहार करने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए पूरे वर्ग को जिम्मेदार मानकर उपद्रव करना गलत है। संघ प्रमुख ने कहा कि समाज में विविधताएं हैं लेकिन यह अलगाव नहीं है ये विशिष्टता है। ऐसी बातों को लेकर आपस में लड़ना ठीक नहीं है। हम सब संवेदनशील रहते हैं इन बातों को लेकर वो ठीक है लेकिन उन्हें प्रकट करने का रास्ता संयम का होता है। कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर उपद्रव करना, किसी ने कुछ गलत किया पूरे वर्ग को जिम्मेदार मानना ये गलत है। गुस्सा कितना भी हो असंयम से बचना चाहिए। भागवत ने कहा कि मन वाणी और कर्म से किसी की श्रद्धा का, श्रद्धा वाले स्थान का, महापुरुष, ग्रंथ, अवतारों, संतों का अपमान ना हो इसका ध्यान अपने व्यवहार में रखना चाहिए। अगर किसी से ऐसा हो गया तो भी खुद पर संयम रखना चाहिए। असंयम के बदले असंयम से संयम निर्माण नहीं होता। बैर से बैर की शांति नहीं होती। उन्होंने कहा कि संयत व्यवहार करना सीखें। सब बातों से ऊपर समाज की एकता और सद्भावना जरूरी है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल अगले साल हो जाएंगे। संघ अब समरसता और सद्भावना का अभियान तेज करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं में अलग अलग जातियों के लोगों को मिलकर रहने और एक दूसरे के संतों, त्योहारों को साथ मनाने की अपील की। संघ प्रमुख ने हिंदू समाज को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि समाज को संगठित और सशक्त रहना चाहिए। दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम शताब्दी वर्ष के बाद समाज में यह विषय लेकर जाएंगे। समाजिक समरसता और सद्भावना लेकर हम जाएंगे। भागवत ने कहा कि विषमता इतनी हो गई है कि हमने अपने संतों को, त्योहार को बांट दिया।उन्होंने कहा कि ये मैं किसी को लड़ाने या डराने के लिए नहीं कह रहा है, ये परिस्थिति है, इसलिए कह रहा हूं। बाल्मीकि जयंती बाल्मीकि बस्ती में ही क्यों पूरा हिंदू समाज बनाए। उन्होंने कहा कि मंदिर, पानी, श्मशान सबके लिए खुले हों, ऐसा वातावरण चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ- समरसता, पर्यावरण, कुटुंबप्रबोधन, नागरिक अनुशासन और स्वदेशी, इन पांच चीजों को लेकर समाज में अभियान चलाएगा।

संघ प्रमुख ने कहा कि कई जगह कट्टरपंथ को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं। समाज में असंतोष के कई कारण हो सकते हैं। असंतोष को व्यक्त करने के तरीके भी संविधान में बताए हैं। उसका पालन होना चाहिए उसे ताक में रखकर और कहीं किसी ने कुछ किया और पूरे समाज को जिम्मेदार मानकर जो उपद्रव होते हैं, ये गुंडागर्दी होती है। कहीं ये समाज के कट्टरस्वभाव के कारण होती है कई बार कोई उपद्रवी लोग बीच में आकर ऐसा करते हैं। भागवत ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान विसर्जन के जुलूसों पर पथराव क्यों हुआ, कोई वजह नहीं थी। ऐसी बातों का नियंत्रण तुरंत करना प्रशासन का काम है। लेकिन समाज को तैयार रहना चाहिए, गुंडागर्दी किसी की नहीं चलने देनी है, अपना और अपनों का प्राण और वस्तु की रक्षा करना मूलभूत अधिकार है। जो पुलिस, प्रशासन को करना है वो उन्हें ही करने देना चाहिए लेकिन उनके आने तक अपनों के और अपने प्राण को बचाना अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मैं किसी को लड़ाने या डराने के लिए नहीं कह रहा है, ये परिस्थिति है, इसलिए कह रहा हूं।

संघ प्रमुख ने कोलकाता के हॉस्पिटल में हुए रेप केस का जिक्र करते हुए कहा कि एक द्रोपदी के वस्त्र को हाथ लगा महाभारत हो गया, सीता का हरण हुआ रामायण हो गया। लेकिन कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में क्या हुआ… समाज को कलंकित करने वाली घटना है। भागवत ने कहा कि मन वाणी और कर्म से किसी की श्रद्धा का, श्रद्धा वाले स्थान का, महापुरुष, ग्रंथ, अवतारों, संतों का अपमान ना हो इसका ध्यान अपने व्यवहार में रखना चाहिए। अगर किसी से ऐसा हो गया तो भी खुद पर संयम रखना चाहिए।घटना हो ही नहीं इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन वहां घटना होने के बाद भी जिस तरह अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश हुई, ये जो अपसंस्कृति फैली है और उसके साथ अपराध और राजनीतिक का गठबंधन हो गया है उसका यह नतीजा है।

आज हम आपको कुटुंब प्रबोधन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिस पर आरएसएस काम कर रहा है ! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी विजयादशमी स्पीच में चार विषयों का जिक्र किया जिन पर संघ फोकस करेगा। इसमें सामाजिक समरता, पर्यावरण, नागरिक अनुशासन और स्वदेशी के साथ कुटुंब प्रबोधन शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि संघ ने पहली बार कुटुंब प्रबोधन की बात कही है। संघ काफी वक्त से इस पर काम कर रहा है। ये संघ का शताब्दी वर्ष है। अगले साल विजय दशमी को संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे और इसके बाद संघ इन पांच बिंदुओं पर ज्यादा फोकस करेगा जो संघ प्रमुख ने बताए हैँ। संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष पूरा होने के बाद कुटुंब प्रबोधन का काम समाजव्यापी करेंगे। अभी एक साल स्वयंसेवक अपने जीवन में, अपने परिवार और अपने आसपास इन बातों को लेकर जाएंगे। जिसके बाद समाज के बीच लेकर इन्हें जाएंगे। बता दें किसंघ प्रमुख ने सामाजिक समसरता और कुटुंब प्रबोधन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानून के जरिए भी संस्कारों का क्षरण रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। वह क्या देख रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर परिवारों में यह नियंत्रण स्थापित करना और कानून भी बनाना इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ संघ का विषय नहीं है ये पूरे समाज का विषय है। समाज में हर कोई चाहता है कि अपना परिवार अच्छा और संस्कारित हो। उन्होंने कहा कि संघ लंबे वक्त से कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहा है।

2016 में भी संघ ने पूरा साल कुटुंब प्रबोधन पर फोकस किया था। इसमें संघ के स्वयंसेवकों ने परिवारों में जाकर हर फैमिली मेंबर से एक संकल्प पत्र में साइन भी करवाए। जिसमें यह लिखा था कि हमारे परिवार के लोग हफ्ते में कम से कम एक दिन एक घंटे एक साथ बैठेंगे, साथ भोजन करेंगे और इस दौरान टीवी और सब के मोबाइल फोन बंद रहेंगे। संघ की तरफ से अभी भी इस पर काम हो रहा है। अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें फैमिली वैल्यूज की सीख दी जाती है। संघ के एक सीनियर प्रचारक ने कहा कि फैमिली वैल्यूज घटने की वजह से समाज में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, परिवार के लोग ही एक दूसरे पर केस कर रहे हैं, परिवार के भीतर ही असहिष्णुता बढ़ रही है। हमारा मानना है कि समाज का निर्माण परिवार नाम की इकाई से ही होता है इसलिए कुटुंब प्रबोधन जरूरी है।

संघ तीन स्तर पर कुटुंब प्रबोधन का काम कर रहा है। पहला स्तर है परिवार। इसमें स्वयंसेवक अपने परिवार में इसे लागू कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन परिवार के साथ बैठकर अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर बात करते हैं। दूसरा स्तर है स्वयंसेवकों के परिवारों की बैठक। इसमें तीन-चार महीने में स्वयंसेवकों के परिवार एकत्र होते हैं और चर्चा करते हैँ। तीसरा स्तर है स्वयंसेवकों के आसपास रहने वाले परिवार। स्वयंसेवक अपने आसपास के परिवारों के बीच इसे लेकर बातचीत करते हैं।

संघ के छह अहम गतिविधि हैं जिसके लिए संघ ने अखिल भारतीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग टीम भी बनाई हुई है। यानी इसका पूरा एक सिस्टम है कि कैसे इस पर आगे बढ़ना है। इसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, ग्राम विकास, गौसेवा और धर्म जागरण है। संघ का स्थापना दिवस विजयादशमी के दिन मनाया जाता है और इस दिन दी गई संघ प्रमुख की स्पीच संघ के लिए आगे की गाइडलाइन होती है।

संघ प्रमुख ने सामाजिक समसरता और कुटुंब प्रबोधन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानून के जरिए भी संस्कारों का क्षरण रोकने की बात कही।संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानून के जरिए भी संस्कारों का क्षरण रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। वह क्या देख रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। वह क्या देख रहे हैं, क्या दिखाया जा रहा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर परिवारों में यह नियंत्रण स्थापित करना और कानून भी बनाना इसकी जरूरत है।