आज हम आपको 10 साल पुराना नालसा जजमेंट के बारे में जानकारी देने वाले हैं! नालसा जजमेंट को दस साल पूरे हो गए हैं। जब श्रीगौरी सावंत ने दस साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) का जजमेंट भारत में उनके समुदाय के लिए नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला बन गया। इस जजमेंट में लिंग और लैंगिक पहचान के अंतर को माना गया, एक अलग थर्ड जेंडर का कानूनी दर्जा बनाया गया और केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांस लोगों के मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज एक बार फिर श्रीगौरी निराश हैं। वो कहती हैं, ‘ट्रांस लोगों को जो पहचान मिली है वो हमारी लड़ाई की वजह से है, सरकार की वजह से नहीं। गरीबी और सामाजिक वर्ग एक बड़ी समस्या है। बड़ी कंपनियों में रंगीन बाल रखने वाले लोगों की स्थिति शायद बेहतर हो, लेकिन जो ट्रांस लोग दस साल पहले रेड लाइट एरिया में थे, वो आज भी वहीं हैं। श्रीगौरी एक एनजीओ ‘सखी चार चौघी ट्रस्ट’ चलाती हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए काम करता है।

नालसा का ऐतिहासिक जजमेंट 15 अप्रैल 2014 को आया था। इस जजमेंट में लिंग को “व्यक्ति की अपनी लैंगिक पहचान की जन्मजात अनुभूति’ के रूप में परिभाषित किया गया, जिससे ट्रांस लोगों को खुद को चुनने का अधिकार मिला। दिल्ली स्थित वकीलों के संगठन “लॉयर्स कलेक्टिव” की उप-निदेशक, वकील त्रिप्ति टंडन कहती हैं, ‘नालसा की कानूनी लड़ाई में शामिल होना एक बड़ी जीत थी। उससे पहले कुछ छिटपुट मुकदमे होते थे, लेकिन कानून की नजर में ट्रांसजेंडर लोग गैर-मौजूद थे। उनके लिए कोर्ट का दरवाजा तक बंद था। वो एक ऐसे मुवक्किल को याद करती हैं जो हमेशा जजमेंट की एक प्रति अपने पास रखते थे ताकि लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिला सकें। एक और मुवक्किल के परिवार ने जजमेंट के बाद उनकी पहचान स्वीकार कर ली। सरकारों को दिए गए निर्देशों को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला, खुद की पहचान चुनने का अधिकार, दूसरा सामाजिक कल्याण योजनाओं में ट्रांस लोगों को शामिल करना और तीसरा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाना।

मुस्कान तिब्रेवाला, जो सेंटर फॉर जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी में लॉ एंड मार्जिनेलाइजेशन क्लिनिक की सहायक निदेशक हैं और ट्रांस लोगों को निशुल्क कानूनी सेवाएं देती हैं, उनका कहना है कि भले ही नालसा के फैसले से ट्रांस समुदाय को कानूनी मान्यता मिली, लेकिन पिछले 10 सालों में इस फैसले को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिशों में कमी रही है। तिब्रेवाला कहती हैं, भीख पर रोक लगती है, कई राज्यों में ट्रांसजेंडर स्टेट बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ दो राज्यों ने ही पुलिस स्टेशनों में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल बनाए हैं, जैसा कि निर्देश दिया गया था। हरियाणा में एक कार्यकर्ता को इसे अदालत में ले जाना पड़ा।

दूसरे लोग भी इस बात से सहमत हैं कि भले ही नालसा ने सामाजिक बदलाव हासिल करने के लिए व्यवस्था बनाई, लेकिन ट्रांस लोगों को अब भी हर कदम पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जैसा कि श्रीगौरी कहती हैं, ‘यह ऐसा है जैसे किसी को घर पर रात के खाने पर बुलाया जाए लेकिन यह भी कहा जाए कि आप तभी आ सकते हैं अगर आपके पास चांदी की थाली और सोने का चम्मच हो।’

फैसले और उससे निकले “ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 में स्वयं लिंग पहचान की बात की गई है। नालसा का यही वह हिस्सा है जिसे सबसे ज्यादा लागू किया गया है। इससे पहले, आपको लिंग बदलने के लिए सर्जरी करवानी पड़ती थी, लेकिन अब दो प्रमाणपत्र हैं। आप कानूनी रूप से खुद को ट्रांस के रूप में पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आप कानूनी रूप से पुरुष या महिला के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) या मनोचिकित्सा मूल्यांकन जैसे मेडिकल प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। समस्या यह है कि जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया को बहुत ही खराब तरीके से लागू किया जाता है।

हाल ही में पुणे पुलिस ने ट्रांस समुदाय द्वारा भीख मांगने पर रोक लगा दी। सखी सावंत कहती हैं, ‘यह कहना आसान है कि भीख मत मांगो, लेकिन क्या हमें खुद का गुजारा करने के लिए एक पैसा भी मिल रहा है? क्या हमें नौकरियां मिल रही हैं? कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स में सेवा देने वाली कल्कि सुब्रमण्यम कहती हैं, ‘शिक्षा, उद्यमिता या आजीविका की पहल के अवसरों के बिना, सिस्टम ट्रांस लोगों को भीख मांगने से कैसे रोक सकता है? हमें अपने परिवारों से अलग कर दिया जाता है, जिससे हमारे पास सिर्फ भीख मांगने या देह व्यापार करने का विकल्प बचता है।’

मोगली का कहना है कि ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अत्याचारों के प्रावधानों के मामले में 2019 का अधिनियम एक मजाक है। यह कानून नालसा के फैसले के जनादेश के जवाब में बनाया गया था। हालांकि, सजा 6 महीने से दो साल तक की है, और अपराधियों को थाने से ही जमानत मिल सकती है। उन्हें इसके लिए कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

हाल ही में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में एक बयान दिया है! रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी दोनों को निशाने पर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में कोई आग नहीं है जबकि उनकी पार्टी चुनावी फायदे के लिए हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कोशिश कर आग से खेल रही है। रक्षा मंत्री ने इंटरव्यू में यह संकेत देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ जैसी बड़ी योजनाओं पर अमल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा और भाजपा को 370 से अधिक सीट मिलेंगी क्योंकि यह अनुमान जमीनी स्थिति के विस्तृत मूल्यांकन के बाद लगाया गया है। संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे चुनावी फायदे के लिए हिंदू-मुस्लिम विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है।

सिंह ने कहा, ‘कांग्रेस सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वे मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में 66 से लेकर 67 प्रतिशत तक कम मतदान के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह भाजपा के लिए चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने समर्थकों को बाहर निकलकर वोट करने के लिए उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं।मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं – राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए।’

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस आग से खेल रही है।’रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर विश्वास जताएंगे और पिछले पांच साल में सरकार के प्रदर्शन के आधार पर भाजपा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हमारी सीट बढ़ेंगी और तमिलनाडु में हमें कुछ सीट मिलेंगी। केरल में भी हमारा खाता खुलेगा। हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अच्छी-खासी सीट जीत रहे हैं।’उन्होंने कहा कि भाजपा 370 का आंकड़ा पार करेगी। ओडिशा, झारखंड और असम में भी हमारी सीट बढ़ेंगी। हम छत्तीसगढ़ में सभी सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 सीटें तक जीतने के लिए तैयार है। यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम होंगी, इस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि वहां सीटें ऊपर-नीचे हो सकती हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने संपत्ति के पुन: वितरण की कांग्रेस की योजना को लेकर उस पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। सिंह ने कहा, ‘संपत्ति के पुन: वितरण की अवधारणा से मंदी आएगी। संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे चुनावी फायदे के लिए हिंदू-मुस्लिम विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है।अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने इसे लागू किया और विनाशकारी परिणामों का सामना किया। निवेशकों का भारत से भरोसा उठ जाएगा।’ सत्ता में लौटने पर यूसीसी और ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ जैसी भाजपा की बड़ी योजनाएं लागू करने के बारे में सिंह ने कहा कि वह भारत के लोगों से जो वादा करती है, उन्हें पूरा भी करती है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सत्ता में लौटने पर यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस भय का माहौल पैदा करना चाहती है, वे हिंदू-मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिंह ने आरोप लगाया, ‘उन्हें कोई समस्या नहीं है। वे जाति, नस्ल और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर सरकार बनाना चाहते हैं और उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है।’ लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों में 66 से लेकर 67 प्रतिशत तक कम मतदान के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह भाजपा के लिए चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने समर्थकों को बाहर निकलकर वोट करने के लिए उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं।

हाल ही में CJI चंद्रचूड़ के द्वारा अपने स्कूल समय के लिए एक बात बताई गई है! स्कूल में पिटाई यानी शारीरिक दंड अब बच्चों को अनुशासित करने के लिए एक क्रूर तरीका माना जाता है। हालांकि, कुछ दशक पहले तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ये एक वास्तविकता थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए भी ये ज्यादा अलग नहीं था। इस बात का जिक्र उन्होंने शनिवार को एक सेमिनार में किया। सीजेआई ने बताया कि एक बार छोटी सी गलती के लिए उन्हें स्कूल में डंडे से पीटा गया था। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने टीचर से अपील करते हुए कहा था कि वे मेरे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे डंडे से मारिए। बावजूद इसके मेरे शिक्षक ने मेरी एक नहीं सुनी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उस समय मैं पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा था, जब मेरे टीचर ने छोटी सी गलती पर मुझे बेंत से पीटा था। उन्होंने बताया कि शर्म के कारण वह अपने माता-पिता को भी यह बात नहीं बता सके। यही नहीं उनसे अपनी चोटिल दाहिनी हथेली को 10 दिनों तक छिपाना पड़ा था। किशोर न्याय पर चर्चा करते समय, हमें कानूनी विवादों में उलझे बच्चों की कमजोरियों और विशिष्ट जरूरतों को पहचानने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली करुणा, पुनर्वास और समाज में फिर एकीकरण के अवसरों के साथ रिएक्ट करें।सीजेआई ने कहा कि आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका उनके पूरे जीवन में दिलो-दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। मैं स्कूल में बिताए उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। जब मेरे हाथों पर बेंत मारे गए, तब मैं कोई अपराधी नहीं था। मैं क्राफ्ट सीख रहा था और असाइनमेंट के लिए सही आकार की सुइयां क्लास में नहीं लाया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ काठमांडू में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुवेनाइल जस्टिस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान बोलते हुए उन्होंने घटना साझा की। उन्होंने कहा कि बच्चे मासूम होते हैं। लोग जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि 5वीं क्लास में जब टीचर मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि वे मेरे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे मारें। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ बोले कि शारीरिक घाव तो भर गया, लेकिन मन और आत्मा पर वह घटना अमिट छाप छोड़ गई। जब मैं अपना काम करता हूं, तो यह आज भी मुझे याद आता है। बच्चों पर इस तरह के अपमान का प्रभाव बहुत गहरा होता है। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय पर चर्चा करते समय, हमें कानूनी विवादों में उलझे बच्चों की कमजोरियों और विशिष्ट जरूरतों को पहचानने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी न्याय प्रणाली करुणा, पुनर्वास और समाज में फिर एकीकरण के अवसरों के साथ रिएक्ट करें।

सेमिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का भी जिक्र किया जिसमें नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भ को समाप्त करने की मांग की गई थी। टीचर से अपील करते हुए कहा था कि वे मेरे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे डंडे से मारिए। बावजूद इसके मेरे शिक्षक ने मेरी एक नहीं सुनी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उस समय मैं पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा था, जब मेरे टीचर ने छोटी सी गलती पर मुझे बेंत से पीटा था। उन्होंने कहा कि बच्चे मासूम होते हैं। लोग जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उसका उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि 5वीं क्लास में जब टीचर मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि वे मेरे हाथ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे मारें। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।उन्होंने बताया कि शर्म के कारण वह अपने माता-पिता को भी यह बात नहीं बता सके। यही नहीं उनसे अपनी चोटिल दाहिनी हथेली को 10 दिनों तक छिपाना पड़ा था।उन्होंने भारत की जुवेनाइल जस्टिस के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। इसमें एक बड़ी चुनौती अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जिसके कारण जुवेनाइल जस्टिस सेंटर्स में भीड़भाड़ और घटिया दर्जे की स्थिति है। इसी कारण किशोर अपराधियों को उचित सहायता प्रदान करना और पुनर्वास प्रदान करने के प्रयासों में बाधा आ सकती है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या POK के लोग भारत में शामिल होंगे या नहीं! रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि, इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। राजनाथ सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में कहा कि जम्मू-कश्मीर की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ऐसा समय आएगा जब इस केंद्र शासित प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हालांकि, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और वह इसमें उपयुक्त फैसला लेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव भी जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से जमीनी हालात बदले हैं, क्षेत्र में जिस तरह से आर्थिक प्रगति हो रही है और वहां जिस तरह से शांति लौटी है। मुझे लगता है कि पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था।पीओके के लोगों की ओर से यह मांग उठेगी कि उनका भारत में विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पीओके पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगें अब उठ रही हैं।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पीओके हमारा था… है और हमारा रहेगा। जम्मू-कश्मीर में जमीनी हालात में सुधार होने का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से स्थिति में सुधार हो रहा है, उसे देखकर मुझे लगता हैऔर वहां जिस तरह से शांति लौटी है। भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ पड़ोसी देशों की तरह सामान्य संबंध रखना चाहता है लेकिन इसके लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। कि ऐसा समय आएगा जब वहां अफस्पा की आवश्यकता नहीं होगी। यह मेरा विचार है और इस पर निर्णय गृह मंत्रालय को लेना है। ‘अफस्पा’ सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है।

रक्षा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के ‘छद्म युद्ध ‘ का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामाबाद को सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा। वे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारत सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा।पीओके के लोगों की ओर से यह मांग उठेगी कि उनका भारत में विलय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पीओके पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगें अब उठ रही हैं। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था।

इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में बेहद तनाव पैदा हो गया। भारत की ओर से पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटेने की घोषणा किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और भी खराब हो गए। बता दें कि जम्मू-कश्मीर की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ऐसा समय आएगा जब इस केंद्र शासित प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हालांकि, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और वह इसमें उपयुक्त फैसला लेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव भी जरूर होंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से जमीनी हालात बदले हैं, क्षेत्र में जिस तरह से आर्थिक प्रगति हो रही है और वहां जिस तरह से शांति लौटी है। भारत का कहना है कि वह पाकिस्तान के साथ पड़ोसी देशों की तरह सामान्य संबंध रखना चाहता है लेकिन इसके लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है।

हाल ही में विदेश मंत्री के द्वारा नेपाल द्वारा बनाए गए नए नोट विवाद पर एक बयान दिया गया है! नेपाल ने नए नोट जारी किए हैं। इन नोटों पर भारत के कुछ इलाकों को दिखाने के मामले पर विवाद हो गया है। नोटों के विवाद पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बनाना जटिल होता है। उन्होंने यह भी माना कि अक्सर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में राजनीति का भी ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने रविवार को कटक में एक प्रेस वार्ता में कहा कि कभी-कभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में थोड़ी बहुत राजनीति भी शामिल हो जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने और उनके हितों को मिलाकर चल सकते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरणों का जिक्र किया जहां भारत के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका जैसे देशों में जाकर आप सरकारी अधिकारियों या आम लोगों से भारत के बारे में कुछ नकारात्मक राय सुन सकते हैं। जयशंकर ने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने कोविड-19 महामारी और यूक्रेन जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, जिससे भारत की छवि सकारात्मक बनी है। जयशंकर ने आगे कहा कि अगर आप पूरी तस्वीर देखें, खासकर कोविड संकट के दौरान जब हमने जरूरतमंदों की मदद की थी, या यूक्रेन जैसे संघर्षों के वक्त जहां हमने प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाए थे। तो हमारे कार्यों से ही बहुत कुछ पता चलता है। उन्होंने बताया कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रभावित इलाकों तक जरूरी चीजें पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने यह भी बताया कि कई बार हमारे पड़ोसी देश, जैसे प्याज की कमी होने पर, अतिरिक्त मदद मांगते हैं। इससे यह पता चलता है कि सकारात्मक और दोनों देशों के लिए फायदेमंद रिश्ते बनाए रखना कितना जरूरी है।

विदेश नीति और व्यापार दोनों में ही कभी-कभी परेशानी आना आम बात है। जयशंकर ने कहा कि लेकिन हम इनका समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। ये टिप्पणी नेपाल के अपने नोटों में कुछ भारतीय इलाकों को शामिल करने के फैसले को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच राजनयिक चर्चा हो रही है। नेपाल की मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को 100 रुपये के पर नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा छापने का फैसला किया गया है, जिसमें विवादित इलाके लिपुलेख , लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।

मई 2020 की शुरुआत में, नेपाल के नक्शा विभाग ने जमीन प्रबंधन मंत्रालय को एक नया नक्शा सौंपा था। इस नए नक्शे में वो इलाके भी शामिल थे जो पहले के नक्शे में नहीं दिखाए गए थे। विभाग का दावा है कि इस नक्शे में सही पैमाना, दिशा और निर्देशांक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। मई 2020 के मध्य में, नेपाल की ओर से अपने राजनीतिक नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करने के बाद नेपाल और भारत के बीच तनाव बढ़ गया था। ये वो इलाके हैं जिन्हें भारत ने अपने नवंबर 2019 के नक्शे में शामिल किया था। 2032 ईस्वी में जारी किए गए पुराने नक्शे में गुंजी, नाभी और कुरिया गांवों को शामिल नहीं किया गया था। हाल ही में संशोधित नक्शे में इन गांवों को शामिल कर लिया गया है, जिससे कुल क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। भारत ने कोविड-19 महामारी और यूक्रेन जैसे अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान अपने पड़ोसी देशों की मदद की है, जिससे भारत की छवि सकारात्मक बनी है। जयशंकर ने आगे कहा कि अगर आप पूरी तस्वीर देखें, खासकर कोविड संकट के दौरान जब हमने जरूरतमंदों की मदद की थी, या यूक्रेन जैसे संघर्षों के वक्त जहां हमने प्रभावित लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाए थे। तो हमारे कार्यों से ही बहुत कुछ पता चलता है।8 मई 2020 को लिपुलेख कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क के उद्घाटन के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे। इस उद्घाटन का विरोध करते हुए नेपाल ने भारत को एक राजनयिक नोट सौंपा था। इस राजनयिक नोट को सौंपने से पहले भी, नेपाल ने भारत की ओर से सड़क बनाने के एकतरफा फैसले का कड़ा विरोध किया था। नेपाल के कड़े विरोध के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाने वाली यह सड़क पूरी तरह भारत के क्षेत्र में आती है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर आतंकवादी पन्नू को कौन मारना चाहता है! अमेरिका में इंटेलिजेंस कम्यूनिटी के एक वर्ग ने वाशिंगटन के एक दैनिक समाचार पत्र के सहयोग से खालिस्तानी नेता पन्नू को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें खालिस्तानी आंदोलन के उत्तरी अमेरिका स्थित नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश का आरोप लगाया गया। ये भी कहा गया कि अमेरिकी धरती पर भारत सरकार की ओर से हत्या की ये कवायद थी। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ मिलकर सीआईए ने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ पर खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ जंग में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यही नहीं सीआईए ने एक कदम आगे बढ़कर विक्रम यादव की पहचान सार्वजनिक कर दी है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह इस मिशन का ऑपरेशन हेड था। सीआईए की ओर से यह भी दावा किया गया कि तत्कालीन रॉ प्रमुख पूरी तरह इस मामले से वाकिफ थे। इस खुलासे के बाद अमेरिकी आधिकारिक हलकों में यह धारणा बन गई कि भारत सरकार उत्तरी अमेरिका में खालिस्तानियों के स्पष्ट रूप से दुष्ट आचरण की जांच करने के लिए गंभीर नहीं है। अमेरिकी धरती पर भारत की ओर से ‘हत्या की साजिश’ पर वाशिंगटन में दिखावटी आक्रोश ने नरेंद्र मोदी के घरेलू आलोचकों को सवाल करने का मौका दिया। ऐसा कहा कि यह कल्पना से परे है इस तरह के एक बड़े अंडरकवर ऑपरेशन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री दोनों का समर्थन नहीं मिला। यह भी छिपा खतरा है कि जब तक भारत कुछ कदम पीछे नहीं हटता और अलगाववादियों के खिलाफ अपने आक्रामक अभियान को नहीं छोड़ता, तब तक भारत-अमेरिका संबंधों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रॉ के खिलाफ अमेरिकी डोजियर का अधिकांश हिस्सा मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए यह पता लगाना सार्थक है कि क्या होता अगर निखिल गुप्ता की ओर से कॉन्ट्रैक्टेड हत्यारा, जिसे खुद पन्नू से निपटने के लिए रॉ की ओर से डील दी गई थी, एक अंडरकवर अमेरिकी एजेंट नहीं निकलता। अगर खालिस्तानी नेता को वास्तव में मार दिया गया होता, तो कुछ समय के लिए हंगामा होता। हालांकि, यह देखते हुए कि पन्नू के सार्वजनिक बयान जिम्मेदार अमेरिकी नागरिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, यह संभावना है कि मामला दर्ज कर लिया गया होता और फिर इसे भुला दिया जाता।

कनाडा में हालात इसके विपरीत है, जहां खालिस्तान समर्थक सिख वोट बैंक बन गए हैं और तीन मुख्यधारा की पार्टियों की ओर उनका समर्थन किया जा रहा है। वे अमेरिका में अपेक्षाकृत महत्वहीन हैं। कुछ राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों को छोड़कर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां खालिस्तानी मांगों का समर्थन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते हैं। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के बीच सफल प्रोफेशनल और धनवानों को आकर्षित करना पसंद करते हैं। फिर भी, यह निर्विवाद है कि ऑपरेशन पन्नून विफल रहा। अगर प्राग जेल में बंद और अमेरिका में प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा कर रहे अभागे निखिल गुप्ता ने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर को चुना होता, तो परिणाम शायद काफी अलग होते। इस विफलता के बाद, R&AW के अंदर की गंदी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता ने सेंटर स्टेज पर कब्जा कर लिया है। इसकी प्रतिष्ठा को खराब करने की जिम्मेदारी विक्रम यादव और पूर्व R&AW प्रमुख सामंत गोयल पर डाली गई है। दोनों पर आरोप लगाया गया है कि वे बेपरवाह पुलिसकर्मी हैं, जो न्यूयॉर्क और पंजाब में ऑपरेशन के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।

आलोचकों का सुझाव है कि रॉ के मोसाद जैसे दृष्टिकोण को त्यागकर एजेंसी को अलगाववाद से लड़ने के लिए प्री-मोदी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। यह भी कि अमेरिका का हमला एक अयोग्य रॉ ऑपरेटिव के खिलाफ है, जिसके पास संदिग्ध ट्रेड क्राफ्ट है। जिसने अपनी सीमाओं को भी पार कर लिया है, आंशिक रूप से सही है। क्या पन्नून, हाल के कुछ क्वार्टर्स ऐसा सस्पेक्ट बन गया कि अमेरिकी खुफिया संपत्ति के रूप में दोगुना हो गया है। वो इतना कीमती क्यों है, यह पता नहीं है। हालांकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अमेरिका ने इस कथित हत्या की साजिश पर कैसे प्रतिक्रिया दी है।

यह मानना कि अमेरिका अपनी धरती को पवित्र मानता है और अपने सभी नागरिकों को समान रूप से महत्व देता है, बकवास है। पन्नून अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलकर बने फाइव आईज गठबंधन को संगठित करने में काम आया है। जिससे प्रवासी खालिस्तानियों के प्रति अपने आक्रामक विरोध को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार पर दबाव डाला जा सके। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसियों ने पड़ोस में ऐसी मजबूत पकड़ बनाई है, खास तौर से पाकिस्तान के अंदर जो जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल की है, वो बेहद अहम है। उसने भारत के पुशओवर और सॉफ्ट स्टेट की स्थिति से बाहर निकलने में मदद की है। भारत के विरोधी डरे हुए हैं।

यह भी सर्वविदित है कि यह सब बल प्रयोग को बढ़ावा देने वाले सिद्धांत के तहत हुआ है। जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक और रणनीतिक स्वायत्तता के दावों के लिए राजनीतिक समर्थन के मद्देनजर पश्चिमी प्रतिष्ठानों के एक वर्ग में यह भावना है कि मोदी सरकार को एक या दो पायदान नीचे लाया जाना चाहिए। पीएम मोदी और अजित डोवाल के खिलाफ मीडिया अभियान की टाइमिंग को अधिक महत्व देना शायद गलत हो, लेकिन इसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। पश्चिम में राजनीतिक नेतृत्व इस प्रोजेक्ट में उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुफिया एजेंसियां अपनी ऑपरेशनल स्वायत्तता का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को राष्ट्रीय हितों को बिना किसी समझौते के बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहिए। रॉ का स्किल अपग्रेडेशन देश के रणनीतिक सिद्धांतों को शामिल किए बिना हो सकता है। जिससे उन देशों की संवेदनशीलता को समायोजित किया जा सके जो लंबे समय से दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करने की क्षमता खो चुके हैं।