आज हम आपको बताएंगे कि आखिर स्किल जनगणना क्या होती है! नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायड ने हाल ही में अपने राज्य में स्किल सेंसस कराने की बात कही है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि जाति जनगणना के बजाय कौशल जनगणना की ज्यादा जरूरत है। अगर नायडू की यह योजना रंग लाती है तो इस तरह की जनगणना कराने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। यह जनगणना हमें हमारे वर्कफोर्स की कैपेसिटी और खामियों को उजागर कर सकेगी। माना जा रहा है कि नायडू की इस पहल से मानव संसाधान का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर नायडू की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। ज्यादातर लोग इसे पूरे भारत में लागू करने की बात कर रहे हैं। दरअसल, आज जब हर ओर जब जाति जनगणना, धर्म आधारित जनगणना की बात हो रही है तो ऐसे में नायडू की यह पहल बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार, नायडू की यह पहल इतनी अच्छी है कि यह पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। कौशल के मामले में भारत में मिली-जुली स्थिति है। भारत में आधी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। यह बहुत बड़ी संभावना है। हालांकि, भारतीय युवा बेरोजगारी और कम रोजगार के हाई रेट का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन उपलब्ध नौकरियों के लिए जरूरी कौशल की कमी है। आागे बढ़ने से पहले ग्राफिक से ये समझते हैं कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है।

पीरियड लेबर फोर्स सर्वे, 2022-23 के अनुसार, ग्रेजुएट करने वाले युवाओं में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है। इनमें 24 फीसदी के साथ आंध्र प्रदेश नंबर वन पर है। वहीं, बीमारू राज्यों में बेरोजगारी दर 16.6 फीसदी के साथ बिहार, 11 फीसदी के साथ उत्तर प्रदेश, 9.3 फीसदी के साथ मध्य प्रदेश और 23.1 फीसदी के साथ राजस्थान है। स्किल सेंसस से हम सटीक रूप से पता लगा सकते हैं कि देश भर की अलग-अलग इंडस्ट्री में किस तरह के कौशल की कितनी कमी है। इसे हम ट्रेनिंग देकर पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए- किसी इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से ट्रेंड लोगों की जरूरत है। ऐसे में हम ज्यादा लोगों को एआई की ट्रेनिंग देकर उस इंडस्ट्री की जरूरत पूरी कर सकते हैं।

स्किल सेंसस से वैश्विक स्तर पर किन स्किल्स की डिमांड ज्यादा है, इसका पता लगाया जा सकता है। इससे कोई भी देश अपने वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देकर इन्हें ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरि के अनुसार, नायडू की इस पहल का पूरे देश में स्वागत होना चाहिए। पीएम मोदी को भी इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि भारत को अपने मानव संसाधन के बारे में सटीक जानकारी हो। यह भी जानकारी हो पाएगी कि यह मानव संसाधन कितना स्किलफुल है। स्किल जनगणना से प्रभावी ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, जो जरूरी स्किल्स को पूरी कर सके। ऐसा तभी किया जा सकता है, जब स्किल सेंसस से इस बारे में पता लग सके कि कितने लोग स्किल से लैस हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ह्मून कैपिटल इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल आबादी वाला देश फिनलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं, जो पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। इन देशों में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था काफी अच्छी है। युवाओं की साक्षरता बेहद अच्छी है और ऐसी पढ़ाई या ट्रेनिंग दी जाती है, जो उन्हें हर तरह की स्किल के लिए तैयार करती है। प्रोफेसर गिरि के अनुसार, भारत भी अगर स्किल सेंसस कराए और अपनी आबादी को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से तैयार करे तो यह स्विट्जरलैंड या नॉर्वे जैसा देश बन सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव रंजन गिरि कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में स्किल सेंसस की पहल काफी अच्छी योजना है। इससे सिर्फ आंध्र ही नहीं, पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। जब हमें यह पता होगा कि हमारा वर्कफोर्स कितनी तरह की स्किल से लैस है तो हम दुनिया के दूसरे देशों को मनमुताबिक मानव संसाधनों को लेकर तोल-मोल कर सकते हैं। तब यह वर्कफोर्स सिर्फ लेबर नहीं रह जाएगा। वह अपनी शर्तों पर काम कर पाएगा। पीएम मोदी को स्किल सेंसस पूरे भारत में करानी चाहिए। जो मौजूदा राजनीति में जाति-धर्म आधारित जनगणना से इतर एक अलग नजीर पेश करेगा।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का मकसद ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इस योजना में तीन महीने, छह महीने और एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य होता है।

हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में एक बयान दे दिया है! कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का जो कंसेप्ट था और वो गुजरात में शुरू हुआ था गुजरात मॉडल को नेशनल लेवल पर लाए, कंसेप्ट क्या था मार्केंटिंग हजारों करोड़ रुपये की मार्केटिंग और डर। एजेंसी का डर, मीडिया का डर सरकार का डर। अब हुआ क्या अब देश में उनसे कोई डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से अब उनको कोई भाव नहीं देता है। जो पहले 56 इंच की छाती थी अब वो 30- 32 इंच की हो गई है। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था वो इतना बड़ा हो गया। इससे नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर काफी तनाव होगा। क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है, वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है अब वो डर चला गया। आपलोगों ने पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में किसी ने चप्पल मार दी। अब आप कल्पना करिए कि चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था तो डरता तो वो जो डर था वो खत्म हो गया है। और आंतरिक समस्या भी है, इनकी पार्टी में समस्या है, इनके पेरेंट संगठन में दिक्कत है। मोदी का कंसेप्ट था उसको विपक्ष ने खत्म कर दिया। मोदी की इमेज को हमने फाड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पेपर लीक होने बंद होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगारों को तलाश कर उनपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।राहुल गांधी ने कहा, NEET पेपर और UGC-NET के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था। लेकिन किसी न किसी कारण में हिन्दुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते। बिहार का हमने कहा है कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि NEET और UGC-NET पेपर लीक मुद्दे को कांग्रेस संसद में उठाएगी।

राहुल गांधी ने आगे कहा, मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर पूरे देश में इस वक्त बवाल चल रहा है। परीक्षा के पेपर लीक के खबर के बाद तमाम राजनीतिक दल और छात्र संगठन इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर एनटीए ने हाल ही में हुई ugc net परीक्षा को रद्द कर दिया है। इन सब हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नीट पेपर लीक को लेकर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट पर हंगामे और यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पेपर लीक होने बंद होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगारों को तलाश कर उनपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान हजारों छात्रों ने पेपर लीक की शिकायत की थी। अब देश में NEET और UGC-NET के पेपर लीक हुए हैं। दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन वे पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं या फिर वे पेपर लीक रोकना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी पूरे देश में फैला रहे हैं। पेपर लीक का कारण है कि BJP ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं होगा, पेपर लीक चलता रहेगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था। लेकिन किसी न किसी कारण में हिन्दुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे या फिर रोकना नहीं चाहते। बिहार का हमने कहा है कि जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि NEET और UGC-NET पेपर लीक मुद्दे को कांग्रेस संसद में उठाएगी। पेपर लीक एक एंटी नेशनल गतिविधि है, क्योंकि इससे युवाओं को जबरदस्त चोट पहुंचती है। इसलिए पेपर लीक के जिम्मेदारों को पकड़ा जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन लोकसभा सीटों पर गरीबी में कमी आई है! लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने लगातार गरीबी कम करने के मुद्दे पर जोर दिया। ये बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में से एक था। लेकिन इस मुद्दे से बीजेपी को फायदा होता नहीं दिखा। बीजेपी सरकार के दौरान जिन इलाकों में गरीबी में गिरावट आई, वहां पार्टी को बड़ा झटका लगा। 2015-2016 से गरीबी में कमी देखी गई 517 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 232 सीटें जीतीं, जो 2019 में 295 सीटें जीतने के बाद से 63 सीटों की गिरावट है। दूसरी ओर कांग्रेस 2019 में यहां 42 सीटों से बढ़कर 2024 में 92 तक पहुंच गई। एनडीए ने कुल 282 सीटें जीतीं और विपक्षी इंडिया ब्लॉक 226 सीटें जीतने में सफल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में अक्सर गरीबी कम करने का दावा करते थे। उन्होंने पिछले दशक में सरकार द्वारा करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात अपने कई भाषणों में की। इसके लिए उन्होंने नीति आयोग का हवाला दिया। नीति आयोग हर पांच साल में इकट्ठा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के डेटा का इस्तेमाल करके गरीबी, स्वास्थाय, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी को मापती है। रिपोर्ट के अनुसार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एसवी सुब्रमणियन की टीम ने लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक डेटाबेस बनाया। इस डेटाबेस में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी के आंकड़े शामिल किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार 517 लोकसभा सीटों में गरीबी कम हुई, जबकि बाकी 26 सीटों में गरीबी बढ़ी। जिन सीटों पर गरीबी कम हुई, उनमें से 314 सीटों पर पिछले चुनाव की तरह ही बीजेपी गठबंधन जीता। वहीं, 203 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार चुनाव जीते। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान गरीबी कम करने पर काफी जोर दिया था। लेकिन, जिन 517 सीटों पर गरीबी कम हुई, वहां भाजपा को सिर्फ 232 सीटें मिलीं। इनमें से 5 सीटों पर 2019 वाले ही दल जीते। सिर्फ यूपी की श्रावस्ती सीट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से समाजवादी पार्टी (सपा) के पास गई। इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को बराबर 3-3 सीटें मिलीं।ये 2019 के चुनाव से 63 सीटें कम हैं। वहीं, कांग्रेस को 2019 में 42 सीटों के मुकाबले 2024 में 92 सीटें मिलीं। यानी गरीबी कम होने के बावजूद कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि यहां कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हुआ।

डेटाबेस के मुताबिक, जिन सीटों पर 2015 से 2021 के बीच गरीबी बढ़ी, उन 26 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर इस बार विपक्षी पार्टियां जीतीं। बाकी सीटों पर पिछली बार जीती पार्टी ही फिर से चुनाव जीती। हालांकि, सिर्फ 7 सीटों पर ही गरीबी 1% से ज़्यादा बढ़ी। इनमें मेघालय की शिलांग सीट पर सबसे ज़्यादा (6.01%) गरीबी बढ़ी। जिन 26 सीटों पर गरीबी बढ़ी, उनमें से 9 पर बीजेपी जीती, जो पिछले चुनाव से दो ज्यादा है। कांग्रेस 7 सीटों पर जीती और तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर। कुल मिलाकर, एनडीए को इन 26 सीटों में से 11 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलीं। भाजपा ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से एक-एक सीट छीन ली। कांग्रेस को 3 सीटें कम मिलीं। केरल में एक सीट बीजेपी को मिली, एक सीट सीपीआई(एम) को और मेघालय में एक सीट वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को मिली। देशभर में सिर्फ 6 सीटें ऐसी हैं, जहां आधे से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है। इनमें से 3 सीटें बिहार में, 2 सीटें उत्तर प्रदेश में और 1 सीट झारखंड में हैं। इनमें से 5 सीटों पर 2019 वाले ही दल जीते। सिर्फ यूपी की श्रावस्ती सीट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से समाजवादी पार्टी (सपा) के पास गई। इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को बराबर 3-3 सीटें मिलीं।

इसके अलावा 152 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ 5% से कम आबादी गरीबी में रहती है। इनमें से सिर्फ 46 सीटों पर पिछले चुनाव की तरह ही पार्टी जीती है, बाकी 106 सीटों पर पार्टी बदल गई। 314 सीटों पर पिछले चुनाव की तरह ही बीजेपी गठबंधन जीता। वहीं, 203 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार चुनाव जीते। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान गरीबी कम करने पर काफी जोर दिया था। लेकिन, जिन 517 सीटों पर गरीबी कम हुई, वहां भाजपा को सिर्फ 232 सीटें मिलीं। ये 2019 के चुनाव से 63 सीटें कम हैं। वहीं, कांग्रेस को 2019 में 42 सीटों के मुकाबले 2024 में 92 सीटें मिलीं।बीजेपी ने इनमें से 45 सीटें जीतीं, जबकि उनकी सहयोगी पार्टियों (एनडीए) ने 15 और सीटें जीतीं। कांग्रेस को इन सीटों में से 43 सीटें मिलीं, जबकि अन्य इंडिया गठबंधन दलों को 39 सीटें मिलीं। इस तरह, कम गरीबी वाली सीटों पर विपक्षी दलों (इंडिया गठबंधन) को सत्ताधारी पार्टी (एनडीए) से ज़्यादा सीटें मिलीं।

आज हम आपको लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जानकारी देने वाले हैं! सात बार के सांसद भर्तृहरि महताब को गुरुवार को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने यह जानकारी दी। रिजीजू ने कहा कि कटक से भाजपा सांसद महताब को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 95 (1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम) नियुक्त किया गया है। अठारहवीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अस्थायी अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेंगे। बता दें कि कुमार अब केंद्रीय मंत्री हैं और इसलिए यह उम्मीद थी कि कोडिकुनिल सुरेश अस्थायी अध्यक्ष होंगे। रमेश ने कहा, उनकी जगह सात बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वह छह बार बीजू जनता दल से सांसद रहे और अब भाजपा सांसद हैं। जिसने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वह आठ बार के सांसद हैं, जबकि महताब सात बार के सांसद है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के एक और प्रयास के तहत भर्तृहरि महताब (सात बार के सांसद) को कोडिकुनिल सुरेश जगह लेते हुए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है रिजीजू ने बताया कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की सहायता पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल करेगा जिसमें कांग्रेस नेता के. सुरेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, भाजपा के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते तथा तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय शामिल हैं। महताब लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

भर्तृहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर बनाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि उसके आठ बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश के बजाय बीजेपी के सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का एक और प्रयास है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वह आठ बार के सांसद हैं, जबकि महताब सात बार के सांसद है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के एक और प्रयास के तहत भर्तृहरि महताब (सात बार के सांसद) को कोडिकुनिल सुरेश जगह लेते हुए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुरेश बतौर सांसद अपने अपने 8वें कार्यकाल में प्रवेश करेंगे।’ उन्होंने कहा, यह एक निर्विवाद मानदंड है कि अध्यक्ष के विधिवत चुनाव से पहले सबसे वरिष्ठ सांसद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। यह हमारी पार्टी के लिए बेहद गर्व की बात है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता के सुरेश ने आठ बार सांसद रहने की यह उपलब्धि हासिल की है।

रमेश ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने के सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया, वह कौन सा कारण था जिसने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वह आठ बार के सांसद हैं, जबकि महताब सात बार के सांसद है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के एक और प्रयास के तहत भर्तृहरि महताब (सात बार के सांसद) को कोडिकुनिल सुरेश जगह लेते हुए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा, ’18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद कोडिकुनिल सुरेश कांग्रेस और वीरेंद्र कुमार भाजपा हैं, दोनों अब अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। कुमार अब केंद्रीय मंत्री हैं और इसलिए यह उम्मीद थी कि कोडिकुनिल सुरेश अस्थायी अध्यक्ष होंगे।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वह आठ बार के सांसद हैं, जबकि महताब सात बार के सांसद है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के एक और प्रयास के तहत भर्तृहरि महताब (सात बार के सांसद) को कोडिकुनिल सुरेश जगह लेते हुए लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रमेश ने कहा, उनकी जगह सात बार के सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। वह छह बार बीजू जनता दल से सांसद रहे और अब भाजपा सांसद हैं। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है।