समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है! समाजवादी पार्टी से हुए गठबंधन के अनुसार समाजवादी पार्टी ने यूपी में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस को दी हैं, वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो सपा को दी है। यही नहीं उत्तराखंड की पांच सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी। यूपी में जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उनकी बात करें तो अमेठी, रायबरेली के साथ कानपुर फतेहपुर सीकरी, बासगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया हैं।

रायबरेली और अमेठी में तो वैसे भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं देती है। इस गठबंधन से वहां कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। हां, ये जरूरी है कि पिछली बार राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था और इस बार अगर राहुल गांधी मैदान में होते हैं तो मुकाबला जरूर कड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। गांधी परिवार की अनुपस्थिति में कांग्रेस की दावेदारी अमेठी में कमजोर हो जाती है। यही हाल रायबरेली में भी है। सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और अब रायबरेली में कौन उम्मीदवार होगा इसे लेकर चर्चाएं हैं। यहां भी गांधी परिवार के अलावा किसी प्रत्याशी को अगर कांग्रेस उतारती है तो कांग्रेस की ताकत कम होगी। कानपुर लोकसभा सीट पर हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला होता रहा। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। उस चुनाव भाजपा से सत्यदेव पचौरी, कांग्रेस से श्रीप्रकाश जायसवाल ओर सपा से राम कुमार मैदान में थे। सत्यदेव पचौरी को 4 लाख 68 हजार 937 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 3 लाख 13 हजार ओर सपा को 48 हजार 275 वोट मिले थे। श्रीप्रकाश जायसवाल के इस बार चुनाव लड़ने को लेकर संशय है। वह 1989 से राजनीति में हैं। पहले कानपुर के मेयर बने, फिर 1999 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद 2004 और 2009 में भी जीत कर संसद पहुंचे। केंद्र में वह गृह राज्य मंत्री और कोयला मंत्री भी रहे, लेकिन 2013 और 2019 के चुनाव में उन्हें हार मिली। फिलहाल उम्र और तबियत के कारण उनके चुनाव लड़ने पर संशय है। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस यहां से किसे मैदान में उतारती है। वैसे इस सीट पर सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को लाभ तो हुआ है लेकिन भाजपा के पिछले चुनावों में प्रदर्शन बता रहे हैं कि गठबंधन को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।

सहारनपुर लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में बसपा के हाजी फजलुर्रहमान ने जीत दर्ज की थी। भाजपा ने यहां कड़ा मुकाबला पेश किया था लेकिन करीब 22 हजार वोट से राघव लखनपाल को हार मिली थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस से इमरान मसूद रहे थे। इस बार यह सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई है। इमरान मसूद 2014 में इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी हाल ही में इमरान मसूद की घर वापसी हुई है। वह यहां से टिकट के बड़े दावेदार हैं। लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा बड़ा जनाधार नहीं है। और मुकाबले में बसपा की दावेदारी को भी कमजोर नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर दलित वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है। भाजपा काफी समय से इस वोट बैंक को टार्गेट कर रही है। कुल मिलाकर मुकाबला अगर त्रिकोणीय हुआ तो भाजपा के लिए राहें आसान होंगीं।

मुरादाबाद में पिछले चुनाव पर नजर डालें तो सपा-बसपा गठबंधन के साथ यहां सपा से एसटी हसन जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो एसटी हसन को 6 लाख 49 हजार से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं भाजपा के कुंवर सर्वेश कुमार साढ़े 5 लाख से कुछ ज्यादा वोट ही हासिल कर सके थे। कांग्रेस ने यहां से इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा था जो करीब 60 हजार वोट ही जुटा सके थे। इससे पहले 2014 में सर्वेश कुमार ने भाजपा की झोली में ये सीट डाली थी। उस चुनाव में एसटी हसन दूसरे ओर बसपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे।

आजादी के बाद से कांग्रेस ने इस सीट पर 5 बार, भाजपा ने एक बार ओर सपा ने 4 बार जीत दर्ज की है। लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा है और बसपा यहां बड़ा फैक्टर है। इस सीट पर 45 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं 10 प्रतिशत के करीब दलित वोटर हैं। इसके बाद सैनी मतदाता हैं। 7 प्रतिशत क्षत्रिय, 3 प्रतिशत करीब ब्राह्मण हैं। अब सपा और कांग्रेस में गठजोड़ होने से अखिलेश की स्थिति यहां थोड़ी मजबूत जरूर हुई है। लेकिन मुकाबला में बसपा बड़ा फैक्टर है। जानकारों का मानना है कि अगर मुकाबल त्रिकोणीय हुआ तो भाजपा की राहें आसान होंगी, नहीं तो मुकाबला कड़ा होने जा रहा है।

बात अगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की करें तो 2009 में ये सीट बनी। पहली बार यहां से बसपा की सीमा उपाध्याय जीतीं लेकिन 2014 में भाजपा के चौधरी बाबूलाल, फिर 2019 में राजकुमार चाहर ने यहां जीत हासिल की।

हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन जरूर हुआ लेकिन बसपा के श्रीभगवान शर्मा 1 लाख 68 हजार वोट हासिल करने के बावजूद तीसरे स्थान पर रहे। राजबब्बर को उनसे करीब 4 हजार वोट ज्यादा मिले और वह दूसरे नंबर पर आए। सपा का यहां ज्यादा जनाधार नहीं है। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस को मजबूती जरूर मिलेगी लेकिन बसपा यहां भी बड़ा फैक्टर है और मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा।लखनऊ में सपा कांग्रेस मिलकर भाजपा को चुनौती जरूर देंगे। लेकिन जीत हासिल करने के लिए काफी जनाधार की जरूर पड़ेगी। कारण ये है कि राजनाथ सिंह पिछली बार करीब साढ़े तीन लाख वोटों से जीते थे। पूनम सिन्हा और प्रमोद कृष्ण दोनों मिलकर करीब उतने वोट हासिल कर सके थे।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेल हो चुकी है या नहीं! देश में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है। पीएम मोदी खुद चुनावी मैदान में है। उधर कांग्रेस को चुनाव से पहले ही एक के बाद झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन से भी कुछ साथी छिटक गए हैं। कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों में जीत की उम्मीद में 2024 के लोकसभा चुनावों समेत अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया था। उन्हें लगा कि कुछ हिंदी राज्यों में जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था, क्योंकि कई चीजें एक साथ दांव पर लगाना कभी अच्छा नहीं होता। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनकी जीत से उनके साथी दलों को भी फायदा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पार्टी में फूट पड़ गई है, कई नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उनके सहयोगी दल भी उनसे दूरियां बना रहे हैं। कुछ दलों ने कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया है, भले ही वे पहले कांग्रेस का साथ दे रहे थे। हालांकि, ऐसा करने के पीछे केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का दबाव भी एक कारण है, लेकिन असल समस्या ये है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार गई। अगर महाराष्ट्र के नेता अशोक चव्हाण और राजस्थान के आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी की तरफ देख रहे हैं और टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं, तो इसकी वजह ये है कि कांग्रेस अपने ही भीतर टूट रही है। गलत रणनीतियों और घमंड की वजह से पार्टी इस हाल में पहुंच गई है।

2019 के बाद से भले ही कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी, लेकिन पिछले साल मई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को कर्नाटक में हराकर उसने वापसी की उम्मीद जगाई थी। बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टियां, भले ही वो कांग्रेस के मजबूत होने से सहमत नहीं थीं, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी से ‘इंडिया ब्लॉक’ बना। लेकिन कांग्रेस को लगा कि अगर वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीत लेती है तो उसे और भी फायदा होगा। राजस्थान में हार के बावजूद भी अच्छी स्थिति रहने से ‘कांग्रेस वापस आ गई’ का नारा और मजबूत होता और इसका इस्तेमाल सहयोगी दलों पर दबाव बनाने और अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती। लेकिन ये सोच गलत साबित हुई और कांग्रेस को एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया।

2019 में मोदी के दोबारा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के कई मजबूत नेता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले साढ़े तीन साल में कांग्रेस हर राज्य चुनाव हारती रही। थोड़ी राहत तब मिली जब दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में पार्टी जीत गई। ये उसी समय हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष बने और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस को अपने संगठन को दोबारा बनाने, राज्यवार रणनीति बनाने और गठबंधन तय करने का एक सुनहरा मौका दिया। जीत का समय नेतृत्व दिखाने और पार्टी को मजबूत बनाने का होता है, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। लेकिन पुरानी समझ को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस ने सिर्फ दिसंबर के चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया। राहुल गांधी ने रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन पार्टी ने संगठन को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिसंबर में जब कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तब तक राज्य इकाइयों ने संगठन को मजबूत करने में कोई खास काम नहीं किया था। खरगे के अध्यक्ष बनने के एक साल बाद भी एआईसीसी में बदलाव नहीं किया गया था, जिससे पार्टी में उत्साह नहीं दिखा। जल्दबाजी में किए गए अधिकांश बदलावों से पार्टी को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कर्नाटक में जीत के बाद जब कांग्रेस का भाग्य फिर से अच्छा लगने लगा, तो राहुल गांधी की लंबी दाढ़ी और अडानी-मोदी पर उनके हमले सुर्खियों में छाए रहे। लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। इंडिया ब्लॉक चाहता था कि सीटों का बंटवारा हो और पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस पर टाल-मटोल की, क्योंकि उसे लगा कि मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़-राजस्थान-तेलंगाना चुनाव जीतने के बाद वो बेहतर सौदा कर सकती है। चुनाव हारने के बाद, सहयोगी दलों ने कांग्रेस को रैलियों और सीट-बंटवारे में देरी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे गठबंधन की रफ्तार धीमी हो गई। नीतीश कुमार और आरएलडी बीजेपी के साथ चले गए। ममता बनर्जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ना चाहते। यहां तक कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी, जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे गठबंधन के लिए तैयार हैं, और झारखंड और बिहार में झामुमो और आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब कोई भी गठबंधन देरी से होगा, जबकि बीजेपी पहले से ही अपनी रणनीति और चुनाव अभियान पर जोर दे रही है।

राहुल गांधी की पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा को उनकी दक्षिण से उत्तर यात्रा के बाद के कार्यक्रम के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसका असली मकसद हिंदी पट्टी में जीत के बाद माहौल को और मजबूत करना था। पिछली यात्रा काफी सफल रही थी, राहुल के रास्ते में भारी भीड़ जुटी थी और उन्होंने ‘मोहब्बत की दुकान’ का नारा दिया था और मोदी सरकार पर हमला बोला था। लेकिन इस बार की यात्रा, जो हार के बाद हुई है, जिसने कर्नाटक की जीत को भी फीका कर दिया है, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। यह उन इलाकों से होकर गुजरी है, जहां कांग्रेस को अब भी उम्मीद है, जैसे उत्तर बंगाल और असम, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से। लेकिन कांग्रेस में असली चिंता लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनावी रणनीति को लेकर है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये यात्रा सही संदेश नहीं दे रही है, ऊपर से बीजेपी सरकारों द्वारा बार-बार रोके जाने और कांग्रेस में आंतरिक समस्याओं ने इसे और कमजोर कर दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जनता पर प्यार बरसाया है! संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कई बड़े फैसले हुए। यह पांच साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के थे। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा में 5 वर्ष देश सेवा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए और अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ करते हुए कहा, ‘हर पल आपका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उस मुस्कान में कमी नहीं आई।’ उन्होंने कहा, ‘संसद का नया भवन हो इसकी चर्चा सदन में होती थी, लेकिन इस पर निर्णय नहीं होता था। सभापति महोदय आपके नेतृत्व में इस पर विचार और निर्णय हुआ। इसके बाद अब देश को नया संसद भवन मिला है।’ पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि संकट काल में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव जब मैंने माननीय सांसदों के सामने रखा, तो एक पल के विलंब के बिना सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव को मान लिया।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन सदन द्वारा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर पारित किए गए प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज राम मंदिर को लेकर सदन लोकसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वो देश की भावी पीढ़ी को देश के मूल्य पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि यह सही है कि हर किसी में यह सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसी चीजों में कोई हिम्मत दिखाते हैं और कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में रिकॉर्ड को जो देखेंगे तो आज जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो बातें रखी गई है, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को आगे बढ़ाने का तत्व भी है।पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि संकट काल में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव जब मैंने माननीय सांसदों के सामने रखा, तो एक पल के विलंब के बिना सभी सांसदों ने इस प्रस्ताव को मान लिया।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन सदन द्वारा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर पारित किए गए प्रस्ताव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज राम मंदिर को लेकर सदन (लोकसभा) ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वो देश की भावी पीढ़ी को देश के मूल्य पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि यह सही है कि हर किसी में यह सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसी चीजों में कोई हिम्मत दिखाते हैं और कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य में रिकॉर्ड को जो देखेंगे तो आज जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो बातें रखी गई है, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को आगे बढ़ाने का तत्व भी है।

लोकसभा में समापन भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कितने ही बुरे दिन क्यों ना गए हों, लेकिन हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। यह सदन हमें वह प्रेरणा देता रहेगा और हम सामूहिक संकल्प से सामूहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परिणाम के लिए कार्य करते रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ लोगों को इससे थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन यह लोकतंत्र का सहज और आवश्यक पहलू है। हम सब इसको गर्व से स्वीकार करते हैं और उन्हें विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले होंगे। लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाली, वह अवश्य रहेंगी, यह उनका पक्का विश्वास है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उन पर बड़े मजेदार हमले भी हुए हैं, लेकिन ऐसे हर हमले पर उनके अंदर की शक्ति मजबूती से सामने आई।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्तमान 17वीं लोकसभा के पांच वर्षों के दौरान दर्ज की गई कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि वर्तमान लोकसभा के पांच वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के वर्ष रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि देश इस 17वीं लोकसभा को आशीर्वाद देता रहेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 75 वर्षों तक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए नियमों से तय होती रही। लेकिन, अब हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी कि हम उस समाज में रहते हैं जो दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय सहिंता को मानता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि आज देश में यह जज्बा पैदा हुआ है कि अगले 25 वर्ष में भारत एक विकसित देश बनाने का सपना पूरा करना है। उन्होंने 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन सदन में यह भी कहा कि अगली लोकसभा में कामकाज की 100 प्रतिशत उत्पादकता का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, महिला आरक्षण कानून बनाने, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने, नए आपराधिक कानूनों समेत कई विधेयकों के पारित होने का उल्लेख किया। मोदी ने कहा, ‘सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया जिससे संविधान का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हुआ…संविधान निर्माताओं की आत्मा हमें जरूर आशीर्वाद दे रही होगी।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस कार्यकाल में परिवर्तनकारी सुधार हुए, 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव इनमें नजर आती है।’ उन्होंने कहा, ‘17वीं लोकसभा की कार्य उत्पादकता 97 प्रतिशत रही, मुझे विश्वास है कि हम 18वीं लोकसभा में शत प्रतिशत की उत्पादकता रहने का संकल्प लेंगे।’ मोदी का कहना था कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के हर राज्य ने भारत के सामर्थ्य और अपने प्रदेश की खूबी विश्व के सामने रखी जिसका असर आज भी है तथा ‘पी-20’ के माध्यम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। उन्होंने संसद के नए भवन का निर्माण करवाने का निर्णय लेने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष बिरला को देते हुए कहा कि उसी का परिणाम है कि देश को संसद का नया भवन प्राप्त हुआ।

आज हम आपको विपक्ष का बिखरने से लेकर एक होने का रास्ता बताने जा रहे हैं! शनिवार को 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र संपन्न हो गया। अगर पिछले पांच सालों को विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो जून 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के सामने विपक्ष था तो लेकिन बिखरा-बिखरा सा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं पा सकी। इस बीच पांच साल तक लगातार अलग-अलग दलों से लेकर नेताओं की ओर से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश होती रही। कभी बिहार में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार तो कभी एनसीपी चीफ शरद पवार, कभी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी तो कभी बीआरएस प्रमुख केसीआर। लेकिन इन पांच सालों में जिन भी बड़े नेताओं की ओर से विपक्षी एकजुटता की कोशिश हुई, उसका अपना घर बिखर गया या उसने खुद ही पाला बदल लिया। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए तो पवार के यहां टूट हो गई। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूट गई। जबकि केसीआर भी एनडीए के साथ जाने की तैयारी में हैं। धारा 370, महिला आरक्षण बिल, नई संसद और हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर सवार बीजेपी के सामने विपक्ष बिखरा सा नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद आरएलडी के निकलने की संभावनाओं के बीच इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर दिख रहा है। ममता बनर्जी का ‘एकला चलो’ का फैसला और यूपी में अखिलेश और दिल्ली-पंजाब में आप के साथ कांग्रेस की बात न बन पाना कहीं न कहीं कमजोर व बिखरे विपक्ष की बानगी बन रहा है। विपक्षी दल लगातार ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल के जरिए सरकार पर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस महंगाई व रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो वहीं सामाजिक न्याय के तहत छह सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने पीएम मोदी की गारंटीज देकर उसे काउंटर करने की कोशिश की है। हालांकि उत्तर भारत में बीजेपी के प्रभाव को देखते हुए दक्षिण में विपक्ष अपनी रणनीति बनाकर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट व डीएमके जैसे दल वहां अपना किला बचाने की कोशिश में लगे हैं। यह बात और है कि बीजेपी अपनी रणनीति व कूटनीति से वहां भी अपने लिए जमीन तलाशने की जद्दोजहद में दिख रही है। चुनाव में 100 दिन से भी कम समय बचने के बावजूद विपक्ष के बीच न ताे अभी तक मुद्दाें पर एकजुटता बन पाई है और न ही सीटों के बंटवारे पर चीजें फाइनल हुई हैं। न तो संयुक्त रणनीति सामने आ पाई है और न ही संयुक्त प्रचार शुरू हुआ है। कह रही है कि इन एजेंसियों के इस्तेमाल से सरकार विपक्षी दलों को डराने या दबाव डालने का काम कर रही है।

17वीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने संसद में बड़े पैमाने पर निष्कासन और निलंबन देखा। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के घटक दलों बदलते रुख और मिजाज से विपक्षी एकजुटता ठंडी पड़ती दिख रही है। इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल होने के बावजूद ज्यादातर घटक दल कांग्रेस ने नाराज दिख रहे हैं। कांग्रेस सबको साधने व साथ लेकर चलने में नाराज दिख रही हैं। विपक्ष धर्म व जाति के नाम पर बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए देश की इकोनमी को लेकर बीजेपी व मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने आखिरी सत्र के आखिर में यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करने की कोशिश की है।

कांग्रेस महंगाई व रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो वहीं सामाजिक न्याय के तहत छह सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन बीजेपी ने पीएम मोदी की गारंटीज देकर उसे काउंटर करने की कोशिश की है। हालांकि उत्तर भारत में बीजेपी के प्रभाव को देखते हुए दक्षिण में विपक्ष अपनी रणनीति बनाकर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट व डीएमके जैसे दल वहां अपना किला बचाने की कोशिश में लगे हैं। यह बात और है कि बीजेपी अपनी रणनीति व कूटनीति से वहां भी अपने लिए जमीन तलाशने की जद्दोजहद में दिख रही है। चुनाव में 100 दिन से भी कम समय बचने के बावजूद विपक्ष के बीच न ताे अभी तक मुद्दाें पर एकजुटता बन पाई है और न ही सीटों के बंटवारे पर चीजें फाइनल हुई हैं। न तो संयुक्त रणनीति सामने आ पाई है और न ही संयुक्त प्रचार शुरू हुआ है।

आने वाले समय में कांग्रेस दिल्ली की लोकसभा सीट को लेकर नाराज हो सकती है ! लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते-आते भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। पंजाब में लोकसभा के सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट देने की घोषणा के बाद दिल्ली की सतारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अब राजधानी में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति में जुट गई है। पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों में से केवल एक सीट ही कांग्रेस को ऑफर की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए ये किसी झटका से कम नहीं है। आप के ऑफर पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। स्थानीय वर्कर तो इसे पार्टी के लिए बेइज्जती तक करार दे रहे हैं। आप के ऑफर के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि इसपर आलाकमान से बात कर फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप ने कांग्रेस को राजधानी दिल्ली में महज एक सीट का ऑफर दिया है, इसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि देर-सबेर दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के रास्ते अलग हो सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 46.40 प्रतिशत था। वहीं, आप को उस चुनाव में करीब 33 प्रतिशत वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 57 प्रतिशत हो गया था। आप का वोट प्रतिशत इस दौरान घटकर 18 फीसदी आ गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 22.5 फीसदी वोट मिले थे। इंडिया टुडे के हाल में किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जो आंकड़े आए थे वो भी चौंकाने वाले थे। इसके अनुसार अगर अभी राज्य में लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को को 56.6 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं जबकि कांग्रेस इस बार दूसरे नंबर पर रहेगी और उसे 25.3 फीसदी वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं आप को महज 14.9 प्रतिशत वोट ही मिल पाएगा।

2014 को लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसे कुल 46.63 प्रतिशत वोट मिले थे। 16वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उसका वोट प्रतिशत 15.22 रहा था। वहीं आप को भी सभी सीटों पर हार मिली थी लेकिन उसका वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था। आप को 33.08 प्रतिशत वोट मिले थे। हालांकि, 2019 के संसदीय चुनावों में, कांग्रेस ने आप से बेहतर प्रदर्शन किया, सात में से पांच सीटों पर दूसरा नंबर पर रही थी, जबकि आप केवल दो सीटों पर ही दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के आम चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस ने आप से बेहतर प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने पिछले चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे कुल 56.9 प्रतिशत वोट मिले थे। बीजेपी को कुल 4,908,541 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को 2019 के चुनाव में 22.5 प्रतिशत वोट मिले थे और उसे कुल 1,953,900 लाख वोट मिले। वहीं, आप को पिछले लोकसभा चुनाव में 18.1 फीसदी वोट मिले थे और उसे कुल 1,571,687 लाख वोट मिले थे।

एक वक्त था जब दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में राजधानी में कांग्रेस का बोलबाला था। पार्टी लगातार तीन बार राज्य की सत्ता में आई थी। लेकिन आप के उदय और शीला सरकार के पतन के बाद कांग्रेस धीरे-धीरे राजधानी में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। पिछले दो बार के विधानसभा चुनाव में तो पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। आप के नेता संदीप पाठक ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में सीट बंटवारे में देरी के कारण आप दिल्ली की 6 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान करने के लिए मजबूर होगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए केवल एक ही सीट बचेगी। आप नेता ने कहा, कांग्रेस के पास लोकसभा में शून्य सीटें और विधानसभा में शून्य सीटें हैं। पिछले साल एमसीडी चुनावों में, कांग्रेस ने 250 में से नौ वार्ड जीते थे। यदि आप योग्यता के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर देखें, तो कांग्रेस एक सीट की भी हकदार नहीं है। लेकिन गठबंधन धर्म का ध्यान रखते हुए हम उन्हें एक सीट की पेशकश करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बेइज्जती को सहन करने के मूड में नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात के लिए राजी ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आप के दिल्ली वाले ऑफर को स्वीकार करे इस बात की संभावना बेहद कम लगती है। जिस तरह आप ने एकतरफा फैसला लेते हुए उसे महज एक सीट देने की बात कही है उससे दोनों दलों के बीच रिश्ते में भी कड़वे हो सकते हैं।

आप ने कांग्रेस को केवल एक सीट का ऑफर देने के पीछे विधानसभा और एमसीडी चुनावों का भी हवाला दिया। आप नेता ने कहा कि कांग्रेस ने 250 वार्डों में से कांग्रेस ने 2022 में केवल 9 सीट ही जीत पाई थी। जबकि विधानसभा चुनावों में तो पिछले दो बार से कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। आप ने तो यहां तक कह दिया कि मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी एक सीट की भी हकदार नहीं है।

जिस तरीके इंडिया गठबंधन के दलों में अभी तनातनी चल रही है ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि ये गठबंधन फिलहाल तो नाम की ही रह गई है। दिल्ली में आप के ऑफर के बाद तो साफ कहा जा सकता है कि यहां भी दोनों दलों के बीच गठबंधन की उम्मीदें सफल होती नहीं दिख रही है। पार्टी के कई नेता दबी जुबान स्वीकार कर रहे हैं कि आप का ऑफर मंजूर होना संभव नहीं है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा 2019 के चुनाव में पार्टी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट पर वह लड़ने की सोच भी नहीं सकती है।