आज हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से मुख्यमंत्री होटवार जेल में बंद हुए हैं! झारखंड का हजारीबाग जेल कभी स्वतंत्रता सेनानियों के रखे जाने के कारण मशहूर हुआ करता था। अब रांची का होटवार जेल राजनीति से जुड़े आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को रखे जाने के कारण मशहूर हो गया है। जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो होटवार जेल का निर्माण और उद्घाटन मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद ने कराया-किया था। इसे संयोग ही कहिए कि लालू प्रसाद यादव को पशुपालन घोटाले में सजायाफ्ता होने के बाद अपने ही बनवाए जेल में कैद होना पड़ा। होटवार जेल के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शरणस्थली भी होटवार जेल ही बना है। झारखंड के बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार की रात गिरफ्तार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को PMLA कोर्ट में पेश किया गया। ईडी उनका रिमांड चाहता है। कोर्ट ने रिमांड पर कल अपना निर्णय देने की बात कही है। इसलिए उन्हें होटवार जेल में आज की रात गुजारनी पड़ेगी। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने अपनी पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी रात में हुई थी, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पहली रात अपने दफ्तर में ही रखा। गुरुवार को दोपहर करीब दो बजे उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय से PMLA कोर्ट ले जाया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने इस पर कल अपना निर्णय देने की बात कही। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। यानी गुरुवार की रात उनकी जेल में ही कटेगी। हेमंत के न्यायिक हिरासत में जाते ही होटवार जेल के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा में उन्हें होटवार जेल ले जाया गया।

बिहार के बहुचर्चित पशुपालन घोटाले में गिरफ्तार लालू प्रसाद यादव भी होटवार जेल के बंदी रह चुके हैं। सुनवाई से सजा के दौरान उनका ज्यादा समय होटवार जेल में ही बीता। बीमारी की हालत में उन्हें सीएम रहते हेमंत सोरेन ने उन्हें अस्पताल के वार्ड की बजाय अस्पताल के निदेशक के बंगला ही दे दिया था। लालू का वहां दरबार भी सजता था। राजनीतिक चर्चाएं भी होती थी। हालांकि बाद में इसे लेकर हंगामा मचा तो उन्हें वहां से हटाया गया। अभी झारखंड में कोई सरकार आकार नहीं ले सकी है, इसलिए हेमंत को बीमारी के नाम पर उनकी मदद के लिए भी कोई उपलब्ध नहीं है। हालांकि गिरफ्तारी की रात ही जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप कर चंपई सोरेन को सीएम बनाने का आग्रह किया था। देर शाम तक राजभवन ने इस पर अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। समर्थन पत्र में 47 विधायकों के दस्तखत हैं।

ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 2-3 फरवरी को पेश होने का नोटिस दिया है। उन्हें भी हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तारी की आशंका सता रही है। कई बार केजरीवाल यह बात सार्वजनिक मंचों से कह भी चुके हं कि ईडी उन्हें भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार करना चाहता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह पांचवां समन है। पहले वे अलग-अलग कारणों का हवाला देकर ईडी के सामने हाजिर होने से बचते रहे हैं। ईडी ने उन्हें पहला समन 2 नवंबर 2023, दूसरा 21 दिसंबर 2023, तीसरा 3 जनवरी 2014 और चौथा समन 17 जनवरी को जारी किया था। पांचवां समन देकर उन्हें 2-3 फरवरी को बुलाया गया है। इस बार वे हाजिर होंगे या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी उनकी ओर से अभी तक नहीं मिली है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब नीति मामले में ईडी पूछताछ करना चाहता है। इस मामले में पहले से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में शराब नीति लागू की थी। नई शराब नीति के तहत शराब की बिक्री का ठेका निजी कंपनियों को देने का प्रावधान था। आरोप है कि इसमें कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं। शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।पांचवां समन देकर उन्हें 2-3 फरवरी को बुलाया गया है। इस बार वे हाजिर होंगे या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी उनकी ओर से अभी तक नहीं मिली है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। सीबीआई ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोलापल्ली सहित कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया है। तकरीबन 300 करोड़ के घोटाले की बात बताई जाती है! 

हाल ही में लाल यादव से घंटे तक ED ने पूछताछ की है! बिहार में न सिर्फ राजनीतिक भूचाल आया, बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी कहर टूटा है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनसे घंटों पूछताछ की। पूछताछ भी सामान्य नहीं रही। ईडी के अफसरों ने सवालों की झड़ी लगा दी। लालू ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने चुप्पी और टाल-मटोल की नीति अपनाई। हालांकि लालू यादव के लिए ईडी, सीबीआई और अदलातों का चक्कर लगाना कोई नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव और उनकी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी तो अक्सर कहते भी हैं कि अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की उनके परिवार को आदत पड़ गई है। प्रसंगवश ये उल्लेख जरूरी है कि 1997 में बहुचर्चित चारा घोटाले में लालू यादव को जब सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया था, तो आरजेडी के समर्थक उत्तेजित हो गए थे। सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर यूनएस विश्वास बताते हैं कि वह ऐसा दौर था कि जब भी वे कोलकाता से जांच के लिए पटना जाते तो अपनी पत्नी से यही कह कर निकलते- लौट कर नहीं भी आ सकता हूं। लालू की गिरफ्तारी के दिन तो उन्होंने सेना बुलाने की मांग कर दी थी। ठीक वैसा ही दृश्य सोमवार को भी दिखा। लालू से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी और बाहर आरजेडी के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे।

अवकाश प्राप्ति के बाद यूएन विश्वास को ममता बनर्जी ने बंगाल में मंत्री बना दिया था। विश्वास के मुताबिक लालू यादव की गिरफ्तारी 1997 में 50वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक महीने भर हुई थी। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल से पहले आदेश प्राप्त किया और गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल लिया था। उन्हें लालू समर्थकों के हंगामे का अंदेशा था, इसलिए आर्मी बुलाने की मांग भी की थी। ठीक वैसा ही नजारा सोमवार को भी देखने को मिला। लालू यादव ईडी के पटना दफ्तर पहुंचे तो बाहर समर्थकों का जमावड़ा भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। इतना ही नहीं, राज्यसभा की सदस्य और लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर लालू के लिए दवाई और खाना लेकर बैठी रहीं। ईडी की टीम जिस समय लालू यादव से अंदर पूछताछ कर रही थी, उस वक्त राजद के कई विधायक, विधान परिषद सदस्य जमे रहे। लालू की हेकड़ी तब गायब हो गई, जब ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी को कैंपस में घुसने से सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। उन्हें करीब 30 मिनट तक ईडी के गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। लालू गाड़ी में बैठे-बैठे इंतजार करते रहे। आखिरकार उन्हें पैदल ही ईडी कैंपस में घुसना पड़ा। लालू को साथ लेकर सांसद मीसा भारती कैंपस के अंदर गईं, लेकिन मीसा को अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया। जैसे ही वे बाहर निकलीं, आरजेडी के समर्थक और उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगे।

लालू को अपना किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य इस पूरे घटक्रम से काफी दुखी थीं। उन्होंने गुस्से में सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ पर लिखा कि उनके पिता के साथ अमानवीय व्यवहार ईडी के अधिकारियों की ओर से किया गया। रोहिणी ने लिखा- ‘आप सबको पता है पापा की हालात। बिना सहारे चल नहीं सकते। फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया’। रोहिणी ने लोगों से इस मामले में मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों के सामने गुहार लगाने के बाद भी उनकी बहन मीसा भारती को सहायक के तौर पर अंदर नहीं जाने दिया गया। अगर मेरे पापा को खरोंच भी आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने यह भी कहा कि लोग उनके शब्दों को नोट कर लें, ताकि सनद रहे। रोहिणी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह ऐसा दौर था कि जब भी वे कोलकाता से जांच के लिए पटना जाते तो अपनी पत्नी से यही कह कर निकलते– लौट कर नहीं भी आ सकता हूं। लालू की गिरफ्तारी के दिन तो उन्होंने सेना बुलाने की मांग कर दी थी। ठीक वैसा ही दृश्य सोमवार को भी दिखा। लालू से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी और बाहर आरजेडी के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे।उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कुछ भी होने पर इसकी जवाबदेही ‘गिरगिट’ के साथ-साथ सीबीआई, ईडी और इनके ‘मालिक’ को की होगी। शायद उन्होंने ‘गिरगिट’ विशेषण का इस्तेमाल नीतीश कुमार और मालिक का भाजपा सरकार के लिए किया।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इस बार का टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा था या नहीं! हमेशा से, हर पार्टी की सरकार में अर्थशास्त्री, नौकरशाह और राजनेता इस बात से सहमत रहते हैं: ‘टैक्स का दायरा बढ़ाकर कर की दरों को कम किया जाए।’ यानी देश में ज्यादा लोगों को आयकर का भुगतान करना चाहिए और जैसे-जैसे ऐसा होता है, कर दरें कम होनी चाहिए। लेकिन, हर बार, हर पार्टी की सरकार में राजनेताओं और नौकरशाहों ने किया ठीक उलट: टैक्स बेस को कम करके दरें बढ़ा दीं। मतलब, उपदेश सभी देते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं। हर कुछ साल बाद भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या घट जाती है- यह कुछ वर्षों तक बढ़ती है और फिर तेजी से गिरती है। 2019-20 और 2020-21 के बीच इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 47% घटकर 3.6 करोड़ से 1.9 करोड़ हो गई। एक वर्ष में यह सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि यूपीए शासन के दौरान भी टैक्स पेयर्स की संख्या घटी थी। ऐसा हर बार होता है जब टैक्स के दायरे में आने वाली न्यूनतम आय की सीमा बढ़ाई जाती है। 2020-21 में सालाना ₹5 लाख तक कमाने वाले लोग इनकम टैक्स से मुक्त थे। कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ ₹6.5 लाख की आय भी टैक्स फ्री हो गई। इससे एक झटके में देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या लगभग आधी कर दी।

उस वर्ष दो और उल्लेखनीय और अपेक्षाकृत अज्ञात चीजें हुईं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले वैसे भारतीयों की संख्या 51% बढ़ गई जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा। यानी टैक्स नेट में आए दो ज्यादा भारतीय, लेकिन उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। ऐसे भारतीयों की संख्या जिन्हें हम जीरो टैक्स फाइलर कहते हैं, 4.1 करोड़ थी जो इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या से दोगुने से भी ज्यादा है। हैरत की बात है कि टैक्स पेयर्स में 47% की गिरावट से टैक्स कलेक्शन में गिरावट नहीं आई बल्कि यह पिछले वर्ष की तुलना में 7% बढ़ा ही। चूंकि आधे करदाताओं ने पहले से अधिक टैक्स रेवेन्यू जेनरेट किया, इसलिए प्रति व्यक्ति कर का बोझ दोगुना से अधिक हो गया। अब, इस लेख की शुरुआती पंक्ति को फिर से पढ़ें।

2021-22 में केवल 2.2% वयस्क भारतीयों ने इनकम टैक्स भरा, जो 2019-20 में लगभग 4% से कम और 2013-14 के लगभग समान प्रतिशत है। वहीं 2022-23 के आंकड़ों में मामूली वृद्धि दिखाई देगी। कम करदाताओं से ज्यादा राजस्व कैसे मिलेगा? इसका जवाब है कुछ लोगों की बढ़ती अमीरी पर भरोसा करने से। न केवल कम संख्या में लोग इनकम टैक्स भरते हैं, बल्कि पेमेंट करने वालों में से बहुत सा हिस्सा 3% कुल टैक्स कलेक्शन में 48% योगदान देता है। इसे एक तरह से बढ़ती असमानता का प्रतीक माना जा सकता है तो दूसरी ओर इसे प्रगति का सूचक भी बताया जा सकता है।

1997 के बाद से जब इनकम टैक्स की उच्चतम दर स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम थी, तब से मैक्सिमम रेट लगभग 10 प्रतिशत अंक बढ़कर 40% हो गई है। इसमें सरचार्ज भी शामिल है। 2023 में हाइएस्ट टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत मिली थी। हाइअर स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन उनके साथ सैलरी इनकम पर नए टैक्स भी लगाए गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कुछ कर्मचारी भविष्य निधि योगदान और निकासी भी टैक्स है। ऐसे देश में जहां वेतनभोगी वर्ग पर सबसे अधिक टैक्स लगाया जाता है और उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनकी रिटायरमटें सेविंग पर भी अब टैक्स लगाया जाता है। टैक्स नेट से बाहर निकलने वाले लोगों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो इस दायरे से बाहर रहने का जुगाड़ करते हैं या अपने समान आय वाले वेतनभोगी साथियों की तुलना में बहुत कम टैक्स देते हैं। फिर आय के ऐसे स्रोत भी हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, भले ही आप ऐसे स्रोतों से करोड़ों कमाते हों – उदाहरण के लिए कृषि। जैसा कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने हाल ही में लिखा है, ‘विडंबना है कि समृद्ध खेती कृषि पर कर नहीं लगाने का कारण बनी है ना कि गरीबी।’

फिर भी, असली समस्या यह नहीं है कि हम बहुत अधिक कर का भुगतान कर रहे हैं बल्कि यह है कि आयकर दाताओं को बदले में लगभग कुछ भी नहीं मिलता है। उनका इस बात पर कुछ कहना नहीं है कि टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है। वेतनभोगी करदाताओं की बेबसी को वित्त मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक बार स्वीकार किया है। इसके कई परिणाम हैं… ज्यादातर इनकम टैक्स पेयर्स सरकार से फंडेड सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल और निर्बाध बिजली का फायदा भी नहीं ले पाते हैं। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि लोग पहले टैक्से पे करते हैं और फिर सार्वजनिक सेवाओं के लिए लगभग ₹6,000 करोड़ सालाना खर्च करते हैं।

एक सैलरीड टैक्स पेयर अगर अपनी नौकरी खो देता है तो उसे कोई सरकारी सहायता तो नहीं ही मिलती है, उलटे अगर वह नौकरी खोजने के दौरान खर्च चलाने के लिए अपनी भविष्य निधि से पैसा निकालता है तो उस पर टैक्स लगता है, टैक्स पेयर्स ने एयर इंडिया में ₹55,000 करोड़ का घाटा और एक टेलीकॉम कंपनी में ₹35,000 करोड़ का घाटा उठाया है। वही टेलीकॉम कंपनी जिसने कभी आपको सालों तक वेटिंग लिस्ट में रखा था क्योंकि वह आपके पैसे से VIPs को कनेक्शन दे रही थी।

वे इसलिए टैक्स देते हैं ताकि पूरे देश में राजनीतिक दल फ्रीबीज देकर वोट खरीद सकें जबकि बहुत गरीब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। जल्द ही $4 ट्रिलियन की होने वाली अर्थव्यवस्था में भी इतनी गरीबी है कि वोट इतनी आसानी से खरीदे जा सकते हैं! आयकरदाता इतने छोटे हैं कि किसी राजनीतिक दल को उनके हितों की चिंता नहीं करनी पड़ती है या उनके वोट का कोई मूल्य नहीं है। भारत के अमीर किसान इसके उलट हैं- जीरो इनकम टैक्स और हाई वोट वैल्यु। अगर आयकरदाता इतने बेअसर हैं तो वे चीजें कैसे बदल सकते हैं? सरकारी खर्च का करदाताओं द्वारा ऑडिट होना चाहिए। इसकी शुरुआत अनौपचारिक रूप से हो सकती है। इसके लिए एक ऐसी वेबसाइट बने जहां सरकारी योजनाओं और घोषणाओं को उनके उद्देश्य, प्राथमिकताओं और समय सीमा के पैमानों पर परखा जाए।

यह कोई विचारधारा या राजनीतिक नारेबाजी का मंच नहीं होना चाहिए, बल्कि टैक्स चुकाने वाले नागरिकों का एक अधिवक्ता समूह होना चाहिए जो शासन की जवाबदेही की निगरानी और मांग करता है। ऑडिट का दायरा राज्य और नगरपालिका सरकारों तक फैलाना चाहिए जिनकी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की हैंडलिंग में बड़ी भूमिका है।अपने टैक्स के रुपयों के लिए ऐसी बुनियादी और वस्तुनिष्ठ जवाबदेही से भी वंचित भारतीय सैलरीड क्लास को दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी समूह के रूप में सीमित या विस्तृत कर दिया गया है। इन्हें इनकम टैक्स के रूप में जबरन दान करना पड़ता है। उम्मीद है कि जुलाई में बजट कम ‘परोपकारी’ होगा।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं! जैसे-जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणाओं की झड़ी लग गई है। वैसे तो ये पुरस्कार हमेशा से राजनीतिक विचारों से प्रभावित रहे हैं, लेकिन इस बार उनका महत्व और भी ज्यादा प्रतीत हो रहा है। अब तक पांच नामों की घोषणा की जा चुकी है – कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। इनमें से प्रत्येक शख्सियत का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है और उनके चयन से एक स्पष्ट संदेश जाता है। कर्पूरी ठाकुर को दिए गए पुरस्कार ने नीतीश कुमार को विपक्ष से एनडीए में जाने का मौका दिया है। इसी तरह, लालकृष्ण आडवाणी की पहचान भाजपा के अपने संघ परिवार के आधार को आकर्षित करती है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी के योगदान को दिल से स्वीकार करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया भारत रत्न मोदी के प्राथमिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी को एक संदेश है। इसका उद्देश्य नेहरू-गांधी परिवार की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करना है, जिसने राव को उनकी उपलब्धियों का श्रेय कभी नहीं दिया। नफरत का आलम यह था कि गांधी परिवार ने राव का दिल्ली में दाह संस्कार तक नहीं होने दिया। भारत के प्रसिद्ध सुधारवादी प्रधानमंत्री को सम्मानित करके मोदी यह संदेश दे रहे हैं कि वो राव की आर्थिक सुधार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कदम कांग्रेस पार्टी की परिवारवादी सोच के प्रति हिकारत का भाव बढ़ाता है तो भाजपा की उदार छवि को रेखांकित करता है।

चौधरी चरण सिंह के लिए पुरस्कार से एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक दल बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता है। जयंत चौधरी ने मोदी के फैसले को दिल जीतने वाला बताया।

यहां तक कि एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति एमएस स्वामीनाथन की पहचान भी एक सूक्ष्म राजनीतिक संदेश देती है। बेहतर कृषि आय की वकालत करने में स्वामीनाथन की भागीदारी किसानों की मौजूदा मांगों के अनुरूप है। किसानों द्वारा उचित व्यवहार के लिए विरोध करने की धमकी देने के साथ, यह पुरस्कार भी एक राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है। भारत रत्न के लिए घोषित नए पांच नामों को मिला दें तो देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वालों की कुल संख्या 53 हो गई है। हालांकि, चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि क्या पुरस्कारों की बढ़ती संख्या उनके महत्व को कम करती है। फिर भी, जब प्राथमिक उद्देश्य सत्ता बनाए रखना होता है, तो ये पुरस्कार न केवल असाधारण योगदान को व्यापक स्वीकृति देते हैं बल्कि नए सहयोगियों को आकर्षित करने और वोट बैंक को सुरक्षित करने के काम भी आते हैं।

इस दृष्टिकोण को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए नए भाजपा मुख्यमंत्रियों की घोषणा के समय नियोजित रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। इन नियुक्तियों में विभिन्न जातियों और आदिवासी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की पहचानों को आकर्षित करना था। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। इस कारण उनके एमपी सीएम बनने से बिहार में लालू यादव के राजद जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सपा के यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ खिसकाने की गुंजाइश पैदा होती है। प्रमुख ओबीसी समूहों में यादव भाजपा की प्रगति की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा रहे हैं।

सवाल उठता है कि क्या भाजपा लोकसभा चुनावों को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने भारत रत्न देकर उत्तर से दक्षिण भारत तक चुनावी विसात बिछाने की कोशिश की है? सतह पर ऐसा लग सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि मोदी 2024 के चुनावों को अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करें। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर वही रिकॉर्ड बनाना है जो उन्होंने 2022 में गुजरात में बनाया था – इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश हासिल करना।

मोदी पहले ही भाजपा के लिए 370 सीटें जीतने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त कर चुके हैं, जिसमें एनडीए 400 सीटों को पार कर रहा है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड वर्तमान में 414 सीटों का है, जो इंदिरा गांधी की हत्या से सहानुभूति की लहर के दम पर 1984 के चुनावों में राजीव गांधी ने हासिल किया था।

बीजेपी की रणनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों का एक दुर्जेय गठबंधन बनाना शामिल है, जो पहचान के व्यापक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की शानदार जीत उनके अगले कार्यकाल में राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जब परिसीमन और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने जैसे बड़े विषय सामने होंगे। मोदी का उद्देश्य इतिहास रचना है और वे इस लक्ष्य को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सभी भारत रत्नों की एक साथ घोषणा करने के बजाय मीडिया कवरेज और राजनीतिक प्रभाव को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने की रणनीति अपनाई। यह रणनीति और तरकीब, दोनों में उनकी महारत का द्योतक है। अंत में 2024 में भारत को जीतना ही, भारत रत्नों की घोषणा का असली लक्ष्य है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि जयंत चौधरी के भाजपा में जुड़ने से आखिर कैसे फायदा होगा! उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से विपक्षी दलों को हैरत में डाल दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लगभग तैयार दिख रहे हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जिस प्रकार से जयंत चौधरी के सुर में बदलाव आया है, वह एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। किसान नेताओं के बीच उनकी पकड़ पिछले दिनों मजबूत बनी है। उन्होंने लगातार रैलियां और जनसंपर्क के जरिए राष्ट्रीय लोक दल को एक बार फिर जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी थी। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में मिशन 80 के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम 370 सीटों पर जीतेंगे और एनडीए 400 सीटों को पार करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के दावे को हकीकत में बदलने की कवायद में पार्टी जुट गई है। पार्टी क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधकर जोड़ रही है। खासकर उन दलों को साथ लाया जा रहा है, जो कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड को जोड़ा गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में कभी एनडीए के साथ रही राष्ट्रीय लोक दल को जोड़ने की कोशिश की गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। किसान आंदोलन के बाद उपजे किसान आक्रोश को कम करने के लिए भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी जयंत को साधने की कोशिश की थी, लेकिन वे उन्हें जोड़्ने में कामयाब नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव में अपने मिशन को पूरा करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत भाजपा को महसूस हो रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद यह अब यह पूरा होता दिख रहा है।

राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी की एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं की खूब चर्चा हो रही है। आरएलडी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अगर यह संभव होता है तो इसे भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा। आरएलडी अब तक विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा रही है। कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। इसके बाद भी वे भाजपा के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल, पश्चिमी यूपी जाट और मुस्लिमों की बहुलता वाला इलाका है। यहां लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, सपा- बसपा महागठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिमी यूपी की चार सीटों पर सपा और चार पर बसपा उम्मीदवारों को जीत मिली।

हालांकि, रालोद को इस चुनाव में कोई सीट नहीं मिल सकी। जाट समाज ने भी रालोद का साथ नहीं दिया। 2014 के बाद 2019 में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ आई थी। जाट समाज के दिग्गज नेता अजित सिंह और जयंत चौधरी भी सपा- बसपा गठबंधन के साथ रहने के बाद भी अपली सीट नहीं बचा पाए थे। एनडीए के साथ आने से आरएलडी की उम्मीदें बढ़ती दिख रही हैं। फायदा भाजपा को भी होना तय माना जा रहा है।

पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों का गणित भाजपा- आरएलडी गठबंधन के बाद बदलना तय माना जा रहा है। दरअसल, जयंत चौधरी की स्वीकार्यता हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के बीच अपनी राजनीति शुरू की थी। इसमें धर्म कहीं नहीं था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद धार्मिक आधार पर मतों का विभाजन हुआ। इसने पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदलकर रख दिया। जाट समाज भाजपा के पाले में आया। हालांकि, 2020 के किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर किसान एकजुट होने लगे हैं। यूपी चुनाव 2022 में सपा- आरएलडी गठबंधन का पश्चिमी यूपी में प्रभाव कुछ इसी प्रकार की स्थिति को दिखाता है। ऐसे में भाजपा के साथ आरएलडी के आने के बाद विपक्षी गठबंधन को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आइए पश्चिमी यूपी के लोकसभा सीटों का गणित समझने का प्रयास करते हैं!

उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर की है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर करीब 6 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 3 लाख एससी, 1.5 लाख गुर्जर, 3.5 लाख सवर्ण वोटर हैं। इनके अलावा भी कई जातियों के वोटर यहां रहते हैं। राजनीति के धुरंधरों का समीकरण बिगड़ाने और बनाने में मुस्लिम वोटरों का किरदार अहम माना जाता है। इसी कारण लोकसभा चुनाव 2019 में सहारनपुर ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव जिताकर लोकसभा तक पहुंचाया। वर्तमान में इस सीट से बसपा के हाजी फजुर्लरहमान इस सीट से सांसद हैं। इस बार भाजपा- रालोद गठबंधन से सीट का गणित बदल सकता है।

2009 में बिजनौर लोकसभा सीट को काटकर बनाई गई नगीना लोकसभा सीट पर किसी एक दल का कब्जा नहीं रहा है। यूपी की आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से एक नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इस सीट पर 21 फीसदी एससी वोटर हैं। नगीना लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 50 फीसदी से भी अधिक है। 2014 में यहां से भाजपा को जीत मिली थी। 2019 में बसपा के गिरीश चंद्रा जीते। 2009 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीट से सपा के यशवीर सिंह जीते। 2014 के चुनाव में भाजपा के यशवंत सिंह ने ये सीट अपने कब्जे में की थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां के लोग फिर कोई बदलाव कर सकते हैं।

रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन, लोसकभा उपचुनाव में भाजपा ने कब्जा जमाया। इस लोकसभा सीट के दायरे में पांच विधानसभा सीटें स्वार, चमरउआ, बिलासपुर, रामपुर और तिलक आती हैं। पूरे यूपी में सबसे अधिक रामपुर में मुस्लिम जनसंख्या है। मपुर क्षेत्र में कुल 50.57 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, जबकि 45.97 प्रतिशत से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। हालांकि, लोकसभा चुनाव 2014 में भाजपा ने मोदी लहर में सपा को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के आजम खान जीते। लेकिन, सजा के ऐलान के बाद सीट गंवा दी। लोकसभा उप चुनाव 2022 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा जमाया। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा के लिए इस सीट पर चुनौती बढ़ेगी।

पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव 2019 में भी भाजपा का जादू चला। क्षेत्र में मोदी लहर असरदार दिखी। सपा- बसपा- रालोद गठबंधन के बाद भी इलाके में महागठबंधन को उस स्तर की सफलता नहीं मिली। 19 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। मुजफ्फरनगर सीट पर हर किसी की नजर थी। यहां से आरएलडी मुखिया अजीत सिंह चुनावी मैदान में थे। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बागपत से उनके पुत्र और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी को भी हार मिली। इसके अलावा कैराना सीट पर भी सभी की नजरें थीं। दरअसल, कैराना उप चुनाव में तबस्सुम हसन ने भाजपा प्रत्याशी मृगांका सिंह को हरा दिया था। लोसकभा चुनाव 2019 में तबस्सुम हसन को हार मिली। अगर भाजपा- रालोद गठबंधन होता है तो इन 19 सीटों पर भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाएगी।