यह सवाल उठना लाजिमी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव कब होने वाले हैं! दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है, ‘दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से जारी एक सर्कुलर के संदर्भ में मीडिया से कुछ सवाल आ रहे हैं, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या 16 अप्रैल, 2024 लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ईसीआई के चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के ‘संदर्भ’ के लिए किया गया था।’ दिल्ली सीईओ कार्यालय की ओर से एक फॉलो-अप पोस्ट में भारत के चुनाव आयोग को भी टैग किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए वास्तविक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में मतदान हो सकता है। बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव सात चरणों में हुआ था, जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई को समाप्त हुआ था, जिसके नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे।

अनुमान के मुताबिक, इस साल लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में कुल 11.80 लाख मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी। अब चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी की है. वायरल लेटर पर चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे समय पर पूरा करने की जरूरत है. चुनाव आयोग के योजनाकार इस संबंध में योजनाएं बना रहे हैंलोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के दौरान, प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम के दो सेट की आवश्यकता होगी–एक, लोकसभा सीट के लिए और दूसरा, विधानसभा सीट के लिए आयोग ने सरकार को भेजे गए पत्र में पूर्व के अनुभवों के आधार पर कहा है कि मतदान के दिन विभिन्न स्तर पर त्रुटिपूर्ण इकाइयों को बदलने के लिए कुछ प्रतिशत ‘कंट्रोल यूनिट’ सीयू, ‘बैलट यूनिट’ बीयू और ‘वोटर-वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होती है।

बता दे कि सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव की तारीख वाला एक लेटर खूब वायरल हो रहा है. इस लेटर के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है. विभिन्न संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए लेटर में ऐसा संकेत दिया गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल से शुरू होगा. वायरल नोटिफिकेशन में संबंधित अधिकरियों को इसी तारीख को ध्यान में रखकर बाकी चीजें प्लान करने का सुझाव दिया गया है. अब चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी की है. वायरल लेटर पर चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने और उसे समय पर पूरा करने की जरूरत है. चुनाव आयोग के योजनाकार इस संबंध में योजनाएं बना रहे हैं…

चुनाव आयोग ने दोहराया कि वायरल लेटर में दी गई तारीख बस एक सुझाव है, और यह जरूरी नहीं है कि इसी तारीख से चुनाव होंगे. तारीख इसलिए दी गई थी ताकि संबंधित अधिकारी जिला स्तर पर चुनाव की योजनाओं को समय पर पूरा कर सकें और व्यवस्था बना सकें. आयोग ने बताया कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा. इस स्पष्टीकरण के साथ ही आयोग ने उम्मीद जताई की चुनाव की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बहस पर विराम लग जाएगा, इस बात पर जोर देते हुए कि इनमें से अधिकांश गतिविधियों को जिला चुनाव अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है, तो इसी संबंध में उन्हें 19 जनवरी को एक लेटर जारी किया गया था. दिल्ली सीईओ कार्यालय की ओर से एक फॉलो-अप पोस्ट में भारत के चुनाव आयोग को भी टैग किया गया। लोकसभा चुनाव के लिए वास्तविक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में मतदान हो सकता है। बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव सात चरणों में हुआ था, जो 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई को समाप्त हुआ था, जिसके नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे।चुनाव आयोग ने बयान में स्पष्ट किया कि चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है, वो चुनाव की संभावित तारीख के तौर पर सुझाव दिया गया था!

आज हम आपको कल्कि धाम शिलान्यास समारोह के बारे में जानकारी देने वाले हैं! कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी न्योते को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रमोद कृष्णम का धन्यवाद किया है। मोदी ने कहा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आचार्य प्रमोद ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पीएम के साथ निमंत्रण देते हुए कि तस्वीर भी साझा की है।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम संग तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री,आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिये माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद।

प्रधानमंत्री मोदी ने उस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद जी। पीएम के इस ट्वीट पर आचार्य प्रमोद ने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवतार भगवान श्री कल्कि नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर आपका स्वागत है प्रभु। प्रमोद कृष्णम और पीएम मोदी के बीच ट्विटर संवाद के बाद राजनीतिक हलको में चर्चा तेज होने वाली है। कांग्रेस के इस सीनियर नेता ने राम मंदिर के सफल प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं।

यही नहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना उनके जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों में था और वह वहां से एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटे हैं जो कभी उनसे दूर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे दो पन्नों के एक पत्र में यह बात कही। पत्र की प्रति एक्स पर साझा करते हुए मोदी ने कहा, दो दिन पूर्व मुझे आदरणीय राष्ट्रपति जी का एक बहुत ही प्रेरणादायी पत्र मिला था। मैंने आज अपनी कृतज्ञता पत्र के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल भारत की शाश्वत आत्मा की एक निर्बाध अभिव्यक्ति और देश के पुनरुत्थान में एक नए चक्र की शुरुआत है। इसके जवाब में मोदी ने लिखा,अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्षी बनकर लौटने के बाद मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। एक ऐसी अयोध्या, जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को उनकी शुभकामनाओं और स्नेह के लिए आभार जताया तथा कहा कि उन्होंने पत्र के हर शब्द में अपने करुणामयी स्वभाव और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर असीम प्रसन्नता को व्यक्त किया। मोदी ने कहा कि जिस समय उन्हें यह पत्र मिला था उस वक्त वह एक अलग ही भाव यात्रा में थे और इस पत्र ने उन्हें उनके मन की भावनाओं को संभालने और उनमें सामंजस्य बिठाने में अपार सहयोग और संबल दिया। उन्होंने कहा, मैंने एक तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विह्वल हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना उनके लिए एक सौभाग्य भी है और एक दायित्व भी है।

राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री के 11 दिन के व्रत अनुष्ठान और इससे जुड़े यम-नियमों के उल्लेख पर मोदी ने कहा, हमारा देश ऐसे अनगिनत लोगों का साक्षी रहा है जिन्होंने शताब्दियों तक अनेक संकल्प व्रत किए जिससे कि रामलला पुनः अपने जन्मस्थान पर विराज सकें। उन्होंने कहा सदियों तक चले इन व्रतों की पूर्णाहुति का संवाहक बनना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण था और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के साथ रामलला के साक्षात दर्शन, उनके रूप से साक्षात्कार और उनके स्वागत का वह क्षण अप्रतिम था। उन्होंने कहा वह क्षण प्रभु श्रीराम और भारत के लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ और इसके लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। राष्ट्रपति द्वारा लिखे गए पत्र में पीएम-जनमन और जनजातीय समाज में अति पिछड़ों के सशक्तीकरण का उल्लेख किए जाने पर मोदी ने कहा कि इसके जैसे कई अभियान आज देशवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं।

आज हम आपको बताएंगे कि इस बार का अंतरिम बजट कैसा था! लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट से लोगों को राहत की फुहारों की उम्मीदें थीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों को उम्मीद थी पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ने की। सैलरीड क्लास को उम्मीद थी टैक्स में राहत की। महिला, गरीब, युवा, किसान सबने सीधे-सीधे कुछ रियायतों की आस लगा रखी थी। ये चार तो पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी जातियां हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी बताया कि सरकार का मुख्य फोकस इन्हीं चार वर्गों पर है। ये प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। लेकिन कुछ खास नहीं मिला। न किसान सम्मान निधि बढ़ी और न ही इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ। इनकम टैक्स ही नहीं, सभी डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। विपक्ष बजट की आलोचना कर रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो वित्त मंत्री के बजट भाषण को मोदी सरकार का ‘विदाई भाषण’ करार दिया है। आखिर इस बजट के सियासी निहितार्थ क्या हैं? बजट के जरिए समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा। सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का बखान, पिछली सरकार को कोसकर विपक्ष पर हमला, किसी भी तरह की नई लोकलुभावन योजना से परहेज और भविष्य में और ‘अच्छे दिन’ के सपने। मोटे तौर पर ये 4 बातें ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का निचोड़ हैं।

मुद्रा योजना से लेकर पीएम किसान योजना तक, मुफ्त राशन स्कीम से लेकर अभूतपूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण तक, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर आर्थिक मोर्चे पर देश के शानदार प्रदर्शन तक…निर्मला ने बजट भाषण में मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों का बखान किया। ‘पहले और अब’ के जरिए उन्होंने मोदी सरकार के आने के बाद इकॉनमी से लेकर तमाम क्षेत्रों में क्या-क्या बदलाव आया, इसके जरिए भारत की बुलंद तस्वीर दिखाने की कोशिश की। नजीर के तौर पर, 2013-14 में 2.2 लाख रुपये की आय इनकम टैक्स के दायरे से बाहर थी जबकि अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह उन्होंने पिछली सरकारों को भी कोसा। यहां तक कि 2014 से पहले के कथित आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया।

बजट भाषण में किसी भी नई लोकलुभावन स्कीम का ऐलान नहीं हुआ जिसे मुफ्त की रेवड़ी कहा जा सके। ये संकेत है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर विपक्षी दलों के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में भविष्य को लेकर और ‘अच्छे दिन’ के सपने दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा हो या रूफटॉप सोलर स्कीम के जरिए 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा हो, किराये के घर या स्लम, चॉल या फिर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को घर देने के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान हो या 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा…बजट भाषण सुनहरे भविष्य का सपना भी दिखाता है।

रूफटॉप सोलर स्कीम यानी छत पर सौर ऊर्जा वाली स्कीम का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को शाम में की थी। इस महत्वाकांक्षी स्कीम के जरिए 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि इससे हर लाभार्थी परिवार को सालाना 15 से 18 हजार रुपये का फायदा पहुंचेगा। ये ऐसी स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाने वाले हैं, भले ही अभी इसका ऐलान हुआ है, धरातल पर उतरना बाकी है। इसके जरिए ‘मुफ्त की रेवड़ियों’ पर उनका प्रहार और धारदार होगा। इसके जरिए उन्होंने मुफ्त में दिए बिना ही मुफ्त की बिजली के इंतजाम का विजन पेश किया है जो मुफ्त बिजली-मुफ्त पानी पॉलिटिक्स पर सीधा प्रहार है।

बजट में किसी भी नई लोकलुभावन स्कीम का ऐलान नहीं करने और सीधे-सीधे किसी वर्ग को नई रियायत नहीं देने की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी का केंद्र की सत्ता में हैटट्रिक लगाने का पूर्ण भरोसा है। ये बताता है कि मोदी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वह फिर सत्ता में आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट भाषण में इस भरोसे का ये कहकर पुरजोर इजहार भी किया कि जुलाई में वह पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस भरोसे की बड़ी वजह संभवतः ‘राम लहर’ है। निर्मला ने भले ही परंपरा का हवाला देकर अंतरिम बजट में किसी तबके के लिए बड़ी रियायत का ऐलान नहीं किया लेकिन अंतरिम बजट तो 2019 में भी पेश हुआ था। मोदी सरकार का ही था। तब पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था और उसमें पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में ऐलान था। ये स्कीम गेमचेंजर साबित हुई और 2019 में मोदी सरकार रिपीट में उसका बड़ा योगदान माना गया। लेकिन इस बार इस तरह की किसी गेमचेंजर स्कीम का ऐलान नहीं होना बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को पक्का भरोसा है कि चुनाव बाद वही फिर सत्ता में आएगी। इस भरोसे की एक बड़ी वजह अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में एक जबरदस्त ‘राम लहर’ बनी है। नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामकाज और ‘राम’ पर भरोसा है।

आज हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा से कौन-कौन से बड़े नेता रिटायर हो रहे हैं! राज्यसभा की 56 सीटों अप्रैल के पहले हफ्ते में खाली होने जा रही हैं। इन्हें लेकर सोमवार केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों को ऐलान किया। इन सीटों के लिए आगामी 27 फरवरी को चुनाव होगा। इन खाली सीटों पर राजनीति के बड़े बड़े चेहरों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, एसपी की जया बच्चन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उद्योग मंत्री नारायण राणे, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, अखिलेश प्रताप सिंह, नासिर हुसैन जैसे लोग शामिल हैं। रिटायर हो रहे अन्य प्रमुख चेहरों में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, सीनियर बीजेपी लीडर मुरलीधर, सुशील कुमार मोदी, पार्टी प्रवक्ता जीबी नरसिम्हा राव, सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना के अनिल देसाई, एनसीपी की वंदना चव्हाण, कांग्रेस के कुमार केतकर, आरजेडी के मनोज कुमार झा व अशफाक करीम, जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े और वशिष्ठ नारायण सिंह शामिल हैं। राज्यसभा के इन चुनावों के मद्देनजर माना जा रहा है कि उच्च सदन में सियासी तस्वीर कुछ बदल सकती है। जहां कुछ सीटों में बीजेपी को नुकसान होगा तो वहीं कुछ राज्यों में उसे फायदा हो सकता है। दरअसल, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में हुई बीजेपी की जीत उसकी सीटों में इजाफा करने में मददगार साबित होगी। जहां एक ओर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हो रहे इन चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों के सामने कई तरह के प्रश्न व समीकरण घूम रहे हैं। ज्यादातर पार्टियां इन सीटाें के लिए ऐसे उम्मीदवार देना चाहेंगी, जिसके जरिए वह आने वाले लोकसभा चुनाव में एक संकेत दे सकें। राजनीतिक दल मान रहे हैं कि राज्यसभा में उम्मीदवारों को चयन चुनाव के मद्देनजर कई तरह के संकेत देगा। इसीलिए विभिन्न पार्टियां जातिगत, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए अपने उम्मीदवारों को चुनेंगी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी रिटायर हो रहे अपने कई सांसदों को लोकसभा लड़वा सकती है।

उल्लेखनीय है कि सदन में फिलहाल सबसे ज्यादा सदस्य बीजेपी के हैं, जिनकी तादाद 93 है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की संख्या 30 है। इस चुनाव में कांग्रेस की नौ सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन उसे दस सीटें मिलने का अनुमान है। इसमें कुछ राज्यों में जहां उसे नुकसान हो रहा है तो वहीं कुछ राज्यों में सीटों का फायदा है। बिहार में वह अपनी एक सीट बचा रही है। गुजरात में दो सीटों का तो बंगाल में एक सीट का नुकसान होगा, वहीं हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में एक-एक सीट तो तेलंगाना में दो सीटों का फायदा होने जा रहा है। जबकि कर्नाटक में पार्टी अपनी तीनों सीटें और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अपनी एक-एक सीट बचा पाने में कामयाब दिख रही है।

यहां देखना भी अहम होगा, जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या उनके दल फिर से उन्हें मौका देंगे। इनमें अहम नाम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जया बच्चन व प्रकाश जावड़ेकर जैसे नामों का है। छह बार के राज्यसभा सांसद 92 वर्षीय मनमोहन सिंह का अपनी नरम सेहत के चलते अब फिर से राज्यसभा में लौटना मुश्किल लग रहा है। उनकी सेहत के चलते अब शायद ही कांग्रेस उन्हें मौका दे। वह फिलहाल राजस्थान से सांसद हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने 86 साल की उम्र में उन्हें सम्मान स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से राज्यसभा भेजा था। राजनीतिक दल मान रहे हैं कि राज्यसभा में उम्मीदवारों को चयन चुनाव के मद्देनजर कई तरह के संकेत देगा। इसीलिए विभिन्न पार्टियां जातिगत, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए अपने उम्मीदवारों को चुनेंगी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी रिटायर हो रहे अपने कई सांसदों को लोकसभा लड़वा सकती है।वहीं जया बच्चन पर नजर रहेगी कि एसपी उन्हें फिर से मौका देती है या नहीं। इनमें अहम नाम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, जया बच्चन व प्रकाश जावड़ेकर जैसे नामों का है। छह बार के राज्यसभा सांसद 92 वर्षीय मनमोहन सिंह का अपनी नरम सेहत के चलते अब फिर से राज्यसभा में लौटना मुश्किल लग रहा है।इसके अलावा, जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी पिछली बार टीएमसी के समर्थन से वेस्ट बंगाल से जीते थे। देखना होगा कि पार्टी उन्हें कहां से भेजती है। हालांकि कपिल सिब्बल के पार्टी छोड़ने के बाद बड़े वकीलों में सिंघवी सबसे अहम हैं, जो पार्टी के मुश्किल वक्त में खड़े होते रहे हैं।

हाल ही में विदेश मंत्री ने भारत के पड़ोसियों को एक नसीहत दे दी है! यह स्वीकार करना जरूरी है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों को प्रभावित करेगा और भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से नहीं डरना चाहिए। यह कहना है विदेश मंत्री एस. जयशंकर का। मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान, मुंबई में छात्रों के साथ संवाद सत्र में मालदीव से तनावपूर्ण संबंधों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हर पड़ोसी देश में समस्याएं हैं, लेकिन अंततः पड़ोसियों को एक-दूसरे की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसे भारतीय कूटनीति की विफलता कहना गलत होगा। उन्होंने कहा, ‘हमें समझना चाहिए, चीन भी एक पड़ोसी देश है और कई मायनों में, प्रतिस्पर्धी राजनीति के तहत इन देशों को प्रभावित करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें यह मानना चाहिए वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।’ जयशंकर ने कहा कि एक प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के नाते, चीन संसाधनों का इस्तेमाल करके चीजों को अपने तरीके से आकार देने की कोशिश करेगा।

उन्होंने कहा, ‘मैं आज कहना चाहता हूं… हमें प्रतिस्पर्धा से डरना नहीं चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझमें प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है।’ मालदीव में ‘इंडिया आउट’ अभियान के बारे में एक सवाल पर जयशंकर ने भारतीय कूटनीति पर भरोसा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘हर देश के पड़ोस में समस्याएं हैं। समस्याएं तो होंगी। हमारा काम अनुमान लगाना, आकलन करना और प्रतिक्रिया देना है। अंत में पड़ोसियों के एक-दूसरे के साथ संबंध रहते हैं।’ उन्होंने बताया कि राजनीति में तीखे रुख अपनाए जाते हैं और कूटनीति हमेशा उन तीखे रुख से नहीं चलती। उन्होंने कहा, ‘आखिरकार, पड़ोसियों को एक-दूसरे की जरूरत होती है। इतिहास और भूगोल बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं। इससे कोई बच नहीं सकता।’ इस महीने की शुरुआत में, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से कहा था कि वह 15 मार्च तक मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला ले।

यही नहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रेड सी में नेवी की ओर से युद्धपोतों को तैनात किए जाने को लेकर कहा है कि भारत की क्षमता के साथ ये उसके हितों के लिए जरूरी है कि वो मुश्किल हालात में मददगार की भूमिका में आए। IIM-मुंबई में छात्रों के साथ बात करते हुए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारतीय नेवी ने इस क्षेत्र में अपने 10 पोत तैनात किए हैं। लाल सागर के इलाके में समुद्री पायरेट्स के साथ-साथ मर्चेंट नेवी के जहाजों पर भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने बीते कुछ समय में विकसित हुए भारत की नैरेटिव का विस्तार से जिक्र करते हुए मददगार वाली नीति पर जोर देते हुए कहा कि अगर हमारे पड़ोस में कुछ ठीक नहीं हो रहा है और हम कहें कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो हमें जिम्मेदार देश नहीं माना जाएगा। जब आप मुसीबत में होंगे तो पड़ोसी देश भी ऐसे ही कहेंगे। चीन को लेकर सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि चीन की प्रतिद्वंद्विता की पॉलिटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है।

विदेश मंत्री ने इस दौरान कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने तुर्किये में आए भूकंप से लेकर कोविड महामारी के दौरान टीके और डॉक्टरी मदद मुहैया करवाने में भारत की भूमिका को लेकर बात की। इसके अलावा मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों में आ रही चुनौतियों को लेकर जयशंकर ने कहा कि लोगों को डिप्लोमेसी पर भरोसा करना चाहिए। कई बार देश बेहद विपरीत पोजिशन लेते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में इसे ऐसे नहीं देखा जाता। डिप्लोमेसी के जरिए मुद्दों का अध्ययन, विश्लेषण और प्रतिक्रिया करने का काम होता है।

जयशंकर ने चीन की विस्तारवादी विदेश नीति पर किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये समझना जरूरी है कि वह पड़ोसी देशों पर असर डालने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे में किसी को प्रतिद्वंदिता वाली पॉलिटिक्स से डरना नहीं चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स एक प्रतिद्वंदी गेम है, ऐसे में यही होना चाहिए कि हर कोई बेहतर करे। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है क्योंकि इतिहास और ज्योग्राफी बेहद पावरफुल फोर्सेस हैं। इसके अलावा भारत की G-20 अध्यक्षता को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी को ऐसा नहीं लगा था कि बीस देश एकमत हो जाएंगे, लेकिन फिर पीएम नरेंद्र मोदी को कौन मना करता? उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने अलग अलग विचार रखने वाले देशों को एकजुट किया, ये काबिले तारीफ है। इसके अलावा विदेश मंत्री ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ी भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों में इसे लेकर खासी उत्सुकता और उत्साह है।

आज हम आपको बताएंगे कि भारत के संविधान की मूल प्रति आखिर कहां है! गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इस साल, हमने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई। ये वही दिन था जब नए आजाद भारत के संस्थापक कठिन प्रयास से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 को कॉन्स्टीट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम पूरा किया और 26 जनवरी, 1950 को ये लागू हुआ। संविधान सभा ने इस संविधान का मसौदा तैयार किया। दो साल से अधिक समय की मेहनत से संविधान की दो लिखित प्रतियों को पेश किया गया था। इस पर स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों के हस्ताक्षर थे। हालांकि, वो सुलिखित संविधान के वॉल्यूम्स कहां हैं? वास्तव में, भारत के संविधान की मूल सुलेखित प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में प्रदर्शन के लिए संरक्षित हैं। इन प्रतियों को उसी तरह से संरक्षित किया गया है जैसे काहिरा में मिस्र के संग्रहालय में शाही ममियों को संरक्षित किया गया है। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को 45 फीसदी सापेक्ष आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर 1 फीसदी से कम ऑक्सीजन के माइक्रो वातावरण में डिजाइन किए गए सील ग्लास रिसेप्टेकल्स में रखा गया है। पूरा ग्लास केस सुनिश्चित करता है कि ये दस्तावेज नमी, तापमान या प्रदूषण से प्रभावित नहीं हो।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल की ओर से अमेरिका के गेटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट जीसीआई के सहयोग से बनाए गए ये ग्लास केस 1994 से संसद लाइब्रेरी के एक स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। ये दोनों ग्लास रिसेप्टेकल्स संसद की लाइब्रेरी में एक सुरक्षात्मक तिजोरीनुमा कमरे के अंदर हैं। ये रूम 180 सेमी चौड़ा, 180 सेमी गहरा और 305 सेमी ऊंचा है। पूरे साल 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 30 फीसदी सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखने के लिए कमरे को जलवायु-नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक बॉक्स 55 सेमी चौड़ा, 70 सेमी लंबा और 25 सेमी ऊंचा है।

सीएसआईआर-एनपीएल के निदेशक वेणुगोपाल अचंता ने टीओआई को बताया कि ‘इन रिसेप्टेकल्स का समय-समय पर एनपीएल वैज्ञानिकों की एक टीम जांच करती है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी भी साप्ताहिक आधार पर इनकी निगरानी करती है। दोनों प्रतियां बहुत अच्छी स्थिति में हैं और मॉनिटरिंग पैरामीटर्स को पर्याप्त रूप से बनाए रखा गया है। संविधान की दोनों मूल सुलेखित कॉपी की बड़ी ही ऐतिहासिक वैल्यू है क्योंकि इसमें संविधान के संस्थापकों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। प्रारंभ में इन्हें किसी भी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह संसद पुस्तकालय में रखा गया था। लेकिन 1980 के दशक के मध्य में यह महसूस किया गया कि इन ऐतिहासिक वॉल्यूम्स को बेहतर ढंग से संरक्षित करने की आवश्यकता है। तभी एनपीएल ने इसमें एंट्री मारी, इसका काम इन दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए खास केस का निर्माण करना था।

1988-89 में टेम्पर्ड ग्लास और उपयुक्त सीलेंट का इस्तेमाल करके एनपीएल केस का निर्माण किया गया था। हालांकि, स्थायित्व के मुद्दों की वजह से ये उपयुक्त नहीं माने गए थे। करंट साइंस पत्रिका में बाद के प्रयासों का विवरण देते हुए, एनपीएल के पूर्व निदेशक डीके असवाल और इसकी पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रंजना मेहरोत्रा ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भली-भांति सील किए गए कांच के केस को डेवलप करने के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग की मांग की थी।

1989 में, एनपीएल वैज्ञानिक अंततः जीसीआई के दरवाजे पर पहुंचे, जिसने मिस्र के संग्रहालय की ममियों के ‘भंडारण और प्रदर्शन के लिए लगभग वैसे ही केस’ डेवलप किए थे। एनपीएल और जीसीआई ने भारत के संविधान के लिए डिस्प्ले केस के निर्माण को लेकर जुलाई 1993 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बात पर सहमति हुई कि संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के लिए दो समान ग्लास केस गढ़े जाएंगे। ये ग्लास रिसेप्टेकल्स अमेरिका में जीसीआई ने बनाए थे। फिर संसद की लाइब्रेरी में भेजा गया था। इन्हें मार्च 1994 में स्थापित किया गया था।

एनपीएल ने हर्मेटिकली सीलबंद ग्लास केस को डेवलप करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग का प्रयास किया था। 1992-93 में, एनपीएल वैज्ञानिक हरि किशन ने सेंट-गोबेन कंपनी, पेरिस का दौरा किया। वह दो डिस्प्ले केस बनाने में सक्षम थे। एक को सोल्डरिंग प्रक्रिया से सील किया गया और दूसरे को ओ-रिंग्स से सील किया गया। हालांकि, उन्हें दीर्घकालिक संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

हरि किशन ने इस मुद्दे पर जॉर्जेस एम्सेल प्रसिद्ध लौवर संग्रहालय, पेरिस में संरक्षण पहलुओं के विशेषज्ञ के साथ चर्चा की। उन्होंने जीसीआई से संपर्क करने का सुझाव दिया, क्योंकि 1989 में उन्होंने मिस्र के संग्रहालय में 27 शाही ममियों के भंडारण और प्रदर्शन के लिए काहिरा इसी तरह के केस डेवलप किए थे।

नवंबर 1992 में, एनपीएल ने एमए कोर्जो निदेशक, जीसीआई से संपर्क किया, जो संयुक्त रूप से ‘हर्मेटिकली सीलबंद ग्लास केस’ विकसित करने के लिए सहमत हुए। मार्च 1994 में, इन केस को संसद पुस्तकालय में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। केस को व्यक्तिगत रूप से पॉलिश किया गया, स्टेनलेस-स्टील स्टैंड लगभग 1 मीटर ऊंचाई पर वार्निश टीक कैबिनेट-वर्क के साथ लगाया गया था। केस को मेटल फ्रेम से कवर किया गया। एनपीएल में स्टैंड और कैबिनेट का निर्माण किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीएआरसी में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण समूह के निदेशक के रूप में तैनात असवाल ने टीओआई को बताया कि चूंकि वे बॉक्स पुराने हो रहे हैं, इसलिए नए बक्से बनाने का प्रस्ताव जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए।

हॉकी में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए केजरीवाल ने एक बयान दिया है! सबसे ज्यादा पार्षद होने के बावजूद चंडीगढ़ मेयर पद के लिए I.N.D.I.A के कांग्रेस-आप गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा। मंगलवार को नगर निकाय में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 4 वोटों से जीतकर मेयर की सीट बरकरार रखी। उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि यह जीत बीजेपी ने बेईमानी से हासिल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ‘आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है जिस तरह से बीजेपी गुंडागर्दी करके सारे आम बेईमानी करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपना मेयर बनाया है और उनकी यही बेईमानी वीडियो में कैप्चर हो गई। पूरा देश आज वो वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा है।’ उन्होंने कहा, ‘मेयर आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इन्होंने गुंडागर्दी करके ये चुनाव जीता। अगर इसे पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये देश के लिए बहुत खतरनाक है।’ सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, ‘इस तारीख को गांधीजी की हत्या हुई थी और 76 साल बाद उन्होंने बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उनकी यह प्रतिक्रिया मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर द्वारा ‘आप’ के कुलदीप कुमार को हराकर महापौर पद जीतने के बाद आई। कुमार को कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद महापौर पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। नतीजे घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ इंडिया के घटक दल आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया।उन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की और यह कैमरे में कैद हो गया। पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए। चुनाव कोई भी जीत सकता है या हार सकता है, देश को हारना नहीं चाहिए। मुद्दा यह है कि उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है।’

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में सरेआम ‘बेईमानी’ की गई और जिन लोगों ने ऐसा किया वे राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के मनोज सोनकर द्वारा ‘आप’ के कुलदीप कुमार को हराकर महापौर पद जीतने के बाद आई। कुमार को कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद महापौर पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। नतीजे घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ इंडिया के घटक दल आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ इंडिया के सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप के एक साथ चुनाव लड़ने के कारण यह चुनाव महत्वपूर्ण हैं। बता दें कि कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में BJP की जीत पर कहा कि उसे हैरानी नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए 30 जनवरी का दिन चुना गया। पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निर्लज्ज तरीके से कब्जा किया गया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीतने के लिए विपक्षी वोटों को अवैध घोषित करना दर्शाता है कि लोकतांत्रिक जनादेश को खत्म करना BJP की दूसरी प्रकृति है।’ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि BJP ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या के लिए 30 जनवरी का दिन चुना।’ 

दोनों दलों में हालांकि पंजाब में लोकसभा चुनावों के लिए सीटों की साझेदारी पर अभी सहमति नहीं बनी है। सोनकर को 16 मत मिले जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।खुलेआम गुंडागर्दी की और यह कैमरे में कैद हो गया। पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए। चुनाव कोई भी जीत सकता है या हार सकता है, देश को हारना नहीं चाहिए। मुद्दा यह है कि उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है।’ नवनिर्वाचित महापौर वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पद पर चुनाव कराएंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था। कांग्रेस ने वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं।

हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में घमासान देखने को मिला था! कांग्रेस, AAP और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य दलों ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। विपक्षी दलों ने कहा कि जनादेश को खत्म करना बीजेपी की आदत बन गई है। बीजेपी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में महापौर चुनाव में मेयर समेत सभी तीन पदों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस-आप गठबंधन को हरा दिया। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर ने कांग्रेस समर्थित आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की। सोनकर को 16 मत मिले, जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने इस जीत को बेईमानी और गुंडागर्दी करार देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ। उन्होंने कहा, ‘यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। सभी ने देखा कि उन्होंने किस तरह वोट चुराए और अपने उम्मीदवार को बलपूर्वक जिताया। मुद्दा यह नहीं है कि मेयर कौन बनता है, लेकिन देश नहीं हारना चाहिए और लोकतंत्र नहीं हारना चाहिए।’ केजरीवाल ने कहा, ‘कांग्रेस-AAP गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत था और यह सीधा चुनाव था। आठ वोट या कुल वोटों का 25 प्रतिशत अवैध घोषित कर दिया गया। यह किस तरह का चुनाव था?’

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘इस दिन को हमारे देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा।’ मेयर पद के लिए परिणाम घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन INDIA के दोनों दो दलों के पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम सदन में हंगामा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर काउंटिंग के दौरान मतपत्रों पर कुछ निशान बनाकर उन्हें अवैध करार देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अनिल मसीह BJP के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं जिन्हें निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। मान ने कहा, ‘मेरी मांग है कि निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है।’

कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में BJP की जीत पर कहा कि उसे हैरानी नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या के लिए 30 जनवरी का दिन चुना गया। पार्टी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निर्लज्ज तरीके से कब्जा किया गया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीतने के लिए विपक्षी वोटों को अवैध घोषित करना दर्शाता है कि लोकतांत्रिक जनादेश को खत्म करना BJP की दूसरी प्रकृति है।’ बता दे कि सोनकर को 16 मत मिले, जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने इस जीत को बेईमानी और गुंडागर्दी करार देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, ‘इस तारीख को गांधीजी की हत्या हुई थी और 76 साल बाद उन्होंने बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की और यह कैमरे में कैद हो गया। पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए। चुनाव कोई भी जीत सकता है या हार सकता है, देश को हारना नहीं चाहिए। मुद्दा यह है कि उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है।’

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ। उन्होंने कहा, ‘यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने दावा किया कि अनिल मसीह BJP के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं जिन्हें निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। मान ने कहा, पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने कैसे वोट चुराए। चुनाव कोई भी जीत सकता है या हार सकता है, देश को हारना नहीं चाहिए। मुद्दा यह है कि उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव खुली धोखाधड़ी से जीता है।’‘मेरी मांग है कि निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है।’कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि BJP ने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या के लिए 30 जनवरी का दिन चुना।’

चीन अब फिर से नए वायरस पैदा कर सकता है! चीन एक नए घातक कोविड जैसे वायरस पर प्रयोग कर रहा है। यह वायरस चूहों के लिए 100 प्रतिशत घातक है। आशंका है कि यह वायरस मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है। यह दावा प्री-पीयर रिव्यूड जर्नल में किया गया है। 3 जनवरी को बायोरेक्सिव वेबसाइट पर प्रकाशित पेपर में दावा किया गया कि चीनी सेना के प्रशिक्षित डॉक्टर तथाकथित “पैंगोलिन कोरोनावायरस” का अपना वेरिएंट बनाया है। इस वेरिएंट को उन्होंने चूहों के एक समूह पर यह देखने के लिए डाला कि उन पर क्या असर होता है। पेपर में कहा गया है, “चार चूहों को निष्क्रिय वायरस का टीका लगाया गया और चार को संक्रमित चूहों को नियंत्रण के रूप में इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात यह है कि सभी चूहे वायरस वाली वैक्सीन के 7-8 दिनों के भीतर संक्रमण का शिकार हो गए।” विशेषज्ञों ने पाया कि जिन चार चूहों को वायरस दिया गया, संक्रमित होने के बाद पांच दिनों के भीतर उनका वजन कम हो गया। सातवें दिन चूहे सुस्त होने लगे और उनकी आंखें सफेद हो गईं।

पेपर में यह भी कहा गया है कि “जीवित वायरस से संक्रमित चूहों में, फेफड़ों में वायरल लोड छठे दिन तक काफी कम हो गया; मस्तिष्क के नमूनों में वायरल आरएनए लोड और वायरल टाइटर्स दोनों ही तीसरे दिन अपेक्षाकृत कम थे, लेकिन छठे दिन काफी हद तक बढ़ गए। इस खोज से पता चला संक्रमण के बाद के चरणों के दौरान गंभीर मस्तिष्क संक्रमण इन चूहों में मृत्यु का प्रमुख कारण हो सकता है।”

शोधकर्ताओं ने कहा कि मौत का कारण देर से होने वाले मस्तिष्क संक्रमण से जुड़ा हो सकता है। वायरस न केवल चूहों के शरीर में फैल गया था बल्कि मस्तिष्क, आंखों और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक भी पहुंच गया था शोधकर्ताओं ने कहा, “हमारी जानकारी के अनुसार, यह पहली रिपोर्ट है जो दिखाती है कि SARS-CoV-2 से संबंधित पैंगोलिन कोरोना वायरस hACE2 चूहों में 100% मृत्यु का कारण बन सकता है, जो GX_P2V के मनुष्यों में फैलने के जोखिम का संकेत देता है।”

बता दे कि भारत सहित दुनिया के कुछ देशों में कोराना ने चेहरा बदलकर नए वैरिएंट JN.1 के रूप में एंट्री ली है। लोगों में फिर से इस खतरनाक वायरस के नए स्वरूप के आने के बाद डर बैठ गया है। दूसरी ओर चीन फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे एक्सपर्ट भी परेशान हैं। उन्होंने चीन के इस एक्सपेरिमेंट को पागलपन करार दिया है। दरअसल, एक स्टडी में यह दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक एक जानलेवा वायरस के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जो चूहों में 100% घातक साबित हुआ है। इस खतरनाक वायरस का नाम GX_P2V है और वैज्ञानिकों ने इसे bioRxiv नामक रिसर्च साइट पर प्रकाशित अध्ययन में बताया है। यह वायरस चूहों के दिमाग पर हमला करता है, जिनकी जेनेटिक बनावट को इंसानों के दिमाग से मिलती-जुलती बनाया गया था। ड्रैगन के इस घातक कदम से भारत में चिंता बढ़ गई है। चिंता बढ़ने का एक और कारण यह भी है कि 2019 के दिसंबर में चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था, जिसके बाद 2020 मार्च में इसने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया था। 2020-21 में भारत ने जो इस महामारी के दौरान झेला, उससे अबतक नहीं उबर पाया है। ऐसे में चीन से आ रहे एक और खतरे ने टेंशन बढ़ा दी है।

रिसर्चर्स ने पाया कि वायरस से संक्रमित होने के पांच दिनों के भीतर चूहों का वजन काफी कम हो गया, वो सुस्त हो गए और उनकी आंखें सफेद हो गईं। अध्ययन में आगे बताया गया है कि संक्रमित होने के सिर्फ आठ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक इस तेजी से हुई मौत से आश्चर्यचकित हैं। यह खबर चिंताजनक है क्योंकि GX_P2V वायरस कोरोनावायरस से मिलता-जुलता है और इसके फैलने का खतरा है। कई विशेषज्ञों ने इस अध्ययन के बाद चिंता जताई है और कहा है कि चीन के इस पागलपन को रोकना ही होगा। वैज्ञानिकों ने स्टडी में बताया कि अध्ययन इस बात की ओर इशारा करता है कि GX_P2V वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। उन्होंने आगे बताया कि इस नए वायरस से हमें SARS-CoV-2 जैसे वायरसों के काम करने का तरीका समझने में भी मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चूहों के शरीरों का परीक्षण करने के बाद, उन्होंने पाया कि वायरस ने फेफड़ों, हड्डियों, आंखों, श्वासनली और दिमाग पर हमला किया था। दिमाग का संक्रमण इतना गंभीर था कि इसी वजह से जानवरों की मृत्यु हो गई। स्टडी के मुताबिक, यह वायरस सार्स-सीओवी-2 जैसा है और इसे 2017 में कोविड के फैलने से पहले पैंगोलिन में पाया गया था।

सरकार अब भारत की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकती है! सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण और डेमोग्राफिक चेंज के आकलन के लिए एक कमिटी के गठन करने का प्रस्ताव किया है। इस कमिटी के पास उच्च अधिकार होंगे। कमिटी सरकार को इस स्थिति से निटपने के लिए अपनी अनुशंसा भी देगी। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि सरकार जनसंख्या वृद्धि और डेमोग्राफिक चेंज से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये समिति अपनी अनुशंसा देगी। गौरतलब है कि देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ से ज्यादा है। भारत आबादी के मामले में दुनिया में नंबर वन पर पहुंच चुका है। भारत ने पिछले साल आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर वन बना है। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आने वाले वक्त में एक मुश्किल समस्या बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज का भी जिक्र किया है। यानी आबादी का असंतुलन। माना जा रहा है कि सरकार ने इसके जरिए दो अहम चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाया है। हाल के दिनों में बढ़ती जनसंख्या पर रोक की बात जोरशोर से उठती रही है।चीन में 9.02 मिलियन शिशुओं का जन्म हुआ, जबकि 2022 में 9.56 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ था। चीन में काम करने वालों लोगों की उम्र यानी 16 से 59 आयु वर्ग के लोग 2022 के मुकाबले 10.75 मिलियन कम हो गए जबकि 60 से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या 2022 से 16.93 मिलियन बढ़ गई। सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष भी इसके लिए सुर में सुर मिलता रहा है।

बता दे कि चीन की जनसंख्या 2023 में लगातार दूसरे साल कम हुई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो एनबीएस ने बुधवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि 2023 में देश की जनसंख्या गिरकर 1.409 बिलियन हो गई है। ये बीते साल यानी 2022 में 1.4118 बिलियन थी। एक साल में चीन की आबादी करीब 27 लाख घटी है। अर्थव्यवस्था में गिरावट से जूझ रहे चीन में घटती आबादी से जनसांख्यिकीय चुनौतियां गहरा रही हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। चीन की जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर 6.39 जन्मों के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो एक साल पहले 6.77 से कम थी, जो 1949 के बाद से सबसे निचला स्तर था। 2023 में चीन में 9.02 मिलियन शिशुओं का जन्म हुआ, जबकि 2022 में 9.56 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ था। चीन में काम करने वालों लोगों की उम्र यानी 16 से 59 आयु वर्ग के लोग 2022 के मुकाबले 10.75 मिलियन कम हो गए जबकि 60 से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या 2022 से 16.93 मिलियन बढ़ गई।

चीन में जन्म दर में बीते काफी सालों से लगातार गिर रही है, जिसका मुख्य कारण एक बच्चे की पॉलिसी और तेजी से हुआ शहरीकरण है। चीन ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए साल 1980 वन चाइल्ड पॉलिस लागू की थी, तब बढ़ती आबादी देश के विकास में बाधा बन रही थी। अब घटती आबादी चीन के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। अर्थव्यवस्था में गिरावट बढ़ती बेरोजगारी लोगो बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे पैदा होने के बाद बढ़े वाले खर्च की वजह से लोग इससे भाग रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि लगातार घटती जन्म दर देश के आर्थिक विकास के लिए खतरा साबित हो सकती है। चीन में जनसंख्या दर 2016 से ही कम हो रही है। गौरतलब है कि देश की आबादी इस वक्त 140 करोड़ से ज्यादा है। भारत आबादी के मामले में दुनिया में नंबर वन पर पहुंच चुका है। भारत ने पिछले साल आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर वन बना है। जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए आने वाले वक्त में एक मुश्किल समस्या बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज का भी जिक्र किया है। यानी आबादी का असंतुलन।बीते कुछ समय में चीन में बड़े परिवार के लिए प्रोत्साहित भी किया गया है लेकिन इसका जमीन पर असर होता नहीं दिखा है। चीन में आबादी घटने का क्रम जारी रहा तो देश बूढ़ा हो जाएगा और काम करने वाले लोग घट जाएंगे। इससे चीन की इकोनॉमी पर बड़ा संकट आ जाएगा।