यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाता है! वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच आम जनता यह जरूर सोच रही होगी कि आखिर चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे देता है और वह इतने सारे चुनाव चिन्ह लता कहां से है? तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं! 

आपको बता दें कि बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, सभी में चुनाव चिह्न की भूमिका काफी अहम होती है. चुनाव चिह्न के आगे बटन दबाकर ही हम किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं. राष्ट्रीय पार्टियां हों या छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सभी को एक चुनाव चिह्न दिया जाता है. रजिस्टर्ड पार्टियों को जहां पहले से सिंबल मिला होता है तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को नॉमिनेशन प्रोसेस और चुनाव से कुछ दिन पहले यह चुनाव चिह्न मिल जाता है, लेकिन इसे लेने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है… आइए अब जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह कैसे देता है… बता दें भारत में चुनाव कराने से लेकर पार्टियों को मान्यता और उन्हें चुनाव चिह्न देने का काम चुनाव आयोग ही करता है… निर्वाचन आयोग को The Election Symbols, Reservation and Allotment Order, 1968 के मुताबिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की पावर मिलती है…. चुनाव आयोग के पास इस तरह के सिंबल की भरमार होती है. वह चुनाव चिह्नों के लिए दो लिस्ट बनाकर रखता है. पहली लिस्ट में वे सिंबल होते हैं, जिनका आवंटन पिछले कुछ साल में हुआ है, जबकि दूसरी लिस्ट में ऐसे सिंबल हैं जिनका आवंटन किसी को नहीं हुआ है. बता दें कि भारत की आजादी से पहले देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल थे। पहली थी कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम लीग। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद दो बैलों का जोड़ा कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। वहीं, 1906 में बनने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अर्ध चंद्रमा और तारा पार्टी का चुनाव चिन्ह था, लेकिन इंडिया में पार्टी सिंबल या चुनाव चिन्ह के सफर की असली कहानी साल 1951 के बाद स्टार्ट हुई थी। देश के आजाद होने के बाद 28 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच देश में पहला आम चुनाव हुआ। इस समय देश में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा थी। अनपढ़ लोगों की चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया गया था। इस समय 14 पार्टियां मैदान में थी। 

इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, किसी भी पार्टी को दिया जाना वाला चुनाव चिन्ह दो तरीके का होता है। पहला होता है रिजर्वड चुनाव चिन्ह और दूसरा मुक्त चुनाव चिन्ह होता है। रिजर्व चुनाव चिन्ह की बात की जाए तो यह सिर्फ एक दल का ही होता है। जैसे- बीजेपी का कमल का फूल और कांग्रेस पार्टी का हाथ। वहीं मुक्त चुनाव चिन्ह किसी दल का नहीं होता है। ये किसी नई पार्टी या उम्मीदवार को किसी निश्चित निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाता है।

चुनाव आयोग अपने पास रिजर्व में कम से कम ऐसे 100 निशान हमेशा रखता है, जो अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं. इनमें से ही किसी भी नए दल या फिर आजाद उम्मीदवार को चुनाव चिह्न दिया जाता है. हालांकि कोई दल अगर अपना चुनाव चिह्न खुद चुनाव आयोग को बताता है और वह सिंबल किसी के पास पहले से नहीं है तो आयोग उस पार्टी को उसे अलॉट कर देता है. वहीं, राष्ट्रीय दलों को उनका रिजर्व चुनाव चिह्न मिल जाता है.. बता दें कि राष्ट्रीय दलों जैसे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आप को जो चुनाव चिह्न मिले हैं वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं. इन चिह्नों को किसी और को नहीं दिया जाता है. 

क्षेत्रीय दलों को भी अपने राज्य या इलाके के लिए फिक्स चुनाव चिह्न मिलता है, लेकिन जब वह किसी और राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वह बदल भी सकता है. यह पहले से उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है. जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का चुनाव चिह्न भी तीर-कमान था, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल भी यही है… चुनाव आयोग तरह-तरह के सिंबल प्रत्याशियों को अलॉट करता है, लेकिन अब पशु-पक्षी से जुड़े सिंबल कैंडिडेट्स को नहीं दिए जाते. ऐसा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स के विरोध के बाद से हुआ है. पहले जब ऐसा सिंबल मिलता था, तो उक्त प्रत्याशी उस तरह के पशु या पक्षी को लेकर परेड कराने लगते थे. इसे क्रूरता माना गया था… तो यह है वह प्रकिया और वह नियम जिसके तहत चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है!

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मौसम बदलते ही सब्जियों के दाम क्यों बढ़ जाते हैं ! गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है! इसी बीच आम जनता के मन में सबसे ज्यादा टेंशन दामों के बढ़ने की है! इसी बीच सवाल उठता है कि आखिर भारत में सब्जियों के दामों पर नियंत्रण क्यों नहीं लग पाता? आखिर सब्जियों के दाम बढ़ते क्यों चले जाते हैं?

आपको बता दें कि भारत में महंगाई का एक सबसे प्रमुख कारण है सब्जियां. इस साल वित्तीय वर्ष 2024 में भी यही हुआ. मगर इस बार तो गर्मी, कभी कम या ज्यादा बारिश और कीड़ों के हमलों ने हालत और खराब कर दी. आमतौर पर सर्दियों में सब्जियों के भाव कम हो जाते हैं, पर इस बार तो ऐसा हुआ ही नहीं. बल्कि जितने दाम पिछली गर्मियों में बढ़े थे, उससे भी ज्यादा सर्दियों में बढ़ गए. मतलब कि पूरे साल ही देश में सब्जियों ने महंगाई बढ़ाने में अच्छा खासा अपना योगदान दिया. रेटिंग एजेंसी CRISIL की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 10 सालों में यानी 2014 से 23 में सामान्य चीजों की कीमतों में सबसे कम उतार-चढ़ाव देखा गया था. खाने-पीने की चीजों के दाम में मध्यम उतार-चढ़ाव था और सब्जियों के भाव में सबसे ज्यादा लगभग 16.8 फीसदी उतार-चढ़ाव आया था. इससे पता चलता है कि सब्जियों की कीमतें अन्य चीजों और सेवाओं की तुलना में बहुत ज्यादा अस्थिर थी. जबकि वित्त वर्ष 2024 में सामान्य चीजों और सेवाओं की कीमतों में महज 0.9 फीसदी का बदलाव हुआ. इस एक साल में खाद्य पदार्थों की कीमतें 2.5 फीसदी बढ़ गई. लेकिन सब्जियों के दाम में सबसे ज्यादा 15.4 फीसदी का बदलाव हुआ. इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024 में सभी तरह की चीजें मामूली ही महंगी हुई, मगर सब्जियों की कीमत इस साल भी अस्थिर रहीं. आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में सब्जियों के दाम अस्थिर क्यों रहते हैं? तो आपको बता दें कि पिछले साल मौसम बहुत खराब रहा और इसी वजह से सब्जियों के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला. 

एल निनो की स्थिति के कारण मौसम औसत से ज्यादा गर्म रहा और मानसून भी प्रभावित हुआ. पिछले साल दक्षिण-पश्चिम मानसून भी सामान्य से कम रहा. अगस्त के महीने में बहुत कम बारिश हुई. साथ ही मानसून का फैलाव भी एक जैसा नहीं था.भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 1901 में रिकॉर्ड रखना शुरू होने के बाद से अगस्त 2023 सबसे शुष्क और सबसे गर्म अगस्त था. इसके अलावा कुछ सब्जियों की फसल वायरस से भी खराब हो गई. इस सबका नतीजा यह हुआ कि सब्जियों के दाम न केवल मौसमी हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गए. बल्कि साल के ज्यादातर महीनों में दाम ऊंचे ही रहे. पिछले साल के स्तर से इस बार के दाम, ऊपर चले गए, जिससे महंगाई बढ़ गई… 

भारत उन देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन का बुरा असर होता है और इसका खास असर खेती-बाड़ी पर पड़ता है. भीषण गर्मी, बाढ़, तूफान, मानसून में बदलाव इन सबसे सब्जियों को बहुत नुकसान होता है. इससे पैदावार भी घटती है और दाम बढ़ते हैं. गर्मी बढ़ने से कीटों की समस्या भी बढ़ जाती है… बता दें कि सब्जियों के भाव पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करते हैं. हालांकि सरकार और सप्लायर्स सब्जियों का स्टॉक रखने और दूसरे देशों से आयात कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सब्जियां जल्दी खराब होने वाली चीज है. इसलिए इन सब उपायों का पूरा असर नहीं हो पाता… एक और बात ये है कि भारत में सब्जियों के लिए जरूरी कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी कम हैं जिससे दामों को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहा है. भीषण गर्मी, बाढ़ और तूफानों जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कुल मिलाकर किसानों और आम लोगों के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी हो गई हैं….आइए अब आपको कुछ उपाय बताते हैं जिससे सब्जियों के दामों में थोड़ी बहुत स्थिरता लाई जा सकती है… 

जानकारी के लिए बता दे कि भारत जैसे देश में जहां जलवायु परिवर्तन से खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि हम खेती-बाड़ी के तरीकों में बदलाव लाएं. सड़कें, सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का बेहतर होना आवश्यक है. खेती के नए-नए और टिकाऊ तरीके अपनाने होंगे, जो बदलते मौसम का सामना कर सकें. तभी कुछ हो पाएगा, वरना सब्जियों के भाव यूं ही हमें रुलाते रहेंगे. मौसम विभाग ने साल 2024 में अच्छे मानसून की भविष्यवाणी की है. इससे सब्जियों के दाम कम होने की उम्मीद है, लेकिन बारिश भी उतना ही जरूरी है. मौसम विभाग के अनुसार जून तक तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जिससे सब्जियों के दाम कुछ महीनों तक ऊंचे ही रह सकते हैं. मतलब, सब्जियों की पैदावार और कीमतों पर मौसम का बहुत ज्यादा असर होता है. इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए लंबे समय की योजनाएं बनानी होंगी!

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर स्त्री धन क्या होता है! वर्तमान में देश में विरासत पर विवाद छिड़ा हुआ है, इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसमें एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर केस कर दिया गया और वह भी इसलिए क्योंकि पति ने अपनी पत्नी का स्त्री धन प्रयोग किया, लेकिन उसे वापस लौट आया नहीं… आज हम आपको इस केस और उससे संबंधित नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें स्त्री धन और उसके उपयोग एवं उसके कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है! आपको बता दें कि विवाहित महिलाओं के स्त्रीधन पर उनके अधिकार को मजबूत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ दंपत्ति की संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती है और पति का अपनी पत्नी की संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि वह मुसीबत के समय स्त्रीधन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे वापस लौटाना होगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्त्रीधन को लेकर दायर एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘महिला को अपने स्त्रीधन पर पूरा अधिकार है, जिसमें शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिलीं हुईं सभी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि माता-पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले उपहार – धन, गहने, जमीन, बर्तन आदि।’ यही नहीं पीठ ने कहा कि ‘यह महिला की पूर्ण संपत्ति है और उसे अपने इच्छानुसार बेचने या रखने का पूरा अधिकार है। पति का उसकी इस संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी, उसका यह दायित्व है कि वह उसी संपत्ति या उसके मूल्य को अपनी पत्नी को वापस कर दे। इसलिए, स्त्रीधन पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है और पति के पास इसका स्वामित्व या स्वतंत्र अधिकार नहीं है।’ बता दे कि स्त्रीधन में वह हर चीज आती है जो महिलाओं को विवाह से पहले और विवाह के समय या विवाह के बाद मिलती है. इसमें सभी चल, अचल संपत्ति उपहार आदि शामिल होते हैं. यहां तक कि विवाह, बच्चे के जन्म के दौरान और महिला के विधवा होने के दौरान. महिलाओं को अपने स्त्रीधन पर पूर्ण अधिकार है. किसी भी प्रकार की चल और अचल संपत्ति जैसे नकदी, आभूषण, जमा राशि, किसी भी रूप में निवेश, जो कुछ भी आपको मिला है और अचल संपत्ति स्त्रीधन बन सकती है. दुल्हन की बारात में दिए गए उपहार, यानी जब दुल्हन को उसके निवास स्थान से ले जाया जा रहा हो, उसके पति के माता-पिता, प्यार की निशानी में दिए गए उपहार, यानी जो उसके ससुर और सास और उन लोगों ने दिए हों, दुल्हन द्वारा बड़ों के चरणों में प्रणाम करते समय बनाया गया तोहफा आदि, दुल्हन के पिता द्वारा दिए गए उपहार, दुल्हन की मां द्वारा दिए गए उपहार, दुल्हन के भाई द्वारा दिए गए उपहार- भी इसमें शा्मिल है.

अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्त्रीधन का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है तो पति या उसके परिवार के सदस्यों पर IPC की धारा 406 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में फैसला अपराधिक मामलों की तरह ठोस सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात की संभावना के आधार पर किया जाना चाहिए कि पत्नी का दावा ज्यादा मजबूत है। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, बता दे कि एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके गहने शादी के पहले ही दिन उसके पति ने ले लिए थे और रिश्ते में खटास आने के बाद और उनके अलग होने के फैसले के बाद उसने अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2009 में पारिवारिक अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पति को उसे 8.9 लाख रुपये देने का आदेश दिया, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि पत्नी यह साबित करने में असफल रही है कि उसका ‘स्त्रीधन’ उसके पति ने लिया था। यही नहीं जुलाई, साल 2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था, स्त्रीधन संपत्ति संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती. वह महिला की निजी संपत्ति है. स्त्रीधन को महिला अपनी खुशी के लिए खर्चने का पूरा अधिकार रखती है और इस पर पति का अधिकार नहीं होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में जोड़ा कि पति किसी संकट के दौरान इसका उपयोग कर सकता है मगर वह अपनी पत्नी को उसका मूल्य या संपत्ति लौटाए, यह उसका नैतिक फर्ज है. 

हाल ही में अखिलेश यादव वोटो के लिए मुख्तार के घर जा चुके हैं! उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव रविवार को मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे। पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार का बांदा जेल में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। हालांकि अंसारी के परिजन और विपक्षी नेताओं की तरफ से मौत को संदेहास्पद करार दिया गया है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। इसके बीच अब समाजवादी पार्टी मुखिया मोहम्मदाबाद जाएंगे। इस दौरे के सियासी पहलू भी देखे जा रहे हैं। दरअसल मुख्तार को माफिया मानने वाले भी उतनी ही संख्या में हैं, जितने उसे मसीहा मानते हैं। तमाम लोग अंसारी परिवार के साथ भी खड़े हैं, जिसकी तस्दीक जनाजे में उमड़ी भीड़ कर रही थी। साथ ही सूबे की मुस्लिम आबादी पर भी फोकस है, जो इस चुनाव में अहम साबित होगी। अखिलेश ने मुख्तार के बड़े भाई अफजाल को लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। मऊ से 5 बार के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी का बीते दिनों निधन हो चुका है। 10 अप्रैल को मुख्तार का फातिहा पढ़ा जाएगा। सपा समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्तार की मौत को लेकर परिवारों के आरोप के चलते राजनीति गरमा गई है। अब इसी क्रम में मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार 7 अप्रैल को गाजीपुर गए । मुख्तार खुद कभी सपा में शांमिल नहीं रहे। वह निर्दलीय, बसपा और कौमी एकता दल के टिकट पर ही मऊ से विधायक चुने जाते रहे। बड़े भाई सिगबतुल्लाह अंसारी और फिर उनके बेटे सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी सपा के टिकट पर मोहम्मदाबाद से जीतकर आए। सपा ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले अफजाल बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार अखिलेश ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है।

गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के बड़ हिस्से में अंसारी परिवार का दखल है। सभी धर्म और जाति के लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इसक साथ ही मुस्लिम वोटबैंक भी अहम फैक्टर है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी अल्पसंख्यक वोटबैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी से मुकाबले में मुस्लिम वोटबैंक यूपी में विपक्षी दलों के लिए अहम साबित होता है। अखिलेश इस दौरे के जरिए गाजीपुर में अफजाल के लिए वोट मांगने के साथ ही मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे।

सपा मुखिया अखिलेश यादव 7 अप्रैल को प्राइवेट प्लेन से लखनऊ से चलकर वाराणसी पहुंचेंगे। फिर वह साढ़े 12 बजे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में हेलिपैड पर पहुंचेंगे। सपा मुखिया करीब एक बजे मुख्तार अंसारी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही परिजन से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव करीब 45 मिनट तक मुख्तार अंसारी के आवास पर रुकेंगे। अखिलेश 1 बजकर 45 मिनट पर मुख्तार के आवास से निकल लेंगे। वह 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

इससे पहले मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई नेता पहुंच चुके हैं। अखिलेश के चचेरे भाई और आजमगढ़ प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी गाजीपुर पहुंच चुके हैं। सपा विधायक रागिनी सोनकर सहित अन्य भी अंसारी परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दे चुके हैं।

बीते 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबियत खराब हो गई थी। उन्हें आनन फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। इसके थोड़ी देर बाद ही माफिया मुख्तार की मौत हो गई थी। डॉक्टरों का दावा था कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, फिर पोस्टमॉर्टम भी हुआ था। हालांकि मुख्तार के परिजन ने खाने में जहर देने का आरोप लगाया है। मुख्तार ने भी कोर्ट को पत्र लिखकर धीमा जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की थी। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। यहां तक कि यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इस मामले की जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है।

हाल ही में चुनावो के बीच नुसरत अंसारी मंदिर में माथा टेकने चली गई है ! गाजीपुर की राजनीति में नुसरत अंसारी चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। वह अफजाल अंसारी की सबसे बड़ी बेटी हैं। वह मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं। लोकसभा चुनावों को केंद्र में रखकर उनके नाम पर तमाम तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक हालात अगर बने तो नुसरत अपने पिता अफजाल की जगह चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। आइए एक नजर नुसरत अंसारी की प्रोफेशनल लाइफ पर डालते हैं। पिता अफजाल के चुनाव प्रचार में शिवालय में माथा टेकती और मंदिर में कीर्तन में शामिल होती नजर आ रहीं नुसरत ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के नामचीन लेडी श्रीराम कॉलेज से किया है। उन्होंने 2014 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। नुसरत ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से डेवलपमेन्ट प्लानिंग में पढ़ाई की है। उन्हें यह पाठ्यक्रम 2017 में पूरा किया है। पिछले 10 सालों से नुसरत एक दास्तानगो के तौर पर भी सक्रिय हैं। इसको लेकर उन्होंने कई संस्थानों और स्कूलों के साथ के साथ कार्यशाला आयोजित किया है। वह नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और अशोक यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। वह सबसे कम उम्र की दास्तानगो दास्तान सुनाने वाले बताई जाती हैं।

गाजीपुर से अपने पिता अफजाल अंसारी के प्रचार में उनकी बेटी भी उतर आई हैं। अफजाल की बेटी नुसरत की एक तस्वीर खासी चर्चा में है, जिसमें वह शिवालय में पूजा करती दिख रही हैं। इन सब के बीच अफजाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर नुसरत को देखा जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट की तरफ से अयोग्य ठहराए जाने की सूरत में नुसरत मैदान में उतर सकती हैं। दास्तानगोई किस्सा कहानी कहने की एक कला है। इस फन की शुरुआत ईरान से आठवीं-नौवीं शताब्दी से मानी जाती है। एक हजार साल पहले अरबी नायक अमीर हम्जा के शौर्य और साहसिक कार्यों को दास्तान के रूप में सुनाने से शुरू हुई। लेकर फिर से दास्तानगोई शुरू की और इस तरह हिन्दुस्तान में जदीद दास्तानगोई का आगाज हुआ। बाद में बहुत से दूसरे लोग भी इससे जुड़े।दास्तानगो की कही कहानियां सबसे अधिक लोकप्रिय तब हुई जब ये उर्दू भाषा का हिस्सा बनीं।

मुगल काल में दास्तानगोई ने पहली बार हिन्दुस्तान में पैर जमाने शुरू किए। यह कला 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अपने चरम पर पहुंची। भारत में मुगल काल के दौरान इस कला को नई ऊंचाई मिली। अपने दरबार में दास्तानगो रखने और इस कला को लोकप्रिय बनाने के लिए बादशाह अकबर का कार्यकाल बेहद मशहूर रहा है। दास्तानगोई उर्दू में दास्तान यानी लंबी कहानियां सुनाने की कला है। पिता अफजाल के चुनाव प्रचार में शिवालय में माथा टेकती और मंदिर में कीर्तन में शामिल होती नजर आ रहीं नुसरत ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के नामचीन लेडी श्रीराम कॉलेज से किया है। उन्होंने 2014 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। नुसरत ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से डेवलपमेन्ट प्लानिंग में पढ़ाई की है। उन्हें यह पाठ्यक्रम 2017 में पूरा किया है।उर्दू में अलिफ लैला, हातिमताई वगैरह कई दास्तानें सुनाई जाती रहीं मगर इनमें सबसे मशहूर हुई दास्ताने अमीर हमजा, जिसमें हजरत मोहम्मद के चचा अमीर हमजा के साहसिक कारनामों का बयान होता है।

भारत के आखिरी मशहूर पेशेवर दास्तानगो मीर बाकर अली थे, जिनका देहांत 1928 में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद हिन्दुस्तान में दास्तान सुनाने की परंपरा एकदम खत्म हो गई। 2005 में महमूद फारूकी ने उर्दू आलोचक शम्सुररहमान फारूकी से प्रेरणा लेकर फिर से दास्तानगोई शुरू की और इस तरह हिन्दुस्तान में जदीद (आधुनिक) दास्तानगोई का आगाज हुआ। बाद में बहुत से दूसरे लोग भी इससे जुड़े।

लखनऊ ने दास्तानगोई की सबसे बड़ी नवाजिश इसे किताब की शक्ल में वजूद में लाकर की। इसी वजह से पूरी दुनिया में आज भी ये दास्तानें कम से कम कागज पर तो सुरक्षित हैं। दास्तानगोई किस्सा कहानी कहने की एक कला है। इस फन की शुरुआत ईरान से आठवीं-नौवीं शताब्दी से मानी जाती है। एक हजार साल पहले अरबी नायक अमीर हम्जा के शौर्य और साहसिक कार्यों को दास्तान के रूप में सुनाने से शुरू हुई। दास्तानगो की कही कहानियां सबसे अधिक लोकप्रिय तब हुई जब ये उर्दू भाषा का हिस्सा बनीं।जब मौखिक तौर पर दास्तान कहने का चलन शबाब पर था तब दुनिया भर में मशहूर मुंशी नवल किशोर ने इसे पहली बार किताब की शक्ल में छपवाने का इरादा किया।

हाल ही में जस्टिन ट्रूडो खालसा डे पर कनाडा में शामिल हुए हैं! कनाडा में जो रविवार को जो हुआ उससे यह बात क्लियर हो गई है कि वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मंशा क्या है। कनाडा के टोरंटो में मनाए गए ‘खालसा दिवस’ और ‘सिखों के नव वर्ष’ के कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। यह नारेबाजी उस वक्त हुई जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो सिख समुदाय को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। इतना ही नहीं ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारों पर ट्रूडो को मुस्कुराते हुए भी देखा गया। सूत्रों ने बताया कि रविवार ट्रूडो ने टोरंटो में खालसा दिवस के जिस कार्यक्रम को संबोधित किया वहां ‘मोदी वांटेड’ के बैनर भी लहराए गए। इस कार्यक्रम से भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। कथित तौर पर ये बैनर अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से लगाए गए थे, जिसने पिछले साल जून में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने की बात कही थी और कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। कार्यक्रम में हुई नारेबाजी पर भारत ने चिंता और कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने सिखों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की कसम खाई। भारत ने अतीत में ट्रूडो की ‘वोट बैंक की राजनीति’ को कनाडा द्वारा खालिस्तान समर्थक नेताओं पर एक्शन नहीं लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसी कार्यक्रम में एक विशाल बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ‘निज्जर के हत्यारे’ के रूप में चिन्हित किया गया।

 ट्रूडो ने यह कहकर द्विपक्षीय संबंधों को और नीचे की ओर धकेल दिया कि कनाडाई कानून प्रवर्तन ने निज्जर को खत्म करने के लिए भारत द्वारा रची गई ‘साजिश’ का पर्दाफाश किया है। निज्जर जो आतंकवादी अपराधों के लिए वांटेड था और जिसे एक गुरुद्वारे पर नियंत्रण करने के लिए एक सिख की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। ट्रूडो ने पूर्व में भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और कनाडाई सुरक्षा खुफिया एजेंसी को निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के सबूत मिले हैं और उन्होंने उन लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने गोली चलाई थी।

ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने ‘हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने’ के लिए भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा पर मुकदमा चलाने की मांग की। एसएफजे द्वारा जारी एक वीडियो में ट्रूडो को ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारों पर मुस्कुराते हुए देखा गया। एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, ‘ट्रूडो का संबोधन यह आश्वस्त करता है कि भारतीय कब्जे से पंजाब को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने के खालिस्तान समर्थक सिखों के अधिकार को कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स के तहत संरक्षित किया गया है। सरकार हमेशा कनाडाई सिखों के साथ खड़ी रहेगी। मीडिया की एक खबर में यह दावा किया गया है कि अमेरिका में विक्रम यादव नामक रॉ अधिकारी सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल थे और इस कदम को भारतीय जासूसी एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। पन्नू खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक है और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है। एसएफजे का मकसद एक अलग सिख राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है। द वाशिंगटन पोस्ट अखबार की एक खबर में कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका में भारत के इस अभियान से पश्चिमी देशों के सुरक्षा अधिकारी स्तब्ध रह गए।

इस घटना पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। इस कार्यक्रम में बिना रोक-टोक के परेशान करने वाली गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जा रही थी। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की मौजूदगी में टोरंटो में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक नारेबाजी पर सोमवार को कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में नारेबाजी की घटना को परेशान करने वाला बताया और कहा कि यह एक बार फिर उस राजनीतिक स्थान को दर्शाता है जो कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दिया गया है। इस तरह की घटना न केवल भारत-कनाडा संबंधों को प्रभावित करती है, बल्कि कनाडा में उसके अपने नागरिकों के लिए हिंसा और अपराध के माहौल को भी बढ़ावा देती है।

आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या कुछ परिवर्तन किया है! बीजेपी ने ‘अबकी बार, 400 पार’ का नारा दिया तो विपक्ष ने भी इस नारे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया है बल्कि वह इसके पीछे की मंशा पर जोर-शोर से सवाल उठा रहा है। विपक्ष के कई नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि उसकी मंशा संविधान बदलने की है। उनका दावा है कि अगर एनडीए को 400 से ज्यादा सांसद मिल गए तो नई सरकार संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरी तरफ, यह डर दिखाया जा रहा है कि 400 पार का नारा सफल रहा तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा और तानाशाही शासन का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस समेत कई पार्टियां मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही हैं कि बीजेपी जीत गई तो यह आखिरी चुनाव होगा क्योंकि नई सरकार लोकतंत्र खत्म कर देगी।2014 में जब बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने सबसे पहला संविधान संशोधन उच्च अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया बदलने को लेकर किया। मोदी सरकार ने अपना पहला संविधान संशोधन किया था, वह संविधान का 99वां संविधान संशोधन था। संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की संरचना एवं कामकाज का जिक्र है। अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए एक पारदर्शी एवं व्यापक आधार वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यह 13 अप्रैल, 2015 को नोटिफाइ किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी एक्ट को रद्द कर दिया।

 भारत और बांग्लादेश के बीच हुई जमीनी सीमा संधि के लिए संविधान में 100वां संशोधन किया गया। 1 अगस्त, 2015 को लागू इस कानून का मकसद 41 सालों से पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ चल आ रहे सीमा विवाद को सुलझाना है। कानून बनने के बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान भी किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत आए लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई।

इस संशोधन अधिनियम का संबंध वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से है। एक देश, एक टैक्स सिस्टम का यह कानून 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई, 2018 को जीएसटी का एक साल हुआ तो भारत सरकार ने इसे जीएसटी डे के रूप में मनाया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे पूरे देश को एक साझा बाजार समझकर लागू किया गया है। जीएसटी ऐक्ट लागू करने के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया।

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2018 में 102वां संविधान संशोधन संसद में पेश किया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में तीन नए अनुच्छेद शामिल किए गए। नए अनुच्छेद 338बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 342ए जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित है। तीसरा नया अनुच्छेद 366(26सी) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। इस संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला।

मोदी सरकार ने पहली बार सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण (ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन) की व्यवस्था की। सरकार ने इसके लिए वर्ष 2019 में संसद से 103वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित करवाया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो अदालत ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के प्रावधान में कोई खामी नहीं है। यानी कथित अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के कानून को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटिगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर किया गया है।

केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया। संसद के मानसून सत्र में 11 अगस्‍त, 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा था कि फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह विधेयक 105वां संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा। इस संविधान संशोधन के बाद राज्यों को अधिकार मिल गया कि वो ओबीसी लिस्ट में संशोधन कर सके।

मोदी सरकार में हुए इन आठ संविधान संशोधनों में कोई एक भी ऐसा नहीं जिसे लोकंत्र विरोधी या आरक्षण के खात्मे का प्रयास बताया जा सकता है। बल्कि मोदी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी तो छोड़िए सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। तो सवाल है कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि 400 सीटें मिलने पर एनडीए सरकार संविधान बदल देगी? सवाल यह भी है कि सरकार ने जीएसटी एक्ट को आम सहमति से पास करवाया था तब तो उसके पास 400 सीटें नहीं थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर मोदी सरकार संविधान बदलना भी चाहे तो ऐसी क्या मजबूरी है कि 400 सीटें चाहिए ही चाहिए? आखिर इंदिरा गांधी की सरकार ने जब 42वें संशोधन के जरिए एक मिनी संविधान ही बना दिया था तब तो उसके पास 352 सांसद ही थे। उधर, 2019 में एनडीए के 353 सांसद जीते थे। जब इंदिरा गांधी ने 352 सांसदों के साथ ही संविधान बदल दिया तो 353 सीटों के साथ आई मोदी सरकार को भला संविधान बदलने से कौन रोक लेता?