आरएलडी के जयंत चौधरी या बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं! उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. को झटका लगता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल की भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी बढ़ रही है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भाजपा के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हो सकता है। इन कयासबाजियों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा- रालोद गठबंधन की सुगबुगाहट ने ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भाजपा लगातार एक मजबूत साथी की तलाश में दिख रही है। पहले भी कई बार राष्ट्रीय लोक दल को साधने की कोशिश की गई। हालांकि, अब तक जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। उनकी नीति ने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. को जाटलैंड में मजबूत बनाया था। अब उनके बदले रुख से इस इलाके में I.N.D.I.A. की धार कमजोर हो सकती है। पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गठबंधन का ऐलान किया। इस ऐलान को एक तरफा माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीटों के मुद्दे पर जयंत चौधरी को कोई वाजिब आश्वासन नहीं दिया है। दरअसल, जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. के तहत कम से कम 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी 4 से 5 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवार खड़ा करने का भरोसा दे रही है। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने रालोद को ऑफर दिया है कि वह अपने जिताऊ उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन, जयंत चौधरी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जयंत चौधरी को 4 से 5 सीटों के दिए जाने का आश्वासन मिलने का दावा किया गया है। इसके बाद जयंत चौधरी और भाजपा के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। 12 फरवरी को जयंत चौधरी की बागपत की रैली के स्थगित किए जाने का कारण भी यही माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मैदान में भाजपा और रालोद एक साथ उतार सकते हैं। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। जाट वोट बैंक का एक बड़ा वर्ग पिछले दिनों जयंत चौधरी के साथ जाता दिखा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में उस स्तर पर मजबूत नजर नहीं आ रही है। पार्टी यूपी में मिशन 80 के साथ आगे बढ़ रही है।

दावा किया जा रहा है कि अगर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ- साथ राजस्थान और हरियाणा में भी भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। ऐसे में I.N.D.I.A. को एक और झटका आने वाले समय में लगने की संभावना बढ़ गई है। वहीं, भाजपा के साथ पिछली बार जब 2009 में रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 7 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। उसके बाद से लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है।

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी परेशानी उन्हें पुराने सहयोगियों को साथ जोड़कर रखने की रही है। अखिलेश के साथ जैसे ही कोई नया दल जुड़ता है, पुराने सहयोगी छिड़कने लगते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस को साथ जोड़ा था, लेकिन 2019 आते- आते गठबंधन धराशायी हो गया। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया। चुनाव परिणाम जारी होने के कुछ समय बाद गठबंधन टूट गया। कुछ यही स्थिति यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे के बाद दिखी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए गठबंधन से बाहर हो गए। इसी प्रकार महान दल और अन्य छोटी-छोटी पार्टियों ने भी अखिलेश से किनारा कर लिया।

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव उनके मंच पर रायबरेली या अमेठी में दिख सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब किसी अन्य दल को उस स्तर पर तरजीह देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के लिए भी अखिलेश ही सीटें तय कर रहे हैं। रालोद को अधिक भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। पार्टी के भीतर नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनने की होड़ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन के बाद बड़े पैमाने पर पार्टी नेताओं की नाराजगी सामने आई थी। चुनाव में बड़े दल के साथ गठबंधन के कारण समाजवादी पार्टी को अपनी सीटें देनी पड़ती हैं। इस कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आती रही है।

लोकसभा चुनाव 2019 में भी सपा लोकसभा चुनाव 2014 की तर्ज पर महज 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी। पिछले 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ जैसा अपना गढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथों गंवाया है। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और कोर वोट बैंक को किसी भी स्थिति में नाराज करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का दावा 20- 25 सीटों का है। वहीं, रालोद को 12 सीटें चाहिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश के सामने अब अग्निपरीक्षा है। हालांकि, सहयोगियों को साधकर चलने में वे अभी कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं।

राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाई हुई है। पूर्वोत्तर से बंगाल होते बिहार में प्रवेश करने के साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की नींव तैयार करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह झटका दिया। वे I.N.D.I.A. से अलग हो गए। एक बार फिर एनडीए के पाले में जाकर नीतीश कुमार ने नौंवी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। न्याय यात्रा बंगाल पहुंची तो तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। बीड़ी पत्ता किसानों के बीच पहुंचने पर तंज कसा। बंगाल में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। वहीं, यूपी में 14 फरवरी को न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। इससे पहले ही पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की ताकतवर पार्टी रालोद के साथ छोड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

वर्तमान में कांग्रेस आरक्षण की सीमा हटाना चाहती है! जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे सभी राजनीतिक दल अपने तरकश से मारक तीर निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक नया सियासी दांव चला है। उन्होंने कल कहा है कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण पर जो 50% की लिमिट है, हम उसे उखाड़कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और INDIA की गारंटी है। पिछले साल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा था कि अगर उनके गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो 50 प्रतिशत आरक्षण सीलिंग को खत्म कर दिया जाएगा। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, उसमें आरक्षण की सीमा को लेकर फैसला दिया गया था। जजमेंट के मुताबिक सरकार 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि रिजर्वेशन की लिमिट 50 फीसदी की सीमा क्रॉस नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-16 (4) कहता है कि पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है। शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं लेकिन अनुच्छेद-16 (4) में सामाजिक पिछड़ेपन एक विषय है। अगर रिजर्वेशन में कोई सरकार 50 फीसदी की सीमा को पार करती है तो वह कानूनी जांच के दायरे में होगा और जो मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें टिक पाना मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट ने1992 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाया था। उसने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को कामय रखा था। सिर्फ अपवादों को छोड़ उसने आरक्षण की 50 फीसदी सीमा तय करने का फैसला सुनाया था। बाद में 1994 में संविधान में 76वां संशोधन हुआ था। इसके तहत तमिलनाडु में रिजर्वेशन की सीमा 50 फीसदी से ज्‍यादा कर दी गई थी। यह संशोधन संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राहुल गांधी के ओबीसी आरक्षण की सीमा खत्म करने के बयान के पीछे कांग्रेस का राजनीतिक दांव माना जा रहा है। दरअसल, बीजेपी राम मंदिर के जरिए अपने कोर वोटरों के साथ-साथ ओबीसी वोटरों को भी लुभा रही है। कांग्रेस को ये पता है कि इस पिच पर वह बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान ओबीसी आरक्षण की सीमा खत्म करने का दांव चला है। राहुल ने एक्स पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें कहा है कि संविधान में जो प्रावधान है उसे मुताबिक 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे उखाड़ फेकेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि आदिवासियों और दलितों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी।

जब कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने की मांग शुरू की तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी काट के लिए कहा था कि उनके लिए तो केवल दो जातियां हैं अमीर और गरीब। पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और पीएम मोदी ने इसी तर्ज पर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने 5 में से तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के दांव की काट खोजते हुए पीएम मोदी ने तब चार स्तंभ का जिक्र किया था। महिला, किसान, गरीब और युवा। पीएम मोदी ने यूपी के बुलंदशहर के चुनाव प्रचार के दौरान भी इन चारों स्तंभ का जिक्र किया था। ऐसे में कांग्रेस के पास इसकी काट के लिए कोई चुनावी हथियार होना जरूरी हो गया था। माना जा रहा है कि राहुल ने जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बात कही है वो पीएम मोदी के बयान का तोड़ है।

राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इस बयान के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल, कांग्रेस का प्लान बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को ओबीसी वोटरों का बड़ा समर्थन मिला था। देश में ओबीसी वोट बैंक काफी मजबूत और बड़ा है। सभी दल चुनावी वैतरणी पार करने के लिए ओबीसी वोटरों पर फोकस करती है। पिछले तीन लोकसभा चुनावों में बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक लगातार बढ़ता गया है। 2009 के आम चुनाव में भगवा दल को 22 फीसदी ओबीसी वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34 फीसदी ओबीसी वोट मिले। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 44 प्रतिशत ओबीसी वोट हासिल कर लिए। जाहिर है अगर बीजेपी के साथ देश का करीब-करीब आधा ओबीसी वोटर इस मजबूती से जुड़े रहेंगे तो कांग्रेस के लिए 2024 के आम चुनाव में मुश्किल होगी। इसलिए राहुल के आरक्षण की सीमा खत्म करने के दांव को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी पिछले काफी वक्त से जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हमलावर हैं। लेकिन बीजेपी की सियासी गणित के कारण उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। बीजेपी ओबीसी वोटरों को खुद से जोड़े रखने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। अब राहुल ने भी ओबीसी वोट के लिए दांव चल दिया है। लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास किया है उससे कांग्रेस के लिए राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। राहुल ने एक दांव चला तो जरूर है लेकिन आम चुनाव में इसका कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये देखना रोचक होगा।

आज हम आपको बताएंगे कि इस बार के भारत रत्न से मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है!लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने विपक्षी दलों को धराशाही करने का मन बना लिया है। बीजेपी का फोकस 400 सीटों पर है, जिसके चलते बीजेपी एक के बाद एक दांव चल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने शुक्रवार को तेलंगाना और आंध्र को चुनावी तौर पर साधने की कोशिश की है। केंद्र की एनडीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित करने का फैसला किया है। 2019 में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने के बाद बीजेपी ने एक और दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की एक सोची-समझी राजनीतिक चाल है। इस फैसले से बीजेपी ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। दरअसल पीएम मोदी कई बार कांग्रेस और गांधी परिवार पर राव को अपमानित करने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में जिसका कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, उसका सम्मान बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले के जरिए राव के गृह राज्य आंध्र प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है।  पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पी वी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक व देश में हरित क्रांति के जनक डॉ एम एस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को खुद ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए यह घोषणा करते हुए तीनों के योगदान की सराहना की। इस साल अब तक 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कुछ दिनों पहले ही सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत की व्यापक सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए भी याद किया जाता है।’ मोदी ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों से भरा था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोला और इससे आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरूआत हुई।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान एक नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा, ‘नरसिम्हा राव ने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को दिशा दी बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया।’ संयुक्त आंध्र प्रदेश में जन्में नरसिम्हा राव वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे।

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को ‘भारत रत्न’ दिए जाने की घोषणा का शुक्रवार को स्वागत किया। सोनिया गांधी ने कहा, ‘मैं इसका (घोषणा) स्वागत करती हूं। क्यों नहीं?’ प्रधानमंत्री बनने से पहले राव विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। वे 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था जो अब तेलंगाना का हिस्सा है।

नरसिम्हा राव भले ही भारत के आर्थिक सुधार के जनक मानते जाते हैं, लेकिन उनकी गांधी परिवार से दूरी जगजाहिर थी, लेकिन उनका गांधी परिवार से दूरी जगजाहिर थी। यहां तक की बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार-बार कांग्रेस पर नरसिम्हा राव की उपेक्षा करने और उनकी जयंती नहीं मनाने का आरोप लगाया है। उनके विरोधियों का एक तर्क ये भी है कि 2004 में राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसका इस्तेमाल वो कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए करते हैं। दिसंबर 2004 में, जब राव का निधन हुआ, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय के मुख्य द्वार के बाहर रखा गया था और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई थी, लेकिन यह कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही किया गया था। जब से राव का निधन हुआ, उनके परिवार को लगता है कि गांधी परिवार ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया।

नरसिम्हा राव, अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए इसे भुलाया नहीं था। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र मंत्री और कई वर्षों तक सांसद और विधायक के रूप में उन्होंने जो काम किया, उसके लिए भी उन्हें याद किया जाता है।’ यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब बीजेपी दक्षिण में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, पार्टी लोकसभा सीटों के मामले में उत्तरी राज्यों में लगभग पूरी तरह से स्थापित है। बीजेपी दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सीटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने पर ध्यान दे रही है।बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण की जन सेना पार्टी (जेएसपी) के साथ भी लगातार संपर्क में है।

लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। BJP इस चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुटी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने 303 सीटें जीती थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और नैशनलिज्म की लहर पर सवार BJP ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट पर्सेंट हासिल किया। 2014 में 31% वोट और 282 सीटें मिली थीं। 2019 में वोट पर्सेंट बढ़कर 37 हो गया। अब जबकि BJP ने 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है तो जाहिर है कि उसे वोट पर्सेंट भी बढ़ाना होगा, साथ ही नई सीटों पर, जहां बीजेपी पहले नहीं जीती थी, वहां भी जीत हासिल करनी होगी।

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष एवं तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को ‘भारत रत्न’ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की शुक्रवार को सराहना की। विक्रमार्क ने देश के विकास में नरसिम्हा राव के शानदार योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना तेलंगाना और कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और कहा कि नरसिम्हा राव द्वारा रखी गई आर्थिक सुधारों की नींव के कारण भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उन्होंने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘मुझे लगता है कि महान राजनेता और बहुभाषाविद् नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलना कांग्रेस और तेलंगाना के लिए गर्व की बात है।’ चन्द्रशेखर राव केसीआर ने कहा कि धरती पुत्र नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न पुरस्कार तेलंगाना के लोगों को दिया गया सम्मान है। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, ‘केसीआर, बीआरएस की मांग का सम्मान करते हुए पी वी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र को धन्यवाद देते हैं।’

आने वाले समय में भारत अब चीनी बाजार गायब करने वाला है! चीन की कहानी बिगड़ चुकी है। अपने शेयर बाजारों में जान फूंकने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन, उसे अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। चीन के शेयर बाजार उसकी अर्थव्‍यवस्‍था की बिगड़ती सेहत की ओर इशारा कर रहे हैं। 2023 में ड्रैगन के सीएसआई 300 स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 15 फीसदी नुकसान झेला है। इस दौरान विदेशी निवेशकों ने उसके शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली की। दुनिया को इसमें चीन की स्‍टोरी का ‘द एंड’ होता दिखता है। लेकिन, आपको अंदाजा है कि इस पूरी कहानी में फायदा उठाने वाला सबसे बड़ा किरदार कौन है? कोई और नहीं वह भारत है। भारतीय शेयर बाजार इसी दौरान 20 फीसदी उछल गए। इस कामयाबी में विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्‍सेदारी रही। उन्‍होंने हमारे बाजारों में दिल खोलकर पैसा लगाया। इस दौरान उन्‍होंने 21 अरब डॉलर से ज्‍यादा की खरीदारी की। पिछले साल शेयर बाजार में शायद जो कुछ हुआ वह चीनी सरकार को पसंद नहीं आया है। उसे लगा कि वह भारत से हार रही है। इसलिए उसने सारे तिकड़म लगाने शुरू कर दिए। हाल ही में उसने स्टॉक ट्रेडिंग पर टैक्स आधा कर दिया है। चीनी सरकार चाहती है कि ज्‍यादा लोग निवेश करें। बैंकों को अपने पास कितना पैसा रखना होगा, इस लेकर उसके सेंट्रल बैंक ने नियमों में ढील दी। इसका मतलब है कि बाजार में ज्‍यादा पूंजी उपलब्ध हो।

सरकार समर्थित चीनी कंपनियों या जिन्हें जानकार ‘नेशनल टीम’ कहते हैं, उन्हें भी बाजारों में निवेश करने के लिए प्रोत्‍साहित किया गया है। उन्होंने पिछले महीने में लगभग 10 अरब डॉलर मूल्य के चीनी शेयरों में निवेश किया है। यह सब बाजार को सहारा देने के लिए किया गया है। सवाल यह है कि क्या चीन का सरकारी हस्तक्षेप उसके शेयर बाजार को बचा पाएगा? अगर आप पीछे यानी 2015 में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसका जवाब ‘हां’ है। उस समय भी CSI 300 क्रैश हुआ था। इसे उबारने के अंतिम प्रयास में चीनी सरकार ने पहली बार ‘नेशनल टीम’ का गठन किया था। उन लोगों ने बाजार में जमकर पैसा लगाया। चीनी शेयर बाजार की लगभग 6 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीद ली गई। साल के अंत तक CSI 300 ने अमेरिकी S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया था। जब चीनी सरकार समर्थित कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेश किया तो इसने अन्य निवेशकों को एक मैसेज दिया। मैसेज था- अगर सरकार इन शेयरों पर अपना पैसा लगाने को तैयार है तो वे क्यों नहीं? उनके निवेश से बाजार में लिक्विडिटी में भी सुधार हुआ। नतीजा यह हुआ कि शेयरों की कीमतें छोटी अवधि में स्थिर हो गईं।

यही कारण है कि ‘नेशनल टीम’ फिर से एक्टिव है। लेकिन, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि जो 2015 में काम आया वह चीन में 2024 में भी काम करेगा। दरअसल, चीन की अर्थव्यवस्था उस समय काफी मजबूत स्थिति में थी। यह केवल शेयर बाजार का बुलबुला था जो फूट गया था। लिहाजा, निवेशक भी बुलबुला फूटने के बाद वापस आने को इच्छुक थे। हालांकि, आज हालात वैसे नहीं हैं।

चीन के सख्त लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। बेलगाम निर्माण गतिविधि के कारण चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स डिफॉल्‍ट के कगार पर हैं। यहां तक कि चीनी उपभोग का भविष्य खतरे में है। यह सबकुछ इशारा करता है कि निवेशक चीनी कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं। उन्हें आज चीन में वास्तविक आर्थिक समस्या का एहसास हो रहा है। निवेशक सरकारी हस्तक्षेप को अच्‍छा नहीं मानते हैं। ऐसे में वे दांव लगाने से बचेंगे। साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता हो सकती है कि जब सरकार इन शेयरों से बाहर निकलने का फैसला करेगी तो क्या होगा? इससे फिर बाजार औंधे मुंह गिर सकते हैं।

चीन की ‘नेशनल टीम’ को अपने बाजारों में स्थिरता लाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों से लगभग तीन गुना ज्‍यादा ताकत लगानी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ होगा। जब चीनी सरकार समर्थित कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेश किया तो इसने अन्य निवेशकों को एक मैसेज दिया। मैसेज था- अगर सरकार इन शेयरों पर अपना पैसा लगाने को तैयार है तो वे क्यों नहीं? उनके निवेश से बाजार में लिक्विडिटी में भी सुधार हुआ। नतीजा यह हुआ कि शेयरों की कीमतें छोटी अवधि में स्थिर हो गईं।विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों की ओर कूच करना जारी रखेंगे। विदेश के बड़े कारोबारी घराने पहले से ही भारतीय बाजारों पर फिदा हैं। जब उनका पैसा आएगा तो यह हमारे बाजार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।