लोकसभा चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है! लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव, समेत कई विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सांसदों, विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह उन्हें एक सप्ताह से अधिक स्थगित नहीं करेगी। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने साप्ताहिक तारीखें देना शुरू कर दिया है ताकि मामलों के अंतिम फैसले में कोई देरी न हो। अदालत के निर्देश के बाद, लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी और नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। उन पर, अन्य लोगों के साथ, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सीबीआई और ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में भी तेजी आ सकती है। आरोप तय हो चुके हैं और दोनों पक्षों की ओर से विशेष अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। एक अन्य मामला राजद सांसद एडी सिंह के खिलाफ है, जिन पर ईडी ने कथित उर्वरक सब्सिडी घोटाले में मामला दर्ज किया है। अन्य मामले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ हैं, जिन्हें कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है।

एडिशनल सेशन जज विशाल गोगने ने विधायकों के खिलाफ मामलों पर फैसला देने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नामित स्पेशल जज, ने पिछले सप्ताह एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में कहा गया था कि इस अदालत के समक्ष सभी ट्रायल/कार्यवाहियों में तेजी लाने की आवश्यकता है और स्थगन से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को एक रिट याचिका में नामित अदालतों को निर्देश जारी किए थे। नामित अदालतें “पहले सांसदों और विधायकों के खिलाफ मौत या आजीवन कारावास की सजा वाले आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देंगी। इसके बाद पांच साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता देंगी। इसके बाद अन्य मामलों की सुनवाई करें। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्रायल कोर्ट दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर मामलों को स्थगित नहीं करेंगी।

उक्त फैसले के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को विशेष नामित अदालतों को निर्देश पारित किए। आदेश में कहा गया है कि नामित अदालतें, जहां तक संभव हो, ऐसे मामलों को सप्ताह में कम से कम एक बार सूचीबद्ध करेंगी। इसके अलावा जब तक बहुत जरूरी न हो, इसमें कोई स्थगन नहीं देगी। साथ ही ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। जहां भी जांच हो किसी गवाह की जिरह दिए गए दिन से आगे तक चलती है, मामले को, जहां तक संभव हो, ऐसे गवाह की गवाही समाप्त होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, विशेष जज ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों में साप्ताहिक तारीखें देना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियों के वकीलों को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि यदि सहायता के लिए आवश्यकता हो तो जांच अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया हुआ है। इस मामले में अब संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जमानत याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है।

निचली अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला वास्तविक है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। हालांकि बाद में नीति को रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो इस समय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में जेल में हैं, दूसरी बार ऊपरी सदन के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाकर नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शुक्रवार को सिंह को उनके राज्यसभा नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। न्यायाधीश ने शनिवार को जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सिंह को नामांकनपत्र जमा करने और उसकी जांच के लिए 8 और 10 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाने की सुविधा दें। अदालत ने निर्दिष्ट किया कि सिंह नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उस कार्यालय में रह सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इन यात्राओं के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल, मामले के अन्य आरोपियों, संदिग्धों या गवाहों के साथ संचार और प्रेस को संबोधित करने या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंह को पुनर्नामांकन और जांच प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की भी अनुमति दी गई है। सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्‍म हो रहा है।

वर्तमान में अब विश्व भी भारत का दमखम देख पा रहा है! पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद फोटो पोस्ट करना, लक्षद्वीप की सुंदरता की देशभर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला-बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तक कर दी। इसके बाद तो मानों मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर तो #BoycottMaldive ट्रेंड करने लगा। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। बॉलीवुड स्टार भी इसमें पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ, भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटने पर आ गया। उसने बयान जारी कर सफाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों का मुद्दा भारतीय उच्चायोग ने उठाया। इसके बाद रविवार को मालदीव की सरकार ने अपने तीन उप मंत्रियों को कथित तौर पर निलंबित कर दिया। मालदीव के स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि युवा मंत्रालय में उप मंत्रियों – मालशा शरीफ, मरियम शिउना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को उनके पदों से निलंबित कर दिया। इसके अलावा मालदीव सरकार ने टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। सरकार ने कहा कि ये सांसदों के निजी विचार हैं। सरकार ने कहा कि ये टिप्पणियां सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है।

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई। इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर इवा अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर टिप्पणियों को ‘शर्मनाक और नस्लवादी’ करार दिया है। ईवा ने कहा कि इस मुद्दे पर कहा कि मुइज्जू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ ‘घृणास्पद भाषा’ के इस्तेमाल की निंदा की। उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिये हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भी मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को ‘निंदनीय और घृणित’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे अब ‘सोशल मीडिया एक्टिविस्ट’ नहीं हैं और अब उन्हें लोगों और देश के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा कि भारतीयों द्वारा मालदीव का बहिष्कार किए जाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत और भारतीयों को प्रेम करते हैं, उनका हमेशा मालदीव में स्वागत है।

मालदीव के मंत्रियों की ‘अपमानजनक टिप्पणियों’ पर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री से बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर ने भी मोर्चा संभाला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे देश के सभी युवाओं, यात्रा के प्रति उत्साही लोगों और खोजकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप पहले अपने देश का पता लगाएं, अपनी भूमि की सुंदरता और हमारे पास मौजूद विविध संस्कृति और व्यंजनों को देखें। वहीं, सलमान खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटर ने प्रशंसकों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की रविवार को अपील की। बॉलीवुड हस्तियों के अलावा क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और वेंकटेश प्रसाद ने भी सोशल मीडिया मंच पर लोगों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने का आग्रह किया। फिल्मकार मधुर भंडारकर और अभिनेताओं जॉन अब्राहम तथा रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री कंगना रनौत भी सोशल मीडिया के माध्यम से लक्षद्वीप का प्रचार करने वाली कुछ भारतीय फिल्मी हस्तियों में शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए ‘स्नॉर्कलिंग’ का लुत्फ उठाया। मोदी ने ‘एक्स’ पर समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने संबंधी तस्वीरें पोस्ट की थीं। साथ ही अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने ‘उत्साहजनक अनुभव’ को शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मेरे प्रवास के दौरान, मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की। यह कितना उत्साहजनक अनुभव था!

अब लोकसभा चुनाव से पहले ही CAA लागू हो सकता है! 2024 में आम चुनाव से पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का मुद्दा गरमाने लगा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम चुनावों से पहले नियमों को नोटिफाई कर इसे लागू करने की बात कही थी। मतलब साफ है कि सरकार सीएए को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार की चुनौती और मंशा क्या है? पूर्व आईएस विजय शंकर पाण्डेय कहते हैं कि सीएए काननू से जुड़ा बिल 2019 दिसंबर में संसद से पास हुआ था। इसका एक ही मकसद था कि जो भी लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ाना की वजह से भारत आए थे, उनमें मुस्लिम को छोड़कर बाकी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तब इसका विरोध हुआ था। विरोध के पीछे वजह यह था कि धर्म के आधार पर इसे क्यों लाया गया? वह सवाल आज भी वैसे ही खड़ा है? इसलिए इस कानून को लागू करने में चुनौतियां कम नहीं हुई हैं और ना ही होने वाली हैं। इस मामले में कुछ जानकार मानते हैं कि देश का संविधान सेकुलर है। इसलिए धर्म के आधार पर कुछ चीज लागू नहीं कर सकते। इसी सवाल का जवाब देने की चुनौती अभी भी सरकार के सामने रहेगी। दरअसल तब जो मुद्दे थे, वह अभी भी बने हुए हैं, उनका समाधान नहीं हो पाया है। कोई भी ऐक्ट तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक की इसके लिए रूल्स नहीं बन जाते। चार साल हो गए सरकार इसे नोटिफाई नहीं कर पाई है। मूल मुद्दा यह है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से तीन पड़ोसी देशों से भारत आए हैं उन्हें नागरिकता देना है। इसमें गैर मुस्लिमों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सीएए कानून के मुताबिक, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए। वह देश की नागरिकता लेने के लिए इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इनमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को शामिल किया गया है। नागरिकता देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी लगभग तैयार कर लिया है। ताकि सबकुछ डिजिटल और आसानी से हो सके। कुछ चीजों को 26 जनवरी से पहले भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन लगता है कि इसके बारे में उचित रूप से जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बड़ा गैप रह गया है। वह कहते हैं कि यह तो भारत के नागरिकों के लिए कानून है ही नहीं, तो फिर ऐसा हंगामा क्यों?

पहली बार 2015 में यह कानून सामने आया था। तब कानून में पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात थी। उसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं था। लेकिन 2019 के बिल में इसमें धर्म का नाम जोड़ा गया। सरकार का तर्क था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों के लिए कानून है वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। लेकिन इसके विरोधी इसमें धर्म के जिक्र को गलत मानते हैं। साथ ही इससे NRC के भी जुड़ने की आशंका ने विवाद और बढ़ा दिया। लेकिन अभी सरकार सिर्फ सीएए की बात कर रही है। आम चुनाव से पहले यह मुद्दा सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों पर इसका असर हो सकता है।

बता दे कि तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता में सहूलियत देने वाला कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो सकता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्स्प्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए नियमों का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनावों के ऐलान से काफी पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक है कि सीएए लागू हुआ तो यह लोकसभा चुनाव का भी बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने का भरपूर प्रयास करेगी जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताकर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने की जुगत लगाएंगे। सूत्रों ने कहा, ‘हम आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और जो पात्र हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या नियम लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, सूत्रों ने कहा, ‘सब कुछ तैयार है और हां, उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है। आवेदकों को बिना यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने का वर्ष घोषित करना होगा। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। 2014 के बाद आवेदन करने वाले आवेदकों के अनुरोधों को नए नियमों के अनुसार बदला जाएगा।’

अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन गई है! लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा करीब 11 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी।जानकारों का मानना है कि उनकी यह यात्रा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लिए भी चुनौती बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि इसके रूट प्लान से साफ है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। वे इसी बहाने अमेठी भी लौट रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का इस बात पर ध्यान रहेगा कि राहुल गांधी का उत्तर और दक्षिण की राजनीति को लेकर जनता के बीच क्या स्टैंड रहता है और वे यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को कितना साथ लेकर चल पाते हैं। इसके अलावा, अयोध्या में बने माहौल के बीच उन्हें सनातन पर भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। साथ ही स्टालिन की पार्टी के गठबंधन की बात को भी सही साबित करना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का जो रूट मैप जारी किया है। उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में गुजारेंगे। यूपी में वह 11 दिन में 1,074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान 20 जिलों की 23 लोकसभा सीटों को छुएंगे। राहुल गांधी यूपी में चंदौली से प्रवेश करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी होते हुए अपने गढ़ अमेठी और रायबरेली पहुंचेगे। भारत न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहां कांग्रेस और ‘इंडिया’ के सहयोगियों से सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती है। जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडिया के सहयोगी दलों में शामिल दलों के बीच सीटों का तालमेल एक बड़ा मुद्दा हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही उन्हीं 22 जिलों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। इसी कारण कांग्रेस अपनी फोकस सीटों के रास्ते से राहुल गांधी को ले जाने का प्लान बनाया है। पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड से पश्चिमी यूपी और बृज क्षेत्र तक को मथने की रणनीति है।

उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस की प्रदेश इकाई कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं गठबंधन से बात करने के लिए बनी समिति ने करीब दो दर्जन सीटें छांटी हैं, जिन पर वह मजबूत दावा पेश करेगी। साथ में यह भी कहा है कि भाजपा को हराने के लिए दोनों दल पूरी तरह साथ आएंगे तभी बात बनेगी। लेकिन यह साथ केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सीटों में उसे भी बड़ी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी कहते हैं कि राहुल गांधी की पहले निकल चुकी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में व्यापक असर डाला था। इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिन रहकर 1,074 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान यह बनारस से शुरू होकर आगरा पहुंचकर लगभग पूरे प्रदेश के सभी अंचलों में पहुंच जाएगी। इस यात्रा से प्रदेश के सभी वर्गों में इसका व्यापक असर होगा। हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा आरएलडी या अन्य दलों से भी उम्मीद है कि वह सब यात्रा को अपना भरपूर समर्थन देंगे। यह न्याय यात्रा प्रदेश के 2024 के चुनाव में कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को ताकत देगी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मरणासन्न पड़ी कांग्रेस को जिंदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। न्याय यात्रा सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लिए भी चुनौती बनेगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई तकरार भले ही सार्वजनिक क्षेत्र में न दिख रही हो, लेकिन अंदर खाने में टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। तीन राज्यों के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के ऊपर क्षेत्रीय दलों का दबाव होगा। वैसे भी अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अंदर खाने कई उम्मीदवार भी तय कर रखे है। चूंकि यह यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है इस कारण इसके बयान और गठबंधन पर लेकर आगे की भूमिका क्या होगी इस पर विपक्षी दलों की पूरी नजर रहेगी। रावत कहते हैं कि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के सहारे माहौल को गरमाने में लगी है‌। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देशभर से राम भक्तों का अयोध्या आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर भारत में भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटरों की लामबंदी का माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने अयोध्या के सहारे पैदा किये जा रहे हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाने की बड़ी चुनौती होगी।

भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव उन्हीं जिलों पर पड़ा था जहां से यात्रा गुजरी थी। क्योंकि यह यात्रा मध्यप्रदेश और राजस्थान भी गई वहां पर कुछ इसका विशेष असर नहीं दिखा। कर्नाटक में बदलाव की बयार बह रही थी जिस कारण वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। इसका पूरा प्रभाव प्रदेश में नहीं पड़ता है। इस तरह की यात्रा जब तक बहुत व्यापक उद्देश्य के साथ नहीं चलती है, तब तक राजनीतिक असर नहीं होता है। 2012 में अखिलेश यादव ने जो यात्रा निकाली थी, सपा का प्रभाव पूरे प्रदेश में था। उस समय लोग मायावती से बदलाव चाहते थे। उन्होंने अपने को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था, जिस कारण उन्हें सफलता मिली थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने को बड़े विकल्प के तौर पर अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। इंडिया गठबंधन के जो आंतरिक गतिरोध हैं, उसके कारण कांग्रेस ऐसा कर भी नहीं पाएगी। इसी कारण कांग्रेस से लोगों को बहुत अपेक्षा नहीं है। इसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। एक-दो जिलों के बाद यह तय हो जायेगा कि इसमें स्थानीय लोगों का कितना जुड़ाव है। उसके बाद अन्य दल तय करेंगे कि इस यात्रा को कितनी गंभीरता से लिया जाए। रतनमणि लाल कहते हैं कि इस यात्रा में राहुल गांधी के बयानों पर भी नजर होगी। एक बात तो तय है कि सिर्फ यात्रा किसी चुनाव का पैमाना नहीं हो सकती है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को रीलांच करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। पहले से जुड़े देश को वह फिर जोड़ने निकले हैं। उनकी पहली यात्रा विफल रही है। जिन लोगों ने 70 साल तक जनता के साथ अन्याय किया है, वे न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस सिर्फ पुरातात्विक समाग्री बनकर रहेगी जो इतिहास में पढ़ाने के काम आयेगी।