Sunday, May 19, 2024
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद इसे अपना पहला काम बताया है

नई दिल्ली:   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित कर ‘यूनिफार्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करेगी।इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा यूनिफार्म सिविल कोड सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के साथ ही लैंगिक न्याय को भी बढ़ावा देगा। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के साथ ही ये राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना. चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो. समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायजाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है. यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है.

नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी. यह यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि-संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो. सीएम बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्माना तय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड की सरकार न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रमुखजनों और अन्य स्टेट होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी। जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफार्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायजाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। के सपनों को पूरा करने में एक अहम कदम होगा। साथ ही संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की परिसंकल्पना प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर दिया।यह यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि-जायदाद और विरासत के बारे में समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उनकी आस्था के बावजूद” उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं  महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के साथ ही ये राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा

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