नई दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद च ल रहा है और मामला हाई कोर्ट में है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “यह बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, हमें ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए… यह बेकार है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, इस मामले में गुरुवार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार के स्कूलों में बच्चे लगभग एक ही तरह की ड्रेस पहनते हैं। अगर कोई सिर पर कुछ डालता है तो उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे मामलों में दखल नहीं देते। हम एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नजर में सभी समान हैं।कुमार का बयान उनकी पार्टी जदयू और उसके सहयोगी गठबंधन भाजपा के बीच कटुता की खबरों के बीच आया है, जो कर्नाटक में सत्ता में है
नीतीश ने कहा, “हमलोग तो काम में लगे हैं। सब लोगों के लिए काम करते हैं। सब लोगों की इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना-अपना तरीका है। त हमलोग उसमें इंटरफेयर थोड़े करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना। अपने-अपने ढंग से पूजा करना। सबका अपना-अपना कर्तव्य है। इसमें किसी पर कुछ है? इसलिए कुछ चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो बिहार में एक तरह से स्कूलों में और सभी जगह काम हो रहा है। लेकिन वही चीज है। अगर कोई सिर के ऊपर कुछ लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? हमलोगों के हिसाब से इसपर बहस करने की जरूरत नहीं है नीतीश ने सोमवार कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है और इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। विशेष दर्जा एक राज्य को कई केंद्रीय विशेषाधिकार प्रदान करता है। यह बिहार के लिए बहुत आवश्यक है। नीति आयोग के अनुसार बिहार एक पिछड़ा राज्य है। इसलिए हमें यह मिलना चाहिए।
प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को सच्चा समाजवादी बताए जाने के पर नीतीश ने कहा कि ये उनकी कृपा है कि उन्होंने ये बात कही। आप सब जानते हैं कि हम सबलोग लोहिया जी के ही शिष्य हैं। ये बात सही है कि समाजवाद का निर्माण उन्होंने किया, समाज को चलाया। हमलोग कोई परिवारवाद नहीं करते हैं। हम सबदिन से यही कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार है।नीतीश ने कहा कि कुछ लोग अपने घर के परिवार को ही परिवार कहते हैं और उसी परिवारवाद में रहते हैं, जहां समाजवाद खत्म हो जाता है।
चल रहे विवाद पर कहा, जब महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं तो उनका रेप हो जाता है। इस्लाम में हिजाब का मतलब परदा होता है। जमीर अहमद ने कहा भारत में रेप की दर सबसे ज्यादा है। परदे में ना रहना, इसके पीछे की बड़ी वजह है। हिजाब लड़कियों की खूबसूरती छिपाने के लिए है यह उसकी सुंदरता को छुपाता है.’ वे बोले, ‘मेरा मानना है, आज भारत में, बलात्कार की दर सबसे अधिक है. क्या कारण है? क्योंकि महिलाएं गोश-ए-पर्दा (हिजाब) के अधीन नहीं हैं. यह आज से नहीं है और यह अनिवार्य भी नहीं है. जो इसे पहनना चाहता है, उसकी सुंदरता की रक्षा के लिए, वे इसे पहनते हैं और यह आज से नहीं है. यह कई सालों से है.’ उन्होंने कहा कि, आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कामत आगे कहते हैं कि हिजाब की अनुमति है या नहीं, यह तय करने के लिए कॉलेज कमेटी को प्रतिनिधिमंडल पूरी तरह से अवैध है। कामत ने कहा कि हिजाब के बारे में फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह गैरकानूनी है। राज्य का कहना है कि सिर पर स्कार्फ पहनना एक समस्या हो सकती है क्योंकि अन्य छात्र अपनी धार्मिक पहचान प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसका जवाब एससी ने दिया है, राज्य को अनुकूल माहौल बनाना है। कामत ने कहा कि, संविधान कहता है कि अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन होगा। राज्य का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था वही होगी जो एक विधायक समिति द्वारा तय की जाएगी। सार्वजनिक व्यवस्था एक आवश्यक राज्य कार्य है। विधायक समिति पर नहीं छोड़ा जा सकता? मैं यह कहने का साहस करता हूं कि जिस व्यक्ति ने इस शासनादेश का मसौदा तैयार किया है, उसने अनुच्छेद 25 को नहीं देखा है। सीडीसी का यह पूरा प्रतिनिधिमंडल यह तय करना है कि हेडस्कार्फ़ पहनने की अनुमति दी जाए या नहीं, यह राज्य की जिम्मेदारी का पूर्ण परित्याग है