आने वाली समय में भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295 बनने जा रहे हैं! भारतीय वायुसेना का ‘महाबली’ कहे जाने वाले C-295 एयरक्राफ्ट अब भारत में ही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में देश के पहले प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट का उद्धाटन किया। यह प्लांट भारत के प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री का पहला फाइनल असेंबली लाइन है। इसका मतलब है कि इस प्लांट से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) परिसर में स्थित इस प्लांट में एयरबस C295 एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट एयरोस्पेस उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं के लिए एक मील का पत्थर है। पीएम मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत ऐसे प्रोजेक्ट कई मायनों में हमारे लिए गेमचेंजर है। इस प्रोजेक्ट के आने से भारत में एयरक्राफ्ट निर्यात की महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से अलग-अलग साइट पर सीधे 3,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। इसके अलावा 15,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां भी निकलेंगी।’मेक इन इंडिया’ के तहत C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत के लिए गेमचेंजर क्यों है इन 5 प्वाइंट्स में समझिए।

भारतीय वायु सेना (IAF) में C-295 एयरक्राफ्ट को शामिल करना देश की एयरलिफ्ट क्षमताओं में अहम साबित होगा। ये एयरक्राफ्ट, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की ओर से डिजाइन और तैयार किया गया है। ये कई मायनों में अहम है और अलग-अलग मिशन खास रोल निभाता रहा है। इसके जरिए आर्म्ड फोर्सेज का ट्रांसपोर्ट, कार्गो एयरलिफ्ट, मेडिकल सपोर्ट और समुद्री पेट्रोलिंग भी शामिल है। C-295 सोवियत एंटोनोव An-32 और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एवरो 748 के पुराने बेड़े की जगह लेगा। C-295 एयरक्राफ्ट की क्षमता छोटे और कच्चे रनवे से भी ऑपरेट होने की है। इस खासियत की वजह से ये विमान चुनौतीपूर्ण इलाकों खास तौर से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और भारत के रणनीतिक समुद्री सीमा में नेविगेट को आदर्श बनाती है। एयरक्राफ्ट के टॉप क्रूज की स्पीड 482 किमी प्रति घंटे है। इसमें नौ टन तक कार्गो या 71 सैनिकों या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाने की क्षमता है। C-295 IAF की परिचालन तत्परता और लचीलेपन को काफी बढ़ाता है। एक जंग-टेस्टेड ट्विन-टरबोप्रॉप, C295 में कार्गो-ड्रॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, मेडिकल इमरजेंसी, समुद्री गश्त के साथ ईंधन भरने की क्षमता भी है। इसी वजह से इसे भारतीय डिफेंस फोर्स के लिए एक बहुमुखी विकल्प है।

C-295 परियोजना भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल की आधारशिला बन गई है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। C-295 कार्यक्रम के तहत, कुल 56 एयरक्राफ्ट तैयार की योजना है। इसमें एयरबस स्पेन में अपनी फाइनल असेंबली लाइन (FAL) से पहले 16 C-295 विमान भारत को सौंपेगा। इसके अलावा 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण और असेंबलिंग टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) की ओर से वडोदरा में की जाएगी। अब तक पांच C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायु सेना (IAF) को दिए जा चुके हैं। पहला C295 सितंबर 2023 में भारत में उतरा था।

टाटा-एयरबस C-295 प्रोजेक्ट से रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। गुजरात के वडोदरा में इस विमान के निर्माण से भारत के एयरोस्पेस इंडस्ट्री में एक विविधता आने की उम्मीद है, जो परंपरागत रूप से बेंगलुरू, हैदराबाद जैसे दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट से अलग-अलग साइट पर सीधे 3,000 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। इसके अलावा 15,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां भी निकलेंगी।

C295 परियोजना न केवल भारत की घरेलू जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि भविष्य में निर्यात के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। स्पेन के सहयोग से गुजरात के वडोदरा में एयरक्राफ्ट का निर्माण और असेंबलिंग होगी। इसी के साथ ये भारतीय वायुसेना के लिए अहम पावर सेंटर बनने जा रहा। देश में अब फाइटर प्लेन, टैंक, सबमरीन के बाद अब ट्रांसपोर्ट प्लेन भी बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’ मंत्र के साथ यह प्लांट ‘मेक फॉर द ग्लोब’ के मंत्र को भी साकार करेगा। बता दें कि प्रोजेक्ट एयरोस्पेस उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं के लिए एक मील का पत्थर है। पीएम मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत ऐसे प्रोजेक्ट कई मायनों में हमारे लिए गेमचेंजर है। इस प्रोजेक्ट के आने से भारत में एयरक्राफ्ट निर्यात की महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायु सेना के लिए 40 सी-295 एयरक्राफ्ट बनाने के बाद एयरबस और टाटा कंपनी अन्य देशों से मिलने वाले ऑर्डर पर भी काम कर सकती हैं।

आज हम आपको 2029 से पहले का मोदी सरकार का प्लान बताने जा रहे हैं! 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर कास्ट सेंसस कराया जाएगा। अब केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया है। सरकार जातीय जनगणना नहीं बल्कि अगले साल बहुप्रतीक्षित जनगणना कराने जा रही है। 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में जातिगत गणना को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जनगणना के बाद, सरकार चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ये दोनों प्रक्रियाएं जनगणना से जुड़ी हुई हैं। 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार ने 84वें संशोधन के माध्यम से परिसीमन को 25 साल के लिए स्थगित कर दिया था। उस समय कहा गया था कि यह 2026 के बाद की पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े सामने आने के बाद ही किया जाएगा।उन्होंने राज्य के लोगों से आबादी के प्रभाव का जिक्र किया, इसके साथ ही अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस मामले में सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे इस चिंता से अवगत हैं और कोई भी उपाय जो दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचा जाएगा। इसका मतलब था कि परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद किया जाएगा।

हालांकि, सूत्रों के अनुसार, सरकार अब 2027 तक परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने और एक साल के भीतर इसे खत्म करने की योजना बना रही है। जिससे अगले यानी 2029 के लोकसभा चुनाव, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद हो सकें। हाल ही में, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल इस दिसंबर से आगे अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, विभिन्न वर्गों की ओर से मांग की जा रही कि कास्ट सेंसस को जनगणना में शामिल किया जाए।

आरएसएस ने भी जातिगत जनगणना के विचार का समर्थन किया है। संघ ने कहा कि सही संख्या प्राप्त करना एक सुस्थापित प्रैक्टिस है। हालांकि, एक सूत्र ने बताया कि इसे कैसे किया जाए, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धर्म की मौजूदा गणना में ओबीसी श्रेणी को जोड़ने, इसमें सामान्य, एससी-एसटी श्रेणियों में उप-वर्गों के सर्वे को शामिल करने जैसे सुझाव हैं। परिसीमन की अपनी समस्याएं होंगी, क्योंकि दक्षिण के राज्य, संसद में अपने राजनीतिक हिस्से पर प्रभाव को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर में अधिक आबादी वाले राज्यों के कारण वहां अनुपातहीन संख्या में सीटें होंगी।

दक्षिण की विभिन्न राज्य सरकारों ने सार्वजनिक रूप से इस चिंता को उठाया है। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए की प्रमुख सहयोगी TDP के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का भी नाम शामिल हैं। उन्होंने राज्य के लोगों से आबादी के प्रभाव का जिक्र किया, इसके साथ ही अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस मामले में सरकार के सूत्रों ने कहा कि वे इस चिंता से अवगत हैं और कोई भी उपाय जो दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे बचा जाएगा।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन प्रक्रिया से उत्तर और दक्षिण के बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि जनसंख्या-क्षेत्र के फॉर्मूले को ठीक करने या बदलने से मदद मिल सके। बता दें कि सरकार चुनाव क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ये दोनों प्रक्रियाएं जनगणना से जुड़ी हुई हैं। 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन NDA सरकार ने 84वें संशोधन के माध्यम से परिसीमन को 25 साल के लिए स्थगित कर दिया था। सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा होगी और आम सहमति बनेगी। परिसीमन प्रक्रिया के लिए आवश्यक संशोधनों में अनुच्छेद 81 (जो लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है), अनुच्छेद 170 (विधान सभाओं की संरचना), अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 55 (राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है जिसके लिए मूल्य चुनावी कॉलेज में प्रत्येक वोट का फैसला जनसंख्या के आधार पर किया जाता है), अनुच्छेद 330 और 332 (क्रमशः लोकसभा और विधान सभाओं के लिए सीटों के आरक्षण को कवर करना) में परिवर्तन शामिल हैं।

हाल ही में आरक्षण जैसे मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बड़ा बयान दे दिया है! कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की एक बार फिर वकालत की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि देश में यह कवायद होकर रहेगी और इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। जाति आधारित जनगणना का वास्तविक अर्थ न्याय है और उनकी पार्टी 50 फीसदी आरक्षण सीमा की दीवार को भी तोड़ेगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये बातें कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया वो बेहद अहम है। इससे पहले उन्होंने तेलंगाना में भी जाति जनगणना पर आवाज बुलंद की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले कहा कि वो तेलंगाना में जाति जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना को देश भर में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भारत में जातिगत भेदभाव को अनोखा और दुनिया में सबसे बुरे में से एक बताया। वो देश में 50 प्रतिशत आरक्षण की बनावटी बाधा को ध्वस्त कर देंगे। भेदभाव की सीमा और प्रकृति का आकलन करने के लिए सबसे पहले जाति जनगणना की जानी चाहिए। इसलिए, मैं न केवल तेलंगाना में जाति जनगणना सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करूंगा कि तेलंगाना देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बने।

सवाल उठ रहे कि क्या कांग्रेस नेतृत्व को कास्ट सेंसस में भविष्य नजर आ रहा? जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में पार्टी को शिकस्त मिली उसे देखते हुए कांग्रेस अब कोई गलती नहीं करना चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। पार्टी को उम्मीद है कि आरक्षण और जातीय जनगणना के मुद्दे से पार्टी को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने नागपुर में संबोधन के दौरान संविधान, आरक्षण और कास्ट सेंसस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर की ओर से तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उसी तरह जाति जनगणना विकास का प्रतिमान है। इससे स्पष्टता आएगी और नया प्रतिमान बनेगा।

राहुल गांधी यूं ही जातिगत जनगणना की पैरवी नहीं कर रहे। इस मुद्दे को लेकर वो सीधे तौर पर आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं। यही वजह है कि नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस अभी जातीय जनगणना को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या रुख अपनाना चाहिए। जाति जनगणना पर उन्हें क्या कहना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आरएसएस-बीजेपी कुछ भी कर लें, जातीय जनगणना होकर रहेगी। इस पर जो भी चर्चा करनी है कर लें। भारत की जनता ने तय कर लिया है कि जाति जनगणना होकर रहेगी और 50 फीसदी की दीवार टूटेगी। यह आवाज धीरे-धीरे बढ़ रही है। हमारा काम है कि हम लोगों को समझाएं कि जाति जनगणना से ही संविधान की रक्षा होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रायबरेली सांसद ने कहा कि जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, पीएम मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देश को बताना होगा कि हम देश के हाशिए पर पड़े 90 फीसदी से अधिक लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि संविधान समानता, एक व्यक्ति-एक वोट, सभी के लिए और हर धर्म, जाति, राज्य तथा भाषा के लिए सम्मान की बात करता है। देश में निर्वाचन आयोग जैसे अनेक संस्थान संविधान की भेंट हैं। राजाओं और राजकुमारों के समय निर्वाचन आयोग नहीं होता था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में संविधान की रक्षा और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। खास बात है कि इस बार राहुल मनुस्मृति की आलोचना भी कर रहे। हरियाणा में दलित वोटरों की नाराजगी से जो झटका लगा उसी को देखते हुए शायद कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोटों को खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में ‘संविधान सम्मान सम्मेलन’ कर रही। झारखंड में हुए इसी सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति को संविधान विरोधी पुस्तक बताया था। उन्होंने कहा कि संविधान और मनुस्मृति के बीच की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है। राहुल गांधी ने झारखंड में मनुस्मृति की आलोचना करते हुए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के वोटों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाठ्यक्रम में आदिवासियों को जगह देने और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को खत्म करने की बात भी कही थी। इस दौरान उन्होंने ओबीसी अधिकारियों का भी मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र में कहा कि सम्मान जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूख से मर रहा हो तो सम्मान का क्या मतलब है।

राहुल गांधी ने कहा कि बेहतर है कि उस व्यक्ति को पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके सशक्त और सक्षम बनाया जाए, उसके बाद उसे आपके सम्मान की जरूरत नहीं होगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव में जिस रणनीति से आगे बढ़ रहे, पार्टी को लग रहा इससे जनता का सपोर्ट उनके लिए बढ़ेगा। हालांकि उनकी ये रणनीति कितनी सफल होगी ये दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों से स्पष्ट होगा।

आने वाले समय में भारत कनाडा को कनाडा की भाषा में ही जवाब देगा! भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर उभरे कनाडा में दंगाइयों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया है। श्रद्धालुओं पर हमले किए हैं। भारतीय राजनयिकों पर हमले की कोशिश की है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार भारतीय राजनयिकों की निगरानी कर रही है। उनकी जासूसी कर रही है। कनाडाई आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने भारत पर बेतुके आरोप लगाए। तब से दोनों देशों के रिश्ते गर्त में पहुंच चुके हैं। अब हिंदू मंदिरों पर ट्रूडो सरकार के पाले गुंडों और दंगाइयों के हमले ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। तभी तो ट्रूडो के बेसिर पैर के बेतुके आरोपों के बाद भी संयम बरतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कनाडाई सरकार को ‘न्याय सुनिश्चित’ करने और ‘कानून का शासन’ स्थापित करने की नसीहत दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी मंदिरों पर हमले को ‘बेहद चिंताजनक’ करार दिया है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा है कि कनाडा ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है। पीएम मोदी का बयान बताता है कि भारत के सब्र का बांध अब टूट चुका है और उन्होंने संकेत दे दिया है कि कनाडा को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदू मंदिरों पर हमले की निंदा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा, ‘कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हुआ वह बेहद चिंताजनक है।’ उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में कही।

इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर किए गए हमले और भारतीय राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिशों पर बहुत ही तल्ख भाषा में जस्टिन ट्रूडो सरकार को नसीहत दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिशें भी उतनी ही निंदनीय हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का राज कायम करने की उम्मीद करते हैं।’ इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी पर उसे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने बिना सबूत दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न विकसित कर लिया है। जयशंकर ने कहा, ‘भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखी जा रही है जो अस्वीकार्य है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक जगह दी जा रही है।’

ऐसा लगता है जैसे जस्टिन ट्रूडो सरकार बिना किसी शर्म-हया के खुलकर आतंकियों के साथ खड़ी है, तभी तो कनाडाई पुलिस भी दंगाइयों को नियंत्रित करने के बजाय पीड़ित हिंदुओं पर बल प्रयोग करती दिखी। एक हिंदू लड़के को पुलिस इस अंदाज में गिरफ्तार करती दिखी जैसे 2020 में अमेरिका के मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लायड नाम के एक अश्वेत को पुलिस ने जमीन पर गिराकर गर्दन दबाया था। फ्लायड की दम घुटने से मौत हो गई थी और दुनियाभर में उस कांड के बाद अमेरिका की किरकिरी हुई थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार और उनकी पुलिस बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला करने वाले दंगाइयों की भीड़ में कनाडा पुलिस का एक ऑफ ड्यूटी अफसर भी शामिल था। दबाव के बाद उसे सिर्फ सस्पेंड करके कार्रवाई का दिखावा किया गया है।

इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत उग्रवादियों और अलगाववादियों की तरफ से की गई हिंसा की निंदा करता है। साथ ही, भारत सरकार को उम्मीद है कि हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हम ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में उग्रवादियों और अलगाववादियों की तरफ से की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजास्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हिंसा में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे दूतावास के अधिकारियों के प्रयासों को धमकी, उत्पीड़न और हिंसा से नहीं रोका जा सकता है।’

यह सवाल उठना लाजिमी है कि विदेश में हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है! शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम पद से हटने के बाद वहां हिंदुओं पर जमकर अटैक के मामले सामने आए थे। उस समय वहां मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि, भारत सरकार ने ऐसे वक्त में करारा विरोध जताया जिसके बाद हालात कुछ सामान्य हुए। अभी ये मामला चल ही रहा था इसी बीच कनाडा के मंदिर में हिंदुओं पर अटैक का वीडियो सामने आया। इस हमले का आरोप खालिस्तानी चरमपंथियों पर है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को जमकर फटकार लगाई। चाहे पीएम मोदी हों या विदेश मंत्री एस. जयशंकर, हर मोर्चे पर केंद्र की ओर से कनाडा सरकार को टारगेट किया जा रहा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कनाडा सरकार को चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कनाडा की ट्रूडो सरकार को कानूनी एक्शन लेना चाहिए। सरकार की ओर से लगातार कनाडा पर इस मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बनाया जा रहा। इन सबके बीच सवाल ये भी उठ रहा कि आखिर हिंदू सॉफ्ट टारगेट क्यों बन रहे हैं?

क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद कनाडा अब कट्टरपंथियों की सबसे फेवरेट जगह बन रहा? जिस तरह से कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी चरमपंथियों ने हिंदू मंदिर में पूजा के लिए आए लोगों से मारपीट की, वो चौंकाने वाला है। हमलावरों ने मंदिर में श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से पीटा। यही नहीं कनाडा पुलिस पर भी हमलावरों के सपोर्ट के आरोप लगे हैं। मंदिर में खालिस्तानियों के अटैक का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा कैसे पुलिस उन हमलावरों का साथ देते नजर आ रहे। सवाल ये कि क्या पुलिस का सपोर्ट मिलने से ये चरमपंथी इतने सक्रिय हो रहे हैं। फिलहाल ट्रुडो सरकार ने मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि ऐसा कब होगा।

कनाडा में हिंदू महासभा मंदिर पर अटैक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा वार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में इस घटना की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने-धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में चल रही तल्खी के बीच ये पहली बार है जब पीएम मोदी ने वहां की सरकार को सख्त लहजे में चेताया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले की घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वहां चरमपंथी ताकतों को किस तरह राजनीतिक जगह दी जा रही। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विदेश मंत्री ने कनाडा को लेकर ये कमेंट किया। केवल भारत की सरकार नहीं बल्कि कनाडा की विपक्षी पार्टियों और वहां के कई सांसदों ने भी हिंदुओं पर अटैक को लेकर ट्रूडो सरकार को आड़े हाथों लिया है।

जिस तरह से कनाडा और उससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा उसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। आखिर केंद्र सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालेगी। क्या दुनिया में हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ रही? क्या इसी बात का फायदा भारत-विरोधी देश उठाना चाहते हैं? वे भारत में अलगाववाद के समर्थक लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे।

भारत के बाहर अगर सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कहीं है तो वो कनाडा है। ऐसे में वहां के सिखों को उकसा कर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा। इससे पहले बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। मंदिरों को निशाना बनाया। लूटपाट और मार-पीट की घटनाएं सामने आई थीं। सवाल ये कि आखिर केंद्र सरकार इससे कैसे निपटेगी। क्या मोदी सरकार कनाडा की सरकार को दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संबंध में कोई कूटनीतिक दबाव बनाने में सफल होगी। क्या सच में ट्रूडो सरकार इस तरह के मामलों पर लगाम के लिए कोई कदम उठाएगी, देखना दिलचस्प होगा।