आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्ते अब बढ़ सकते हैं! भारत ने सोमवार को कहा कि मालदीव के साथ उसके दोस्ताना संबंध बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सहयोग के लिए एक खाका पेश किया। यह दोनों देशों के बीच पिछले साल आई कुछ खटास के बाद रिश्तों के फिर से बेहतर होने का संकेत है। मोदी और मुइज्जू ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और मुद्रा अदला-बदली समझौते पर सहमति जतायी। इसके तहत भारत, मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। साथ ही 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बातचीत के बाद मुइज्जू ने कहा, ‘मैं 40 करोड़ डॉलर के द्विपक्षीय मुद्रा अदला-बदली समझौते के अलावा 30 अरब रुपये (3,000 करोड़ रुपये) के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का आभारी हूं। यह विदेशी मुद्रा से जुड़े मुद्दों का हल करने में सहायक होगा।’

पीएम मोदी ने कहा, ‘हमने द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक आयाम जोड़ने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को अपनाया है।’ दोनों नेताओं ने मालदीव में रुपे कार्ड जारी किया। इसके अलावा डिजिटल रूप से हनीमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नये रनवे का उद्घाटन किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जतायी। बता दें कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई थी। मोदी ने कहा, ‘आने वाले समय में हम भारत और मालदीव को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) से जोड़ने की दिशा में काम करेंगे।’ इससे पहले, रविवार को पांच दिन के राजकीय दौरे पर आए मुइज्जू का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे।

मालदीव के राष्ट्रपति गुरुवार को माले लौटेंगे। उससे पहले मंगलवार को आगरा और मुंबई जाएंगे। बुधवार को बेंगलुरु जाएंगे। मुइज्जू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीता था और भारत से इस साल मई तक वहां तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उस समय झटका लगा जब मालदीव के मंत्रियों ने मोदी के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं।

हालांकि, मुइज्जू ने उन मंत्रियों को बर्खास्त करते हुए अपने भारत विरोधी रुख को कुछ नरम किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया कि भारत पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों में आई खटास को दूर करने कैसे कामयाब रहा, तो इसपर उन्होंने कहा, ‘याराना जारी रहेगा।’ विदेश सचिव ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच संबंध कई महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। मिस्री ने कहा, ‘इस यात्रा में हमारा प्रयास पहले से मौजूद इस मजबूत रिश्ते को और प्रगाढ़ करने तथा कई साझा हितों को आगे बढ़ाने का है। आज दोनों नेताओं ने इस रिश्ते के महत्व को पहचाना।’

बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच सोमवार मुलाकात हुई। यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब हाल के कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं रहे। पीएम मोदी ने मालदीव को एक मित्र देश बताया साथ ही कहा कि भारत ने हमेशा पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। मीटिंग में भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। कुछ वक्त पहले मुइज्जू का झुकाव चीन की ओर अधिक था लेकिन देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तब मुइज्जू के तेवर बदल गए। मुइज्जू को इसका फायदा भी मिला है। भारत ने कुछ समझौतों पर हामी भरकर मुइज्जू को रिटर्न गिफ्ट भी दिया है।

भारत और मालदीव ने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के मकसद से 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली को लेकर समझौता किया। इससे मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में रुपे कार्ड भी जारी किया। RuPay कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत और मालदीव यूपीआई के जरिए जुड़ जाएंगे। करेंसी स्वैप और रुपे कार्ड के अलावा दोनों देशों के बीच कई और भी समझौते हुए।

हम थिलाफुशी में एक नये वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहायता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मालदीव ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तब से तनाव आ गया जब से मुइज्जू (जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है) ने पिछले साल नवंबर में शीर्ष पद का कार्यभार संभाला है। मुइज्जू ने पिछले साल ‘इंडिया आउट’ अभियान के तहत राष्ट्रपति चुनाव जीता था और नई दिल्ली से इस साल मई तक द्वीपसमूह में तैनात अपने सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने को कहा था। जब मालदीव के मंत्रियों ने मोदी की आलोचना की थी, तब और भी द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई थी।

हालांकि मुइज्जू के भारत विरोधी रुख में बदलाव आया है। मुइज्जू ने उन मंत्रियों को बर्खास्त भी कर दिया है, जो भारतीय प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे। चूंकि मालदीव गंभीर आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इसलिए भारत ने एक और साल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाते हुए मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय सहायता देने का फैसला किया है।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जम्मू कश्मीर में मनोनीत सदस्य किंग मेकर बन सकते हैं या नहीं! विधि विशेषज्ञों की इस बारे में अलग-अलग राय है कि क्या जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल सरकार गठन के समय या बाद में मंत्रिपरिषद की सलाह पर पांच विधायक मनोनीत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में मतदान हुए हैं और चुनाव परिणाम मंगलवार को घोषित किये जाने वाले हैं। उपराज्यपाल द्वारा पांच सदस्यों को मनोनीत किये जाने पर विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी और सदन में बहुमत का आंकड़ा 48 होगा। एग्जिट पोल में, केंद्र शासित प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताए जाने के मद्देनजर पांच विधायकों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति काफी मायने रखती है। वहीं एक जटिल प्रश्न भी उठता है कि क्या मनोनीत विधायक सदन में बहुमत तय करने में भूमिका निभाएंगे। पांच सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी उपराज्यपाल की शक्ति और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इसका प्रयोग किये जा सकने के बारे में पूछे जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस एन ढींगरा ने कहा कि चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा और इस समय यह मुद्दा उठाना जल्दबाजी होगी।राजनीतिक हस्तक्षेप को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। हमने देखा है कि दिल्ली और पुडुचेरी में प्रशासन किस तरह ठप हो गया है, जिससे नागरिकों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

न्यायमूर्ति ढींगरा ने कहा कि हम वास्तविक परिणामों का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि यह मुद्दा नतीजे पर निर्भर करता है। इस मुद्दे पर, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि केंद्र को केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह की कार्रवाइयां (जनता द्वारा) चुनी गईं सरकारों के कामकाज को प्रभावित करती हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें तत्कालीन उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा पुडुचेरी विधानसभा में तीन सदस्यों को मनोनीत करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसे 2023 में संशोधित किया गया था, इस मुद्दे पर अस्पष्ट है कि मनोनीत विधायकों की सरकार गठन में भूमिका होगी या नहीं।

इस सवाल के जवाब में कि क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की पांच विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति को मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित किया जाना चाहिए, वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने कहा कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश और संघ की अधीन होने के संदर्भ में दिया था। उन्होंने कहा कि जहां तक कश्मीर का सवाल है, जब उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को स्वीकार कर लिया है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो यह सवाल ही नहीं उठता है। यह माना गया कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करना अस्वीकार्य है और इसलिए जम्मू कश्मीर की तुलना पुडुचेरी से नहीं की जा सकती।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा,वक्त आ गया है कि चुनी हुईं सरकारों के कामकाज में केंद्र द्वारा इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। हमने देखा है कि दिल्ली और पुडुचेरी में प्रशासन किस तरह ठप हो गया है, जिससे नागरिकों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 239ए का हवाला देते हुए, दुबे ने कहा कि अधिनियम में राज्य विधानसभा में पांच सदस्यों – दो महिलाएं, दो प्रवासी समुदाय से और एक पीओजेके (पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के) शरणार्थियों – को मनोनीत करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा लेकिन यह ‘सरकार गठन या अविश्वास प्रस्ताव’ के दौरान, मनोनीत सदस्यों के मताधिकार के मुद्दे पर अस्पष्ट/चुप है।

उन्होंने कहा कि यह प्रावधान उस समय किया गया था जब केंद्र शासित प्रदेश में कोई विधानसभा नहीं थी। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान जताए जाने के मद्देनजर पांच विधायकों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति काफी मायने रखती है। वहीं एक जटिल प्रश्न भी उठता है कि क्या मनोनीत विधायक सदन में बहुमत तय करने में भूमिका निभाएंगे। पुडुचेरी मामले में 2018 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह कहा गया था कि केंद्र सरकार को विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के लिए राज्य से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है और मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के समान वोट देने का अधिकार है।

वर्तमान में पाकिस्तान में आतंकी संगठन बढ़ते ही जा रहे हैं! आतंकी घुसपैठ करवाकर देश में अशांति फैलाने की बात पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले तत्व और अलगाववादी अब देश में ही सक्रिय गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैंगों को आधुनिक हथियार और मोटी रकम देकर ललचाया जा रहा है। इन्हीं गैंगों के जरिए नार्को टेरर को भी अंजाम दिया जा रहा है। विदेश से भारी तादाद में ड्रग्स की सप्लाई में गैंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने देश की खुफिया एजेंसियों को इसे लेकर आगाह किया है। हरविंदर सिंह रिंदा, यह 2008 से 2019 तक पंजाब समेत कई राज्यों में सीधे तौर पर कई आपराधिक केसों में शामिल रहा है। यह 2019 में पाकिस्तान भागा, जहां बब्बर खालसा इंटरनैशनल से जुड़ गया। इसे पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट है। रिंदा को फरवरी 2023 में भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया था। लखबीर सिंह लांडा, यह 2017 में कनाड़ा भाग गया। इस पर हत्या, जानलेवा हमला, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, आर्म्स और ड्रग्स तस्करी के कई केस थे। यह रिंदा का पुराना साथी है। 2022 से रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में टेरर मॉड्यूल खड़ा कर रहा है और आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है।

हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पसीया, यह मानव तस्करी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अवैध रूप से 2021 में अमेरिका में घुस गया। इसके बाद इसने 2023 में रिंदा से गठजोड़ कर लिया, ताकि पंजाब में टेरर मॉड्यूल को बढ़ाया जा सके। अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, पंजाब समेत कई राज्यों में यह 33 केसों में वॉन्टेड है। इसने हरदीप सिंह निज्जर (मर चुके) से नजदीकी बनाई, जो 2019-20 में खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) का चीफ था। इसे यूएपीए के तहत जनवरी 2023 में आतंकी घोषित किया जा चुका है। अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत बल, यह 2014 में अमेरिका चला गया था। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग का एक्टिव मेंबर है। लोकल नेटवर्क के जरिए पंजाब में अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है। इसने 2023 में परमजीत सिंह पम्मा के साथ मिलकर टेरर मॉड्यूल को बढ़ावा दिया।

हरविंदर सिंह रिंदा के 2019 में पाकिस्तान जाने और बीकेआई जॉइन करने के बाद से आतंकी ग्रुप के साथ गैंगस्टर का गठजोड़ के ट्रेंड की शुरुआत हुई। रिंदा ने 2022 में लखबीर लांडा और 2023 मे हैपी पसीया को जोड़ा। इसे देखते हुए गैंगस्टर अर्श डाला ने निज्जर से तो अमृत बल ने बीकेआई टेररिस्ट पम्मा से हाथ मिला लिए। देश में इस समय दो बड़े क्राइम सिंडिकेट बने हुए हैं। दोनों की अगुआई पंजाब के गैंग कर रहे हैं। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है तो दूसरी तरफ बंबीहा ग्रुप है। दोनों सिंडिकेट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गैंगस्टर, हथियार माफिया और नशा तस्कर तक जुड़ चुके हैं।

विदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे गोल्डी बराड़ को भी जनवरी में भारत सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। इसके तार भी सीधे बब्बर खालसा इंटरनैशनल से जुड़े मिले हैं। रिंदा-लांडा से इसके गठजोड़ के संकेत हैं। इस वक्त लॉरेंस का सिंडिकेट काफी बड़ा हो चुका है। इसके तार कई राज्यों से लेकर विदेश तक फैल चुके हैं। दूसरी तरफ, खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ अर्श डाला का सीधा संबंध बंबीहा ग्रुप से है, जिससे नॉर्थ इंडिया के कई गिरोह जुड़े हुए हैं। इन दोनों क्राइम सिंडिकेट के जरिए देश में आतंकी गतिविधियां तेज करने की साजिश चल रही है।

पाकिस्तान के बड़े हथियार और नशा तस्करों से भी गैंगस्टरों का गठजोड़ बना है। इनके जरिए भारत में आतंक फैलाने के लिए हथियार और नार्को टेरर के लिए ड्रग्स की तस्करी हो रही है। पाकिस्तान के आसिफ डागर से अर्श डाला के रिश्ते हैं, जबकि बिलाल मनेशाह से जर्मनी बेस्ड गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो और मलयेशिया बेस्ड जकेपाल सिंह उर्फ लाली के तार जुड़े हैं। सिद्धू मूसेवाला के मई 2022 में हुए मर्डर में इस्तेमाल आधुनिक हथियार भी बिश्नोई गैंग ने पाक से मंगवाए थे।

पंजाब पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान से भारत में आधुनिक हथियार और ड्रग्स की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है। इसके अलावा समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। यह सारा माल गुजरात पहुंचता है, जहां से इसे देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाता है। गैंगस्टरों के हथियार का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स मध्य प्रदेश है। वहां के तस्कर नॉर्थ इंडिया के गिरोहों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर सीधा मार्केटिंग कर रहे हैं।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बीजेपी का गैर जाटों पर फोकस करना काम आया है या नहीं!हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव के शुरुआत रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पहले जहां कांग्रेस का बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था। वहीं, ईवीएम की गणना के बाद से सत्तारूढ़ भाजपा तेजी से बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को इस चुनाव में जहां अपनी साख बचाने की टेंशन है तो वहीं, कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य में जाटों की सियासत बेहद प्रभावशाली रही है। बीते 58 साल के इतिहास की बात करें तो हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के लिए मंगलवार को हो रही मतगणना के शुरुआती नतीजों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि, यह शुरुआती रुझान है, मगर यह पूरे चुनावी नतीजों का ट्रेलर जरूर कहा जा सकता है। इसे समझते हैं। चुनावी विश्लेषक डॉ. राजीव रंजन गिरि कहते हैं कि हरियाणा में जाट आबादी करीब 27 फीसदी तो गैर-जाट 73 फीसदी है। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। वजह यह है कि 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत मौजूदगी है। वहीं, 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका असर काफी ज्यादा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें जेजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी के कई दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली तीन लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं।

प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरेजवाला जैसे जाट चेहरा भी हैं। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए जरूर किरण चौधरी को आगे किया है। लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। माना जा रहा है कि कारोबारियों और गैर जाट लोगों के बीच बीजेपी की यही रणनीति बेहद कारगर रही है।

हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 90 सीटों में से 47 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई थीं। तब इंडियन नेशनल लोकदल ने 19 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थीं। साल 2019 में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी केवल 40 सीटें जीत पाई थी। तब 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती थीं। पिछले दो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर-जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है।

डॉ. राजीव रंजन गिरि के अनुसार, बीजेपी को गैर-जाट पार्टी माना जाता रहा है। पिछले दो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन गैर-जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में जाट और दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा है और इसी फार्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने का रोडमैप तैयार किया है। माना जा रहा है कि गैर जाटों पर फोकस करने की बीजेपी की रणनीति बेहद कारगर रही है। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। कुल आबादी में 27 फीसदी संख्या जाटों की है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों पर जाट समुदाय का काफी दबदबा है। साथ ही बाकी की 17 और सीटें पर भी जाटों का काफी प्रभाव है।

इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोकल पार्टी जेजेपी से गठबंधन नहीं कर पाई है। इस चुनाव में बीजेपी को अपने वोट से ज्यादा भरोसा जाट वोट के बंटने पर है। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। भाजपा इस बार दलित और गैर जाट वोटों को साधने की कोशिश में लगी है। हरियाणा में अधिकतर किसान जाट हैं। ऐसे में हो सकता है कि जेजेपी से गठबंधन न करना भी बीजेपी की रणनीति मानी जा सकती है, ताकि जाट वोट बंट जाएं।

बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तीन मुद्दे मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहला-किसानों की नाराजगी, दूसरा-महिला पहलवानों के मामले में बढ़ा असंतोष और तीसरा-सत्ता विरोधी लहर। राजीव रंजन कहते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को इन तीनों मुद्दों पर थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर जातियों का गणित ऐसा है कि शायद उसे इससे ज्यादा फर्क पड़े।

राजीव रंजन गिरि के अनुसार, अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बांग्लादेश में हुए आंदोलन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा था-जो बांग्लादेश में हुआ है, वो यहा (भारत में) होते हुए भी देर नहीं लगती, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहां पर जो किसान आंदोलन हुए, वहां पर लाशें लटकी थीं, वहां रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही हैं। इससे भी जाटों और किसानों में काफी नाराजगी थी। हालांकि, बीजेपी ने कंगना के बयान से दूरी बना ली थी। इस बयान को भी सोशल मीडिया पर एक धड़े ने जबरदस्त समर्थन दिया था।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धार्मिक निर्माण के लिए एक बयान दे दिया है! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर कोई भी धार्मिक ढांचा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारा, अगर सड़क, पानी या रेलवे लाइन पर कब्जा करता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। सर्वोच्च कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण विरोधी अभियान सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें क्राइम केस में आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। इस कार्रवाई को ‘बुलडोजर जस्टिस’ नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह संपत्तियों को ध्वस्त किए जाने के मुद्दे पर सभी नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि उसके दिशा निर्देश पूरे भारत में लागू होंगे। यह स्पष्ट कर रहा है कि किसी व्यक्ति का महज आरोपी या दोषी होना संपत्ति के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि हम जो कुछ भी तय कर रहे हैं। सभी नागरिकों, सभी संस्थानों के लिए इसे जारी कर रहे हैं न कि किसी खास समुदाय के लिए। किसी खास धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। वह सार्वजनिक सड़कों, सरकारी जमीनों या जंगलों में किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारे आदेश से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को मदद न मिले।

पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि आदेश सुरक्षित रखा जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में फाइनल डिसीजन लेने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगा। इससे पहले, कोर्ट ने कहा था कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि वह यह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी होना संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह केवल नागरिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में ही किया जा सकता है। अदालत ने बिना अनुमति के किए गए विध्वंस पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘बुलडोजर न्याय’ पर अपनी स्थिति दोहराई और कहा कि केवल आरोप या जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता है। बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण गलत है। अवैध मंदिर, दरगाह को हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है यह डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। देश भर के लिए इस मामले में गाइडलाइंस जारी होगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रखा। फैसला सुनाए जाने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।

डेमोलेशन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वह इस केस में दिशा-निर्देश जारी करेंगे। कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है यह डेमोलेशन का आधार नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन वह इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और सभी नागरिकों की रक्षा के लिए निर्देश जारी होगा।

देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सभी नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। अवैध निर्माण हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के हों। सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी।

जस्टिस गवई ने कहा कि अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है चाहे मंदिर हो या दरगाह या फिर गुरुद्वारा, यह सभी के लिए बाधा नहीं बन सकी। सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, तो बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हालांकि, तोड़-फोड़ के लिए समय देना होगा। यही नहीं कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 सितंबर का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।