वर्तमान में मालदीव भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है! मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास से जुड़े हैं और हमारी अपने पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। विदेश मंत्री ने ये कहा कि मालदीव में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में योगदान को लेकर भारत अगुवा की भूमिका में रहा है। इन प्रोजेक्ट से वहां के लोगों की ज़िंदगी के स्तर में पॉजिटिव बदलाव आया है। इन प्रोजेक्ट्स मे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट बल्कि कई सामाजिक पहल के प्रोजेक्ट भी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने मालदीव में मेडिकल ऑपरेशन्स के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को भी सुचारू रूप से चलाया है। विदेश मंत्री ने भारत की ओर मालदीव को दी गई वित्तीय सहायता का भी जिक्र किया और कहा कि कई मौकों पर मालदीव की मदद के लिए हम सबसे पहले एक्शन में आए हैं। आखिर में जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। ऐसे में पड़ोसियों के साथ नजदीकी रिश्ते रखना जरूरी है।

दरअसल पिछले साल के आखिर में इंडिया आउट के नारे पर राष्ट्रपति मुइज्जू के चुनाव लड़ने और जीतने के बाद भारत और मालदीव के रिश्तों में एक बड़ा बदलाव आया है, इस दौरान मालदीव सरकार ने लगातार अपने बयानों के जरिए चीन परस्ती दिखाई। मुइज्जू के मंत्रियों ने भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट भी किए, जिन्हें लेकर खासा बवाल भी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि मालदीव को आर्थिक तौर पर भारत की जरूरत है और इससे वो इनकार नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये यात्रा वहां हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के बाद हो रही है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर मुइज्जू सरकार की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इंडिया का कार्ड लेकर पॉलिटिक्स करे। ऐसे में इंडिया आउट कार्ड का प्रभाव उनकी विदेश नीति में थोड़े समय के लिए कम प्रभावकारी हो गया है।

बात साफ है कि जिस आर्थिक परेशानी से मालदीव गुज़र रहा है। ऐसे में भारत के साथ की जरूरत और बढ़ जाती है। ये बात मुइज्जू पहले भी कह चुके हैं कि ये जरूरी है कि भारत के साथ आर्थिक संबंध सुधरें। वहीं भारत ने लगातार मुइज्जू की ओर से भड़काऊ बयानों के बाद भी सयंम बरता है। ऐसे में रिश्तों में सहजता कायम करने को लेकर ज्यादा जिम्मेदारी मालदीव की है, ना कि भारत की। और वो वही करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि मालदीव अपनी चीन परस्त नीति से परे हट रहा है। लेकिन चीन और भारत के बीच उसे डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाना उसके हित में है। यह, यात्रा इसी सिलसिले का का एक हिस्सा है। बता दें कि विदेश मंत्री मूसा ने भारत के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि वो भारत-मालदीव के बीच सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। ध्यान रहे कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को बाहर करने की आखिरी तारीख भी 10 मई ही तय की गई थी। ऐसे में इस यात्रा को दोनों विदेश मंत्रियों की युगांडा में हुई बैठक से आगे का कदम माना जा रहा है।

मालदीव में महज़ दो हफ्तों पहले ही संसदीय चुनाव हुए हैं। इन चुनाव में मुइज्जू के दल को बड़ी जीत हासिल हुई है, यानि मुइज्जू जानते हैं कि उनका इंडिया आउट एजेंडा चल रहा है और ऐसे में वो दीर्घकालिक तौर पर भारत विरोधी सेंटीमेंट का इस्तेमाल करना राजनीतिक तौर पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देशों में एक डिप्लोमैटिक बैलेंस बनना रणनीतिक प्राथमिकताओं का तकाजा होता है। यात्रा वहां हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के बाद हो रही है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर मुइज्जू सरकार की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इंडिया का कार्ड लेकर पॉलिटिक्स करे। ऐसे में इंडिया आउट कार्ड का प्रभाव उनकी विदेश नीति में थोड़े समय के लिए कम प्रभावकारी हो गया है।खासकर इस क्षेत्र में जब भी चीन और भारत, दो बड़ी महाशक्तियों का बैलेंस बिगड़ता है, तो येचाहे अनचाहे वो मालदीव जैसे किसी भी तीसरे देश के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। विदेश मंत्री की इस यात्रा से पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील पहले भी कर चुके हैं।

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत पर विरोध जाहिर किया है! आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को फैसला आने से पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल नए हलफनामा में केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी का विरोध किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि आम चुनाव के मद्देनजर वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर विचार करेंगे। इसके बाद अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई थी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह शुक्रवार को फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि अगर केजरीवाल को चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है तो इससे एक नजीर पेश होगा और इस कारण वैसे राजनीतिक शख्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस है उन्हें भी अंतरिम जमानत की इजाजत मिलेगी और चुनाव के नाम पर वह छानबीन के दायरे से बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में शुक्रवार को फैसला देने वाली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह शुक्रवार को फैसला देंगे।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वह अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को रिलीज करेंगे तो वह इस दौरान सरकारी कामकाज नहीं करेंगे तब केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि वह फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे बशर्ते कि एलजी फाइल पर दस्तखत ना होने के आधार पर काम ना रोकें। ईडी ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए हलफनामा दायर किया है और कहा है कि चुनाव प्रचार का जो अधिकार है वह ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही यह संवैधानिक अधिकार है। ईडी ने कहा कि यहां तक कि चुनाव प्रचार का अधिकार कानूनी अधिकार के दायरे में भी नहीं है। साथ ही ईडी ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण व आम जनता से ज्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि उसे किसी आम जनता से अलग ट्रीट किया जाए और ना ही वह आम जनता से ज्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है।

ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं गई है चाहे वह पॉलिटिकल लीडर खुद चुनाव ही क्यों ना लड़ रहे हों। यहां तक कि कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट को भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि अगर केजरीवाल को चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है तो इससे एक नजीर पेश होगा और इस कारण वैसे राजनीतिक शख्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस है उन्हें भी अंतरिम जमानत की इजाजत मिलेगी और चुनाव के नाम पर वह छानबीन के दायरे से बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में शुक्रवार को फैसला देने वाली है।

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी और रिमांड को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट से मामले में राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई में वक्त लग रहा है ऐसे में वह आम चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार करेंगे। हलफनामा में केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि आम चुनाव के मद्देनजर वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर विचार करेंगे। इसके बाद अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई थी। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि वह शुक्रवार को फैसला देंगे।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वह अंतरिम जमानत पर केजरीवाल को रिलीज करेंगे तो वह इस दौरान सरकारी कामकाज नहीं करेंगे तब केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि वह फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे बशर्ते कि एलजी फाइल पर दस्तखत ना होने के आधार पर काम ना रोकें।

हाल ही में वर्तमान में फिर से हिंदू मुसलमान का विवाद उठ चुका है! प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट में 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए डेमोग्राफिक बदलावों का विश्लेषण किया गया है। लेकिन बवाल मचा है भारत में मुस्लिमों की बढ़ती और हिंदुओं की घटती आबादी पर। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82 प्रतिशत घट गई है जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबाद में 43.15 फीसदी का इजाफा हुआ है। हिंदू, जैन, पारसी इनकी आबादी घटी है जबकि मुस्लिम, ईसाई और सिखों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और फल-फूल रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी जनसांख्यिकी में आए इस बदलाव को लेकर सीधे-सीधे कांग्रेस पर हमलावर है। ‘गजवा-ए-हिंद’ की तैयारी बता रही है। यही हाल रहने पर हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचने की आशंका जता रही है। दूसरी तरफ, विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट को भटकाने वाला करार दे रहे हैं। कोई इस रिपोर्ट को ‘वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी’ की रिपोर्ट बताकर खारिज कर रहा है तो कोई इसे नफरत फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश करार दे रहा है। आखिर रिपोर्ट में क्या-क्या है और इससे क्यों मचा है सियासी बवाल, आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की हालिया रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच जनसांख्यिकी में आए बदलाव का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में 7.82 प्रतिशत की कमी आई है जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे पता चलता है कि देश में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल है। ‘धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी: एक राष्ट्रव्यापी विश्लेषण 1950-2015’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आबादी में जैन समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी 1950 में 0.45 प्रतिशत थी जो 2015 में घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई।

ईएसी-पीएम की सदस्य शमिका रवि के नेतृत्व वाली एक टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1950 से 2015 के बीच बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82 प्रतिशत की कमी आई है जो संबंधित अवधि में 84.68 प्रतिशत से घटकर 78.06 प्रतिशत रह गई। इसमें कहा गया कि 1950 में देश में मुसलमानों की आबादी 9.84 प्रतिशत थी और 2015 में बढ़कर यह 14.09 प्रतिशत हो गई जो संबंधित अवधि में 43.15 प्रतिशत बढ़ी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1950 और 2015 के बीच ईसाइयों की आबादी 2.24 प्रतिशत से बढ़कर 2.36 प्रतिशत हो गई और संबंधित अवधि में इसमें 5.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें कहा गया कि 1950 में सिखों की आबादी 1.24 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2015 में 1.85 प्रतिशत हो गई यानी इस अवधि के दौरान उसमें 6.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पारसी आबादी में 85 प्रतिशत की भारी कमी आई है। इस समुदाय की आबादी 1950 में कुल जनसंख्या का 0.03 प्रतिशत थी लेकिन 2015 में यह केवल 0.004 प्रतिशत रह गई।

रिपोर्ट के मुताबिक इन 65 वर्षों में गैर-मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी घटी है। हालांकि, ये बात मुस्लिम-बहुल देशों पर लागू नहीं होती। मुस्लिम देशों में बहुसंख्यक संप्रदाय की आबादी बढ़ी है. सिर्फ मालदीव एक अपवाद है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘दक्षिण एशियाई पड़ोस के व्यापक संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी बढ़ी है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान तथा अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यक आबादी में चिंताजनक रूप से कमी आई है।’ इसमें कहा गया कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, इसीलिए तो पड़ोस से अल्पसंख्यक आबादी दबाव के समय भारत आती है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सभी मुस्लिम बहुल देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी में वृद्धि देखी गई। हालांकि, मालदीव ऐसा मुस्लिम बहुल देश है जहां बहुसंख्यक समूह (शाफी सुन्नियों) की हिस्सेदारी में 1.47 प्रतिशत की गिरावट आई है। बांग्लादेश में, बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह की सबसे बड़ी वृद्धि है। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बावजूद पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय (हनफ़ी मुस्लिम) की हिस्सेदारी में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि और कुल मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में म्यांमा, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। ये स्टडी रिपोर्ट दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति का एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी विश्लेषण है जिसमें 1950 और 2015 के बीच 65 वर्षों में किसी देश की जनसंख्या में उनकी बदलती हिस्सेदारी को मापा गया है। विश्लेषण में शामिल 167 देशों के लिए, 1950 के आधारभूत वर्ष में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी का औसत आंकड़ा 75 प्रतिशत है, जबकि 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की आबादी में परिवर्तन का औसत 21.9% है।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से जब कुछ पत्रकारों ने इस रिपोर्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे ‘वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी’ की रिपोर्ट बताकर खारिज कर दिया। ओवैसी ने कहा, ‘मुझे रिपोर्ट दीजिए तब मैं बोलूंगा। किसकी रिपोर्ट है ये? किसने ये रिपोर्ट बनाई है? वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। किसने ये रिपोर्ट बनाई है?’ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोगों को भ्रम में डालने और नफरत फैलाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही अजेंडा है। 10 साल तक लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। उन्होंने 2011 के बाद जनगणना नहीं होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन 2024 तक नहीं हुई।

हाल ही में चीन ने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का पहला सी-ट्रायल पूरा कर लिया है! चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का पहला सी-ट्रायल पूरा कर लिया है। यह ट्रायल 8 दिन का था और चीनी मीडिया के मुताबिक यह सफल रहा। चीन ने कुछ महीने पहले ही अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का ऐलान किया है। चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर होगा।चीन ने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर Liaoning 2012 में कमिशन किया था। 2017 में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर Fujian का पहला ट्रायल हो गया है और करीब दो साल तक इसके ट्रायल होंगे। चीन का ये अबतक का सबसे बड़ा और अडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन 79000 टन है। इसका फाइटर जेट लॉन्च सिस्टम – इलैक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम है। अभी यूएस के पास जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैराल्ड फोर्ड उसमें यह लॉन्च सिस्टम है। चीन के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें स्की जंप सिस्टम है। EMALS सबसे अडवांस्ड सिस्टम है और इससे एयरक्राफ्ट आराम से टेकऑफ कर सकते हैं और भारी फाइटर जेट को भी टेकऑफ किया जा सकता है। जिससे पे लोड कैपिसिटी बढ़ जाती है। चीन ने पहले ही ऐलान किया है कि उसका टारगेट 2030 तक अपनी नेवी में 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने का है।

चीन अपनी नेवी का लगातार विस्तार कर रहा है। 1990 के बाद से चीन ने अपनी आर्मी की जगह पर नेवी के विस्तार पर ज्यादा फोकस किया है। इंडियन ओशन रीजन में भी चीन अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की नेवी को वह क्षमता देता है कि वह एयरक्राफ्ट लगातार बिना किसी रुकावट के ऑपरेट कर सके। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर जब एयरक्राफ्ट दूसरे शिप को एक प्रोटेक्टिव अंब्रैला देता है तो दूसरे वॉर शिप जैसे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर अपना ऑफेंसिव टास्क पूरा कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से पानी में तैरता एयरबेस है और समंदर में बादशाहत के लिए अहम है।

चीन की तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में इलैक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (EMALS) है जो ज्यादा अडवांस्ड है। इंडियन नेवी के पास अभी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। दोनों में ही स्टोबार सिस्टम है। जमीन पर जो रनवे होते हैं उनके मुकाबले कैरियर डेक का रनवे बहुत छोटा होता है। इसलिए एयरक्राफ्ट का इंजन जो फोर्स पैदा करता है वह एयरक्राफ्ट को टेकऑफ करने के लिए काफी नहीं होता है। इसलिए उसे बाहर से भी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में स्टोबार या कैटोबार सिस्टम मदद करता है। स्टोबार मतबल शॉर्ट टेकऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें डेक का आगे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसे स्की जंप कहते हैं। दूसरा सिस्टम है कैटोबार। इसका मतलब है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें कैरियर का डेक पूरा फ्लैट होता है। इसलिए इसे फ्लैट टॉप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। कैटोबार सिस्टम एयरक्राफ्ट की कैपिसिटी बढ़ा देता है साथ ही इससे एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपिसिटी भी बढ़ जाती है यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेकऑफ करने वाला एयरक्राफ्ट ज्यादा विस्फोटक या सामग्री साथ ले जा सकता है। अमेरिका की नेवी के पास ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार सिस्टम वाले हैं।

इंडियन नेवी के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसमें एक स्वदेशी है। दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नेवी ने केस आगे बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में डिफेंस प्रॉक्योरमेंट बोर्ड ने इसकी जरूरत को मंजूरी दी है। इसे अभी रक्षा अधिग्रहण समिति यानी डीएसी की मंजूरी का इंतजार है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसलिए अब इस पर बात नई सरकार बनने के बाद ही आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या सही में नेवी के पास तीन एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे? नए एयरक्राफ्ट कैरियर की मंजूरी मिलने के बाद भी इसे बनाने में करीब 8-10 लग जाएंगे और तब आईएनएस विक्रमादित्य रिटायरमेंट की कगार पर होगा। इस तरह जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा वह दरअसल विक्रमादित्य की जगह लेगा और कुल मिलाकर नेवी के पास फिर भी दो ही एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे।

इंडियन नेवी को अगर वक्त रहते दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं मिला तो फिर नेवी की जरूरतें पूरी करने में एक बार फिर से गैप आने का अंदेशा है। नेवी को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 में मिला था जिसने 1971 युद्ध में अहम रोल निभाया था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट 1987 में कमिशन हुआ और 2016 में रिटायर हुआ। इससे पहले 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य नेवी में कमिशन हो गया था। 2016 में आईएनएस विराट के रिटायर होने के बाद 2022 तक नेवी के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचा था। ऐसे में इसके मेंटेनेंस में जाने पर नेवी बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अपनी ड्यूटी निभा रही थी। अगर दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द नहीं आया और आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायर होने का वक्त हो गया तो ऐसा गैप फिर से पैदा होने का खतरा बना हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में पूरे ऑपरेशन के कमांड, कंट्रोल और कॉर्डिनेशन की रीढ़ है और इसलिए बेहद अहम है।

आज हम आपको बताएंगे कि आखिर केएस राजन्ना कौन है जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री प्रदान किया है! गुरुवार, राष्ट्रपति भवन, पद्मश्री पुरस्कार के लिए डॉ. केसी राजन्ना का नाम उद्घोषित होता है। उद्घोषणा के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी से लेकर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। सभी पूरे उत्साह और सम्मान के साथ उस व्यक्ति को स्वागत कर रहे हैं जो हौसले और जज्बे का पर्याय बन चुका है। राजन्ना जब 11 महीने के थे तभी पोलियो के कारण हाथ और पैर गंवाना पड़ा था। आज जब राष्ट्रपति की तरफ पद्म पुरस्कार लेने बढ़ रहे थे तो आंखों में चमक भी थी और सम्मान पाने की खुशी भी। गर्व से सीना चौड़ा भी था और उन लोगों के प्रति आभार भी दिख रहा था जो उनकी खुशी में खुश थे।2003 में पैरालंपिकक में दो मेडल भी जीत चुके हैं। राजन्ना को 54 साल की उम्र में साल राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है। पुरस्कार ग्रहण करने से पहले वे पीएम मोदी के पास गए। इस पर पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद राजन्ना ने राष्ट्रपति के सामने मंच पर जाने से पहले शीश झुकाया। उन्होंने राष्ट्रपति का भी विशेष रूप से अभिवादन किया। राष्ट्रपति जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर रही थी तब पूरा हॉल में शायद ही कोई होगा जो उनकी उपलब्धि पर गर्व ना कर रहा है। डॉ. राजन्ना को सम्मानित करने वाले पत्र में दिव्यांजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वर्णित किया गया था।

डॉ. केएस राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग डॉ. राजन्ना के हौंसले की खूब तारीफ कर रहे हैं।1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। डॉ. राजन्ना ने साल 2003 में पैरालंपिकक में दो मेडल भी जीत चुके हैं। राजन्ना को 54 साल की उम्र में साल राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है। एक यूजर @Bitt2DA ने लिखा कि आज पद्मश्री पुरस्कार भी धन्य हो गया ऐसे महान इंसान को मिलकर… यह होता है असली सम्मान ! भावुक कर दिया इस वीडियो ने। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह इस व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि यह पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान है। …यह एक वास्तविक सम्मान है!

डॉ. केएस राजन्ना कर्नाटक के मांड्या जिले के रहने वाले हैं। वह अपने मात-पिता की सातवीं संतान हैं। 11 साल की उम्र में पोलियो की वजह से हाथ-पैर गंवाने के बावजूद उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि लेखन, हस्तशिल्प के साथ ही डिस्कस थ्रो, ड्राइविंग और स्विमिंग भी सीखी। 1975 में उन्होंने स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। 1980 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल कर लिया। डॉ. राजन्ना ने साल 2003 में पैरालंपिकक में दो मेडल भी जीत चुके हैं। राजन्ना को 54 साल की उम्र में साल राज्य में कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राजन्ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक है।

उन्होंने 2002 में पैरालिंपिक में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक और तैराकी में सिल्वर पदक जीतकर एक खिलाड़ी के रूप में प्रशंसा हासिल की है। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। इसमें उन्होंने शारीरिक रूप से विकलांगों सहित 500 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया। डॉ. राजन्ना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है। बता दें कि महीने के थे तभी पोलियो के कारण हाथ और पैर गंवाना पड़ा था। आज जब राष्ट्रपति की तरफ पद्म पुरस्कार लेने बढ़ रहे थे तो आंखों में चमक भी थी और सम्मान पाने की खुशी भी। गर्व से सीना चौड़ा भी था और उन लोगों के प्रति आभार भी दिख रहा था जो उनकी खुशी में खुश थे। पुरस्कार ग्रहण करने से पहले वे पीएम मोदी के पास गए। इस पर पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद राजन्ना ने राष्ट्रपति के सामने मंच पर जाने से पहले शीश झुकाया। उन्होंने राष्ट्रपति का भी विशेष रूप से अभिवादन किया। राष्ट्रपति जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर रही थी तब पूरा हॉल में शायद ही कोई होगा जो उनकी उपलब्धि पर गर्व ना कर रहा है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पुरस्कार राज्य और केंद्र सरकार को एक विकलांग व्यक्ति को विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या देश में वर्तमान में मुसलमान की संख्या बढ़ी है या नहीं! बीजेपी ने देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार पर चिंता जताई। पार्टी ने हैरानी जताई कि मुसलमानों को आरक्षण देने पर तुली कांग्रेस अगर सत्ता में आती है, तो इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिले आरक्षण पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMAC) की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 7.82 फीसदी घटा। मुसलमानों की आबादी 43.15 फीसदी बढ़ी है। इसमें कहा गया है कि 1950 में देश में आबादी में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45 फीसदी थी। ये 2015 में घट कर 0.36 फीसदी रह गई। यह रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले आई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस रिपोर्ट पर कहा, ‘अगर आप 1951 की जनगणना को देखें तो हिंदुओं की आबादी 88 फीसदी और मुसलमानों की 9.5 फीसदी थी। 2011 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी 80 फीसदी से घटकर 79.8 फीसदी रह गई जबकि मुसलमानों की आबादी 14.5 फीसदी से अधिक हो गई।’ उन्होंने कहा, ‘लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ती है और जिस प्रकार से कांग्रेस मुस्लिमों को आबादी के आधार पर आरक्षण देने पर तुली हुई है तो वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के हिस्से में कटौती करेंगे।’

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ भविष्य में आरक्षण के हिस्से में बदलाव करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, ‘इसकी ज्यादा संभावना है क्योंकि उनमें मुसलमानों में कई शादियों का चलन है।’ उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और घुसपैठ के कारण भी आरक्षण में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष कवर मिल गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह रिपोर्ट कई सवाल उठाती है, क्योंकि एक विशेष समुदाय अपनी जनसंख्या को इस तरह से बढ़ा रहा है जिससे भारत की जनसांख्यिकी के बदल जाने की संभावना है। चंद्रशेखर ने पूछा, ‘मुस्लिमों की आबादी में इस बढ़ोतरी का अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और अवसरों (उपलब्ध) पर क्या प्रभाव पड़ा है? जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई भी हैं। क्या इन समुदायों पर असर पड़ा है?’ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दल संविधान को बदलने और धर्म आधारित आरक्षण लाने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं।

1950 से 2015 तक अल्पसंख्यकों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी कम होने के संबंध में जारी रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, CPI-M और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। इन राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट को लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक चाल बताया। CPI-M पोलित ब्यूरो के सदस्य और पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट जारी करने के बजाय सरकार को जनगणना करानी चाहिए। सलीम ने कहा कि 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अगर जनगणना हो जाती तो जनसंख्या की वास्तविक तस्वीर सामने आ जाती। उन्होंने कहा कि आरएसएस के अजेंडे के तहत चुनाव के बीच यह रिपोर्ट जारी की गई है।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य समीरुल इस्लाम ने कहा कि चुनाव के बीच जारी इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी में हार का डर बैठ गया है। उन्होंने कहा, ‘इसी डर की वजह से बीजेपी हर तरह के कार्ड खेल रही है। यह कवायद काफी समय पहले शुरू हुई थी और चुनावों के बीच भी जारी है। लेकिन ये चालें इस बार काम नहीं करेंगी।’ पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के सदस्य शुभंकर सरकार ने कहा, ‘2011 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी में वृद्धि मुसलमानों की तुलना में अधिक थी। तो वे कैसे कह सकते हैं कि भारत में हिंदू खतरे में हैं?’

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर संदेह जताया। उन्होंने पूछा कि बिना जनगणना कराए केंद्र ने कैसे हिंदू-मुस्लिम जनसंख्या रिपोर्ट तैयार कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू-मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर रही है। उन्होंने पूछा, ‘आप जनगणना कराए बिना ही आंकड़ों पर (कैसे) पहुंच गए? क्या 2021 में जनगणना नहीं होनी थी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं…कृपया हिंदू-मुस्लिम की भावना त्यागें और मुद्दों पर बात करें।’

तेजस्वी ने कहा, ‘न तो प्रधानमंत्री और न ही बीजेपी नेता बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कई अन्य अहम मुद्दों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में बात नहीं करेंगे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सिर्फ समाज में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। वे संविधान बदलना चाहते हैं। हम विभाजनकारी ताकतों को समाज में दरार पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे।’